भारतले पूर्वी नाकाबाट विदेशी पर्यटक नेपाल आउन नदिँदा व्यवसाय नै ठप्प
भद्रपुर । नेपालको पूर्वी नाका काँकडभिट्टाबाट भूटान र भारतबाहेकका नागरिकलाई आवागमनमा रोक लगाउँदा यस क्षेत्रको पर्यटनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । कोराना महामारी फैलिएछि काँकडभिट्टालगायत देशभरिका नाका बन्द गरिएका थिए । कोरोना महामारीपछि सहज परिस्थिति बन्दा भारतसँगका अन्य नाकाबाट आवागमन सामान्य भए पनि काँकडभिट्टा नाकाबाट आउने पर्यटकको आगमन प्रायः ठप्प छ । अध्यागमन कार्यालयका सूचना अधिकारी इन्द्रकुमार राजवंशीका अनुसार भारतको केन्द्रीय सरकार र पश्चिम बङ्गाल सरकारबीच तालमेल नमिल्दा यो नाकाबाट पर्यटक आगमनमा रोक लगाइएको छ । ‘भारत सरकारले भूटान र भारतबाहेकका नागरिकलाई आवागमनमा रोक लगाउने निर्णय नगरे पनि अघोषित रूपमा रोक लगाएको छ,’ उनले भने । पूर्वी नाका प्रयोग गरी तेस्रो मुलुक जान नेपाली नागरिकलाई नेपाल सरकारले नै रोक लगाएको अध्यागमन कार्यालयले जनाएको छ । बङ्गलादेशमा अध्ययनका लागि जाने नेपाली विद्यार्थीलाई भने जान दिइएको अध्यागमनले स्पष्ट पारेको छ । बङ्गलादेश, म्यान्मा, फिलिपिन्स, युके, युएसए, नेदरल्यान्ड, सिङ्गापुरलगायत देशबाट भारतका विभिन्न ठाउँ घुम्न आएका पर्यटक नेपालको समेत भ्रमण गरेर जाने गरेका र अहिले रोकिएको अध्यागमनका सूचना अधिकारी राजंवशीले बताए । ‘काँकडभिट्टासँगै जोडिएको सीमावर्ती पानीटंकी अध्यागमनलाई आवागमन प्रक्रिया सहज गरिदिन पटक पटक अनुरोध गर्दा केन्द्र सरकारको निर्देशन भएकाले अहिले भूटानबाहेकका नागरिकलाई आवागमन खुला गर्न सकिँदैन भन्ने जवाफ आउँछ,’ राजवंशीले भन्नुभयो, दैनिक सयौँको सङ्ख्यामा पर्यटक आउने गर्थे, होटल व्यावसायसमेत राम्रो चलेको थियो ।’ काकँडभिट्टामा होटल व्यावसाय गर्दै आएका सूर्य शिवाकोटीले कोभिड–१९ को महामारी समाप्त भएको लामो समय बितिसक्दा पनि भारतले विदेशी पर्यटक नेपाल आउन नदिँदा व्यवसाय नै ठप्प भएको बताए । पर्यटन व्यवसायी भूपाल श्रेष्ठका अनुसार आवागमन सहज बनाउने विषयमा कलकत्तामा पश्चिम बङ्गाल सरकारका प्रतिनिधिसँग कुरा गर्दा पनि सीमानाकाको विषय हामीलाई थाहा हुँदैन केन्द्र सरकारसँगै कुरा गनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका बताए। साथै, उनले नेपालसँग सीमाना जोडिएका अन्य नाकाहरुमा सहज आवागमन हुँदा काकँडभिट्टामा मात्रै किन रोकिएको यस विषयमा माथिल्लो तहमा वार्ता गरी निष्कर्ष निकाल्नुको विकल्प नभएको बताए । कोरानाको महामारी समाप्त भएको लामो समय बितिसक्दा पनि भारतले अघोषित रूपमा यसरी पर्यटक आवागमनमा रोक लगाउँदा देशको अर्थतन्त्रमा नै धक्का पुर्याएको व्यवसायी बताउँछन् । सरकारले कूटनीतिक तहमा संवाद गरी काकँडभिट्टालगायत अवरोध भएका सबै नाकामा निर्वाध पर्यटक आवागमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने सरोकारवालाको माग छ ।
संवैधानिक परिषद्ले सर्वसम्मत निर्णय गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ : गृहमन्त्री लामिछाने
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संवैधानिक परिषद्ले गर्ने सबै निर्णयहरू सर्वसम्मतिले गर्नुपर्नेमा आफू अडिग रहेको बताएका छन् । बुधबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संवैधानिक परिषद्–काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा भएको छलफलका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले संवैधानिक परिषद्का सबै सदस्यहरुलाई बाध्यकारी रूपमा बैठकमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि बताए । सदस्यहरू बैठकमा अनुपस्थित भएको अवस्थामा र निर्णयहरुमा सर्वसम्मति नभएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा भने विधेयकले बोल्नुपर्ने उनले बताए । उनले विधेयकको सम्बन्धमा असहमत भएका विषयमा सहमति जुट्न नसकेका कारण समितिबाट विधेयक पारित हुन नसेको भन्दै सरकारले अस्वभाविक रूपमा सार्न नखोजेको बताए । गृहमन्त्री लामिछानेले समितिको आगामी बैठकमा विधेयकलाई टुंग्याउने निर्णय समितिले गरेमा त्यसका लागि आवश्यक पहल गर्ने जिम्मेवारी आफूले लिने पनि बताउनु बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला (फोटो फिचर)
काठमाडौं । नेपाल १७ औं अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला तथा घरेलु उद्योग महोत्सव २०८१ को उद्घाटन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल गरेका छन् । राजधानीको भृकुटी मण्डपमा बुधबारबाट १७ औं अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला तथा घरेलु उद्योग महोत्सव २०८१ सुरु भएको हाे ।
पाइलटहरू बिरामी भएपछि एयर इन्डियाका ७८ उडान रद्द
काठमाडौं । बुधबार एयर इन्डिया एक्सप्रेसका ७८ वटा अन्तर्राष्ट्रिय तथा घरेलु उडानहरू रद्द तथा ढिलाइ भएका छन् । वरिष्ठ चालक दलका सदस्यहरू बिरामी परेर बिदामा बसेका कारण इन्डिया एक्सप्रेसका ७८ वटा अन्तर्राष्ट्रिय तथा घरेलु उडानहरू रद्द वा ढिलाइ भएका भारतीय सञ्चारमाध्यमले लेखेका छन् । एयर इन्डिया एक्सप्रेसले बुधबार आफ्नो उडान सञ्चालनमा ठूलो अवरोधको सामना गर्नुपरेको बताएको छ । लगभग ७८ वटा रद्द उडानमा प्रायः अन्तर्राष्ट्रियका वरिष्ठ चालक दलका सदस्य बिरामी भएको कारण रद्द वा ढिलाइ भएको थियो। भारतीय नागरिक उड्डयन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मङ्गलबारदेखि सुरु भएको यो समस्या बुधबार बिहानसम्म जारी रहेको थियो । नागरिक उड्डयन अधिकारीहरूले यस विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका छन्। स्वास्थ्य समस्यालाई उद्धृत गर्दै उडान अघि केही वरिष्ठ चालक दलका सदस्यहरूले आफ्नो मोबाइल फोन बन्द गरेको स्रोतहरूले बताएका छन् । वैकल्पिक पाइलटहरू उपलब्ध नभएका कारण उडानहरू रद्द गर्नु परेको थियो । एयर इन्डिया एक्सप्रेसले परिस्थितिको मूल्यांकन गरिरहेको जनाउँदै प्रभावित यात्रुहरूसँग माफी मागेको छ । एयर इन्डिया एक्सप्रेसका प्रवक्ताले केबिन क्रूको टोलीले मंगलबार राति बिरामी भएको रिपोर्ट गरेको परिणामस्वरूप उडानमा ढिलाइ र रद्द भएको बताए । घटनाका कारणहरू बुझ्नका लागि चालक दलका सदस्यहरूसँग एयर इन्डिया एक्सप्रेसको टोलीले छलफल गरिरहेको छ । यस्तै घटना अप्रिल १ मा भिस्तारा एयरले पनि सामना गर्नु परेको थियो । त्यसबखत पाइलटहरू बिरामी भएकाले सयभन्दा बढी उडान प्रभावित भएका थिए । एजेन्सी
समयअगावै यसरी ‘ब्रेक थ्रु’ भयो सुनकोशी मरिणको सुरुङ
काठमाडौं । तराई-मधेसमा १२ महिना नै सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यका साथ सुरूगरिएको सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले स्वीच थिच्नु भएपछि सुरुङ छिचोलिएको हो । एकाध सेन्टिमिटरमात्रै सुरुङ खन्न बाँकी रहेको र बुधबार आयोजित विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री दाहालले स्वीच थिच्नु भई सुरुङ छिचोलिएको घोषणा गरिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए । सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाका प्रमुख मित्र बरालका अनुसार कूल १३ दशमलव तीन किलोमिटर लामो सुरुङ छिचोलिए पनि त्यसलाई पानी बहाउन मिल्ने बनाउन अझै एकदेखि डेढ बर्ष समय लाग्नेछ । सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका–७ कानढुङ्ग्री नजिकै विशेष समारोहको आयोजना गरिएको हो । समारोहमा प्रधानमन्त्री दाहाल, ऊर्जामन्त्री बस्नेत, दुवै जिल्लामा जनप्रतिनिधि, उच्च सरकारी अधिकारीका साथै यहाँस्थित कुटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । सिन्धुली र रामेछाप जिल्लाको सिमाना भएर बग्ने सुनकोशीको करिब ६७ क्युसेक पानीलाई सुरुङमार्फत सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका-२ कुसुमटारस्थित मरिण खोलामा खसालिनेछ । त्यसपछि बागमती सिँचाइ आयोजनाको पूर्वाधार प्रयोग गरेर धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराको करिब एक लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै सो आयोजनाबाट ३१ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बस्नेतले आयोजना प्रमुखलगायत अधिकारीलाई आयोजना स्थल नछाड्न, स्थानीयस्तरमा नै समस्या समाधान गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएका कारण सुरुङ निर्माणमा उल्लेख्य सफलता हासिल भएको हो । उनले निर्माण व्यवसायी परिचालनमा विशेष ध्यान दिन तथा आवश्यक सहजीकरणगरी हरेक १५ दिनमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागमा प्रगति विवरण उपलब्ध गराउनसमेत निर्देशन दिएका थिए । यस्तै, हरेक एक महिनामा आयोजनाको समग्र प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्न मन्त्री बस्नेतले दिएको निर्देशनअनुसार आयोजनाको प्रगति प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढेको हो । प्रधानमन्त्री दाहालले नियमितरूपमा आयोजनाबारे चासो राख्दै आएका थिए । प्रविधिले साथ दियो र काम गराउने मानिस राज्यप्रति इमान्दार भयो भने जुनसुकै आयोजनाले पनि अपेक्षित सफलता पाउनसक्छ । त्यसैको उदाहरण बन्न सफलभएको छ, सो आयोजना । मुलुकका अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका परियोजनामा समय र लागत दुबै बढिरहेका बेला एउटा आयोजनाले भने यतिबेला धेरैको ध्यानाकृष्ट गरेको छ । नेपालमा यो गतिमा पनि काम हुनसक्छ र भन्दै अधिकांशले आश्चर्य प्रकट गरेका छन् । आयोजनाको निर्माणमा देखिएको सकारात्मक प्रभाव अन्य आयोजनामा समेत पर्ने भन्दै खुसी व्यक्त गर्नेहरु पनि उत्तिकै छन् । सुरुङ खन्दैजाँदा चुरे र महाभारत पर्वत श्रृङ्खलाका बीचमा समस्या देखिँदा केही दिन प्रभावित भएको काम त्यसको समाधानसँगै नियमितरूपमा अगाडि बढेको आयोजना प्रमुख बरालको भनाइ छ । उनका अनुसार विसं २०७९ साल असोज २८ गतेदेखि निर्माण सुरूगरिएको सो आयोजनामा कुल १३ दशमलव तीन किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण भएको हो । करिब दुई बर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि १९ महिनामा नै सुरुङ चिछोलिएको हो । सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका २ कुमुमटारबाट टनेल बोरिङ मेशिन (टिबीएम) ले सुरुङ खन्न थालेको थियो । आज टिबीएम सुनकोशी नदी किनारमा निस्केको छ । नेपालका विद्युत तथा अन्य सिँचाइका आयोजनामा सुरुङ निर्माण भए पनि सो आयोजनामा टिबिएम प्रयोग गरेर खनिएको हो । यसअघि भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनामा पनि टिबिएमको प्रयोग गरिएको थियो । पहाडी भूभाग बढीभएको नेपालमा सुरुङ खन्न अब टिबिएम प्रभावकारी उपकरणका रूपमा स्थापित भएको छ । यसबाट अन्य आयोजनामा समेत सोही प्रकृतिको मेसिन प्रयोग गर्न सकिने वातावरण बन्दैगएको देखिन्छ । आयोजनाको सुरुङ निर्माणमा अपेक्षितभन्दा बढी प्रगति भए पनि अन्य काममा भने सोहीअनुसार हुनसकेको छैन । निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादन त्यसको खास कारण बनेको भन्दै आलोचनासमेत हुने गरेको छ । हाल आयोजनाको ‘कफर ड्याम’ निर्माण भइरहेको छ । निर्माण व्यवसायीले काम गरिरहेको भए पनि बाँध निर्माणमा अपेक्षित प्रगति हुननसक्दा भेरी-बबईको परिणती दोहोरिने त होइन भन्ने चिन्ता यहाँ पनि छ । अहिले आयोजनाको अर्को महत्वपूर्ण विद्युत् गृह र प्रसारणलाइन निर्माणका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको छ । प्रसारणलाइनका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सकिएको छ । यस्तै हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिकलतर्फको काम पनि अगाडि बढाउन लागिएको आयोजनाले जनाएको छ । भेरी-बबई आयोजनामा पनि दुई वर्ष पहिल्यै सुरुङ निर्माण सम्पन्न भए पनि बाँधस्थल र विद्युत् गृह निर्माण सकिएको छैन । ती काम कहिले सकिन्छ भन्नसक्ने अवस्थामा आयोजनाका सम्बद्ध अधिकारी छैनन् । यद्यपि आयोजनाको अन्य कामलाई गतिदिन मन्त्रालयले आयोजनाका सम्बद्ध अधिकारी र निर्माण व्यवसायीलाई स्पष्ट निर्देशन दिइसकेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले बुधबार पनि सम्बद्ध पक्षको बैठक राखेर अन्य कामलाई गतिदिन निर्देशन दिएका छन् । सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाबाट हाल सञ्चालनमा रहेको बिपी राजमार्गको केही भाग प्रभावित हुनेछ । हाल सञ्चालनमा रहेको राजमार्गलाई नौ सय मिटर डाइभर्सन गर्नुपर्ने हुन्छ । बाँध तथा विद्युत् गृह निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी पटेल इन्जिनियरिङ र नेपाली कम्पनी रमण कन्स्ट्रक्सनको संयुक्त उपक्रमले ठेक्का पाएको छ । यस्तै, विद्युत् गृह निर्माण हुने स्थानमा मुआब्जा वितरण सम्पन्न भइसकेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भएकाले स्रोतको कुनै अभाव नहुने प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीको प्रतिबद्धता भएकाले आफूहरुलाई काम गर्न सहजभएको आयोजना प्रमुख बरालको टिप्पणी छ । यसअघि सुरुङ निर्माणमा भौगर्भिकरूपमा रहेको जटिलताका कारण तीन पटक समस्या देखिएको थियो । आयोजनाको सुरुङ निर्माण चिनियाँ कम्पनी चाइना ओभरसिज इञ्जिनियरिङले गरेको हो । बाँध निर्माण भने नेपालको रमण समूहसँग भारतीय कम्पनी पटेल इञ्जिनियरिङको संयुक्त उपक्रमले जिम्मा पाएको छ । बाँध र विद्युत् गृह निर्माणमा केही ढिलाइ भए पनि तोकिएको समयभित्रै पूरा गर्ने निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ । आगामी विसं २०८४ को असोजमा सो आयोजना पूर्णरूपमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनामा सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको लामोसमय भए पनि बाँध र विद्युत् गृह निर्माणले गति नलिँदा देखिएको व्यवधान सुनकोशी मरिणमा आउन नदिन सरकार उत्तिकै चनाखो देखिएको छ । सो आयोजना सम्पन्न भएपछि अन्नभण्डारका रूपमा रहेको मध्य तराईका पाँच जिल्लामा वर्षभरि नै सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ । त्यसले खाद्य उपज उत्पादनमा गुणात्मक बदलाव आउने सरकारको विश्वास छ । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनामा टनेल बोरिङ मेसिन (टिबिएम) प्रयोग गर्ने प्रसङ्ग ल्याउँदा धेरैले असम्भव प्रयासको संज्ञा दिएका थिए । नीति निर्माता तथा आयोजनासम्बद्ध अधिकारी नै विश्वस्त थिएनन् । लगानी बढी लाग्ला, प्राविधिक नपाइएला आदि इत्यादि शंका गर्ने पनि उत्तिकै थिए । संसारका धेरै देशमा प्रयोग भइसकेको प्रविधि भित्र्याउन ठूलै मेहेनत गर्नुपरेको सम्बद्ध अधिकारीको भनाइ छ । असम्भव ठानिएको काम नै भेरी बबईमा सम्भव देखिएपछि सुनकोशी मरिणमा पनि टिबीएमको प्रयोग गरिएको हो । ‘ड्रिलिङ एन्ड ब्लास्ट’ प्रणालीबाट मात्रै सुरुङ खन्ने गरिएकामा टिबिएमको प्रयोग नेपालका लागि नौलो प्रविधि थियो । भेरी-बबईमा डेढ वर्षमा नै सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएपछि अन्य आयोजनामा समेत टिबिएमको प्रयोग गर्नेबारेमा प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । दुधकोशी अर्धजलाशयुक्त आयोजनाको सुरुङमा समेत टिबिएमको प्रयोग गर्नेबारेमा प्रारम्भिक छलफल भएको छ । रासस
मातातीर्थ औँसीमा नबिल बैंकले ल्यायो सन्देशमूलक भिडियो
काठमाडौं । मातातीर्थ औँसीको अवसरमा नबिल बैंक लिमिटेडले सन्देशमूलक भिडियो बनाएको छ । हरेकको पहिचान बनाउन साथ दिने आमालाई, आफ्नो पहिचान बनाएर अघि बढ्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने मूल सन्देशका साथ सो भिडियो नबिल बैंकले आफ्नो आधिकारिक सामाजिक सञ्जालहरूमार्फत सार्वजनिक गरेको छ । विशेष गरी सहर र जागिरमा रहेका महिलाहरू आमा बनेपछिको अवस्थालाई यो भिडियोले औंल्याएको छ । आमा बन्ने क्रममा आफ्नो पहिचान नै बिर्सिएकी आमा, उनको व्यस्तता, बच्चा बच्ची र परिवारप्रतिको उनको दायित्व यो भिडियोमा देखाइएको छ । त्यस्तै आमालाई आफ्नो पहिचानमा फर्काउन तथा खुसी बनाउन सन्तान र परिवारले खल्ने भूमिका पनि भिडियोमा देखाइएको बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार जम्मा दुई मिनेट ४५ सेकेन्डको छोटो भिडियोले सहरको सानो परिवार अनि आमाले सन्तानको लालनपालनमा आफ्नो करियरलाई कसरी बिर्सिन्छिन् भन्ने यथार्थ चित्रण गर्न खोजिएको छ । यस भिडियोले देखाइएकोे आमाको दैनिकी अधिकांश नेपालीहरुको घरको कथासँग मेल खान्छ । बैंकले विभिन्न सन्दर्भमा समाजलाई सचेतना फैलाउने तथा सन्देश विस्तार गर्ने भिडियो बनाउँदै आएको छ । मातातीर्थ औँसीका अवसरमा बनाइएको भिडियोमा धेरै जनाले आफ्नो आमा (ममी) प्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै भिडियोको प्रशंसा गरिरहेका छन् ।
१६ देशका कर प्रशासक र विज्ञ नेपालमा, विदेशीलाई कर प्रणालीबारे बुझाउने अवसर
काठमाडौं । आन्तरिक राजश्वको प्रभावकारी कार्यान्यवनको क्षेत्रमा सहकार्य गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एडिस टयाक्स इनिसिएटिभ (एटीआई) को क्षेत्रीय प्राविधिक बैठक नेपालमा जारी छ । काठमाडौंको दरबारमार्गस्थित याक एण्ड यति होटलमा जारी बैठकमा एटीआई सदस्य १६ मुलुकका कर प्रशासक, विज्ञ र विकास साझेदारका प्रतिनिधि गरी ६० जनाभन्दा बढी सहभागी छन् । काउन्सिल अन इकोनोमिक पोलिसी (सिईपी) र जर्मन इन्स्टिच्युट फर डेमलपमेन्ट एण्ड सस्टेनेबिलीटीसँगको सहकार्यमा आन्तरिक राजश्व विभागले कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो । कार्यक्रमको प्रमुख प्रमुख उद्देश्य कर प्रणालीको निष्पक्षता, पारदर्शिता, दक्षता र प्रभावकारितामा सुधारका लागि सहकार्य गर्नु रहेको छ । गत वर्ष फिलिपिन्को मनिलामा सम्पन्न क्षेत्रीय कार्यशालाले एटीआईको कार्यशालामा काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरेको थियो । कार्यशालाको अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजश्व) डा. रामप्रसाद घिमिरेले उदघाटन गरे । उनले नेपालमा बैठक राखिएको र विभागलाई कार्यक्रमको सह-आयोजक को भूमिका प्रदान गरेकामा धन्यवाद दिए । घिमिरेले सदस्य देशहरुले भोग्दै आएको वित्तीय चुनौती सामना गर्न कार्यशाला फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गरे । सदस्य मुलुकहरुबीको सहकार्य थप बलियो बनाउन, कर प्रशासनलाई पारदर्शी, जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउन ताथ वित्त परिचालनमार्फत समावेशी र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा अघि बढ्न कार्यशालाले मागदर्शन प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । राजश्व परिचालन र कर छुटसम्बन्धी नीतिहरुमा समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा लिनुपर्ने नीतिबारे सामूहिक धारणा बनाउन उनले सुझाए । कार्यशाला उदघाटनमा एडिस कर सञ्चालक समितिका तर्फबाट एलिस्टेयर लोबोले बोलेका थिए । उनले कार्यशालाको उद्धेश्य र कार्यक्रमबारे जानकारी दिएका थिए । एटीआईले स्थापनादेखि नै विकास साझेदार संस्था र साझेदार मुलुकबीच राम्रो सहकार्य गर्दै आएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा सहकार्यले थप गति पाउने बताए । उनले सदस्य राष्ट्रहरुले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सहयोगी हुने कर प्रणाली अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए । संस्थाले आगामी दिनमा पनि साझेदारीका साथै ज्ञान र अनुभव आदानप्रदान, निष्पक्ष र प्रभावकारी राजश्व परिचालन, नीतिगत सामञ्जस्यताका लागि काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । एटीआईको घोषणापत्रअनुसार कर खर्चको पारदर्शीता बढाउन, लागत लाभ मूल्याङ्कन सहज बनाउन तथा कर दातामाथिको कर भार घटाएर उनीहरुको विश्वास जित्ने गरी काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । लोबोले कार्यशाला निष्पक्ष र पारदर्शी कर प्रणालीको विकास गर्न, क्षेत्रीय संयन्त्रको थप विकास गर्न, दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने नीति तय गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । यस्तै नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडिपी) की आवासीय निर्देशक आयशानी मेडागाङ्गोडा लाबेले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक वित्त परिचालनका लागि कार्यशालाले प्रभाकारी भूमिका खेल्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । राष्ट्र संघको सहश्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न एटिआई सदस्य मुलुकहरुले गरेको प्रयासको सराहना गरिन् । एसियाली विकास बैंकका तर्फबाट कर क्षेत्र हेर्ने सजन्दप भट्टाचार्य अर्चुअल रुपमा सम्बोधन गरेका थिए । एटीआईले सदस्यहरूका बीचमा राजश्व परिचालन सम्बन्धीएजेण्डामा सहकार्य गर्दै आएको छ । आन्तरिक राजश्व वृद्धिका लागि स्वच्छ र प्रभावकारी राजश्व संकलन र परिचालन, सदस्य राष्ट्रहरुका बीचमा नीतिगत एकरुपता, ज्ञान, सिप र क्षमता अवभिवृद्धिका क्षेत्रमा एटीआईले जोड दिँदै आएको छ । निष्पक्ष र प्रभावकरी राजस्व परिचालन, कर प्रणालीमा नीतिगत सुधार तथा साझेदारीमार्फत दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने, अनुभव आदानप्रदान गर्ने, विकास साझेदारहरुबीच समन्व गर्ने उद्देश्यसहित इथियोपियाको राजधानी अदिस अबाबामा सन् २०१५ को जुलाइमा भएको आयोजित विकासका लागि वित्तीय सम्मेलन (फाइनान्सिङ फर डेभलपमेन्ट) ले एटीआई स्थापना गरेको थियो । सहभागीहरूलाई करको अनुमान, रिपोर्टिङ, र मूल्याङ्कनका प्राविधिक पक्षका साथै कर प्रशासनमा प्रविधिको प्रयोग र भावी दिनमा गरिने सहकार्यका क्षेत्रबारे विज्ञले प्रशिक्षणसमेत दिनेछन् । कार्यशालामा नेपालका तर्फबाट संघीय संसद सचिवालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजश्व विभागका प्रतिनिधि सहभागी छन् । संस्थागत साझेदारका रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) का प्रतिनिधि पनि कार्यशालामा सहमभागी भएका छन् । कार्यशालाले नेपालको कर प्रशासनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउन क्षतमा विकास गर्नुका साथै नेपालले कर प्रशासनका क्षेत्रमा हासिल गरेका अनुभवरे सदस्य राष्ट्रहरुलाई अवगत गराउन फलदायी हुने आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक शिवलाल तिवारीले बताए । एटीआईमा नेपालसहित, दक्षिण एसियाका फाकिस्तान, माल्दिभ्स, बंगलादेश र अफगानिस्तानका साथै बुर्किना फासो, क्यामरुन, इक्वेडर, इथियोपिया, जर्जिया, घाना, इन्डोनेसिया, केन्या, लाइबेरिया, माडागास्कर, मलावी, मोरिटानिया, मंगोलिया, नामिबिया, नाइजर, पाराग्वे, फिलिपिन्स, रुवान्डा, सेनेगल , सिएरा लियोन, सोलोमन टापु, तान्जानिया, गाम्बिया, टोगो, युगान्डा र जाम्बिया छन् । एटीआईका विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अप्रिकी कर प्रशासन फोरम, (एटीएफ), पश्चिम अफ्रिकी राज्यहरुको आर्थिक समुदाय (इकोवास), ग्लोबल फाइनान्सिएल इन्टिग्रीटी (जिएफआई), ग्लोबल फोरम इन्टर अमेरिकन सेन्टर अफ ट्याक्स एडनिस्ट्रेशन (सिआईएटी) अन्तर्राष्ट्रिय बजेट साझेदारी (आईबीपी), आर्थिक सहयोग र विकास संगठन (ओईसिडी) पश्चिम अफ्रिकी कर प्रशासन फोरम (वाटाफ) ले आर्थिक र प्राविधिक सहायत गर्दै आएका छन् । संस्थाको विकास साझेदारमा विश्व बैंक, एसयिाली विकास बैंक, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया, बेल्जियम, क्यानडा, डेनमार्क, युरोपेली संघ, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, जर्मनी, आयरल्याण्ड, इटाली, दक्षिण कोरिया, लक्जमबर्ग, नेदरल्याण्ड, नर्वे, स्लोभाकिया, स्लोभेनिया, स्वीडेन, स्विजरल्याण्ड छन् ।
पर्यटकमाथि लगाइएको विलासिता कर हटाउन माग
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पर्यटन क्षेत्रमा देखिएका समस्यामा समाधान गर्न संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हितबहादुर तामाङलाई आग्रह गरेका छन् । महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालको नेतृत्वमा महासंघ अन्तर्गतकै हवाई तथा पर्यटन समितिका सभापति संयोजकत्वमा गएको उक्त टोलीले मन्त्री तामाङलाई भेटेर पर्यटन क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा वर्गीकरण गरी उत्पादनमूलक उद्योग सरहको सुविधा सम्बन्धन दिनुपर्ने माग राखेका थिए । यसैगरी समितिका सभापति देशबन्धु बस्नेतले अहिले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ का कारण पर्यटन क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्रिन नसक्ने भन्दै त्यसलाई तत्काल समयसापेक्ष बनाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले चालू आर्थिक वर्षको बजेतमार्फत हवाई टिकटमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउँदा त्यसले नेपालको हवाई क्षेत्र धराशायी हुने अवस्था सिर्जना भएको बताए । ‘अहिले सरकारले हवाई टिकटमा भ्याट लगाउँदा कतिपय नेपाली कम्पनीहरू नै विदेशमा कम्पनी खोल्न पुगेका छन् भने नेपालबाट हवाई टिकट नकाट्दा विदेशी मुद्रासमेत बाहिरिएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले लिएका यस्ता अव्यवहारिक नीतिका कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्र दैनिकरूपमा धराशायी हुँदै गएको छ ।’ सरकारले तारे होटल तथा लक्जरी रिसोर्टहरूमा पर्यटकसँग अतिरिक्त थप दुई प्रतिशत विलासिता कर लगाउँदा त्यसले विश्वमै नकारात्मक सन्देश गएको भन्दै त्यसलाई हटाउनुपर्ने बताएका छन् । यसैगरी उनले भारतीय पर्यटकलाई आकर्षित गर्न पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवाको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याइनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । कार्यक्रममा मन्त्री तामाङले महासंघको तर्फबाट सभापति बस्नेतले राखेका मागलाई आफूले सरोकारवाला मान्त्रालयसँग सहकार्य गरी बजेटमार्फत समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन् । ‘तपाईंहरूले जुन माग अघि सार्नुभएको छ त्यो राष्ट्र र व्यावसायिक हितमा छ,’ उनले भने, ‘सरकारले व्यवसायी र उपभोक्तालाई असर पर्ने काम गर्दैन तसर्थ सरोकारवाला मन्त्रालयसँग छलफल गरी उक्त समस्या समाधान गर्नेछु ।’ उक्त कार्यक्रममा महासंघको तर्फबाट उपाध्यक्ष ढकाल, सभापति बस्नेतसहित उद्योगपति शशिकान्त अग्रवाल, समितिका सदस्य शिव अधिकारी, पर्यटन सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेयलगायतको उपस्थिति रहेको थियो । यस्ता छन् मन्त्रीसमक्ष पेस गरिएका सुझाव राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा वर्गीकरण सम्बन्धमा : अर्थतन्त्र र गन्तव्य विकासमा विशेष योगदान पुर्याउने होटल क्षेत्र देशको गरिमा समेत रहेको हुनाले यस महत्वपूर्ण क्षेत्रलाई ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६’ मा पर्यटनमा मात्र वर्गीकरण गरिएको छ । तसर्थ यस क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग क्षेत्रमा समावेश गराउन आवश्यक पहलको लागि अनुरोध गर्दछु । २. उत्पादनमूलक उद्योग सरहको सुविधा सम्बन्धमा : यस क्षेत्रले पर्यटकीय वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमार्फत अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको कुरा माननीय मन्त्रीज्यूलाई अवगत नै छ । दिगो पर्यटन र हरित पर्यटन सम्बन्धमा विशेष योगदान पुर्याउनको लागि यस क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहने हुनाले यस क्षेत्रलाई विद्युतको सहुलियत दर रेट, करमा विशेष छुट, विद्युत खपत नियमावलीमा समेत होटल उद्योगलाई विशेष विद्युत महसुल कायम गराई यस क्षेत्रलाई उद्योग सरहको सुविधा उपलव्ध गराउन आवश्यक पहलको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु । ३.विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ परिमार्जन गर्ने सम्बन्धमा : उपरोक्त ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार कुल बिक्रीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी रोयल्टी शुल्क बढी नहुने गरी पठाउन मात्र पाउने प्रावधानले मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय होटल रिसोर्टको सञ्चालन हुन कठिन रहने देखिन्छ । किनकि अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डका होटलहरूले ५ प्रतिशतभन्दा कम मूल्यमा सञ्चालन गर्न नचाहने हुँदा विदेशी लगानी नेपाल भित्रिन तयार नरहने हुँदा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नका निमित्त ऐनमा परिमार्जन गरी सहज बनाउन आवश्यक पहलको लागि माननीय मन्त्रीज्यूमा अनुरोध गर्दछु । ४.विदेशी भ्रमणका लागि हवाई टिकटमा १३ प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाउने व्यवस्थाले, अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा भाडा अहिले महंगो भएको हुँदा भाडा अझै महंगो हुन जाने भएकोले नेपालमा यात्रा तथा समस्या पर्यटन व्यवसायमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने चुनौतीपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको छ । नेपाल सरकारले आगामी जुलाई १७ (श्रावण २ गते) देखि उच्च वर्गका होटल तथा रिसोर्ट (चार र पाँच तारे) हरूमा बस्ने वा सेवा लिने ग्राहक पाहुनाहरूबाट थप दुई प्रतिशत विलासिता कर असुल गर्ने भएको छ । यसबाट पर्यटन उद्योगमा नकारात्मक असर पारी देशको पर्यटकीय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता समेत नकारात्मक असर पार्ने अवस्था भएको छ । वायुसेवा सञ्चालकहरुलाई १३ प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाउने व्यवस्थाले नेपाललाई महंगो गन्तव्य बनाउने छ, जसले गर्दा विदेशीहरूलाई नेपाल भ्रमण गर्न निरुत्साहित गर्न सक्छ । ५. धेरै भारतीय पर्यटकहरु नेपाल प्रवेश गर्ने सबै खुल्ला नाकाहरुलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गरी आगमन प्रक्रियालाई झन्झटरहित एवं सुलभ बनाउनु पर्दछ । भारतीय पर्यटकहरुले अनलाइन भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था विस्तार गरि सहज बनाउनुपर्ने देखिन्छ । भारतीयहरूको नेपाल पहिलो रोजाई भए पनि विवाहका लागि गहना र नगद ल्याउन पाउने सिमित व्यवस्थाका कारण अन्य मुलुक गैरहेको सन्दर्भमा निर्वाध रूपमा नगद र गरगहना ल्याउन पाउने व्यवस्था गरि भारतीय र गैर आवासीय भारतीयहरूलाई आकर्षित गर्नुपर्छ । यसैगरी अध्यागमन पनि सहज बनाउनुपर्छ । भारत सीमा नजिक हिलस्टेसन विकास गर्न पूर्वाधार विकास गर्नु आवश्यक रहेको छ । यी क्षेत्रहरूमा शिक्षा र स्वास्थ्य पर्यटन पनि प्रवर्द्ध गर्न सकिन्छ । ६.पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवाको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्णरुपमा संचालन गर्नका लागि माननीय मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।
