यस्तो छ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट (पूर्णपाठ)
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री पुनले मंगलबार संघीय सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि बजेट अनुमान सार्वजनिक गरेका हुन् । कूल विनियोजनमा चालूतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ, पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिएका छन् । यस्तो छ बजेटको पूर्णपाठः [pdf id=486981]
लाभांशमा कर छुटदेखि ऋण ब्याज भुक्तानीमा घट्यो कर, यस्ता छन् छुट र सहुलियत
काठकाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा विभिन्न विषयमा छुट तथा सहुलियत प्रदान गरेको छ । संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले व्यापार सहजीकरण र लगानी प्रवद्र्धन विभिन्न विषयमा छुट तथा सहुलियत प्रदान गरेका हुन् । यी ११ विषयमा छुट तथा सहुलियत उद्योगले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थमा लाग्ने महसुल भन्दा तयारी वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महसुल कम्तीमा एक तह कम गरी स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता र प्रश्रय दिन औषधि, इन्डक्सन चुल्हो, धागो, हेल्मेट, अगरबत्ती, सेनिटरी प्याड, काजु र बदाम प्रशोधन, स्प्रिङ पत्ता बनाउने उद्योग लगायतका उद्योगको कच्चा पदार्थमा लागेको पैठारी महसुल र अन्तस् शुल्क घटाएको अर्थमन्त्री पुनले बताए । उनका अनुसार स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्न केही तयारी वस्तुको पैठारी महसुल र अन्तस् शुल्कमा वृद्धि गरेको छु। उद्योगको कच्चा पदार्थको पैठारीमा सहुलियत लिन विभिन्न निकायको सिफारिश आवश्यक पर्ने व्यवस्थामा सुधार गरी उद्योगीलाई नै जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । वैदेशिक पुँजी आकर्षित गर्न विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको व्याज भुक्तानी गर्दा लाग्दै आएको आयकर घटाएको उनले बताए । लगानी सम्भाव्य मुलुकबाट लगानी आप्रवाह वृद्धि गर्न दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको मोडल विकास गरिनेछ। सो नमुनाका आधारमा सम्भाव्य मुलुकसँग सम्झौता गर्न वार्ता शुरू गरिने मन्त्री पुनको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय स्तरमा गरिएका प्रतिवद्धता तथा सम्झौताबमोजिम व्यापार सहजीकरण एवं लगानी प्रवद्र्धन गर्न नयाँ भन्सार ऐन तर्जुमा गरिने र सूचना प्रविधि उद्योगले आफ्नो नाफा पुँजीकरण गरेमा लाग्ने लाभांश करमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको उनले बताए । व्यवसायको क्षमता विस्तारका लागि पुँजी वृद्धि गरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा परिवर्तनका कारण लाग्ने करमा सहुलियत दिने व्यवस्था मिलाएको छ । यसबाट खासगरी स्टार्ट अप र भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटि फन्ड लाभान्वित हुने विश्वास लिएको उनले बताए । उनका अनुसार दैनिक एक हजार लिटर भन्दा बढी दूध उत्पादन गर्ने पशुपालन फर्म तथा उद्योगले पैठारी गर्ने स्टिल मिल्क क्यानमा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत भन्सार महसुल घटाई १ प्रतिशत मात्र कायम गरिएको छ । निकासी कर्ताले विदेशी मुद्रा प्राप्तीको कागजात तत्काल पेश गर्न नसक्ने अवस्था भएमा त्यस्तो कागजात पछि पेश गर्ने शर्तमा निकासी गर्न सकिने निकासी मूल्यको सीमा साविकको अमेरिकी डलर १) हजारबाट वृद्धि गरी अमेरिकी डलर २५ हजार र्पुयाएको छु। यसबाट खासगरी साना तथा मझौला निकासी कर्ता उद्योग लाभान्वित हुने विश्वास लिएको छ । वनमारा, पात पतिङ्गर लगायत खेर जाने सामग्रीबाट बन्ने पिलेटको निकासीमा लाग्ने महशुल हटाएको अर्थमन्त्री पुनले बताए । कर विवादका कारण भोग्नु परेका समस्या एवं मर्काका सम्बन्धमा करदाताबाट गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा कर निर्धारण लगायतका विषयमा अध्ययन गरी समस्या समाधान गरिने र अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पैठारी गर्ने स्कुटरमा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने व्यवस्थाको सट्टा भन्सार विन्दुमा नै छुट दिने व्यवस्था मिलाएको उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रमका लागि १० करोड बजेट विनियोजन
काठमाडौं । सरकारले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रमको घोषणा गर्दै १० करोड बजेटको समेत व्यवस्था गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारले छोरीलाई शिक्षा र सीप प्रदान गर्न र उद्यमशीलता विकास गर्न सो कार्यक्रमको घोषणा गर्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको समेत व्यवस्था गरेको हो । मंगलबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहकार्यमो सो कार्यक्रमका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको बताए । त्यसैगरी सरकारले युवा महिलाहरुको आवश्यकता, चुनौति र अवसरबारे व्यापक छलफल गर्न आगामी आर्थिक वर्ष भित्र युवा महिला राष्ट्रिय सम्मेलन पनि गर्ने योजना तय गरेको छ । मन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षलाई महिला लगानी वर्षको रुपमा मनाउने जानकारी दिए । ‘महिलाविरुद्ध हुने हिंसा, शोषण भेदभाव नियन्त्रण गरी सबै क्षेत्रमा समभाव र सम्मानजनक वातावरणको निर्माण सृजना गरिनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रममार्फत छोरीलाई रोजगार उन्मुख शिक्षा र सीप प्रदान गर्न तथा उद्यमशीलता विकास गर्न १० करोड विनियोजना गरेको छु । युवा महिलाको आवश्यकता, चुनौति र अवसरका विषयमा राष्ट्रिय स्तरका छलफल र अन्तरक्रिया गर्न आगामी वर्ष युवा महिला राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरिनेछ’, उनले भने । अर्थमन्त्री पुनले महिलाविरुद्ध हुने हिंसा, शोषण भेदभाव नियन्त्रण गरी सबै क्षेत्रमा समभाव र सम्मानजनक वातावरणकोसृजना गरिने बताए ।
आगामी वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि, ५.५ महँगी
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान गरेको छ । अर्थमन्त्री पुनले मंगलबार संघीय सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै आगामी वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने र ५.५ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि हुने बताएका छन् ।
बजेटमा कर : कुनमा घट्यो, कुनमा बढ्यो ?
काठमाडौं । सरकारले सुर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाएको छ । अर्थमन्त्री पुनले मंगलबार संघीय सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै सुर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाएको बताएका हुन् । यस्तै, उनले आलु व्याज र तरकारीमा लगाउँदै आएको मूल्यअभिवृद्धि कर खारेज गरेको बताएका छन् । उनले उद्योगले पैठारीभन्दा तयारी वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महसुल घटाएका छन् । अर्थमन्त्री पुनले औषधि इन्डक्सन, अगरबत्ती, काजु बदाम लगायत उद्योगको कच्चा पदार्थको पैठारीमा महसुल तथा अन्तशुल्क घटाएको बताएका हुन् । यस्तै, उनले पेट्रोलियम पदार्थमा कर बढाएको बताएका छन् ।
आलु र प्याजमा लगाइएको भ्याट हट्यो
काठमाडौं । सरकारले आलु र प्याजमा लगाइएको भ्याट हटाएको छ । अर्थमन्त्री पुनले मंगलबार संघीय सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै आलु र प्याजमा लगाइएको भ्याट हटाइएको बताएका हुन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आलु र प्याजमा भ्याट लगाएका थिए ।
सेयर बजार सुधारमा अर्थमन्त्री उदार, यस्तो ल्याए बजेट
काठमाडौं । सरकारले निश्चित रकमभन्दा बढी पुँजी भएका कम्पनीलाई अनिवार्य रूपमा धितोपत्र बोर्डमा सुचीकृत हुनपर्ने बताएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएका हुन् । पुँजी बजारका लगानीकर्ताको लगानी र हित संरक्षण गर्न धितोपत्र बोर्डको संस्थागत सुधार गर्ने बताएका छन् । ‘नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ् लिमिटेडको संरचनागत सुधार गरिनेछ,’ उनले भने, ‘वस्तु विनिमय बजारको सञ्चालन गर्न कानूनी र संस्थागत व्यवस्था मिलाइनेछ ।’ अर्थमन्त्री पुनले आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै लगानीकर्ताले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको विषयमा भने केहि बोलेका छैनन्न ।
पेट्रोलियम पदार्थमा हरित कर
काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थमा हरित कर लगाएको छ । संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । कार्वन उत्सर्जन घटाउन पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको पैठारीमा हरित कर लगाइएको उनको भनाइ छ ।
