काठमाडौं । नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेकामध्ये आधा दर्जन क्यासिनोले सरकारलाई साढे ३१ करोडभन्दा बढी दस्तुर बुझाएका छैनन् ।
महालेखा परीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार ती ६ वटा क्यासिनोले नवीकरण दस्तुर, रोल्टी तथा थप शुल्क गरी गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा ३१ करोड ६५ लाख ४९ हजार रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउन बाँकी छ ।
क्यासिनो नियमावली २०७० (चौथो संशोधन २०७६) को नियम १० मा इजाजत दस्तुर आधुनिक मेसिन वा उपकरणका माध्यमबाट मात्र खेलाइने खेलका हकमा १ करोड र क्यासिनोका हकमा २ करोड ५० लाख लाग्ने छ ।
त्यसैगरी नियमावलीको नियम १२ र १३ मा इजाजतपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने तथा इजाजत पत्र दस्तुरको ५० प्रतिशतले हुने रकम नवीकरण दस्तुर लाग्ने व्यवस्था छ ।
महालेखाले यस वर्ष क्यासिनोको बक्यौता रकम र त्यसमा लाग्ने थप शुल्कसहित असुल गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
