चिकित्सा शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीको सूची हेरफेरसम्बन्धी समस्या समाधान
काठमाडौं । बङ्लादेशमा चिकित्सा शिक्षा पढ्न जाने विद्यार्थीको सूची हेरफेरको समस्या समाधान भएको छ । बङ्गलादेश सरकारले अन्तिम सूचीमा छुटेका आठ नेपाली विद्यार्थीलाई भर्ना दिन पत्राचार गरेसँगै समस्या समाधान भएको हो । सोबारे निर्णयको पत्र नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । बङ्गलादेश सरकारले दिने कोटामा चिकित्सा शिक्षा पढ्नका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट १९ एमबिबिएस र तीन बिडिएस गरी २२ जनाको नाम चिकित्सा शिक्षा आयोगको सिफारिसमा शिक्षा मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत बङ्गलादेश पठाइएको थियो । नाम सिफारिस गरिएकामध्ये दुई जनाले अन्तिम सूचिका लागि आवेदन दिएका थिएनन् । बङ्गलादेशबाट अन्तिम सूचीमा १२ जनाको मात्रै नाम आएको चिकित्सा शिक्षा आयोगले जनाएको थियो । यसरी सिफारिस भएका विद्यार्थीको सूची हेरफेर भएर आएकोबारे शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले नेपालस्थित बङ्गलादेशी राजदूतसँग छलफल गरेकी थिइन् । नामावली हेरफेरका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले बङ्गलादेश सरकारलाई ‘कूटनीतिक नोट’ पठाएकामा त्यसको जवाफमा बङ्गलादेशले छुटेका आठ जनालाई समावेश गर्ने निर्णयसँगैको पत्र कूटनीतिक नोटमार्फत जानकारी दिएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले विभिन्न कारणले उत्पन्न समस्याले विद्यार्थीमा अन्योलता छाएकोमा सो समस्या समाधान गर्न अहोरात्र खटिने सबैप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरेकी छन् । आज सम्बन्धित विद्यार्थीलाई मन्त्रालयमा संवाद गर्दै बङ्गलादेशमा अध्ययन गर्न जाने सबैलाई शुभकामना व्यक्त गरिन् । ‘नयाँ ठाउँमा नयाँ संस्कृतिमा घुलमिल हुन समय लाग्छ । आफ्नो शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला । मेहनत गरेर सफल भई स्वदेशको सेवा गर्न फर्केर आउनुहोला’, संवादका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले भनिन् । ‘उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेपालका लागि बङ्गलादेशका महामहिम राजदूत, ढाकास्थित नेपाली दूतावासका महामहिम राजदूत र बङ्गलादेश सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । यो विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाउनुहुने सङ्घीय सदनका सदस्यलाई पनि धन्यवाद छ । विद्यार्थीको गुनासो आएकै दिनदेखि समस्या समाधानका लागि खटिने मन्त्रालयका कर्मचारीलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु’, मन्त्री श्रेष्ठले भनिन् । रासस
टिप्ताला नाका खुलाउने तयारी, तिब्बत जान ११५ जनाले लिए अनुमति
ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङमा अवस्थित टिप्ताला नाका खुलाउने तयारी भइरहेको छ । चीन र नेपालको दुई पक्ष समझदारीमा नाका खुलाउन लागिएको हो । गत वैशाखको अन्तिम साता प्रमुख जिल्ला अधिकारी रवीन्द्रप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा सुरक्षा निकायलगायतको टोली टिप्ताला नाका पुगेका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङका अनुसार चीनका तर्फबाट तिब्बतको डिङ्जी काउन्टी सरकारका अधिकारीबीचको समन्वयमा गत वैशाख २५ गते नाका खुलाउने सहमति भएको थियो । चीनका तर्फबाट तयारी पूरा नभएकाले गत वैशाख २५ गते नाका खुलाउन नसकेको ताप्लेजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले बताए । उनले भने, ‘चीनको तर्फबाट नाका खुलाउन तयारी पूरा नभएकाले सहमतिअनुसार नाका खुलेन, यही महिनाभित्र खुल्ने गरी तयारी भइरहेको छ ।’ नेपालबाट व्यापारसम्बन्धी अध्ययन गर्नका लागि पहिलो चरणमा ५० जना व्यापारीलाई तिब्बको रिउ प्रवेश गर्न दिने र तिब्बतकालाई व्यापारका लागि अध्ययन गर्न अनुमति दिनेगरी समझदारी भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले बताए । उनका अनुसार नाका खुल्ने सहमति भएसँगै सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने १ सय १५ जनाले तिब्बत प्रवेशका लागि अनुमति लिएका छन् । जिल्ला प्रशासन ताप्लेजुङका अनुसार फक्ताङ्लुङ गाउँपालिकाको–६ लेलेप र फक्ताङ्लुङ–७ ओलाङचुङगोला क्षेत्रका साथै मिक्वाखोला गाउँपालिका-५ पापुङका नागरिक अनुमति लिएका छन् । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतले कोरोना सङ्क्रमणपछि टिप्ताला नाका बन्द गर्दै आएको थियो । पाँच हजार दुई सय मिटर उचाइको नेपाल–चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको टिप्ताला पुगेको नेपाली अधिकारीको टोलीले नाका सञ्चालन र यातायात सहजताका विषयमा त्यहाँका अधिकारीसँग छलफल गरेको आचार्यले बताए । ओलाङचुङगोला, लेलेप र पापुङमा गरी करिब २४ जना नागरिक नाका बन्दका कारण लामो समयदेखि आफ्नो माइतीघरसम्म जान पाएका थिएनन् । प्रजिअ आचार्यका अनुसार टिप्ताला नेपाल–तिब्बतको महत्वपूर्ण व्यापारिक नाका भएकाले द्विदेशीय व्यापार प्रवर्द्धनमा समेत योगदान पुर्याउँदै आएको छ । ‘व्यावसायिक हिसाबले यो नाका महत्वपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘यसलाई उपयोग गर्ने गरी सबै पक्षबाट सहयोग र समन्वय जरुरी छ ।’ नाका समयमै खुल्न नसक्दा सीमावर्ती बस्तीका समुदायले सास्ती खेप्दै आएका छन् । आलोचुङगोलामा उत्पादन गरिएको गलैँचा तिब्बती बजारमा बढी मूल्यमा बिक्री हुनेमा लामो समयसम्म नाका बन्द हुँदा यहाँ उत्पादित गलैँची बिक्रीमा समस्या हुँदै आएको स्थानीय बताउँछन् । हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदाय पुख्र्यौली पेसा पशुपालनमा (याक) निर्भर हुँदै आएका छन् । चीनका बजारमा चौँरीयाकहरूको माग अत्यधिक हुने मिक्वाखोला-५ का चौँरीयाकपालक मिलन दोर्जेले बताए। लामो समय चीनतर्फ चौँरीयाक निर्यात हुन नसक्दा आर्थिक संकट समेत आएकाे उनको भनाइ छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री यादवले गरे वीर अस्पतालमा छड्के अनुगमन
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप यादवले आज वीर अस्पतालमा छड्के अनुगमन गरेका छन् । बुधबार दिउँसो १ बजे मन्त्रीसहित सचिव डा रोशन पोखरेललगायत कर्मचारी अनुगमनमा सहभागी भएका थिए । मन्त्री प्रदीपले वीर अस्पतालको नयाँ भवनदेखि पुरानो भवनको अवलोकन गरे । त्यसपछि नजिकै रहेको राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको समेत अवस्था बुझ्न गएका थिए । करिब तीन घण्टाको अनुगमनमा मन्त्री यादवले प्रत्यक्षरुपमा बिरामीलाई भेटेर अवस्थाका बारेमा जानकारी लिएका थिए । अस्पतालको अकस्मात कक्ष, ओपिटीमा सबैभन्दा बढी समस्या देखापरेको मन्त्री यादवले बताए । ‘देशभरकै बिरामीको उपचारको केन्द्र रहेको अस्पताल व्यवस्थित हुुनुपर्छ’, उनले भने, ‘कतिपय कक्ष तथा सेवा व्यवस्थित नहुँदा बिरामीले दुःख पाउनुभएको छ । मुख्यतया जनशक्तिको अभाव देखिएको छ, यसले व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको हो ।’ मन्त्री यादवले अस्पतालको सेवा थप प्रभावकारी बनाउन जनशक्तिको व्यवस्थापन तुरुन्तै गरिने बताए । शय्या अभावका कारण एउटै शय्यामा महिला र पुरुष राखेर उपचार गरेकोसमेत भेटिएको थियो । अस्पतालमा आएका सर्वसाधारणले सेवासुविधामा भोग्नु परेको समस्या प्रत्यक्ष मन्त्रीसमक्ष राखेका थिए । अस्पतालको औषधि पसलमा घण्टौँ लाइन लागेका सर्वसाधाणलाई मन्त्री यादवले समस्या के छ ? भन्दै सोध्नुभएको थियो । औषधि पसलमा टोकन सिस्टम नहुँदा घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको सर्वसाधारणले सुनाएका थिए । मन्त्री यादवले औषधि पसलको लाइन व्यवस्थापन गर्न तुरुन्तै टोकन सिस्टम ल्याउन अस्पतालका उपकुलपति डा भूपेन्द्र बस्नेतलाई निर्देशन दिए । त्यस्तै, सर्वसाधारणले स्वास्थ्य बीमामार्फत औषधि नपाएको गुनासो गरेका थिए । डा भूपेन्द्रले अनुगमनकै क्रममा सर्वसाधारणमाँझ औषधि अभाव भएको स्वीकार गर्दै औषधि ल्याउने प्रक्रियामा रहेको र दुई साताभित्र स्वास्थ्य बीमाको औषधि आइपुग्ने जानकारी दिए । ‘औषधीको अभाव छ, हामी स्वीकार गर्छौं’, उनले भने, ‘दुई सातभित्र औषधि अभाव पूर्ति गरेसँगै बीमासम्बन्धी हेर्ने छुट्टै डेस्कको व्यवस्थापन समेत मिलाउने छौँ ।’ मन्त्री यादवले अनुगमनका क्रममा वीर अस्पतालको पछाडि थुप्रिएका प्रयोगविहीन भौतिक सामग्रीको तुरुन्तै व्यवस्थापन गर्न समेत निर्देशन दिएका थिए ।
सन नेपाल लाइफको साधारण सभा सम्पन्न, हकप्रद र लाभांश प्रस्ताव पारित
काठमाडौं । सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको सातौँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । उक्त सभा काठमाडौंको कालिकास्थानस्थित अमृतभोग केटरर्समा बुधबार सम्पन्न भएको हो । सभाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्मको वितरणयोग्य मुनाफाबाट हाल कायम चुक्तापुँजी ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँको २३.८० प्रतिशतले हुन आउने रकम ७६ करोड १६ लाख रुपैयाँबराबरको बोनस सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गरेकाे छ । बोनस सेयर कर प्रयोजनार्थ १.२५२६ प्रतिशतले हुन आउने ४ करोड ८४ हजार २१० रुपैयाँबराबरको नगद लाभांश पनि सभाले अनुमोदन गरेको छ । बोनस सेयर जारी गरेपछि चुक्तापुँजी ३ अर्ब ९६ करोड १६ लाख कायम हुने र नेपाल बीमा प्राधिकरण तोकेको न्यूनतम ५ अर्ब रुपैयाँ चुक्तापुँजीका लागि नपुग पुँजी कायम गर्न उक्त पुँजीको २७ प्रतिशत अर्थात १ः०.२७ अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गर्ने विशेष प्रस्ताव पनि सभाले अनुमोदन गरेको छ । सभाले बोनस सेयर वितरण र हकप्रद सेयर निष्कासनपश्चात अधिकृत, जारी तथा चुक्तापुँजी वृद्धि गर्न स्वीकृति गर्ने अर्को विशेष प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ । कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा संशोधन गर्ने तथा नियमनकारी निकायबाट प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा संशोधन तथा प्राप्त हुने निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने प्रस्ताव सभाले पारित गरेको छ । सभाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षकको आर्थिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ । कम्पनीको सहायक कम्पनी सनलाइफ क्यापिटल लिमिटेडको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वित्तीय विवरणहरुसहितको एकीकृत वित्तिय विवरण छलफल गरी सभाले अनुमोदन गरेको छ । सभाले सर्वसाधारण सेयरधनी समूहबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्न १ जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि लेखापरीक्षण समितिबाट सिफारिस भई आएबमोजिम बाह्य लेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्ने तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रस्ताव सभाले स्वीकृत गरेको छ ।
सगरमाथा आरोहणका क्रममा दुई आरोही बेपत्ता
सोलुखुम्बु । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहणका क्रममा दुई आरोही बेपत्ता भएका छन् । बेपत्ता हुनेमा एक नेपाली र एक बेलायती नागरिक रहेका छन् । मंगलबार सगरमाथा चुचुरोबाट फर्कने क्रममा सङ्खुवासभाको मकालु गाउँपालिका-२ का २१ वर्षीय पास तेन्जी शेर्पा र बेलायती नागरिक ४० वर्षीय ड्यानियल पउल पिटरसन बेपत्ता भएका पर्यटन विभागका निर्देशक कालीबहादुर भुजेलले जानकारी दिए । चुचुरोमा पुगेर फर्कने क्रममा ८ हजार सात सय ५० मिटरको उचाइमा अवस्थित ‘साउथ समिट’ नजिक चिप्लिएर दुवै जना बेपत्ता भएका उनले बताए । दुवै जनाले ८ जेठमा बिहान सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका पर्यटन विभागका शाखा अधिकृत नारायणप्रसाद खनालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । शेर्पा र पिटरसन यस वर्षको वसन्त ऋतुमा सगरमाथा आरोहणका लागि २२ चैतमा ‘एटके एक्सपिडिसन प्रालि’ मार्फत विभागको अनुमति लिई आरोहणमा निस्किएका थिए । वातावरण अनुकूल भएको अवस्थामा दुवै जना सगरमाथा आरोहण गर्न आधार शिविरबाट गत शुक्रबार दोस्रो आधार शिविरहुँदै शिखरतर्फ प्रस्थान गरेका पर्यटन विभागको आधारशिविरस्थित सम्पर्क कार्यालयले जनाएको छ । बेपत्ता दुवै जनाको खोजी गर्न उनीहरुको कम्पनीले ६ अनुभवी हिमाली पथप्रदर्शक परिचालन गरेको पर्यटन विभागले जनाएको छ । बेपत्ताको खोजीमा सहयोग गरिदिनसमेत विभागले विज्ञप्तिमार्फत अनुरोध गरेको छ ।
संघीय संसद सचिवालयको आवश्यकता सम्बोधन हुने गरी बजेटको व्यवस्था हुन्छ : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा संघीय संसद सचिवालयलाई प्राथमिकता दिने बताएका छन् । सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल लगायतले बुधबार सिंहदरबारमा आयोजना गरेको बजेटसम्बन्धी छलफलमा उनले सो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । बैठकमा सभामुख घिमिरेले संघीय संसद सचिवालयको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन पनि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । त्यसको जवाफमा अर्थमन्त्री पुनले संघीय संसद सचिवालयको आवश्यकतालाई सम्बोधन हुनेगरी प्राथमिकताका साथ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बैठकमा सहभागी प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति अब्दुल खानले जानकारी दिए । सो असरमा संघीय संसद सचिवालयका अधिकारीहरूले सवारीसाधन समेत काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँ सवारी साधन खरिद हुनेगरी बजेटको व्यवस्था गर्न पनि अर्थमन्त्री पुनसँग अनुरोध गरेका थिए । सभापति खानले संसदीय समितिका सांसदहरू र कर्मचारीहरूले संघीय संसद सचिवालयको कामलाई प्रभावकारी हुनेगरी बजेटको व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्री पुनको ध्यानाकर्षण गराएका बताए । छलफलमा प्रतिनिधिसभा उपसभामुख इन्दिरा राना, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीलगायतका उपस्थिति थियो ।
सिरोहियालाई ३ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति
जनकपुरधाम । दोहोरो नागरिकता लिएको आरोपमा पक्राउ परेका कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई जिल्ला अदालत धनुषाले ३ दिन हिरासतमा राख्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ । जिल्ला न्यायाधीश चुडामन खड्काको इजलासले सिरोहियालाई ३ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको हो । प्रहरीले सिरोहियालाई मंगलबार साँझ काठमाडौं थापाथलीस्थित कान्तिपुरको कार्यालयबाटै पक्राउ गरेको थियो । उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरी गएराति नै धनुषा पुर्याएको थियो ।
बजेटमा सरकारले जलविद्युतलाई प्राथमिकता राख्नुपर्छ : अध्यक्ष कार्की
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जलविद्युतलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् । सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावट जलविद्युत उत्पादन गर्नको लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जलविद्युतलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउने पर्ने बताएका हुन् । अध्यक्ष कार्कीले आगामी १० वर्षमा जलविद्युत उत्पादनलाई २८ हजार मेगावट माथि पुर्याउन आवश्यक रहेको बताए । त्यसको लागि सरकारले बजेटमार्फत विभिन्न खालका सहुलियत र सहजीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए । जलविद्युतलाई भारत र बंगलादेशले खरिद गर्ने भएकाले उत्पादनमा जोड दिने नीति बनाउन आवश्यक रहेको जानकारी दिए । सन् २०३५ सालसम्ममा २८ हजार ५ सय मेगावट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको र यसको लागि ४६ अर्ब डलर आवश्यक भएकाले मुलुकमित्र भएको पुँजी परिचालन गर्ने गरी बजेट ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । मुलुकभित्रै लगानीमैत्री वातावरण बनाउने कुरा समेटिनु पर्नेमा जोड दिए । अघिल्लो वर्षको बजेटमा विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गराउने भनिए पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै आगामी बजेटमार्फत विद्युत व्यापारमा समावेश गराउनु पर्ने माग राखे । उनले सरकारले विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गराए ट्रान्समिसन लाइनको लागि पनि निजी क्षेत्रलाई समावेश गराउन आवश्यक रहेको बताए । सरकारले बजेट लोकप्रियताको लागि ल्याउने भन्दा पनि कार्यान्वयन नहुने गरी ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरे । सरकारले प्रतिमेगावट ५० लाख फिर्ता दिने भनिए पनि अहिलेसम्म फिर्ता नगरेको जानकारी दिए । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा खुशी बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने भन्दा पनि लगानीको वातावरण बन्ने गरी बजेट निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । जलविद्युत क्षेत्र अन्य क्षेत्र भन्दा फरक रहेको भन्दै विद्युत उत्पादनसँगै मुलुकलाई पनि बनाउने उल्लेख गरे । जलविद्युतले गाउँगाउँमा सडक, बजार, रोजगारी सिर्जना साथै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने जानकारी दिए । सन् २०३५ सालसम्म ट्याक्स फ्रि गरिनुपर्ने बताए । सरकारले जलविद्युतमा नयाँ नयाँ कर लगाउन नहुने बताए । संघीय सरकारलाई कर तिरेपछि स्थानीय र प्रदेशलाई राज्यले मिलाउनुपर्ने बताए । आयोजना तथा कन्ट्याक्टरले मात्रै हाइड्रो सम्बन्धि सामान आयात गर्न पाउने आर्थिक ऐनलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने जानकारी दिए । ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले जलविद्युतलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । जलविद्युतलाई भारत र बंलादेशले खरिद गर्ने भएको छ । सन् २०३५ सालसम्ममा २८ हजार ५ सय मेगावट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ । त्यसको लागि ४६ अर्ब डलर आवश्यक पर्छ भनिएको छ । मुलुकभित्रै लगानीमैत्री वातावरण बनाउने कुरा समेटिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । जलविद्युत क्षेत्रमा रहेका लाइसेन्स, वन, भूमि लगायतका समस्या सहज बनाउने कुरा बजेटमा उल्लेख गर्नुपर्छ’, उनले भने । राज्यले दिने सुविधा र नीतिमा स्थिरता कायम गर्न गरी बजेट ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरे । लगानीकर्ताले गरेको लगानी सुरक्षित हुने किसिमको कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले जलविद्युत क्षेत्रमा रहेका लाइसेन्स, वन, भूमि लगायतका समस्या सहज बनाउने कुरा बजेटमा उल्लेख गर्नुपर्ने माग राखे ।
