काठमाडौं । सरकारले बजेट मार्फत् सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउने चर्चा सुरु भएको छ । विभिन्न संघ संस्थाले कर बढाउन लविङ गरेसँगै सरकारले पनि सुर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाउन सक्ने चर्चा सुरु भएको हो । जेठ १५ गते अर्थात् भोलि सार्वजनिक हुने बजेट मार्फत् अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सुर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाउन सक्ने अड्कलबाजी गरिन थालिएको छ ।
सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण स्वास्थ्य नकारात्मक असर परेको भन्दै विभिन्न संस्थाले यसको प्रयोगमा निरुतसाहित गर्नका लागि सुर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाउनु पर्ने माग राख्दै आएका छन् । नेपालमा सुर्तिजन्य पदार्थको सेवनमा रोक लगाउने अभियान नै सञ्चालन गरेको एक्सन नेपालले सुर्तिजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गर्न सुझाव दिएको बताएकाे छ ।
एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्दबहादुर चन्दले नेपालमा ऐन कानुन राम्रो भएपनि करका दर बढाउनमा भने सरकारले ध्यान नदिँदा समस्या भएकाे धारणाा राखे । तर, यस पटक सुतिजन्य पदार्थमा कर बढ्नेमा आफू विश्वस्त भएको उनको भनाइ छ ।
‘हामीले वर्सेनि कर बढाउनका लागि सुझाव दिँदै आएका छौं, सरकारबाट पनि प्रतिवद्धता आउँथ्यो । तर, वृद्धि हुने गरेको थिएन । यस वर्ष सुर्तिजन्य पदार्थमा कर बढ्छ भन्ने विश्वास अर्थमन्त्रीले प्रकट गर्नु भएको छ,’ उनले भने ।
विश्व स्वास्थ्य संघको सुर्ती सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिमा सुर्तीमा वर्सेनि कर बढाउँदै जानु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसको नेपाल पनि अनुमोदनकर्ता हो । तर, नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा कर सबैभन्दा थोरै छ । स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण सञ्जाल नेपालले पनि कर बढाउनु पर्ने माग राखेको छ ।
सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट मृत्युदर बढ्दै गएको र कम कर लगाउँदा राज्यको व्ययभार पनि बढेकोले अब सुर्तिजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गर्नु पर्ने सुझाव ती संस्थाहरूकाे छ । ती संघ संस्थाहरूले नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा ६० प्रतिशतसम्म कर निर्धारण गर्नु पर्ने सुझाव राखेका छन् ।अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विभिन्न संघसंस्थाले दिएको ६० प्रतिशत कर बढाउनु पर्ने सुझाव बजेट लेखन समितिलाई प्रदान गरेको बुझिएको छ । आज राति नै करका दर हेरफेर हुने गरेका छन् ।
दक्षिण एशियामै कम कर
नेपालमा अहिले सुर्तीजन्य पदार्थमा ३३ प्रतिशत कर लगाइँदै आएको छ । एक्सन नेपालका अध्यक्ष चन्दका अनुसार यो कर दक्षिण एशियाकै सबैभन्दा कम हो ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)का अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थमा ७५ प्रतिशत कर लागु हुनुपर्छ । डब्लुएचओको सिफारिस अनुसार अन्तःशुल्क ४२ प्रतिशत, स्वास्थ्य जोखिमकर २० प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत लगाउनु पर्ने हुन्छ । तर, नेपालमा भने अन्तःशुल्क १६ प्रतिशत, भ्याट १३ प्रतिशत र स्वास्थ्य जोखिम कर ४ प्रतिशत गरी ३३ प्रतिशत कर असुल गरिँदै आएको छ ।
सुर्तीजन्य पदार्थमा भारतले ५८ प्रतिशत, बंगालादेशले ७३ प्रतिशत, श्रीलंकाले ७७ प्रतिशत र पाकिस्तानले ६१ प्रतिशत कर उठाउने गरेको छ ।
सुर्तीजन्य पदार्थका कारण नागरिकले अकालमै ज्यान गुमाइरहेको छन् । तथ्यांक हेर्ने हो भने अहिले पनि नेपालमा करिब ३० प्रतिशत मानिसले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने गरेका छन् ।
उद्योगीको विरोध
विभिन्न संघ संस्थाले सुर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाउनु पर्ने सुझाव दिइरहँदा उद्योगीहरूले भने त्यसको प्रतिवाद गरेका छन् । नेपाल पेय पदार्थ तथा चुरोट उद्योग संघले नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा ३३ प्रतिशत मात्र कर लगाइएको भन्दै भ्रम छरेको बताएको छ ।
सरकारको कुल राजश्वमा सुर्तीजन्य उद्योगको ठूलो योगदान रहेको दाबी गर्दै अध्यक्ष नवल किशोर चौधरीले कर वृद्धीको माग गर्नेहरूले सरकारको राजश्व नीतिमा प्रभाव पार्न भ्रम फैलाएकाधारणा राखे ।
नेपालमा बिक्री हुने विभिन्न लम्बाइका चुरोटमा अन्तःशुल्क, स्वास्थ्य जोखिम कर, अन्तःशुल्क स्टिकर शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार शुल्क लगायतका करहरू संकलन गरिने उल्लेख गर्दै संघले चुरोटमा बिक्री मूल्यको ७१ प्रतिशतसम्म कर लाग्ने गरेको दाबी गरेको छ ।
सुर्तीजन्य पदार्थबाट नेपालमा वर्षेनी औसत ३२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुल हुँदै आएको छ । सुर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाउने हो भने वार्षिक ८० अर्ब उठाउन सकिने चन्दको भनाइ छ ।
