केपी ओलीले बनाइदिएको क्रिकेट स्टेडियम जुँगा मुसार्दै कुलमान घिसिङले उद्घाटन गर्नुभयोः महेश बस्नेत
काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेत केपी ओलीले निर्माण गरेको त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियमको कुलमान घिसिङले जुँगा मुसार्दै उद्घाटन गरेको बताएका छन् । राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले सोमवार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । केपी ओलीले बनाइदिएको क्रिकेट स्टेडियम सामाजिक सञ्जालमा आफूलाई हिरोको रूपमा प्रस्तुत गर्ने कुलमान घिसिङले जुँगा मुसार्दै उद्घाटन गरेको उनको टिप्पणी छ। बस्नेतले एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो निर्णय नै क्रिकेट रंगशाला बनाउने गरेको उल्लेख गरे । क्रिकेट स्टेडियम तीव्र गतिमा बनाउने लक्ष्य लिएपनि तोकिएको समयभन्दा अलि ढिलो हुन गएको उनको भनाइ छ । सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले आइतबार साँझ स्तरोन्नति गरिएको त्रिवि मैदानको उद्घाटनसँगै नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)लाई हस्तान्तरण गरेका थिए । क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द, सचिव पारस खड्कासम्मले नैतिक हिसाबले कुलमानको उद्घाटनलाई व्यङ्ग्य हुनेगरी वक्तव्य दिएको बस्नेतको दाबी छ । उनले रानीपोखरी, सुरुङमार्ग लगायतका विकास निर्माणका कार्य केपी ओलीले गरेको दावीसमेत गरे ।
स्वास्थ्य सेवाबाहेक अन्यत्र एम्बुलेन्स प्रयोगमा ल्याए स्वास्थ्य मन्त्रालयले कारबाही गर्ने
काठमाडौं । स्वास्थ्य संस्थाका नाममा उपलब्ध गराइएका एम्बुलेन्स अस्पताल पूर्वस्वास्थ्य सेवाबाहेक अन्यत्र प्रयोगमा ल्याइए कानुनी कारबाहीदेखि खारेजीसम्म हुनसक्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयको स्वास्थ्य आपतकालीन तथा विपद् व्यवस्थापन इकाइले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै हाल विभिन्न जिल्लामा एम्बुलेन्स सेवा दुरुपयोग, व्यापारिक रूपमा प्रयोग तथा निर्देशिका विपरीत सञ्चालन गरिएको गुनासो बढेपछि मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण गराएको हो । एम्बुलेन्स सेवा निर्देशिका, २०८२ मा एम्बुलेन्स पैठारीमा राजश्व छुट, सञ्चालन अनुमति नवीकरण, अनुगमन तथा अनुमति खारेजका प्रावधान स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरिएकाले उक्त निर्देशिका कडाइका साथ पालना गर्न सबै स्वास्थ्य सेवा प्रदायक, एम्बुलेन्स सञ्चालक, एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समिति तथा सुरक्षाकर्मीलाई मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ । मन्त्रालयले भारतीय दूतावासबाट आवश्यक परमिट प्राप्त गरी पूर्ण रूपमा मापदण्ड पूरा गरेका एम्बुलेन्सलाई मात्र भारत आवत–जावत गर्न अनुमति दिइने र १० वर्षभन्दा बढी समय पूराएका एम्बुलेन्स सञ्चालन भएको पाइएमा सञ्चालन अनुमति दर्ता खारेज हुन सक्ने व्यवस्था रहेको जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई खुला पत्र: 'एउटा गोली खर्चने आदेश होस्, म छाती थाप्न तयार छु'
सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू, अभिवादन ! सुरुमा त मुलुकको प्रथम महिला प्रधानमन्त्री बन्न सफल यहाँलाई हार्दिक बधाईसहति कार्य सफलताको शुभकामना । म जिउँदो लास बाँचिरहेछु । केही गर्न पनि नपाइने र मर्न पनि नपाइने स्थितिमा जिउँदो लास बाँच्नुको विकल्प नै के हुन्छ र ? म आज जे भोगिरहेछु सत्य, निष्ठा र इमानदारिता बापतको सजाय भोगिरहेछु । गल्ती गर्ने पो फरार हुन्छन्, म किन भाग्नु ? असल नागरिकले कानुनको पालना गर्नुपर्छ र अनुसन्धानलाई सघाउनुपर्छ भन्ने सोचको परिणाम भोगिरहेछु । सहकारीको सदस्य हुनु नै अपराध हो र ? हो भने यस्ता सबै आपराधिक संस्था बन्द गरिदिए भो । होइन भने मलाई यो कलङ्कको टीका लगाएर किन थुनियो ? मैले कहाँ कसरी कति ठगेँ ? अनुसन्धान गर्ने निकायले २२ महिना बितिसक्दा पनि किन स्पष्ट जवाफ दिन, अनि पुष्टि गर्न सक्दैन ? यसका लागि अझै कति समय लाग्ने हो अनुसन्धानमा उत्कृष्ट ठहरिएको नेपाल प्रहरीलाई ? मित्रमिलन सहकारीका नाममा निजी कम्पनीका रुपमा सञ्चालित संस्था थियो । यसका मालिकहरु वि.सं.२०७९ मङ्सिरमै भागेर सात दिनपछि सम्पर्कमा आई सम्पूर्ण जिम्मा लिन्छौं भनि वकिलको मध्यस्थतामा साक्षी राखि कागज गरेको अवस्था हो । कोरोनालाई बाहना बनाएर तिनले व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न मनपरी गर्दा संस्था/बचतकर्ताले वर्तमान स्थिति भोग्नु परेको कुरा घामजस्तै छर्लङ्ग छ । वित्तीय विश्लेषकले प्रस्तुत गरेको छानबिन प्रतिवेदनले पनि सोही कुरा पुष्टि गर्छ । सायद किनकि फर्जी खाता खोलेर कारोबार गरेको देखाउन अरुबाट सम्भवै हुन्न । संस्थाको सिस्टममा मजस्ता सदस्यको पहुँच हुने कुरै भएन । ढुकुटीको चाबी लिनेहरु अन्य सहकारीको झै यसमा फरार थिएनन्/छैनन् । यति हुँदाहुँदै फैसला गर्न आलटाल गर्नुको कारण के हो ? मजस्ता भुँइमान्छेलाई बिना कारण थुनेर राज्यलाई के लाभ छ ? यहाँजस्तो कछुवा गतिको न्याय प्रक्रिया संसारका विरलै देशमा होला । अनिर्णयको बन्दी बनाएर म र म जस्ता सामान्य नागरिकलाई थुनेर राज्यले के कुरा प्रमाणित गर्न खोजेको हो ? कहाँ, कसरी कस्ले कुन रुपमा अनुसन्धान गर्नु पर्ने हो छिटो गरि निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान होस् । दोषी प्रमाणित भए ममाथि एउटा गोली खर्चने आदेश होस्, म छाति थाप्न तयार छु । सिदा खाएर राज्यलाई भार थप्नुभन्दा धर्तीबाट बिदा दिनु उचित होला । प्रधानमन्त्रीज्यू , म पीडक नभई पीडित र ठगिएको पात्र हुँ । शेयर हाल्दा २० प्रतिशत प्रिमियमसहित पैसा राखेको, शेयर थप गर्दा २ प्रतिशत शुल्क बुझाएको, पसल गर्न कर्जा लिँदा ४ प्रतिशत सेवाशुल्क र १६ प्रतिशत ब्याजसहित २४ महिनामा चुक्ता गर्नु पर्ने रकम २० महिनामै बुझाएको र वि.सं २०७९ चैतमै राजीनामा दिएको स्थिति हो । वि.सं २०८१ साउनमा मिलापत्र गर्ने भनि पैसा हाल्न दबाब दिएको र मिलापत्र भए ६ महिना र नभएमा १५ दिनमा फिर्ता गर्ने सर्तमा ५ लाख रुपैयाँ ऋण खोजी हालेको हुँ । यसरी मेरो झण्डै १० लाख रुपैयाँ सहकारीमा फसेको छ । मैले कहीँकतै गलत ठाउँमा हस्ताक्षर गरेको छैन । कोही कसैको धन जमानी बसेको, कुनै लाभ लिएको छैन भने म कसरी सहकारी ठग भएँ । कुन आधारमा मुद्दा चलाएर थुनियो । दैनिक मजदुरी गरेर गुजारा चलाएको मलाई थुनेर कसलाई कस्तो न्याय दिन खोजिएको हो ? कसैलाई न्याय दिने नाउँमा अरु कसैप्रति अन्याय गर्नु पक्कै न्यायोचित होइन होला । मलार्ई ढिलो न्याय दिनु पनि अन्याय हो, मरिसकेपछिको औषधी हो भन्ने लाग्छ । मनमा अलिकति बचेको देशप्रेम र मानवता सकेर सामान्य मान्छेलाई अपराधी बनाउने गल्ती राज्यले नगरोस् भन्ने हो । प्रधानमन्त्रीज्यू, नागरिकको मौलिक हक खोसेर कुनै व्यक्तिले गरेको गल्तीको सजाय अन्य व्यक्तिलाई दिनु पक्कै उचित नहोला । समान पदमा रहेका र समान मुद्दा लागेका व्यक्ति ६ महिनापछि अदालतमा पेस हुँदा धरौटीमा छुट्न मिल्नु र अर्कोलाई पुर्पक्ष भन्दै वर्षौ थुन्नुलाई कसरी बुझ्ने ? यी र यस्तै घटनाका कारण न्यायालयको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्नु अस्वभाविक हो र ? न्यायालयमा रहेर लामो समय कार्यसम्पादन गरिसक्नु भएकी हजुरलाई मैले नेपालको न्याय सम्पादन बारे जनाइराख्नु नपर्ला । बिना कसुर भोग्नै नपर्ने सजाय मैले भोगिसकेको छु । जेनजी आन्दोलनले निम्त्याएको असहज परिस्थितिका कारण अहिले म कारागार कास्की बाहिर छु । कानुनको सम्मान गर्दै अनुसन्धानमा सघाउनुपर्छ भन्ने सद्विचार राखेर सहज फर्किदा उही अनिर्णयको बन्दी बनेर कष्ट भोग्नुपर्ला भन्ने भयले पिरोलेको छ । २२ महिना थुनिँदा भएको क्षति, ममा आश्रित वृद्ध आमा र बालबच्चाको दयनीय अवस्था, मानसिक पीडा असीमित छ । एउटा निर्दोष मान्छेलाई सबै हिसाबले सकेर समय घर्केपछि दिने नाम मात्रको न्यायको कुनै अर्थ रहँदैन । तसर्थ शीघ्रातिशीघ्र फैसला गरी न्याय निरुपण गर्न वा वर्तमान् अवस्थामा सो सम्भव नभए साधारण तारेख/धरौटीमा छाडेर गरिखान दिन र कानुनी राज्यको प्रत्याभूति गराउन जोडदार माग गर्दै सकारात्मक पहल गरिदिनुहुन सादर अनुरोध गर्दछु । गोपाल खनाल कास्की
राष्ट्र बैंकबाट गभर्नरले लिए ६२.७० लाख रुपैयाँ, तलबभन्दा भत्ता बढी, कसको कति ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरले साढे ६२ लाख रुपैयाँ बढी तलब भत्ता बुझेका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा गभर्नरले तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधाबापत ६२ लाख ७० हजार ९०९ रुपैयाँ बुझेका हुन् । उक्त तलब भत्ता निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र हालका गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलले बुझेका हुन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार गभर्नर डा. पौडेलले तलबबापत २ लाख ५० हजार ६५ रुपैयाँ, सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता बापत १ लाख १७ हजार रुपैयाँ र अन्य भत्ता तथा सेवा सुविधा बापत ३ लाख १६ हजार ५३८ रुपैयाँ गरी कुल ६ लाख ८३ हजार ६०३ रुपैयाँ राष्ट्र बैंकबाट बुझेका छन् । यस्तै, निवर्तमान गभर्नर अधिकारीले तलबबापत ११ लाख ८८ हजार ९०३ रुपैयाँ, सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता बापत २ लाख ८८ हजार रुपैयाँ र अन्य भत्ता तथा सेवासुविधाबापत ४१ लाख १० हजार ४०३ रुपैयाँ गरी कुल ५५ लाख ८७ हजार ३०६ रुपैयाँ राष्ट्र बैंकबाट बुझेका छन् । गत वर्ष डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिनाले तलब बापत १४ लाख ६० हजार ४ सय रुपैयाँ, सञ्चालक समिति बैठक भत्ता बापत ३ लाख ६९ हजार रुपैयाँ र अन्य सुविधाबापत ४६ लाख ८ हजार ७३१ रुपैयाँ गरी कुल ६४ लाख ३८ हजार १३१ रुपैयाँ बुझेको राष्ट्र बैंकले जनाको छ । यस्तै, डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले तलबबापत १४ लाख ६० हजार ४ सय रुपैयाँ, सञ्चालक समिति बैठक भत्ता बापत ३ लाख ७८ हजार रुपैयाँ र अन्य सुविधाबापत ४३ लाख ४७ हजार ७३९ रुपैयाँ गरी कुल ६१ लाख ८६ हजार १३९ रुपैयाँ बुझेको राष्ट्र बैंकले जनाको छ । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्यलाई प्रतिबैठक ९ हजार रुपैयाँ भत्ता दिने व्यवस्था छ । यसबाहेक इन्धन, सवारी मर्मत, टेलिफोन, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट, चालक र स्वास्थ्य सुविधा पनि दिइएको हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयको सचिवका रूपमा राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा एक वर्षमा तीन जनाले काम गर्ने अवसर पाएका छन् । मधुकुमार मरासिनीले सञ्चालक समिति बैठक भत्ता बापत ३६ हजार रुपैयाँ र अन्य सेवा सुविधा बापत ४२ हजार ५४८ रुपैयाँ गरी ७८ हजार ५४८ रुपैयाँ बुझेका छन् । यस्तै, रामप्रसाद गौतमले सञ्चालक समिति बैठक भत्ता बापत १ लाख ६२ हजार रुपैयाँ र अन्य सेवा सुविधा बापत १ लाख ८९ हजार ५३२ रुपैयाँ गरी ३ लाख ५१ हजार ५३२ रुपैयाँ बुझेका छन् । यस्तै, डा. घनश्याम उपाध्यायले सञ्चालक समिति बैठक भत्ता बापत २ लाख २५ हजार रुपैयाँ र अन्य सेवा सुविधा बापत १ लाख १६ हजार ४० रुपैयाँ गरी कुल ३ लाख ४१ हजार ४० रुपैयाँ बुझेका छन् अन्य सञ्चालकहरू चिन्तामणि शिवाकोटीले बैठक भत्ता ४ लाख ३२ हजार रुपैयाँ र अन्य सुविधा बापत ८ लाख १९ हजार २८० रुपैयाँ गरी कुल १२ लाख ५१ हजार २८० रुपैयाँ बुझेका छन् । सञ्चालक डा. शंकरप्रसाद आचार्यले बैठक भत्ता ३ लाख ६९ हजार रुपैयाँ र अन्य सुविधा ८ लाख १३ हजार १२० रुपैयाँ गरी कुल ११ लाख ८२ हजार १२० रुपैयाँ बुझेका छन् । यस्तै, सञ्चालक डा. रवीन्द्रप्रसाद पाण्डेले बैठक भत्ता ४ लाख १४ हजार रुपैयाँ र अन्य सुविधा ८ लाख ७१ हजार २८० रुपैयाँ गरी १२ लाख ८५ हजार २८० रुपैयाँ बुझेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत वर्ष सञ्चालक समिति बैठक भत्ता तथा सेवा सुविधा बापत २ करोड ३३ लाख ८४ हजार ९७८ रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । जसमा गभर्नर र डेपुटी गभर्नको तलबबापत ४३ लाख ५९ हजार ७६८ रुपैयाँ, सञ्चालक समिति बैठक भत्ता बापत २७ लाख ९० हजार रुपैयाँ र अन्य सेवा सुविधाबापत १ करोड ६२ लाख ३५ हजार २१० रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
ग्रीनेदी इनर्जीले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल
काठमाडौं । ग्रीनेदी इनर्जी लिमिटेडले स्थानीयवासी तथा सर्वसाधारणका लागि प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) निष्काशन गर्ने भएको छ । आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको जिम्मा प्रभु क्यापिटल लिमिटेडलाई दिइएको कम्पनीले जनाएको छ । उक्त सम्झौता सोमबार सम्पन्न भएको हो । सम्झौतामा ग्रीनेदी इनर्जी लिमिटेडका अध्यक्ष युरेश मान कायस्थ र प्रभु क्यापिटल लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक आशिष गौचनले हस्ताक्षर गरेका छन् । कम्पनीले आफ्नो जारी पूँजीको ३० प्रतिशत साधारण सेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा सर्वसाधारणमा छुट्याउने तयारी गरेको छ । कम्पनीले कास्की जिल्लास्थित ईदी खोलामा निर्माण गरेको ‘इदी खोला जलविद्युत योजना’ बाट २०८२ बैशाख ८ गतेदेखि व्यावसायिक उत्पादन गरिरहेको छ । जलविद्युत, बैंकिङ, बिमा तथा पूँजी बजार क्षेत्रका अनुभवी व्यक्तिहरूको सहभागितामा बनेको यस आयोजनालाई हाइड्रोलोजी क्यु–६५ को संरचनामा निर्माण गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । ग्रीनेदी इनर्जी लिमिटेडका अध्यक्ष युरेश मान कायस्थका अनुसार कम्पनीले आगामी दिनमा अन्य जलविद्युत आयोजनासँगै सौर्य तथा हरित ऊर्जामा समेत लगानी विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ ।
निर्वाचन अध्यादेश ल्याउने तयारीमा अन्तरिम सरकार
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरकारले छिट्टै निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिरहेको सार्वजनिक गरेकी छन् । सोमबार नागरिक समाजका नेताहरूसँगको छलफलका क्रममा उनले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिले युवावर्गमा बढ्दै गएको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न सरकारले विशेष पहल थालेको बताइन् । उनका अनुसार नयाँ अध्यादेशले लामो समयदेखि थन्किएका निर्वाचनसम्बन्धी प्रावधानलाई व्यवस्थित गर्नेछ र युवा पुस्ताले उठाइरहेका राजनीतिक सहभागिता तथा पारदर्शिताका मागलाई सम्बोधन गर्नेछ । प्रधानमन्त्री कार्कीले नागरिक समाजसँग सरकारका आगामी कदमबारे सुझाव र आलोचना स्वागतयोग्य रहेको उल्लेख गर्दै सहकार्य, संवाद र विश्वास पुनःस्थापनामा सबै पक्षको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताइन् । उनले अध्यादेशले निर्वाचन प्रक्रियालाई सहज, सहभागितामूलक र विश्वसनीय बनाउन मद्दत गर्ने आशा समेत व्यक्त गरिन् । नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले समेत हाल देखिएको वैदेशिक रोजगारीको चपेटा र राजनीतिक निराशाबाट युवाहरूलाई जोगाउन राज्यले ठोस नीतिगत निर्णय लिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । छलफलमा सहभागीहरूले सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशले आगामी राजनीतिक प्रक्रियामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा व्यक्त गर्दै पारदर्शी र समयमै लागू हुने कानुनी संरचना आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
जाँचबुझ आयोगसँग विधिको शासन र निजी क्षेत्रको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न महासंघको अनुरोध
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विधिको शासनको पूर्ण पालन, र शान्तिपूर्ण तथा सुरक्षित व्यावसायिक वातावरण सुनिश्चित गर्न आवश्यक कदम चालिनु पर्नेमा जोड दिएको छ । भदौ २३ र २४ गतेका घटना सम्बन्धि जाँचबुझ आयोग २०८२ को पदाधिकारीसँग सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सचिवालयमा भएको भेटवार्ताका क्रममा महासंघले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको गलत घुसपैठ र निजी क्षेत्रमाथि भएका विभिन्न आक्रमण, तोडफोड र त्यसले मुलुकको व्यवसायिक वातावरणमा पारेको असरबारे जानकारी गराएको थियो । सो अवसरमा आयोगका अध्यक्ष पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की र सदस्यहरुले आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रले ब्यहोरेको क्षति तथा अन्य विविध विषयमा जानकारी लिएको थियो । निजी क्षेत्रले बेहोरेको क्षतिबारे जानकारी गराउँदै महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्र मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएकोले यस्ता घटना दोहोरिन नदिन निजी क्षेत्रको सुरक्षामा राज्य संयन्त्रको प्रभावकारी भूमिका हुनु पर्ने बताए । उनले आयोगले दिने सुझावले आउने दिनमा विधिको शासनको पूर्ण पालन, र शान्तिपूर्ण तथा सुरक्षित व्यावसायिक वातावरण सुनिश्चित गर्न आवश्यक कदम चालिनु पर्नेमा जोड दिए । ‘निजी क्षेत्रले आफ्‌नो लागि मात्र काम गरको हुँदैन । राजस्व र रोजगारमिा योगदान दिएको हुन्छ । निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो भन्ने विषयलाई सरकार, आयोग, राजनतिक दल तथा आम नागरिकहरुले पनि बुझन र बुझाउन आवयश्क छ,’ अध्यक्ष ढकालले भने । आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले घटनाको सबै पक्षलाई समेटेर सत्यतथ्यगत प्रतिवेदन तयार पारिने र ती सुझावहरू भोलीका दिनमा नीति निर्माणमा उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको सम्बाहक भएको र यो क्षेत्रको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको धारणा राखे । सो अवसरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ, उपाध्यहरु सुरकृष्ण वैद्य, हेमराज ढकाल, ज्योत्सना श्रेष्ठ र कोषाध्यक्ष भरत आचार्य तथा आयोगका तर्फबाट सदस्य तथा प्रवक्ता पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सहभागी थिए ।
मुस्ताङ भन्सारबाट २ महिनामा ७ अर्ब ३६ करोडको मालवस्तु आयात
मुस्ताङ । मुस्ताङ भन्सार कार्यालयबाट दुई महिनाको अवधिमा ७ अर्ब ३६ करोड ५८ लाख ६१ हजार बराबरको मालवस्तु चीनबाट आयात गरिएको छ । रसुवागढी नाका र तातोपानी नाका गत असार र भदौ महिनामा बाढी पहिरोका कारण अवरुद्ध बनेपछि (नेपाल—चीन) लोमान्थाङ—२ न्हेचुङस्थित मुस्ताङ भन्सार कार्यालयलाई विकल्पका रूपमा ३० भदौदेखि प्रयोगमा ल्याइएको थियो । भन्सार विभागले यहाँको कोरलास्थित मुस्ताङ भन्सारलाई वैकल्पिक नाकाका रूपमा प्रयोग गरेलगत्तै पूर्ण रूपमा मुस्ताङ भन्सार कार्यालयलाई गतिशील तुल्याएको हो । नेपाल—चीन कोरलानाकाबाट मङ्सिर मसान्तसम्ममा ७ अर्ब ३६ करोड बढीको मालवस्तु आयात हुँदा सयौं विद्युतीय सवारीसाधनका साथै इलेक्ट्रोनिक सामान, लत्ताकपडा र विद्युतीय उपकरणहरु कोरलानाकाबाट भित्रिएको भन्सार प्रमुख रमेश खड्काले जानकारी दिए । यसैगरी, कोरलानाकाबाट चीनतर्फ ८ करोड ३८ लाख ६३ हजार बराबरको हस्तकलाका सामान नेपालबाट भन्सार जाँचपास भई निर्यात भएको भन्सार प्रमुख खड्काको भनाइ छ । मुस्ताङ भन्सार कार्यालयले दुई महिनाको अवधिमा चीनबाट ७ अर्ब ३६ करोडको समान आयात र ८ करोड ३८ लाख बढीको सामान चीनतर्फ निर्यात गर्दा ३ अर्ब ६२ करोड ६९ लाख बढी बढी राजस्व सङ्कलन गरेको भन्सार प्रमुख खड्काले बताए । यहाँको भन्सार कार्यालयबाट ३० भदौदेखि ३० मङ्सिरसम्ममा एक हजार ७२६ वटा विद्युतीय सवारी चीनबाट कोरलानाका हुँदै भन्सार जाँचपास भई गन्तव्यतर्फ पठाइएको छ । यसैगरी, उत्तरी कोरलानाकास्थित चिनियाँ भन्सारबाट पैठारी भएका ८९७ वटा मालवाहक ढुवानीका साधनहरू भन्सार जाँचपास भई गन्तव्यतर्फ लागेको भन्सार प्रमुख खड्काको भनाइ छ । नेपालबाट भने मुस्ताङ भन्सार कार्यालयमा जाँचपास भएर ५४ वटा मालवाहक ढुवानीका साधनहरू निकासी भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
