क्रेष्ट माइक्रो लाइफको अभिकर्ता तथा शाखा प्रबन्धक भेला सम्पन्न
काठमाडौं । क्रेष्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको प्रथम अभिकर्ता तथा शाखा प्रबन्धकहरुको भेला कार्यक्रम विशेष समारोहकाबीच चितवन स्थित मचान कन्ट्री भिल्लामा सम्पन्न भएको छ । कम्पनीले आफ्नो अभिकर्ता तथा शाखा प्रबन्धकरुलाई राखेको व्यवसायीक लक्ष्य प्राप्त गर्न सफल ६० भन्दा बढी अभिकर्ता तथा शाखा प्रबन्धकहरुको उक्त समारोहमा उपस्थित भएका थिए । समारोहमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रताप मान श्रेष्ठले शुरुवाती चरणमै रहेको कम्पनीले उल्लेख्य व्यवसाय गर्न सक्नु कम्पनीको सफलता रहेको भन्दै लक्ष्य प्राप्त गर्न सफल अभिकर्ता तथा शाखा प्रबन्धकहरुलाई बढाई तथा शुभकामना व्यक्त गरे । समारोहमा उनले आउँदा दिनहरुमा अभिकर्ता तथा शाखा प्रबन्धकको भेला समारोहमा अझ बढी अभिकर्ताहरु तथा शाखा प्रमुखहरुको सहभागीतको अपेक्षा सहित अभिकर्ताहरु तथा शाखा प्रबन्धकहरुको ब्यक्तित्व विकास तथा ब्यवसायिक क्षमता वृद्धिको लागि समय सापेक्ष तालिम तथा प्रशिक्षणहरुको आयोजना गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे । सहभागी सम्पूर्ण अभिकर्ता तथा शाखा प्रबन्धकहरुलाई कम्पनीका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अभिजित केसीले स्वागत मन्तब्य सहित स्वागत गरेका थिए ।
ज्येष्ठ पत्रकारहरूलाई भत्ताको व्यवस्था गरिनेछ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ज्येष्ठ पत्रकार तथा अपाङ्गता भएका पत्रकारहरूका लागि सरकारले जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गर्ने तयारी गरिरहेको बताएका छन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घको २७ औँ महाधिवेशनका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पत्रकारको हकहितका लागि सरकार सधैँ सकारात्मक रहेको र आगामी दिनमा पनि सोहीअनुसार अगाडि बढ्ने विश्वास दिलाए । ‘सरकारले सञ्चार क्षेत्रको व्यावसायिक र संस्थागत विकासका लागि मिडियालाई राष्ट्रिय सेवामूलक उद्योगसरह मान्यता प्रदान गरी संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने नीति लिएको छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘सरकारले प्रवाह गर्ने सबै सरकारी विज्ञापन न्यायिक ढङ्गले वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइँदैछ ।’ नेपालको प्रेस जगत सधैँ परिवर्तनको पक्षमा उभिने गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कतिपय आन्दोलनमा प्रत्यक्ष सरिक र कतिपय एजेण्डामा प्रेस जगतले ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दै आएको बताए । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना एवं समाजको रुपान्तरण र जनताको अधिकार प्राप्तिका निम्ति नेपाली प्रेस जगतले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको उनको भनाइ छ । निरङ्कुश शासनकालमा नेपाली प्रेसले शासकहरूबाट राजनीतिक दलहरूले जस्तै कठोर दमन र उत्पीडनको सामना गर्नुपरेको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दमनविरुद्धको प्रतिरोधमा प्रेस जगत खरो सावित हुँदै आएको उल्लेख गरे । ‘इतिहासको विभिन्न कालखण्डका प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, लोकतान्त्रिक आन्दोलन वा गणतन्त्र स्थापनाको समयमा मात्र नभई जनयुद्धको समयमा पनि प्रेसले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ । शान्ति प्रक्रियाको चरणमा पनि नेपाली प्रेसले सकारात्मक योगदान गरेको मेरो विश्लेषण छ,’ उनले भने । नेपाली प्रेसको वर्तमान अवस्था, यसले भोगिरहेका चुनौती र समस्याहरूका बारेमा सरकार जानकार रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड–१९ हुँदै पछिल्लो आर्थिक मन्दीसम्म पुग्दा नेपाली मिडिया उद्योग आर्थिकरूपमा कमजोर बन्न पुगेको बताए । श्रमजीवी पत्रकारका समस्या चाहे जसरी सम्बोधन नभइरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पत्रकारको दक्षता अभिवृद्धि गर्न, वृत्ति विकासको अवसर सिर्जना गर्न र स्वास्थ्य उपचारलगायत सामाजिक सुरक्षाको निम्ति ठोस कदम चालिने बताए । ‘आमसञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचनाको निम्ति केही नीतिगत आधार तयार भए पनि कानुन तथा संरचना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकलगायतका विषयमा सरकार गम्भीर छ र तिनको सम्बोधन गर्न प्रयासरत छ,’ उनले भने । पत्रकारिता क्षेत्रमा उठेका कतिपय विषयहरू आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् सम्बोधन गरिने उनले बताए । उनका अनुसार पत्रकारको दक्षता बृद्धिका लागि प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, श्रमजीवी पत्रकार तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने विषय, विज्ञापनको सवाल, बीमाको विषय, मिडिया उद्योगले भोगिरहेको आर्थिक सङ्कटको सम्बोधनजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाइने छ ।
बीमा प्राधिकरण र धितोपत्र बोर्डको चेपुवामा बीमा कम्पनीहरु, पुँजी वृद्धिमा सकस
काठमाडौं । पुँजी बजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र बीमा क्षेत्रको नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणबीच समन्वय नहुँदा पुँजी वृद्धि प्रक्रियामा रहेका बीमा कम्पनीहरू चेपुवामा परेका छन् । नियामक निकायबीच अन्तरसम्बन्ध राम्रो नहुँदा बीमा कम्पनीहरू मर्कामा परेका हुन् पुँजी वृद्धि गर्न बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुलाई ताकेता गरिरहेको छ । तर पुँजी वृद्धिको लागि अन्तिम स्वीकृति दिने धितोपत्र बोर्डले बीमा कम्पनीहरुको फाइल रोकेर राखेको छ । जीवन बीमातर्फ लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोशन (एलआईसी) नेपाल, प्रभु महालक्ष्मी लाइफ, सानिमा रिलायन्स, एशियन लाइफ, सन नेपाल लाइफ, सूर्यज्योति लाइफले हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निणर्य गरेका छन् । यस्तै, निर्जीवन बीमातर्फ नेको इन्स्योरेन्स, सानिमा जीआईसी, यूनाईटेड अजोड र एनएलजी इन्स्योरेन्सले हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निणर्य गरेका छन् । पुँजी वृद्धिका लागि हकप्रद सेयर निस्काशनको प्रस्ताव गरेका उल्लेखित कम्पनीहरुलाई बीमा प्राधिकरणले स्वीकृति दिएको छ । तर बीमा एनएलजी इन्स्योरेन्स, प्रभु महालक्ष्मी लाइफ, नेको इन्स्योरेन्स, लाइफइन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल (एलआईसी) लगायत दर्जनौ कम्पनीको हकप्रद सेयर निष्काशन सम्बन्धि फाइलहरु सेबोनमा अड्कीएको छ । एलआईसी नेपालले ८८.४५ प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्न २०८० असोज २९ गते निवेदन पेस गरेको थियो भने एनएलजी इन्स्योरेन्सले ६६ प्रतिशत हकप्रद सेयर बेच्न अनुमति माग्दै २०८० कात्तिक २ गते सेबोनमा आवेदन दिएका थिए । ७ महिनाभन्दा बढी समय हुँदा पनि हकप्रद सेयर बिक्रीका लागि बोर्डले हालसम्म अनुमति दिएको छैन । एनएलजी इन्स्योरेन्सका सूचना अधिकारी नौमीनाथ अधिकारी हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति कुरिरहेको बताए । ‘सेबोनले अनुमति दिने बित्तिकै हकप्रद सेयर निष्काशन हुन्छ । सकेसम्म छिटो पुँजी वृद्धि गर्ने हाम्रो प्रयास रहेको छ’ उनले भने । ‘हामीलाई हतार भइरहेको छ । छिटो अनुमति पायौ भने सहज हुने थियो’ उनले भने-‘कम्पनीले सबै प्रक्रिया पुर्याइसकेको छ । सेबोनमा अध्यक्षको तोक मात्रै बाँकी रहेको जानकारी छ ।’ बीमा प्राधिकरणले पुँजी वृद्धि छिटो गर्न दवाव दिईरहेको तर सेबोनमा फाइल अड्किएपछि केही गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । एलआईसी नेपालका सूचना अधिकारी सुदर्शन गिरी कम्पनीले सबै प्रक्रिया पुर्यायसकेको बताउँछन् । धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नहुँदा निणर्य नभएको जवाफ दिने गरेको उनको भनाइ छ । पुँजी बजारमा सबैभन्दा ठूलो निकाय सेबोन भएको र सेवोनको स्वीकृति बीमा केही पनि गर्न नसकिएको उनले बताए । हाल कायम पुँजीको १७ प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने अनुमति माग्दै प्रभु महालक्ष्मी लाइफले गत फागुन २२ गते सेबोनसँग माग गरेको छ । नेको इन्स्योरेन्सले २५ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशनका लागि गत चैत ६ गते सेबोनमा निवेदन पेस गरेको छ । विगत ४ महिनादेखि नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पद खाली छ । अध्यक्ष नहुँदा सेयर निष्काशन सम्बन्धि सबै फाइलहरु अनिणर्यको बन्दी भएका छन् । धितोपत्र बोर्डका कार्यवाहक अध्यक्ष नवराज अधिकारीले सेयर निष्काशन प्रक्रिया नयाँ अध्यक्ष आएपछि मात्रै निणर्य हुने बताए । सञ्चालक समितिको बैठकमा पटकपटक एजेण्डा पेस गरेको भएपनि निणर्य हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘बोर्डको सञ्चालक समितिको अध्यक्षता रितेश शाक्यले गर्नु भएको हो । ३/४ पटक फाइल लिएर गयौं । तर, सञ्चालक समितिले निणर्य गर्न सकेन । त्यसैले नयाँ अध्यक्ष नआउँदासम्म निणर्य हुँदैन,’ उनले भने । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल सेयर निष्काशनको विषय सेबोनको प्राथमिकतामा पर्ने बताउँछन् । प्राधिकरणले हकप्रद सेयर जारी गर्न बीमा कम्पनीलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइसकेपछि बाँकी काम सेबोनको रहेको उनको भनाइ छ । ‘सेयर निष्काशनको अनुमति दिने/नदिने सेबोनको कार्यक्षेत्रको विषय हो । हामीले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइसकेको हो । बोर्डले अध्ययन गरेर अनुमति दिन्छ होला, अहिले बोर्डको अध्यक्ष नभएर रोकिएको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘अन्य विषयमा प्राधिकरण र सेबोनबीच समन्वय भइरहन्छ ।’ अन्य नियामकले पुँजी वृद्धि गर्न नीतिगत निर्देशन दिएको र सम्बन्धित क्षेत्रको नियामकले सैद्धान्तिक स्वीकृति पनि दिएको अवस्थामा अध्यक्ष नहुँदा पनि धितोपत्र बोर्डले निणर्य गरिदिएको भए सम्बन्धित कम्पनीहरुलाई काम गर्न सजिलो हुने जानकारहरु बताउँछन् । कुन कम्पनीको कति ? एलआईसी नेपालले चुक्ता पुँजी २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको ८८.४५ प्रतिशत, प्रभु महालक्ष्मी लाइफले ४ अर्ब २९ करोड पुँजी रुपैयाँको १७ प्रतिशत, सन नेपाल लाइफले ३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको २७ प्रतिशत, एशियन लाइफले ३ अर्ब १५ करोड ५३ लाख रुपैयाँको ४२ प्रतिशत, सानिमा रिलायन्स लाइफले ४ अर्ब १८ करोड रुपैयाँको २० प्रतिशत र सूर्यज्योति लाइफले ४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको १० प्रतिशत हकप्रद जारी गर्ने छन् । यस्तै, नेको इन्स्योरेन्सले २५ प्रतिशत, सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्सले चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँको २५ प्रतिशत, यूनाईटेड अजोड इन्स्योरेन्सले १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको ३२ प्रतिशत, एनएलजी इन्स्योरेन्सले १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको ६६ प्रतिशत र नेपाल इन्स्योरेन्सले १ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको ४० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने छन् । हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले २० अर्ब पुँजी पुर्याउन ८० प्रतिशत अर्थात् १० सेयर बराबर ८ सेयर अनुपातमा ८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर निष्कानश गर्नेछ ।
सुनको मूल्य तोलामा ११ सयले घट्यो
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा शुक्रबार पहेँलो धातुको मूल्य तोलामा ११ सयले ओरालो लागेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार बिहीबार प्रतितोला एक लाख ३६ हजार पाँच सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुन आजका लागि भने एक लाख ३५ हजार चार सय रुपैयाँ निर्धारण भएको छ । यस्तै, तेजाबी सुन बिहीबार तोलामा एक लाख ३५ हजार आठ सय ५० रुपैयाँमा कारोबार भएकामा आजका लागि भने एक लाख ३४ हजार सात सय ५० रुपैयाँ निर्धारण भएको छ । चाँदीको मूल्यमा भने परिवर्तन भएको छैन । बिहीबार जस्तै आजका लागि भने चाँदीको मूल्य तोलामा एक हजार छ सय ४५ रुपैयाँ निर्धारण भएको छ ।
गैरकानुनी कारोबार रोक्न सके वार्षिक २० खर्ब राजस्व उठाउन सकिन्छ : धनराज गुरुङ
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति एवं सांसद धनराज गुरुङले लोकतन्त्रको विकल्प भनेको सम्मुन्नत लोकतन्त्र नै भएकाले अभ्यासका माध्यमबाट यसलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले छोटो अवधिमा सरकार परिवर्तन भइरहने प्रवृत्तिले जनतामा निराशा छाउनेमात्र नभई विकास र समृद्धिमा अवरोध गरेकाले त्यो प्रवृत्ति अन्त्य गरिनुपर्ने बताए । पूर्वमन्त्री गुरुङले भने, ‘व्यवस्था परिवर्तन हुँदा जनताको अवस्था पनि परिवर्तन गर्दै जानुपर्छ । हाम्रा बहसले सुधारको माग गरिरहेको छन् । छोटो अवधिमा सरकार परिवर्तन गरिरहने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ । संसदीय पद्धतिको चरित्र भनेको सरकार र मन्त्रीमात्रै फेरिरहने होइन ।’ भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सार्थक प्रयत्न नभएको टिप्पणी गर्दै उनले युवालाई रोजगारी दिलाउने विषय पनि भाषणमै मात्र सीमित रहेको बताए । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति गुरुङकाे समसामयिक विषयमा लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश : अहिले भइहेको संसदीय अभ्यासलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ? बहुलबादमा आधारित संसदीय व्यवस्था हामीले अङ्गिकार गरी अभ्यास गरिरहेकाले कार्यान्वयन गर्दै जाने क्रममा देखिएका केही कमी–कमजोरीलाई सुधार गर्दै जानुपर्छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट यसको सुदृढीकरण हुन सक्दैन । यो संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई अभ्यासका माध्यमबाट परिपक्व तुल्याउनुपर्छ । लोकतन्त्रको विकल्प भनेको सुदृढ लोकतन्त्रमात्रै हो । व्यवस्था परिवर्तन हुँदा जनताको अवस्था पनि परिवर्तन गर्दै लैजानुपर्छ । छोटो अवधिमा सरकार परिवर्तन गरिरहने प्रवृत्ति जो देखापरेको छ, त्यो अन्त्य गर्नुपर्छ । अन्यथा जनतामा निराशा छाउँछ । सरकार र मन्त्रीमात्रै फेरिरहने संसदीय पद्धति होइन । जनताप्रतिको उत्तरदायित्वलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय सरकार फेर्ने माखेजालोमा दलका नेता फस्दै जाँदा जनतामा निराशा पैदा भएको छ । हाम्रै पहलमा यो व्यवस्था ल्याएका हौँ, सुधार पनि हामीले नै गर्नुपर्छ । अब फेरि अरु कसैलाई दोष दिन मिल्दैन । अभ्यासका क्रममा देखिएका विकृति र विसङ्गतिलाई अन्त्य गर्दै व्यवस्थालाई सुधार गर्दै लैजानुपर्छ । तपाईँ सांसद हुनुहुन्छ, प्रमुख जिम्मेवारी कानुन निर्माण हो, कार्यसम्पादन यति कमजोर किन ? कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहँदासमेत मैले कानुन निर्माणमा केही कमीकमजोरी अनुभूति गरेको हुँ । संसद् भनेकै कानुन बनाउने थलो हो भने सांसद कानुन निर्माता हुन् । कानुन बनाउने सिलसिलामा सदनमा गैरसरकारी विधेयक पनि दर्ता गराउन पाइन्छ । तथापि, हालसम्म प्राथमिकता सरकारी विधेयकले नै पाउँदै आएको छ । सरकारले विधेयक तर्जुमा गरी पठाउने र संसद्ले प्राथमिकीकरण गरी छलफल अघि बढाउने हो । त्यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यक विधेयक चाँडो तर्जुमा गरिदिनुपर्छ । म स्वयम् कानुनमन्त्री भएका बेला घरेलु मदिरासम्बन्धी विधेयक ल्याउन कोसिस गरेँ । गरिब नेपालीले विदेशी मदिरा पिएर देश बन्दैन भनेर स्वदेशी नै उत्पादन र ब्रान्डिङ गर्ने अनि करको दायरामा ल्याउने भनी तत्कालीन उद्योगमन्त्रीलाई बारम्बार भनियो । सहजताका लागि विधेयकको मस्यौदाको नमूना पनि पठाइदिएँ । प्रधानमन्त्रीले पनि चासो लिनुभयो तर विधेयक आएन । यस्तो अवस्थाले चाँडो कानुन तर्जुमा हुन्न । कानुन निर्माणमा मन्त्रीले पहलकदमी लिनुपर्छ । सदनमा दर्ता भइसकेपछि निर्वाचन क्षेत्र धाउनुभन्दा विधेयकलाई छिटो टुङ्ग्याउन सांसद लाग्नुपर्छ । त्यो दायित्व र अभिभारा पूरा गर्नुपर्छ । अझै पनि दर्जनौँ विधेयक समितिमा छन् । सरकारलाई मात्रै दोष लगाउनु भएन । दर्ता भएका विधेयकलाई छिटो पार लगाउन नसक्नुमा हामी सांसदको पनि दोष छ । त्यस्ता कमी–कमजोरीलाई आगामी दिनमा दोहोरिन दिनुहुन्न । तपाईँ केही समयअघिसम्म कानुनमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, सरकारले बिजनेस नदिएको आरोप छ, महत्त्वपूर्ण विधेयकमा गाँठो फुकाउन आवश्यक पहल भएन भन्ने पनि छ, वास्तवमा के भएको हो ? सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित सङ्घीय निजामती विधेयक समितिबाट अघि बढिसकेको छ । कानुन निर्माणमा कहिले पनि सदनलाई छल्न हुन्न भन्ने मान्यता राख्छु । समयमा कानुन बनाउन नसक्दा अहिले पनि सरकारले केही अध्यादेश जारी गरेर जानुपर्ने अवस्था रह्यो । अर्कोतर्फ संसद्ले बिजनेस नै पाएन भन्ने मैले पनि सुनेको छु । तर त्यो सबै कुरामा सत्यता छैन । अहिले पनि संसदीय समितिमा दर्जनौँको सङ्ख्यामा विधेयक थाँती छन् । सदनमा प्रवेश पाएका ती विधेयकलाई द्रुतमार्गबाट अघि बढाए भइहाल्यो नि । सदनमा प्रवेश पाएका विधेयकलाई पनि महिनौँ दिनसम्म अलमल्याइरहनुभएन । समितिमा पुगेका विधेयकमध्ये सत्य निरुपण (टिआरसी) र शिक्षालगायत केही विधेयकले अलि बढी समय लिए पनि अधिकांशलाई चाँडो टुङ्ग्याउन सकिन्छ । सरकारले पनि सदनमा लैजानुपर्ने आवश्यक विधेयक चाँडो गरिदिनुपर्छ । टिआसीजस्ता केही विधेयकमा राजनीतिक सहमति आवश्यक पर्छ । त्यसमा पनि बिट मार्नमात्र बाँकी रहेको अवस्था थियो । सरकार परिवर्तनको अवस्था आयो । यो साझा एजेण्डा हो । अल्पमत र बहुमतका आधारमा टुङ्ग्याउने विषय होइन । शान्ति–प्रक्रियासँग जोडिएकाले सबै कुरा मिलाउन खोज्दा पूर्णविराम लगाउन मात्र बाँकी छ । आगामी दिनमा चाँडो अघि बढ्छ भन्नेमा विश्वस्त छु । परिवर्तनका संवाहक प्रमुख राजनीतिक शक्तिबीच हार्दिकता नहुँदा प्राथमिकताप्राप्त विषय प्रभावित भए भन्ने छ नि ? संसदीय अभ्यासमा राजनीतिक दलले खुला हृदयले प्रतिस्पर्धा गर्ने हो । स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्न हामीले यो व्यवस्था ल्याएका हौँ । त्यसकारण एकापसमा शत्रुता होइन, मित्रभाव राख्नैपर्छ । भर्खरै सम्पन्न उपचुनावमा मतगणना भइरहँदा निकटतम प्रतिद्वन्द्वी भनेको सुनेँ । प्रतिद्वन्द्वी होइन, प्रतिस्पर्धी हो । कतिपय अवस्थामा हाम्रा बानी–व्यवहार र शब्द चयनले पनि वातावरण धमिल्याएको देखिन्छ । वास्तवमा हामी प्रतिस्पर्धी हौँ । यो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा प्रवेशपछि यहाँभित्रका सबै खेलका नियम हार्दिकताका साथ पालना गर्ने हो । यो नमान्दा हामी चुक्यौँ । यो अभ्यासलाई सर्वस्वीकार्य बनाएर अघि बढ्ने हो भने, प्रतिस्पर्धीलाई शत्रु देख्न र गाली गर्नुहुन्न । हाम्रा साझा शत्रु गरिबी, रोग–भोक, अशिक्षा, अनियमितता, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अभाव हुन् । त्यसका विरुद्ध सबै राजनीतिक शक्ति एक भएर लड्नुपर्छ । राजनीतिक परिवर्तनका सहयात्री नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच एक–अर्कालाई शत्रुका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति गलत छ । हामीले त्यसलाई सच्याउनुपर्छ । एकअर्कालाई नखुइल्याएसम्म उँभो लागिन्न भन्ने मानसिकता अन्त्य हुनुपर्छ । अरुको घर ढलेपछि मात्र आफ्नो घर अग्लो देखिन्छ भन्ने गलत मानसिकताबाट हामीले राजनीतिक गर्न थाल्यौँ । आफ्नो घरको तला थपेपछि अरुको बराबर देखिन्छ भन्ने मुख्य कुरा बिर्सिएर अर्काको घर भत्काउन लाग्ने हो र रु अहिले यहीँनेर कमजोरी भएको छ । प्रतिस्पर्धा भनेको कार्यक्षमता बढाएर जनताका बीचमा गएर राम्रो परिणाम निकाल्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । संसदीय अभ्यास गरिरहँदा समेत दल र नेता गलत मानसिकताबाट अभिप्रेरित भएजस्तो देखिन्छ । हालै सम्पन्न उपनिर्वाचनको नतिजालाई कसरी लिनुभएको छ ? उपनिर्वाचनले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) नै जनताका बीचमा छन् भन्ने मान्यता स्थापित गरेको छ । अरु दल भलपानीजस्तै हुन् भन्ने पुनः एकपटक स्पष्ट भएको छ । कांग्रेस र एमाले जोसँग जोडिए पनि अन्ततोगत्वा मुख्य प्रतिस्पर्धी भनेका यी नै दुई दल हुन् । निर्वाचनमा पार्टी सिद्धान्त, विचार, भावी कार्यक्रमसहित मतदातामा जानुपर्ने हुँदा आगामी दिनमा पनि मित्रवत् प्रतिस्पर्धामा यी दल अघि बढ्नुपर्छ । जानताका बीचमा जाँदा आफ्नो घोषणापत्र लिएर जाने र चुनावको परिणाम आएपछि कुन–कुन दल मिलेर सरकार बनाउने भन्ने विषय बेग्लै हुनुपर्छ । जनताले पनि प्रमुख दललाई आफ्ना योजना र दृष्टिकोण लिएर आउन भनेको अवस्थाछ । अत्यन्त निकटतम् प्रतिस्पर्धीका आधारमा उपनिर्वाचनमा कांग्रेस दुवै ठाउँमा दोस्रो भएको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा गठबन्धन उम्मेदवारका रूपमा कांग्रेस थियो । यस पटक एक्लै मैदानमा उत्रियो । उपनिर्वाचनबाट पनि कांग्रेसलाई उत्साहित नै बनाएको छ । निराश हुनुपर्ने देख्दिनँ । सरकार र राजनीतिक दलबाट सुशासन प्रवर्द्धनका नारा लागे पनि परिणाम नदेखिने अवस्था किन आयो ? भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने विषय सबैको ओठेभक्तिमा मात्र सीमित रह्यो । व्यवहारमा त्यो गर्न सकिएको छैन । उदाहरणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको एउटा प्रक्षेपण कार्यक्रम थियो । त्यहाँ प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र सबै तहका कर्मचारी सहभागी थिए । बैठकमा वार्षिक रूपमा रु १२ खर्बमात्रै राजस्व उठ्छ भनी प्रतिवेदन पेस गरियो । त्यसको टिप्पणीका क्रममा मैले यति राजस्व उठ्ने हो भने, हाम्रो पूर्वाधार विकास कसरी भन्ने प्रश्न गरे । राजस्व सङ्कलन र बजेट रु २० खर्ब पुर्याउनेतर्फ लाग्नुपर्छ भनैँ । त्यसका लागि गैरकानुनी कारोबार सबै रोक्नुपर्छ भनी सुझाव दिएँ । कुनै व्यापारीले विदेशबाट सामान झिकाउन रु पाँच करोडको प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्छ । तर रु २० करोडको सामान ल्याउँछ । त्योबीचको कारोबार सबै गोलमाल हुन्छ । फेरि भन्सारमा पनि त्यही रु पाँच करोडको एलसी देखाएर सामान छुटाउँछ । त्यो छुटाउन व्यापारी र कर्मचारीको मिलोमतो रहन्छ । त्यो हुँदा रु १५ करोड बराबरको सामानको राजस्व गुम्यो । त्यसैले मैले भन्दै आएको छु, गैरकानुनी कारोबार रोक्न सके वार्षिक रु २० खर्ब राजस्व उठाउन सकिन्छ । बरु गैरकानुनी कारोबार नरोकिएसम्म भ्रष्टाचार रोकिन्न, भइराख्छ । भ्रष्टाचार भएपछि कारबाही कि हुनै नदिने भन्ने विषय हो । अहिलेसम्म भए/गरेका कारबाही भ्रष्टाचार गर्ने सबैलाई होइन, राजनीतिमा संलग्न र पहुँचका आधारमा हेरी–हेरी गर्ने गरिएको छ । जनतालाई निचोरेर राजस्व बढाउने होइन । गैरकानुनी आयातलाई रोकेर हो । बजेटको आकार घटाएर देश बन्दैन । संसारमै विश्वासिलाको छवि बनाएका नेपाली, अहिले राज्यप्रति नै किन विश्वास गरिरहेका छैनन्, विदेश पलायन यसको एउटा उदाहरण होइन र ? रोजगारी स्वदेशमै दिलाउँछौँ भनेर हामी भाषण गर्छौँ । तर रोजगारी व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनौँ । राज्यले मुलुकको वार्षिक बजेट यो वर्ष रु २० खर्ब र अर्को वर्ष रु २५ खर्ब पुर्याउने अठोट गर्नुपर्छ । पाँच वर्षपछि रु ५० खर्ब पुर्याउने लक्ष्य लिएर काम गरौँ । उद्योगधन्दा खोलौँ । उद्योगधन्दा नभएसम्म युवा, विद्यार्थी रोक्न समस्या हुन्छ । एउटा उद्योगमा हजारौँले रोजगारी प्राप्त गर्न सकून् । हामी सबै उद्योग बन्द गरेर बस्छौँ भने विमानस्थलमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको लस्कर नलागेर कहाँ लाग्छ त १ मुख्य कुरा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी र खर्च गर्नुपर्नेमा अनुत्पादक क्षेत्र प्राथमिकता बन्न पुगेको छ । पूर्वाधार निर्माणको माग पनि त्यसैमा हुन्छ । मठमन्दिर, गुम्बा, चर्च र मस्जिद विभिन्न जातजाति तथा समुदायका आस्थाका केन्द्र भएकाले उनीहरुले त्यो निर्माण गर्नु स्वाभाविक हो । तर राज्यको लगानी त्यसमा केन्द्रित हुनुहुन्न । मन्दिर नै बनाउने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पहिचान प्राप्त पशुपतिनाथ र लुम्बिनी क्षेत्रको गुरुयोजनाजस्ता योजनाको कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । जसबाट वार्षिक लाखौँलाख नेपाल आउन सकून् । त्यसमा राज्य नै लागेर व्यवस्थापन गरौँ भन्ने हो । लुम्बिनीमा आउने पर्यटकले महिनौँ त्यहाँ रही ध्यान गर्न सकून् । अन्यथा, उत्पादनशील क्षेत्रको पहिचान गरेर लगानी गरौँ । वैदेशिक लगानीकर्तालाई समेत उत्प्रेरित गरौँ । वैदेशिक लगानी ल्याउन यहाँका कानुनी अड्चन र झन्झटिलो प्रक्रियालाई हटाऔँ । त्यो भएमा युवालाई देशभित्रै रोक्न सकिन्छ । भोको पेटले देश र लोकतन्त्र चिन्दैन । एक गाँस र एक फाँको अन्न प्राथमिकतामा पर्छ । यी र यस्ता जल्दाबल्दा विषयलाई सम्बोधन गरिए विदेश गएर भाँडा माझ्न आतुर कोही हुन्नन् । उनीहरुलाई स्वदेशमै मालिक भएर बस्ने वातावरण हामी राजनीतिक दलका नेतृत्वले गर्नुपर्छ । छिमेकी मुलुकले गरेको प्रगति हेर्दा नेतृत्वले चाहेमा देश विकास गर्न सक्दोरहेछ भन्ने देखिन्छ, तपाईँ परिपक्व नेता हुनुहुन्छ, देश विकासको चाहनामा रहेका जनतालाई अन्त्यमा केही सन्देश छ ? देशको समृद्धि र जनताको भलाइका लागि हामीले उठाएका मुद्दामा साथ र सहयोगको आवश्यकता छ । विसं २०४६ पछिका वडादेखि प्रधानमन्त्रीसम्मका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गरौँ भनी सदनमा प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । अहिलेकै ढङ्गले अघि बढ्ने हो भने देश विकास हुन्न भन्ने मेरो निचोड छ । यी विषय र एजेण्डा जसले बोक्छ त्यसलाई साथ दिनुस् । धेरै कुर्नै पर्दैन पाँच वर्षभित्रै नेपालबाट युवा र विद्यार्थी विदेश जानै नपर्ने बनाउन सकिन्छ । यहीँ बस्नपर्छ भन्ने होइन, यही नै बसौँबसौँ लाग्दो वातावरण बनाउन सकिन्छ । त्यसका लागि सुशासन पहिलो शर्त हो, त्यसमा सबैको साथ चाहिन्छ भन्न चाहन्छु । रासस
साधना लघुवित्तको नाफामा छलाङ, वितरणयोग्य नाफा २ करोड १९ लाख रुपैयाँ
काठमाडौं । साधना लघुवित्त वित्तीय संस्थाले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तेस्रो त्रैमासमा खुद नाफा ३६५.८५ प्रतिशत बढेर ६ करोड १२ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत वर्षको सोही लघुवित्तले १ करोड ३१ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । चैत मसान्तसम्ममा लघवित्तको खुद ब्याज आम्दानी २५.९० प्रतिशत बढेर २१ करोड २४ लाख रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा लघुवित्तले १६ करोड ८७ लाख रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो । यस अवधिमा लघुवित्तको सञ्चालन नाफा ३६५.८४ प्रतिशत बढेर ८ करोड ७४ लाख रुपैयाँ, वितरणयोग्य नाफा २ करोड १९ लाख रपैयाँ रहेको छ । समीक्षा अवधिमा लघुवित्तको चुक्ता पुँजी ३८ करोड २२ लाख रुपैयाँ, जगेडा कोष २७.६० प्रतिशत बढेर १७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ छ । लघवित्तको निक्षेप ६.४६ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ छ भने ५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । यस अवधिमा लघुवित्तको खराब कर्जा (एनपीएल) ३.७७ प्रतिशतबाट बढेर ४.१० प्रतिशत पुगेको छ । साथै, लघुवित्तको कस्ट अफ फण्ड ९.९० प्रतिशत छ भने आधार दर १४.५७ प्रतिशत छ । लघुवित्तको प्रतिसेयर आम्दानी २१.२५ रुपैयाँ, मूल्य आम्दानी अनुपात ३४.४३ गुणा र प्रतिसेयर नेटवर्थ १४८.०८ रुपैयाँ रहेको छ ।
योग्यताका आधारमा उपकुलपति छनोट गरिएको हो : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले योग्यताक्रमका आधारमा विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्ति गरिएको बताएका छन् । हालै नियुक्त भएका पूर्वाञ्चल, मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले बिहीबार सिंहदरबारमा गरेको भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाएको बताए । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका नवनियुक्त कुलपति प्रा.डा.विजुकुमार थपलिया, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका नवनियुक्त कुलपति प्रा.डा ध्रुवकुमार गौतम र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका नवनियुक्त कुलपति प्रा.डा हेमराज पन्तले नियुक्तिपत्र बुझेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वविद्यालयलाई प्रतिस्पर्धी एवं पारदर्शी तवरले सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका छन् । ‘विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिमा दलीय भागवण्डाको अन्त्यगरी प्रतिस्पर्धाका आधार जिम्मेवारी दिन सुरु गरिएको छ ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।
अन्तराष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला तथा घरेलु उद्योग महोत्सवको तयारी पूरा
काठमाडौं । नेपाल १७औं अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला तथा घरेलु उद्योग महोत्सव–२०८१ को तयारी पूरा भएको छ । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले बिहीबार मेलाको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिएको हो । महासंघले वैशाख २६ गते बुधबारदेखि ३० गतेसम्म राजधानीको प्रदर्शनीमार्गस्थित भृकुटीमण्डपमा औद्योगिक प्रदर्शनी आयोजना हुने लागेको हो । स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्ने उदेश्यले महासंघले हरेक वर्ष औद्योगिक प्रदर्शनी गर्दै आएको छ । प्रदर्शनीको १७औं को मुख्य नारा ‘खोजौँ नेपाली, रोजौँ नेपाली’ र ‘नेपाली वस्तु प्रयोग गरौँ, नेपाली भएकोमा गर्व गरौँ’ भन्ने रहेको छ । मुलुकभरका झण्डै ६ लाख भन्दा बढी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरू र कृषि तथा मह व्यवसायमा संलग्न उद्यमीहरूलाई प्रदर्शनीले प्रतिविम्वित गर्ने महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले बताए । विगत केही वर्षदेखि राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेलाको रूपमा आयोजना गर्न शुरु गरेको सन्दर्भमा यो प्रदर्शनी यस वर्ष ‘नेपाल १७ औँ अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला तथा घरेलु उद्योग महोत्सव–२०८१’ को नाममा आयोजना हुने सिंहले जानकारी दिए । प्रदर्शनीमा नेपालका सबै प्रदेश र जिल्लाका उद्यमीहरू, उपयुक्त प्रविधि प्रयोगकर्ताहरू र भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश लगायत सार्क मुलुक तथा टर्कीको सहभागिता रहने छ र प्रदर्शनीमा २५० वटा स्टलको व्यवस्था हुने र दुई लाख भन्दा बढी अवलोकनकर्ताहरूले मेलाको अवलोकन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । मेलामा सात करोड रुपियाँ भन्दा बढीको आर्थिक कारोबार हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
