खानी उत्खननले मुलुकलाई अधिक लाभ हुन्छ : मन्त्री भण्डारी
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले देशमा रहेका खानीहरूको उत्खनन गरी मुलुकले अधिक लाभ लिनसक्ने बताएका छन् । नेपाल र चीन सरकारबीच सम्पन्न सम्झौता बमोजिम नेपालको खानी तथा भूगर्भ विभाग र चीनको चाइना जियोलोजिकल सर्वे तथा बि ड्रिलिङ इञ्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडबाट हुन गइरहेको अन्वेषणात्मक (वेल) ड्रिलिङ कार्यको समुद्घाटन कार्यक्रममा आज उनले तेल र ग्यासको खोज तथा निकासीले नेपालको सामाजिक-आर्थिक परिदृश्यलाई रुपान्तरण गर्ने र भावी पुस्तालाई सशक्तिकरण गर्ने बताएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्री भण्डारीले भने, ‘पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको यो यात्रामा जाँदा चुनौतीहरू पार गर्न र हाम्रा प्राकृतिक स्रोतहरूको पूर्ण सम्भावनालाई खोल्न, नवीनता, विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग गर्ने संकल्पमा हामी अडिग छौँ, यस काममा नेपाल र चीनबीचको साझेदारीले सीमाना र विविधताभन्दा माथि उठेर मित्रता र सहकार्यको भावनालाई उजागर गर्दै पारस्पारिक समृद्धि र प्रगतिका लागि हाम्रो साझा प्रतिबद्धतालाई प्रमाणित गर्नेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु ।’ उनले जमिनमुनि रहेको प्राकृतिक स्रोतको सफल उत्खननले राष्ट्रको समृद्धिको रेखा कोर्ने बताए । उनले भने, ‘यी स्रोतहरूको अन्वेषणले हाम्रो उर्जा सुरक्षालाई बलियो बनाउने मात्र होइन आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र पूर्वाधार विकासका लागि अभूतपूर्व अवसरहरू पनि प्रस्तुत गर्नेछ ।’ मन्त्री भण्डारीले भौगर्भिक विविधताले भरिपूर्ण नेपालसँग तेल र ग्यासको विशाल भण्डारणको सम्भावना रहेको प्रमाण विभिन्न पूर्वखोज तथा अनुसन्धानले देखाएको बताए । उनले भने, ‘अहिलेको यस परियोजनामार्फत पनि गरिएका सर्फेस जियोलोजिकल, सेस्मिक तथा म्यग्रेटोटेलुरिक सर्वे तथा टोटल अर्गानिक कार्बनको परीक्षणबाट आएका नतिजाहरुले यसलाई थप पुष्टि गरेको मैले जानकारी पाएको छु, आज थालनी हुन लागेको यस ड्रिलिङले पेट्रोलियम पदार्थको एउटा असल भण्डार फेला पर्न सकोस भन्ने कामनासमेत गर्दछु ।’ यस्तै उनले नेपालका प्राकृतिक स्रोत र साधनमा आधारित उद्योगको प्रवर्द्धन गर्न सरकार अग्रसर रहेको बताए । उनले आन्तरिक तथा बाह्य लगानीकर्ताका लागि सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरिरहेको बताए । उद्योग, कृषि, पर्यटन, उर्जा लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न लगानीकर्तालाई प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाइ थियो ।
अनुभव प्रदान गर्न हिमालयन ह्वाइट हाउसका शिक्षक र विद्यार्थी भारतमा
काठमाडौं । हिमालयन ह्वाइट हाउस इन्टरनेशनल कलेजका विद्यार्थी र शिक्षक भारत भ्रमणमा गएका छन् । विश्वविद्यालयको अनुभव प्रदान गर्ने उद्देश्यले शिक्षक र विद्यार्थी भ्रमणमा गएको कलेजले जनाएको छ । भारतको जिएलए विश्वविद्यालयले काठमाडौं पुतलीसडकमा रहेको हिमालयन ह्वाइट हाउस इन्टरनेशनल कलेजका विद्यार्थीलाई भ्रमणमा बोलाएको हो । कलेजका अनुसार विश्वविद्यालयको भ्रमणमा बिई तहको सिभिल इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्ने ६ जना र बिटेक इन बायोटेक्नोलोजी अध्ययन गर्ने ४ जना विद्यार्थी सहभागी भएका छन् । यस्तै शिक्षकको तर्फबाट सिभिल इन्जिनियरिङको विभागीय प्रमुख र बिटेक इन बायोटेक्नोलोजीका विभागीय प्रमुख सहभागी भएका छन् । विश्वविद्यालय र कलेजले गतवर्ष एकआपसमा शिक्षा र प्रविधिको अनुभव आदानप्रदान गर्नका लागि सहमति गरेअनुसार शिक्षक तथा विद्यार्थीहरू भ्रमणमा गएको कलेजका प्रिन्सिपल तोयानारायण पौडेलले बताए । उनका अनुसार भ्रमणमा गएको टोलीले ६ दिनसम्म विश्वविद्यालयको भ्रमण गरेर उच्च शिक्षामा प्रयोग भएको प्रविधि र शैक्षिक कार्यक्रमहरूको अनुभव प्राप्त गर्नेछन् । विश्वविद्यालयको तर्फबाट गएको बिहीबार विश्वविद्यालयका एकेडेमिक इनिसिएटिभ भाइस प्रेजिडेन्ट सबिलाल छतर्जी र विश्वविद्यालयकै एकेडेमिक इनिसियटिभ सहायक म्यानेजर अतिफ अतिक सिद्धिकी कलेज भ्रमणमा आएका थिए ।
अशोक राईको पक्षमा सात सांसद, निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन गर्ने गरी अशोक राई सहित सात सांसदले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराएका छन । राई सहित सांसदहरू नवलकिशोर साह सुड्डी, रञ्जु झा, वीरेन्द्रप्रसाद महतो, प्रदीप यादव, हसीना खान र सुशीला श्रेष्ठले आयोगमा निवेदन दिएका हुन् । संघीय सरकारमा साह वन तथा वातावरण मन्त्री छन् ।
व्यक्तिलाई घर बनाउन र जग्गा किनबेचमा बन्देज गरौं
काठमाडौं । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकअनुसार नेपालमा ६६ लाख ६६ हजार ९३७ घरपरिवार र ७५ लाख ५२ हजार ६६ वटा घर छन् । जसमध्ये ७१ प्रतिशत आवासीय, १० प्रतिशत टहरा तथा भण्डारण, ६.३ प्रतिशत खाली, ३.१ प्रतिशत व्यापारिक, १.१ प्रतिशत शैक्षिक, ०.४ प्रतिशत औद्योगिक, ०.४ प्रतिशत सरकारी कार्यालय प्रयोजनका लागि सञ्चालन छन् । ८६ प्रतिशत नेपालीको आफ्नै घर छ भने १२.८ प्रतिशत भाडाको घरमा बस्छन् । भूकम्पपश्चात् ३२ लाखभन्दा बढी भवन निर्माण भएका छन् । जसमध्ये अधिकांश सहर र सहरोन्मुख बस्तीमा छन् । देशभरका रियल इस्टेट कम्पनीहरूको चुक्ता पूँजी २ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ छ भने यस क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी छ । घरजग्गा व्यवसायले रोजगारी तथा राजस्व वृद्धि गरी योगदान पुर्याउँदै आएको छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा घरजग्गा क्षेत्रको योगदान १० प्रतिशत र वार्षिक करिब ४० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुँदै आएको तथ्यांक छ । तर, घरजग्गा क्षेत्र अझै व्यवस्थित र पारदर्शी हुन सकिहेको छैन । व्यक्तिलाई घरजग्गा कारोबार गर्नबाट रोकेर इजाजतपत्र (लाइसेन्स) प्राप्त संस्थाले मात्रै व्यवसाय गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग यस क्षेत्रका व्यवसायीहरूले गरिरहेका छन् । व्यक्तिलाई घरजग्गा कारोबारबाट वञ्चित गर्दा भूमि खण्डीकरण रोकिने, व्यवस्थित सहरीकरण हुने, पारदर्शीता कायम हुने र राजस्व संकलनमा वृद्धि हुने व्यवसायीहरूको तर्क छ । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनी स-साना आयोजना (टुक्रे) आयोजनाहरूले व्यवस्थित सहरीकरण बन्न नसक्ने बताउँछन् । वार्षिक प्रत्यक्षरूपमा ५ लाख वटा सम्पत्ति खरिदबिक्री हुँदा १२/१५ खर्बको कारोबार हुने गरेको र सरकारले सो कारोबारबाट ४० अर्ब रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार नेपालमा योभन्दा धेरै कारोबार हुने ठूलो क्षेत्र अरु कुनै छैन । तर, सरकारले यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘घरजग्गा क्षेत्रका लागि नीति नियम नबन्दा पारदर्शीता हुन सकेको छैन, डेलभपर्स कम्पनी र ब्रोकर कम्पनीलाई लाइसेन्स नदिँदा यो क्षेत्र मर्यादित बन्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘जसरी स्टक मार्केटमा सेयर खरिदबिक्री हुन्छ, त्यसैगरी घरजग्गाको कारोबार पारदर्शी, व्यवस्थित, मर्यादित, अनुशासित र राजस्व संकलन बढाउन यस्तै किसिमको प्रणाली हुनुपर्छ ।’ काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकाल भूमि खण्डीकरण रोक्न व्यक्तिलाई घरजग्गा कारोबारमा वञ्चित गर्नुपर्ने बताउँछिन् । खण्डीकरण रोक्न प्राधिकरणले पटकपटक विभिन्न प्रयास गरेको भए पनि असफल भएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार देशको आर्थिक स्रोत जुटाउने घरजग्गा क्षेत्र भएकाले यसलाई व्यवस्थित गरेर अघि बढ्नुपर्छ । ‘भूमि खण्डीकरण व्यापक छ, प्राधिकरणले पटकपटक विभिन्न प्रयास गर्याे, तर भूमि खण्डीकरण रोक्न सफल हुन सकेको छैन, किनभने जसले पनि घरजग्गा व्यवसाय गर्न पाउने व्यवस्था छ,’ उनले भनिन्, ‘घरजग्गाको कारोबार लाइसेन्स प्राप्त संस्थाले मात्रै गर्न पाउनुपर्छ, यदि लाइसेन्स प्राप्त संस्थाले मात्रै कारोबार गर्न पाउने हो भने उपत्यकाभित्रको घरजग्गाको समस्या समाधान हुन्छ, व्यक्तिले घर बनाउने परम्परा अन्त्य नभएसम्म अव्यवस्थित बसोबासबाट मुक्त हुन सकिँदैन, आ-आफ्नो तरिकाले व्यक्तिले घरजग्गाको व्यवसाय गर्याे भने व्यवस्थित सहरको कल्पना गर्न सकिदैन ।’ नेपाल सहरी तथा क्षेत्रीय अध्ययन प्रतिष्ठान (निअर्स)का प्रतिनिधि किशोर थापा बढ्दो शहरीकरण र बसाइसराई, जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपद्का कारण सहरी क्षेत्रमा आवास तथा भवनहरूको माग बढिरहेको बताउँछन् । तर, ग्रामीण क्षेत्रमा जनसंख्या घट्ने र आवासीय घर, विद्यालय, सरकारी भवन खाली भइरहेको उनले बताए । उनका अनुसार तीव्र गतिमा सहरीकरण, पहाडबाट मैदान, उपत्यका र तराई मधेशमा बसाइँसराइ भइरहेको छ । नयाँ सहरहरूमा थपिने जनसंख्याका लागि आवास, स्कूल, अस्पताल, कार्यालय, उद्योग तथा व्यवसाय, मनोरञ्जन केन्द्र आदिका लागि भवनहरूको माग बढिरहेको उनले बताए । सरकारको सीमित साधन र स्रोतबाट मात्र यस्ता भवनहरुको निर्माण र व्यवस्थापन हुन कठिन हुने भएकोले निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिले कुनै व्यक्तिको मध्यस्थतामा विक्रेता र खरीदकर्ताले गोप्य रकमको लेनदेनपश्चात् मालपोत कार्यालयमा गई रजिष्ट्रेशन पास गर्ने चलन छ , मध्यस्थकर्ताको पहिचान, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व वैधानिक नहुँदा ठगी र जालसाजीका घटना हुन्छन्, जसले वास्तविक रकम पारदर्शी नहुँदा र मध्यस्थता गर्ने व्यक्तिको पारिश्रमिक वा कमिशनको अभिलेख नहुँदा राजस्व पनि गुमेको अवस्था छ,’ उनले भने ‘यसलाई वैधानिक तथा मर्यादित व्यवसायका रूपमा स्थापित गर्न कानुनी व्यवस्था गरी संस्थागत जिम्मेवारी दिनुपर्छ । वैधानिकरूपमा घरजग्गा व्यवसायमा लागेका संस्था वा समूहको लगानीको सुरक्षा र व्यवसायको संरक्षण गर्न छुट्टै ऐन तथा निकायको आवश्यकता छ ।’ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले परम्परागत कानुन, कारोबारको पद्धति र प्रवृत्तिबाट जग्गाको खण्डीकरण रोक्न सम्भव नभएको बताए । सरकारले जग्गा खण्डीकरण रोक्नको लागि जग्गाको वर्गिकरण गरेरमात्रै कित्ताकाट गर्न पाउने गरी प्रयास गरेको तर सफल नभएको उनको भनाइ छ । जग्गाको कित्ताकाट खोल्दै गर्दा व्यवस्थित सहरीकरण र दिगो विकासका अवधारणालाई जोड्ने गरी कारोबार गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘कृषि प्रधान मुलुकले बिहानदेखि बेलुका खानुपर्ने खाद्यान्न विषय पनि आयातमा निर्भर गर्नुपरेको छ, चामलको आयात कम हुँदैछ भन्नेबित्तिकै हाम्रो बजार सशंकित हुने मुलुकमा राम्रो घरमात्रै बनाएर पुग्दैन, जसकारण भुमिको खण्डीकरण रोक्न सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘२ खर्ब ५० अर्ब लगानी रहेको यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाएर औपचारिकतामा ल्याउनुपर्छ ।’ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी विकसित मुलुकमा घरजग्गा व्यवासय प्रतिष्ठित उद्योगका रूपमा परिचित भए पनि नेपालमा त्यस्तो हुन नसकेको बताउँछन् । घरजग्गा उद्योगले पूर्णरूपमा व्यवसायको आकार लिन नसनेको उनले बताए । कानुन पालना गरेर व्यवसाय गर्ने वातावरण हुन सके घजग्गा व्यवसायमा प्रशस्त सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ । ‘घरजग्गा कारोबारमा पारदर्शीता प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ, अनुमति नलिई कारोबार गर्ने परिपाटी हाबी हुँदा सरकारले राजस्व गुमाउँदै आएको छ, जसले लगानीकर्ता, घरजग्गा खरिदबिक्रीकर्ताको कानुनी संरक्षणमा समेत कठिन हुने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘घरजग्गा व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक छैन, व्यवसायीकरणको विकास, पारदर्शीता र जिम्मेवारपूर्ण परामर्श र ग्राहकलाई गुणस्तरीय सेवा दिए सुधार हुन्छ ।’ घरजग्गाको कारोबार सिथिल हुँदा अर्थतन्त्रमा असर परेको उनको दाबी छ । पछिल्लो समय कित्ताकाटमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारले भूउपयोग नियमावली २०७९ मा आवश्यक संशोधन गरेको उनले जानकारी दिए । लगानीकर्तालाई सहज वातावरण हुने गरी अध्यायदेशमार्फत् ऐन संशोधनको प्रक्रियामा रहेको उनको भनाइ छ ।
कीर्तिपुर बस दुर्घटनामा त्रिविका प्राध्यापक रिजालको निधन
काठमाडौं। कीर्तिपुर बस दुर्घटना परी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक गोविन्द रिजालको निधन भएको छ । रत्नपार्क–कीर्तिपुर रुटमा चल्ने बा ३ ख २०२७ नम्बरको यात्रुवाहक बस दुर्घटना भएको हो । दुर्घटनामा परेर प्राडा रिजालको मृत्यु भएको उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रवक्ता एसएसपी दिनेशराज मैनालीले जानकारी दिए। प्रा.डा. रिजाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय कृषि अध्ययन संस्थाका आंशिक प्राध्यापक हुन् । दुर्घटनामा अन्य ३ जना घाइते भएका छन् । घाइते हुनेहरुमा बैतडीका २४ वर्षीय डम्बर पन्त, २४ वर्षीया विमला श्रेष्ठ र बस चालक २७ वर्षीय रमेश लामा छन् । घाइतेहरुको ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ ।
विकास निर्माणको काम गर्न पूर्वाधार निर्माण कम्पनी बनाउनुपर्छ : मन्त्री गिरी
काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड स्थापना गर्नुपर्ने बताएका छन् । आईतबार कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले विकास निर्माणको काम गर्नेगरी सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड स्थापना गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् । समिति बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयककमाथिको दफावार छलफल भएको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग सम्बन्धित दफा ४० मा रहेको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा संशोधनको सम्बन्धमा बोल्दै मन्त्री गिरीले यस्तो धारणा राखेका हुन् । सो दफामा नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेडस्थापना सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । पूर्वाधार निर्माण कम्पनी स्थापनाको सम्बन्धमा सांसदहरुले पक्ष र विपक्षमा मत राखेपछि मन्त्री गिरीले कम्पनीको पक्षमा धारणा रखेका हुन् । उनले पूर्वाधार कम्पनीलाई विकास निर्माणको काम गर्न दिनुपर्ने बताए । कम्पनीले बिना टेण्डर काम गर्दा अनियमितता हुनसक्ने भएपनि त्यसलाई रोक्नका लागि नियमावली र कार्यविधिहरुलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताए । ठेक्का लिएर काम गरिरहेका कम्पनीहरुले काम छोडेमा सो काम पूर्वाधार कम्पनीले पूरा गर्नुपर्ने जानकारी दिए । ‘हामीले पनि सर्सति हेर्छौ, सडकमा एउटा ठूलो खाल्डो परेको हुन्छ । त्यसलाई तत्काल मर्मतसम्भार गरिदियो भने त्यो बाटो अरु भत्किनबाट रोकिन्छ । तर मलाई चाहीँ के लाग्छ भने, यस्ता कम्पनीहरुले भोलि बिना टेन्डर कति काम गर्दै जाने क्रममा यहाँनिर अनियमितता हुँदैन भनेर भन्न सकिदैन । त्यसले बाँकी क्षति निम्त्याउने खतरा रहन्छ । त्यसलाई तत्कालै सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । कस्तो अवस्थामा बरु यो काम गर्ने त भनेर बरु त्यसलाई टुंग्याउने विधिहरु बनाउन सकिन्छ । तर यसलाई आवश्यक नै छैन भनेर जानु हुँदैन । यसलाई अगाडी बढाएर जानुपर्छ’, उनले भने । उनले टेण्डर प्रक्रिया लामो हुँदा स-साना समस्याको पनि समाधान गर्न नसकिएको बताए ।
‘कृषि सरोकारका विषय सम्बोधन गर्न पर्याप्त बजेट छैन’
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साहले जनताको सरोकारको विषयहरुलाई सम्बोधन गर्न बजेटको समस्या रहेको बताएकी छन्। संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा आइतबार भएको छलफलमा उनले सबैले किसानको पक्षमा नै काम गरे पनि अर्थतन्त्रको मजबुत नभएसम्म सोचे अनुसारको परिणाम ल्याउन नसक्ने बताइन्। ‘रोगहरू नियन्त्रण गर्न हामी किसानको पक्षमा बसेर नै काम गर्ने हो, तर कुरा अर्थतन्त्रको छ, हामी मजबुत नभएपछि कुन विकल्प रोज्ने हो, कसरी हामीले रोग नियन्त्रण गर्ने हो र आम जनताको सरोकारको विषयहरुलाई कसरी सम्बोधन गरेर जाने भन्ने गाह्रो अवस्थामा छौं,’ उनले भनिन् । कानुन र ऐनभित्र बसेर सम्बोधन हुन सक्ने सबै काम गर्ने भन्दै पशुधनमा रोगहरू नियन्त्रण गर्नका लागि पालिका–पालिकामा भेटरिनरी डाक्टरहरू पठाउने विषयमा पनि मन्त्रालयमा गहन छलफलहरु भइरहेको बताइन् । ‘कानुन र ऐनभित्र बसेर सम्बोधन हुन सक्ने काम गरेर जान्छौं। रोगहरु नियन्त्रण गर्नका लागि पालिका पालिकामा भेट्नरी डाक्टरहरु पनि पठाउने हो कि भन्ने खालको पनि मन्त्रालयमा गहन छलफल भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘कृषि अगाडि बढ्ने हो भने मात्रै देश अगाडि बढ्ने हो, जनताको सरोकारको विषय पनि यही नै हो। त्यसकारण गम्भीर भएर सबैले सोच्नुपर्छ। बजेटको कुरा गर्ने हो भने हामीसँग पर्याप्त छैन ।’ उनले रोग नियन्त्रण गर्दा तीन तहको सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने भन्दै पशुमा भएको लगानी र क्षति हेरेर क्षतिपूर्ति दिने विषयमा पनि छलफल भइरहेको बताइन् । ‘रोग नियन्त्रण गर्दा, पशुलाई लागेको रोग मानिसलाई पनि सर्ने बढी सम्भावना देखिएको कारणले यसलाई नष्ट गर्दा तीन तहको सरकारसँग समन्वय गरेर अझ प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर परिचालन गर्नुपर्छ। यसका साथै त्यो पशु भएको लगानी, क्षतिअनुसार मापदण्डको प्रक्रिया अगाडि बढाउछु भन्ने मन्त्री भएको हिसाबले राख्न चाहन्छु,’ उनले भनिन् । समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दफाहरूका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।
दुनियाँले देख्ने गरी सरकार निजी क्षेत्रमैत्री रहेको सन्देश दिएका छौं : अर्थमन्त्री पुन
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मुखले नभई व्यवहारमै सरकार निजी क्षेत्रमैत्री रहेको पुष्टि भइसकेको बताएका छन् । राजस्व परामर्श समिति र निजी क्षेत्रका छाता संगठनबीच आगामी बजेटबारे मन्त्रालयमा भएको अन्तक्रियामा आइतबार मन्त्री पुनले पछिल्लो समय सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण गरेको बताए । लगानी अनुकूल वातावरण निर्माणका लागि अध्यादेशमार्फत विभिन्न ८ वटा कानुनमा गरिएको सुधार तथा लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिताले सरकार निजी क्षेत्रमैत्री रहेको पुष्टि भइसकेको उनको भनाइ थियो । मन्त्री पुनले अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलता अन्त्य गर्न राज्यले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने र निजी क्षेत्रले राज्यसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्ने वातावरण निर्माण गर्नेमा उद्योगी व्यवसायीलाई आश्वस्त पारे । ‘लगानी सम्मेलनमा उदघाटनदेखि छलफलका सबै बन्द सेसन र समापनसम्म निजी क्षेत्रलाई प्रस्तुत गरेका छौं, स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई लक्षित गरेर ८ वटा कानुनमा भएको संशोधनले सकारात्मक वातावरण बनेको छ’, उनले भने, ‘मुखले भनेर होइन दुनियाँले देख्ने गरी सरकार निजी क्षेत्रमैत्री रहेको सन्देश दिएका छौं ।’ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बारम्बार आगामी बजेटमा सरकार आफैले र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्न आफूलाई दिशानिर्देश गरिरहेको जानकारी मन्त्री पुनले दिए । ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउनुपर्यो । निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाउनुपर्यो । लिबरल हुनुपर्यो भनिरहनुभएको छ’, उनले भने, ‘त्यसलाई अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट सैद्धान्तिकरण गर्ने कोसिस जारी छ ।’ करका दर हेरफेर गर्दा हालसम्म राम्रो मन्त्री पुनले आफूले यसअघि नै सार्वजनिक मञ्चबाट करका दर हेरफेर गर्दा कसैलाई पोस्ने र कसैलाई निरुत्साहित नगरिने प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गरे । अर्थतन्त्रमा राम्रो योगदान गरिरहेको, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा देशलाई अगाडि बढाउने नीतिमा परिवर्तन नगरिने प्रतिबद्धता जनाए । राम्रो नीतिको निरन्तरताका लागि मन्त्री र सचिवका पछि लागेर समय खेर नफाल्न उनले सुझाए । छलफलमा नेपला उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल, चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालसहित राष्ट्रिय उद्योग व्यापार संघ, नेपाल उद्योग व्यापार महासंघका पदाधिकारी र प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।
