हिमालयन सेक्युरिटिजको ८ प्रतिशत नगद लाभांश पारित
काठमाडौं । हिमालयन सेक्युरिटिज लिमिटेडले सेयरधनीलाई करसहित ८ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । कम्पनीको पाँचौँ वार्षिक साधारण सभा असोज ९ गते काठमाडौंको कमलादीस्थित कम्पनी दर्ता कार्यालयमा सम्पन्न भएको हो । सभाले आव २०८१/८२ को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन, वित्तीय विवरण (वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण) लगायतका वार्षिक विवरणमाथि छलफल गरी पारित गरेको छ । साधारण सभाले आव २०८२/८३ का लागि कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ बमोजिम एमबी श्रेष्ठ एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सलाई लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । सभामा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सुशिल जोशीले छोटो समयमा नै कम्पनीले गरेको प्रगति र उपलब्धि प्रस्तुत गर्दै अनुपालना, सुशासन र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत धितोपत्र दलाल सेवामा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिएका छन् ।
कामना सेवाले मेची आँखा अस्पताललाई दियो वाटर प्यूरिफायर र मोबाइल चार्जिङ स्टेशन
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकले बिर्तामोडस्थित मेची आँखा अस्पताललाई २ थान वाटर प्यूरिफायर र ४ थान मोबाइल चार्जिङ स्टेशन हस्तान्तरण गरेको छ । बैंकका कोशी प्रदेश प्रमुख खिम लाल भुसालले अस्पतालका वरिष्ठ प्रशासन अधिकृत प्रशान्त श्रेष्ठलाई उक्त सामग्री हस्तान्तरण गरेका हुन् । अस्पतालमा सेवा लिन आउने बिरामी र उनीहरूको आफन्तलाई लक्षित गरी उपलब्ध गराइएका यी सामग्रीले विशेषगरी आर्थिक रूपमा कमजोर तथा विपन्न वर्गका सेवाग्राहीलाई उपचार प्रक्रियामा सहजता ल्याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । वरिष्ठ प्रशासन अधिकृत श्रेष्ठले अस्पतालका तर्फबाट बैंकलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यस्तो परोपकारी कार्यले स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र सुविधा बढाउने बताएका छन् ।
महाशिवरात्री र बडादशैं अघि नेपाली सेनाको समन्वय बैठक
काठमाडौं । हरेक वर्ष महाशिवरात्री र बडादशैंको पूर्वसन्ध्यामा आयोजना हुने पृतनापति समन्वयात्मक बैठक यस वर्ष पनि सम्पन्न भएको छ । लामो समयदेखि निरन्तरता दिँदै आएको यस बैठकलाई नियमित वार्षिक परम्परा भएको स्पष्ट गर्दै यो कुनै आकस्मिक कार्यसूची नभएको नेपाली सेनाले जनाएको छ । बिहीबार (आज) एकदिन चलेको उक्त बैठक कुनै आकस्मिक घटना होइन नियमित प्रक्रिया हो । नेपाली सेनाका अनुसार बैठकको उद्देश्य आगामी चाडपर्वमा मुलुकभर आयोजित हुने विभिन्न धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमका क्रममा सुरक्षासम्बन्धी समन्वय, जनशक्ति परिचालन र व्यवस्थापनका विषयमा एकरूपता कायम गर्नु हो । बडादशैंताका देशका विभिन्न भागमा हुने ठूलो संख्यामा यात्रुहरूको आवागमन, मेलामेला र सामुदायिक गतिविधिमा शान्ति–सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि सेनाले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउन स्थानीय निकाय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा अन्य निकायसँग सहकार्य गर्ने विषय बैठकमा प्राथमिकताका साथ उठाइने परम्परा छ । ‘यस वर्षको बैठक पनि यही परिपाटीअनुसार आयोजना गरिएको सेनाले जनाएको छ । यो कुनै आकस्मिकता होइन, बरु वर्षौंदेखि चल्दै आएको नियमित कार्यक्रमको निरन्तरता हो,’ नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथि राजाराम बस्नेतले भने । उनका अनुसार यस्तो बैठकले सुरक्षासम्बन्धी निकायबीच स्पष्ट कार्यविभाजन हुने, सम्भावित चुनौतीबारे समयमै तयारी गर्न सकिने र चाडपर्व शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएको छ । नेपाली सेनाले चाडपर्वलाई जनताको सुरक्षा, सुविधा र सहजतासँग जोडेर नियाल्दै आएको उल्लेख गर्दै यस किसिमको समन्वयात्मक बैठक भविष्यमा पनि निरन्तर सञ्चालन गरिने जनाएको छ ।
घटस्थापनापछि एक लाख ३८ हजार यात्रुले काठमाडौं छाडे
काठमाडौं । घटस्थापना पछिका तीन दिनमा एक लाख ३८ हजार दुई सय ९६ यात्रुले काठमाडौं छाडेका छन् । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार असोज ६ गते (घटस्थापना)का दिन ४० हजार ९२३, असोज ७ गते ३९ हजार ८१४ र असोज ८ गते ५७ हजार ५५९ यात्रुले काठमाडौं छाडेका हुन् । कार्यालयका प्रवक्ता, प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) नरेश सुवेदीले देशका विभिन्न क्षेत्रबाट काठमाडौं उपत्यकामा अध्ययन, व्यापार व्यवसाय, रोजगारीको लागि आएकाहरु दसैँ मनाउन घर जान थालेको जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त तथ्याङ्क थानकोट, साँगा, दक्षिणकाली र बालाजु नाकाबाट उक्त यात्रुहरु गन्तव्यस्थलमा गएकाहरुको हो । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वारले पानी परेका कारण राजमार्गमा पहिरो जाँदा सवारी साधनलाई आवतजावतमा समस्या परेको बताए । 'मुग्लिङ–नारायणघाट सडकखण्डमा पहिरो जाँदा घण्टौँसम्म सवारी साधन बाटोमा रोकिएका छन्, जसका कारण समयमै काठमाडौंमा बस नआउँदा यात्रुलाई गन्तव्यस्थलसम्म पठाउन समस्या भएको छ,' अध्यक्ष स्वारले भने । काठमाडौं गोँगबुस्थित राष्ट्रिय बसपार्क नयाँ बसपार्कमासमेत दसैँमा घर जाने यात्रुको चाप बढ्न थालेको छ । नयाँ बसपार्क सञ्चालन गरेको लोत्से बहुउदेश्यीय प्रालिका महाप्रबन्धक सुनिल कुँवरले नयाँ बसपार्कबाट दैनिक ५०० बस बाहिरिन थालेको बताए । उनले अरु समयमा दैनिक औसतमा दुई सय ५० बस बाहिरिए पनि अहिले उक्त सङ्ख्यामा वृद्धि भएको बताए । यात्रुको सहजताका लागि काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहकार्यमा काठमाडौं उपत्यकाको १५ स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गरेको छ ।
दरबन्दी, सेवा सुविधा र न्यून तलबबारे शिक्षा मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनसमक्ष नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले सामुदायिक विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दीमा राख्नुपर्ने लगायत माग प्रस्तुत गरेको छ । परिषद्ले विद्यालय कर्मचारीका लामो समयदेखि थाँती रहेको समस्या र विगतमा सरकारसँग भएका सहमतिका आधारमा उचित सम्बोधनका लागि शिक्षामन्त्री पुनलाई बिहीबार केशरमहलस्थित मन्त्रालयमा भेटेर आग्रह गरेको जनाइएको छ । परिषद्का केन्द्रीय अध्यक्ष गङ्गाराम तिवारीले शिक्षामन्त्री पुनले आफूलाई विद्यालय कर्मचारीका समस्या थाहा भएको र चाडपर्वपछि आपसमा बसेर के सम्बोधन गर्न सकिन्छ गरौँला भन्ने आश्वासन दिएको जानकारी दिए । मन्त्री पुनले वर्तमान सरकार निर्वाचन गराउने मुख्य दायित्वका साथ आएकाले धेरै अपेक्षा नगर्न पनि आग्रह गरेका थिए । परिषद्का बागमती प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष रामशरण फुयाँलले प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा एक कम्प्युटर शिक्षकको दरबन्दी राख्न शिक्षामन्त्री पुनको हालैको निर्देशनलाई सकारात्मक मान्दै कम्प्युटरमा क्षमतावान लेखापाललाई नै उक्त दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्न सकिने सुझाव मन्त्री पुनलाई दिइएको बताए । प्रदेश अध्यक्ष फुयाँलले त्यति रकमले कसरी ती कर्मचारीले परिवार पाल्ने भन्ने विषयमा गम्भीर भएर सोच्न मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराइएको बताए । सर्वोच्च अदालतको २०६७ माघ २३ को आदेशमा कर्मचारीको सेवा, सर्त, सुविधा उल्लेख गरी सर्भिस ल बनाइ कार्यान्वयन गर्न उल्लेख गरिए पनि हाल विद्यालयका लेखापालले मासिक १५ हजार रुपैयाँ र कार्यालय सहायकले १० हजार रुपैयाँ पाउँदै आएका छन् । सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा विद्यालय कर्मचारीलगायतका समस्या सम्बोधनको पहल गरिएको भए पनि प्रतिनिधिसभाको विघटन भएकाले अहिले कानुन बन्ने स्थिति छैन ।
सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सले दाबीबापत तिर्यो ५५ करोड
काठमाडौं । गदौ भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताले गरेको आन्दोलनको कारण भएको क्षतिमा सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीमा ५ अर्ब ४५ करोड बराबरको ३२२ वटा बीमा दाबी परेको छ । कम्पनीका अनुसार असोज ८ गतेसम्ममा कम्पनीले प्राप्त दाबीमध्ये ५५ करोड ८ लाख भुक्तानी गरिसकेको छ । बाँकी दाबी पनि भुक्तानी हुने क्रममा रहेको कम्पनीले जनाएको छ । सम्पत्तिमा क्षति भई हाल सम्म सम्पर्कमा नआएका बीमितहरूलाई सहजीकरणको लागि कम्पनीले सम्पर्क व्यक्ति तोकेको छ । कम्पनीका अनुसार केन्दीय कार्यालयका लागि आदर्श श्रेष्ठ र अमिता त्रिपाठीलाई तोकेको छ । बागमती प्रदेशका लागि कमल चन्द्र दवाडीलाई तोकेको छ । कोशी प्रदेशका लागि ठाकुर उप्रेती, मधेस प्रदेशका लागि बद्रीबहादुर अधिकारी, गण्डकी प्रदेशका लागि गोविन्द देवकोटा, लुम्बिनी प्रदेशका लागि यमप्रसाद तिवारी, कर्णाली प्रदेशका लागि राकेस बिसी र सुदूरपश्चिमका लागि घनश्याम जोशीलाई नियुक्त गरिएको छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि सरकारको राष्ट्र पुन:निर्माण महाअभियान
काठमाडौं । गत भाद्र २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको धनजनको ठूलो क्षतिपछि सरकारले पुनःनिर्माण र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि युद्धस्तरमा काम सुरु गरेको घोषणा गरेको छ । यसका लागि सरकारको एक विशेष उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन भौतिक पूर्वाधार पुनःनिर्माण कोष समेत स्थापना भएको छ । आन्दोलनले भौतिक संरचनाहरूमा आगजनी र तोडफोड गरी अर्बौं रुपैयाँ क्षति पुर्याएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार क्षतिको आकलन पुनःनिर्माण कार्ययोजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयनका लागि असोज ५ गतेको बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भौतिक पूर्वाधार पुनःनिर्माण समिति गठन आदेश २०८२ जारी गरिएको हो । यो समिति अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने छ भने जसमा गृहमन्त्री, सहरी विकास मन्त्री र नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल सदस्य रहनेछन् भने सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सदस्य सचिवको भूमिकामा रहनेछन् । समितिको मुख्य जिम्मेवारीमा क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माण कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने, कोषबाट खर्च हुने कार्यक्रमहरू अनुमोदन गर्ने र कार्यक्रमहरूको नियमित अनुगमन तथा सूचना सम्प्रेषण गर्ने रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसको सचिवालय सहरी विकास मन्त्रालयमा रहने बताएको छ । यसका साथै पुनःनिर्माण आर्थिक पुनरुत्थान र राहतका लागि भौतिक पूर्वाधार पुनःनिर्माण कोष समेत स्थापना गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले बुधबार नै यसको जानकारी गराइसकेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, सिंहदरबारस्थित खाता नम्बर १९६० १०० १० २० ७०० ४ ७०००४ मा सिधै वा क्यूआर कोड मार्फत सहयोग रकम जम्मा गर्न सकिने जनाएको छ । नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार पुन:निर्माण समितिले विश्व समुदाय समक्ष कल फर ग्लोबल सपोर्ट तथा अपील फर द रेस्टोरेशन एन्ड रिकन्स्ट्रक्सन अफ नेपाल पब्लिक एसेट्स भन्दै सहयोगको लागि विशेष आह्वान गरेको छ । नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, स्वदेशी तथा विदेशी नागरिक, गैर आवासीय नेपाली समुदाय, मित्र राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूलाई राष्ट्र निर्माणको यस महाअभियानमा हातेमालो गर्न अनुरोध गरिएको छ । कोषमा जम्मा हुने रकम पूर्ण पारदर्शिताका साथ खर्च गरिने प्रतिबद्धता समेत जनाइएको छ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पुनर्निर्माणको काम कोषमा पैसा आउला भनेर नपर्खिकन पहिले नै सुरु भइसकेको पारे । ‘पुनःनिर्माण सरकार र राज्यको प्राथमिकता हो,’ उनले भने, ‘हामीले अनुपयुक्त र अनुत्पादक आयोजनाहरूको खर्च कटौती गरेर स्रोत व्यवस्थापन गरेका छौं ।’ प्रहरी कार्यालय र अदालतजस्ता तत्काल आवश्यक संरचनाको मर्मत आफ्नै बजेटबाट भइरहेको र अपुग भएमा अर्थ मन्त्रालयले थप बजेट दिन सक्ने जनाइएको छ । सेवाग्राहीले सरकारी कार्यालयमा भोग्नुपर्ने ढिलासुस्ती, मोलमोलाइ, घूसखोरी र अपमानजनक व्यवहारविरुद्ध गुनासो गर्न विशेष व्यवस्था मिलाइएको छ । ऊर्जा, सहरी विकास र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि छुट्टाछुट्टै इमेल र टेलिफोन नम्बरहरू उपलब्ध गराइएका छन् । अर्थमन्त्री खनालका अनुसार कार्यान्वयन विधि भनेको इमानदारिता हो । गुनासो प्राप्त हुनेबित्तिकै शतप्रतिशत कारबाही गरिने र धेरै गुनासाहरू विकासमुखी सुझावका रूपमा आउने गरेको उनले बताए । आन्दोलनबाट भएको क्षतिको विवरण देशभरिबाट मूल्यांकनकै चरणमा रहेको र प्रारम्भिक अनुमानअनुसार एक अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङले बताए । उनका अनुसार नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डमा गएको ठूलो पहिरोले समस्या पारेको छ । मन्त्रीले पर्याप्त उपकरण प्रयोग गरिए पनि निरन्तर पहिरो खस्ने र राति काम गर्न नसकिने चुनौती रहेको बताए । पहिरो पन्छाउने काम राती समेत जारी रहेको र शुक्रबार विहानसम्म सञ्चालनमा आउने उनले बताए । यद्यपि कान्तिपथ, त्रिभुवन राजपथ, बीपी हाइवे र पोखरा राजमार्गहरू खुला रहेको र विकल्पका रूपमा फास्टट्र्याक र अन्य सम्भावित मार्गबारे छलफल भइरहेको जनाइएको छ ।
दसैँमा पर्यटक भिसा खुला रहने
काठमाडौं । अध्यागमन विभागले बडादसैँको बिदामा पनि पर्यटक भिसा शाखा खुला रहने जनाएको छ । विभागले विज्ञप्ति जारी गर्दै विभागको पर्यटक भिसा शाखा र एजेन्सी शाखाबाट प्रदान गरिने सेवाहरु खुला रहने जानकारी गराएको हो । असोज १६ गते विजयदशमीको दिन बाहेक अन्य दिनमा बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म पर्यटक भिसा सेवा उपलब्ध गराइने विभागले उल्लेख गरेको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डले पनि पर्यटक आवागमनलाई सहज तुल्याउन आफ्नो सेवालाई निरन्तरता दिने भएको छ । बोर्डले विदेशी पर्यटकलाई सेवा उपलब्ध गराउन दसैँअवधिभर छुट्टै सेल गठन गरी निश्चित कर्मचारी खटाएर सेवा दिने जनाएको छ ।
