कर बढाए पनि नबढ्न सक्छ ईभीको मूल्य
काठमाडौं । सरकारले जेठ १५ गते सार्वजनिक हुने बजेटमार्फत् विद्युतीय गाडी (ईभी)मा कर बढाउने चर्चा चलेको छ । यो चर्चाले अटो व्यवसायीलाई प्रभाव परेको छ । बजेटमाफत् ईभीमा कर बढ्ने बहस हुन थालेपछि व्यवसायीले ईभीको आयात बढाइरहेका छन् । कर बढेपछि महँगो पर्न सक्ने भन्दै धेरै अटो व्यवसायीले अहिले नै गाडी आयात गरिरहेका हुन् । त्यसको एउटा संकेत भन्सार विभागको तथ्यांकले पनि देखाएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार बैशाखमा मात्रै २१ सय विद्युतीय गाडी भित्रिएका छन् । विगतका महिनाहरूमा मासिक ६÷७ सयको हाराहारीमा आयात हुने विद्युतीय गाडी बैशाखमा तीन गुणासम्म बढ्दा अटो व्यवसायीमा पनि कर बढ्न सक्ने त्रास रहेको बुझ्न सकिन्छ । उसो त अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटमार्फत् विद्युतीय गाडीमा १० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क बढाउने कि भन्ने किसिमले बजेट लेखन समितिसँग छलफल चलाएका छन् । तर, यस विषयले अन्तिम रूप भने पाउन सकेको छैन । सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत् पनि ईभीको आयातमा लाग्ने कर १० प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याएको थियो । सरकारले गत वर्ष कर बढाए पनि विद्युतीय गाडीको मूल्य भने बढेन । बरु दिनप्रतिदिन ईभीको मूल्य घट्दै गएको छ । अटो व्यवसायी भने कर बढेपछि महँगो पर्ने भन्दै अहिले नै सस्तोमा गाडी भित्र्याएर पछि महँगोमा बिक्री गर्ने रणनीति बुनिरहेका छन् । तर, कर बढे पनि विद्युतीय गाडीको मूल्य भने अहिले तुलनामा नबढ्ने देखिन्छ । अहिले विद्युतीय गाडी उत्पादकहरू प्रतिस्पर्धामा छन् । कुन देशमा आफ्नो बढी स्वामित्व कायम गर्ने भनेर उनीहरू बजार विस्तारमा लागिरहेका छन् । कम मार्जिन राखेर नाफा राखिरहेका छन् । विश्व बजारमा विद्युतीय गाडीको प्रतिस्पर्धा बढ्दा मूल्य पनि झन सस्तिदै जाने जानकारहरू बताउँछन् । नाडा अटोमोवाइल्स् एशोशियसन अफ नेपाल (नाडा) का अध्यक्ष करण चौधरी व्यवसायीहरूमा यस वर्ष पनि ईभीमा कर बढ्न सक्ने डर रहेको बताउँछन् । उनकाअनुसार त्यस कारण पनि व्यवसायीले गाडीको आयात बढाइरहेका छन् । ‘करको दर बढ्छ, कर बढेपछि गाडी बिक्री हुँदैनन् भन्ने चिन्ता व्यवसायीहरूमा छ, व्यवसायीहरू हतोत्साहित नहुनेगरी सरकारले बजेटमार्फत वातावरण बनाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले ईभी बाहेक अन्य अटोमोबाइल्स व्यवसाय थलिएको छ, थप कति प्रतिशत कर लगाएर सरकारले यो व्यवसायलाई थल्याउने हो भन्ने चिन्ता व्यवसायीहरूमा छ ।’ सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् विद्युतीय सवारी साधनमा करको दर हेरफेर गरेको थियो । सरकारले बजेटमार्फत् ५१ देखि १०० किलोवाटसम्मका निजी बिजुली गाडीमा भन्सार र अन्तशुल्क गरेर १५ प्रतिशत कर बढाएको थियो । त्यस्तै, सार्वजनिक सवारीमा १४ सिटसम्मका लागि १० प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । सरकारले ईभी गाडीको आयातमा कर बढाए पनि मूल्य भने सस्तिएको देखिन्छ । विश्वभर ईभी गाडीको माग र प्रतिष्पर्धा बढ्दै जानु नै ईभी गाडी सस्तिनुको मुख्य कारण रहेको नाडाका निवर्तमान अध्यक्ष ध्रुब थापा बताउँछन् । ‘ईभीको माग हाल विश्वभर नै बढ्दो छ । नेपालमा पनि माग बढी नै छ, विगतको तुलनामा मूल्य पनि सस्तिदै गएको छ, किनभने विश्वमा प्रतिस्पर्धा बढी छ, पछिल्लो समय उत्पादक कम्पनीहरू बढ्दा ब्याट्रीको मूल्य पनि घटेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘ईभी महँगो हुने भनेकै ब्याट्रीको कारणले हो, अहिले उत्पादकले मूल्य घटाउँदा ईभीको मूल्यमा पनि ठूलो गिरावट आएको छ ।’ उनका अनुसार यो प्रतिस्पर्धा अझैं ८/१० वर्ष कायम रहने देखिन्छ । नेपाली बजारमा ईभीको मूल्य अझै ८/१० वर्ष सस्तो हुँदै जाने उनको भनाइ छ । ‘ईभी उत्पादनका लागि नयाँ-नयाँ कम्पनी आइरहेका छन्, पुराना स्थापित कम्पनीहरूले पनि ईभी उत्पादन गरिरहेका छन्, उत्पादन बढेकोले बजारमा एकदमै ठूलो प्रतिस्पर्धा छ, त्यसैले पनि बजार अझै केही समय सस्तिन्छ, मूल्य बढ्ने त्रासमा व्यवसायीले बस्नु हुँदैन,’ उनले भने । बैशाखमा विद्युतीय गाडीको आयात बढी हुनुलाई उनी व्यवसायीमा अन्योलता रहेको बताउँछन् । बजेटमा कर बढ्छ कि भन्ने त्रासले आयात बढेको हुन सक्ने बताउँदै उनले त्यस्तो त्रासमा नबस्न सुझाव दिन्छन् । ‘बजेटपछि मूल्य बढ्छ भन्ने भएर पनि व्यवसायीहरूमा केही थान स्टकमा राखौं न भन्ने सोच हुन्छ त्यसैले बजेट अघि आयात बढ्नु स्वाभाविक हो,’ उनी भन्छन्, ‘विश्व बजारमा ईभीको मूल्य घटिरेहकोले नेपालमा बढ्ने सम्भावना छैन ।’ उनी ५/१० प्रतिशतको कर वृद्धिले ईभीको मूल्य नबढ्ने धारणा राख्छन् । विगतमा पनि कर बढ्दा कम्पनीहरूले पनि मूल्य नबढाएको बताउँदै अझै पनि नबढ्ने उनको विश्वास छ । उत्पादक कम्पनीले नाफमा कम मार्जिन राखेर पनि बजार हिस्सा बढाउनकै लागि पुरानै मूल्यमा पठाउने गरेका छन् । विश्व बजारमा अहिले पनि विगतको तुलनामा ईभीको मूल्यमा ४० प्रतिशत गिरावट आएको विभिन्न रिपोर्टहरूले देखाएको छ । लक्ष्मी मोटर्स कर्पोरेशनका कार्यकारी निर्देशक अञ्जन श्रेष्ठ पनि ईभीको मूल्य अब धेरै नबढ्ने तर्क राख्छन् । उनका अनुसार अहिले विश्व बजारमा ईभीको बढी उत्पादन र माग रहेकोले विगतको तुलनामा गाडी सस्तो नै पर्न जान्छ । लक्ष्मी मोटर्सले हालै मात्र नेपालमै गाडी उत्पादन थालेको छ । यो व्यावसायिक समूहले एक वर्षभित्रै विद्युतीय गाडी उत्पादनको तयारी पनि गरिरहेको उनले बताए । ‘प्लान्टबाट तत्काल भेन्यू उत्पादन सुरु भएको छ, केही महिनामा आईटेन र क्रेटा उत्पादन गर्छौं, एक वर्षभित्र हुण्डाईका विद्युतीय कार पनि उत्पादन सुरु गर्छौं,’ नेपालमै उत्पादन सुरु भएपछि ईभीको मूल्य नेपालमा झन घट्छ,’ उनले भने । सबैको चाहना ईभी अहिले सबैले ईभीलाई बढी प्राथमिकता दिएका छन् । सरकारले पनि विद्युतीय गाडीलाई प्राथमिकता दिने बताउँदै आएको छ । प्रयोगकर्ताको रोजाइमा पनि ईभी पर्दै आएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकले पनि ईभी अधिकांशको रोजाइमा परेको बुझ्न सकिन्छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक हेर्ने हो भने १० महिनाको अवधिमा कुल २१ अर्ब ९१ करोड ९ लाख रुपैयाँबराबरको १६ हजार ४६७ वटा विद्युतीय गाडी आयात भएका छन् । १० महिनाको अवधिमा कुल ७ हजार ९७० वटा तीन पाँग्रे विद्युतीय सवारी साधन आयात भएका छन् भने कुल ६ अर्ब ५२ करोड १२ लाख रुपैयाँ बराबरको ५० किलोवाट भन्दा माथिका ३ हजार ४७२ वटा गाडी आयात भएका छन् । सरकारले सो बापत १ अर्ब ९४ करोड ७१ लाख ५३ हजार रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरेको छ । त्यस्तै, १० महिनाको अवधिमा १३ अर्ब ८७ करोड ७४ लाख रुपैयाँबराबरको ५१ किलोवाटदेखि १०० किलोवाटसम्मका कुल ४ हजार ८९६ वटा विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिएका छन् । सो बापत् सरकारले ६ अर्ब ८१ करोड ६ लाख रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरेको छ । १०१ देखि २०० किलोवाटका कुल १०५ वटा सवारी साधन भित्रिएका छन् । सो गाडीको भेलू ५१ करोड २४ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने २०१ किलोवाट माथिका २४ वटा विद्युतीय गाडी यो अवधिमा नेपाल भित्रिएका छन् । विभागको तथ्यांकअनुसार कुल ६९८ वटा तीन पाँग्रे विद्युतीय सवारी आयात भएका छन् भने ५० किलोवाटसम्मका ५७० वटा र ५१ किलोवाटदेखि १०० किलोवाटसम्म्का ८१९ वटा गाडी नेपाल भित्रिएका छन् । यस्तै, बैशाख महिनामा १०१ देखि २०० किलोवाटसम्मका कुल १२ वटा र २०१ किलोवाटदेखि माथिका तीन वटा मात्रै विद्युतीय गाडी भित्रिएका छन् । सम्बन्धित सामग्री : अटो व्यवसायीलाई ईभीमा कर बढ्ने त्रास, बजेट अगावै २१ सय गाडी भित्रिए
यी हुन् नेपाल टेलिकमले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा ल्याएका अफर
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा ‘रिपब्लिक डे’ अफर सार्वजनिक गरेको छ । टेलिकमले जेठ १५ मा स्थापना भएको गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आफ्ना ग्राहकहरूका लागि ‘रिपब्लिक डे’ अफर उपलब्ध गराउने भएको हो । कम्पनीका अनुसार सो अफर सोमबारदेखि प्रारम्भ भई आगामी जेठ १६ सम्म (बुधबार) लागु हुनेछ । यस अन्तर्गत ४९ रुपैयाँमा १ दिन चलाउन सकिने १ एमबीपीएस अनलिमिटेड डाटा र नेपाल टेलिकमकै नेटवर्कभित्र कल गर्न सकिने १०० मिनेट अन नेट भ्वाइस सेवा उपलब्ध छ । यसैगरी डाटा प्याकेज अन्तर्गत १११ रुपैयाँमा ५ दिनसम्म चलाउन सकिने ६ जीबी डाटा, १९९ रुपैयाँमा ७ दिनसम्म चलाउन सकिने १३ जीबी डाटा, २९९ रुपैयाँमा १२ दिनसम्म चलाउन सकिने २० जीबी डाटा र ३९९ रुपैयाँमा १५ दिनसम्म चलाउन सकिने ३० जीबी डाटा प्याकेज उपलब्ध हुनेछ । यही अफर अन्तर्गत ७८९ रुपैयाँमा फेस्टिभ कम्बो प्याक पनि लिन सकिनेछ । प्रिपेड मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि २८ दिन र पोस्टपेड मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि ३० दिनसम्म चलाउन सकिने समयावधि तोकिएको सो प्याकेज अन्तर्गत ३० जीबी डाटा, सबै नेटवर्कमा कल गर्न सकिने ६०० मिनेट अल नेट भ्वाइस सुविधा र २०० अल नेट एसएमएस सुविधा उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार पोस्टपेड मोबाइल प्रयोगकर्ताले यो प्याकेज लिएमा मासिक रूपमा बुझाउनु पर्ने रेन्टल चार्जबाटै यो शुल्क काटिने छ । आगामी जेठ १६ गतेसम्म ‘नेपाल टेलिकम एप’ प्रयोग गरी यी प्याकेजहरू खरिद गर्न सकिनेछ ।
डेढ सय संस्थामा लगानी गर्दा १५ बाट मात्रै प्रतिफल, राष्ट्र बैंकले खुवायो ११ अर्ब लाभांश
काठमाडौं । सरकारको विभिन्न १४८ वटा संस्थान (कम्पनी)हरूमा लगानी गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को असारसम्मको तथ्यांक अनुसार १४८ संस्थान पौने ८ खर्बको लगानी रहेको छ । सेयर तथा ऋण लगानीको वार्षिक प्रतिवेदन सरकारले १४८ संस्थामा ७ खर्ब ८३ अर्ब ८७ करोड ७६ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसमध्ये सेयरमा ३ खर्ब ८६ अर्ब ७ करोड २८ लाख रुपैयाँ अर्थात् ४९.२५ प्रतिशत र ऋणमा ३ खर्ब ९७ अर्ब ८० करोड ४८ लाख रुपैयाँ अर्थात् ५०.७५ प्रतिशत लगानी रहेका छन् । नेपाल सरकारको बढी लगानी रहेका सार्वजनिक १० संस्थानहरूमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी, निक्षेप बीमा तथा कर्जा संरक्षण निगम, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, नेपाल बैंक र नलगाड हाइड्रो पावर कम्पनी हुन् । विद्युत प्राधिकरणमा १ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा ६२ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ, टेलिकममा १६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा १५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ, कृषि विकास बैंकमा १३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ लगानी रहेको छ । यस्तै, जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीमा १२ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ, निक्षेप बीमा तथा कर्जा संरक्षण निगममा ९ अर्ब रुपैयाँ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमा ६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ, नेपाल बैंकमा ५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ र नलगाड हाइड्रोमा ४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ लगानी रहेको तथ्याङ्क छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट १५ वटा संस्थाले साढे २७ अर्ब रुपैयाँ नगद लाभांश सरकारलाई बुझाएका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ५ अर्ब ५१ करोड ८७ लाख रुपैयाँ, नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले ५८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनले १ करोड ८९ लाख रुपैयाँ, नेपाल टेलिकमलले ६ अर्ब ५८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ र बुटवल पावर कम्पनीले १ करोड ८१ लाख समेत ६ अर्ब ६० करोड ५८ लाख रुपैयाँ नगद लाभांश सरकारलाई बुझाएका हुन् । यसैगरी वित्तीय क्षेत्रतर्फ कृषि विकास बैंकले १ अर्ब ६ करोड ५८ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १ अर्ब ४ करोड ५२ लाख रुपैयाँ, नेपाल बैंकले ७३ करोड २७ लाख रुपैयाँ, नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले ५८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ, नेपाल इन्फ्रास्टक्चर बैंकले ८ करोड ६४ लाख रुपैयाँ र नेपाल राष्ट्र बैंकले ११ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ नगद लाभांश सरकारलाई प्रदान गरेका हुन् ।
आधा दर्जन क्यासिनोले तिरेनन् साढे ३१ करोड बढी दस्तुर
काठमाडौं । नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेकामध्ये आधा दर्जन क्यासिनोले सरकारलाई साढे ३१ करोडभन्दा बढी दस्तुर बुझाएका छैनन् । महालेखा परीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार ती ६ वटा क्यासिनोले नवीकरण दस्तुर, रोल्टी तथा थप शुल्क गरी गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा ३१ करोड ६५ लाख ४९ हजार रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउन बाँकी छ । क्यासिनो नियमावली २०७० (चौथो संशोधन २०७६) को नियम १० मा इजाजत दस्तुर आधुनिक मेसिन वा उपकरणका माध्यमबाट मात्र खेलाइने खेलका हकमा १ करोड र क्यासिनोका हकमा २ करोड ५० लाख लाग्ने छ । त्यसैगरी नियमावलीको नियम १२ र १३ मा इजाजतपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने तथा इजाजत पत्र दस्तुरको ५० प्रतिशतले हुने रकम नवीकरण दस्तुर लाग्ने व्यवस्था छ । महालेखाले यस वर्ष क्यासिनोको बक्यौता रकम र त्यसमा लाग्ने थप शुल्कसहित असुल गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
द सोल्टी होटेल ग्रुपमा प्रभु बैंकका ग्राहकलाई छुट
काठमाडौं । द सोल्टी होटेल ग्रुप र प्रभु बैंकबीच छुट सम्झौता भएको छ । द सोल्टी होटेल र बैंकबीच विशेष छुट सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सोमबार प्रभु बैंकका तर्फबाट प्रमुख बजार अधिकृत रवीन्द्र ढकाल एवम् प्रदेश प्रमुख सांग्रीला श्रेष्ठ तथा सोल्टी होटेल ग्रुपका तर्फबाट म्यानेजर सुदन अधिकारीले समझौतापत्रमा हस्ताक्षर गरि एक अर्कालाई सम्झौता पत्र हस्तान्तरण गरियो । द सोल्टी होटेल ग्रुप अन्तर्गत द सोल्टी होटेल एण्ड रिसोर्ट, सोल्टी वोष्टेण्ड प्रिमियर नेपालगञ्ज, सोल्टी वोष्टेण्ड इटहरी, सोल्टि वोष्टेण्ड रिसोर्ट चितवन, सोल्टी वोष्टेण्ड रिसोर्ट नगरकोट, मिथिला यात्री निवास जनकपुरसँग प्रभु बैंकका ग्राहक तथा कर्मचारीहरुले सेवा तथा सुविधा लिएबापत छुट पाउने छन् । सम्झौता अनुसार बैंकका ग्राहक तथा कर्मचारीहरुले होटेल तथा रिसोर्टको सेवा तथा सुबिधा प्राप्त गर्नको निमित्त बैंकको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तथा बैंकका अन्य कुनै विद्युतीय प्रणालीद्वारा विल भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । द सोल्टी होटेल ग्रुपको उल्लेखित होटेल तथा रिसोर्टमार्फत उपलब्ध आवास तर्फ विशेष संस्थागत छुट साथै खाना तथा पेय पदार्थमा १५ प्रतिशत छुट प्राप्त गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ ।
रात्रिकालीन व्यवसायीले भने- ५ प्रतिशत मनोरञ्जन कर तिर्दा व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ
काठमाडौं । पाँच प्रतिशत मनोरञ्जन कर तिर्दा सम्पूर्ण व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने बागमती प्रदेशका रात्रिकालीन व्यवसायीहरूले बताएका छन् । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलसँग भेटवार्ता गर्दै व्यवसायीहरूले पाँच प्रतिशत मनोरञ्जन कर तिर्दा व्यवसायीलाई भार पर्ने बताएका हुन् । ठमेल पर्यटन परिषदका अध्यक्ष भवि शर्माको नेतृत्वमा परिषदका उपाध्यक्ष सहदेव धमला, नेपाल रात्रीकालिन व्यवसायी संघका अध्यक्ष रुपेश गुरुङ, नेपाल क्लब तथा डिस्को संघका अध्यक्ष राजु दनाई उपाध्यक्ष भुपेन कुँवर, महासचिव आयुश ठकुरी र नेपाल लोक दोहोरी व्यवसायी संघका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ लगायत अन्य व्यवसायीहरूले मुख्यमन्त्री जमरकट्टेललाई विज्ञप्ति बुझाउँदै पाँच प्रतिशत मनोरञ्जन कर व्यवसायीलाई भार भएकोले व्यवसाय नै बन्द हुनसक्ने बताएका हुन् । आर्थिक ऐन २०८० को दफा ५ बमोजिम अनुसूची ३ मा रात्रिकालीन व्यवसाय लगायतमा पाँच प्रतिशत मनोरञ्जन कर तोकेको छ । उक्त मनोरञ्जन करले रात्रिकालीन व्यवसायीहरू मारमा पारिरहेको भन्दै मुख्यमन्त्री जमरकट्टेललाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । आर्थिक ऐन २०८० को दफा ५ बमोजिमको अनुसूची ३ लाई संशोधन गरी करको भारबाट मुक्त गराउनसमेत उनीहरूको माग छ । बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८० ले गर्दा व्यवसाय सञ्चालनमा थप कठिनाइ भई व्यवसायीहरूलाई मार परेको र गम्भीर संकट पैदा भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । प्रदेश सभाबाट आर्थिक ऐन जारी गर्दा विद्यमान कानुनी व्यवस्था र व्यवसायीलाई मध्यनजर गरी आर्थिक भार नपर्ने तथा निरुत्साहित नहुने गरी कानुन बनाइनुपर्ने उनीहरूको माग छ । यस्तै नेपाल सरकारको विद्यमान कर र राजस्व ठूलो भारको रूपमा रहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । जसमा प्रदेश सरकारको पाँच प्रतिशत कर तिर्न नसक्ने हुँदा मनोरञ्जन कर वार्षिक २ हजार र १५ सय रुपैयाँ तिर्ने गरी कानुन संशोधन गरिनुपर्ने व्यवसायीको अडान छ । ‘‘नेपाल सरकारको आर्थिक ऐन २०७९ बमोजिम लाग्ने सम्पूर्ण कर तथा राजस्व सम्पूर्ण व्यवसायीले तिर्दै आएका छौँ, नियमित रूपमा आयकर, व्यवसाय कर ,राजस्व र नियमित रूपमा गर्नुपर्ने व्यवसायी नवीकरण गरिरहेका छन्,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ, ‘रात्रिकालीन व्यवसायबाटै २० हजार बढीले रोजगार पाएका छन्, मनोरञ्जन करकै कारण २० हजार बढी कामदारको रोजगारी गुम्ने सक्ने देखिएको छ, विगतमा व्यवसायीले मनोरञ्जन कर स्वरूप क्लबले २ हजार र डान्स बार,दोहोरी लगायतका अन्य व्यवसायले १५ सय रुपैयाँ तिर्दै आएका छन् ।’ व्यवसायीहरूले सभामुख, अर्थमन्त्री, पर्यटन मन्त्री, कानुन मन्त्री ,मुख्य सचिव लगायतका निकायका सचिवहरूलाई समेत भेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।
मंगलबार देशभर सार्वजनिक बिदा, सेयर कारोबार नहुने
काठमाडौं । मंगलबार सरकारले देशभर सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ । भोलि जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सरकारले देशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो । संविधानसभाको पहिलो बैठकले विसं २०६५ जेठ १५ गते नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते विविध कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइन्छ । झन्डै अढाइ सय वर्षको इतिहास बोकेको शाह वंशीय राजतन्त्रलाई बिदाइ गर्दै नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको हो । मंगलबार बैंकिङ, सेयर बजार, बीमा कम्पनी र सरकारी कार्यालयहरु पनि बन्द हुनेछन् । गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सरकारी कार्यालय, राजनीतिक दल, राजनीतिक दलका भातृ संगठन, विभिन्न संघ संस्थाहरूले पनि आआफ्ना किसिमले विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गर्ने गर्छन् ।
ओलीप्रति कांग्रेसले लगाएको आरोपको क्षमा नमागे राजनीतिक प्रतिवादमा उत्रिन्छौँ : विष्णु पौडेल
काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले नेकपा एमाले र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति नेपाली कांग्रेसले लगाएको आरोपको लिखित र सार्वजनिक माफी नमागे एमाले आरोपहरु सुनेर नबस्ने चेतावनी दिएका छन् । सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सहकारी प्रकरणबारे संसदीय छानबिन समिति बनाउन निस्कर्षमा पुग्ने भनिएको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । नेपाली कांग्रेसले नेकपा एमाले र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका बिरुद्धमा टार्गेट गरेर अराजनीतिक र पूर्वाग्रही आरोप लगाइरहेको बताए । कांग्रेसले अध्यक्ष ओलीप्रति लगाएको आरोपमा लिखित रुपमा क्षमा याचना नमागे एमाले राजनीतिक प्रतिवादमा उत्रिने चेतावनी दिए । उनले सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन कांग्रेस तयार नरहेको आरोप लगाए । नेपाली कांग्रेस कुनै सहमतिको पक्षमा, समस्या समाधानको पक्षमा नरहेको बताए । सान्दर्भिक, अनुचित, आधारहिन, पूर्वाग्रहपूर्ण आरोपहरु लगाउँदै राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिलाई बिथोल्ने काममा नेपाली कांग्रेस लागेको जानकारी दिए । ‘नेपाली कांग्रेस कुनै सहमतिको पक्षमा, समस्या समाधानको पक्षमा छैन भन्नेकुरा पछिल्ला दिनका घटनाक्रमहरुले, पछिल्ला दिनका उसका अभिव्यक्तिले संकेत गरिरहेको छ । विशेष गरी एउटा असान्दर्भिक, अनुचित, आधारहिन, पूर्वाग्रहपूर्ण आरोपहरु लगाउँदै राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिलाई बिथोल्ने काममा नेपाली कांग्रेस लागेको छ । कांग्रेसले बुझोस्, नेकपा एमाले यस प्रकारका अराजनीतिक र प्रतिशोधपूर्ण आरोपहरु सुनेर बसिरहने पक्षमा छैन’, उनले भने । नेपाली कांग्रेसलाई आधारहिन, अराजनीतिक लाञ्छनाबाट पछि हट्न आग्रह गरे ।
