आधा दर्जन क्यासिनोले तिरेनन् साढे ३१ करोड बढी दस्तुर
काठमाडौं । नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेकामध्ये आधा दर्जन क्यासिनोले सरकारलाई साढे ३१ करोडभन्दा बढी दस्तुर बुझाएका छैनन् । महालेखा परीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार ती ६ वटा क्यासिनोले नवीकरण दस्तुर, रोल्टी तथा थप शुल्क गरी गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा ३१ करोड ६५ लाख ४९ हजार रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउन बाँकी छ । क्यासिनो नियमावली २०७० (चौथो संशोधन २०७६) को नियम १० मा इजाजत दस्तुर आधुनिक मेसिन वा उपकरणका माध्यमबाट मात्र खेलाइने खेलका हकमा १ करोड र क्यासिनोका हकमा २ करोड ५० लाख लाग्ने छ । त्यसैगरी नियमावलीको नियम १२ र १३ मा इजाजतपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने तथा इजाजत पत्र दस्तुरको ५० प्रतिशतले हुने रकम नवीकरण दस्तुर लाग्ने व्यवस्था छ । महालेखाले यस वर्ष क्यासिनोको बक्यौता रकम र त्यसमा लाग्ने थप शुल्कसहित असुल गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
द सोल्टी होटेल ग्रुपमा प्रभु बैंकका ग्राहकलाई छुट
काठमाडौं । द सोल्टी होटेल ग्रुप र प्रभु बैंकबीच छुट सम्झौता भएको छ । द सोल्टी होटेल र बैंकबीच विशेष छुट सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सोमबार प्रभु बैंकका तर्फबाट प्रमुख बजार अधिकृत रवीन्द्र ढकाल एवम् प्रदेश प्रमुख सांग्रीला श्रेष्ठ तथा सोल्टी होटेल ग्रुपका तर्फबाट म्यानेजर सुदन अधिकारीले समझौतापत्रमा हस्ताक्षर गरि एक अर्कालाई सम्झौता पत्र हस्तान्तरण गरियो । द सोल्टी होटेल ग्रुप अन्तर्गत द सोल्टी होटेल एण्ड रिसोर्ट, सोल्टी वोष्टेण्ड प्रिमियर नेपालगञ्ज, सोल्टी वोष्टेण्ड इटहरी, सोल्टि वोष्टेण्ड रिसोर्ट चितवन, सोल्टी वोष्टेण्ड रिसोर्ट नगरकोट, मिथिला यात्री निवास जनकपुरसँग प्रभु बैंकका ग्राहक तथा कर्मचारीहरुले सेवा तथा सुविधा लिएबापत छुट पाउने छन् । सम्झौता अनुसार बैंकका ग्राहक तथा कर्मचारीहरुले होटेल तथा रिसोर्टको सेवा तथा सुबिधा प्राप्त गर्नको निमित्त बैंकको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तथा बैंकका अन्य कुनै विद्युतीय प्रणालीद्वारा विल भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । द सोल्टी होटेल ग्रुपको उल्लेखित होटेल तथा रिसोर्टमार्फत उपलब्ध आवास तर्फ विशेष संस्थागत छुट साथै खाना तथा पेय पदार्थमा १५ प्रतिशत छुट प्राप्त गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ ।
रात्रिकालीन व्यवसायीले भने- ५ प्रतिशत मनोरञ्जन कर तिर्दा व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ
काठमाडौं । पाँच प्रतिशत मनोरञ्जन कर तिर्दा सम्पूर्ण व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने बागमती प्रदेशका रात्रिकालीन व्यवसायीहरूले बताएका छन् । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलसँग भेटवार्ता गर्दै व्यवसायीहरूले पाँच प्रतिशत मनोरञ्जन कर तिर्दा व्यवसायीलाई भार पर्ने बताएका हुन् । ठमेल पर्यटन परिषदका अध्यक्ष भवि शर्माको नेतृत्वमा परिषदका उपाध्यक्ष सहदेव धमला, नेपाल रात्रीकालिन व्यवसायी संघका अध्यक्ष रुपेश गुरुङ, नेपाल क्लब तथा डिस्को संघका अध्यक्ष राजु दनाई उपाध्यक्ष भुपेन कुँवर, महासचिव आयुश ठकुरी र नेपाल लोक दोहोरी व्यवसायी संघका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ लगायत अन्य व्यवसायीहरूले मुख्यमन्त्री जमरकट्टेललाई विज्ञप्ति बुझाउँदै पाँच प्रतिशत मनोरञ्जन कर व्यवसायीलाई भार भएकोले व्यवसाय नै बन्द हुनसक्ने बताएका हुन् । आर्थिक ऐन २०८० को दफा ५ बमोजिम अनुसूची ३ मा रात्रिकालीन व्यवसाय लगायतमा पाँच प्रतिशत मनोरञ्जन कर तोकेको छ । उक्त मनोरञ्जन करले रात्रिकालीन व्यवसायीहरू मारमा पारिरहेको भन्दै मुख्यमन्त्री जमरकट्टेललाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । आर्थिक ऐन २०८० को दफा ५ बमोजिमको अनुसूची ३ लाई संशोधन गरी करको भारबाट मुक्त गराउनसमेत उनीहरूको माग छ । बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८० ले गर्दा व्यवसाय सञ्चालनमा थप कठिनाइ भई व्यवसायीहरूलाई मार परेको र गम्भीर संकट पैदा भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । प्रदेश सभाबाट आर्थिक ऐन जारी गर्दा विद्यमान कानुनी व्यवस्था र व्यवसायीलाई मध्यनजर गरी आर्थिक भार नपर्ने तथा निरुत्साहित नहुने गरी कानुन बनाइनुपर्ने उनीहरूको माग छ । यस्तै नेपाल सरकारको विद्यमान कर र राजस्व ठूलो भारको रूपमा रहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । जसमा प्रदेश सरकारको पाँच प्रतिशत कर तिर्न नसक्ने हुँदा मनोरञ्जन कर वार्षिक २ हजार र १५ सय रुपैयाँ तिर्ने गरी कानुन संशोधन गरिनुपर्ने व्यवसायीको अडान छ । ‘‘नेपाल सरकारको आर्थिक ऐन २०७९ बमोजिम लाग्ने सम्पूर्ण कर तथा राजस्व सम्पूर्ण व्यवसायीले तिर्दै आएका छौँ, नियमित रूपमा आयकर, व्यवसाय कर ,राजस्व र नियमित रूपमा गर्नुपर्ने व्यवसायी नवीकरण गरिरहेका छन्,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ, ‘रात्रिकालीन व्यवसायबाटै २० हजार बढीले रोजगार पाएका छन्, मनोरञ्जन करकै कारण २० हजार बढी कामदारको रोजगारी गुम्ने सक्ने देखिएको छ, विगतमा व्यवसायीले मनोरञ्जन कर स्वरूप क्लबले २ हजार र डान्स बार,दोहोरी लगायतका अन्य व्यवसायले १५ सय रुपैयाँ तिर्दै आएका छन् ।’ व्यवसायीहरूले सभामुख, अर्थमन्त्री, पर्यटन मन्त्री, कानुन मन्त्री ,मुख्य सचिव लगायतका निकायका सचिवहरूलाई समेत भेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।
मंगलबार देशभर सार्वजनिक बिदा, सेयर कारोबार नहुने
काठमाडौं । मंगलबार सरकारले देशभर सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ । भोलि जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सरकारले देशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो । संविधानसभाको पहिलो बैठकले विसं २०६५ जेठ १५ गते नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते विविध कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइन्छ । झन्डै अढाइ सय वर्षको इतिहास बोकेको शाह वंशीय राजतन्त्रलाई बिदाइ गर्दै नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको हो । मंगलबार बैंकिङ, सेयर बजार, बीमा कम्पनी र सरकारी कार्यालयहरु पनि बन्द हुनेछन् । गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सरकारी कार्यालय, राजनीतिक दल, राजनीतिक दलका भातृ संगठन, विभिन्न संघ संस्थाहरूले पनि आआफ्ना किसिमले विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गर्ने गर्छन् ।
ओलीप्रति कांग्रेसले लगाएको आरोपको क्षमा नमागे राजनीतिक प्रतिवादमा उत्रिन्छौँ : विष्णु पौडेल
काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले नेकपा एमाले र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति नेपाली कांग्रेसले लगाएको आरोपको लिखित र सार्वजनिक माफी नमागे एमाले आरोपहरु सुनेर नबस्ने चेतावनी दिएका छन् । सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सहकारी प्रकरणबारे संसदीय छानबिन समिति बनाउन निस्कर्षमा पुग्ने भनिएको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । नेपाली कांग्रेसले नेकपा एमाले र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका बिरुद्धमा टार्गेट गरेर अराजनीतिक र पूर्वाग्रही आरोप लगाइरहेको बताए । कांग्रेसले अध्यक्ष ओलीप्रति लगाएको आरोपमा लिखित रुपमा क्षमा याचना नमागे एमाले राजनीतिक प्रतिवादमा उत्रिने चेतावनी दिए । उनले सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन कांग्रेस तयार नरहेको आरोप लगाए । नेपाली कांग्रेस कुनै सहमतिको पक्षमा, समस्या समाधानको पक्षमा नरहेको बताए । सान्दर्भिक, अनुचित, आधारहिन, पूर्वाग्रहपूर्ण आरोपहरु लगाउँदै राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिलाई बिथोल्ने काममा नेपाली कांग्रेस लागेको जानकारी दिए । ‘नेपाली कांग्रेस कुनै सहमतिको पक्षमा, समस्या समाधानको पक्षमा छैन भन्नेकुरा पछिल्ला दिनका घटनाक्रमहरुले, पछिल्ला दिनका उसका अभिव्यक्तिले संकेत गरिरहेको छ । विशेष गरी एउटा असान्दर्भिक, अनुचित, आधारहिन, पूर्वाग्रहपूर्ण आरोपहरु लगाउँदै राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिलाई बिथोल्ने काममा नेपाली कांग्रेस लागेको छ । कांग्रेसले बुझोस्, नेकपा एमाले यस प्रकारका अराजनीतिक र प्रतिशोधपूर्ण आरोपहरु सुनेर बसिरहने पक्षमा छैन’, उनले भने । नेपाली कांग्रेसलाई आधारहिन, अराजनीतिक लाञ्छनाबाट पछि हट्न आग्रह गरे ।
कालीगण्डकी करिडोरमा सुक्खा पहिरो, सडक खुल्न एक साता लाग्ने
बलेवा । सुक्खा पहिरोका कारण आइतबार रातिदेखि कालीगण्डकी करिडोरको बागलुङ–गुल्मी खण्ड अवरुद्ध भएको छ । बागलुङ र गुल्मीको सिमानामा पर्ने गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिका–६ बरलवाको भिरमा गत राति पहिरो खसेको हो । पहिरोले बागलुङ–गृल्मी खण्डअन्तर्गत मालढुङ्गा–अर्बेनी सडक पूर्णरुपमा अवरुद्ध भएको हो । यसअघि फागुन ११ र २६ गते पनि सोही ठाउँमा पहिरो खसेको थियो । सुक्खा पहिरोका कारण करिडोर एक साता बन्द भएको थियो । बागलुङको मालढुङ्गादेखि गुल्मीको अर्बेनीसम्म ४४ किलोमिटर खण्ड कालोपत्रका लागि स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । काम चलिरहेकैबेला आइतबार रातको समयमा एक्कासी पहाड खसेपछि सडक अवरुद्ध भएको र काम रोकिएको कालोपत्रको काम गरिरहेको निर्माण कम्पनी कालिका कन्ट्रक्सनका इञ्जिनियर छकबहादुर गुरुङले बताए । ‘पहिरो खसेको ठाउँ निकै कमजोर छ, त्यहाँ पटकपटक पहिरो खसेर काममा बाधा पारिरहेको छ’, आयोजनाका इञ्जिनियर अरुण खत्रीले भने, ‘पहाड सिँगै खसेकाले यो पटक पनि सडक खुल्न समय लाग्छ ।’ पहिरो खुलाउनका लागि आयोजना र निर्माण कम्पनीले आज बिहानैदेखि काम थालेका छन् । बरलवाको भिरमा खसेको सुक्खा पहिरोले सडक अवरुद्ध भएको छ । सडक अवरुद्ध भएकाले करिडोर हुँदै लामो तथा छोटो दूरीका सवारीसाधन आवागमनमा समस्या भएको प्रहरीले जनाएको छ । सडक अवरुद्ध भएका कारण जिल्ला सदरमुकाम बागलुङ बजार र दक्षिण जैमिनी तथा बरेङ गाउँपालिकाबाट बुटवललगायत ठाउँमा चल्ने सवारीसाधन रोकिएका छन् । भिरालो जमिन रहेको उक्त स्थानमा बेलाबेलामा सुक्खा पहिरो जाने गरेको छ । रासस
जलविद्युत् आयोजनाबाट २८ करोडभन्दा बढी ‘रोयल्टी’ लिन बाँकी
काठमाडौं । नेपाल सरकारले विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाबाट २८ करोड ६९ लाख ९५ हजार रुपैयाँ असूल गर्न बाँकी रहेको छ । महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा विद्युत् विकास विभागको अभिलेखअनुसार २०७९/८० सम्म २८ करोड ६९ लाख ९५ हजार असूल गर्न बाँकी रहेको उल्लेख छ । विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ११ मा जलविद्युत् आयोजनाले नेपाल सरकारलाई सलामी दस्तुर (रोयल्टी) बुझाउने पर्ने व्यवस्था छ । आयोजनाले तिर्नुपर्ने रोयल्टी समयमा प्राप्त नभएकोमा ब्याज तथा जरिवाना लिने गरेको देखिँदैन । रोयल्टी बक्यौताको ब्याज तथा हर्जना सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गरी रोयल्टी रकम असूल गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षणको सुझाव छ ।
‘लहान एक्पो’ मा डेढ करोडको कारोबार
सिरहा । उद्योग वाणिज्य संघ सिरहा लहानले गत चैत्र ३० गतेदेखि वैशाख १० गतेसम्म आयोजना गरेको ‘लहान एक्पोः मधेश प्रदेश अन्तर्राष्ट्रिय महोत्सव २०८०’ मा एक करोड ५९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार भएको छ । संघले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी १० दिनसम्म चलेको महोत्सवमा एक करोड ५९ लाख ३२ हजार तीन सय ५५ रुपैयाँ कारोबार भएकामा त्यसमध्ये एक करोड ४८ लाख ५२ हजार छ सय ९९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ । संघका अध्यक्ष विकास सारडाले खर्च कटाएर १० लाख ७९ हजार छ सय ५६ रुपैयाँ नाफा भएको र आठ लाख ७२ हजार पाँच सय ६४ रुपैयाँ सरकारलाई राजस्व बुझाएको जानकारी दिए । महोत्सवबाट प्राप्त नाफा रकमको १५ प्रतिशत सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गरिने नीतिअनुसार सप्तरीका अग्निपीडितलाई एक लाख रुपैयाँ रकम बराबरको सामाग्री प्रदान गरिएको र बाँकी रकम अन्य सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गरिने पनि उनले जानकारी दिए ।
