सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढ्ने चर्चा, अर्थमन्त्रीको हातमा ६० प्रतिशतको चिट
काठमाडौं । सरकारले बजेट मार्फत् सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउने चर्चा सुरु भएको छ । विभिन्न संघ संस्थाले कर बढाउन लविङ गरेसँगै सरकारले पनि सुर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाउन सक्ने चर्चा सुरु भएको हो । जेठ १५ गते अर्थात् भोलि सार्वजनिक हुने बजेट मार्फत् अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सुर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाउन सक्ने अड्कलबाजी गरिन थालिएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण स्वास्थ्य नकारात्मक असर परेको भन्दै विभिन्न संस्थाले यसको प्रयोगमा निरुतसाहित गर्नका लागि सुर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाउनु पर्ने माग राख्दै आएका छन् । नेपालमा सुर्तिजन्य पदार्थको सेवनमा रोक लगाउने अभियान नै सञ्चालन गरेको एक्सन नेपालले सुर्तिजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गर्न सुझाव दिएको बताएकाे छ । एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्दबहादुर चन्दले नेपालमा ऐन कानुन राम्रो भएपनि करका दर बढाउनमा भने सरकारले ध्यान नदिँदा समस्या भएकाे धारणाा राखे । तर, यस पटक सुतिजन्य पदार्थमा कर बढ्नेमा आफू विश्वस्त भएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले वर्सेनि कर बढाउनका लागि सुझाव दिँदै आएका छौं, सरकारबाट पनि प्रतिवद्धता आउँथ्यो । तर, वृद्धि हुने गरेको थिएन । यस वर्ष सुर्तिजन्य पदार्थमा कर बढ्छ भन्ने विश्वास अर्थमन्त्रीले प्रकट गर्नु भएको छ,’ उनले भने । विश्व स्वास्थ्य संघको सुर्ती सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिमा सुर्तीमा वर्सेनि कर बढाउँदै जानु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसको नेपाल पनि अनुमोदनकर्ता हो । तर, नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा कर सबैभन्दा थोरै छ । स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण सञ्जाल नेपालले पनि कर बढाउनु पर्ने माग राखेको छ । सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट मृत्युदर बढ्दै गएको र कम कर लगाउँदा राज्यको व्ययभार पनि बढेकोले अब सुर्तिजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गर्नु पर्ने सुझाव ती संस्थाहरूकाे छ । ती संघ संस्थाहरूले नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा ६० प्रतिशतसम्म कर निर्धारण गर्नु पर्ने सुझाव राखेका छन् ।अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विभिन्न संघसंस्थाले दिएको ६० प्रतिशत कर बढाउनु पर्ने सुझाव बजेट लेखन समितिलाई प्रदान गरेको बुझिएको छ । आज राति नै करका दर हेरफेर हुने गरेका छन् । दक्षिण एशियामै कम कर नेपालमा अहिले सुर्तीजन्य पदार्थमा ३३ प्रतिशत कर लगाइँदै आएको छ । एक्सन नेपालका अध्यक्ष चन्दका अनुसार यो कर दक्षिण एशियाकै सबैभन्दा कम हो । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)का अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थमा ७५ प्रतिशत कर लागु हुनुपर्छ । डब्लुएचओको सिफारिस अनुसार अन्तःशुल्क ४२ प्रतिशत, स्वास्थ्य जोखिमकर २० प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत लगाउनु पर्ने हुन्छ । तर, नेपालमा भने अन्तःशुल्क १६ प्रतिशत, भ्याट १३ प्रतिशत र स्वास्थ्य जोखिम कर ४ प्रतिशत गरी ३३ प्रतिशत कर असुल गरिँदै आएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थमा भारतले ५८ प्रतिशत, बंगालादेशले ७३ प्रतिशत, श्रीलंकाले ७७ प्रतिशत र पाकिस्तानले ६१ प्रतिशत कर उठाउने गरेको छ । सुर्तीजन्य पदार्थका कारण नागरिकले अकालमै ज्यान गुमाइरहेको छन् । तथ्यांक हेर्ने हो भने अहिले पनि नेपालमा करिब ३० प्रतिशत मानिसले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने गरेका छन् । उद्योगीको विरोध विभिन्न संघ संस्थाले सुर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाउनु पर्ने सुझाव दिइरहँदा उद्योगीहरूले भने त्यसको प्रतिवाद गरेका छन् । नेपाल पेय पदार्थ तथा चुरोट उद्योग संघले नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा ३३ प्रतिशत मात्र कर लगाइएको भन्दै भ्रम छरेको बताएको छ । सरकारको कुल राजश्वमा सुर्तीजन्य उद्योगको ठूलो योगदान रहेको दाबी गर्दै अध्यक्ष नवल किशोर चौधरीले कर वृद्धीको माग गर्नेहरूले सरकारको राजश्व नीतिमा प्रभाव पार्न भ्रम फैलाएकाधारणा राखे । नेपालमा बिक्री हुने विभिन्न लम्बाइका चुरोटमा अन्तःशुल्क, स्वास्थ्य जोखिम कर, अन्तःशुल्क स्टिकर शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार शुल्क लगायतका करहरू संकलन गरिने उल्लेख गर्दै संघले चुरोटमा बिक्री मूल्यको ७१ प्रतिशतसम्म कर लाग्ने गरेको दाबी गरेको छ । सुर्तीजन्य पदार्थबाट नेपालमा वर्षेनी औसत ३२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुल हुँदै आएको छ । सुर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाउने हो भने वार्षिक ८० अर्ब उठाउन सकिने चन्दको भनाइ छ ।
संसदीय छानबिन समितिमा कांग्रेसको अडान कायमै, सहमति नजुटे बजेटमा अवरोध गर्ने
काठमाडौं । सहकारी ठगीबारे संसदीय छानबिन समिति गठनको विषयमा आफ्नो अडान नछाड्ने नेपाली कांग्रेसले निर्णय लिएको छ । सोमबार बुढानीलकण्ठमा बसेको पार्टीका शीर्ष नेताको बैठकले संसदीय छानबिन समिति गठनको विषयमा आफ्नो अडान नछाड्ने निर्णय गरेकाे हो । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन हुने गरी संसदीय समिति बनाउनुपर्ने अडान कांग्रेसको छ । बुढानीलकण्ठ बैठकमा संसदीय समितिको टीओआरका विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललगायत सत्तारुढ दलसँग भएको छलफलबारे नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई ब्रिफिङ गरिएको थियो । बुढानीलकण्ठ बैठक सकेर उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, राष्ट्रिय सभाका दलका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, कार्यदल सदस्य समेत रहेका सहमहामन्त्री परियार र नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की प्रधनमन्त्री निवास बालुवाटार जाने तयारीमा छन् । बैठकले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने विषयमा सहमति नजुटे बजेट भाषणका दौरान पनि संसदमा अवरोध जारी राख्ने निर्णय गरेको कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए । मंगलबार दिउँसो १ बजे प्रतिनिधि सभा बैठकमा बजेट पेस गर्ने कार्यक्रम छ ।
दूरसञ्चार घोटालाका ४९ हजार संदिग्ध व्यक्ति म्यान्माद्वारा चीनलाई हस्तान्तरण : प्रहरी
बेइजिङ । सन् २०२३ जुलाई देखि हालसम्म म्यान्माले दूरसञ्चार र इन्टरनेट घोटालाका ४९ हजार भन्दा बढी आपराधिक संदिग्धहरूलाई चिनियाँ हिरासतमा हस्तान्तरण गरेको सार्वजनिक सुरक्षा मन्त्रालय (एमपीएस) ले जनाएको छ । घोटालमा आवद्ध कुख्यात आपराधिक समूह तथा धेरै प्रमुख आपराधिक संदिग्धहरूलाई पक्राउ गरी हस्तान्तरण गरिएको मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलनमा जनाएको छ । सन् २०२३ को सुरुदेखि उत्तरी म्यानमामा चिनियाँ नागरिकहरू संलग्न दूरसञ्चार र इन्टरनेट घोटालाका घटनाहरूको सङ्ख्या उच्च रहेको थियो । परिणामस्वरूप अवैध सीमा पार र हिरासतजस्ता आपराधिक कार्यहरू भएका थिए । एमपीएसले यस्तो परिस्थितिलाई प्राथमिकता दिई अपराधविरुद्ध उच्च दबाबसहितको कारबाहीको गरेको थियो । पछिल्लो पाँच वर्षमा सार्वजनिक सुरक्षा निकायहरूले देशभर १० लाख ९४ हजारभन्दा बढी दूरसञ्चार र इन्टरनेट घोटालाका मुद्दाहरू सुल्झाएका छन् । एमपीएसका अनुसार यस्ता घोटालाका नयाँ घटनाहरूको मासिक सङ्ख्या लगातार आठ महिनादेखि घट्दै गएको छ । यसले अपराधमा भएको वृद्धिलाई प्रभावकारी रूपमा कम गरिएको सङ्केत गर्दछ । रासस
कामना सेवा विकास बैंकका ग्राहकले ड्रिम इन्टरनेशनल होटलमा छुट पाउने
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकका ग्राहकले ड्रिम इन्टरनेशनल होटलमा छुट पाउने भएका छन् । बैंकले बुटवल, रुपन्देही स्थित ड्रिम इन्टरनेशनल होटलसँग सेवा शुल्क छुट सम्बन्धी सम्झौता गरेको छ । यस सम्झौता अन्तर्गत बैंकका कर्मचारी र ग्राहकहरुले रेस्टुरेन्टको मेनुमा १० प्रतिशत साथै लजिङ शुल्कमा १५ प्रतिशत छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । बैंकको ग्राहकहरुले बैंकसँगको आबद्धता भएको प्रमाणको आधारमा यो सुविधा सहजै प्राप्त गर्न सकिनेछ । यस सम्झौताबाट बैंकसँग आवद्ध सम्पूर्ण ग्राहकले विशेष लाभ लिने बैंकले विश्वास लिएको छ । हाल बैंकले आफ्ना १३५ सञ्जालहरु तथा ७७ एटिएम तथा विभिन्न शाखा रहित सेवा केन्द्र मार्फत् आफ्नो अत्याधुनिक सेवा सुविधाहरु प्रदान गरि रहेको छ ।
एनआईसी एशियाको मधेश प्रादेशिक कार्यालय र वीरगञ्ज शाखा आफ्नै भवनमा
काठमाडौं । एनआइसी एशिया बैंकले आफ्नो मधेश प्रादेशिक कार्यालय र वीरगञ्ज शाखा कार्यालय पर्सा जिल्लास्थित वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं १० आदर्शनगरमा नवनिर्मित आफ्नै भवनबाट सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसअघि बर्दिबास नगरपालिकामा रहेको मधेश प्रादेशिक कार्यालय र वीरगञ्ज महानगरपालिकामै रहेको वीरगञ्ज शाखा यस नवनिर्मित भवनमा स्थानान्तरण भई सम्पूर्ण बैंकिङ कारोबार सञ्चालन भइरहेको बैंकले जनाएको छ । बैंकले निर्माण गरेको उक्त नवनिर्मित भवनबाट प्रादेशिक कार्यालय र शाखा सञ्चालनमा ल्याएपश्चात् ग्राहकहरुलाई सम्पूर्ण किसिमका अत्यावश्यक बैंकिङ सेवा लिन थप सहज हुने बैंकले विश्वास लिएको छ । देशको अर्थतन्त्रको सवलीकरण तथा उच्च आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्याउन उत्तरदायी बैंकिङको अभ्यास गर्दै स्थापनाकालदेखि हालसम्ममा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी कुल २३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी राजश्व नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गरेको र गत आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी राजश्व नेपाल सरकारलाई बुझाउन बैंक सफल भएको छ । वित्तीय समावेशीकरणका लागि मुगु, कालिकोट, बझाङ, रूकुम, जुम्ला, सल्यान जस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिति न्यून रहेका दुर्गम जिल्लाहरूमा तथा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नपुगेको ३४ भन्दा बढी स्थानीय निकायहरूमा शाखा विस्तार गरी सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।
सरकारी कार्यालयसँग ६७ हजार सवारी साधन, कुल सम्पत्ति २ खर्ब बढी
काठमाडौं । तीनै तहका सरकारका कार्यालयहरूको कुल सम्पत्ति २ खर्ब बढी रहेको देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका कार्यालयहरूको कुल २ खर्ब १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँको सम्पत्ति अभिलेख राखेको देखिएको हो । सङ्घीय सरकारअन्तर्गत ३ हजार ५८४ कार्यालयको कुल १ खर्ब ३४ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ सम्पत्ति रहेको छ । यस्तै, प्रदेशअन्तर्गतका सरकारी कार्यालयहरूमध्ये १ हजार ३०७ कार्यालयमा कुल २९ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहतर्फको ७११ को ३६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको सम्पत्ति रहेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख व्यवस्थापन प्रणालीको विवरणअनुसार तीनै तहका कार्यालयहरूमा ६७ हजार ३१७ सवारीसाधन रहेका छन् । जसमध्ये सङ्घीय सरकारी कार्यालयहरूमा २४ हजार ६६० वटा मोटरसाइकल र ११ हजार ९ कार जिप, प्रदेशस्तरका कार्यालयहरूमा ९ हजार ५७१ मोटरसाइकल र १ हजार ९७६ कार जीप, भ्यान तथा स्थानीय तहमा १८ हजार ७११ मोटरसाइकल र १ हजार ३९० वटा कार जीप भ्यान सवारी साधन रहेका छन् । तर, यस्ता सवारी साधान परिचालनको मापदण्ड बनाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सङ्घीय सरकारअन्तर्गत २०७९/८० मा ४ हजार ५२ कार्यालय रहेकोमा ३ हजार ५८४ कार्यालयले सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीमा विवरण प्रविष्ट गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि नै सबै तहमा सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली लागु भए तापनि हालसम्म पनि सबै कार्यालयको विवरण प्रविष्टि नभएकोले उक्त प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छैन । तसर्थ सबै प्रकारका सामानको आम्दानी, खर्च र मौज्दात प्रविष्ट हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाली चलचित्र क्षेत्रको नाम ‘सिनेमाण्डु’ राखिने
काठमाडौं । नेपाली चलचित्र क्षेत्रको नाम ‘सिनेमाण्डु’ राख्ने सहमति भएको छ । चलचित्र विकास बोर्डले सोमबार फिल्म सम्बद्ध संस्थालाई नामाकरणबारे छलफलका लागि बोलाएको थियो । उक्त छलफलमा सिनेमाण्डु नामाकरणबारे सहमति जुटेको र आजै बेलुका बस्ने बोर्ड बैठकले त्यसलाई अनुमोदन गर्ने बोर्ड अध्यक्ष भुवन केसीले बताए । नामाकरणबारेको सहमतिमा सहभागी संस्थाका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन् । बोर्डको निर्णयपछि नामाकरणबारेको सिफारिस सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाइने भएको छ । मन्त्रालयले यो नामलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गरेपछि आधिकारिकरूपमै नेपाली फिल्म क्षेत्रले नाम पाउनेछ ।
जगदम्बा मोटर्सले ल्यायो टिभिएस मोटरसाइकलमा अफरसहितको ‘च्याम्पियन्स एक्सचेन्ज’
काठमाडौं । नेपालको लागि टीभीएसको आधिकारिक वितरक कम्पनी जगदम्बा मोटर्सले आफ्ना ग्राहकहरूका लागि ‘च्याम्पियन्स एक्सचेन्ज’ अभियान सार्वजनिक गरेको छ । सो अभियान बुधबारदेखि प्रारम्भ भई आगामी शनिबारसम्म चल्ने छ । कम्पनीका अनुुसार ‘च्याम्पियन्स एक्सचेन्ज’ अभियानले स्मार्ट कनेक्ट, आरटी–एफआई, बीएस, राइड मोडहरू र जीटीटी अर्थात ग्लाइड थ्रु ट्राफिक जस्ता नवीनतम प्रविधिहरूले सुसज्जित टीभीएस मोटरसाइकल मोडलहरूमा रोमाञ्चक लाभहरू प्रदान गर्ने छ । यी सुविधाहरूले सवारी चलाउने अनुभव, सुधारिएको प्रदर्शन र उच्च इन्धन दक्षता सुनिश्चित गर्दछ। सो सीमित अवधिको अभियानमा ग्राहकहरूले टीभीएसका बाइक तथा स्कुटरको खरिदमा ६ हजार रुपैयाँ सम्मको क्यास डिस्काउन्टका साथै पुरानो मोटरसाइकलमा ६ हजार रुपैयाँसम्मको थप मूल्याङ्कन पाउने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुुसार त्यसैगरी यी प्रस्तावहरूलाई अझ पहुँचयोग्य बनाउन जगदम्बा मोटर्सले बजारकै सबैभन्दा कम ३ हजार ९९९ रुपैयाँ प्रति महिनाको ईएमआई पनि उपलब्ध गराएको छ। साथै, ग्राहकहरूले हेल्मेट, बाइक कभर र ब्याग लगायत निःशुल्क सामग्री पनि प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
