दक्षिण कोरियाको ‘घट्दो जन्मदर’ ले दशकौंको ‘आर्थिक चमत्कार’ संकटमा
काठमाडौं । दक्षिण कोरिया अहिले जनसांख्यिकीय संकटको सामना गर्दैछ । युद्धपछिको गरिबीबाट द्रूत आर्थिक वृद्धिका कारण ‘चार एसियाली बाघ’ मध्ये एक भनेर चिनिने यो देश अहिले यस्तो जनसांख्यिकीय खाडलमा पुगेको छ जसले दुई दशकभित्रै आर्थिक वृद्धि रोक्न सक्ने अध्ययनहरूले चेतावनी दिएका छन् । कोरिया बैंकले २०२४ मा गरेको प्रक्षेपणअनुसार राष्ट्रको अत्यन्तै न्यून जन्मदर २०४० दशकसम्ममा लामो आर्थिक मन्दी ल्याउने प्रमुख कारणमध्ये एक हुनेछ । कोरिया डेभलपमेन्ट इन्स्टिच्युटले २०२४ मेमा सार्वजनिक गरेको छुट्टै अध्ययनले पनि जनसांख्यिकीय परिवर्तनहरूले सम्भावित वृद्धिलाई निरन्तर तान्दै लग्ने र २०४० दशकसम्म पुग्दा आर्थिक वृद्धि करिब शून्यमा पुग्ने देखाएको छ । यसको प्रक्षेपणअनुसार दक्षिण कोरियाको अर्थतन्त्र तटस्थ परिदृश्यमा २०४७ सम्ममा संकुचनमा पुग्न सक्छ वा निराशावादी परिदृश्यमा २०४१ सम्ममै । २०२४ मा दक्षिण कोरियाको जन्मदर ०.७४८ छ, जुन २०२३ को ०.७२१ को रेकर्ड न्यूनभन्दा अलिकति मात्र बढेको हो । यो संख्या आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओईसीडी) को औसत १.४३ भन्दा निकै कम छ । कुनै देशको जनसंख्या घट्न नदिन आवश्यक ‘प्रतिस्थापन दर’ सामान्यतया २.१ मानिन्छ । ०.७२ को जन्मदरको अर्थ दक्षिण कोरियाका हरेक १०० मानिसले हालको स्तरमा जम्मा ३६ बच्चा मात्र जन्माउनेछन्, जसले पुस्तौंदेखि कामदारहरूको संख्या घटाउँदै लैजानेछ । यसले उत्पादकत्वमा प्रत्यक्ष असर पार्दै वृद्धि सुस्त पार्ने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ । ‘यदि प्रविधिगत नवप्रवर्तनले यस घट्दो दरलाई सम्हाल्न सकेन भने कोरियाले ‘निरन्तर आर्थिक मन्दी’ भोग्नेछ,’ कोरिया पेनिन्सुला पपुलेशन इन्स्टिच्युट फर फ्युचरका निर्देशक ली इन–सिलले सीएनबीसीलाई बताइन्। देशले प्रयास नगरेको भने होइन । सरकारले नवविवाहित दम्पतीलाई बच्चा जन्माउन प्रोत्साहन गर्न थुप्रै प्याकेजहरू ल्याएको छ, जसमा बच्चा बोनस र नगद पुरस्कारहरू समेत छन् । सियोलले गत १६ वर्षमा बालजन्म प्रोत्साहनका लागि २७० अर्ब डलरभन्दा बढी खर्च गरेको जर्नल अफ मेडिकल एथिक्समा २०२४ मा प्रकाशित अध्ययनमा उल्लेख छ । यदि प्रविधिक नवप्रवर्तनले यो गिरावटलाई रोक्न सकेन भने कोरियाले ‘दीर्घकालीन आर्थिक मन्दी’ देख्ने कोरिया पेनिन्सुला पपुलेशन इन्स्टिच्युट फर फ्युचरकी निर्देशक ली इन–सिलले सीएनबीसीलाई बताइन् । र यो प्रयासको कमीका कारण होइन । नवविवाहितहरूलाई सन्तान जन्माउन प्रोत्साहन दिनका लागि देशले सहायता प्याकेजहरू एकपछि अर्को गर्दै लागू गरेको छ, जसमा बच्चा जन्म बोनस र नगद पुरस्कारहरू समेत छन् । सियोलले विगत १६ वर्षमा जन्मदर बढाउने प्रोत्साहनका लागि २७० अर्ब डलरभन्दा बढी खर्च गरेको छ, २०२४ मा जर्नल अफ मेडिकल एथिक्समा प्रकाशित एक अध्ययनले उल्लेख गरेको छ । २०२३ मा सियोलले त ३० वर्ष पुग्नुअघि तीन वा बढी बच्चा जन्माउने पुरुषलाई अनिवार्य सैनिक सेवाबाट छुट दिने प्रस्ताव पनि राखेको थियो । तर यस्ता प्रयासहरूले खासै प्रभाव पार्न सकेका छैनन् । युद्धपछिको तीव्र आर्थिक वृद्धिका कारण ‘हान नदीको चमत्कार’ भनेर प्रशंसा गरिएको देशमा जन्मदर अझै अत्यन्तै कम छ । ‘मलाई लाग्दैन जनसंख्या नीतिले दक्षिण कोरियामा जन्मदरलाई उल्लेख्य रूपमा बढाउन सक्छ,’ अमेरिकन इन्टरप्राइज इन्स्टिच्युटका राजनीतिक अर्थशास्त्री निकोलस एबरस्टाटले सीएनबीसीलाई भने । ‘२०२४ मा जन्मदर अलिकति बढेपनि हामीले अहिले नै रमाइलो गर्न सुरु गर्नुहुँदैन । किनकि यो अझै २.१ प्रतिस्थापन दरभन्दा निकै तल छ,’उनले भने । उनले दक्षिण कोरियामा मानिसहरूले चाहने औसत परिवार आकार पनि २.१ भन्दा कम छ, जसको अर्थ जन्मदर केही बढे पनि २.१ सम्म पुग्ने सम्भावना नभएको बताए । पेन्सन प्रणालीमा असर घट्दो श्रमशक्ति पेन्सन प्रणालीमा पनि दबाब सिर्जना गर्नेछ । २०२४ मार्चमा दक्षिण कोरियाले १८ वर्षपछि पहिलोपटक पेन्सन कोष सुधार पारित गर्दै राज्यको पेन्सन कोष समाप्त हुने समय १५ वर्ष धकेलेर २०७१ पुर्याएको छ । दक्षिण कोरियाका चार प्रमुख पेन्सन प्रणालीहरू (सैनिक, निजी विद्यालय कर्मचारी, नागरिक सेवक र राष्ट्रिय पेन्सन) मध्ये सैनिक र नागरिक सेवकको पेन्सन कोष पहिले नै समाप्त भइसकेको लीले बताइन् । हालको सुधारले यस्तो संरचना ल्याउनेछ जसमा नयाँ पुस्ताले बढी प्रिमियम तिर्नुपर्नेछ तर कम लाभ पाउनेछ, जसले भविष्य पुस्तामाथि बोझ हालिएको भन्दै आलोचना निम्त्याउने निश्चित छ । सैनिक सेवाका लागि योग्य मानिसको संख्या घट्नुको रक्षा क्षेत्रमा पनि असर पर्छ । दक्षिण कोरियामा सक्रिय सैनिक संख्या २०१९ को ६ लाख ९० हजारबाट घटेर हाल ४ लाख ५० हजार पुगेको छ, अर्थात् २० प्रतिशत कमी । दक्षिण कोरियाको सेनामा २८ हजार ५०० अमेरिकी सैनिक पनि तैनाथ छन् र सियोलको वाशिङटनसँग आपसी रक्षासन्धि छ । दक्षिण कोरिया अझै पनि उत्तर कोरियासँग औपचारिक रूपमा युद्धमै छ किनकि १९५३ को कोरियाली युद्ध केवल युद्धविराममा समाप्त भएको हो शान्ति सम्झौतामा होइन । उत्तर कोरियासँग करिब १२ लाख बढी जनशक्ति भएको विश्वकै सबैभन्दा ठूलो सेनामध्ये एक छ । के भन्छन् विज्ञहरू ? एसियाको चौथो ठूलो अर्थतन्त्रको यो गम्भीर पूर्वानुमानबीच पनि केही विश्लेषकहरूले अत्यधिक निराश नहुन सुझाव दिएका छन् । पूर्व राष्ट्रिय तथ्यांक निकायका महानिर्देशक समेत रहेकी लीले अर्थतन्त्रहरूले अनुकूलन गर्ने बाटो फेला पार्न सक्ने बताइन् । ‘जब कुनै अर्थतन्त्र मन्दीमा पर्छ, यसले सामान्यतया उत्पादकत्व बढाउने विभिन्न प्रयास गर्छ । जस्तै– प्रविधिगत नवप्रवर्तन, आप्रवासन नीतिहरू र अन्य उपायमार्फत पतन रोक्ने,’ उनले भनिन् । एबरस्टाटले पनि दक्षिण कोरियाले जनसंख्या वृद्धिदर घट्दै गएको र जनसंख्या वृद्धको बाबजुद समृद्धि कायम राख्न सक्ने बताए । उनले १९७० दशकको उदाहरण दिए, जब विश्व जनसंख्या तीव्र गतिमा बढ्दै जाँदा स्रोत अभाव र भोकमरीको डर फैलिएको थियो । १९६८ मा स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक पल एर्लिच र शोधकर्ता एनी एर्लिचले मिलेर लेखेको ‘द पपुलेशन बम’ पुस्तकले विश्वव्यापी भोकमरी र मृत्युदर बढ्ने भविष्यवाणी गरेको थियो । तर ५० वर्षपछि विश्व ‘अझ धनी, शिक्षित, बढी खाएको, राम्रो घरमा बस्ने, समृद्ध र पूर्ण गरिबी निकै घटेको’ एबरस्टाट बताउँछन् । लीले हालका वर्षहरूमा कोरियाली सरकारका छिटो नीति परिवर्तन र जनचेतनाको विकासलाई हेर्दा समाधान फेला पर्नेमा विश्वास व्यक्त गरिन् । ‘१९५३ मा युद्ध रोकिने बेलामा दक्षिण कोरियाले आजको उपलब्धि हासिल गर्छ भन्ने धेरैले कल्पना पनि गरेका थिएनन्,’ एबरस्टाटले भने । ‘मानवजाति अद्वितीय रूपमा अनुकूलनशील हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो फरक प्रकारको चुनौती हो, तर हालसम्मको रेकर्ड हेर्दा दक्षिण कोरियाको जनसंख्याविरुद्ध बाजी लगाउनु बुद्धिमानी हुने जस्तो मलाई लाग्दैन ।’ ‘विद्युतीय क्रान्तिमा ब्रेक’ लाग्ने भन्दै हरित नियम नहटाउन ट्रम्पलाई टेस्लाको चेतावनी सेमीकन्डक्टर क्रान्तिमा भारत : १० ठूला परियोजना र १.६ ट्रिलियनको लगानी
'चार्जिङ स्टेसनमार्फत युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ’
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले विद्युतीय चार्जिङ स्टेसनमार्फत युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने बताएका छन् । विद्युतीय चार्जिङ स्टसेनमा गाडी चार्ज गर्न केही समय लाग्ने भएकाले यात्रुलाई लक्षित गरी त्यस वरपर होटल, रेष्टुरेण्ट, कफीसप खोल्न सकिने र त्यसबाट रोजगारी सिर्जन हुने मन्त्री घिसिङले उल्लेख गरे । चेन्ज डिजिटलले काठमाडौंको सामाखुसीलगायतका देशका विभिन्न ठाउँमा सञ्चालनमा ल्याएको चार्चिङ स्टेसनको आइतबार उद्घाटन गर्दै मन्त्री घिसिङले प्रदूषण नियन्त्रण र नेपाललाई हरित अर्थतन्त्रतर्फ लैजान इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण आवश्यक रहेको बताए । चार्जिङ स्टेसन व्यवसाय गर्नका लागि लगानीको राम्रो क्षेत्र भएकाले यसबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उल्लेख गर्दै घिसिङले नेपालमा उत्पादित जलविद्युत खपतका लागि घरायसी, उद्योग, कलकारखाना लगायतका सबै क्षेत्रमा उपभोग बढाएर पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई घटाउन सकिने बताए । यसबाट आयात घट्दा मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सकारात्मक प्रभाव परी अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुग्ने उनले थपे । सरकारले विभिन्न नीति तथा योजना मार्फत विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । सन् २०३० सम्ममा कूल निजी सवारी साधनको ९० प्रतिशत र सार्वजनिक सवारी साधनको ७० प्रतिशत विद्युतीय सवारी पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । सन् २०३५ मा यो प्रतिशत बृद्धि गरी क्रमश : ९५ र ९० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य छ । विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशका विभिन्न ठाउँमा ६२ वटा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरेको छ । निजी क्षेत्रका करिब ८०० सयवटा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालित छन् । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कोष अन्तर्गत भायबिलिटी ग्याप फण्डिङ्ग सहयोगमा आधारित दिगो ऊर्जा च्यालेञ्ज फण्ड मार्फत चार्जिङ स्टेसन स्थापनाका लागि सहयोग गर्दै आएको छ । केन्द्रबाट १८ वटा कम्पनीसँग ४५ वटा आयोजना मार्फत १२४ स्थानमा चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा सहयोग गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्यायो कर्जा पुनःतालिकीकरण योजना, उद्योग–व्यवसायलाई कर्जा सहजीकरण
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले जेनजी आन्दोलनको क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावितहरूको लागि कर्जाको पुनःतालिकीकरण सुविधा लागू गरेको छ । प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, प्रतिष्ठान तथा अन्य ऋणीलाई प्रवाहित कर्जा ऋणीको अनुरोधमा कर्जाको पुनःतालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्न सक्ने व्यवस्था लागू गर्न बैंकहरुलाई राष्ट बैंकले भनेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनअनुसार यस्तो पुनःतालिकीकरण वा पुनःसंरचना २०८२ पुस मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ । पुनरतालिकीकरणवा पुनरसंरचना गरिएका कर्जा २०८२ असार मसान्तमा जुन वर्गमा रहेको छ, सोही वर्गमा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नयाँ निर्देशनअनुसार कम्तीमा पनि १०० महिलालाई रोजगारी प्रदान गरी निर्यातमूलक उद्योग सञ्चालन गर्ने संस्थालाई न्युनतम ब्याजदरमा कर्जा प्रदान गरिनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको नयाँ एकीकृत निर्देशनमा न्युनत्तम २५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरी कूल उत्पादनको २५ प्रतिशत निर्यात गर्ने उद्योगलाई इजाजत प्राप्त संस्थाले आफ्नो आधारदरमा बढीमा एक प्रतिशत बिन्दु प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्न सकिने प्रबन्ध गरिएको छ । यस्तै जेनजी पुस्ताका प्रदर्शनका क्रममा भएका असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिमा कार्यरत कर्मचारीलाई तलब भक्तालगायतका सुविधाका लागि आधार दरमा बढीमा शुन्य दशमलव ५० प्रतिशत बिन्दु मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो कर्जा एक वर्ष वा संस्था सञ्चालनमा आउन लाग्ने अवधिमध्ये जुन कम हुन्छ, उक्त अवधिसम्मका लागि प्रवाह गर्नुपर्नेछ । यसरी प्रवाह भएको कर्जामा लाग्ने ब्याजदरमा छ महिनाका लागि दुई प्रतिशत ब्याजदर सरकारबाट अनुदानमा प्राप्त हुनेछ । त्यस्तो कर्जाका लागि रोजगारदाता संस्थाले आगामी पुस मसान्तभित्रमा आवेदन दिनुपर्नेछ । जेनजी प्रदर्शनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित उद्योग, व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा व्यवसायिक रूपमा प्रयोग भइरहेका सवारी तथा ढुवानीका साधन क्षति भई प्रतिस्थापन गर्न कर्जा प्रदान गर्दा ऋण मूल्य अनुपात ८० प्रतिशत कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको केन्द्रीय बैंकको एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ । रसुवा र तातोपानी भन्सार नाकामा प्राकृतिक प्रकोपका कारण पछिल्लो दिनमा देखिएको अवरोधबाट प्रभावित कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा सम्बन्धित इजाजतप्राप्त संस्थाले व्यवसायमा परेको प्रभावको यकिन गरी आगामी पुस मसान्तभित्र पुनरतालिकीकरण गर्न सक्नेछन् । पुनरतालिकीकरण गरिएका कर्जा गत असार मसान्तसम्म जुन वर्गमा थियो सोही वर्गमा नै वर्गीकरण हुनुपर्नेछ ।
सुनचाँदीको मूल्य निरन्तर अकासिदो
काठमाडौं । विगत केही सातादेखि सुनचाँदीको मूल्य निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ । गत शुक्रबारको तुलनामा आइतबार बजार खुल्दा सुनको मोल तोलामा ७०० रुपैयाँ र त्यति नै तौलको चाँदी ७० रुपैयाँले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आइतबार एक तोला सुनको मूल्य दुई लाख २३ हजार २०० रुपैयाँ तथा त्यति नै परिमाणको चाँदीको मूल्य दुई हजार ८१० रुपैयाँ निर्धारण भएको छ । अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार अन्तरराष्ट्रिय बजारमा आज प्रति औँस सुन तीन हजार ७५९ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवन निर्माण २८.५० प्रतिशत सम्पन्न, ३ वर्षभित्रै सक्ने लक्ष्य
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ आधुनिक भवन निर्माण कार्यको प्रगति २८.५० प्रतिशत पुगेको छ । आयोजनाको सुपरीवेक्षणको जिम्मा पाएको काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गतको ‘काठमाडौं यूनिकन्सल्ट सेन्टर’ ले प्रगति २८.५० प्रतिशत पुगेको जनाएको हो । २०८० पुस २६ गते सम्झौता भई माघ १८ गतेदेखि निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिएको भवन निर्माण कार्यको भौतिक प्रगति हालसम्म २८.५० प्रतिसत पुगेको आयोजनाको सुपरीवेक्षण गरिरहेका काठमाडौं युनिकन्सल्टका इन्जिनियर मन्नुप्रसाद चौधरीले जानकारी दिए । पाँच वर्षभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने म्याद रहे पनि भवन निर्माणको ठेक्का पाएको भारतीय कम्पनी क्याम्पासाइट र नेपाली कम्पनीहरू आशिष कन्स्ट्रक्शन र रेलिगेर सम्मिलित संयुक्त कम्पनीले तीन वर्षमै सक्ने लक्ष्यसहित काम गरिरहेको आयोजनाका कन्सल्ट्यान्ट इन्जिनियर चौधरीले बताए । आयोजनाको हालसम्मको प्रगति लक्ष्यअनुरुप अगाडी बढेको बताउदै उनले कुनै बाधा अवरोध नभए निर्धारित समय अगावै काम सकिने विश्वास व्यक्त गरे । अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण मापदण्डअनुसार काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गतको ‘काठमाडौं यूनिकन्सल्ट सेन्टर’ लाई ‘जी–टु–जी’ माध्यमबाट सुपरीवेक्षणको जिम्मा दिइएको सो आयोजनाको प्राध्यापकको नेतृत्वमा १६ जनाको टोलीले सुपरीवेक्षण गरिरहेको साइट इन्जिनियर शंकर सुवेदीले बताए । निर्माण कम्पनीको १० जना विशेष प्राविधिक सदस्यसहित २२० जना कामदारहरू दैनिक रूपमा खटिएको इन्जिनियर सुवेदीले जानकारी दिए । आयोजनाकाअनुसार हाल अस्पतालको मुख्य भवनको दायाँ, बायाँ र बिच भागमा बेसमेन्टको काम सम्पन्न भइसकेको छ भने दोस्रो बेसमेन्टको ढलान पनि सकिएको छ । अस्पतालका पुराना संरचना हटाउने काम (साइट क्लियरेन्स) पछि निर्माण शुरु भएको करिव चार महिनाको अवधिमै यो उल्लेख्य प्रगति भएको आयोजनाको दाबी छ । पाँच वर्षभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएपनि ३ वर्ष भित्रै सक्नेगरी कामले तिब्रता पाएको प्राविधिकहरुको भनाई छ । सरकारले दुई भवन, उपकरण र आन्तरिक व्यवस्थापनसहित अस्पतालको लागत आठ अर्ब ९९ करोड ७५ लाख ६४ हजार १ सय ९९ रुपैयाँ रहने अनुमान गरेको छ । २०८० पुस २६ गते सम्झौता भई माघ १८ गतेदेखि निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिएको निर्माण कार्यको म्याद आगामी २०८५ पुस २५ सम्म रहेको छ । निर्माणाधीन नयाँ भवन १२ तलाको हुनेछ । तल्लो दुई तलामा व्यवस्थित पार्किङ, अगाडि भागमा ओपिडी, आपतकालीन सेवा (इमर्जेन्सी), इन्डोर सर्भिस कक्ष, माथिल्ला तलामा १२ सय बेडसहितको उपचार सेवा रहने गरी भवनको डिजाइन भएको छ । यसमा विशिष्टीकृत ग्यास्ट्रो एन्टेरोलोजी, न्युरोलोजी, कार्डियोलोजीलगायतका सबै विभागीय सेवा एउटै भवनबाट उपलब्ध हुनेछन् ।
व्यवसायीलाई भन्सारदेखि कर छुटको सुविधा, बीमा नगरेकालाई पनि राहत
काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनबाट ठूलो क्षति व्येहोरेका उद्योगी व्यवसायीलाई विभिन्न सुविधाहरु प्रदान गर्ने भएको छ । सरकारले राजपत्रमा सूचना नै जारी गरेर प्रदान गर्ने सुविधाको विषयमा जानकारी गराएको हो । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक ऐन, २०८२ को दफा १८ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विभिन्न सुविधाहरु प्रदान गरेको उल्लेख गरेको छ । जेनजी आन्दोलनको क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिमा भएको आगजनी वा तोडफोडबाट भवन, फर्निचर, यन्त्र तथा उपकरणमा भएको क्षतिमध्ये बीमा सर्भेयरको प्रतिवेदनबाट एकिन भएको मालवस्तुको विवरणको आधारमा सोको पुनस्र्थापना तथा सञ्चालनका लागि त्यस्तो मालवस्तु आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्कमा आर्थिक ऐन, २०८२ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम पचास प्रतिशत छुट दिने राजपत्रमा उल्लेख छ । भन्सार महसुल ऐन, २०८१ को अनुसूची – ४ को दफा ६ को उपदफा (३) को खण्ड (च) मा उल्लिखित भन्सार महसुल छुट सुविधा एक पटक उपभोग गरिसकेका तारे होटलहरुमा आन्दोलनका क्रममा क्षति भएको भएमा यसरी क्षति भएका मालवस्तुहरु मध्ये बीमा सर्भेयरको प्रतिवेदनबाट एकिन भएको मालवस्तुको विवरणको आधारमा दोहोरो सुविधा उपलब्ध नहुने गरी सोको पुनस्र्थापना तथा सञ्चालन गर्न पुनः एक पटक त्यस्ता मालवस्तु आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुलमा भन्सार महसुल ऐन, २०८१ को अनुसूची – ४ को दफा ६ को उपदफा (३) को खण्ड (च) मा उल्लिखित भन्सार महसुल छुट सुविधा आर्थिक ऐन, २०८२ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम प्रदान गर्ने बताएको छ । यस्तै, कुनै व्यक्तिले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा नेपाल सरकारले स्थापना गरेको राष्ट्रिय पुनः निर्माण कोषमा योगदान गरेको रकम उक्त वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा घटाउन पाउने गरी खर्च कट्टी गर्न दिन सुविधा पनि प्रदान गरेको छ । जेनजी आन्दोलनको क्रममा निोक्सान भएको व्यापार मौज्दातको बीमा नभएको हकमा सर्जमिन मुचुल्का सहितको मूल्याङ्कनका आधारमा सम्बन्धित करदाता स्वयंले सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा जानकारी गराई आयकर ऐन, २०५८ बमोजिमको व्यापार मौज्दातको लागत खर्च कट्टी तथा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ बमोजिम करकट्टी लिन सक्ने सुविधा प्रदान गर्ने बताएको छ । यस्तै, नेपाल सवारी प्रदुषण मापदण्ड, २०८२ लागू हुनुभन्दा पहिले प्रोफर्मा इन्भ्वाइस जारी भैसकेका सवारी साधन तथा नेपालमा एसेम्बल वा उत्पादन हुने सवारी साधन तथा त्यस्ता सवारी साधन उत्पादन गर्न आवश्यक पार्टपूर्जा प्रयोग गरी एसेम्बल वा उत्पादन गरिएका सवारी साधनको हकमा संवत् २०८२ साल मङ्सिर १५ गतेसम्मका लागि पूर्ववत् मापदण्ड अनुसारका सवारी साधन वा पार्टपूर्जा पैठारी गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अनुमति प्रदान गर्ने सुविधा सरकारले दिएको छ । यस्तै, आन्दोलनको क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित उद्योगी, व्यापारिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानका ऋणीले तिर्नुपर्ने साँवा तथा व्याजको भुक्तानी गर्नुपर्ने अवधि थप गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । आर्थिक गतिविधिको पुनस्र्थापना गरी सञ्चालन गर्न आधार दरमा बढीमा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप गरी सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने, आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिहरुमा व्यावसायिक रूपमा प्रयोग भइरहेका सवारी तथा ढुवानीका साधनको क्षति भइ नयाँ खरिद गर्नुपर्ने भएमा बैङ्क कर्जामा कर्जा मूल्य अनुपात कम्तिमा ८० प्रतिशत हुने व्यवस्था मिलाउने र व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीको रोजगारी सुनिश्चित गर्न पेरोल प्रोटेक्सन स्किम ल्याई बैकिङ प्रणालीमार्फत पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने भएमा आधार दरमा बढीमा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रदान गर्ने र सो कर्जामा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोषबाट छ महिनाको लागि दुई प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने सुविधा पनि दिइएको छ । दशैं बिदा बाहेक अन्य बिदाको समयमा व्यापार सहजीकरण गर्ने कार्यालय, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र राजस्व सङ्कलन गर्ने कार्यालयबाट नियमित सेवा सञ्चालन गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारले सम्बन्धित कार्यालयललाई निर्देशन दिएको छ । यस्तै, जेनजी आन्दोलनको क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिमा नोक्सान भएका भवन, सवारी साधन, माल, वस्तु तथा यन्त्र उपकरण लगायतका वस्तुको क्षतिको प्रारम्भिक प्रतिवेदनको आधारमा बीमा बापतको अनुमानित क्षतिको बढीमा पचास प्रतिशतले हुन आउने रकम अग्रिम रूपमा यथाशीघ्र भुक्तानी गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । यसरी सिर्जना हुने दाबी भुक्तानीको लागि तत्काल सर्भेयर खटाई क्षति एकिन गरी दाबी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने, बीमा कम्पनीले बिमितलाई दाबी भुक्तानी गर्नका लागि पुनर्बीमा कम्पनीसँग रकम माग गरेको अवस्थामा यथाशीघ्र अग्रिम भुक्तानीका रूपमा बढीमा पचास प्रतिशत सम्म रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने विषय पनि राजपत्रमा उल्लेख छ ।
मुक्तिनाथ क्यापिटलले ९ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव पारित
काठमाडौं । मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेडको १६औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । क्यापिटलका अध्यक्ष समिर शेखर बज्राचार्यको अध्यक्षतामा असोज १० गते काठमाडौंको हात्तिसारस्थित अरण्य बुटिक होटलमा सभा बसेको हो । सभाले सेयरधनीलाई चुक्ता पूँजीको ९ प्रतिशतका दरले नगद लाभांश (कर सहित) वितरण गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ । यस्तै, सभाले लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसहितको २०८२ असार मसान्तसम्मको वासलात, आव २०८१/८२ को नाफा-नोक्सानी हिसाब, नगद प्रवाह विवरण तथा सम्बन्धित अनुसूचीहरू छलफल गरी पारित गरेको छ । साथै, आगामी आव २०८२/८३ का लागि एनविएसएम एण्ड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सलाई लेखापरीक्षकमा नियुक्त गर्ने निर्णय समेत सभाबाट पारित गरिएको छ ।
युनाइटेड अजोडको मुख्य काउन्टर दशैँ विदामा पनि खुला रहने
काठमाडौं । दशैँ बिदामा पनि युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सले सेवाग्राहीहरुका लागि काउन्टर खुला गर्ने भएको छ । काठमाडौंको सुन्धारास्थित सीटीसी मलमा रहेको कम्पनीको प्रधान कार्यालयमा दशैँ बिदामा पनि काउन्टर खुला रहने कम्पनीले सूचनामार्फत जानकारी गराएको छ । यो काउन्टले असोज १३, १४ र १५ गते खुला रहने कम्पनीले जनाएको छ । काउन्टर बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म खुला रहनेछ । कम्पनीको अन्य शाखाहरु भने दशैँको विदामा बन्द रहने कम्पनीले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । दशैँको समयमा बीमा सेवालाई निरन्तरता दिनको लागि कम्पनीको प्रधान कार्यालयमा काउन्टर सञ्चालन हुने भएकोले ग्राहकले आवश्यक सेवालका लागि सम्पर्क गर्न सक्ने सूचनामा उल्लेख गरेको छ ।
