बजेटको आकार स्रोत अनुमान समितिले दिएको नयाँ सिलिङभित्र नै छ : गभर्नर अधिकारी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मंगलबार सरकारले ल्याएको बजेटको आकार स्रोत अनुमान समितिले दिएको नयाँ सिलिङभित्र नै आएको बताएका छन् । बुधबार सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रलायमा मंगलबार संघीय संसदमा पेस गरेको बजेटका विषयमा सञ्चारकर्मीहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै यस्तो बताएका हुन् । उनले बजेट भाषणको अघिल्लो दिन स्रोत अनुमान समितिले बजेटको सिलिङ बढाएको बताए । गभर्नर अधिकारीले कानूनअनुसार नै माघमा गरिको बजेट अनुमान पछिल्लो चार महिनामा भएका विकासक्रमका आधारमा पुनरावलोकन गरेको स्वीकार गरे । उनले स्रोत समितिमा व्यापक छलफल गरेर जेठ १४ गते कानूनी व्यवस्थाअनुसार सिलिङ पुनरावलोकन गरिएको उल्लेख गरे । विशेष गरी दातृ निकायको प्रतिवद्धताअनुसार वैदेशिक अनुदानमा बढोत्तरी हुने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले यसअघि आँकलन गरेको भन्दा बढी आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने बाटो देखाएकाले स्रोत पुनरावलोकन गरिएको उल्लेख गरे । उनले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आँकलन गरेको ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएको बताए । डेब्ट टु जीडीपी अनुपातका आधारमा आगामी आ.व.को बजेट भएकाले आगामी आ.व.कै जीडीपीको अनुपातमा आन्तरिक ऋणको लक्ष्य राखिएको बताए । गत वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार यस वर्ष साढे १९ खर्बको बजेट आउनुपर्ने भएपनि बजेट सानो आकारमा आएको जानकारी दिए । ‘कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा ५.५ प्रतिशत आन्तरिक ऋण लिन सकिने सिफारिस गर्नुभएको छ । अहिले प्रदेश र स्थानीय तहले ऋण उठाउने कानूनी र नीतिगत व्यवस्था नभएकाले संघीय सरकारसँग थप आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने स्पेस रहेछ । आगामी आर्थिक वर्षको जीडीपी ६३ खर्ब रुपैयाँ हुने प्रक्षेपणका साथ ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएको छ’, उनले भने ।
बाढीले रेलेखोला जलविद्युत् आयोजनाको बाँधमा क्षति
म्याग्दी । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ नारच्याङमा निर्माणाधीन छ मेगावाट क्षमताको रेलेखोला जलविद्युत् आयोजनाको बाँधमा बाढीले क्षति पुर्याएको छ । ह्युम कन्सल्ट प्रालि पवर्द्धक रहेको आयोजनाको कालोखोलास्थित बाँध र इन्टेकमा बाढी पसेर क्षति पुगेको हो । आयोजनाका जनसम्पर्क अधिकृत होमनाथ पाण्डेले मगंलबार रातिदेखि रेलेखोलामा आएको बाढीले इन्टेक पुरिँदा भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको बताए । ‘खोपारा क्षेत्रको पाखोमा पहिरो गएपछि दुई घण्टासम्म खोला सुक्ने र बाढी आउने गरेको थियो’, उनले भने, ‘गेग्रानसहितको बाढीले इन्टेकमा थुप्रिएर बाँधको भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको हो ।’ दुई वर्षअघि निर्माण सुरु भएको उक्त आयोजनाले आगामी असारभित्र परिक्षण उत्पादन गर्ने तयारी गरेको थियो । करिब ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको आयोजनामा बाढीले पुर्याएको क्षतिका कारण परिक्षण उत्पादन सुरु गर्ने समयतालिका प्रभावित बनेको आयोजनाका इञ्जिनियर आयुष भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार बाँध, पाइपलाइन, विद्युत्गृह निर्माण सकिएको छ भने आयोजनाको उपकरण जडान र प्रसारण लाइनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सिभिल ठेकेदार साकुरा पावर कन्ट्रक्सनले खोपारा लेकको फेदीमा पर्ने कालोखोलामा बाँध बनाएको थियो । बाँध नजिकै ५०/५० मिटर लामा दुईवटा पानी थिग्राउने पोखरी (डिसेण्डर) निर्माण भएका छन् । बाँधबाट विद्युत्गृहसम्म तीन हजार छ सय मिटर लामो पाइपलाइन जडान सकिएको इञ्जिनियर भट्टराईले बताए । उनका अनुसार विद्युत्गृहबाट दाना सबस्टेशन जोड्ने ३३ केभी क्षमताको पाँच किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ । सुरुङ र नहरको विकल्पमा पाइपलाइबाट पानी ल्याएर पाँच सय पाँच मिटर माथिबाट विद्युत्गृहमा खसालिने योजना रहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । आयोजनाले नारच्याङको बेंसीगाउँबाट लेकगाउँ हुँदै बाँध र रेलेखर्कस्थित विद्युत्गृह निर्माण स्थलसम्म १७ किलोमिटर पहुँचमार्ग बनाइएको अन्नपूर्ण-४ का कार्यवाहक वडाध्यक्ष श्याम पुर्जाले बताए । रासस
१० वर्षमा ३० खर्बको आईटी निर्यात गर्ने सरकारको लक्ष्य पूरा होला ?
काठमाडौं । सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बजेट प्रस्तुत गर्दै नेपाललाई सूचना प्रविधिको हबको रूपमा विकास गर्ने र १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको बताएका हुन् । त्यस्तै ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रूपमा अगाडि बढाइने पुनले बताए । उनका अनुसार सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको सम्वाहक क्षेत्रका रूपमा स्थापित गरिने भएको छ । सूचना प्रविधिका नवीनतम् प्रविधि अवलम्बन गर्न कानुनी आधार तयार गरिनेछ पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएकाे छ । कृत्रिम बौद्धिकताको विकास, प्रवर्द्धन र नियमनको व्यवस्था गरिने बताइएकाे छ । सरकारले बजेट भाषण गरेका सबै विषय व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकै मात्रै यी सबै कुरा सम्भव हुने सूचना प्रविधि विज्ञ तथा क्यान महासंघका महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारी बताउँछन् । के भन्छन् सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरू ? सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई उद्योगका रूपमा घाेषणा गरेर याे लक्ष्य राखेकाे भए सम्भव हुने महासचिव अधिकारी बताउँछन् । ‘सरकारले बजेटमा नै सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई उद्योगका रूपमा घोषणा गरिदिएर अनि मात्रै यो लक्ष्य राख्नुपर्थ्याे, यसले एउटा लक्षण आउँथ्यो र निजी क्षेत्र पनि धेरै उत्साहित हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘बजेटमा भनियो भनेर मात्रै खुसी भइहाल्ने अवस्था छैन, त्यसलाई सरकारले कति कार्यान्वयन गर्छ भन्ने कुराले धेरै प्रभाव पार्छ ।’ विगतमा पनि बजेटमा भनिएका कतिपय कुराहरू व्यवहारमा लागु नभएका उदाहरणहरू धेरै देखिएकोले अहिले नै धेरै उत्साहित भइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनी बताउँछन् । यद्यपि, बजेटले सूचना प्रविधिलाई अन्य वर्षहरूमा भन्दा प्राथमिकतामा राखेको उनी बताउछन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारले निजी क्षेत्रसँग कसरी सहकार्य गर्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ । र, आइटी इन्डष्ट्रिको लिगल इस्यूहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुराले मात्रै बजेटमा भनिएका सबै कुरा पूरा हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने कुरा निर्क्योल गर्छ ।’ सबैभन्दा पहिले नेपालमा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा भएका सममस्या पहिल्याउन सक्ने र ती समस्याकाे अनुसन्धान गरेर समाधानका लागि काम गर्यो भने मात्रै सरकारको १० वर्षमा ३० खर्ब निर्यात गर्ने लक्ष्य पूरा हुने उनी बताउँछन् । त्यस्तै नास आईटीका कोषाध्यक्ष अभय पौडेल भने बजेटले यस वर्ष आईटी क्षेत्रलाई प्रथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको भए पनि यति नै पर्याप्त भने नभएको बताउँछन् । नासले सरकारी निकायका लागि सफ्टवेयर खरिद गर्दा स्थानीय कम्पनीलाई प्राथमिकता दिन, सरकारी प्रणालीको निरन्तर विकास, प्रणाली सुधार, प्राविधिक उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्न, आइटी बोर्ड गठन गर्न लगायत ११ बुँदे मागसहित बजेटअघि सुझाव पेस गरेको थियो । ‘अहिले बजेटले समेटेका मागहरू मात्रै पर्याप्त होइनन्, त्यसैले हाम्रो मागहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले यसवर्ष धेरै कुरामा सूचना प्रविधिलाई समेटेको त छ तर अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ ।’ सरकारले गर्छु भनेका कामहरू समयमा र भरपर्दो तरिकाले गरिदिने हो भने मात्रै सरकारको सूचना प्रविधिको दशक घोषणा गर्ने लक्ष्य पूरा हुने उनी बताउँछन् । ‘सरकारले आईटी पार्क बनाउने भनेको छ, आइटी बेचेर आएको रोयल्टी बापतको रकम फरक रूपमा केही रकम बाहिर नै लगानी गर्न दिने भनेको छ, यस्ता कुरालाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्यो,’ उनी भन्छन्, ‘बजेट मात्रै ल्याएर भएन त्यो कार्यान्वयन गर्नका लागि सुविधा पनि पाउनुपर्यो ।’ के छ बजेटमा ? सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्व सहित उच्च गतिको भरपर्दो र किफायती इन्टरनेट सेवा, डाटा सुरक्षा र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण प्रदान गरिनेछ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परिमार्जन गरी सोको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ । यस आयोजनाको लागि ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरीएको छ । काठमाडौं उपत्यका र बुटवलमा उपलब्ध सरकारी तथा निजी भवन समेत उपयोग गरी उच्च गतिको इन्टरनेट, विद्युत, सुरक्षा लगायतका पूर्वाधार सहित सूचना प्रविधि पार्क सञ्चालनको काम अगाडि बढाइनेछ । यस्तो पार्कमा तीन वर्षका लागि वर्क स्टेसन सञ्चालन गर्न निःशुल्क स्थान उपलब्ध गराइनेछ । सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा अत्याधुनिक सूचना प्रविधि हव सञ्चालनका लागि काठमाडौंको डिल्लीबजारस्थित चारखालमा बहुतले संरचना निर्माण गरिनेछ । ललितपुरको खुमलटारमा ज्ञान पार्क स्थापना गर्न १७ करोड विनियोजन गरिएको छ । स्वदेशमा उत्पादित सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिई सार्वजनिक निकायले उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । सरकारी डाटा सेन्टरको स्तरोन्नति गरिनेछ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने डाटा सेन्टरको लागि मापदण्ड तयार गरिनेछ । विद्युतीय तथ्यांक भण्डारण, सुरक्षा र उपयोगलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाइनेछ । सूचना प्रविधि विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरिरहेका युवालाई सूचना प्रविधि सम्बद्ध उद्योगमा इन्टर्न गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । सबै वडा केन्द्र, सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा पुर्याइनेछ । डिजिटल डिभाइड कम गर्न पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र, महिला र समुदायको सूचना प्रविधिमा पहुँच विस्तार गरिनेछ । डाटा सेन्टर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी संस्था विकासका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्यमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको लागि ७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चिकित्सा शिक्षा, कृषि, इञ्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि लगायतका उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि चक्रीय कोषमार्फत सहुलियपूर्ण शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ । कृषि, इञ्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य सेवा लगायतमा जनशक्तिको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी शिक्षण संस्थालाई प्रदान गरिएको कोटामा पुनरावलोकन गरिनेछ । स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि क्षेत्रका एक हजार युवालाई फेलोसिप प्रदान गरिनेछ । सूचना प्रविधि उद्योगले आफ्नो नाफा पुँजीकरण गरेमा लाग्ने लाभांश करमा छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
पशुपतिनाथका चारवटै ढोका असार १ गतेदेखि खोलिने
काठमाडौं । राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथका चारवटै ढोका आउँदो असार १ गतेदेखि बिहान ४ बजे नै खोलिने भएका छन् । पशुपतिनाथ दर्शन गर्ने दशनार्थीको सङ्ख्या बढ्दै गएको र सबैले बिहानको समयमा पशुपतिनाथका चारवटै ढोकाबाट दर्शन गर्न पाउन भन्ने उद्देश्यका साथ आउँदो असार १ गतेदेखि पशुपतिनाथको चारवटै ढोका खोलिने पशुपति क्षेत्र विकास कोषका प्रवक्ता रेवतीरमण अधिकारीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘यसअघि पशुपतिनाथ मन्दिरमा भट्टहरु प्रवेश गरेपछि बिहान ८:३० बजेपछि मात्रै बाँकी तीन वटा ढोका खोलिँदै गरिएकोमा भक्तजनले चारवटै ढेकाबाट दर्शन गर्न पाउन भन्ने उद्देश्यले आउँदो असार १ गतेदेखि पशुपतिनाथको चारवटै ढोका बिहान ४ बजे खोलिने छ ।’ यसअघि महाशिवरात्रि, हरितालिका तीज र बालाचतुर्दशीका दिन मात्रै पशुपतिनाथ मन्दिरको चार वटा ढोका बिहान ४ बजेदेखि खोल्ने गरिएको थियो ।
नयाँ बजेट कार्यान्वयन भएसँगै आर्थिक सुधारले गति लिनेछ : प्रधानमन्त्री
सिन्धुपाल्चोक । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सदनमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा भएसँगै आर्थिक सुधारका कार्यक्रमले गति लिने बताएका छन् । चौतारा अस्पतालको अत्याधुनिक भवन उद्घाटन गरेपछि प्रधानमन्त्रीले उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी प्रवद्र्धन गर्नेगरी आगामी आवको बजेट सार्वजनिक गरिएको बताए । ‘गणतन्त्र स्थापनापछि धेरै उपलब्धि हासिल गरेका छौँ, पूर्वाधारदेखि शिक्षा स्वास्थ्यलगायत सार्वजनिक क्षेत्रसम्म गुणात्मक परिवर्तन भएको छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘सदनमा प्रस्तुत बजेटले नेपाल अब आर्थिक सुधारको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको घोषणा गरेको छ ।’ उनले नीति कार्यक्रम र बजेटमार्फत जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने र परिवर्तनलाई तल्लो तहका जनताले अनुभूत गर्ने किसिमले सङ्घीय सरकारले रणनीतिक महत्वका कार्यक्रम अघि सारेको जानकारी दिए । ‘प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रममार्फत पनि तिनै विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसैले व्यवस्था मात्र परिवर्तन भयो, अवस्था उस्तै छ भन्ने भाष्य क्रमशः परिवर्तन हुँदैछ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने । उनले पछिल्ला दिनहरूमा अस्पतालको सेवाप्रवाहमा गुणात्मक परिवर्तन आएको बताए । देशका नागरिक स्वस्थ हुनु भनेको अर्थतन्त्र र समाज स्वस्थ हुनु हो भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले स्वस्थ नागरिकबाटै समृद्धिको सपना साकार हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘शारीरिक तथा मानसिकरूपमा सबल, सक्षम र स्वस्थ नागरिकहरूको प्रयत्नबाट मात्र कतिपय देशहरू हरेक क्षेत्रमा फड्को मार्न सफल भएका छन्’, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘यही वास्तविकतालाई मनन गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छौँ र गणतन्त्र प्राप्तिको छोटो अवधिमा स्वास्थ्य सूचकाङ्कहरूमा उल्लेख्य सुधार भएको छ ।’ विसं २०७२ को भूकम्पले धराशायी भएका भौतिक संरचना तथा चौतारा अस्पतालका संरचना पुनःनिर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले नयाँ भवन निर्माण भएसँगै अस्पतालको खुलाचौरमा त्रिपालभित्र उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य भई सेवा प्रवाहमा सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे । व्यवस्थासँगै अवस्था परिवर्तनका लागि सिन्धुपाल्चोकको महत्त्वपूर्ण भूमिमा रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले जनयुद्धका कठिन समयमा यहाँका जनताबाट माया पाएको स्मरण गरे । ‘म धेरैपटक सिन्धुपाल्चोक आएको छु, जनयुद्धका कठिन दिनहरूमा मैले यहाँका गाउँँबेँसी चहारेको छु, यहाँका भीरपाखाहरू छिचोलेको छु,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘वृद्ध आमाहरूले मायाले पकाएर दिनुभएको खोलेफाँडो खाएर क्रान्तिको मोर्चामा लामबद्ध भएको छु ।’ चीन सरकारको सहयोगमा उक्त अस्पताल निर्माण भएको हो । यसअघि प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष दाहालले पार्टीको सिन्धुपाल्चोक जिल्ला कमिटीले आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेटमा देशलाई प्रतिगमनको जोखिमबाट आफूले जोगाएको बताए । पार्टी अध्यक्ष दाहालले वर्तमान राजनीतिक समीकरणलाई भत्काउन विभिन्न तहबाट भएका प्रयासलाई आफूले निष्फल पारेको बताउँदै प्रतिपक्षमा रहेका सबै राजनीतिक दलसँग सहकार्य गरेर आफू अघि बढेको उल्लेख गरे । उनले माओवादी केन्द्रप्रति जनताको आशा एवं भरोसा रहेको बताउँदै जनजीविकाका सवालमा पार्टीले गम्भीर भएर काम गर्दै आएको स्पष्ट गरे । उनले यिनै विषयलाई दृष्टिगत गरी आगमी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरिएको जानकारी पनि दिए ।
कोशी प्रदेशको बेरुजु १ अर्ब ३१ करोड
काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कोशीका प्रदेशका प्रदेश प्रमुखलाई छैटौं लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाएको छ । कार्यालयले बुधबार प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयका नायब महालेखापरीक्षक श्रीप्रसाद राईले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को उक्त प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख खापुङलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । प्रतिवेदनमा कोशी प्रदेशको बेरुजु १ अर्ब ३१ करोड ७६ लाख १० हजार रहेको कोशी प्रदेशका महालेखापरीक्षक श्रीप्रसाद राईले उल्लेख गरे । लेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रदेश सरकार अन्तर्गतका मन्त्रालय तथा निकायसमेत गरी १८० वटा कार्यालयको ४७ अर्ब ९३ करोड १ लाख १५ हजार र १८ समिति र अन्य संस्थाको ४ अर्ब ८४ करोड ७० लाख १९ हजारसमेत गरी ५२ अर्ब ७८ करोड ७१ लाख ३४ हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको थियो । प्रतिवेदनमा देखाइएको बेरुजुमध्ये १४ करोड ७१ लाख ४० हजार असुल गर्नुपर्ने, १ अर्ब ९ करोढ ४० लाख ४७ हजार नियमित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुमध्ये पनि ३४ करोड ५२ लाख १ हजार अनियमित भएको र ७४ करोड ८८ लाख ४६ हजार प्रमाण कागजात पेश नभएको तथा ७ करोड ६४ लाख २३ हजार पेश्की दिएको उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा देखिएको १ अर्ब ३१ करोढ ७६ लाख १० हजारसहित अद्यावधिक बेरुजुको अंक भने ५ अर्ब ५८ करोड ४ लाख ७ हजार पुगेको बताइएको छ । अद्यावधिक बेरुजु गत वर्षभन्दा १२.४९ प्रतिशतले बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समृद्धि फाइनान्सले जेष्ठ नागरिकलाई गर्यो सम्मान
काठमाडौं । समृद्धि फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडले जेष्ठ नागरिकसँग अन्तरक्रिया तथा सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । फाइनान्सले इटहरी शाखाबाट जेष्ठ नागरिकसँग अन्तरक्रिया तथा सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘ग’ वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त राष्ट्रिय स्तरको समृद्धि फाइनान्सले जेष्ठ १५ गते मंगलबार इटहरी उपमहानगरपालिका कार्यलय परिसरमा जेष्ठ नागरिक समाज समुहका ८५ जना जेष्ठ नागरिकसँग बचतको बानीले भविष्यको जीवनयापन सहज बनाउन सकिने तथा विभिन्न डिजिटल बैंकिङ कारोबार तथा यसका अवसरको बारेमा अन्तरक्रिया गर्नुका साथै उपस्थित जेष्ठ नागरीकलाई खादा ओडाएर सम्मान गरेको हो । फाइनान्सले हाल तेह्र वटा शाखाहरु मार्फत नगद कारोबार, आरटिजिएस, आइपीएस, कनेक्ट आइपीएस, रेमिटान्स, क्लियरिङ लगायतका बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ भने मोबाइल बैंकिङ, डेबीट कार्ड, क्यूआर कोड आदि डिजिटल सुविधाहरु निशुल्क प्रदान गरिरहेको छ ।
प्रदूषण नियन्त्रणमा कडाइ गर्दै, निःशुल्क सवारी साधन परीक्षण शिविर सञ्चालन
काठमाडौं । चन्द्रागिरि नगरपालिकाले सवारी प्रदूषण नियन्त्रण गर्न कडाइ गर्ने भएको छ । यसका लागि नगरपालिकाले यातायात व्यवस्था विभाग, सवारी परीक्षण कार्यालय टेकुसँग सहकार्य गरी घुम्ती सवारी प्रदूषण परीक्षणलाई उच्च प्राथमिता दिएको छ । यस्ता परीक्षणमा ‘फेल’ भएका सवारी साधनलाई नगर क्षेत्रमा प्रयोग गर्न नदिनेसम्मको सोच नगरपालिकाले बनाएको छ । साथै सवारी परीक्षण कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी कार्यालयसँगको सहकार्यमा नगरपालिकाले पेट्रोल, ग्यास र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनमा ‘हरियो स्टिकर’ अनुगमनलाई तीव्रता बनाउने जनाएको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले वायु प्रदूषणलाई विश्वकै प्रमुख वातावरणीय जोखिमका रुपमा लिएको छ । स्टेट अफ ग्लोबल एयर २०२० ले सन् २०१९ मा नेपालमा वायू प्रदूषणका कारण ४२ हजार एक सयजनाको अकालमा मृत्यु भएको जनाएको थियो । तीमध्ये काठमाडौंमा मात्र पाँच हजार ८० जना रहेका थिए । कचौरा आकारको काठमाडौं उपत्यकाको द्रुत सहरीकरणले गर्दा वायु प्रदूषणको उच्च जोखिममा रहेको जनाइएको छ । वायु प्रदूषणको प्रमुख कारक तत्वमा सवारी साधनबाट निस्कने धुवाँलाई लिइन्छ । चन्द्रागिरि नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरीले आजदेखि सुरु भएको निःशुल्क सवारी साधन परीक्षण शिविरको शुभारम्भ गर्दै वायु प्रदूषणको प्रमुख कारक तत्वमा सवारी साधनबाट निस्कने धुवाँलाई नियन्त्रण गर्न नगरपालिकाले उच्च प्राथमिता दिँदै आएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘कलङ्की नागढुङ्गा राजमार्गमा आवतजावत गर्ने मालवाहकलगायत अन्य सवारी साधनबाट निस्केको कालो धुवाँले नगरक्षेत्रमा वायु प्रदूषण बढायो । यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ । यसमा सङ्घीय सरकारको साथ र सहयोग आवश्यक हुन्छ । हामीले पहिलो चरणमा सवारी प्रदूषण परीक्षणलाई प्राथमिकता दिएका छौँ ।’ नगर क्षेत्रमा वातावरण स्वच्छ राख्न आवश्यक विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइराखेको र सवारी साधन परीक्षण शिविरलाई नियमिता दिइने जानकारी दिए । चन्द्रागिरि नगरपालिकाका उपप्रमुख वसन्ती श्रेष्ठ तथा नगरप्रवक्ता कृष्णप्रसाद खड्गीले सवारी साधनबाट निस्केको धुवाँलाई नियन्त्रण गर्न सकिएमा मात्र वायु प्रदूषणको असर न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भनिन् । कार्यक्रममा वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख भद्रा अर्यालले सवारी साधन परीक्षण शिविरलाई निरन्तरता दिइने जानकारी दिए। नगरपालिकाले गत वर्ष पनि सवारी साधन परीक्षण शिविरलाई सञ्चालन गरेको थियो । सवारी परीक्षण कार्यालय टेकुका वरिष्ठ प्राविधिक योगनारायण महेताले सवारी परीक्षण कार्यालयले घुम्ती शिविरमार्फत कार्यक्रममा अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग, स्वच्छ हावा कार्यक्रमका प्रमुख भूषण तुलाधारले वायु प्रदूषणको प्रमुख कारक तत्वमा रहेको सवारी साधनबाट निस्केको धुवाँ प्रमुख रहेको जानकारी दिनुहुँदै यसलाई नियन्त्रण गर्न सवारी परीक्षणलाई तीव्रता दिनुपर्छ भने । उनले भने, ‘चन्द्रागिरि नगरपालिकाले स्वच्छ हावा कायम गर्न अपनाएको नीति अन्य नगरपालिकाले पनि सिक्न जरुरी हुन्छ ।’ मानव स्वास्थ्यका अवस्थाका बारेमा जाँच गर्न स्वास्थ्य शिविर आयोजना गरिएझैँ स्वच्छ हावा कायम गर्न सवारी साधन परीक्षण शिविर सञ्चालन गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए । अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोगको आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा चन्द्रागिरि नगरपालिमा स्वच्छ हावा परियोजना सञ्चालित छ । परियोजनाको मुख्य ध्येय काठमाडौं उपत्यकाको वायुको गुणस्तरमा सुधार गर्न टेवा पुर्याउने रहेको छ । रासस
