कानुनविपरीत ऋण लगानी गर्ने सहकारीबाट रकम फिर्ता गराउन कांग्रेसको माग
काठमाडौं । आफ्ना सदस्यबीच मात्र ऋण लगानी गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्थाविपरीत गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा सर्वसाधारणले जम्मा गरेको सहकारीको रकमको ठूलो हिस्सा अपचलन भएको उल्लेख गर्दै नेपाली कांग्रेसले उक्त रकम तत्काल फिर्ता गराउन माग गरेको छ । पार्टी केन्द्रीय सहकारी विभागले आज जारी गरेको वक्तव्यमा सुप्रिम सहकारी बुटवल, सूर्यदर्शन सहकारी पोखरा, स्वर्णलक्ष्मी सहकारी काठमाडौं र साहरा सहकारी चितवनबाट ९५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा लगानी भएको प्रमाणसहित तथ्य सार्वजनिक भएको दाबी गर्दै उक्त रकम तत्काल फिर्ता गर्न आग्रह गरेको हो । विभाग प्रमुख देवेन्दराज कँडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सहकारी ऐन २०७४ एवं नियमावली २०७५ विपरीत सहकारीको रकम अपचलन भएको उल्लेख छ । कँडेलले सहकारी संस्थामा प्राकृतिक व्यक्तिमात्र सदस्य हुन पाउने र वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले सदस्यबीच ऋण लगानी गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्थाविपरीत गोरखा नेटवर्क प्रालिमा पैसा गएको बताए । बचत अपचलन गर्ने सहकारी सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुख साथै गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिका सञ्चालक एवं कार्यकारी प्रमुखलाई कानुनबमोजिम तत्काल कारबाही गरी सहकारी ऐनको दफा १२४ बमोजिम दण्ड, जरिवाना र सजाय हुनुपर्नेमा कांग्रेसको माग छ । सरकारले जनतामा कानुनी राज्यको अनुभूति दिलाउन पनि कानुनविपरीत काम गर्नेलाई कारबाही गरिनुपर्नेमा विज्ञप्तिमा जोड दिइएको हो । न्यून आय भएका गरिब, किसान, पिछडिएका वर्गको आर्थिक सामाजिक उन्नतिमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको सहकारी क्षेत्रलाई यस्ता अराजक गतिविधिले बदनाम गरिरहेकाले यसमा संलग्न हुने जोसुकै व्यक्ति, कम्पनीलाई कानुनी दायरामा ल्याई कडा कारबाही गर्न र सर्वसाधारण जनताको बचत सुरक्षा गर्न पनि कांग्रेसले सरकारसँग माग गरेको छ । देशको समग्र विकासका लागि सहकारी आन्दोलनको अपरिहार्यता बोध गरी नियमित र सुशासित सहकारी आन्दोलन अघि बढाउन आवश्यक नीति, ऐनको संशोधन हुनुपर्नेमा पनि कांग्रेसले सरोकार भएका निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सवा ९ अर्बमा बन्ने सुपर बागमती जलविद्युत आयोजनामा भयो लगानी सम्झौता
काठमाडौं । ललितपुर र मकवानपुर सीमाको बागमती नदीमा निर्माण हुने ‘सुपर बागमती जलविद्युत आयोजना’ का लागि लगानी सम्झौता भएको छ । सुपर बागमती हाइड्रोपावर लिमिटेडले निर्माण गर्न लागेको यो आयोजना ४१.३१४ मेगावाट क्षमतायुक्त हो । निर्माण कम्पनी र लक्ष्मी सनराइज बैंकको अगुवाइमा सहवित्तीयकरणमा सहभागी बैंकहरूबीच बुधबार लगानी सम्झौता सम्पन्न भएको हो । यो आयोजनाको कुल लागत ९ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बराबर हुने कम्पनीले जनाएको छ । यो सहकार्यले नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा परिदृश्यमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने लगानीकर्ताहरूको भनाइ छ । सुपर बागमती हाइड्रोपावरले २०७८ माघ १२ मा जलविद्युत विकास विभागबाट आयोजना निर्माणका लागि विद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्र लिएर २०८० आसार २५ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता समेत गरिसकेको छ । कम्पनीको प्रवर्द्धकमा एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी र एएनके कन्स्ट्रकसन रहेका छन् । उक्त परियोजना निमार्णका लागि बैंकको नेतृत्वमा सहवित्तीयकरणमा सहभागी बैंकहरूले परियोजना लागतको ७४.३३ प्रतिशत लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् भने बाँकी २५.६७ प्रतिशत रकम प्रवर्द्धक संस्थापकहरूको लगानी रहने छ । उक्त परियोजनामा बैंकको कर्जा प्रतिबद्धता ३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने सहवित्तीयकरणमा सहभागी अन्य बैंकमध्ये सह-अगुवा एभरेष्ट बैंकको २ अर्ब ५ करोड तथा सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलको १ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको छ । उक्त आयोजना निमार्ण सम्पन्न भई विद्युत उत्पादन भएपश्चात वार्षिक करिब २४३.८ गिगावाट आवर विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान हुनेछ ।
सिटिजन्स बैंकका ग्राहकले न्यूरो कार्डियोमा छुट पाउने
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडका ग्राहकले न्यूरो कार्डियो एण्ड म्लटीस्पेसियालिटी हस्पिटलमा छुट पाउने भएका छन् । बैंक र बिराटनगर, मोरङ स्थित न्यूरो कार्डियो एण्ड म्लटीस्पेसियालिटी हस्पिटलबीच बैंकका ग्राहकहरूलाई छुट दिने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हाे । सो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर पश्चात् सिटिजन्स बैंकका कार्डबाहक र मोबाइल बैंकिङ ग्राहकहरूले न्यूरो कार्डियो एण्ड म्लटीस्पेसियालिटी हस्पिटलका सेवाहरुमा १० प्रतिशतसम्मको छुट पाउनेछन् । यस किसिमको सहकार्यबाट बैंकका ग्राहक लाभान्वित हुनुका साथै नगद कारोबारबाट डिजिटल कारोबार तर्फ उत्प्रेरित हुने विश्वास बैंकले लिएको छ । बैंकले डिजिटल बैंकिङ माध्यमहरुको प्रयोगलाई बढाउन र ग्राहकहरुलाई डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न प्रोत्साहन गर्न समय समयमा ग्राहकमैत्री सुविधा सञ्चालनमा ल्याउँदै आएको छ । डिजिटल कारोबार गर्दा पाइने छुट सम्बन्धी विस्तृत विवरणहरू सिटिजन्स बैंकको वेबसाइटमा प्राप्त गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ ।
गृहमन्त्री लामिछाने र महान्याधिवक्ता पोखरेलविरुद्धको रिट सर्वोच्चमा दर्ता हुने
काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलविरुद्ध पेस भएको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आफ्नो प्रशासनलाई आदेश दिएको छ । न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले गृहमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताविरुद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले पेस गरेको रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने आदेशलाई खारेज गर्दै यस्तो रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको हो । यसअघि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै अधिवक्ता भट्टराईले सर्वोच्चमा पेस गरेको रिट निवेदन आइतबार दर्ता हुने भएको छ । अधिवक्ता भट्टराईले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाममा जारी भएको पत्रको वैधतामाथि प्रश्न उठाई सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेका थिए । तल्ला निकायहरूमा अनुसन्धान भएको र हुनसक्ने विषयमा कुनै व्यक्तिले निवेदन दिएको भरमा छानबिन भएको छ वा छैन भनी पत्र जारी गर्दा त्यसको दुरुपयोग हुनसक्ने भन्दै उनले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट जारी भएको पत्र बदर र कारबाहीको माग राखेका थिए । साथै, उनले आगामी दिनमा यस्ता पत्र जारी नगर्नु भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको नाममा आदेश जारी गर्न पनि माग गरेका थिए । अनि गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेकाले उनीमाथि सहकारी छानबिनमा कठिनाइ भइरहेको भन्दै छानबिन अघि बढ्नासाथ उनलाई पदबाट हटाउन वा निलम्बनको अवस्थामा राख्न समेत आदेशको माग गरेका थिए ।
कृत्रिम हात उत्पादन गर्न सिटिजन लाइफले गर्यो ४ लाख सहयोग
काठमाडौं । कृत्रिम हात उत्पादन गर्न सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सले ४ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । बैंकले ई-नेबल नेपाललाई कृत्रिम हातको उत्पादन गर्न बुधबार ४ लाख रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरेको हो । उक्त सहयोग कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोषक राज पौडेल साथै प्रमुख बजार व्यवस्थापन अधिकृत भुषण रिमालले इ-नेबल नेपालका अध्यक्ष सुरेन्द्र श्रेष्ठ र महासचिव दिनेश राज भण्डारीलाई कम्पनीको प्रधान कार्यालयमा ४ लाख रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरेका छन् । सिटिजन लाइफको यस सहयोगले इ–नेबल नेपाललाई आउदो समयमा समाजमा रहेका बालबालिकाहरुलाई सहयोग गर्न र सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनमा केहि मद्दत हुने आपेक्षा कम्पनीले राखेको छ । अपाङ्गताका कारण कुनैपनी बालबालिकले समाजबाट भेदभाव भोग्नु नपरोस र एक सामान्य व्यक्ति सरि विभिन्न काम गर्न सक्षम भई समाजमा सम्मान रुपमा स्थापित गराउने इ-नेबल नेपालको उद्देश्यमा साथ दिन बैंकले सबैलाई अनुरोध गरेको छ ।
मझगाउँ विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि रक्षामन्त्री उप्रेती र कांग्रेस नेता लेखकबीच छलफल
महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरस्थित मझगाउँ विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि रक्षामन्त्री हरि उप्रेती र नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकसहितको टोलीबीच आज छलफल भएको छ । निर्माणाधीन मझगाउँ विमानस्थलका लागि दक्षिणतर्फ रहेको नेपाली सेनाको केही भाग जग्गा आवश्यक पर्ने भएकाले सोका लागि सहजीकरण गरिदिन कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखकसहितको टोलीले मन्त्री उप्रेतीलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नं ३ बाट निर्वाचित सांसदसमेत रहनुभएका लेखकको टोलीमा जिल्ला समन्वय समिति कञ्चनपुरका प्रमुख दुर्गादत्त बोहरा, भीमदत्त नगरपालिकाका नगरप्रमुख पदम बोगटी र बेदकोट नगरपालिकाका नगरप्रमखु भोजराज बोहराको सहभागिता रहेको थियो । लेखकका स्वकीय सचिव जनक भट्टले मन्त्री उप्रेती र प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मासहित भएको छलफल सकारात्मक रहेको बताए । ‘मन्त्री र प्रधानसेनापतिसँगको छलफलका क्रममा उहाँहरूले विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि सहयोग गर्छौ भन्नुभएको छ,’ भट्टले भने,’यो प्रक्रियागत अल्झन फुकाउन नेता लेखक सक्रिय हुनुहन्छ ।’ केही समयअघि स्थानीयले विमानस्थलका लागि मझगाउँस्थित रत्न वाटिका खाली गराएका थिए । विमानस्थललाई जग्गाको स्वामित्व प्राप्त गर्नुअघि यहाँ वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) का लागि पहल थालिए पनि उक्त कार्य पूरा नहुँदा निर्माणमा बाधा पुगेको छ । विमानस्थलको दक्षिणतर्फ रहेको रत्न वाटिका र नेपाली सेनाको केही भू(भाग विमानस्थल स्तरोन्नतिका क्रममा प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । ४५ करोड रुपेयाँको ठेक्का दिइएको विमानस्थलको पुनःनिर्माणको काम हाल ३६ प्रतिशत सकिसकेको छ । भीमदत्त नगरपालिकाको १५, दोधारा चाँदनी नगरपालिकाको १०, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको २५ र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको ५० प्रतिशत गरी तीनै तहको साझेदारीमा विमानस्थल निर्माण भइरहेको हो ।
सन्दीप लामिछानेलाई अमेरिकाले भिसा दिएन
काठमाडौं । अमेरिकाले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई भिसा दिन अस्वीकार गरेको छ । लामिछानेले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् आफूलाई भिसा दिन अस्वीकार गरेको जानकारी गराएका हुन् । उनले अमेरिका र वेस्ट इन्डिजमा हुन लागेको टी-२० विश्वकपमा सहभागी हुन जान अमेरिकाको भिसा अप्लाई गरेका थिए । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरे पनि उनलाई अन्तिम समयमा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले भिसा नदिएको हो । उनले केही दिन अघिमात्र बलात्कार मुद्दामा अदालतबाट सफाइ पाएका थिए ।
चिकित्सा शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीको सूची हेरफेरसम्बन्धी समस्या समाधान
काठमाडौं । बङ्लादेशमा चिकित्सा शिक्षा पढ्न जाने विद्यार्थीको सूची हेरफेरको समस्या समाधान भएको छ । बङ्गलादेश सरकारले अन्तिम सूचीमा छुटेका आठ नेपाली विद्यार्थीलाई भर्ना दिन पत्राचार गरेसँगै समस्या समाधान भएको हो । सोबारे निर्णयको पत्र नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । बङ्गलादेश सरकारले दिने कोटामा चिकित्सा शिक्षा पढ्नका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट १९ एमबिबिएस र तीन बिडिएस गरी २२ जनाको नाम चिकित्सा शिक्षा आयोगको सिफारिसमा शिक्षा मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत बङ्गलादेश पठाइएको थियो । नाम सिफारिस गरिएकामध्ये दुई जनाले अन्तिम सूचिका लागि आवेदन दिएका थिएनन् । बङ्गलादेशबाट अन्तिम सूचीमा १२ जनाको मात्रै नाम आएको चिकित्सा शिक्षा आयोगले जनाएको थियो । यसरी सिफारिस भएका विद्यार्थीको सूची हेरफेर भएर आएकोबारे शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले नेपालस्थित बङ्गलादेशी राजदूतसँग छलफल गरेकी थिइन् । नामावली हेरफेरका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले बङ्गलादेश सरकारलाई ‘कूटनीतिक नोट’ पठाएकामा त्यसको जवाफमा बङ्गलादेशले छुटेका आठ जनालाई समावेश गर्ने निर्णयसँगैको पत्र कूटनीतिक नोटमार्फत जानकारी दिएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले विभिन्न कारणले उत्पन्न समस्याले विद्यार्थीमा अन्योलता छाएकोमा सो समस्या समाधान गर्न अहोरात्र खटिने सबैप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरेकी छन् । आज सम्बन्धित विद्यार्थीलाई मन्त्रालयमा संवाद गर्दै बङ्गलादेशमा अध्ययन गर्न जाने सबैलाई शुभकामना व्यक्त गरिन् । ‘नयाँ ठाउँमा नयाँ संस्कृतिमा घुलमिल हुन समय लाग्छ । आफ्नो शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला । मेहनत गरेर सफल भई स्वदेशको सेवा गर्न फर्केर आउनुहोला’, संवादका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले भनिन् । ‘उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेपालका लागि बङ्गलादेशका महामहिम राजदूत, ढाकास्थित नेपाली दूतावासका महामहिम राजदूत र बङ्गलादेश सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । यो विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाउनुहुने सङ्घीय सदनका सदस्यलाई पनि धन्यवाद छ । विद्यार्थीको गुनासो आएकै दिनदेखि समस्या समाधानका लागि खटिने मन्त्रालयका कर्मचारीलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु’, मन्त्री श्रेष्ठले भनिन् । रासस
