‘गो ग्लोबल एजुकेसन फेयर २०२४’ आयोजना गर्दै मोटिफ
काठमाडौं । मोटिफ एजुकेसन एब्रोडले गो ग्लोबल एजुकेसन फेयर २०२४ आयोजना गरेको छ । मे २८ (जेठ १५) मंगलबार नयाँ बानेश्वरस्थित ओमकार भवनमा रहेको कम्पनीको कार्यालयमा ‘थ्राइभ ग्लोबल्ली’ थिममा सो फेयर सम्पन्न हुने कम्पनीका संस्थापक उमेश पाण्डेले बताए । फेयरमा सहभागी विद्यार्थीहरूलाई कम्पनीले विशेष किसिमको छुट अफर पनि सञ्चालन गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार ८ हजार ५ सयमा अध्ययन भइरहेको आयल्स कोर्स फेयरमा सहभागीले ५ हजार रुपैयाँमै गर्न पाउनेछन् । यस्तै १० हजार रुपैयाँमा भइरहेको पिटिइ ६ हजार रुपैयाँमा र १५ हजार रुपैयाँमा भइरहेको एसएटी कोर्स १२ हजार रुपैयाँमै अध्ययन गर्न सकिने पाण्डेले जानकारी दिए । यस कम्पनीले विशेषगरी अष्ट्रेलिया, क्यानडा, न्युजील्याण्ड, बेलायत र अमेरिकामा हजारौं विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षाका लागि विभिन्न मुलुक पठाइसकेको छ । मोटिफ बाट गएका विद्यार्थीहरु सफल जीवन यापन गर्नुका साथै विभिन्न बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुमा समेत रोजगार प्राप्त गरेका छन् । फेयरमा यी मध्येका कुनै पनि मुलुकका विश्वविद्यालय वा कलेजमा कसरी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे विद्यार्थीलाई जानकारी दिइन्छ । साथै अमेरिकाबाटै अध्ययन गरेर आएका विशिष्ठ व्यक्तित्वहरूको अनुभव समेत सेयरिङ गरिने पाण्डेले बताए । उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने सोचमा रहेका विद्यार्थीले उपयुक्त गन्तव्य कुन हो भन्नेबारे समेतफेयरमा जानकारी पाउन सक्नेछन् । अहिले कुन कोर्स अध्ययन गर्ने भनेर कन्फ्युजनमा रहेका विद्यार्थीहरूलाई समेत भरपुर जानकारी दिइने छ । १८ वर्ष लामो अनुभव र विज्ञता समेटिसकेको मोटिफ एजुकेसनले कुनै पनि कोर्समा विशेषज्ञ हासिल गरेका अनुभवी शिक्षकबाट प्रशिक्षण गराइने पाण्डेको भनाइ छ । दिउँसो १२ बजेदेखि ५ बजेसम्म सत्र्चालन हुने सो एडुफेयरले विद्यार्थीहरूलाई अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे स्पष्ट भिजन बनाउन सहयोग गर्नेछ । फेयरमा करीब ५०० जनाभन्दा बढी विद्यार्थी सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
बजेटको करिब १५ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षामा खर्च
काठमाडौं । नागरिकको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा उपभोगमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको गैर-योगदानमूलक सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने लाभग्राहीको सङ्ख्या बर्सेनि बढ्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सरकारले सामाजिक सुरक्षातर्फ दुई खर्ब ९८ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको थियो । सरकारले छुट्याएको कूल बजेटको करिब १५ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुँदै आएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने नागरिकको सङ्ख्या बढेसँगै सोको दायित्व बहनका लागि सरकारलाई पर्ने आर्थिक भार पनि क्रमशः बढिरहेको छ । आइतबार संसद्मा प्रस्तुत भएको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने नागरिकको सङ्ख्यामा पछिल्लो एक वर्षमा मात्र साढे पाँच प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत फागुन मसान्तसम्ममा सो सङ्ख्या ३८ लाख दुई सय ७७ पुगेको आर्थिक सर्वेक्षणबाट देखिन्छ । अघिल्लो आवको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आवद्ध नागरिकको सङ्ख्या ३७ लाख छ हजार तीन सय २७ थियो । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार ७० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या १६ लाख २२ हजार पाँच सय १६ छ । त्यस्तै, ६० वर्ष नाघेका दलित एक लाख ५८ हजार दुई सय ६१, ६० वर्षमाथिका एकल महिला ज्येष्ठ नागरिक एक लाख ९८ हजार दुई सय ७०, विधवा महिला पाँच लाख ७६ हजार पाँच सय ५३, पूर्ण अपाङ्गता भएका ६६ हजार चार सय ५२ र अति अशक्त अपाङ्गता भएकाको सङ्ख्या एक लाख ४२ हजार एक सय ८५ रहेका छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने तोकिएको क्षेत्रका बालबालिका सात लाख ६१ हजार ९३, दलित बालबालिका तीन लाख ४२ हजार एक सय ७६, लोपोन्मुख जातिका २२ हजार दुई सय ४७, ६० वर्षमाथिका क्षेत्र तोकिएका ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या १६ हजार ८ सय ४४ रहेको छ । हरेक वर्ष राज्यले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा खर्च गर्ने रकमको आकार पनि बढ्दै गएको छ । चालु आवमा सामाजिक सुरक्षातर्फ दुई खर्ब ९८ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । यो कूल बजेटको करिब १५ प्रतिशत बराबर हो । सामाजिक सुरक्षातर्फ खर्च हुने रकम चालु शीर्षकको बजेटको २२.६७ प्रतिशत र कूल गार्हस्थ उत्पादनको पाँच दशमलव ५४ प्रतिशत बराबर हो । दश वर्षअघि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा कूल बजेटको ८.१७ प्रतिशत मात्र सामाजिक सुरक्षा शीर्षकमा खर्च भएको देखिन्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागअन्तर्गतको सामाजिक सुरक्षा शाखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने मानिसको सङ्ख्या २८ लाख २७ हजार पाँच सय १८ थियो । अहिले सो सङ्ख्या ३८ लाख नाँघेको छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा करिब १० लाख मानिस गैर–योगदानमूलक सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध भएका छन् । सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ को पछिल्लो संशोधित व्यवस्थाअनुसार, ज्येष्ठ नागरिक, आर्थिक रुपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका व्यक्ति, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने, लोपोन्मुख जातिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराइँदै आइएको छ । लोककल्याणकारी राज्यको उद्देश्य प्राप्तिका लागि ‘कोखदेखि शोकसम्म सामाजिक सुरक्षा’ भन्ने नारा लिएर गर्भावस्थादेखि मृत्यु संस्कारसम्म जीवन चक्रका सबै चरणमा सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गराउने सरकारको नीति छ । सरकारी वा सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्ति, सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका सङ्गठित संस्थाबाट नियमितरुपले पारिश्रमिक, निवृत्तभरण, अवकाश सुविधा वा अन्य सुविधा पाइरहेका व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाउने व्यवस्था छ । रासस
औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी बढ्दै, उत्पादन घट्दै
काठमाडौं । सरकारले औद्योगिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरे पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको छ । विगत दुई आर्थिक वर्षमा उद्योग क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि दर नै ऋणात्मक भएको छ । २०८० फागुनसम्म १० औद्योगिक क्षेत्रमा नेपाल सरकारबाट ५५ अर्ब ३४ करोड ५० लाख रूपैयाँ र निजी क्षेत्रबाट २० अर्ब ३१ करोड ५१ लाख रूपैयाँ गरी ७५ अर्ब ६६ करोड १ लाख रूपैयाँ बराबरको लगानी भएको छ । २०८० फागुनसम्म ६ हजार १६.३ रोपनी जग्गामा सञ्चालनमा रहेका १० औद्योगिक क्षेत्र भित्र कायम रहेका ७०३ उद्योगमध्ये ६१९ उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् भने ६२ निर्माणाधीन र २२ बन्द रहेका छन् । सञ्चालनमा रहेका उद्योगबाट १९ हजार १२८ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । यस्ता उद्योगबाट वार्षिक २० अर्ब रूपैयाँ बराबरको राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान छ । भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा २०८० फागुनसम्म करिब ४ अर्ब ७२ करोड रूपैयाँको लगानीमा २४ उद्योग सञ्चालनमा रही २ हजार ४२९ व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म यस क्षेत्रमा १ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ लगानीमा थप ७ उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको र उद्योग सञ्चालनबाट ४९९ थप रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान छ । सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा २०८० फागुनसम्म करिब ५ अर्ब ५९ करोड रूपैयाँको लगानीमा २७ उद्योग सञ्चालनमा रही ४ हजार ३७४ व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म यस क्षेत्रमा २३ करोड ५७ लाख रूपैयाँ लगानीमा थप ३ उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको र उद्योग सञ्चालनबाट ६७६ थप रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान छ । हरेक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने नीतिअनुसार २०८० फागुनसम्म कोशी प्रदेशको दमक-झापा, बागमती प्रदेशको मयुरधाप-हेटौंडा तथा शक्तिखोर-चितवन, लुम्बिनी प्रदेशको मोतिपुर-रूपन्देही, लक्ष्मीपुर-दाङ तथा नौबस्ता-बाँके र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुर-दैजी गरी ७ औद्योगिक क्षेत्र घोषणा भई प्रारम्भिक कार्य अगाडि बढेको छ । ग्रामिण क्षेत्रमा उद्यम सिर्जनामा टेवा पुर्याउन औद्योगिक ग्रामलाई रूपान्तरणकारी आयोजनाको रूपमा अगाडि बढाइएको छ । सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेकोमा २०८० फागुनसम्म १२० स्थानीय तहमा १२० औद्योगिक ग्राम घोषणा भई निर्माणाधीन रहेका छन् । यसरी औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी बढ्दै गए पनि उद्योगहरुको उत्पादन भने घट्दो छ । गत आर्थिक वर्ष १.९८ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको औद्योगिक क्षेत्र (उत्पादनमूलक उद्योग ) को कुल मूल्य अभिवृद्धि (उत्पादन) चालु आर्थिक वर्ष समेत १.६ प्रतिशतले ऋणात्मक रहने आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । वस्तु तथा सेवाको समग्र मागमा कमी आएको कारण उत्पादनमूलक उद्योग पूणर् क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको र विश्वव्यापीरूपमा नै अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार आउन नसकेको अवस्थामा मुलुकका उद्योगको उत्पादनमा समेत सङ्कुचन देखापर्ने अनुमानका आधारमा यस क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक हुने अनुमान छ । पछिल्लो दशकमा उत्पादनमूलक उद्योगको औसत वार्षिक वृद्धिदर २.५९ प्रतिशत रहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान पनि घट्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान ४.८७ प्रतिशत रहने अनुमान छ । गत आर्थिक वर्ष यस्तो योगदान ५.१६ प्रतिशत रहेको थियो । पछिल्लो दशकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान वार्षिक औसत ५.४६ प्रतिशत रहेको छ । पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान ६.५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखे पनि लक्ष्य भन्दा न्यून उपलब्धि हासिल भएको छ । यस योजना अवधिभर औसत आर्थिक वृद्धिदर २.७८ प्रतिशत रहे पनि उत्पादनमूलक उद्योगको औसत वृद्धिदर ०.५५ प्रतिशत रहेको छ ।
सुन र चाँदीको मूल्य बढ्यो
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा पहेँलो धातुको मूल्य बढेको छ । नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला तीन सय रुपैयाँले बढेको छ । आइतबार प्रतितोला एक लाख ३६ हजार नौ सय रुपैयाँमा कारोबार भएकोमा आज एक लाख ३७ हजार दुई सय रुपैयाँ कायम भएको छ । साथै तेजावी सुनको मूल्य प्रतितोलामा तीन सय रुपैयाँले बढेर एक लाख ३६ हजार पाँच सय ५० रुपैयाँ कायम भएको छ । साथै चाँदीको मूल्य प्रतितोला २५ रुपैयाँले बढेर एक हजार आठ सय ८० रुपैयाँ कायम भएको छ ।
कर छुटमा सरकार पारदर्शी नबनेको ठहर, संसदमै जानकारी गराउन सुझाव
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न वस्तुमा कर छुट दिँदा पारदर्शिता कायम नगरेको देखिएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदले सरकारले विभिन्न वस्तुमा कर छुट दिँदा तथा कर घटबढ गर्दा लिएको आधार र विश्लेषणको अभिलेख नराखेको टिप्पणी गरेको हो । महालेखाको प्रतिवेदनमा राजस्व छुटको विवरण बजेट वक्तव्य साथ संसदमा पेस नगरेको, राजस्व छुट दिएको कारणले वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र रोजगारी एवं लगानीमा अभिवृद्धि र आम नागरिकमा पुगेको सहुलियतलगायतका पक्षको विश्लेषण हुन नसकेको उल्लेख छ । प्रत्येक वर्ष आयकर, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर छुटको दायरा बढ्दै गएकोले राजस्व असुलीको लक्ष्यमा समेत प्रभाव परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राजस्व छुटको प्रभाव विश्लेषण गर्ने तथा छुटको तथ्याङ्क संसदमा पेस गरी पारदर्शिता प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने राय प्रतिवेदनको छ । आर्थिक ऐन २०७९ को दफा १८ ( ३ ) ले वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन हुने आयोजनामा निर्माण कार्यका लागि सम्झौतामा व्यवस्था भएबमोजिम पैठारी हुने निर्माण सामग्री तथा उपकरणमा नेपाल सरकारको निर्णयबाट भन्सार महसुल, कर तथा शुल्क छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले २०७९ फाल्गुण मसान्तसम्म मन्त्रालय, विभाग, स्थानीय तह, संस्थानहरू र निर्माण व्यवसायीहरूलाई आर्थिक ऐन, २०७९ को दफा २ बमोजिम पैठारी मूल्य २७ अर्ब ८४ करोड १८ लाख रुपैयाँमा ५ अर्ब ४३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ र दफा ३ बमोजिम पैठारी मूल्य २४ अर्ब ५ करोड ६८ लाख रुपैयाँमा ४ अर्ब ४२ करोड ८३ लाख रुपैयाँ छुट दिएको विवरण मन्त्रालयगत प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तत् पश्चात्को तथ्याङ्क अद्यावधिक नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ । आयोजनाहरूले लागत अनुमान तयार गर्दा राजस्व छुटको व्यवस्था समावेश नगरेको, प्रतिस्पर्धामा ठेक्का कबोल गरिसकेपछि राजस्व छुट सुविधा उपलब्ध गराउँदा यसको प्रत्यक्ष फाइदा निर्माण ब्यवसायीलाई हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सुविधामा पैठारी हुने सामग्री तथा उपकरणमा लाग्ने राजस्व छुट रकमको अभिलेख र राजस्व छुट दिएको रकम आयोजनाको लगानी र उत्पादित वस्तुको लागतमा समायोजन गर्ने तथा आयातित सामान सम्बन्धित आयोजनामा नै उपयोग भएको सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय एवं सम्बन्धित आयोजनाहरूले सुनिश्चित नगरेका बताइएको छ । ‘लागत अनुमान तयार गर्दाका बखत नै छुट हुने आइटमहरू भएमा यकिन गरी छुट हुने बराबरको रकम समायोजन गर्ने वा भुक्तानीका बखत कट्टा गर्ने व्यवस्थाको लागि सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्दछ, साथै आर्थिक ऐनमा छुटका दरहरू प्रस्ताव गर्दा राजस्व छुट दिने मालवस्तु स्पष्ट र पूर्णरूपमा उल्लेख गर्ने र सिफारिश गर्ने एवं छुट दिने निकायबीच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
आर्थिक मन्दीले रुपन्देहीमा २०७ उद्योग बन्द
भैरहवा । रुपन्देहीमा चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा दुई सय सात उद्योग बन्द भएका छन् । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय रुपन्देहीका कार्यालय प्रमुख नेत्रप्रसाद भुसालका अनुसार चालु आवको वैशाखसम्ममा रुपन्देहीमा दुई सय सात उद्योगले कार्यालयबाट लगत कट्टा गराएका छन् । गत आवमा यसरी लगत कट्टा गराउने उद्योगको सङ्ख्या दुई सय १७ रहेको थियो । कार्यालय प्रमुख भुसालले आर्थिक मन्दीको असर रुपन्देहीमा पनि देखिएको बताए । उत्पादन घट्नुका साथै व्यावसायिक कारोबार पनि घट्दै गएको उनले बताए । ‘उद्योग बन्द गराउने मात्र हैन नयाँ दर्ता गराउने क्रम पनि घट्दै गएको छ’, उनले भने, ‘आव २०७९/८० मा एक हजार एक सय ३० उद्योग दर्ता भएकामा चालु आवमा सात सय २९ मात्र दर्ता भएका छन् ।’ उद्योगमात्र हैन वाणिज्यतर्फको अवस्था पनि उस्तै छ । गत आवमा एक हजार तीन सय चार व्यवसाय दर्ता भएकामा चालु आवमा हालसम्म एक हजार एक सय ७५ वटा मात्र दर्ता भएका छन् । आव २०७९/८० मा व्यवसाय बन्द गराउनेको सङ्ख्या १९ वटा रहेको थियो भने चालु आवमा हालसम्म २६ वटा व्यवसाय बन्द भएको प्रमुख भुसालले जानकारी दिए । आर्थिकमन्दीको सबैभन्दा बढी असर उत्पादनमूलक उद्योगमा परेको उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष ठाकुरकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘रुपन्देही औद्योगिक केन्द्रको रुपमा रहेको छ, यहाँ ठूला–ठूला उद्योग छन्’, उनले भने, ‘कतिपय बन्द भइसके भने सञ्चालनमा रहेका पनि ३० देखि ४० प्रतिशत मात्र उत्पादन गर्ने अवस्थामा छन् ।’ रुपन्देहीमा रहेका १० सिमेन्ट उद्योगमध्ये आधा बन्द भइसकेका छन् । व्यवसाय र अन्य निर्माणजन्य उद्योगको अवस्था पनि नाजुक रहेको उनको भनाइ छ । सरकारले उद्योगी व्यापारीले राखेका सुझाव समयमै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । अब आउने बजेटमा निजी क्षेत्रले उठाएका कुरा सम्बोधन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । रासस
गणतन्त्रको उपज : स्थानीय सरकार, गाउँघरको सिंहदरबार
संविधानसभाद्वारा २०७२ सालमा जारी भएको वर्तमान नेपालको संविधानले मुलुकलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा रुपान्तरित गरेको छ । मुलुकमा तीन तहका सरकार गठन भएका छन् । यस अनुसार ७५३ वटा स्थानीय तहले घरआँगनमा सिंहदरबार आएको अनुभूति दिलाएका छन् । यस सन्दर्भमा विगत सात/आठ वर्षमा स्थानीय सरकारहरुबाट तुलनात्मकरुपमा प्रशंसनीय काम भएको छ । नेपालको संविधानको अनुसूची ८ र ९ बाट स्थानीय सरकारले २२ वटा एकल र १५ वटा साझा अधिकार हासिल गरेका छन् । यस अतिरिक्त, संविधानका अन्य विभिन्न प्रावधान र अन्य कैयौँ कानुनद्वारा स्थानीय सरकारहरु आम जनतामा आवश्यक सेवा सुविधा प्रदान गर्न तथा विकास निर्माणको काम गर्न सक्षम भएका छन् । यसरी, सङ्घीयताको माध्यमद्वारा आफूलाई प्राप्त अवसरलाई स्थानीय सरकारले निकै सुझबुझका साथ कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । मुलुकमा स्थापित सात सय ५३ वटा स्थानीय सरकार मातहत छ हजार सात सय ४३ वटा वडा कार्यालय रहेका छन् । यी वडा कार्यालयले बिहान, बेलुकी र सार्वजनिक बिदाको दिनसमेत नभनी अविरलरुपमा आमजनतामा प्रवाह गरेका सेवाहरु अतुलनीय छन् । यसरी वडा कार्यालयमार्फत स्थानीय सरकारहरुले आम जनतालाई घरदैलोमै सेवा प्रवाह गर्न सफल भएका छन् । सामान्यतः वडा कार्यालयका सेवाहरु सरल, सुलभ, छिटो र भरपर्दो पाइएको छ । यी सेवाहरु जनमुखी, सेवाग्राहीमैत्री, कम खर्चिलो र कम झन्झटिलो बोध भएका छन् । स्थानीय सरकारहरुले आफूलाई जवाफदेही र उत्तरदायी तुल्याउन चार/चार महिनामा सार्वजनिक सुनुवाइ गरिआएका छन् । यसैगरी, यी सरकारहरुले आफूले सम्पादन गरेको कामबाट आम जनतामा के कस्तो प्रभाव परेका छ भनी जान्न वर्षमा एक पटक सामाजिक परीक्षण गर्ने गरेका छन् । यस अतिरिक्त, कुनै पनि स्थानीय सरकाबाट नयाँ आयोजनाको आरम्भ गर्दा र सो आयोजना सम्पन्न हुँदा तत्स्थानमा लाभग्राही जनतालाई भेला गराई सामाजिक परीक्षण गर्ने गरेका छन् । यसैगरी, नगरपालिका र गाउँपालिकाले रु पाँच हजारको क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक वडापत्रको व्यवस्था गरेका छन् । आम जनताको गुनासो सुन्न र समाधान गर्न गुनासो सुन्ने अधिकारी तोकेका छन् । साथै, आम जनतामा सूचना प्रवाह गर्न सूचना अधिकारी तोकेका छन् । प्रायः सबै पालिकाले लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको अवधारणालाई आत्मसात् गरेका छन् । यिनले प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र आफ्नो आम्दानी र खर्च सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । स्थानीय तहको स्वमूल्याङ्कन गर्ने लिजा र वित्तीय जोखिम कम गर्ने एफआरएजस्ता मूल्याङ्कनको विधिमा आफूलाई अब्बल तुल्याउन पालिकाहरु सकारात्मक प्रतिप्रधामा उद्धत्त रहनु खुसीको कुरा हो । हालका दिनमा अधिकांश स्थानीय सरकारहरुले अनलाइन सेवा प्रवाह गरिआएका छन् । यिनीहरुले पालिकाको कार्यालय र वडा कार्यालयमा प्रविधिमैत्री, सिसीटिभी, विद्युतीय हाजिरी, स्क्रिन सूचनापाटी, सिसी क्यामरा र विद्युतीय हाजिर जडान गरेका छन् । अधिकांश पालिकाले डिजिटल बडापत्र, डिजिटल सूचना पाटी र आकर्षक सेवाग्राही सहायता कक्ष सञ्चालनमा ल्याएका छन् । प्रायः सबै पालिकामा सिंहदरबाको अनुभूति दिन सुविधा सम्पन्न बहुतल्ले पालिका भवन निर्माण गरेका छन् । प्रायः सबै वडामा वडा कार्यालय भवन निर्माण भैरहेको छ । पालिकाहरुले वडागतरुपमा घुम्ती सेवा सञ्चालन गरी आम जनतामा सेवा पुर्याएका छन् । नेपालका स्थानीय सरकारहरुले नगर प्रहरीको माध्यमद्वारा कैयौँ अव्यवस्थाउपर धावा बोलेका छन् । उनीहरुले बैक, वित्तीय संस्था र सहकारीका माध्यमद्वारा आम जनतामा बचत गर्ने बानीको विकास गर्नु साथै थुप्रै उद्यमशील योजनाहरु सञ्चालनमा ल्याएका छन् । यिनीहरुले काम गर्ने र सोको बजारीकरण गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । विस्तारै स्थानीय सरकारहरु आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्न करका क्षेत्रहरुको पहिचानमा तल्लीन छन् । प्रायः सबै पालिकाहरुले दीर्घकालीन सोच, पाँच वर्षे आवधिक योजना, तीन वर्षे खर्च संरचनाको माध्यमद्वारा बर्सेनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट जारी गरिरहेका छन् । नगरपालिका र गाउँपालिकाहरु आम जनताको दैनिक उपभोग्य वस्तु र सेवा सहजरुपमा उपलब्ध गराउन बजार अनुगमनमा खटिन थालेका छन् । यिनीहरु बेरोजगारलाई रोजगारी दिन र भाषा, संस्कृति, कलाको संरक्षणमा पनि संवेदनशील भएका छन् । यिनले पालिकाको सौन्दयीकरण, दैवी विपद् व्यवस्थापन, फोहर व्यवस्थालगायतका क्षेत्रमा आफनो क्रियाशीलता प्रदर्शन गरेका छन् । यस्ता काममा स्थानीय तहलाई सङ्घीय र प्रदेश सरकार एवं आम जनताको सहयोग र साथ चाहिन्छ । पछिल्ला दिनमा पालिकाहरुले ‘एक गाउँ एक उत्पादन’ अभियान आरम्भ गरेका छन् । उनीहरुले कृषि क्षेत्रलाई यान्त्रिकीकरणमा रुपान्तरित गर्न रिपर, पावर टिलर, मिनी ट्र्याक्टर, हार्भेष्टरजस्ता कृषि उपकरणमा अनुदान दिन थालेका छन् । उनीहरुले कृषिको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि माटो परीक्षण गर्ने, पशुपालनको विकासका लागि सुत्केरी गाई भैँसीलाई भत्ता दिने, कृत्रिम गर्भाधान गराउने, नश्ल सुधार गर्ने, साइलेस प्रविधि भित्र्याउने तथा कृषि उत्पादनको समर्थन मूल्य तोक्नेजस्ता सत्कार्य गरिआएका छन् । मूलतः यिनीहरुले कृषि र पशु बिमालाई जोड दिएका छन् । कृषि उत्पादन वृद्धिको योजना लागू गरेका छन् । स्थानीय सरकारहरुले शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने, यसका लागि प्रधानाध्यापकसँग कार्यसम्पादन करार गर्ने, स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्ने, प्राविधिक शिक्षा, इ–लाइब्रेरी र विज्ञानको प्रयोगशाला स्थापना गर्ने, जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्नेजस्ता राम्रा काम गरिरहेका छन् । यसैगरी, स्वास्थ्य सेवातर्फ पालिकाहरुले अस्पताल नै सञ्चालन गरेका छन् । आम नागरिकलाई ब्लड बैंकको सेवा, डायलासिस सेवा, विद्यार्थीको बर्सेनि स्वास्थ्य परीक्षण, चौबिसैँ घण्टा स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएका छन् । यसैगरी वडागत रुपमा खोप सेवा, सुनौला हजार दिनको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, पोषण शिक्षा, चौबिसँै घण्टा आकस्मिक सेवा प्रवाह, निःशुल्क औषधि वितरण, स्वास्थ्य शिविर सञ्चालनलगायतका काम गरिरहेका छन् । स्थानीय सरकारहरुको गठनसँगै लक्षितवर्गको सेवा सुविधामा बढोत्तरी भएको छ । यिनीहरुले ज्येष्ठ नागरिकलाई मल्टी भिटामिन वितरण गर्ने, लौरो दिने, टर्च लाइट दिने, मोतियाविन्दुको शल्यक्रिय गर्ने, धार्मिक पर्यटनमा लैजाने, दिवा सेवा केन्द्र स्थापन गर्ने, मनोरञ्जनका साधन उपलब्ध गराउनेलगायतका सेवा प्रवाह गरेका छन् । यसबाट ज्येष्ठ नागरिकहरु खुसी भएका छन् । यसैगरी, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई ह्विलचियर उपलब्ध गराउने, विशेष भत्ता दिने, ब्रेललिपी सिकाउने, आत्मनिर्भरताको तालिम दिने, केही गरिखान बीउपुँजी दिने कार्य भइरहेको छ । पालिकाहरुले अपाङ्ग र बालमैत्री संरचना निर्माणमा जोड दिइरहेका छन् । स्थानीय सरकारहरुबाट महिला विकास र सशक्तीकरणका कामहरु पनि भइरहेको छ । यिनीहरुले छोरीजन्म उपहार कार्यक्रम, छोरी बचाउ कार्यक्रम, छोरीलाई आत्मरक्षा तालिम, निःशुल्करुपमा स्यानिटरी पायड वितरण, बालविवाह अन्त्य गर्ने पहल, महिला हिंसा रोक्ने प्रयास, अन्धविश्वासविरुद्ध सामाजिक रुपान्तरणका काम गरिरहेका छन् । यस अतिरिक्त, स्थानीय सरकारहरुले दलित, लोपोन्मुख वर्ग, वञ्चितीकरणमा परेको वर्ग, आदिवासी, गरिब, विपन्नलगायत लक्षित वर्ग केन्द्रित थुप्रै कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएका छन् । यसबाट आम जनतामा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीप्रति आशा र भरोसा जागृत भएको छ । स्थानीय सरकारहरु सङ्घीय शासनका बलिया खम्बा हुन् । यसर्थ भविष्यका दिनमा यिनीहरुले उच्च राजनीतिक संस्कारका माध्यमद्वारा कर्मचारीतन्त्रसँग नङ र मासुको सम्बन्ध कायम गरी आम जनतामा आशा र भरोसा अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । सबै स्थानीय सरकारहरुले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिनुपर्छ । यी सरकारहरुले काम गर्दा कुनै पनि प्रकारको बेरुजु सिर्जना हुन दिनुहुँदैन । यिनले प्रशासनिक खर्च कम गर्दै पुँजीगत बजेट वृद्धि गर्नुपर्छ । यिनीहरुले निर्माण गर्ने सडक, स्कुल, स्वास्थ्यचौकी वा सामुदायिक भवनहरु दिगो र भूकम्प प्रतिरोधक हुनुपर्छ । यिनीहरले आम जनतामा आर्थिक क्रियाकलापप्रति आकर्षित गर्ने अभियानहरु सञ्चालन गर्नुपर्छ । यथार्थमा स्थानीय तहहरुको सकारात्मक क्रियाशीलता र उपलब्धिमै नेपाल र नेपालीको सुखद् भविष्य लुकेको सत्यलाई सबैले समयमै आत्मसात् गर्नुपर्छ । रासस (लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव तथा राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त हुन्)
सरकारले जनताको आवाज थुन्ने काम गर्यो : नेता सिटौला
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले सरकारले कानूनको कपटपूर्ण प्रयोग गरेर जनताको आवाज थुन्ने काम गरेको आरोप लगाएका छन् । सोमबार काठमाडौंमा गणेशमान सिंह तथा शहीद स्मृति शाीन्त प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको गणतन्त्र दिवस संविधान कार्यान्वयनः दलको उदासिनताका वा सरकारको ? विषयक गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई दुराशय ढंगले पक्राउ गरिएको बताए । उनले अदालतलाई दोष दिएर उम्किने ठाउँ नरहेको बताए । सरकार एक्टिभ नभइ अदालतले पक्राउ गर्नु भनेर आदेश नदिने जिकिर गरे । अदालतको प्रक्रियाबाट पक्राउ पुर्जी आयो, अदालतले छोडिहाल्ला भन्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भनाइ रहेको भन्दै हल्का जवाफ नदिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे । संसद सामान्य कुरालाई लिएर अवरुद्ध भइरहेको पनि बताए । विगतका घटनाक्रमहरु नियालेर उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीले आफैँ आरोप पुष्टि गर्नका लागि संसदीय छानबिन समिति बनाउन मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्नेमा बनाउनु नै हुँदैन भन्ने अठोट लिएर हिँडिरहनुले पनि आरोप प्रमाणित हुने बताए । नेपाली काँग्रेस व्यक्तिगत रुपमा कुनै पूर्वाग्रह राखेर अघि नबढ्ने पनि दाबी गरे । ‘एउटा सामान्य कुरालाई लिएर संसद अवरुद्ध भएको छ । म सामान्य कुरा भन्दछु । गृहमन्त्रीमाथि आरोप लाग्यो, सारा प्रेस जगतले लेख्यो । अनुसन्धान गर्ने निकाय प्रहरी नै हुन्छ, प्रहरी गृहमन्त्रीकै मातहतमा हुन्छ । प्रहरी प्रभावित स्वतः भइहाल्यो । जुन तरिकाले पक्राउ गरेर जसरी हिरासतमा राखिएको छ र अनुसन्धान भइरहेको छ, त्यसको निस्कर्षमा भन्ने हो भने कानूनको कपटपूर्ण प्रयोग भयो’, उनले भने । नेता सिटौलाले संविधानमा उल्लेख गरिएका नागरिक हकहरु कार्यान्वयन भए वा भएनन् भन्नेबारेमा सबैले समीक्षा गर्न आवश्यक भएको बताए । संविधानको कार्यान्वयन जनताको हीतमा कति भयो ? भनेर समीक्षा गर्न जरुरी रहेको बताए । राजनीतिक दलहरुले सत्ता टिकाउन मेहनत र गिराउनका लागि मात्रै षड्यन्त्र गरिरहनु नहुने जानकारी दिए ।
