आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आज सार्वजनिक गरिँदै
काठमाडौं । सरकारले आज आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) सार्वजनिक गर्दै छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज बजेट सार्वजनिक गर्नेछन् । यसका लागि संघीय संसद्को संयुक्त बैठक बोलाइएको छ । बैठक दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।
बीमा कम्पनीलाई घाइते बनाउँदै कोरोना बीमा, महालेखाले थोपर्यो ११ अर्ब दायित्व
काठमाडौं । कोरोना बीमा वापतको बाँकी रकम बीमा कम्पनीहरूले तिर्नु पर्ने देखिएको छ । कोरोना बीमा लेख जारी गर्दा सरकारले ग्यारेन्टी लिएपनि भुक्तानी दिन आनाकानी गरिरहेका बेला महालेखा परीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनले बीमा कम्पनीहरूले तिर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो । कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ को अनुसूची ७ मा बीमाको दायित्व भुक्तानी गर्ने जिम्मेवारी १ अर्ब रुपैयाँसम्मको सम्बन्धित बीमा कम्पनीले बेहोर्ने भनिएको छ । यस्तै १ अर्बदेखि २ अर्ब रुपैयाँसम्मको भुक्तानी पुनर्बीमा कम्पनी, २.५ अर्ब रुपैयाँसम्मको महाविपत्ति पुल, ३ अर्ब रुपैयाँसम्म नेपाल बीमा प्राधिकरण (साविक बीमा समिति)ले र ३ अर्बभन्दा माथिको रकम नेपाल सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त मापदण्डअनुसार सरकारको तर्फबाट दायित्व वहन गर्ने गरी बीमा प्राधिकरणलाई १ अर्ब रुपैयाँसमेत भुक्तानी दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्राधिकरणले प्रिमियम बुझाई बीमा दाबी भुक्तानी नहुनेको अवस्था छानबिन गरी बीमा कम्पनीबाट रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बीमा कम्पनीहरूले ४ वर्ष अगाडि १५ लाख ५८ हजार ३४३ जनाको कोरोना बीमा गरेका थिए । जसमध्ये कोरोना संक्रमण भएका १ लाख ६५ हजार ५९ जनाले १५ अर्ब ८२ करोड २१ लाख ७१ हजार ५५४ रुपैयाँ बराबरको दावी भुक्तानी माग गरेका थिए । सरकारले २०७९ असारसम्म ६ अर्ब १० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालय (सचिवस्तरको) २०७७ साउन १६ गतेको निर्णयबाट कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ स्वीकृत भएको थियो । मापदण्डअनुसार ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको दाबी रकम बेहोर्ने निकाय नेपाल सरकार हुने उल्लेख छ । उक्त बीमाबापत सरकारबाट २०७९ असारसम्म ६ अर्ब १० करोड १५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको र ११ अर्ब ३४ करोड २५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले जनाएको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार उक्त दायित्वको अधिकतम सीमा कायम नगरिएको र प्रिमियमको रकम कम्पनीले प्राप्त गरेको अवस्थामा असिमित दायित्व सरकारले बेहोर्ने गरी सचिवस्तरबाट मापदण्ड स्वीकृत गरेको उपयुक्त देखिएको छैन ।
यी ५ संस्थानकाे अधिकृत पुँजीभन्दा बढी लगानी
काठमाडौं । सेयर लगानी गर्दा ५ संस्थानले नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको अधिकृत पुँजीभन्दा बढी लगानी गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । महालेखा परीक्षक तोयाम रायाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आइतबार पेस गरेको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सबैभन्दा धेरै ४९ अर्ब ७७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ अधिकृत पुँजीभन्दा बढी लगानी गरेको देखाएको छ । सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०८० बमोजिम ५ संस्थानमा अधिकृत पुँजीभन्दा बढी हुने गरी ५८ अर्ब ३४ करोड २९ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडले ८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ पुँजीभन्दा बढी लगानी गरेको छ । त्यस्तै नेपाल वायुसेवा निगमले २ अर्ब ८० करोड ३८ लाख रुपैयाँ, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ३ अर्ब २७ करोड ६० लाख रुपैयाँ र नेपाल टेलिभिजनले २ अर्ब ३९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ अधिकृत पुँजीभन्दा बढी लगानी गरेको देखिएको छ । नेपाल सरकारले सेयर लगानी गर्दा संस्थानहरूको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीअनुसार नेपाल सरकारको हिस्सा निर्धारण गरी अधिकृत पुँजीको सीमाभित्र रही सेयर लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संस्थानको प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा उल्लेखित अधिकृत पुँजी समेतलाई ध्यानमा राखी लगानी गर्नुपर्ने प्रवधान रहेको छ ।
अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान करिब २ प्रतिशतमात्र
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको १५औं योजनाले अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान साढे ८ प्रतिशत हुने लक्ष्य राखे पनि झिनो दरमात्र प्राप्त भएको छ । आयोगले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ लाई आधार वर्ष मानेर पर्यटन क्षेत्रको योगदान सोही वर्ष २.७ प्रतिशत हुने जनाएको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनले आवधिक योजना कार्यान्वयन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पर्यटन क्षेत्रको योगदान ८.५ प्रतिशत हुने लक्ष्य राखेको थियो । तर, उक्त अवधिमा लक्ष्यभन्दा निकै कम अर्थात् १.९८ प्रतिशतमात्र सफलता प्राप्त भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै आयोगले २०७५/७६ लाई आधार वर्ष मानेर पर्यटनमा विदेशी मुद्रा आर्जन ५२ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर हुने लक्ष्य राखेको थियो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म पर्यटनमा विदेशी मुद्रा आर्जनको लक्ष्य २ अर्ब ४७ करोड ८० लाख डलर राखेको थियो । तर, उक्त अवधिमा लक्ष्यभन्दा निकै थोरै अर्थात् २८ करोड ५० लाख डलरमात्र आर्जन भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी आयोगले २०७५/७६ लाई आधार वर्ष मानेर पर्यटनमा सांस्कृतिक सम्पदा डिजिटाइजेसन संख्या १५ हजार ५ सय पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म पर्यटनमा सांस्कृतिक सम्पदा डिजिटाइजेसन संख्या २५ हजार पुर्याउने लक्ष्य राखे पनि उक्त अवधिमा लक्ष्यभन्दा बढी ६० हजार पुगेको छ । त्यस्तै सोही आर्थिक वर्ष आधार मानेर पर्यटनमा पदमार्ग निर्माण (ग्रेट हिमालयन ट्रेलसमेत) १ सय ८८ किलोमिटर पुर्याउने लक्ष्य आयोगको थियो । सरकारले २०७९/८० सम्म पर्यटनमा पदमार्ग निर्माण ९ सय ४१ किलोमिटर पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो । उक्त अवधिमा लक्ष्यभन्दा कम ७ सय ८५ किलोमिटर मात्रै पदमार्ग निर्माण भएको छ । यसैगरी आयोगले २०७५/७६ लाई आधार वर्ष मानेर पर्यटनमा नेपाल आउने अन्तर्राष्ट्रिय विमानमा उपलब्ध सिट ८० लाख पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो । सरकारले भने आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म पर्यटनमा नेपाल आउने अन्तर्राष्ट्रिय विमानमा उपलब्ध सिट १ करोड ४० लाख पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, उक्त अवधिमा सरकारको लक्ष्यभन्दा धेरै कम ८७ लाख मात्रै विमान सिट उपलब्ध भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
वनको घनत्वसम्बन्धी ११ सूचकमध्ये ६ को प्रगति न्यून, चारको शून्य
काठमाडौं । १५औं आवधिक योजनाले वन घनत्वसम्बन्धी निर्धारण गरेका ११ सूचकमध्ये ६ मा न्यून र चारमा शून्य प्रगति देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा ११ वटा सूचकमध्ये एउटामा मात्रै उल्लेख्य प्रगति देखिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार जंगल घनत्वमा ९७ दशमलव ७२ प्रतिशत प्रगति देखिएको छ भने ६ सूचकमा प्रगति सातदेखि ५० प्रतिशत भएको छ । त्यसैगरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भएको क्षेत्रफल, दर्ता भएका निजी वन विकास, प्लाष्टिक पुनः प्रशोधन गरी तयारी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग र बायो इन्जिनियरिङ गरेको क्षेत्रफल सूचकमा भने प्रगति शून्य देखिएको छ । आव २०७९र८० मा लिएको लक्ष्यमध्ये वृक्षारोपण गरिएको क्षेत्रफलको प्रगति दश दशमलव १२ प्रतिशत, विरुवा उत्पादन सात दशमलव शून्य तीन प्रतिशत, बस्ती तथा बजार बजार संरक्षण केन्द्र २६ दशमलव ६६ प्रतिशत, जलवायु परिवर्तन अनुकुलन योजना तयारी र कार्यान्वयन भएका स्थानीय तह ४० दशमलव १६ प्रतिशत पुगेको छ । वायुमा ‘सस्पेन्सन पार्टिकुलेट’ को गाढापनको प्रगति ४९ दशमलव ९७ प्रतिशत छ । आव २०७९र८० को वार्षिक बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका क्रियाकलापमध्ये तीन स्थानमा वायु गुणस्तर मापन केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेकोमा कार्यान्वयन नभएको, एक हजार चार सय ४५ हेक्टरमा घाँसे मैदान निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा एक हजार दुई सय हेक्टरमा भएको, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि २८ किलोमिटर मेसजालीसहित तारवार निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको थियो । ती लक्ष्य तालिका बमोजिम आवधिक योजनाले निर्धारण गरेका लक्ष्य हासिल हुने गरी प्रगति हुन नसकेको भन्दै लक्ष्यअनुसारको कार्यान्वयन हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समेत प्रतिवेदनले आवश्यकता औँल्याएको छ । प्रतिवेदनअनुसार ताल, सिमसार र पोखरी संरक्षणमा एक सय नौ दशमलव ७४ र औसत रुख सङ्यामा ८१ दशमलव १३ प्रतिशत प्रगति हासिल भए पनि अन्य चार लक्ष्यको न्यून र एक लक्ष्यको शून्य प्रगति छ । निर्धारित लक्ष्य बमोजिमका कार्यहरू कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याई दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन र प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ । वनस्रोत उपयोग वन नीति २०७५ ले वन पैदावारमा आत्मनिर्भर भई मूल्य अभिवृद्धिसहित निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य लिएको छ । वन क्षेत्रमा ढलापडर, सुखड खडा, हैसियत बिग्रिएका र बुढो तथा उमेर पुगेका रुख बढ्दो क्रममा छन् । आवश्यकतानुसार आन्तरिक उत्पादनबाट काठ उपलब्ध हुन नसकेका कारण आव २०७७र७८ मा दुई अर्ब २३ करोड, आव २०७८र७९ मा सात अर्ब ९९ करोड र आव २०७९र८० मा ६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको काठ र काठजन्य सामग्री आयात भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार काठको सदुपयोग नहुँदा यसबाट प्राप्त हुने आम्दानी गुमिरहेको र अर्बौ रकम बराबरको काठजन्य सामग्री आयात भएको देखिँदा ढलापडा, सुखड खड़ा रुखहरूको व्यवस्थापन गरी काठलगायतका वन पैदावारको उचित उपयोगद्वारा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले प्रविधि हस्तान्तरण वनस्पति विभागले गरेको अध्ययन अनुसन्धानबाट हालसम्म १८ प्रकारका जडीबुटी एवं वानस्पतिक औषधीय गुण एवं त्यसको उपयोग सम्बन्धमा सूत्र (फर्मुला) विकास गरेको उल्लेख गरेको छ । यस्ता फर्मुलाहरूको पेटेन्ट लिन सोको संरक्षण गरी निजी तथा सार्वजनिक संस्थालाई हस्तान्तरण गरी राज्यले आर्थिक लाभ प्राप्त गर्नसक्ने अवसर देखिए तापनि यस सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख जनाइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार ठूलो लगानी एवं लामो समयदेखिको निरन्तर प्रयासबाट प्राप्त नतिजाको उपयोग गरी अनुसन्धानात्मक कार्यका लागि थप उत्प्रेरणा प्रदान गर्न, दीर्घकालीन रूपमा लाभ लिन तथा प्रविधि हस्तान्तरण, नवप्रवर्तन एवं नयाँ खोजको व्यवसायीकरण गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । कूल ६५ जिल्लामा एक लाख ४ हजार हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमण भएकोप्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार चुरे उत्थानशीत आयोक्साको ४२ प्रतिशत अवधि व्यतीत हुँदा एक दशमलव ३१ प्रतिशत र एकीकृत भूपरिधि व्यवस्थापन आयोजनाको अवधि ६० प्रतिशत समाप्त हुँदा नौ दशमलव दुई प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिन्छ । आयोजनाको समयावधिको तुलनामा खर्च न्यून हुँदा बायोक्सको समय र लागत बढ्दै जाने र प्रतिफल प्रासिमा ढिलाइ हुने अवस्था देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत हुन एक सय ३६ दिनदेखि एक हजार दुई ४५ दिनसम्म लागेको देखिएको उल्लेख छ । सोमध्ये प्रमाण संकलन गर्न दुई सय ३८, परिमार्जनका लागि प्रस्ताव फिर्ता पठाएकोमा मन्त्रालयमा पुनः पेस हुन एक हजार १० र सचिवबाट सिफारिस हुन औसतमा दुई सय ६७ दिनसम्म लागेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पेस भएका प्रतिवेदन अध्यायन गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि कागजातको पूर्णता बेगर सिफारिस हुने, परिमार्जनका लागि पठाएकोमा ढिला गरी स्वीकृत हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालय परिमार्जन प्रतिवेदन प्राप्त हुने, आयोजना प्रभावित स्थानीय तहमा गरिने सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमवाट प्राप्त राय सुझाव प्रतिवेदनमा संलग्न नगरी पेस हुने, आयोजनाले अति भएका वन क्षेत्र रुख कटान गर्नुपर्ने संख्या यकिन नगरी पेस गर्नेलगायतका कारणले प्रतिवेदन स्वीकृत गर्न बढी समय लाग्ने गरेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढ्ने चर्चा, अर्थमन्त्रीको हातमा ६० प्रतिशतको चिट
काठमाडौं । सरकारले बजेट मार्फत् सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउने चर्चा सुरु भएको छ । विभिन्न संघ संस्थाले कर बढाउन लविङ गरेसँगै सरकारले पनि सुर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाउन सक्ने चर्चा सुरु भएको हो । जेठ १५ गते अर्थात् भोलि सार्वजनिक हुने बजेट मार्फत् अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सुर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाउन सक्ने अड्कलबाजी गरिन थालिएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण स्वास्थ्य नकारात्मक असर परेको भन्दै विभिन्न संस्थाले यसको प्रयोगमा निरुतसाहित गर्नका लागि सुर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाउनु पर्ने माग राख्दै आएका छन् । नेपालमा सुर्तिजन्य पदार्थको सेवनमा रोक लगाउने अभियान नै सञ्चालन गरेको एक्सन नेपालले सुर्तिजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गर्न सुझाव दिएको बताएकाे छ । एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्दबहादुर चन्दले नेपालमा ऐन कानुन राम्रो भएपनि करका दर बढाउनमा भने सरकारले ध्यान नदिँदा समस्या भएकाे धारणाा राखे । तर, यस पटक सुतिजन्य पदार्थमा कर बढ्नेमा आफू विश्वस्त भएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले वर्सेनि कर बढाउनका लागि सुझाव दिँदै आएका छौं, सरकारबाट पनि प्रतिवद्धता आउँथ्यो । तर, वृद्धि हुने गरेको थिएन । यस वर्ष सुर्तिजन्य पदार्थमा कर बढ्छ भन्ने विश्वास अर्थमन्त्रीले प्रकट गर्नु भएको छ,’ उनले भने । विश्व स्वास्थ्य संघको सुर्ती सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिमा सुर्तीमा वर्सेनि कर बढाउँदै जानु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसको नेपाल पनि अनुमोदनकर्ता हो । तर, नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा कर सबैभन्दा थोरै छ । स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण सञ्जाल नेपालले पनि कर बढाउनु पर्ने माग राखेको छ । सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट मृत्युदर बढ्दै गएको र कम कर लगाउँदा राज्यको व्ययभार पनि बढेकोले अब सुर्तिजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गर्नु पर्ने सुझाव ती संस्थाहरूकाे छ । ती संघ संस्थाहरूले नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा ६० प्रतिशतसम्म कर निर्धारण गर्नु पर्ने सुझाव राखेका छन् ।अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विभिन्न संघसंस्थाले दिएको ६० प्रतिशत कर बढाउनु पर्ने सुझाव बजेट लेखन समितिलाई प्रदान गरेको बुझिएको छ । आज राति नै करका दर हेरफेर हुने गरेका छन् । दक्षिण एशियामै कम कर नेपालमा अहिले सुर्तीजन्य पदार्थमा ३३ प्रतिशत कर लगाइँदै आएको छ । एक्सन नेपालका अध्यक्ष चन्दका अनुसार यो कर दक्षिण एशियाकै सबैभन्दा कम हो । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)का अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थमा ७५ प्रतिशत कर लागु हुनुपर्छ । डब्लुएचओको सिफारिस अनुसार अन्तःशुल्क ४२ प्रतिशत, स्वास्थ्य जोखिमकर २० प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत लगाउनु पर्ने हुन्छ । तर, नेपालमा भने अन्तःशुल्क १६ प्रतिशत, भ्याट १३ प्रतिशत र स्वास्थ्य जोखिम कर ४ प्रतिशत गरी ३३ प्रतिशत कर असुल गरिँदै आएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थमा भारतले ५८ प्रतिशत, बंगालादेशले ७३ प्रतिशत, श्रीलंकाले ७७ प्रतिशत र पाकिस्तानले ६१ प्रतिशत कर उठाउने गरेको छ । सुर्तीजन्य पदार्थका कारण नागरिकले अकालमै ज्यान गुमाइरहेको छन् । तथ्यांक हेर्ने हो भने अहिले पनि नेपालमा करिब ३० प्रतिशत मानिसले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने गरेका छन् । उद्योगीको विरोध विभिन्न संघ संस्थाले सुर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाउनु पर्ने सुझाव दिइरहँदा उद्योगीहरूले भने त्यसको प्रतिवाद गरेका छन् । नेपाल पेय पदार्थ तथा चुरोट उद्योग संघले नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा ३३ प्रतिशत मात्र कर लगाइएको भन्दै भ्रम छरेको बताएको छ । सरकारको कुल राजश्वमा सुर्तीजन्य उद्योगको ठूलो योगदान रहेको दाबी गर्दै अध्यक्ष नवल किशोर चौधरीले कर वृद्धीको माग गर्नेहरूले सरकारको राजश्व नीतिमा प्रभाव पार्न भ्रम फैलाएकाधारणा राखे । नेपालमा बिक्री हुने विभिन्न लम्बाइका चुरोटमा अन्तःशुल्क, स्वास्थ्य जोखिम कर, अन्तःशुल्क स्टिकर शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार शुल्क लगायतका करहरू संकलन गरिने उल्लेख गर्दै संघले चुरोटमा बिक्री मूल्यको ७१ प्रतिशतसम्म कर लाग्ने गरेको दाबी गरेको छ । सुर्तीजन्य पदार्थबाट नेपालमा वर्षेनी औसत ३२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुल हुँदै आएको छ । सुर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाउने हो भने वार्षिक ८० अर्ब उठाउन सकिने चन्दको भनाइ छ ।
संसदीय छानबिन समितिमा कांग्रेसको अडान कायमै, सहमति नजुटे बजेटमा अवरोध गर्ने
काठमाडौं । सहकारी ठगीबारे संसदीय छानबिन समिति गठनको विषयमा आफ्नो अडान नछाड्ने नेपाली कांग्रेसले निर्णय लिएको छ । सोमबार बुढानीलकण्ठमा बसेको पार्टीका शीर्ष नेताको बैठकले संसदीय छानबिन समिति गठनको विषयमा आफ्नो अडान नछाड्ने निर्णय गरेकाे हो । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन हुने गरी संसदीय समिति बनाउनुपर्ने अडान कांग्रेसको छ । बुढानीलकण्ठ बैठकमा संसदीय समितिको टीओआरका विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललगायत सत्तारुढ दलसँग भएको छलफलबारे नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई ब्रिफिङ गरिएको थियो । बुढानीलकण्ठ बैठक सकेर उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, राष्ट्रिय सभाका दलका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, कार्यदल सदस्य समेत रहेका सहमहामन्त्री परियार र नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की प्रधनमन्त्री निवास बालुवाटार जाने तयारीमा छन् । बैठकले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने विषयमा सहमति नजुटे बजेट भाषणका दौरान पनि संसदमा अवरोध जारी राख्ने निर्णय गरेको कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए । मंगलबार दिउँसो १ बजे प्रतिनिधि सभा बैठकमा बजेट पेस गर्ने कार्यक्रम छ ।
दूरसञ्चार घोटालाका ४९ हजार संदिग्ध व्यक्ति म्यान्माद्वारा चीनलाई हस्तान्तरण : प्रहरी
बेइजिङ । सन् २०२३ जुलाई देखि हालसम्म म्यान्माले दूरसञ्चार र इन्टरनेट घोटालाका ४९ हजार भन्दा बढी आपराधिक संदिग्धहरूलाई चिनियाँ हिरासतमा हस्तान्तरण गरेको सार्वजनिक सुरक्षा मन्त्रालय (एमपीएस) ले जनाएको छ । घोटालमा आवद्ध कुख्यात आपराधिक समूह तथा धेरै प्रमुख आपराधिक संदिग्धहरूलाई पक्राउ गरी हस्तान्तरण गरिएको मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलनमा जनाएको छ । सन् २०२३ को सुरुदेखि उत्तरी म्यानमामा चिनियाँ नागरिकहरू संलग्न दूरसञ्चार र इन्टरनेट घोटालाका घटनाहरूको सङ्ख्या उच्च रहेको थियो । परिणामस्वरूप अवैध सीमा पार र हिरासतजस्ता आपराधिक कार्यहरू भएका थिए । एमपीएसले यस्तो परिस्थितिलाई प्राथमिकता दिई अपराधविरुद्ध उच्च दबाबसहितको कारबाहीको गरेको थियो । पछिल्लो पाँच वर्षमा सार्वजनिक सुरक्षा निकायहरूले देशभर १० लाख ९४ हजारभन्दा बढी दूरसञ्चार र इन्टरनेट घोटालाका मुद्दाहरू सुल्झाएका छन् । एमपीएसका अनुसार यस्ता घोटालाका नयाँ घटनाहरूको मासिक सङ्ख्या लगातार आठ महिनादेखि घट्दै गएको छ । यसले अपराधमा भएको वृद्धिलाई प्रभावकारी रूपमा कम गरिएको सङ्केत गर्दछ । रासस
