प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रमलाई बजेट छुट्याउँदा ग्लानी महशुस भएको छ : मन्त्री चौधरी
काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रमका लागि सरकारले कम बजेट विनियोजन गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएकी छन् । बुधबार ललितपुरमा भएका छैटौँ राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरेकीे हुन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रमका लागि १० करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । आफूले उक्त कार्यक्रमका लागि निरन्तर बजेट बढी विनियोजन गर्न आग्रह गरेको भएपनि त्यसअनुसार बजेट विनियोजन हुन नसकेको बताइन् । उनले प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रमलाई सबै महिलाहरुको नाराका रुपमा अघि बढाउनुपर्ने बताइन् । महिलाको अधिकारका लागि बजेट माग्दा कम बजेट दिनुले आफूलाई ग्लानी महशुस भएको जिकिर गरिन् । महिलाहरु आर्थिक रुपले सशक्त नभइकन देश समृद्ध बन्न नसक्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘आर्थिक रुपले सशक्तिकरण जबसम्म हुँदैनन् महिलाहरु तबसम्म भोको पेटले सारंगी बज्दैन । मैले त्यो आधारमा आर्थिक रुपले सशक्त हुने कार्यक्रम गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम बनाइरहँदा मन्त्रबालयमै पनि हाँसिमजाक गर्ने कुरा आयो । मलाई हिजो अलि अलग किसिमको ग्लानी भयो । महिलाहरुको जग्गा, उद्योग दर्तामा केही छुट दिएका छौँ ।’ मन्त्री चौधरीले अहिले नेपाली महिलाहरुले संवैधानिक रुपमा धेरै अधिकारहरु प्राप्त गरेको बताइन् । यस वर्ष ‘हाम्रो अभियानः आत्मनिर्भर छोरीको सम्मान’ भन्ने नाराका साथ मनाइँदैछ ।
‘सरकारको नीतिले ३६ अर्ब लगानी डुब्ने अवस्था आयो, ताला चाबी बुझाउँछौं’
काठमाडौं । नेपाल फलामे छड उत्पादक संघले बजेटमा गरिएको व्यवस्थाका कारण उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएको छ । मंगलबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसदमा गरेको बजेटमा कच्चापदार्थमा भन्सार बढाएपछि संघले बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अर्ब उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएको हो । ३ हजार १ सय भन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेका मेल्टिङ प्लान्टलाई सरकारले धरासायी बनाउने काम गरेको उनीहरूको आरोप छ । ‘कच्चापदार्थ आयात गर्दै स्वदेशमा ५० प्रतिशत भ्यालु एडिसन गर्ने उद्योगलाई धरासायी बनाउँदै १२ प्रतिशतभन्दा कम भ्यालु एडिसन गर्ने उद्योगलाई पोस्न राज्यले किन नीति परिवर्तन गर्यो हामीले बुझ्न सकेका छैनौं,’ नेपाल फलामे छड उत्पादक संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले ३६ अर्ब लगानी भएका र ३५ सयभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेका मेल्टिङ प्लान्टलाई धरासायी बनाउने काम गरेको छ । बजारमा माग घटेर घाटामा सञ्चालन भइरहेका मेल्टिङ उद्योगलाई भन्सार महसुल १ प्रतिशतबाट बढाएर २.५ प्रतिशत बनाउने सरकारको नीतिले थप समस्यामा पारेको छ ।’ हाल १८ वटा मेल्टिङ उद्योगले ४५० मेगावाट विजुली खपत गर्छन् । उद्योगहरूले प्रतिमहिना २ अर्बदेखि ३ अर्ब रुपैयाँसम्म महशुल तिर्ने गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले मेल्टिङ उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिनुअघि नेपालमा ६ वटा मेल्टिङ उद्योग थिए । सरकारले स्पन्ज आइरन आयात गर्दा लाग्ने ५ प्रतिशत भन्सार महसुललाई शून्य बनाउनुका साथै विलेट आयातमा प्रतिकेजी २.५ अन्तशुल्क लगाउने निर्णय गरेपछि १२ उद्योगमा थप २४ अर्ब रुपैयाँ थप लगानी भएको थियो । हाल सञ्चालनमा रहेका १८ उद्योगमा ३६ अर्ब भन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले भन्सार महशुल १ प्रतिशत र आन्तरिक उत्पादन भएको बिलेटबाट बन्ने छडमा प्रतिकेजी १ रुपैयाँ अन्तशुल्क लगाउने निर्णय गर्दा समेत उद्योगहरू समस्यामा थिए । सरकारले आर्थिक विधेयक २०८१ मार्फत् विलेट उत्पादनमा प्रयोग हुने स्पन्ज आइरनको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल १ प्रतिशतबाट बढाएर २.५ प्रतिशत बनाएको हो । ‘सरकार आफैंले घोषणा गरेको उद्योगलाई एक तह कम भन्सार लगाउने नीतिको उल्लंघनमात्रै गरेको छैन, आन्तरिक उत्पादन बढाउन ठूलो भूमिका खेलिरहेका उद्योगलाई धरासायी बनाउने काम गरेको छ, ‘देशमा १२ प्रतिशत भन्दा कम भ्यालु एडिसन हुने बिलेट आयातमा ५ प्रतिशत र ५० प्रतिशतभन्दा बढी भ्यालु एडिसन हुने स्पन्ज आइरनमा २.५ प्रतिशत भन्सार लगाउने नीतिले उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक र उत्पादकत्व क्षमता कसरी बढ्छ,’ संघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । एउटा सरकारले उद्योग लगाउन छुट दिने उद्योगमा लगानी भएपछि अर्को सरकारले नीति परिवर्तन गर्ने अस्थिर व्यवस्था भयो भने आगामी दिनमा सरकारको नीतिलाई कसरी विश्वास गर्न सकिएला ? उनीहरूले प्रश्न गरेका छन् । ‘एकातर्फ सरकारले स्वदेशमै धौवादी फलाम कम्पनीमा करौडौं लगानी गर्दै आइरन ओर उत्खनन् गर्ने तयारी गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ फलाम प्रोसेसिङ गर्ने अर्बौं लगानी भएका उद्योगलाई बन्द गराउने बाटो लिएको छ,’ संघले भनेको छ, ‘सरकारले उद्योग र उत्पादन बढाउन भन्न खोजेको हो वा आयात गर्दै व्यापार गर भनेको हो हामीले बुझ्न सकेका छैनौं ।’ बजेटमा कच्चा पदार्थ र अन्तिम उत्पादनमा एक तहको भन्सार महसुल फरक बनाउने घोषणा गरेको सरकारसँग स्पन्ज आइरनमा कम्तिमा एक तह अर्थात ५ प्रतिशत फरक भन्सार लगाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । ‘यदि सरकारले स्पन्ज आइरनमा एक तह फरक भन्सार लगाएन भने सबै उद्योग बन्द हुने तथा हामीहरूले गरेको ३६ अर्ब लगानी डुब्ने निश्चित छ, हामी उद्योगको ताला चाबी सरकारलाई बुझाउन तयार छौं,’ उनीहरूले भनेका छन् ।
नार्कद्वारा कर्मचारीलाई क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन
काठमाडौं । काठमाडौं । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन सुरु गरेको गरेको छ । धनुषामा बुधबारदेखि राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान प्रतिष्ठानले प्राविधिक र वैज्ञानिक कर्मचारीहरूका लागि आयोजना गरेको डिजिटाइजेशन अफ रिसर्च डेटा विषयक तालिम राष्ट्रिय धान बाली अनुसन्धान कार्यक्रम सुरू भएको छ । तीन दिनसम्म चल्ने सो तालिमको उद्घाटन गर्दै प्रमुख अतिथि नार्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक एवम् मधेश कृषि विश्वविद्यालय, राजविराजका वर्तमान उपकूलपाति डा. वैद्यनाथ महतोले यो तालिमले कर्मचारीलाई अनुसन्धानका तथ्याङ्कहरू सकंलन गर्न अत्याधुनिक प्रविधिसँग अभ्यस्त हुन र अनुसन्धानलाई परिस्कृतरूपमा सन्चालन गर्न सहयोग पुग्ने बताए । उनले मधेश कृषि विश्वविद्यालय र नार्कबीच विद्यार्थी र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न यस्ता तालिम लगायत अन्य थुप्रै विषयमा सहयोग र समन्वय गर्न सकिने कुरामा जोड दिए । उनले नार्क जस्तो महान् उद्देश्य बोकेको सँस्थामा काम गर्ने कर्मचारीलाई समय अनुसार प्रविधिले युक्त बनाउँदै लैजानु आजको आवश्कता रहेको र यो तालिमले त्यसको केही मात्रामा भए पनि पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रमका अध्यक्ष राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान प्रतिष्ठानका निर्देशक बिनेशमान साखले आगामी दिनमा पनि प्रतिष्ठानले यस्ता तालिमहरू सन्चालन गर्दैजाने र कर्मचारीको क्षमता बढाउने काम जारी रहने बताए । प्रतिष्ठानका प्रशासकीय अधिकृत अञ्जली बज्राचार्यले सञ्चालन गरेको उद्घाटन कार्यक्रममा राष्ट्रिय कृषि प्रविधि सूचना केन्द्रका प्रमुख डा. कालिकाप्रसाद उपाध्यायले सहभागी र प्रशिक्षकलाई स्वागत गर्दै प्रतिष्ठानले नार्कभित्रका कर्मचारीलाई समयानुकूल तालिम सञ्चालन गर्नु प्रशंसनीय रहेको बताए। कार्यक्रममा राष्ट्रिय धानबाली अनुसन्धान कार्यक्रमका संयोजक मथुरा यादव, कृषि अनुसन्धान केन्द्र, बेलाचापीका प्रमुख रामदास चौधरी, प्रशिक्षक डा. उज्ज्वलकुमार कुशवाह लगायतको उपस्थिति थियो । तालिममा नार्कका विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत प्राविधिक, प्राविधिक अधिकृत र वैज्ञानिक गरी १६ जनाको सहभागिता छ । यस्तै तालिम केही दिन अघि मत्स्य अनुसन्धान केन्द्र, बेगनासमा पनि सञ्चालन भइसकेको छ । यी दुबै तालिमबाट नार्कका कुल ३२ जना कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि रहने आयोजकले बताएका छन् ।
जापानका अनुसन्धानकर्ताले बनाए विश्वको पहिलो काठको उपग्रह निर्माण
जापान । जापानी अनुसन्धानकर्ताहरूले विश्वको पहिलो काठको उपग्रह बनाएका छन् । क्योटो विश्वविद्यालय र लगिङ कम्पनी सुमितोमो वन विज्ञान विभागका वैज्ञानिकहरूले बनाएको प्रयोगात्मक उपग्रहको प्रत्येक भाग मात्र दश सेन्टिमिटर रहेको छ । विकासकर्ताहरूले म्याग्नोलिया काठबाट बनेको लिग्नोस्याट नामक उपग्रह अर्को हप्ता अन्तरिक्ष एजेन्सी जाक्सालाई हस्तान्तरण गर्ने योजना बनाएका छन् । यसलाई सेप्टेम्बरमा केनेडी स्पेस सेन्टरबाट स्पेसएक्स रकेटद्वारा अन्तरिक्षमा पठाइनेछ । त्यहाँबाट उपग्रहलाई यसको शक्ति र स्थायित्व परीक्षण गर्न जापानी आईएसएस प्रयोग मोड्युलबाट प्रक्षेपण गरिनेछ । ‘उपग्रहले अनुसन्धानकर्तालाई तथ्याङ्क पठाउनेछ जसले दबाबका सङ्केत र उपग्रहले कतिसम्मको तापक्रम थेग्न सक्छ भनेर जाँच गर्न सक्छन्’, सुमितोमो वन विज्ञान विभागका प्रवक्ताले बुधबार भने । धातुबाट नबनेका उपग्रहहरू मुख्यधारमा रहनुपर्छ, अन्तरिक्ष यात्री र क्योटो विश्वविद्यालयका विशेष प्राध्यापक ताकाओ डोईले पत्रकार सम्मेलनमा भने । सिर्जनाकर्ताहरुले उपकरण वायुमण्डलमा पुनःप्रवेश गर्दा काठको सामग्री पूर्ण रूपमा जलेको हुने र यसका कारण उपग्रह पृथ्वीमा फर्कँदा हानिकारक धातुका कणहरु उत्पादन नहुने बताएका छन् । ‘यी धातुका कणले वातावरण र दूरसञ्चारमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ,’ विकासकर्ताहरूले काठको उपग्रहको निर्माँण पूरा भएको घोषणा गर्ने क्रममा बताए । रासस
रविविरुद्ध रिटको सुनुवाइ स्थगित
काठमाडौं । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन गर्न माग गरिएको रिटको पेसीको सुनुवाइ स्थगित भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा परेको पेसी स्थगित भएको हो । पेसी बुधबारको लागि स्थगित भएको र अर्को पेसी बिहीबार नै तोकिने अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले बताए । अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले रविलाई गृहमन्त्रीबाट निलम्बन गर्न माग गर्दै दर्ता गराएको रिटको पेसी पोखरेलको इजलासमा १० औँ नम्बरमा रहेको परेको थियो । सहकारी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री लामिछानेलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ‘क्लिन चिट’ दिएको देखिने गरी कुनैपनि उजुरी र अनुसन्धान नभएको भनी पत्र दिएपछि त्यसविरुद्ध भट्टराईले रिट दर्ता गराएका थिए । रिटमा गृहमन्त्री लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई समेत विपक्षी बनाइएको छ ।
नेपालकै पहिलो एकीकृत च्याङ्ग्रा पस्मिना फार्म स्थापना
मुस्ताङ । व्यावसायिक च्याङ्ग्रा खेतीको विकास गर्न र स्थानीय समुदायलाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउने उद्देश्यले माथिल्लो मुस्ताङको लो मान्थाङमा च्याङ्ग्रा पस्मिना रिसर्च एन्ड एग्रो टुरिजम फार्मको स्थापना गरिएको छ । नेपालको पहिलो एकीकृत च्याङ्ग्रा फार्मका रूपमा स्थापना भएको यस फार्ममा एक हजारभन्दा बढी च्याङ्ग्रापालन गर्न मिल्ने क्षमता रहेको छ । स्थानीय च्याङ्ग्रा किसान र नेपाल पस्मिना उद्योग सङ्घको संयुक्त पहलमा स्थापना भएको उक्त फार्मले आधुनिक च्याङ्ग्रापालनको अभ्यासलाई दिगो कृषि पर्यटनसँग एकीकृत गर्नका लागि नयाँ आयाम प्रदान गर्ने विश्वास गरिएको छ । यो फार्म यस व्यवसायसम्बन्धी ज्ञान आर्जन र आदानप्रदान गर्ने केन्द्रका रूपमा रहनाका साथै च्याङ्ग्रा प्रजनन र पालनमा विशेषज्ञता र उत्कृष्ट अभ्यासहरूलाई बढावा दिनका लागि उपयोगी हुने सङ्घले जनाएको छ । नेपालका लागि युरोपियन युनियन (इयु) की राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोले आज सो फार्मको उद्घाटन गर्दै उच्च गुणस्तरको च्याङ्ग्रा फाइबरको भरपर्दो स्रोत सिर्जना गरी पस्मिना मूल्य शृङ्खलालाई बलियो बनाउने बताए । राजदूत लोरेन्जोले च्याङ्ग्रापालनमा युवा र महिलाको महत्वलाई ध्यानमा राखी स्थानीय रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न र ग्रामीण बसाइँसराइको समस्या समाधान गर्न उनीहरूलाई यस व्यवसायमा अझ बढी प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सो अवसरमा लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टासी नोर्बु गुरुङले स्थानीय सरकारले च्याङ्ग्रा किसानका लागि अनुदान मिलाउने जस्ता कार्यक्रम आफ्नो वार्षिक योजनामा समावेश गरी सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । अन्तर्राष्ट्रिय च्याङ्ग्रा विज्ञ डा। सरफराज बानीले दिगो अभ्यासलाई प्रवर्द्धन गर्दै व्यावसायिक च्याङ्ग्रा खेतीमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्ने सम्भाव्यताबारे चर्चा गर्दै फार्मको प्राविधिक डिजाइन प्रस्तुत गरेका थिए । राजदूत लोरेन्जोले इयू–नेपाल व्यापार तथा लगानी कार्यक्रमको प्राविधिक सहयोगमा स्थापना भएको पस्मिना फाइबर सङ्कलन केन्द्रको अवलोकन गरे । नेपालको पस्मिना क्षेत्रको मूल्य शृङ्खला मजबुत बनाउन युरोपियन युनियनले निरन्तर सहयोग गर्दै आएको छ । रासस
मुक्तिनाथ विकास बैंकका ग्राहकलाई दिर्घायु पोखरा अस्पतालमा छुट
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकका ग्राहकहरुलाई पोखराको दिर्घायु पोखरा अस्पतालमा छुट हुने भएको छ । बैंकले आफ्नो ग्राहकहरुलाई थप सेवा दिन कास्कीको पोखरा–८, पृथ्वीचोकमा रहेको दिर्घायु पोखरा अस्पताल सँग छुट प्रदान गर्ने गरी व्यवसायिक सम्झौता गरेको छ । यस व्यवसायिक सम्झौता पश्चात मुक्तिनाथ विकास बैंकका ग्राहकहरुले दिर्घायु पोखरा अस्पतालकोे विभिन्न सेवाहरु जस्तै अपरेसन, प्रयोगशाला, एक्स–रे र औषधी आदिमा विशेष २० प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ ।
पेचिलो बन्दै वातावरणीय न्यायका मुद्दा, जलवायु न्यायमा बुलन्द आवाज
काठमाडौं । पहिला पहिला जलवायु तथा वातावरणीय मुद्दाहरुमा खासै ठूलो बहस र पैरवी हुँदैनथ्यो । दिगो विकासको अवधारणसँगै वातावरणीय मुद्दा पनि प्रथामिकतामा पर्दै जान थाल्यो । पहिलो र दोस्रो पुस्ताले गाँस, बास, कपास, शिक्षा शान्तिपूर्वक बाँच्न पाउनु, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक अधिकारलाई अधिकारको रुपमा लिने गर्थे भने तेस्रो पुस्तासम्म आइपुग्दा दिगो विकास तथा वातावरणीय अधिकार पनि थप भए । पछिल्लो समय अझै वातावरणीय न्यायका कुरा ज्वलन्त बन्दै गइरहेका छन् । नेपालमा लोकतन्त्र ल्याउनका लागि ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२/६३ भयो । यही जनआन्दोलनले बोकेको भावना अनुरूप नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ कार्यान्वयनमा आएसँगै राजामा निहीत रहेको शक्तिलाई हटाई गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको लागि मार्गप्रशस्त गर्ने काम भयो । संविधानसभाले २०६५ जेठ १५ गते २४७ वर्षदेखिको राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य गरी नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गर्यो ।नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको उदयभएसँगै अझै बढी वातावरणीय मुद्दामा आवाज बुलन्द बन्दै गए । हिजो वातावरणीय न्यायका विषयवस्तु वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वातावरणविज्ञको विषयवस्तु बनाइएकामा आज सबैको साझा चिन्ता र चासोको विषयवस्तु बन्दै गइरहेको छ । संविधानको धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हकलाई मौलिक हकको रुपमा राखेको छ । यस्तै संविधानको धारा ४६ मा न्यायिक उपचारको हकको व्यवस्था गरिएको छ । पछिल्लो समय विश्वका अधिकांश मुलुकले वातावरणीय हकलाई मौलिक हकको रुपमा राख्न थालेका छन् । वातावरण ऐन २०७६, वन ऐन २०७६ तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन २०२९ मा पनि वातावरण, वन, जैविक विविधता संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था रहेको छ । हिजो राजनीतिकि विषयवस्तुमा सडक आनदोलन देख्न पाइन्थ्यो । आज वातावरणको पक्षमासमेत सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठाउन थालिएको छ । हिजो विकास विकास मात्रै भन्ने समाजलाई आज वातावरण संरक्षणबिनाको विकासले विनाश निम्ताउँछ भन्ने चेतनाको विकास भएको छ । हिजोका पुस्ता अन्य अधिकारका लागि अदालत धाइरहँदा आजका पुस्ता वातावरणीय न्याय माग्दै अदालत धाउन थालेका छन् । वातावरणीय संरक्षणको पक्षमा तथा वातावरणीय न्यायको पक्षमा अदालतले विभिन्न खालखण्डमा गरेको फैसलाले पनि उत्तिकै चर्चा पाउन सफल भएका थिए । दुई वर्षअघि बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी सरकारका निर्णय बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि निकै चर्चा पायो । विमानस्थल निर्माणको कार्य अघि बढाउँदा वातावरणीय विनाश हुने भन्दै सरोकारवालाको चर्को विरोध बढेको थियो । उनीहरुले वातावरणीय न्याय खोज्दै सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याए । सराकोकारवालाको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्दै निजगढमा विमानस्थल बनाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र अधिवक्ता रन्जुहजुर पाँडे क्षेत्रीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । फलस्वरुप अदालतले रिटमा सुनुवाइ गर्दै २०७९ जेठ १२ गते सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले सरकारका निर्णय खारेज गर्ने फैसला गरेको थियो । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत्पूर्ण इजलासले सरकारको निर्णय बदर गरेको हो । यसैगरी, अर्को वातावरणीय मुद्दा पनि चर्चित बन्यो । वातावरणमा गम्भीर क्षति पुर्याइरहेको निष्कर्षसहित २०७२ सालमा गोदावारी मार्बलखानी उत्खननको नवीकरणीय थप नगर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशले पनि चर्चा पाउन सफल भयो । खानी उत्खननको अवधि सरकारले २०६८ सालमा १० वर्षका लागि नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयविरुद्ध जनहित संरक्षण मञ्च (प्रोपब्लिक) ले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । काठमाडौं उपत्यकामा प्लास्टिकको झोला प्रतिबन्ध सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरको फैसला पनि चर्चाकै विषय बन्न पुग्यो । प्लास्टिक उत्पादक सङ्घले प्लास्टिकको झोला प्रतिबन्द गरेर प्लास्टिकजन्य उद्योग धरासायीमा पारिएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएको थियो । सो निवेदन २०७४ भदौ ११ गते पूर्व प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र वर्तमान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलाशको आदेशले खारेज गरिदियो । कारण थियो प्लास्टिको झोलाले वातावरण प्रदूषण गराएको र मानवीय स्वास्थ्यमा असर गर्न सक्छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ९६९१० (ग) ९४० र (छ) ९५० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र प्लाूिस्टकको झोलाको प्रयोग, उत्पादन तथा बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित र नियमित गर्न निश्चित मापदण्ड बाहेकको प्लास्टिकको झोला प्रयोग उत्पादन, बिक्री वितरणलाई प्रतिबन्ध लगाउने गरी गरेको २०७०/१/५ को काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णय कानुन बमोजिम नै देखिएको भन्दै निवेदन खारेज भएको थियो । जलवायु न्यायमा बुलन्द बन्दै आवाज जलवायु परिवर्तनको असरका कारण पर्वतीय क्षेत्रमा पारेको असरको विषयमा उत्तिकै चर्चा हुन थालेका छन् । जलवायुको सङ्कटबाट कसरी हाम्रा हिमाल बचाउने ? भन्ने चिन्ता विगतका दिनमा सीमित मानिसमा हुने गथ्र्यो । आज भने राजनीतिकस्तरबाट नै चासोको विषय बन्नुले जलवायु न्यायमा बुलन्द आवाज बन्न थालेको छ । विसं २०६६ मङ्सिर १९ गते सगरमाथाको आधार शिविर कालापत्थरमा बसको मन्त्रिपरिषद्को बैठक गरेर विश्वका विभिन्न मुलुकले जलवायु परिवर्तनले विश्वमा पार्दै आएको असर र ती असरको न्यूनीकरणका लागि विश्व समुदायको ध्यान खिच्न फरक शैली अपनाइरहेका थिए । यस बैठकले १० बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको थियो । राजनीतिकस्तरबाट पनि अव जलवायुको असर न्यूनीकरणका लागि पहल गरिनुपर्छ भन्ने सन्देशसमेत यसले दिएको छ । विसं २०६६ मङ्सिर २२ देखि पुस ३ सम्म डेनमार्कको राजधानी कोपेनहेगनमा भएको १५औँ विश्व जलवायु सम्मेलनमा विश्वको ध्यानआकर्षण गर्नकै लागि कालापत्थरमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको थियो यसबेलादेखि नै हरेक कोपमा नेपालले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण हाम्रा हिमालको हिउँ पग्लिरहेको छ, हिमाललाई जलवायुको असरबाट बचाउनुपर्यो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय सभासम्मेलनमा समेत नेपालले बुलन्द आवाज उठाइरहेको छ । नेपालले हिमालको मुद्दालाई प्रथामिकता दिएर मुख्य एजेन्डास्वरुप कोपमा लिएर जाने गरेको थियो । तर ती एजेन्डा सम्बोधन हुँदैनथ्यो । नेपालले हार नखाइ पटक पटक यी एजेन्डामा आवाज उठाउन भने छाडेन । नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, कोप–२६ मा नेपाली अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रलाई कार्बनरहित बनाउने लक्ष्यसहित सन् २०४५ भित्र विशुद्ध शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य लिएको छ । सन् २०२१ नोभेम्बर १ देखि २ तारिखसम्म भएको कोप–२६ का अवसरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने बाचा गरेका थिए । गत नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२ सम्म युएइको दुबइमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धि (यूएनएफसिसिसी) का पक्ष राष्ट्रहरुको २८औँ सम्मेलनमा पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यस मुद्दालाई प्रमुखताका साथ उठाए । ‘म यहाँ ३० मिलियन नेपालीको सन्देश बोकेर आएको छु,’ प्रधानमन्त्री दाहालले सम्बोधनको सुरुमै भनेका थिए, ‘तापक्रम वृद्धिले हिमालय क्षेत्रलाई आक्रात पारिरहेको छ, हाम्रो हिमाल बचाउने सन्देश पनि लिएर आएको हुँ ।’ गत कात्तिक दोस्रो साता संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टिनिओ गुटेरेस नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । भ्रमणको क्रममा उनले जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावको विषयमा बुलन्द रुपमा आवाज उठाएका थिए । हिमालको फेदबाट जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रमा पारेका प्रभावलाई प्रत्यक्ष निहाले । २८औँ विश्व जलवायु सम्मेलन दुबईमा ‘बल्र्ड क्याइमेट एक्सन समिट’ को उद्घाटन सत्रमा बाल्दै उनले पटक–पटक नेपालको विषयमा आवाज उठाए । प्रधानमन्त्री दाहालदेखि महासचिव गुटेरेशसम्मले आवाज बुलन्द उठाएर पनि होला पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुले पारेको असरले विश्व समुदायको ध्यान खिच्न सहयोग पुग्यो । पहिलोपटक जलवायुले हिमालमा पारेका असर कोप–२८ निर्णयका दस्तावेजमा समावेश गरिएसँगै नेपालका लागि यो महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक निर्णय भयो । यसले वर्षौंदेखि सफल हुन नसकेको नेपालको लक्ष्य पूरा भएको छ । हिमालको एजेन्डाले पाएको प्रथामिकतासँगै चर्चा पनि पायो । फलस्वरुप पर्वतीय क्षेत्रका मुद्दामा नेपालले नेतृत्व लिन सफल भएको छ । यही जेठ ९ र १० गते नेपालले ‘हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तनः विशेषज्ञको अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’ आयोजना गरेको थियो । विश्वका २३ देशका विज्ञहरुसहित एकैथलोमा बसेर नेपालको पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुले पारेको समस्या र निराकरणको उपाय खोज्ने प्रयास भयो । पर्वतीय क्षेत्रका जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, वन तथा वाताववरणमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीदेखि, जलवायुविद्, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र एकै स्थानमा भेला भएर निष्कर्ष खोजिरहँदा अब भने जलवायु न्यायमा सबै वर्गका मानिसको साझा मुद्दा बन्न थालेको छ । हिजो विकासका मुद्दालाई प्रथामिकता दिएर राजनीतिक दलले चुनावी एजेन्डा बनाइरहेको सन्दर्भमा आज भने चुनावी एजेन्डामा वातावरणीय मुद्दाले प्रथामिकता पाउन थालेका छन् । रासस
