एक वर्षको अवधिमा विपद्बाट १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँको क्षति
काठमाडौं । सरकारले विगत एक वर्षको अवधिमा विभिन्न विपद्हरुबाट १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको जनाएको छ । शुक्रबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै गृह मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले २०८० वैशाख महिनादेखि २०८१ वैशाख २० गतेसम्ममा प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद्को कारण करिव १ अरब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको जानकारी दिएका हुन् । उनले यस अवधिमा बाढी, पहिरो र भूकम्प लगायतका विपद्बाट ६३ जना र आगलागीबाट २६ जना नेपाली नागरिकको मृत्यु भएको पनि बताए । एक वर्षमा सडक दुर्घटनाबाट १ हजार ५४७ जनाको मृत्यु भएका र ४ हजार १४७ जना गम्भीर घाइते भएका उनले उल्लेख गरे । सचिव अर्यालले विपद्बाट विगत दश वर्षमा ४१ अरब ६० करोड रुपैयाँको क्षति भएको पनि बताए । त्यस्तै दश वर्षको अवधिमा २२ हजार ८२२ जनाको सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएको र ४८ हजार ६१६ जना घाइते भएको पनि उनले बताए । डढेलो प्रभावितहरुलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत १५ देखि २० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइराखिएको र अस्थायी आवास बनाउनका लागि कार्यविधिलाई संशोधन गरेर ५० हजार रुपैयाँ दिइने पनि उनले बताए । उनले भने – ‘प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद्को कारणले गर्दाखेरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पनि ह्रास भएको छ । २०७० सालदेखि २०७९ सम्म करिव १० वर्षको आँकलन हेर्ने हो भने ४१ अर्ब ६० करोड क्षति भएको भन्ने अनुमान छ । अहिले २०८० वैशाखदेखि २०८१ वैशाख २० गतेसम्मको तथ्यांकमा बाढी, पहिरो, भुकम्प लगायतका प्राकृतिक जोखिमबाट ६३ जना र आगलागीबाट २६ जना नेपाली नागरिकले विभिन्न स्थानमा मृत्युवरण गरिराखेको अवस्था छ ।’ सचिव अर्यालले विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धि ऐन, कानूनहरुलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै मन्त्रालय त्यसमा लागि परिरहेको जानकारी दिए ।
एलिट क्यापिटल र रिलायन्स फाइनान्सबीच सेवा प्रवर्द्धन सम्बन्धी सम्झौता
काठमाडौं । एलिट क्यापिटल लिमिटेड र रिलायन्स फाइनान्स कम्पनीबीच एक-अर्काको ग्राहक सेवा प्रवर्द्धनका लागि सम्झौता भएको छ । रिलायन्स र नवस्थापित मर्चेन्ट बैंकर एलिट क्यापिटल दुवैले वित्तीय सेवा र पुँजी बजार सम्बन्धी सेवा सहज र सरल रुपमा दिनका लागि सम्झौता गरेका हुन् । दुवै संस्थाबीच भएको सम्झौतामा एलिट क्यापिटलका कार्यकारी अधिकृत दिनेश आचार्य र रिलायन्स फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समाजप्रकाश श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता अनुसार रिलायन्स फाइनान्सका देशभर रहेका २२ वटा शाखाहरू मार्फत एलिट क्यापिटलका सेवाहरू प्रवाह हुनेछ । सेयर लगानीकर्ताहरुका लागि डिम्याट खाता, पोर्टफोलियो मेनेजमेन्ट सेवा, कर्पोरेट एडभाईजरी सेवा र अण्डरराइटिङ सेवा एलिट क्यापिटलले दिनेछ । यस बाहेक लगानीकर्ताहरूलाई सेयर कारोबार गर्नका लागि एलिट स्टक हाउस (ब्रोकर नम्बर ६८) मार्फत कारोबार खाता एवम अनलाइन टिएमएस सेवा समेत उपलब्ध गराइने भएको छ । साथै, रिलायन्स फाइनान्सले बैंक खाता र आस्वा सेवा तथा सीआरएन नम्बर उपलब्ध गराउनेछ भने सेयर लगानीकर्ताहरूलाई सहुलियत दरमा मार्जिन कर्जा समेत उपलब्ध गराउनेछ । एलिट क्यापिटलले १ हजार ९९९ रुपैयाँमा १ पटक खोलेपछि आजीवन नवीकरण गर्न नपर्ने गरी डिम्याट खाता खोल्ने स्किम ल्याएको छ भने ९९९ रुपैयाँमा १० वर्षसम्म नवीकरण गर्नु नपर्ने खाता खोल्ने भएको छ । यस्तै, रिलायन्स फाइनान्सका खातावालहरूका लागि एलिट क्यापिटलले पोर्टफोलियो मेनेजमेन्ट सेवा शुल्कमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने जनाएको छ ।
महानगरपालिकाको सिप मेलामा युवाको आकर्षण (तस्बिरहरू)
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले बुधबारदेखि टुँडिखेलमा आयोजना गरेको ‘सिप मेला’ मा युवाको आकर्षण बढेको छ । ‘शिक्षालाई सिपसँग’, ‘सिपलाई श्रमसँग’ र ‘श्रमलाई उत्पादनसँग’ जोडेर सिप नहुनेलाई सिपयुक्त बनाउनु, सिप भएकालाई रोजगार तथा स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यका साथ महानगरले आयोजना गरेको एक महीने सो मेलामा मोबाइल, कम्प्युटर, प्लम्बिङ, हेयर कटिङ्ग, डिजिटल मार्केटिङ, ब्युटी ट्रेनिङ, टेलरिङ जस्ता विभिन्न क्षेत्रमा तालिम दिएको छ ।
नेपालमा साइबर अपराधसम्बन्धी कानुन र अभ्यास
आजको डिजिटल युगमा डिजिटल माध्यमको प्रयोगसँगै साइबर अपराध समेतको बढ्दो परिदृश्यले एक संवेदनशील वातावरण सिर्जना गरेको छ । विद्युतीय उपकरणहरु, नेटवर्कहरू र प्रणालीहरूको अन्तरसम्बन्धले साइबर अपराधीहरूलाई गैरकानूनी गतिविधिहरू गर्ने ठूलो अवसरहरू सिर्जना गरेको छ । आज जुनकुनै पनि क्षेत्र सूचना प्रविधिको अधिनमा पुगेको छ । आधुनिक सञ्चार, सेवा तथा व्यवसाय र डाटा भण्डारणका लागि डिजिटल प्लेटफर्महरूमा बढ्दो निर्भरतासँगै समाजका विभिन्न क्षेत्रहरूमा भएको द्रुत डिजिटलीकरणले व्यक्ति, व्यवसाय र समाजमा साइबर खतराहरूको सम्भावित प्रभावलाई बढाएको छ । नेपालमा कम्प्युटरको शुरुआत नेपालले सन् १९७१ मा कम्प्युटर पहिलोपटक प्रवेश गरेको थियो । यद्यपि, यति प्रारम्भिक सुरुआत भए पनि विस्तारै विकास भएको हुँदा सूचना प्रविधिको अवसर र सम्भावनालाई समात्न सकिएन । नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा वास्तविक प्रगति ९० को दशकको मध्यपछि ठूलो संख्यामा उद्यमहरू स्वचालनमा गएपछि मात्र भएको मान्न सकिन्छ । नेपाल ‘इन्टरनेट क्रान्ति’ मा अपेक्षाकृत ढिलो सामेल भयो । यो सन् १९९४ को आसपास थियो, जब नेपालले प्रविधिको पहिलो झलक पाएको थियो । पछिल्लो समय केही सरकारी संस्थानहरूले पनि आफ्ना सेवाहरूलाई कम्प्युटकृत गर्नका लागि पर्याप्त प्रयासहरू गरेका छन् । दूरसञ्चारको कम्प्युटरीकरण, विद्युत प्राधिकरण, सञ्चय कोष र कर विभाग आदि केही उल्लेखनीय उदाहरण हुन् । प्रविधिको विकास र दैनिक जीवनमा थप एकीकृत हुँदै जाँदा साइबर अपराधको दायरा र जटिलता पनि बढ्दै गइरहेको छ । यस्तो जोखिमको न्यूनीकरण गर्दै देखिएका साइबर अपराधको प्रवृत्तिको संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्नका लागि प्रभावकारी रूपमा जोखिम न्यूनीकरण गर्न र ‘डिजिटल इकोसिस्टम’को सुरक्षा गर्न प्राविधिक विकास, साइबरसुरक्षा शिक्षा, कानुनी ढाँचा र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई समेट्ने व्यापक दृष्टिकोण आवश्यक छ । साइबर अपराधः प्रकृति तथा प्रवृत्ति साइबर अपराध भन्नाले सामान्यतः डिजिटल डिभाइस, नेटवर्क वा इन्टरनेट प्रयोग गरेर गरिने गैरकानूनी गतिविधि वा आपराधिक कार्यलाई जनाउँछ । साइबर अपराधको परिभाषा सामान्यतः कानुनले परिभाषित गरेको पाइँदैन तर पनि यसलाई परिभाषित गर्नु पर्दा साइबर अपराध भन्नाले पिडितको इच्छा विपरीत कुनै पनि भौतिक शक्ति प्रयोग नगरी साइबर स्पेशमा कम्प्युटरको दुरुप्रयोग गरी कुनै पनि सूचना सिर्जना गर्ने, वितरण गर्ने, परिवर्तन गर्ने, चोरी गर्ने, दुरुपयोग गर्ने कार्य साइबर अपराध हो । यी अपराधहरू प्रकृतिमा व्यापक र भिन्न हुन सक्छन् । साइबर अपराध व्यक्ति, संस्था वा सरकार लक्षित पनि हुन सक्छन् । साइबर अपराधका केही सामान्य प्रकारहरूमा ह्याकिङ, फिसिङ, पहिचान चोरी, अनलाइन जालसाजी, साइबरबुलिङ, मालवेयर वा भाइरसहरू फैलाउने, र कम्प्युटर प्रणाली वा नेटवर्कहरूमा अनाधिकृत पहुँच समावेश छ । साइबर अपराधीहरूले प्रायः आफ्नो गैरकानुनी गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न, प्रविधि र मानव व्यवहारमा कमजोरीहरूको शोषण गर्न परिष्कृत प्रविधिहरू र उपकरणहरू प्रयोग गर्छन् । साइबर अपराधको पछाडिको उत्प्रेरणाहरू आर्थिक लाभ र संवेदनशील जानकारीको चोरीदेखि लिएर व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई अवरोध, क्षति वा हानि पुर्याउन हुन सक्छन् । डिजिटल प्रविधि र कनेक्टिभिटीको द्रुत विस्तारसँगै धेरै देशहरूमा जस्तै नेपालमा पनि साइबर अपराध बढ्दो प्रचलित र जटिल मुद्दा बनेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा साइबर अपराधमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । यी अपराधहरूले डिजिटल प्लेटफर्महरू मार्फत सञ्चालन गरिएका अवैध गतिविधिहरू जस्तो कि, ह्याकिङ, पहिचान चोरी, अनलाइन जालसाजी, फिसिङ घोटाला, साइबर बुलिङ, र दुराशय युक्त सामग्रीको प्रसारलगायतमा सीमित छैन, यो गंभीर प्रकृतिका डेनियल अफ सर्भिस अट्याक जस्ता साईबर अपराध समेत देखिएका छन् । साइबर अपराध सम्बन्धी प्रचलित कानुन नेपालमा साइबर अपराधसम्बन्धी कानुनी ढाँचा मुख्यतया विद्युतीय कारोबार (इलेक्ट्रोनिक) ऐन, २०६३ हो । यसको परिच्छेद ९ मा केही कसूर तथा सजायँको व्यवस्था गरिएको छ । यस ऐनमा व्यवस्था भएको कसूर र सजायँ यस प्रकार रहेको छ । कम्प्युटर कम्प्युटर स्रोत सङ्केतको सुरक्षाः ऐनको दफा ४४ मा स्रोत सङ्केतको संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था छ । यस दफा अनुसार प्रचलित कानूनले कम्प्युटर स्रोतको सङ्केत (सोर्स कोड) लाई यथावत् राख्ने गरी तत्काल व्यवस्था गरेको अवस्थामा कुनै व्यक्तिले कुनै कम्प्युटर, कम्प्युटर कार्यक्रम, कम्प्युटर प्रणाली वा कम्प्युटर नेटवर्कका लागि प्रयोग हुने कम्प्युटर स्रोतको सङ्केतलाई जानी–जानी वा बदनियत राखी चोरी गरेमा, नष्ट गरेमा, परिवर्तन गरेमा वा त्यस्तो काम गर्न लगाएमा निजलाई तीन वर्षसम्म कैद वा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । कम्प्युटर सामग्रीमा अनधिकृत पहुँचः– ऐनको दफा ४४ ले कुनै व्यक्तिले कुनै कम्प्युटरमा रहेको कुनै कार्यक्रम, सूचना वा तथ्याङ्कमा पहुँच प्राप्त गर्ने मनसायबाट सो कम्प्युटरको धनी वा जिम्मेवार व्यक्तिबाट कुनै अख्तियारी नलिई सो कम्प्युटरको प्रयोग गरेमा वा अख्तियारी लिएको अवस्थामा पनि अख्तियारी दिइएको भन्दा भिन्न कुनै कार्यक्रम, सूचना वा तथ्याङ्कमा पहुँच प्राप्त गर्ने उद्देश्यले कुनै कार्य गरेमा निजलाई कसूरको गम्भीरता हेरी दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । यो सामान्य बोलीचालीमा बुझिने ह्याकिङसम्बन्धी व्यवस्था हो । कम्प्युटर र सूचना प्रणालीमा क्षति पुर्याउने कुनै व्यक्तिले कुनै संस्थालाई गलत तरिकाले हानिनोक्सानी पुर्याउने मनसाय राखी जानीजानी कम्प्युटरमा रहेको कुनै सूचनालाई कुनै पनि व्यहोराबाट नष्ट गरेमा, क्षति पुर्याएमा, मेटाएमा, हेरफेर गरेमा, काम नलाग्ने बनाएमा वा त्यस्तो सूचनाको मूल्य र प्रयोगको महत्वलाई हस गराएमा वा हानिकारक प्रभाव पारेमा वा कसैलाई त्यस्तो काम गर्न लगाएमा निजलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को सबैभन्दा बढी प्रयोगमा आएको व्यवस्था दफा ४७ हो । खासगरी, सामाजिक संजालमा अर्कोलाई हानि हुने गरी सामाग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गरेमा यस दफा आकर्षित हुने गरेको हो । यस दफा ४७ को उपदफा ९१०मा कम्प्युटर, इन्टरनेटलगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरुमा प्रचलित कानूनले प्रकाशन तथा प्रर्दशन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्रीहरु वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात जाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरु प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने, महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । यो दफाको प्रयोग विवादास्पद हुँदै आएको छ । खासगरी, डिजिटल स्पेशमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्नु पर्दा यस दफालाई सहज रुपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ । विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ वा यस ऐनअन्तगर्त बनेका नियमहरु वा प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक यस ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त बनेका नियमहरु अन्तगर्त प्रदान गरिएको कुनै अधिकार बमोजिम कुनै विद्युतीय अभिलेख, किताब, रजिष्टर, पत्र व्यवहार, सूचना, कागजात वा अन्य सामग्रीहरुमा पहुँच प्राप्त गरेको कुनै व्यक्तिले कुनै अनधिकृत व्यक्तिलाई त्यस्तो अभिलेख, किताब, रजिष्टर, पत्र व्यवहार, सूचना, कागजात वा सामग्रीको गोपनीयता भङ्ग गरेमा वा भङ्ग गर्न लगाएमा कसूर मानेको छ । यस ऐनले कुनै व्यक्तिले कुनै जालसाजी गर्ने वा अन्य कुनै गैरकानूनी कार्य गर्ने उद्देश्यले कुनै बिलको भुक्तानी रकम, कसैको खाताको बाँकी मौज्दात (ब्यालेन्स), कुनै आपूर्ति र भण्डार (इन्भेण्टरी) वा जुनसुकै बखत भुक्तानी दिने कार्ड (एटीएम कार्ड) मा मिलोमतो गरी वा अन्य कुनै तरिकाले जालसाजी गरी लाभ उठाएमा त्यसरी उठाएको आर्थिक लाभको बिगो कायम गरी सम्बन्धित पक्षलाई कसूर गर्नेबाट भराई त्यस्ता कसूरदारलार्ई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । यसबाहेक बैङ्किङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ६ ले पनि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अटोमेटेड टेलर मेशिन (एटीएम) कार्ड वा अन्य विद्युतीय माध्यमको दुरुपयोग वा अनधिकृत प्रयोग गरी भुक्तानी लिन वा दिन नहुने व्यवस्था गरेको छ । विद्युतीय कारोबार (इलेक्ट्रोनिक) ऐन, २०६३ बाहेक अन्य केही ऐनमा पनि साइबर सम्बद्ध कसूरहरुलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको पाईन्छ । यसमध्ये मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४ अर्को प्रमुख कानुन हो । यस ऐन मा देहाय बमोजिमको कसूर र सजायको व्यवस्था गरिएको छ । मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४को दफा २९८ ले कसैले विद्युतीय माध्यममा रहेको वा प्रवाह हुने सूचना, जनकारी, पत्राचार अनधिकृत रुपमा प्राप्त गर्न त्यसको गोपनीयता भङ्ग गर्न वा अनधिकृत रुपमा कसैलाई हस्तान्तरण गर्न वा गराउन नहुने र यस्तो गरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को अलावा मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १२१ ले पनि अश्लील सामग्री उत्पादन, नियन्त्रण तथा प्रकाशनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । शारीरिक कामात्तेजेना बढाउने वा कामवासनामा आशक्त गराउने वा चरित्रहीन बनाउने कुनै अश्लील किताब, रेखाचित्र, चलचित्र, तस्वीर, रेकर्ड वा अरु कुनै वस्तु विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्न हुँदैन । कसैले कसैको बेइज्जती गरे वा गराएमा निजलाई दुई वर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था अपराध संहिताको दफा ३०७ ले गरेको छ । यस दफाले विद्युतीय वा अन्य आम सञ्चारका माध्यमबाट बेइज्जती गरे वा गराएमा त्यस्तो सजायमा थप एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था गरेको छ । विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ र मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४को दफा ३०७ को प्रयोगमा कहिले काहिँ विरोधाभाष पाईन्छ । खास गरी, मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४को दफा ३०७ व्यक्तिवादी फौजदारी भएकाले उजुरीकर्ता विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को सरकारवादी फौजदारी व्यवस्थामा जान चाहने हुँदा कार्यान्वयनमा स्वेच्छाचारी अवस्था सिर्जना भएको पाइन्छ । साइबर अपराधको उजुरी तथा अनुसन्धान प्रकृया विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी कसूर ठहर्ने मुद्दा नेपाल सरकारवादी भई चल्नेछ र त्यस्तो मुद्दा अपराध (कार्यविधि) संहिता, २०७४ को अनुसूची–१ मा समावेश भएको मानिनेछ तर, मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४को दफा ३०७ को व्यवस्था भने व्यक्तिवादी फौजदारी भएकाले फिराद लिएर सम्बन्धित जिल्ला अदालत जानुपर्छ । अपराध (कार्यविधि) संहिता, २०७४ को अनुसूची–१ मा समावेश भएको विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तरगतको कसूरमा स्थानीय प्रहरी समक्ष जाहेरी दरखास्त दिनुपर्छ । विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ ले विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी कसूर हेर्नका लागि सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण र सूचना प्रविधि पुनरावेदन न्यायाधिकरण गरी दुई तहको न्यायाधिकरणको परिकल्पना गरेकोछ । तर, सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण गठन नभएको अवस्थामा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर कुनै जिल्ला अदालतलाई मुद्दा किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार तोक्न सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । हालसम्म कुनै पनि तहको न्यायाधिकरणको स्थापना भएकोछैन । ऐनको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थालाई प्रयोग गर्दै नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गतका कसूरसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार तोकेको थियो । तर २०८० असार ११ गते नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सबै जिल्ला अदालतलाई विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार तोकेकोछ । विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ बमोजिम कसूर हुने कुनै काम नेपाल राज्य बाहिर रहेर गरेको भए तापनि त्यस्तो कसूर गरिएको कम्प्युटर, कम्प्युटर प्रणाली वा कम्प्युटर नेटवर्क प्रणाली नेपालमा अवस्थित भएमा त्यस्तो कसूर गर्ने व्यक्तिलाई विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गत मुद्दा चलाई सजाय गर्न सकिने व्यवस्था छ । खासगरी, नेपाल बाहिर गई बसेका आप्रवासी नेपालीहरु यस्तो कसूरमा फसेको पाइन्छ । यसको अलावा, नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा आक्रमण भएको मुद्दाहरुमा पनि यो कानुनी व्यवस्था अन्तरगत मुद्दा चलाइएका छन् । विद्युतीय कारोबारसँग सम्बन्धित कसूर ठहर्ने कुनै कुरा भएकोमा त्यस्तो उल्लङ्घन वा कसूर भए गरेको थाहा पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र उजुर गर्नु पर्छ । यो कानुनको निकै संवेदनशील पक्ष हो किनकी प्रविधिको जटिलताको कारण अनुसन्धान निकै गाह्रो छ । बदलिदो साइबर वातावरण र अपुग कानुन साइबर स्पेश थप जटील र चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ । खासगरी सूचना प्रविधि माथिको सहज पहुँचले प्रयोगकर्तालाई दुरुपयोगमा उक्साउने गरेको छ । सूचना प्रविधिको सूचना प्रविधिको क्रस बोर्डर चरित्रले पनि साइबर अपराधमा अनुसन्धान जटिल भएको छ । अनलाइन बाल सुरक्षा, साइबर बुलिङ, संवेदनशील पूर्वाधार सुरक्षाजस्ता विषयमा वर्तमान कानुन अपुग छ । आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्सको दबदबासँगै कानुनी व्यवस्थामा नै नयाँ चुनौती थपिएको छ । यी विषयहरुलाई सम्बोधन गर्न नयाँ कानुनको आवश्यकता टड्कारो भएको छ । साइबर अपराधको बढ्दो खतरालाई न्यूनीकरण गर्न बहुआयामिक दृष्टिकोणको आवश्यकता छ । नेपालमा साइबर अपराध विरुद्ध लड्नका लागि प्रमुख चुनौतीहरूमध्ये एक जनचेतना र डिजिटल साक्षरताको कमी हो । धेरै व्यक्ति र संस्थाहरूलाई साइबर सुरक्षा उत्तम अभ्यासहरूको बारेमा पर्याप्त जानकारी छैन, जसले तिनीहरूलाई साइबर खतराहरूको लागि बढी संवेदनशील बनाउँछ । सम्बन्धित सुरक्षा उपायहरू बिना नै डिजिटल प्रविधिहरूको प्रयोगले जोखिमहरू सिर्जना गरेको छ । साइबर सुरक्षा शिक्षा र चेतना अभिवृद्धि, अद्यावधिक कानूनसहितको कानुनी ढाँचालाई सुदृढ गर्ने, सीमापार साइबर अपराध अनुसन्धानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्रवर्द्धन, साइबर सुरक्षा पूर्वाधार र क्षमतामा लगानी र जनचेतना साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न महत्वपूर्ण कदम हुन सक्छन् । रासस (लेखक अधिवक्ता हुन्)
एक लाख बीमितको कार्ड जारी गर्दै काठमाडौं महानगर
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी जेठ १ गतेदेखि एक लाख बीमितको कार्ड जारी गर्ने भएको छ । कामपाभित्र स्वास्थ्य बीमा गराएका एक लाख बीमितको कार्ड जारी गर्न लागिएको जनाइएको छ । महानगरका अनुसार सबैभन्दा धेरै बीमित वडा नं १५ मा छन् । कार्ड जारी भएसँगै बीमितले पाउने स्वास्थ्य उपचार सेवा सुरु हुने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका स्थानीय स्रोत व्यक्ति कमलप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिले वडा नं ८ को रामघाट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वडा नं २६ लैनचौर, वडा नं १४ कलङ्की, वडा नं १९ कङ्केश्वरी र वडा नं ३० ज्ञानेश्वरका स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्र बीमा बोर्डमा सूचीकृत छन् । बीमितले छानेका यी केन्द्र सुरुआती सम्पर्क बिन्दु हुन् । उक्त केन्द्रबाट स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गरिन्छ । यी केन्द्रमा उपचार नहुने जटिल प्रकारका रोगको उपचारका लागि सूचीकृत अस्पतालमा पठाइने स्थानीय स्रोत व्यक्ति भट्टराईले जानकारी दिए । यसरी प्रदान गरिने उपचार सेवा अनलाइन प्रणालीमा आधारित हुनेछन् । बीमा बोर्डले आफूले रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने बिरामीको स्वास्थ्य उपचार र अवस्थाबारे अनलाइन प्रणालीबाट सूचना तथा विवरण थाहा पाउनेछ । यस कार्यक्रममा बीमा गरेको प्रति पाँच जना परिवारलाई एउटा एकाइ मानेर एक वर्षमा एक लाख रुपैयाँ बराबरको निःशुल्क उपचार सेवा प्राप्त हुनेछ । सो बराबरको रकम बीमा बोर्डले कामपाअन्तर्गत रहेका प्रवद्र्धन केन्द्रलाई शोध भर्ना गर्नेछ । कामपाले प्रमुख बालेन शाहको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय स्थानीय तह स्वास्थ्य बीमा संयोजन समिति गठन गरेको छ । समितिले स्वास्थ्य संस्थाहरुमा उपकरण, प्रयोगशालाको सेवामा निरन्तता, स्तरोन्नति र पूर्वाधार अभिवृद्धिमा सहयोग, स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थामा सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने, गराउने, कार्यक्रम बिस्तार गर्न प्रवद्र्धनात्मक कार्यमा सहयोग काम गर्ने संयोजन समितिको काम हो । समितिले, सरकारी, सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारी र परिवारलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउन नियमावलीले तोकेबमोजिम प्रिमियमको व्यवस्था गरेर कार्यक्रममा आबद्ध गर्नेछ । त्यस्तै अतिगरिब परिवारलाई कार्यक्रममा आबद्ध गर्न पालिका र बोर्डबीच समझदारी गर्नेछ । नसर्ने रोगका लागि कार्यक्रमले दिइ आएको सुविधा उपलब्ध गराउन वा वृद्धि गर्न बोर्डसँग साझेदारी गर्नेछ । कामपाले बीमितको कार्ड हरेक तीन महिनामा जारी गर्ने जनाएको छ । सूचीकृत भएकाबाहेक अन्य सहरी स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्रहरुको पूर्वाधार निर्माण (प्रयोगशाला, औषधिलगायत), जनशक्ति व्यवस्थापन, स्वास्थ्य उपकरणको प्राप्तिका काम भइरहेको कामपाको भनाइ छ । सेवा सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४, स्वास्थ्य बीमा नियमावली २०७५ र स्थानीय तह स्वास्थ्य बीमा संयोजन समिति गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ले मापदण्ड तोकेको छ । रासस
बजेट छैन भन्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ : गृहमन्त्री लामिछाने
काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले विपद् व्यवस्थापनमा समेत ‘बजेट छैन भन्ने प्रवृत्ति’ अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको संघीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले बजेट छैन भन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नु पर्ने बताएका हुन् । विपद् व्यवस्थापनबारे संघीय सरकारले गरिरहेका कामबारे जानकारी दिँदै मन्त्री लामिछानेले विपद्को पूर्वतयारी र व्यवस्थापनमा बजेट अभावलाई कारण बनाउन नहुने बताए । ‘नागरिकको सुरक्षा र ज्यान जोगाउने विषय सरकारको अनिवार्य दायित्व हो । र, यो दायित्व पूरा गर्न स्रोत–साधनको अभाव हुनु हुँदैन,’ मन्त्री लामिछानेले भने, ‘स्रोत साधनको जोहो गर्न समितिले पनि सरकारलाई निर्देश गरोस् । हामीले निरन्तर बजेट छैन भनेर सुन्दै आएका छौं । तर, कति छैन र कसरी जुटाउन सकिन्छ भन्नेबारे पर्याप्त छलफल हुँदैन ।’ समितिका छलफल त्यसतर्फ पनि केन्द्रित हुने अपेक्षा गर्दै मन्त्री लामिछानेले गृह मन्त्रालय त्यसबारे खुलेर छलफल गर्न, आवश्यक स्रोतको जोहो गर्न र भएका कमीकमजोरी सच्याउन तयार गरेको बताए । क्षति न्यूनीकरणको पूर्व तयारी भन्दा विपद्पछिको व्यवस्थापनमा मात्रै केन्द्रित हुने प्रवृत्तिका कारण पनि स्रोतमा भार परिरहेको उनको भनाइ छ । पूर्वतयारीमा सचेत र सजग हुन सके क्षति स्वतः घट्ने भएपनि पूर्वतयारीमै चुक्दा विपद् व्यवस्थापनमा सधैं बजेटको सन्दर्भ आउने गरेको उनले बताए ।
राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिए १६ जना कर्मचारी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट डेढ दर्जन कर्मचारी बाहिरिएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को फागुनसम्म राष्ट्र बैंकबाट अनिवार्य अवकाश लिई कुल १६ जना कर्मचारी सेवाबाट अलग भएका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । गत वर्ष फागुन मसान्तसम्म कुल २३ जना कर्मचारी बैंक सेवाबाट अलग भएका थिए । राष्ट्र बैंकका अनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन विभागको नाम परिवर्तन गरी मानव संसाधन व्यवस्थापन विभाग कायम गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक मानव संसाधन योजना (२०८०/८१-२०८४/८५) कार्यान्वयनमा ल्याई सोको अर्धवार्षिक समीक्षा गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । साथै, तालिम तथा क्षमता विकास योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । २०८० फागुन मसान्तमा अधिकृतस्तरमा ६३४, सहायकस्तरमा ४४१ र श्रेणी विहीन कार्यालय सहयोगी स्तरमा ७२ गरी कुल १ हजार १४७ कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । जसमध्ये ३११ जना महिला र ८३६ जना पुरुष कर्मचारी छन् । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा खुला प्रतियोगितात्मक विज्ञापनमार्फत अधिकृत तृतीय र सहायक द्वितीय श्रेणीमा क्रमशः १८ जना र २४ जनालाई स्थायी नियुक्ति दिइएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आह्वान गरिएको विज्ञापनमार्फत अधिकृतस्तरमा १५ जना र सहायकस्तरमा १५ जना बढवुाद्वारा पूर्ति गरिएका छ । समीक्षा अवधिमा करारतर्पm २८ पदमा खुला प्रतियोगितामार्फत पूर्ति गरिएको छ । साथै, प्रशासन सेवामा २६ र प्राविधिक सेवाको सूचना प्रविधि समूहमा ६ गरी अधिकृतस्तरमा ३२ जना, सहायकस्तरतर्फ प्रशासन सेवामा २४ र प्राविधिक सेवाको सूचना प्रविधि समूहमा ११ गरी कुल ३५ जना कर्मचारी नियुक्तिका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
मुग्लिन-पोखरा सडकको पूर्वी खण्डमा १३ पुल निर्माण
तनहुँ । मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तारअन्तर्गत पूर्वी खण्डमा १३ पक्की पुल निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । जिल्लाको पूर्वी खण्डमा पर्ने आँबुखैरेनीदेखि म्याग्देको जामुनेसम्मको ४१ दशमलव सात किलोमिटर दूरीमा उक्त पुल निर्माण गरिएको हो । दमौली, डुम्रे र आँबुखैरेनी क्षेत्रमा गरी तीन ठूला पुलको निर्माण कार्य भइरहेको आयोजनाका पूर्वी खण्डका प्रमुख श्यामकुमार यादवले जानकारी दिए । मादी नदीमा निर्माणाधीन आर्क डिजाइनको पुल छुट्टै ठेक्का भएर निर्माण कार्य अघि बढाइएको हो । ‘उक्त पुलको लम्बाइ तीन सय १५ मिटर रहेको छ’, उनले भने ‘पुलको हालसम्म २० प्रतिशत कार्य प्रगति भइसकेको छ ।’ उनका अनुसार पूर्वी खण्डमा हालसम्म ५७ प्रतिशत कार्य प्रगति भएको छ । पृथ्वी राजमार्ग सडकअन्तर्गत सदरमुकाम दमौली बजार क्षेत्रमा ७० घर भत्किने छन् । त्यसमध्ये ४० जनाले मुआब्जा लिएर पनि घर भत्काउन चासो दिएका छैनन् । मुआब्जा लिन नआएका र लिएकाले समेत समयमा घर नभत्काइ दिँदा दमौली बजार क्षेत्रमा सडक विस्तारका कार्य अघि बढाउन समस्या भएको उनले बताए । दमौली बजार क्षेत्रमा कति जनाले मुआब्जा लिए, कतिले भत्काउन थाले र कतिले मुआब्जा नलिई बसेका छन् भन्नेलगायतका विषयमा परामर्श दाताले प्रतिवेदन तयार गरिरहेको उनले बताए । ‘परामर्श दाताले प्रतिवेदन बुझाएपछि कुन विधिबाट भत्काइने हो प्रक्रिया अघि बढाइनेछ, नभत्काइ सुखै छैन’, उनले भने, ‘सदरमुकाम व्यापारिक केन्द्र भएकाले संवेदनशीलतालाई बुझेर अहिले दमौलीभन्दा दायाँबायाँका क्षेत्रमा काम गरिएको छौँ ।’ पूर्वी खण्डको ठेक्का चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ । पूर्वी खण्डका लागि छ अर्ब २१ करोड ३१ लाख १३ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । उक्त खण्डमा हालसम्म १८ किमी चार लेन र नौ किमी दुई लेन सडक कालोपत्र कार्य भएको छ । उक्त आयोजनाअन्तर्गत पूर्वी खण्डको सम्झौता म्याद सकिएको छ । विसं २०८१ वैशाख २ गते सम्झौताअनुरुप म्याद सकिएपछि पुनः म्याद थपका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । पृथ्वी राजमार्ग सडकअन्तर्गत पूर्वी र पश्चिम खण्डमा गरी दुई खण्डमा सडक विस्तार कार्य धमाधम भइरहेको छ । त्यसअनुरुप पश्चिम खण्डमा करिब २३ प्रतिशत कार्य प्रगति भएको छ । रासस
