तितेपाती निर्यात गरेर डलर कमाइ, कोठाबाट सुरु भएको व्यवसाय फ्याक्ट्रीदेखि अस्पतालसम्म
काठमाडौं । तितेपातीको निर्यात गरेर डलर आम्दानी गर्न सकिन्छ भनेर सुन्दा र पढ्दा तपाईंलाई एकछिन अचम्म लाग्न सक्छ । किनकी नेपालमा तितेपाती प्रयाप्त पाइन्छ र त्यसलाई हामीले कुनै वास्ता गर्दैनौं । जुन वस्तु हामीसँग बढी हुन्छ त्यो विषयको चासो र प्राथमिकतामा पर्दैन । तर, काठमाडौं सितापाइँलाका ईश्वर बलामीले त्यही तितेपातीको प्रयोगले डलर कमाइरहेका छन् । उसो त उनी विद्यार्थीकालमा अकुपंञ्चर विज्ञान पढ्दै गर्दा तितेपातीबाट मोक्जा (तीतेपातीको भुवा)बन्छ भन्ने कुरा थाहा थियो । तर, कस्तो तितेपातीबाट बन्छ, कसरी बन्छ भन्ने अन्योल उनमा थियो । जब उनी थप अध्ययनका लागि जापान गए, उनी सो विषयमा प्रष्ट भए । उनले जापानमा त्यो विषयमा अध्ययन गरे । त्यही बेला उनलाई लाग्यो, ‘म अब नेपाल फर्केर मोक्जा (तितेपातीबाट निकालिएको भुवा) बनाउँछु ।’ सोही बेला उनी नेपाल फर्किए । उनले नेपाल फर्केर घरको कोठाबाट तितेपातीको व्यवसाय सुरु गरे । आफूले तितेपातीको व्यवसाय सुरु गरेको जानकारी जापानको यमोसा कम्पनीलाई दिए । उनको परिवारले पनि सो व्यवसायमा उनलाई प्रोत्साहन गरे । उनले सुरुमा तितेपाती संकलन गरेर जापान पठाए । जापानमा सिकेअनुसार आफैं मोक्जा बनाएर ल्याब टेस्ट गरेर नमुनाका रुपमा जापान पठाए । तितेपातीलाई ल्याबमा टेष्ट गर्दाको अनुभव पनि नमिठो छ । ‘मैले आफैं बनाएको मोक्जा भन्दा धेरैले होइन होला भनेर मजाक बनाए, टेस्ट गरिसकपछि सबैले पत्याए, जापानमा मोक्जा पुग्दा त्यहाँको कम्पनीले राम्रो मोक्जा भन्दै प्रशंसा गरे, सुरुवाती दिनहरू स्मरण गर्दै उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि सरकारसँग अनुमति लिएर नियमित तितेपाती निर्यात गरिरहेको छु ।’ …त्यसपछि खुल्यो फ्याक्ट्री १४ वर्षअघि उनले एक कन्टेनर लगभग चार टन तितेपाती संकलन गरेर जापान पठाए । नेपालबाट तितेपाती जापान पुग्न डेढ महिना लाग्छ । तितेपाती विरगञ्ज भन्सार हुँदै कोलकत्ता बन्दरगाहबाट जापान पठाइन्छ ।यताबाट तितेपाती पठाइसकेपछि उनी पनि जापान गए । आफैंले त्यहाँ गएर मोग्जा बनाए । त्यसपछि नेपालको तितेपातीको मोग्जा राम्रो रहेको बताउँदै त्यहाँको कम्पनी नेपालको तितेपाती लिन सहमत भयो । त्यसपछि त्यहाँको यमोसा प्रालि नेपालको तितेपानी लिन तयार भयो र ईश्वरले नेपालमा फ्याक्ट्री सञ्चालन गरेको बताउँछन् । उनलाई सहयोग गर्न त्यहाँको कम्पनी तयार भइसकेपछि ईश्वरले आफ्नै जग्गामा फयाक्ट्री खोले । त्यसका लागि २२ जना कर्मचारी राखे । तितेपाती संकलन गर्नेेखि मोक्जा बनाउन गर्नुपर्ने सबै काम कर्मचारीलाई सिकाए । बिस्तारै सबै कर्मचारीले काम सिके । मोक्जा निर्यात गरेपछि डलर कमाइ हुन थाल्यो । उनी १२/१३ वर्ष परिक्षणकालमै बिताएको बताउँछन् । फ्याक्ट्रीका लागि चाहिने सबै मेसिन उनी आफैंले तयार पारे । जापानमा लिएको तालिमका आधारमा हुबहु त्यहाँ भएजस्तै सामाग्री उनले नेपालमै बनाएको बताउँछन् । ‘फिनिसिङ हुबहु नभयो होला, जुन सामान जापानमा रहेको कम्पनीमा थिए ती सामान मैले आफैं बनाएँ,’ उनले भनी भन्छन्, ‘यसका लागि विदेशबाट कुनै पनि उपकरण ल्याइनँ ।’ के काम गर्छ तितेपातीले ? तितेपातीले औषधिको काम गर्छ । उनले मोक्जिबेसन थेरापी अकुपञ्चर विज्ञानको थेरापी उपचार गर्न सक्ने बताउँछन् । नसर्ने रोग चिसोपाता खाएका रोगहरूको यसले उपचार गर्न सकिने उनको भनाइ छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि यसलाई मान्यता दिइसकेको छ । बाथरोग, झमझमाउने, पोल्ने, टाउको दुख्ने, कम्मर दुख्ने, नशा च्यापिएको र नशा पोल्ने रोग लगायत यस्ता धेरै रोगको यसबाट उपचार गर्न सकिन्छ । यो उपचारबाट कुनै पनि साइड इफेक्ट नहुने उनी बताउँछन् । पूर्वीय चिकित्साको रुपमा यो उपचार चलेको छ । हाम्रो मानव शरीरमा रहेका नसर्ने रोगहरूमा यसबाट उपचार गर्न सकिन्छ । पूर्वी नेपालको तेह्रथुमका उमेश लिम्बु फुटबल खेलाडी हुन् । उनले देशविदेशमा राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रियस्तरका खेल खेलेका छन् । उनलाई आजभन्दा ९/१० वर्ष पहिले प्रेसर बढ्ने समस्या देखियो । उनी अस्पताल पुगे । डाक्टरको सल्लाह लिए केही औषधी खान र नियमित शारीरिक व्यायम गर्न डाक्टरले सल्लाह दियो । उमेशले केही दिनसम्म औषधी निरन्तर खाए । पछि आफैले औषधी खान छोडे । केही समयसम्म औषधी नखाँदा पनि राम्रै थियो । तर, एक्कासी उनलालाई प्यारालाइसिस भयो । उनका हातखुट्टटा नै चल्न छोडे । प्यारालाइसिस् भइसकेपछि उनको हिँडडुल सबै बन्द भयो । उपचारका लागि उनलाई नेपाल र भारतका विभिन्न अस्पताल पुर्याइयो । प्यारालाइसिसको उपचार भनेको अकुपञ्चर थेरापी हो । उनी यसका लागि २ वर्ष पहिले सितापाइलाको रामकोट जानेबाटोमा रहेको दिव्या सञ्जिवनी अस्पताल पुगे । त्यहाँ उनी २ वर्षदेखि निरन्तर अकुपञ्चर थेरापी गरिरहेका छन् । पहिले अस्पताल बोकेर पुर्याउने, लैजानु पर्ने उनी अहिले आफैं हिँडेर अस्पताल आउने/जाने गर्छन् । उनले तितेपातीको मोक्जाबाट बाट थेरापी गरिरहेका छन् । उनी जस्तै अस्पताल आउने धेरै बिरामी अहिले यही विधिबाट उपचार गरिरहेका छन् । अस्पताल पनि सञ्चालनमा २६ वर्ष पहिले दरबार मार्गमा ईश्वरको क्लिनिक थियो । एकदिन क्लिनिकमा आयुर्वेद विज्ञान, प्राकृतिक चिकित्सा, फिजियोथेरापीका साथीहरू जम्मा भए । उनीहरूबीच सबै क्षेत्रको एकै ठाउँमा सेवा दिन मिल्ने गरी अस्पताल सञ्चालन गर्ने छलफल भयो । यो छलफलपछि ईश्वर सहित ४/५ जना साथीहरू मिलेर अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन सहमत भए । अहिले सञ्जिवनी अस्पताल र यामोशा प्रालि एक अर्काका परिपुरक संस्था सञ्चालनमा ल्याए । ‘यामोशाले थेरापीका लागि आवश्यक मोक्जा बनाउँछ, अस्पतालले यसको प्रयोग गर्छ, अकुपञ्चष्टिर, मैले कहीँ न कहीँ उपचार गर्नै पथ्र्यो सँगै अस्पताल हुँदा उपचार गर्न सहज भएको छ,’ उनले भने । एउटा युवाले घरबाट सुरु गरेको व्यवसाय अहिले निर्यातसम्मको अवस्थामा पुगेको छ । यसमा उनी खुस छन् । उनले कक्षा १ देखि १० सम्म बनस्थली पढे । व्यवस्थापनमा स्नातक पास गरे । त्यससँगै मेडिकल साइन्स पनि पढे । उनी आफू अकुपञ्चर पढ्न आफ्नो श्रीमतिको सहयोग रहेको बताउँछन् । उनको श्रीमती पनि उनीसँगै अकुपञ्चर पढ्न साथी थिइन् । घरपरिवारको सहयोगले नै आफू यो अवस्थामा आइपुगेको उनी बताउँछन् । बुबा पनि व्यवसायी ईश्वरको बुवा पन व्यापार गर्थे । उनको घरमा राइस मिल थियो । ईश्वर जापानबाट फर्किसकेपछि तितेपातीको खोजीमा लागे । उनी यसका लागि रामकोटको वरिपरी झाडीमा पस्न थाले । उनले तितेपाती खोज्न थालेको देखेर सबैजना अचम्मित हुन्थे । विगत स्मरण गर्दै उनी भन्छन्, ‘कति जनाले ईश्वर बौलायो पनि भन्थे, त्यसो भन्नेलाई बरु पैसा दिन्छु, मलाई तितेपाती ल्याइदिनु भन्थेँ, अरुको कुरा नसुनेर आफ्नो काम गरेँ ।’ फ्याक्ट्री सञ्चालनमा ल्याएको १४ वर्ष भएपनि उनी तितेपातीको व्यवसायमा लागेको भने ३० वर्ष भइसकेको छ । उनी अहिले अकुपञ्चेरिष्ट मात्रै होइन व्यवसायी पनि बनेका छन् । उनलाई देशका अन्य ठाउँमा पनि फ्याक्ट्री खोल्ने मन छ । अहिले १०/११ जिल्लाका किसानले तितेपाती खेति नै गरिरहेका छन् । ईश्वरलाई २० टन तितेपाती उत्पादन गर्न सक्ने किसान चाहिएको छ । ‘मलाई अन्य जिल्लामा पनि फ्याक्ट्री खोल्ने याजना छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसका लागि २० टन तितेपाती उत्पादन गर्न सक्छु भन्ने किसान हुनुपर्यो, अहिले यमोशा प्रालीलाई पनि प्रयाप्त मोक्जा पुर्याउन सकेको छैन, माग धेरै छ, उनी भन्छन्, ‘खाडीमा २०/३० हजार कमाउन गएका साथीहरूले झाडीमा पसेर तितेपाती खोजिदिएको भए देशको लागि पनि र सो व्यक्तिको लागि पनि राम्रै हुने थियो ।’ जनशक्तिको अभाव उनले गाउँमा गएर तितेपाती संकलन गर्ने मान्छे पाएका छैनन् । अहिले ताप्लेजुङ, सखुवासभा, पाँचथर, धादिङ, नुवाकोट, दोलखा, सिन्धुपाल्चोकमा व्यावसायिक रुपमा तितेपाती उत्पादन भइरहेको उनले बताए । उनले ठूलो परिमाणमा छ भने ट्रक र थोरै छ भने बस वा अन्य सवारी साधनमा ल्याइने गरेको बताए । उद्योग दर्ता भइसकेपछि वैदेशिक लगानी ल्याउन सबै भन्दा गाह्रो हुने उनको अनुभव छ । नेपालमा अथाह सम्भावना हुँदा पनि युवा विदेशिएको देख्दा उनलाई बिरक्त लाग्छ । नेपालमा धान, गहुँ, मकै, कोदो परम्परागत खेतीबाटै भविष्य रहेको उनको भनाइ छ । सबै वस्तु विदेशबाट आउने गरेको बताउँदै यस्ता खेतिहरू बैज्ञानिक तरिकाले गर्न सक्ने हो भने खाडीको घाम खान नपर्ने उनी बताउँछन् ।
नेपाल वेयरहाउजिङ्गको स्वतन्त्र सञ्चालकमा श्रेष्ठ नियुक्त
काठमाडौं । नेपाल वेयरहाउजिङ्ग कम्पनी लिमिटेडको रिक्त रहेको स्वतन्त्र सञ्चालक पदमा सदिक्षा श्रेष्ठ नियुक्त भएकी छन् । चैत्र २२ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले श्रेष्ठ लाई स्वतन्त्र सञ्चालक पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । यसै सम्वन्धमा कम्पनीका अध्यक्ष आनन्द वगडियाले कम्पनीले प्रदान गर्ने सेवा र सुविधाको अवधारणा अधिक जनमानस सामु पुर्याउन श्रेष्ठको भुमिका महत्वपुर्ण रहने बताएका छन् । यसैगरी श्रेष्ठले सञ्चालक पदमा आफुले युवाको नेतृत्व गर्ने भएकोले गौरवान्वित महसुस गरेको बताएकी छिन् । साथै विश्वभरी कृषी क्षेत्रमा रूपान्तरण ल्याउन महत्वपुर्ण रहेको वैज्ञानिक अन्न भण्डारण र वेयरहाउस रिसिप्ट जस्ता सेवा हरू नेपाली कृषकमाझ पुर्याउन र नेपाली कृषी क्षेत्रको आधुनिकिकरणमा आफुले अनवरत प्रयास गर्ने विचार व्यक्त गरेकी छिन् ।
६ जना सचिवको सरुवा
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न मन्त्रालयका ६ जना सचिवको सरुवा गरेको छ । बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ६ जना सचिवहरूको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद बैठकले सचिव दीपक काफ्लेलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव गणेश पाण्डेलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा गरेको हो । यस्तै, लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख सचिव राधिका अर्याललाई उपराष्ट्रपतिको कार्यालय सरुवा गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीपक खराललाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको पशुपन्छी विकास सचिवका रुपमा सरुवा गरेको हो । पशुपन्छी विकासका सचिव रेवतीरमण पौडेललाई कृषि विकास सचिवको जिम्मा दिइएको छ । कृषि सचिव गोविन्दप्रसाद शर्मालाई भने वन मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ ।
१०९.६५ प्रतिशत बढ्यो सिद्धार्थ प्रिमियरको नाफा, अधिकांश सूचकमा छलाङ
काठमाडौं । सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीले चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को तेस्रो त्रैमासमा खुद नाफा १०९.६५ प्रतिशत बढेर ५९ करोड ७१ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले २८ करोड ४८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेका थिए । चैत मसान्तसम्म कम्पनीको खुद बीमा शुल्क १३८.५६ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ३२ करोड ८६ लाख ५२ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ५५ करोड ६९ लाख ५८ हजार रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको खुद दाबी भुक्तानी ९३ प्रतिशत घटेर ६६ करोड २५ लाख रुपैयाँ गरेको छ । त वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ३४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ खुद दाबी भुक्तानी गरेको थियो । यस अवधिमा कम्पनीको कुल आम्दानी २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ गरेको छ भने १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ कुल खर्च गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले १ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ कुल आम्दानी गरेको थियो भने ६६ करोड ३९ लाख रुपैयाँ कुल खर्च गरेको थियो । कम्पनीको चुक्ता पुँजी २५.३५ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ, विशेष जगेडा कोष २ अर्ब ५० करोड र महाविपत्ति कोष २१.६९ प्रतिशत बढेर १६ करोड ७४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी ८.६९ रुपैयाँ बढेर २८.३७ रुपैयाँ, प्रतिसेयर नेटवर्थ भने २५४.५९ रुपैयाँ र मूल्य आम्दानी अनुपात २६.४४ गुणा रहेको छ ।
एक वर्षको अवधिमा विपद्बाट १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँको क्षति
काठमाडौं । सरकारले विगत एक वर्षको अवधिमा विभिन्न विपद्हरुबाट १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको जनाएको छ । शुक्रबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै गृह मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले २०८० वैशाख महिनादेखि २०८१ वैशाख २० गतेसम्ममा प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद्को कारण करिव १ अरब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको जानकारी दिएका हुन् । उनले यस अवधिमा बाढी, पहिरो र भूकम्प लगायतका विपद्बाट ६३ जना र आगलागीबाट २६ जना नेपाली नागरिकको मृत्यु भएको पनि बताए । एक वर्षमा सडक दुर्घटनाबाट १ हजार ५४७ जनाको मृत्यु भएका र ४ हजार १४७ जना गम्भीर घाइते भएका उनले उल्लेख गरे । सचिव अर्यालले विपद्बाट विगत दश वर्षमा ४१ अरब ६० करोड रुपैयाँको क्षति भएको पनि बताए । त्यस्तै दश वर्षको अवधिमा २२ हजार ८२२ जनाको सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएको र ४८ हजार ६१६ जना घाइते भएको पनि उनले बताए । डढेलो प्रभावितहरुलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत १५ देखि २० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइराखिएको र अस्थायी आवास बनाउनका लागि कार्यविधिलाई संशोधन गरेर ५० हजार रुपैयाँ दिइने पनि उनले बताए । उनले भने – ‘प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद्को कारणले गर्दाखेरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पनि ह्रास भएको छ । २०७० सालदेखि २०७९ सम्म करिव १० वर्षको आँकलन हेर्ने हो भने ४१ अर्ब ६० करोड क्षति भएको भन्ने अनुमान छ । अहिले २०८० वैशाखदेखि २०८१ वैशाख २० गतेसम्मको तथ्यांकमा बाढी, पहिरो, भुकम्प लगायतका प्राकृतिक जोखिमबाट ६३ जना र आगलागीबाट २६ जना नेपाली नागरिकले विभिन्न स्थानमा मृत्युवरण गरिराखेको अवस्था छ ।’ सचिव अर्यालले विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धि ऐन, कानूनहरुलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै मन्त्रालय त्यसमा लागि परिरहेको जानकारी दिए ।
एलिट क्यापिटल र रिलायन्स फाइनान्सबीच सेवा प्रवर्द्धन सम्बन्धी सम्झौता
काठमाडौं । एलिट क्यापिटल लिमिटेड र रिलायन्स फाइनान्स कम्पनीबीच एक-अर्काको ग्राहक सेवा प्रवर्द्धनका लागि सम्झौता भएको छ । रिलायन्स र नवस्थापित मर्चेन्ट बैंकर एलिट क्यापिटल दुवैले वित्तीय सेवा र पुँजी बजार सम्बन्धी सेवा सहज र सरल रुपमा दिनका लागि सम्झौता गरेका हुन् । दुवै संस्थाबीच भएको सम्झौतामा एलिट क्यापिटलका कार्यकारी अधिकृत दिनेश आचार्य र रिलायन्स फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समाजप्रकाश श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता अनुसार रिलायन्स फाइनान्सका देशभर रहेका २२ वटा शाखाहरू मार्फत एलिट क्यापिटलका सेवाहरू प्रवाह हुनेछ । सेयर लगानीकर्ताहरुका लागि डिम्याट खाता, पोर्टफोलियो मेनेजमेन्ट सेवा, कर्पोरेट एडभाईजरी सेवा र अण्डरराइटिङ सेवा एलिट क्यापिटलले दिनेछ । यस बाहेक लगानीकर्ताहरूलाई सेयर कारोबार गर्नका लागि एलिट स्टक हाउस (ब्रोकर नम्बर ६८) मार्फत कारोबार खाता एवम अनलाइन टिएमएस सेवा समेत उपलब्ध गराइने भएको छ । साथै, रिलायन्स फाइनान्सले बैंक खाता र आस्वा सेवा तथा सीआरएन नम्बर उपलब्ध गराउनेछ भने सेयर लगानीकर्ताहरूलाई सहुलियत दरमा मार्जिन कर्जा समेत उपलब्ध गराउनेछ । एलिट क्यापिटलले १ हजार ९९९ रुपैयाँमा १ पटक खोलेपछि आजीवन नवीकरण गर्न नपर्ने गरी डिम्याट खाता खोल्ने स्किम ल्याएको छ भने ९९९ रुपैयाँमा १० वर्षसम्म नवीकरण गर्नु नपर्ने खाता खोल्ने भएको छ । यस्तै, रिलायन्स फाइनान्सका खातावालहरूका लागि एलिट क्यापिटलले पोर्टफोलियो मेनेजमेन्ट सेवा शुल्कमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने जनाएको छ ।
महानगरपालिकाको सिप मेलामा युवाको आकर्षण (तस्बिरहरू)
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले बुधबारदेखि टुँडिखेलमा आयोजना गरेको ‘सिप मेला’ मा युवाको आकर्षण बढेको छ । ‘शिक्षालाई सिपसँग’, ‘सिपलाई श्रमसँग’ र ‘श्रमलाई उत्पादनसँग’ जोडेर सिप नहुनेलाई सिपयुक्त बनाउनु, सिप भएकालाई रोजगार तथा स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यका साथ महानगरले आयोजना गरेको एक महीने सो मेलामा मोबाइल, कम्प्युटर, प्लम्बिङ, हेयर कटिङ्ग, डिजिटल मार्केटिङ, ब्युटी ट्रेनिङ, टेलरिङ जस्ता विभिन्न क्षेत्रमा तालिम दिएको छ ।
नेपालमा साइबर अपराधसम्बन्धी कानुन र अभ्यास
आजको डिजिटल युगमा डिजिटल माध्यमको प्रयोगसँगै साइबर अपराध समेतको बढ्दो परिदृश्यले एक संवेदनशील वातावरण सिर्जना गरेको छ । विद्युतीय उपकरणहरु, नेटवर्कहरू र प्रणालीहरूको अन्तरसम्बन्धले साइबर अपराधीहरूलाई गैरकानूनी गतिविधिहरू गर्ने ठूलो अवसरहरू सिर्जना गरेको छ । आज जुनकुनै पनि क्षेत्र सूचना प्रविधिको अधिनमा पुगेको छ । आधुनिक सञ्चार, सेवा तथा व्यवसाय र डाटा भण्डारणका लागि डिजिटल प्लेटफर्महरूमा बढ्दो निर्भरतासँगै समाजका विभिन्न क्षेत्रहरूमा भएको द्रुत डिजिटलीकरणले व्यक्ति, व्यवसाय र समाजमा साइबर खतराहरूको सम्भावित प्रभावलाई बढाएको छ । नेपालमा कम्प्युटरको शुरुआत नेपालले सन् १९७१ मा कम्प्युटर पहिलोपटक प्रवेश गरेको थियो । यद्यपि, यति प्रारम्भिक सुरुआत भए पनि विस्तारै विकास भएको हुँदा सूचना प्रविधिको अवसर र सम्भावनालाई समात्न सकिएन । नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा वास्तविक प्रगति ९० को दशकको मध्यपछि ठूलो संख्यामा उद्यमहरू स्वचालनमा गएपछि मात्र भएको मान्न सकिन्छ । नेपाल ‘इन्टरनेट क्रान्ति’ मा अपेक्षाकृत ढिलो सामेल भयो । यो सन् १९९४ को आसपास थियो, जब नेपालले प्रविधिको पहिलो झलक पाएको थियो । पछिल्लो समय केही सरकारी संस्थानहरूले पनि आफ्ना सेवाहरूलाई कम्प्युटकृत गर्नका लागि पर्याप्त प्रयासहरू गरेका छन् । दूरसञ्चारको कम्प्युटरीकरण, विद्युत प्राधिकरण, सञ्चय कोष र कर विभाग आदि केही उल्लेखनीय उदाहरण हुन् । प्रविधिको विकास र दैनिक जीवनमा थप एकीकृत हुँदै जाँदा साइबर अपराधको दायरा र जटिलता पनि बढ्दै गइरहेको छ । यस्तो जोखिमको न्यूनीकरण गर्दै देखिएका साइबर अपराधको प्रवृत्तिको संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्नका लागि प्रभावकारी रूपमा जोखिम न्यूनीकरण गर्न र ‘डिजिटल इकोसिस्टम’को सुरक्षा गर्न प्राविधिक विकास, साइबरसुरक्षा शिक्षा, कानुनी ढाँचा र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई समेट्ने व्यापक दृष्टिकोण आवश्यक छ । साइबर अपराधः प्रकृति तथा प्रवृत्ति साइबर अपराध भन्नाले सामान्यतः डिजिटल डिभाइस, नेटवर्क वा इन्टरनेट प्रयोग गरेर गरिने गैरकानूनी गतिविधि वा आपराधिक कार्यलाई जनाउँछ । साइबर अपराधको परिभाषा सामान्यतः कानुनले परिभाषित गरेको पाइँदैन तर पनि यसलाई परिभाषित गर्नु पर्दा साइबर अपराध भन्नाले पिडितको इच्छा विपरीत कुनै पनि भौतिक शक्ति प्रयोग नगरी साइबर स्पेशमा कम्प्युटरको दुरुप्रयोग गरी कुनै पनि सूचना सिर्जना गर्ने, वितरण गर्ने, परिवर्तन गर्ने, चोरी गर्ने, दुरुपयोग गर्ने कार्य साइबर अपराध हो । यी अपराधहरू प्रकृतिमा व्यापक र भिन्न हुन सक्छन् । साइबर अपराध व्यक्ति, संस्था वा सरकार लक्षित पनि हुन सक्छन् । साइबर अपराधका केही सामान्य प्रकारहरूमा ह्याकिङ, फिसिङ, पहिचान चोरी, अनलाइन जालसाजी, साइबरबुलिङ, मालवेयर वा भाइरसहरू फैलाउने, र कम्प्युटर प्रणाली वा नेटवर्कहरूमा अनाधिकृत पहुँच समावेश छ । साइबर अपराधीहरूले प्रायः आफ्नो गैरकानुनी गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न, प्रविधि र मानव व्यवहारमा कमजोरीहरूको शोषण गर्न परिष्कृत प्रविधिहरू र उपकरणहरू प्रयोग गर्छन् । साइबर अपराधको पछाडिको उत्प्रेरणाहरू आर्थिक लाभ र संवेदनशील जानकारीको चोरीदेखि लिएर व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई अवरोध, क्षति वा हानि पुर्याउन हुन सक्छन् । डिजिटल प्रविधि र कनेक्टिभिटीको द्रुत विस्तारसँगै धेरै देशहरूमा जस्तै नेपालमा पनि साइबर अपराध बढ्दो प्रचलित र जटिल मुद्दा बनेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा साइबर अपराधमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । यी अपराधहरूले डिजिटल प्लेटफर्महरू मार्फत सञ्चालन गरिएका अवैध गतिविधिहरू जस्तो कि, ह्याकिङ, पहिचान चोरी, अनलाइन जालसाजी, फिसिङ घोटाला, साइबर बुलिङ, र दुराशय युक्त सामग्रीको प्रसारलगायतमा सीमित छैन, यो गंभीर प्रकृतिका डेनियल अफ सर्भिस अट्याक जस्ता साईबर अपराध समेत देखिएका छन् । साइबर अपराध सम्बन्धी प्रचलित कानुन नेपालमा साइबर अपराधसम्बन्धी कानुनी ढाँचा मुख्यतया विद्युतीय कारोबार (इलेक्ट्रोनिक) ऐन, २०६३ हो । यसको परिच्छेद ९ मा केही कसूर तथा सजायँको व्यवस्था गरिएको छ । यस ऐनमा व्यवस्था भएको कसूर र सजायँ यस प्रकार रहेको छ । कम्प्युटर कम्प्युटर स्रोत सङ्केतको सुरक्षाः ऐनको दफा ४४ मा स्रोत सङ्केतको संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था छ । यस दफा अनुसार प्रचलित कानूनले कम्प्युटर स्रोतको सङ्केत (सोर्स कोड) लाई यथावत् राख्ने गरी तत्काल व्यवस्था गरेको अवस्थामा कुनै व्यक्तिले कुनै कम्प्युटर, कम्प्युटर कार्यक्रम, कम्प्युटर प्रणाली वा कम्प्युटर नेटवर्कका लागि प्रयोग हुने कम्प्युटर स्रोतको सङ्केतलाई जानी–जानी वा बदनियत राखी चोरी गरेमा, नष्ट गरेमा, परिवर्तन गरेमा वा त्यस्तो काम गर्न लगाएमा निजलाई तीन वर्षसम्म कैद वा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । कम्प्युटर सामग्रीमा अनधिकृत पहुँचः– ऐनको दफा ४४ ले कुनै व्यक्तिले कुनै कम्प्युटरमा रहेको कुनै कार्यक्रम, सूचना वा तथ्याङ्कमा पहुँच प्राप्त गर्ने मनसायबाट सो कम्प्युटरको धनी वा जिम्मेवार व्यक्तिबाट कुनै अख्तियारी नलिई सो कम्प्युटरको प्रयोग गरेमा वा अख्तियारी लिएको अवस्थामा पनि अख्तियारी दिइएको भन्दा भिन्न कुनै कार्यक्रम, सूचना वा तथ्याङ्कमा पहुँच प्राप्त गर्ने उद्देश्यले कुनै कार्य गरेमा निजलाई कसूरको गम्भीरता हेरी दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । यो सामान्य बोलीचालीमा बुझिने ह्याकिङसम्बन्धी व्यवस्था हो । कम्प्युटर र सूचना प्रणालीमा क्षति पुर्याउने कुनै व्यक्तिले कुनै संस्थालाई गलत तरिकाले हानिनोक्सानी पुर्याउने मनसाय राखी जानीजानी कम्प्युटरमा रहेको कुनै सूचनालाई कुनै पनि व्यहोराबाट नष्ट गरेमा, क्षति पुर्याएमा, मेटाएमा, हेरफेर गरेमा, काम नलाग्ने बनाएमा वा त्यस्तो सूचनाको मूल्य र प्रयोगको महत्वलाई हस गराएमा वा हानिकारक प्रभाव पारेमा वा कसैलाई त्यस्तो काम गर्न लगाएमा निजलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को सबैभन्दा बढी प्रयोगमा आएको व्यवस्था दफा ४७ हो । खासगरी, सामाजिक संजालमा अर्कोलाई हानि हुने गरी सामाग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गरेमा यस दफा आकर्षित हुने गरेको हो । यस दफा ४७ को उपदफा ९१०मा कम्प्युटर, इन्टरनेटलगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरुमा प्रचलित कानूनले प्रकाशन तथा प्रर्दशन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्रीहरु वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात जाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरु प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने, महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । यो दफाको प्रयोग विवादास्पद हुँदै आएको छ । खासगरी, डिजिटल स्पेशमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्नु पर्दा यस दफालाई सहज रुपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ । विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ वा यस ऐनअन्तगर्त बनेका नियमहरु वा प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक यस ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त बनेका नियमहरु अन्तगर्त प्रदान गरिएको कुनै अधिकार बमोजिम कुनै विद्युतीय अभिलेख, किताब, रजिष्टर, पत्र व्यवहार, सूचना, कागजात वा अन्य सामग्रीहरुमा पहुँच प्राप्त गरेको कुनै व्यक्तिले कुनै अनधिकृत व्यक्तिलाई त्यस्तो अभिलेख, किताब, रजिष्टर, पत्र व्यवहार, सूचना, कागजात वा सामग्रीको गोपनीयता भङ्ग गरेमा वा भङ्ग गर्न लगाएमा कसूर मानेको छ । यस ऐनले कुनै व्यक्तिले कुनै जालसाजी गर्ने वा अन्य कुनै गैरकानूनी कार्य गर्ने उद्देश्यले कुनै बिलको भुक्तानी रकम, कसैको खाताको बाँकी मौज्दात (ब्यालेन्स), कुनै आपूर्ति र भण्डार (इन्भेण्टरी) वा जुनसुकै बखत भुक्तानी दिने कार्ड (एटीएम कार्ड) मा मिलोमतो गरी वा अन्य कुनै तरिकाले जालसाजी गरी लाभ उठाएमा त्यसरी उठाएको आर्थिक लाभको बिगो कायम गरी सम्बन्धित पक्षलाई कसूर गर्नेबाट भराई त्यस्ता कसूरदारलार्ई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । यसबाहेक बैङ्किङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ६ ले पनि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अटोमेटेड टेलर मेशिन (एटीएम) कार्ड वा अन्य विद्युतीय माध्यमको दुरुपयोग वा अनधिकृत प्रयोग गरी भुक्तानी लिन वा दिन नहुने व्यवस्था गरेको छ । विद्युतीय कारोबार (इलेक्ट्रोनिक) ऐन, २०६३ बाहेक अन्य केही ऐनमा पनि साइबर सम्बद्ध कसूरहरुलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको पाईन्छ । यसमध्ये मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४ अर्को प्रमुख कानुन हो । यस ऐन मा देहाय बमोजिमको कसूर र सजायको व्यवस्था गरिएको छ । मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४को दफा २९८ ले कसैले विद्युतीय माध्यममा रहेको वा प्रवाह हुने सूचना, जनकारी, पत्राचार अनधिकृत रुपमा प्राप्त गर्न त्यसको गोपनीयता भङ्ग गर्न वा अनधिकृत रुपमा कसैलाई हस्तान्तरण गर्न वा गराउन नहुने र यस्तो गरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को अलावा मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १२१ ले पनि अश्लील सामग्री उत्पादन, नियन्त्रण तथा प्रकाशनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । शारीरिक कामात्तेजेना बढाउने वा कामवासनामा आशक्त गराउने वा चरित्रहीन बनाउने कुनै अश्लील किताब, रेखाचित्र, चलचित्र, तस्वीर, रेकर्ड वा अरु कुनै वस्तु विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्न हुँदैन । कसैले कसैको बेइज्जती गरे वा गराएमा निजलाई दुई वर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था अपराध संहिताको दफा ३०७ ले गरेको छ । यस दफाले विद्युतीय वा अन्य आम सञ्चारका माध्यमबाट बेइज्जती गरे वा गराएमा त्यस्तो सजायमा थप एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था गरेको छ । विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ र मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४को दफा ३०७ को प्रयोगमा कहिले काहिँ विरोधाभाष पाईन्छ । खास गरी, मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४को दफा ३०७ व्यक्तिवादी फौजदारी भएकाले उजुरीकर्ता विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को सरकारवादी फौजदारी व्यवस्थामा जान चाहने हुँदा कार्यान्वयनमा स्वेच्छाचारी अवस्था सिर्जना भएको पाइन्छ । साइबर अपराधको उजुरी तथा अनुसन्धान प्रकृया विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी कसूर ठहर्ने मुद्दा नेपाल सरकारवादी भई चल्नेछ र त्यस्तो मुद्दा अपराध (कार्यविधि) संहिता, २०७४ को अनुसूची–१ मा समावेश भएको मानिनेछ तर, मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४को दफा ३०७ को व्यवस्था भने व्यक्तिवादी फौजदारी भएकाले फिराद लिएर सम्बन्धित जिल्ला अदालत जानुपर्छ । अपराध (कार्यविधि) संहिता, २०७४ को अनुसूची–१ मा समावेश भएको विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तरगतको कसूरमा स्थानीय प्रहरी समक्ष जाहेरी दरखास्त दिनुपर्छ । विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ ले विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी कसूर हेर्नका लागि सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण र सूचना प्रविधि पुनरावेदन न्यायाधिकरण गरी दुई तहको न्यायाधिकरणको परिकल्पना गरेकोछ । तर, सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण गठन नभएको अवस्थामा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर कुनै जिल्ला अदालतलाई मुद्दा किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार तोक्न सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । हालसम्म कुनै पनि तहको न्यायाधिकरणको स्थापना भएकोछैन । ऐनको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थालाई प्रयोग गर्दै नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गतका कसूरसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार तोकेको थियो । तर २०८० असार ११ गते नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सबै जिल्ला अदालतलाई विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार तोकेकोछ । विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ बमोजिम कसूर हुने कुनै काम नेपाल राज्य बाहिर रहेर गरेको भए तापनि त्यस्तो कसूर गरिएको कम्प्युटर, कम्प्युटर प्रणाली वा कम्प्युटर नेटवर्क प्रणाली नेपालमा अवस्थित भएमा त्यस्तो कसूर गर्ने व्यक्तिलाई विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गत मुद्दा चलाई सजाय गर्न सकिने व्यवस्था छ । खासगरी, नेपाल बाहिर गई बसेका आप्रवासी नेपालीहरु यस्तो कसूरमा फसेको पाइन्छ । यसको अलावा, नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा आक्रमण भएको मुद्दाहरुमा पनि यो कानुनी व्यवस्था अन्तरगत मुद्दा चलाइएका छन् । विद्युतीय कारोबारसँग सम्बन्धित कसूर ठहर्ने कुनै कुरा भएकोमा त्यस्तो उल्लङ्घन वा कसूर भए गरेको थाहा पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र उजुर गर्नु पर्छ । यो कानुनको निकै संवेदनशील पक्ष हो किनकी प्रविधिको जटिलताको कारण अनुसन्धान निकै गाह्रो छ । बदलिदो साइबर वातावरण र अपुग कानुन साइबर स्पेश थप जटील र चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ । खासगरी सूचना प्रविधि माथिको सहज पहुँचले प्रयोगकर्तालाई दुरुपयोगमा उक्साउने गरेको छ । सूचना प्रविधिको सूचना प्रविधिको क्रस बोर्डर चरित्रले पनि साइबर अपराधमा अनुसन्धान जटिल भएको छ । अनलाइन बाल सुरक्षा, साइबर बुलिङ, संवेदनशील पूर्वाधार सुरक्षाजस्ता विषयमा वर्तमान कानुन अपुग छ । आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्सको दबदबासँगै कानुनी व्यवस्थामा नै नयाँ चुनौती थपिएको छ । यी विषयहरुलाई सम्बोधन गर्न नयाँ कानुनको आवश्यकता टड्कारो भएको छ । साइबर अपराधको बढ्दो खतरालाई न्यूनीकरण गर्न बहुआयामिक दृष्टिकोणको आवश्यकता छ । नेपालमा साइबर अपराध विरुद्ध लड्नका लागि प्रमुख चुनौतीहरूमध्ये एक जनचेतना र डिजिटल साक्षरताको कमी हो । धेरै व्यक्ति र संस्थाहरूलाई साइबर सुरक्षा उत्तम अभ्यासहरूको बारेमा पर्याप्त जानकारी छैन, जसले तिनीहरूलाई साइबर खतराहरूको लागि बढी संवेदनशील बनाउँछ । सम्बन्धित सुरक्षा उपायहरू बिना नै डिजिटल प्रविधिहरूको प्रयोगले जोखिमहरू सिर्जना गरेको छ । साइबर सुरक्षा शिक्षा र चेतना अभिवृद्धि, अद्यावधिक कानूनसहितको कानुनी ढाँचालाई सुदृढ गर्ने, सीमापार साइबर अपराध अनुसन्धानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्रवर्द्धन, साइबर सुरक्षा पूर्वाधार र क्षमतामा लगानी र जनचेतना साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न महत्वपूर्ण कदम हुन सक्छन् । रासस (लेखक अधिवक्ता हुन्)
