न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको अध्यक्षका लागि ६ जनाको उम्मेदवारी
काठमाडौं । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको अध्यक्षका लागि ६ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुुुसार मेघराज खड्का (रुकुमपश्चिम), सङ्गीता खड्का (काठमाडौंं), डा. मधुसुधन न्यौपाने (काठमाडौं), सोमप्रसाद डोटेल (झापा) र फणिन्द्र फुँयाल (सिन्धुली) को उम्मेदवारी परेको छ । समितिको अध्यक्ष पदका लागि सञ्चार मन्त्रालयले वैशाख १६ गते सूचना जारी गरेको थियो । सोही सूूचनाबमोजिम दरखास्त माग गरिएकामा उनीहरूले दरखास्त दिएका थिए । सञ्चार मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीका अनुसार उनीहरूको दरखास्त स्वीकृत भएको छ । श्रमजीवी पत्रकारले पाउने न्यूनतम पारिश्रमिक रकम निर्धारण गर्न तथा त्यस्तो पारिश्रमिक रकम आवश्यकतानुसार पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति गठन गरिएको हो ।
गायक रवि ओडले गरे आत्मसमपर्ण
काठमाडौं । गायक तथा नेपाल आइडल सिजन–२ का विजेता रवि ओडले वैवाहिक बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा प्रहरीमा आत्मसर्मपण गरेको कञ्चनपुर प्रहरीले जनाएको छ । ओडको घर कञ्चनपुर कृष्णपुर नगरपालिका, गुलरिया हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले ओड बिहीबार इलाका प्रहरी कार्यालय झलारीमा आफैं उपस्थित भएको जनाएको छ । उनकै श्रीमतीले चैत २० मा कञ्चनपुरको इलाका प्रहरी कार्यालय झलारीमा जाहेरी दिएकी थिइन् । वैवाहिक बलात्कारको जाहेरी परेपछि उनीविरुद्ध पक्राउका लागि प्रहरीले प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । प्रहरीका अनुसार ओडमाथि जिल्ला अदालतबाट पाँच दिनको म्याद थप गरेर अनुसन्धान भइरहेको छ ।
उत्तर कोरियाका ह्याकरहरूद्वारा दक्षिण कोरियाको अदालतको कम्प्युटरबाट डाटा चोरी
सोल । उत्तर कोरियाली ह्याकरहरूले दुई वर्षको अवधिमा दक्षिण कोरियाली अदालतको कम्प्युटर नेटवर्कबाट व्यक्तिहरूको वित्तीय रेकर्डसहित संवेदनशील डाटा चोरेको सोल प्रहरीले शनिबार बताएको छ । आणविक सशस्त्र सम्पन्न उत्तर कोरियालाई पृथक मुलुकभित्र स्पष्टरूपमा विदेशमा सञ्चालन गर्ने हजारौँ ह्याकरको सेना सञ्चालन गर्न चिनिन्छ । विगतमा धेरै ठूला साइबर हमलाका लागि उत्तर कोरियालाई दोषी ठहर गरिएको छ । ह्याकरहरूले सन् २०२१ जनवरीदेखि सन् २०२३ फेब्रुअरीसम्म एक अदालतको कम्प्युटर प्रणालीबाट एक हजार १४ गिगाबाइट डाटा चोरेको मुलुकको जासुसी एजेन्सी र अभियोजकहरूसँगको संयुक्त अनुसन्धानलाई उद्धृत गर्दै दक्षिण कोरियाली प्रहरीले बताएको छ । ह्याकरहरूको मालवेयरले दक्षिण कोरियालीहरूको विवाह र व्यक्तिगत ऋण रेकर्डसहितको चोरी डाटा ‘चार घरेलु र चार विदेशी सर्भर’ लाई ‘एन्टिभाइरस सफ्टवेयरले पत्ता लगाउनुअघि’ पठाएको राष्ट्रिय प्रहरीले एक विज्ञप्तिमा बताएको छ । अधिकारीहरूले पत्ता लगाएका दुर्भावनापूर्ण कार्यक्रम, सर्भर भुक्तानी विवरण र आइपी ठेगानाहरू प्योङयाङलाई श्रेय दिएका पहिला ह्याकिङका घटनाहरूमा पहिचान गरिएकाहरूसँग तुलना गरेपछि डाटा चोरीमा उत्तर कोरियाली ह्याकिङ सङ्गठनको काम भएको पाइयो । सोल अधिकारीहरूले चोरिएको डाटाबाट चार दशमलव सात गिगाबाइट मात्र पुनःप्राप्त र पहिचान गरेको प्रहरीले बताएको छ । यसमा व्यक्तिगत ऋण पुनरवास मामिलासँग सम्बन्धित पाँच हजार एक सय ७१ दस्तावेज संग्रहित छन् । जसमा विवाह प्रमाणपत्र, ऋण र दिवालिया हुनुपर्ने कारण समावेश छ । उत्तर कोरियाले उसको आणविक र मिसाइल कार्यक्रमहरूमाथि लगाइएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रतिबन्धको सामना गर्न विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नका लागि हालैका वर्षहरूमा साइबर हमलालाई बढाएको विश्लेषकहरूले बताएका छन् । सोल, टोक्यो र वासिङ्टनका अनुसार प्योङयाङ एक्लैले सन् २०२२ मा क्रिप्टोकरेन्सीमा एक अर्ब ७० करोड डलरभन्दा बढीको चोरी गरेको र ‘दुर्भावनापूर्ण साइबर गतिविधिहरू’ मार्फत जानकारी संकलन गरेर आफ्नो हतियार कार्यक्रमलाई समर्थन गरेको थियो ।
सेती नदी आसपासका १५ स्थानमा ‘अलर्ट साइरन’
तनहुँ । तनहुँ जलविद्युत आयोजनाले आपतकालीन तयारी योजनाअन्तर्गत सेती नदी आसपासका १५ स्थानमा ‘अलर्ट साइरन’ जडान सुरु गरेको छ । ऋषिङ गाउँपालिका–१ झापुटारमा निर्माणाधीन १४० मेगावाट क्षमताको यस आयोजनाले तनहुँको भीमाददेखि चितवनको घुमाउनेसम्म जडान गर्न लागेको हो । करिब ३५ किलोमिटर दुरीमा अलर्ट साइरन राखेर नदी तटीय क्षेत्रका समुदायको सुरक्षाका लागि अग्रीम सूचना दिन लागेको आयोजनाले जनाएको छ । जिल्लाको भीमादस्थित हुक्सेटार, दमौलीको तनहुँ सभाहल र आयोजना क्याम्पभित्र गरी तीन स्थानमा जडान गरिसकिएको तनहुँ जलविद्युत आयोजना वातावरण अधिकृत विशाल भट्टराईले जानकारी दिए । ‘अब छिट्टै इलाका प्रहरी कार्यालय बन्दीपुर साराडघाटमा राखिनेछ,’ उनले भने, ‘बर्खा अघि सबै स्थानमा अलर्ट साइरन राखि सक्ने योजना अनुरूप काम थालिएको छ ।’ उनका अनुसार अलर्ट साइरन वायरलेस र सोलारबाट चल्ने छन् । प्याकेज–१ अन्र्तगत करिब ४० मिटर अस्थायी बाँध निर्माण सम्पन्न गरिसकिएको छ । बर्खा भएकाले बीस वर्षमा आउनसक्ने सम्भावित बाढीलाई मध्यनजर गर्दै उक्त बाँध निर्माण गरिएको हो । आयोजना प्रवर्द्धक तनहुँ हाइड्रोपावरका प्रबन्ध–सञ्चालक किरणकुमार श्रेष्ठले बाढी पहिराको समयमा अग्रीम सूचना दिनका लागि अलर्ट साइरन राखिएको बताए । उक्त आयोजनामा सोङ्ग दा कर्पोरेसन, भियतनाम–कालिका कन्सट्रक्सन, नेपाल जेभीले गरिरहेको छ ।
‘घरजग्गा कारोबारको प्रतिकूल अवस्था अर्थतन्त्र कमजोर हुनुको एउटा कारण हो’
कास्की । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष भेषराज लोहनीले देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुनुमा घरजग्गा कारोबारको प्रतिकूल अवस्था पनि एक भएको बताएका छन् । गण्डकी जग्गा तथा आवास विकास व्यवसायी संघ पोखराको २०औं वार्षिक साधारणसभा तथा पाँचौँ अधिवेशनको आज पोखरामा उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष लोहनीले वार्षिक १५ खर्ब रुपैयाँबराबरको घरजग्गा कारोबार हुने गरेकामा कोरोना महामारी र आर्थिक मन्दीका कारण उक्त कारोबार घटेको बताए । घरजग्गा व्यवसायीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सरकारले घरजग्गा कारोबार नियमावली ल्याउन जरुरी भएको उनको भनाइ छ । ‘रियल स्टेट कम्पनीलाई व्यवस्थित गर्दै व्यवस्थित सहरको विकास गर्न नगर विकास योजना र रियल स्टेट कम्पनी सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन,’ अध्यक्ष लोहनीले भने, ‘घरजग्गाको कारोबार रियल स्टेट कम्पनीले मात्र गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ ।’ जग्गा व्यवसायी यदुनाथ अधिकारीले युवालाई विदेश जानबाट रोक्न स्वदेशमै सीपमूलक तथा विकास निर्माणमा लगाउनुपर्नेमा जोड दिए । घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउँदै एकीकृत रूपमा लगानी गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । पोखरालाई व्यवस्थित सहर बनाउन जग्गा व्यवसायीको एकीकृत लगानी आवश्यक भएको अधिकारीको भनाइ छ । कार्यक्रममा लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष राजेन्द्र ओझा, नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका अध्यक्ष विमला भण्डारी, गण्डकी जग्गा तथा आवास विकास व्यवसायी संघ पोखराका अध्यक्ष अरुण त्रिपाठीलगायतले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै डा. केसीले सुरु गरे आमरण अनशन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा माग्दै डा. गोविन्द केसीले आमरण अनशन थालेका छन् । डा. केसीले तीनबुँदे माग राखेर पशुपति क्षेत्रमा अनशन सुरु गरेका हुन् । आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभएको भन्दै उनले अपराह्न ४ बजे एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर अनशन सुरु गरेका हुन् । यो उनको २२औं सत्याग्रह हो। ‘सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मानवताविरोधी, घोर अपराध र युद्ध अपराधमा संलग्न प्रमुख नेताको हैसियतका कारण प्रचण्डको प्रधानमन्त्री पदबाट तुरुन्त राजीनामा होस्,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘निष्पक्षरूपमा र पीडितहरुले न्याय अनुभूत गर्ने गरी संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया टुंगोमा पुग्ने सुनिश्चित गरियोस्।’ उनले सबै नेपालीलाई गुणस्तरीय साथै निःशुल्क औषधोपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन् । ‘जनताको नाममा हामीसँग भएका शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार र सबैको समान पहुँचसम्बन्धी गेटामा तुरुन्त प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने, गण्डकी र मधेश प्रदेश साथै इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज र प्रतिष्ठान तुरुन्त निर्माण गर्न, विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्ति मापदण्डसम्बन्धी उच्च शिक्षा ऐन र एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठानसम्बन्धी ऐन तुरुन्त पारित गर्नलगायत सबै सम्झौता कार्यान्वयन गर्न र कार्की आयोगले दोषी ठहर्याएका व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न माग गरिन्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दीमा कायम गराउन माग
काठमाडौं । विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दीमा कायम गराउने विषयमा सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएकामा नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । परिषदको चौथो राष्ट्रिय भेलाको अवसरमा आज शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो । गत जेठ ५ गते राष्ट्रपतिबाट चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा बुँदा नं १७ मा ‘सामाुदायिक विद्यालयका कार्यरत विद्यालय कर्मचारीको सेवा सुविधा सम्बोधन गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख भएकामा बजेट प्रस्तुतिका क्रममा सो कार्यक्रम हटाइएको र प्रतिबद्धताबमोजिम हालसम्म महँगी भत्ता नपाएको परिषद्का अध्यक्ष गङ्गाराम तिवारीले गुनासो गरे । भेलामा नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सेवासुविधाका दृष्टिले विद्यालय कर्मचारी र प्रारम्भिक विकासका शिक्षक बढी अन्यायमा परेको स्पष्ट पारे । उनले प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० लाई सहमतिका आधारमा छिटो पारित गराउन माग गरे । परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले विद्यमान शिक्षा ऐनमै विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दीमा राख्न व्यवस्था भए पनि हालसम्म कार्यान्वयन नहुनु दुखद भएको बताए । सर्वोच्च अदालतको २०६७ माघ २३ को आदेशमा कर्मचारीको सेवा, शर्त, सुविधा उल्लेख गरी कार्यान्वयन गर्न भने पनि कार्यान्वयन भएको छैन । हाल विद्यालयका लेखापालले मासिक १३ हजार पाँच सय र कार्यालय सहायकले आठ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँदै आएका छन् । कार्यक्रममा शिक्षाका विषयमा कलम चलाउँदै आएका राससका प्रकाश सिलवाल, खबरएजुकेसन डटकमका लक्ष्मीप्रसाद ढकाल, एजुकेशन प्लस डटकमका रमेश लामिछाने र हिमाल प्रेस डटकमका रमेश दवाडीलाई सम्मान गरिएको थियो ।
पर्यटन प्रवर्द्धनमार्फत समृद्धि हासिल गर्न सबै एकजुट हुनुपर्छ : सभामुख घिमिरे
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले मुलुकमा रहेका सांस्कृतिक र प्राकृतिक सुन्दरताको प्रचारप्रसार गर्दै पर्यटन प्रवर्द्धनमार्फत समृद्धि हासिल गर्न सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बताएका छन् । ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका–१० को नवनिर्मित वडा कार्यालय भवन उद्घाटनका लागि शनिबार आयोजित समारोहमा सभामुख घिमिरेले राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलन सम्पन्न भएको बताउँदै अब पर्यटन प्रवर्द्धनमार्फत समृद्धि हासिल गर्नेतर्फ सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बताए । जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलमा इच्छाशक्ति भयो भने हरेक क्षेत्रको विकास सम्भव हुने भन्दै स्थानीय तहको विकास र आकर्षणका लागि जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलले योजना बनाएर लाग्नुपर्ने सभामुखको भनाइ थियो । ‘समृद्धिको आधार पर्यटन हो, हिजो सबैभन्दा अपहेलनामा रहेको ठाउँ अहिले आकर्षक बन्ने क्रममा छ, यहाँ गणेशमान पार्क र मनमोहन पार्क बनेका छन्, भएका प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाहरुको संरक्षण गर्दै नभएका कुराहरुको विकास गर्न सकियो भने राजधानी नजिकैको सुन्दर र रमणीय ठाउँ आकर्षणको केन्द्र बन्न सक्छ । गर्मीमा यो चिसो ठाउँमा आएर सुन्दरताको उपभोग गर्ने लालयीत हुन्छन्,’ सभामुख घिमिरेले भने । सभामुख घिमिरेले उद्घाटन भएको भवनबाट जनताको दैनिक सेवासुविधालाई सहज बनाउन गुणात्मक उपलब्धि हुने अपेक्षा गरेका थिए । स्थानीय जनताको प्रयत्न र लगनशीलताले मात्रै समृद्धि हासिल हुने बताउँदै आफ्नो क्षेत्रबाट सकेको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । वडा कार्यालयको भवन निर्माणले जनतालाई छिटो र सहजरुपमा सेवा प्रदान गर्ने भन्दै यसले संघीयताको प्रभावकारिताका लागि सहयोग पुर्याएको बताए । प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेमबहादुर महर्जनले ग्वार्कोबाट पनौतीसम्म पुग्ने यहाँको सडकलाई स्तरोन्नति गरेर सहज बनाउने कार्यमा लाग्ने र यहाँको पर्यटन विकासमा क्रियाशील रहने बताए । उनले नगरकोट र धुलिखेल जस्तै पर्यटकीय क्षेत्र बनाउनका लागि संघीय सांसदका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । सांसद महर्जनले स्थानीय उत्पादनलाई बजारीकरण गरेर समृद्धि हासिल गर्नतर्फ लाग्न आग्रह गर्दै त्यसका लागि आफूले सक्ने सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । महालक्ष्मी क्षेत्रको औद्योगिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय विकासमा सबैले हातेमालो गरेर लाग्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । बागमती प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री रामेश्वर श्रेष्ठले पहिलो कार्यकालमा आफू नगरप्रमुख हुँदा स्वच्छ, सफा, समृद्ध र सुन्दर नगरपालिका बनाउने कार्ययोजना तय गरेको बताए । मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालमा ६८ वटा ऐन, कानुन बनाएको जानकारी गराउँदै विभिन्न प्राविधिक कारणले नगरपालिका भवन निर्माण हुन नसकेको बताए । उनले प्रदेश तहबाट हरेक किसिमले महालक्ष्मी नगरपालिकाको समृद्धिका लागि क्रियाशील रहने प्रतिबद्धता जनाए ।
