चल सम्पत्ति धितो राखेर पनि ऋण पाइने, व्यवसायीलाई सहज हुने
काठमाडौं । सुरक्षित कारोबार पहिलो संशोधन विधेयक–२०८० सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले पारित गरेको छ । दफाबार छलफलपछि समितिको सिंहदरबारस्थित आफ्नै सभाहलमा बुधबार बसेको बैठकले प्रतिवेदनसहितको विधेयक पारित गरेको हो । विधेयक अब राष्ट्रियसभामा पेश हुनेछ । बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्त सहभागी थिए । समिति सभापति जयन्ती राईले प्रतिवेदन चाँडै राष्ट्रियसभा बैठकमा प्रस्तुत गरिने जानकारी दिइन् । पहिलोपटक ०६३ सालमा सुरक्षित कारोबार ऐन आएको थियो । तर, ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएपछि सरकारले गत ४ चैतमा अर्थ मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रियसभामा ऐनको पहिलो संशोधन विधेयकसम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता गराएको हो । राष्ट्रियसभाले पारित गरेपछि प्रतिनिधिसभामा पठाइन्छ । प्रतिनिधिसभाले प्रक्रिया पूरा गरेर पुनः राष्ट्रियसभामा पठाएपछि विधेयक पारित हुन्छ । विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनको रुपमा लागू हुन्छ । ऐन कार्यान्यवनमा आएसँगै घर, जग्गाबाहेक चल सम्पत्ति पनि धितो राखेर बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिन पाइन्छ । अचल सम्पत्तिबाहेकको जडित सम्पत्ति, उत्खनन्का लागि अनुमतिप्राप्त खनिज पदार्थ, व्यक्तिको कुनै पनि प्रकारको मूर्त वा अमूर्त सम्पत्तिलाई विधेयकमा चल सम्पत्तिको परिभाषाभित्र राखिएको छ । ‘यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अचल सम्पत्ति मात्र धितो राखेर ऋण दिने गरेकामा यो ऐन लागू भएपछि चल सम्पत्ति पनि धितो राख्न सकिन्छ’, अर्थमन्त्री पुनले भने, अब पशु, कृषि बाली तथा कृषिजन्य उत्पादन, उक्त उत्पादनबाट तयार पारिएको खाद्यवस्तु र उत्खनन्का लागि अनुमति लिइएको खनिज पदार्थसमेत धितो राखेर ऋण लिन सकिने छ ।’ सभापति राईले सरलीकृत रुपमा कर्जा लिएर साना तथा घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यवसायीलाई सहज होस् भन्ने उद्देश्यका साथ विधेयक आएको बताइन् ।
सरकारी खर्चको प्रभावकारिता बढाउन पाँच वर्षे कार्ययोजना कार्यान्वयनमा
काठमाडौं । सरकारी खर्चको प्रभावकारिता बढाउन पाँच वर्षे कार्ययोजना कार्यान्वयनमा आएको छ । सरकार, सार्वजनिक संस्थान र सार्वजनिक–निजी लगानीको अवधारणाअनुरुप सञ्चालित आयोजनामा हुने लगानीको प्रभावकारिता बढाउन राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन कार्ययोजना, २०८१/८२–२०८५/८६’ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । यो कार्ययोजना आयोगको यही वैशाख ११ गतेको बैठकबाट स्वीकृत भएको थियो । सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारिता बढाउने, पुँजीगत खर्च बढाउने र विकास पूर्वाधार आयोजनाको काममा गति दिन दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक रहेकाले यो कार्ययोजना ल्याइएको आयोगका सूचना अधिकारी डा दिवाकर लुइँटेलले जानकारी दिए । तीनवटै तहका सरकारले सार्वजनिक पूर्वाधारलगायत विकास निर्माणका लागि छुट्याएको बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गर्न नसक्ने अवस्था अहिले विद्यमान छ । निर्धारित समयमा विनियोजित रकम खर्च हुन नसक्दा एकातर्फ आयोजनाको लागत र समय बढ्ने गरेको छ भने अर्कोतर्फ जनताले समयमा नै सेवा सुविधा उपयोग गर्नबाट वञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ । यो समस्या समाधानका लागि कार्ययोजनाले विभिन्न सातवटा लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । राष्ट्रिय परियोजना बैंकलाई चरणबद्ध रुपमा सुधार गर्ने गरी कार्ययोजनाले पहिलो लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । त्यस्तै, नियमित र पारदर्शी केन्द्रीय अनुगमनमार्फत् पुँजीगत परियोजना पोर्टफोलियोलाई व्यवस्थित गर्ने, बजेटमा समावेश गरिएका लगानी परियोजनामा पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने र सार्वजनिक संरचना तथा पूर्वाधारको नियमित मर्मतसम्भारका लागि निर्देशिका तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने गरी लक्ष्य निर्धारण भएका छन् । सार्वजनिक खरिदको प्रभावकारी तथा पारदर्शी अनुगमन हुने सुनिश्चितता गर्न विद्युतीय सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधार गर्ने, सार्वजनिक संस्थान तथा सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत् हुने लगानी परियोजनाको केन्द्रीय निगरानी तथा निरीक्षणमा सुधार गर्ने र परियोजना व्यवस्थापन सुदृढीकरण गर्न आवश्यक प्रबन्ध गर्नेजस्ता लक्ष्य कार्ययोजनामा राखिएका छन् । यी प्रत्येक लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सम्पादन गर्नुपर्ने प्रमुख कार्य र सोका लागि जिम्मेवार निकाय तथा अधिकारी पनि कार्ययोजनामा नै तोकिएको छ । साथै प्रमुख कार्यअन्तर्गत सम्पादन गरिनुपर्ने क्रियाकलाप र त्यससम्बन्धी समय सीमा एवं आवश्यक पर्ने स्रोतको व्यवस्थापनलाई समेत कार्ययोजनाले सुनिश्चित गर्न खोजेको देखिन्छ । सरकारी खर्चको प्रभावकारिता देखिन नसकेकोबारे बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । तीन तहका सरकारबाट सञ्चालन हुने आयोजनाको एकीकृत विवरण नहुँदा एउटै आयोजनामा एकभन्दा बढी तहको सरकारबाट वा एउटै तहको सरकारका पनि विभिन्न निकायबाट दोहोरो रकम विनियोजन हुने गरेको छ । साथै कार्य जिम्मेवारी छुट्याउने प्रष्ट सीमारेखाको अभावमा स्रोतको कुशल विनियोजन एवं सही उपयोग हुन सकेको छैन । सरकारले वार्षिक बजेट छुट्याउँदा आयोजना तथा कार्यक्रमको छनोटमा कुशलता नदेखिएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । यो कार्ययोजना लागू भएपछि पर्याप्त पूर्व तयारी नभएका र आर्थिक तथा प्राविधिकरुपमा सम्भाव्य नरहेका आयोजना वा कार्यक्रममा बजेट विनियोजन नहुने थिति बस्ने अपेक्षा गरिएको छ । पूर्व तयारी बिनाका आयोजनामा बजेट छुट्याउँदा अधुरा, अपुरा वा बीचमा छोड्नुपर्ने आयोजनाको सङ्ख्या ठूलो परिमाणमा रहेका छन् । यसले गर्दा सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी र जवाफदेही उपयोगमा प्रश्नचिह्न खडा हुने गरेको छ । सरकारले सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित प्रक्रियालाई चुस्त, प्रतिस्पर्धी एवं पारदर्शी बनाउनका लागि विद्युतीय खरिद प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । तर सबै किसिम र विधिका खरिद कार्यलाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गर्न नसक्दा अझै पनि कतिपय सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धात्मक अवसरको सुनिश्चितता सिर्जना हुन नसकेको गुनासो आउने गरेका छन् । आयोजनासँग सम्बन्धित जिम्मेवार अधिकारीको छोटो समयमा नै सरुवा हुने परिपाटीले एकातर्फ कर्मचारीको दक्षता विकासमा असर परेको छ भने अर्कोतर्फ आयोजना निर्माण वा सञ्चालनमा ढिला सुस्ती भइरहेको छ । यसले पनि सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारिता अभिवृद्धिमा अवरोध सिर्जना हुन पुगेको छ । त्यस्तै, निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा गएका पूर्वाधार वा अन्य प्रणालीको सञ्चालनको क्रममा नियमित मर्मतसम्भार हुने सुनिश्चित गर्न नसक्दा एकातर्फ सेवाग्राहीले नियमितरुपमा गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा उपयोग गर्न सकेका छैनन् भन्ने अर्कोतर्फ त्यस्ता संरचनाको पुनःनिर्माणमा ठूलो धनराशि खर्च गर्नुपरेको अवस्था छ । यी विविध समस्याको समाधानका लागि एकीकृत स्वरुपमा सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्ययोजना ल्याइएको आयोगले जनाएको छ । रासस
समृद्धि फाइनान्सद्वारा विपन्न वर्गका विद्यार्थीलाई स्टेशनरी वितरण
काठमाडौं । समृद्धि फाइनान्सले औरही शाखाबाट स्टेशनरी वितरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । बुधबार औरहीको पिस जोन विद्यालयका १२५ जना विद्यार्थीलाइ कापी र कलम वितरण गरेकोे हो । फाईनान्सले मासिक रुपमा सम्पन्न गर्ने संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगतको कार्यक्रमहरुको सूची मध्ये वनेपा र मधुवन शाखाबाट गत हप्ता स्टेशनरी वितरण कार्यक्रम अन्तर्गत विपन्न वर्गका ७० विद्यार्थीलाइ कापी र कलम वितरण गरिसकेको छ । साथै वैशाख महिना भित्र आफ्ना गैर, कसाह र खरेन्द्रपुर शाखाबाट स्टेशनरी वितरण सम्पन्न गर्ने तय भएको संस्थाले जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘ग’ वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त राष्ट्रिय स्तरको वित्तिय संस्था समृद्धि फाइनान्सले हाल तेह्र वटा शाखाहरु मार्फत नगद कारोबार, आर.टि.जि.एस, आइपीएस, कनेक्ट आइपीएस, रेमिटान्स, क्लियरिङ्ग लगायतका बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ भने मोवाइल बैंकिङ्ग, डेबीट कार्ड, क्यू.आर कोड आदि डिजिटल सुविधाहरु निशूल्क प्रदान गरिरहेको छ ।
सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै स्वायत्त निकाय आवश्यक छ : कार्यकारी निर्देशक नेपाल
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालले सहकारी संघ संस्थाहरु बेलगामको घोडा जस्तै आफु अनुकुल चलेकाले समस्या आएको बताएका छन् । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरु पनि कुनै नियम, नीति निर्देशनमा आधारित नभएर सञ्चालकहरुको मनोमौजीमा चलेकाले, जताभावी बचत र ऋणको कारोबार गरेकाले समस्या आएको उनले बताए । मंगलबारदेखि राजधानीमा जारी लेखा सुपरीवेक्षण समितिको दोस्रो राष्ट्रिय गोष्ठीमा आज कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कार्यकारी निर्देशक नेपालले भने, ‘खास सहकारी क्षेत्रको अहिलेको मुख्य समस्या विश्वासको संकट हो । कसैलाई अहिले सहकारीमा ट्रान्जेक्सन गर भन्यो भने नाक खुम्च्याउने स्थिति छ ।’ सहकारी आन्दोलन मक्किएको र विश्वास गुमाएको तर्क गर्दै कार्यकारी निर्देशक नेपालले यो क्षेत्रको सुधारका लागि बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले जस्तै नीति, नियम निर्देशिकाहरु कडाईका साथ पालन गर्नुको विकल्प नरहेको बताए । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु केन्द्रीय बैंकबाट प्रत्यक्ष निर्देशित हुन्छन् । आर्थिक कारोबार कसरी गर्ने ? कस्तो ठाउँमा कर्जा लगानी गर्ने ? कसलाई गर्ने/कसलाई नगर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । बैंकहरु आफु खुशी चल्न पाउँदैनन् । यदी यस्तो गरियो भने बैंक कारबाहीमा पर्छ’, उनले भने । बैंक सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई समेत स्वेच्छाचारी रुपमा चल्न नदिएको भन्दै निर्देशक नेपालले सञ्चालक, व्यवस्थापक र बैंकको विभिन्न निकाय तथा विभागमा रहेर काम गर्ने जिम्मेवार पदमा कुनै एकाघर पारिवारिकको व्यक्ति ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरिएको उनले बताए । तर, सहकारीमा सञ्चालक, व्यवस्थापक, लेखा सुपरिवेक्षण समिति, कर्जा व्यवस्थापन समिति जस्तो महत्वपूर्ण निकायममा एकैघरका पारिवारिक व्यक्तिहरुलाई जिम्मेवारी दिनु गलत भएको उनले बताए । अझ बढी सहकारीमा सहकारीका नाममा बढी राजनीति भएकाले समस्या आएको उनले बताए । ‘केन्द्रदेखि स्थानीयतहसम्मै सहकारी भन्ने वित्तिकै राजनीतिक पार्टीको प्रतिनिधित्व भन्ने बुझिएको छ । कुन सहकारी कुन पार्टीको ? कुन नेताको नेतृत्व भन्ने छ । यो नै गलत हो’ नेपालले भने, ‘सहकारी क्षेत्र सुध्रिने हो वा सुधार्ने हो भने सहकारी राजनीतिबाट टाढै रहनुपर्छ ।’ सहकारी क्षेत्रको नियमन अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणको पाटो पनि निकै कमजोर भएको उल्लेख गर्दै कार्यकारी निर्देशक नेपालले राष्ट्र बैंक जस्तै सहकारी संस्थाहरुको पनि नियामपकीय छुट्टै स्वायत्त निकाय हुनुपर्ने बताए । हालको सहकारी विभागले ३१ हजार बढी सहकारीको नियमन अनुगमन सम्भव नभएको भन्दै उनले प्रदेश र स्थानीय तह समेत सहकारीको नियमनमा सक्षम नभएको जिकिर गरे । ‘एउटा समस्या यो पनि हो, आफै सक्षम र सबल नहुँदै प्रदेश र स्थानीयतहलाई सहकारीको जिम्मा लगाइयो । ८० प्रतिशतमाथिको सहकारी स्थानीयत तहले कसरी ह्याण्डल गर्न सक्छ ?’ उनले प्रश्न गरे । सोही अवसरमा कार्यकारी निर्देशक नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पुँजी, कार्यक्षमता र क्षेत्रका आधारमा क, ख, ग र घ वर्गमा वर्गिकरण गरिएकोमा सहकारीलाई पनि यसैगरी वर्गिकरण गर्ने बेला आएको बताए । ‘खासगरी नियामकीय सहजताका लागि सहकारीलाई दुईवटा वर्गमा वर्गिकरण गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । एउटा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी र अर्को अन्य गतिविधि गर्ने सहकारी । छुट्टाछुट्टै वर्गमा वर्गिकरण गरेर हेरियो भने काम गर्न सहज हुन्छ र प्रभावकारी पनि हुन्छ’ उनले भने । तर स्वःनियम भनेर सहकारीलाई यसरी नै छाडियो भने थप समस्या जटिल बन्दैजानेमा कुनै संका नभएको उनले बताए । केन्द्रीय बैंकले लाइसेन्स दिँदा सर्तहरु तोकेर दिने र इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आर्थिक कारोबार, गतिविधि समय समयमा अनुगमन निरिक्षण गर्ने गरेकाले यो क्षेत्र बढी सचेत र सजग हुने गरेको बताउँ यस्तो प्रणाली सहकारी क्षेत्रमा पनि पालना गराउनुपर्ने उनले बताए । सहकारी पनि ‘रुल अफ ल’ अनुसार गाइडेड हुनुपर्ने बताउँदै कार्यकारी निर्देशक नेपालले सहकारीले सबै ग्राहक र सदस्यहरुलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने बताए । तर, सहकारीमा व्यक्तिले राख्न पाउने बचत र लिन पाउने कर्जाको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने बताउँदै नेपालले सहकारी क्षेत्र मनी लाउण्डरिङ्गको समेत उच्च जोखिममा रहेकाले सचेत र सजग हुनुपर्ने बताए । सहकारीमा समस्या आउनुका कारणहरु : –सहकारी क्षेत्र नीति, नियममा भन्दा बढी भावनामा चल्नु । केहीँ संस्थाहरु गलत गतिविधि/क्रियाकलापहरुमा सरिक हुनु, –नियामक निकाय, संस्थाको सञ्चालक समिति तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिले जिम्मेवारीपूर्वक काम नगर्नु, –ऐन नियम कार्यान्वयन कार्यान्वयन नगर्नु र नीति निर्देशनहरु पालना नगर्नु –ऋणीहरुको क्षमता, अवस्था र लगानीको सुरक्षण नहेरी संस्थाले लगानी गर्नु –सहकारीको वित्तीय कारोबार पारदर्शी र जवाफदेही नहुनु, विना धितो घरजग्गा, सेयरमा, ब्यापक लगानी गर्नु, –बढी ब्याजमा निक्षेप संकलन र ऋण प्रवाह गर्नु, गैरसदस्यहरुमा कर्जा लगानी गर्नु, –लेखा सुपरिवेक्ष समितिमा जाने व्यक्ति अनुभवि र प्राविधिक नहुँनु, आन्तरिक र बाह्य लेखा परिक्षण (अडिट) अत्यन्त कमजोर हुनु –संस्था सदस्य केन्द्रित भन्दा बढी व्यवसाय केन्द्रित हुनु र देशैभरी साखा कार्यालय खोलेर बचत तथा ऋणको कारोबार गर्नु आदि रहेको कार्यकारी निर्देशक नेपालको भनाइ छ । उनको कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै आर्थिक विज्ञ समेत रहेका बागमती प्रदेश सभा सदस्य दिनेशचन्द्र देवकोटाले अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण खम्बा सहकारी क्षेत्रलाई राज्यले उपेक्षा गरेको तर्क गरे । संविधानतः सहकारीलाई तीन खम्बे अर्थतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण खम्बाको रुपमा परिभाषित गरेपनि ८ वर्ष वितिसक्दा समेत सरकारले सो अनुसारको व्यवहार नगरेको उनले तर्क गरे । ‘सहकारी क्षेत्रको वृद्धि विकास, आर्थिक विकासमा अभियान र सरकारसँगसँगै जाने त भनियो तर आजसम्म त्यसो हुन सकेन । खाली पोलिसी निर्माणको विषयमा, अनुगमन नियमनको विषयमा सहकारीमाथि राज्य बढी एकांकी भयो, अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा बोक्ने सहकारी क्षेत्रको संवेदनशिलतामा राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ’ देवकोटाले भने । आफै सञ्चालक, आफै व्यवसायी र आफै ऋणी रहेको बैंकिङ क्षेत्रहरु पनि समस्या रहित नभएको तर्क गर्दै टिप्पणीकार देवकोटाले सहकारीको मूल्य मान्यता अनुसार सुधारदै जानुपर्ने बताए । तथापि, सहकारीहरुले विना धितो सुरक्षणका आधारमा गरेको घरजग्गा, कम्प्लेक्स, सपिक सेन्टर तथा सेयर बजारमा गरेको लगानी रोक्न आवश्यक रहेको उनले बताए । अन्य सहभागिहरुले सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि सबै नियामक, अभियान र सहकारी संस्थाहरुबीच सहअस्थित्व सहकार्य र सहसमन्वय अपरिहार्य रहेको बताए ।
सहकारीको स्थायित्वका लागि लेखा सुपरीवेक्षण समिति बलियो हुनुपर्छ : एरिक ओ हर्न
काठमाडौं । विश्व ऋण परिषद्की सल्लाहकार तथा इन्टरनेश्नल एडभोकेसी एण्ड रेगुलेटरी काउन्सेल एरिक ओ हर्नले सहकारी संस्थाको दीगोपनाका लागि संस्थाको लेखा सुपरीवेक्षण समिति बलियो हुनु पर्ने बताएकी छिन् । विश्व ऋण परिषदको लागि अन्तर्राष्ट्रिय वकालत तथा सल्लाहकारको रूपमा काम गर्दै आएकी उनले लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा कार्यरत व्यक्ति आफैमा योग्य हुनु पर्ने बताउँदै ती व्यक्तिले नेतृत्व गर्ने समितिको कारण संस्था दीगोपना र स्थायित्वमा टेवा पुग्ने धारणा राखेकी हुन् । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) को आयोजनामा विहीबारदेखि सुरु भएको दोस्रो लेखा सुपरीवेक्षण समितिको राष्ट्रिय गोष्ठीको दोस्रो दिनमा ‘वित्तीय सहकारीमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीः विश्व अभ्यास नेपालको सम्भावना’ विषयमा कार्यपत्र पेश गर्दै उनले लेखा सुपरिवेक्षण समितिले सहकारीको सञ्चालक समितिलाई पनि सही किसिमले सल्लाह दिएर जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु पर्ने बताइन् । उनका अनुसार सहकारीमा वित्तीय साक्षरता, नीति नियमको परिपालना र सदस्यमा नियमन विश्वस्तताका आन्तरिक लेखा प्रणाली बलियो हुनु पर्ने धारणा राखिन् । उनले संस्थाका सञ्चालकले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि काम गर्न नहुने पनि तर्क राखिन् । नियमित बैठक तथा छलफलले पनि संस्थामा सिर्जना भएको समस्या समाधान गर्न सकिने उनको धारणा छ । ‘लेखा सुपरिवेक्षण समिति स्वतन्त्र निकाय हो, यसको आफ्नै जिम्मेवारी र भूमिका हुन्छ, धेरै देशमा सहकारी संस्थाका फरक–फरक अभ्यास हुन्छन्, तर लेखा सुपरीवेक्षण समिति र सञ्चालक समिति एक अर्काका परिपुरक भएपनि सञ्चालक समितिभन्दा लेखा सुपरिवेक्षण समिति थप बलियो हुनुपर्छ, यो समितिमा आउने व्यक्ति योग्य हुनुपर्छ’, उनले भनिन् । उनले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास जानकारी गराउँदै आन्तरिक तथा बाह्य लेखा परिक्षकको परिवर्तन गरिनु पर्ने, सञ्चालक समितिको बैठकमा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको सुझाव छलफल गर्नु पर्ने र समितिका प्रतिवेदनहरु परीक्षण गरिएको तथा आवश्यक सुधार गरिएको सुनिश्चित गर्नु पर्ने बताइन् । यस्तै, कार्यपत्रमा टिप्पणी गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सहकारीमा दोस्रो तहको नियामक अतिआवश्यक रहेको धारणा राखे । उनले सहकारीको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि दोस्रो तहको नियामक तत्काल आवश्यक रहेको धारणा राखे । उनले सहकारीको समस्या समाधानमा कुनै पनि निकाय जिम्मेवार नबनेको बताए । ‘बैंकहरु समस्यामा पर्दा र तरलताको अभाव हुँदा ढुकुटी खोलेर बजारमा पैसा पठाउँछ, अहिले सहकारीहरु समस्यामा छन् । तर, यसको समस्या समाधानका लागि कुनै पनि निकायले वास्ता गर्दैनन्,’ उनले भने । यस्तै, उनले बैंकको ब्याज खुला छोड्दा सहकारीको ब्याजमा सीमा तोक्ने विषयलाई पनि प्रश्न गरे । उनले सहकारीमा स्वायत्तता तथा स्वनियमन भनेर नै समस्या सिर्जना भएको र वर्तमान संकट देखिएको बताउँदै अब दोस्रो तहको नियामक अतिआवश्यक रहेको धारणा राखे । ‘हामीले आफैं काम गर्न नसकेपछि अर्काको नियन्त्रणमा बस्ने हो, स्वायत्ततासँगै जवाफदेहिताबाट हुनुपर्छ, अराजकताले संकट ल्याउँछ, स्वायत्त भन्दा संकट आएको हो, दोस्रो तहको नियामक अतिआवश्यक छ,’ उनले भने । उनले अहिले सहकारीमा विशेष प्रकारका चुनौतीहरु रहेको र केही जोखिम पनि कायम रहेकोले ती जोखिम कम गर्नका लागि कानुनको परिपालना आवश्यक रहेको धारणा राखे । उनका अनुसार सहकारीहरु वित्त कम्पनीसरह चलेका छन् । यसले पनि समस्या सिर्जना गरेको हो । सेसनको अध्यक्षता नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) का निवर्तमान अध्यक्ष परितोष पौड्यालले गरेका थिए ।
दाँत परीक्षणका लागि प्रधानमन्त्री पुगे वीर अस्पताल
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दाँतको परीक्षणका लागि बुधबार दिउँसो वीर अस्पताल पुगेका छन् । बुधबार बिहानदेखि उनको दाँत दुखेपछि प्रधानमन्त्री दन्त परीक्षणका लागि वीर अस्पताल पुगेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । हाल वीर अस्पतालका चिकित्सक रितु श्रेष्ठ नेतृत्वको चिकित्सकहरुको समूहले प्रधानमन्त्रीको दाँतको परीक्षण र उपचार गरिरहेको छ ।
ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, २० हजारको सहभागिता
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले बैंकका १६९ वटा शाखा कार्यालयमार्फत एकसाथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । बैंकको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत वित्तीय पहूँचबाट बाहिर रहेका विभिन्न लक्षित वर्गहरु पहिचान गरी वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । बैंकले सातवटै प्रदेशअन्तर्गत आयोजना गरेका कार्यक्रमहरुमा २० हजार भन्दा बढी कृषक, लघु, साना तथा मझौला उद्यमीहरु, मजदुर, वैदेशिक रोजगारमा जाने सम्भावित व्यक्तिहरु, विद्यार्थी, महिला, विप्रेषण प्रापक तथा स्थानीय युवा–युवतीहरुको सहभागिता रहेको थियो । बैंकले कोशी प्रदेश आयोजना गरेको कार्यक्रममा २५००, मधेश प्रदेशमा २०००, बागमती प्रदेशमा ५०००, गण्डकी प्रदेशमा ४५००, लुम्बिनी प्रदेशमा ३५००, कर्णाली प्रदेशमा ५०० र सूदुरपश्चिम प्रदेशमा २५०० भन्दा बढि लक्षित वर्गको सहभागिता रहेको थियो । ग्लोबल आइएमई बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मुलुकका ७७ जिल्लामा रहेका आफ्ना ३५४ शाखामार्फत वित्तीय साक्षरता तथा डिजिटल बैंकिङ्ग प्रवद्र्धन कार्यक्रमहरुसञ्चालन गर्न गइरहेको छ । कार्यक्रममा बचत, कर्जा, रेमिट्यान्स, डिजिटल बैंकिङ्ग, बीमा, लगानी, अतिरिक्त बैंकिङ्ग सेवाहरु, वित्तीय ठगी र वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी विषयवस्तुमा जानकारी गराइएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक मुलुकका सतहत्तरै जिल्लामा शाखा सञ्जाल रहेको निजी क्षेत्रको पहिलो वाणिज्य बैंक हो । बैंकको ३५४ शाखा कार्यालय, ३७९ एटिएम, २७७ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा, ६८ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर तथा ३ वटा बैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालय समेत गरी १,१०० भन्दा बढि सेवा केन्द्र रहेका छन् । ग्लोबल आइएमई बैंकलाई सबैंका लागि बैंक बनाउँदै बैंकले विभिन्न सेवा तथा सुविधा सहितका योजना मार्फत आफ्ना ४६ लाख भन्दा बढी ग्राहकलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गरी लावान्भित गरिरहेको छ । त्यसैगरी बैंकले संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान, साउदी अरेबिया, कतार, युएई, बहराइन, कुवेत, भारत, जोर्डन, हङकङ लगायतका मुलुकबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउँदै देशको अर्थ व्यवस्थामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आइरहेको छ ।
न्यूरो कारडियो एण्ड मल्टिस्पेसियालिटी अस्पतालमा प्रभु बैंकका ग्राहकलाई छुट
काठमाडौं । न्यूरो कारडियो एण्ड मल्टिस्पेसियालिटी हस्पिटल प्रालि र प्रभु बैंकबीच विशेष छुट सम्झौता सम्पन्न भएको छ । प्रभु बैंकका ग्राहक तथा कर्मचारीहरुलाई बिराटनगर–८,मोरङ्ग स्थित न्यूरो कारडियो एण्ड मल्टिस्पेसियालिटी हस्पिटल प्रालिले अन्तरङ्ग तथा बहिरङ्ग सेवामा ओपिडि टिकट बाहेक टिस्क्यान, न्यूरोसर्जरी, न्यूरोआईसियू, अर्थोप्याडिकसर्जरी, एमआरआई, प्रसुतितथा स्त्री रोग, क्याथ प्रयोगशाला, ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरी, न्यूरो नेभिगेसन स्टेल्थ लगायतका स्वास्थ तथा अन्य सेवाहरुमा विशेष छुट प्रदान गर्न दुई पक्षीय समझदारी भएको हो । एक समारोहबीच न्यूरो कारडियो एण्ड मल्टिस्पेसियालिटी हस्पिटलका संचालन निर्देशक राजेश भट्टराई र प्रभु बैंक गोल्छा चोक, शाखा प्रमुख प्रशान्त कुमार झाले समझदारी ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । छुट सुविधा प्राप्त गर्नका लागि बैंकका ग्राहकहरुले प्रभु बैंक लिमिटेडको मान्य डेबिट कार्ड,क्रेडिट कार्ड तथा क्यूआर प्रणालीबाट न्यूरो कारडियो एण्ड मल्टिस्पेसियालिटी हस्पिटललाई भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
