काठमाडौं । राज्यकोषबाट दोहोरो र कानुनविपरीत असीमित सुविधा लिने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले सक्रियता देखाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले प्रयोग गरिरहेका सवारी साधनको यथार्थ विवरण आजै उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयलाई ‘अल्टिमेटम’ सहित निर्देशन दिएको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको आन्तरिक अध्ययनका क्रममा केही पूर्वविशिष्टहरूले कानुनले तोकेको भन्दा बढी गाडी प्रयोग गरेको र फरक-फरक निकायबाट दोहोरो सुविधा लिइरहेको तथ्य फेला परेपछि सरकारले यो कदम चालेको हो ।
सरकारले गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू, पूर्वसभामुख र पूर्वराष्ट्रियसभा अध्यक्षहरूको सुविधाको पूर्ण विवरण आजै कार्यालय समयभित्र इमेलमार्फत पठाउन निर्देशन दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्नु र सुशासन कायम गर्नु यस निर्देशनको मुख्य उद्देश्य हो ।
‘कानुनले तोकेभन्दा बाहिर गएर लिइएका सुविधाको पहिचान गरी प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन सरकारले विवरण माग गरेको हो । सरकारी स्रोत-साधनको दुरुपयोग अब स्वीकार्य हुँदैन,’ दाहालले भनिन् ।
विगत लामो समयदेखि पूर्वविशिष्टहरूले मापदण्डविपरीत दर्जनौं सुरक्षाकर्मी र महँगा सवारीसाधन प्रयोग गरिरहेको भन्दै जनस्तरमा व्यापक आलोचना हुँदै आएको थियो ।
गृह मन्त्रालयबाट विवरण प्राप्त हुनासाथ मापदण्डभन्दा बढी सुविधा लिनेहरूको सवारी साधन फिर्ता गराउने र उक्त प्रक्रियालाई कानुनी रूपमै व्यवस्थित बनाउने सरकारको तयारी छ ।
