काठमाडौं उपत्यकाको तापक्रम ३३ डिग्री सेल्सियस पुग्ने पूर्वानुमान
काठमाडौं । हाल मुलुकमा स्थानीय वायु, पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभावका साथै भारतको विहार आसपासको न्यून चापीय प्रणालीको पनि आंशिक प्रभाव रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । कोशी र सुदुरपश्चिम प्रदेश लगायत पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही देशका बाँकी भागमा मुख्यतया मौसम सफा रहेको छ । विभागका अनुसार आज दिउँसो कोशी प्रदेशलगायत देशका पहाडी भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भागमा मुख्यतया मौसमसफा रहने छ । कोशी प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ । कोशी, वाग्मती र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एक/दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ । यसैगरी, आज राति कोशी, मधेस, वाग्मती र गण्डकी प्रदेशमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहने छ । कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थान तथा लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी भागका एक/दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । आगामी २४ घण्टामा कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थान तथा लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी भागका एक/दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जनाउँदै विभागले कोशी, वाग्मती र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका एक/दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेकाले सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकाको तापक्रम बुधबारदेखि पुनः बढेको छ । गत मंगलबार २८ दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियस तापक्रम मापन भएकामा बुधबार त्यो बढेर ३३ दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस पुगेको थियो । आज यहाँको तापक्रम ३१ देखि ३३ डिग्री सेल्सियसका बीच रहने विभागको पूर्वानुमान छ ।
हिमालयन बैंकबाट साढे १५ लाख कित्ता संस्थापक सेयर बेचेर बाहिरिँदै ७ जना सेयरधनी
काठमाडौं । हिमालयन बैंक लिमिटेडका ७ जना संस्थापक सेयरधनीले १५ लाख कित्ता बढी सेयर बिक्री गरेर बाहिरिन खोजेका छन् । बैंकका ७ जना संस्थापक सेयरधनीले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको १५ लाख ५१ हजार २५ कित्ता संस्थापक सेयर बिक्री गर्न लागेका हुन् । सेयर बेचेर बाहिरिन खोज्नेमा सेयरधनी अशोक अग्रवाल छन् । उनले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ३१ हजार ६ सय १५ कित्ता सेयर बिक्री गर्न लागेका छन् । यस्तै सुखबहादुर गुरुङले १३ हजार ९२२ कित्ता, राजेन्द्र भक्त श्रेष्ठ १६ हजार ८ सय १३ कित्ता र हरिहरप्रसाद लामिछानेले १६ हजार १ सय ६ कित्ता सेयर बिक्री गर्न लागेका छन् । यसैगरी जीतकुमार श्रेष्ठले २० हजार ४ सय ८१ कित्ता, काशीराम ढकालले ९ सय ४ कित्ता र प्रभा गोयन्का भीमसरीयाले १४ लाख ५१ हजार १ सय ८४ कित्ता सेयर बिक्री गर्न लागेका छन् । यो सेयर खरिदका लागि बैंकका विद्यमान संस्थापक सेयरधनीले सूचना प्रकाशित भएको ३५ दिनभित्र काठमाडौं कमलादीमा रहेको बैंकको केन्द्रीय कार्यालयको कानुन विभागमा आवश्यक कागजातसहित निवेदन पेस गर्न सक्नेछन् । संस्थापक सेयरहरूको मूल्य बिक्रेताअनुसार फरक–फरक भएकाले रहेकाले मूल्य सम्बन्धी जानकारीका लागि बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पर्क गर्न बैंकले आग्रह गरेको छ । तोकिएको समयभित्र संस्थापक सेयरधनीबाट खरिद आवेदन नपरेमा अन्य व्यक्ति तथा संघसंस्थालाई सेयर बिक्री प्रक्रिया अगाडि बढाइने बैंकले जनाएको छ ।
साना किसान विकास लघुवित्तको संस्थापक सेयर बिक्रीमा, न्यूनतम मूल्य कति ?
काठमाडौं । प्रुडेन्सियल क्यापिटल म्यानेजमेन्ट लिमिटेडको स्वामित्वमा रहेको साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ३० हजार कित्ता संस्थापक सेयर बोलकबोल प्रक्रियामार्फत बिक्रीमा राखिएको छ । यो सेयर खरिदका लागि साना किसान सहकारी संस्था र अन्य विद्यमान संस्थापकहरूले बोलपत्र आवेदन पेस गर्न सक्नेछन् । सेयरको बिक्री प्रबन्धकका रूपमा एनआईसी एशिया क्यापिटल रहेको छ । सेयरको न्यूनतम मूल्य प्रतिकित्ता ३३० रुपैयाँ तोकिएको छ । सेयर खरिदका लागि न्यूनतम १ हजार कित्ता र अधिकतममा ४ हजार कित्ताका लागि आवेदन दिन सकिनेछ । लगानीकर्ताले असार १९ गतेभित्र आवेदन दिन सक्नेसछन् । लगानीकर्ताले बबरमहलमा रहेको क्यापिटललको कार्यालय र साना किसान विकास लघुवित्तको शाखा कार्यालयहरू विर्तामोड, इटहरी, बर्दिवास, हेटौँडा, गजुरी, पोखरा, बुटवल, नेपालगञ्ज, वीरेन्द्रनगर, बबरमहल, लहान र अत्तिरियामा आवेदन दिन सक्नेछन् ।
कुमारी बैंकको २ लाख २३ हजार कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा
काठमाडौं । कुमारी बैंक लिमिटेडले संस्थापक सेयर बिक्रीमा राखेको छ । बैंकले बिहीबार एक सूचना प्रकाशन गर्दै विभिन्न ५ जना संस्थापक सेयरधनीको स्वामित्वमा रहेको कुल २ लाख २३ हजार ४५१ कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा राखेको जनाएको हो । उक्त सेयर संस्थापक सेयरधनीहरूका लागि बिक्रीमा राखिएकाले खरिद गर्न चाहने इच्छुक संस्थापक सेयरधनीले सूचना प्रकाशित भएको ३५ दिनभित्र बैंकको सेयर रजिष्ट्रार कुमारी क्यापिटल वा टंगालमा रहेको बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा आइपुग्ने गरी आवेदन दिनुपर्ने बैंकले जनाएको छ । सेयरको बिक्री मूल्य बिक्रेताले तोकेबमोजिम हुने र निर्धारित समयभित्र सेयर खरिदका लागि आवेदन नआएमा अन्य व्यक्ति तथा कम्पनीलाई बिक्री गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने बैंकले जनाएको छ ।
काठमाडौं महानगरले भत्काएको न्यूरोड सडक पुनर्स्थापना गर्न सडक विभागकाे २ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौं । सडक विभागले काठमाडौं महानगरबाट भत्काइएका न्यूरोडस्थित जुद्ध सालिक इन्द्रचोक सडकखण्ड २ दिनभित्र मर्मत गर्न भन्दै महानगरलाई अल्टिमेटमे दिएको छ । बुधबार सडक विभागअन्तर्गतको सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौंले महानगरलाई भत्काइएको सडकखण्ड २ दिनभित्र पुनर्स्थापना गर्न अनुरोध गरेको हो । ‘मिति २०८१/०२/०३ को पत्रमार्फत पनि यस कार्यालयको कार्यक्षेत्र भित्र सहमति विना कुनै पनि काम नगर्न नगराउनु हुन भनी अनुरोध गरिएता पनि मिति २०८१/०१/१२ मा विना सहमति न्यूरोडस्थित जुद्ध सालिक इन्द्रचोक सडकखण्डमा त्यहाँबाट सडक खन्ने तथा भत्काउने काम भएको र उक्त कार्य सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा १९ को बर्खिलाप हुने कार्य भएको देखिएकोले सो कार्य तुरुन्त रोकी सडक यथास्थितिमा पुनर्स्थापना गरिदिनु हुन भनी मिति २०८१/०२/१३ मा पुनः अनुरोध भएकोमा हालसम्म पनि पुनर्स्थापना भएको देखिएन,’ बुधबार महानगरलाई पठाएको कार्यालयको पत्रमा उल्लेख छ । कार्यालयले महानगरबाट भत्काइएका सडक खण्ड २ दिनभित्र मर्मत नभएमा सार्वजनिक सडक ऐनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि कार्यालयले चेतावनी दिएको छ । यसअघि महानगरका प्रमुख मेयर बालेन शाहले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठलाई धुलो उपहार पठाउने घोषणा गर्दै सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौँको गेटमा एक ट्रक धुलो फ्याँकेका थिए ।
सफा हिमाल अभियान : थप दुई शव र ११ टन फोहर संकलन
काठमाडौं । नेपाली सेनाको अगुवाइमा यसपटक सञ्चालन भइरहेको सफा हिमाल अभियानमा सहभागी टोलीले आजसम्म ४ मानव शव, केही अस्थिपञ्जर र ११ टन फोहर संकलन गरेको छ । नेपाली सेनाको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले दिएको जानकारी अनुसार बुधबारमात्रै दुई वटा शव निकालेर काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पतालमा ल्याइएको छ । सगरमाथा हिमालको बाल्कोनी ईलाका (८४३० मि) र ल्होत्से क्याम्प–४ ईलाका (७९०० मि) मा रहेको दुईवटा शवलाई आज हवाईमार्फत त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज ल्याई फरेन्सिक ल्याबमा थप प्रक्रियाका लागि बुझाएको निर्देशनालयले जनाएको छ । गत चैत्र २९ गतेबाट सुरु भएको अभियानअन्तर्गत हालसम्म सगरमाथा, ल्होत्से र नुप्त्से हिमालबाट ११ हजार किलोग्राम फोहर, चारवटा मानव शव तथा केही मानव अस्थिपञ्जर संकलन तथा व्यवस्थापन गरिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ । विश्व वातावरण दिवसमा समापन हुने यस अभियानले विश्वव्यापी चुनौतीका रूपमा रहेको वातावरण प्रदूषण तथा विश्व तापमानको असरलाई न्यून गर्न सचेतना फैलाउने एवं हिमालहरूमा थुप्रिएको फोहर हटाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
२५ सहसचिव र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा
काठमाडौं । गृह मन्त्रालय मातहतका २५ जना सहसचिव तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा भएको छ । मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार हाल मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायमा कार्यरत ११ जना सहसचिव र १४ प्रजिअको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको बुधबारको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका प्रजिअहरूको पदस्थापन तथा सरुवा गरिएको हो । विपद प्राधिकरणमा रहेका सहसचिव भरतमणि पाण्डेलाई कास्कीको प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा सरुवा गरिएको छ । कास्कीका प्रजिअ वासुदेव घिमिरेलाई गृहमा ल्याइएको छ । गृहका रामचन्द्र तिवारीलाई सुनसरीको प्रजिअ, तीर्थराज सिलवाललाई मकवानपुरको प्रजिअ, विष्णुप्रसाद कोइरालालाई पाँचथर, राजेन्द्रदेव पाण्डेलाई धादिङ, सूर्यप्रसाद सेढाइँलाई मकवानपुरबाट काभ्रेपलाञ्चोक, रुद्रादेवी शर्मालाई काभ्रेबाट बर्दियाको प्रजिअमा सरुवा गरिएको छ । यस्तै सुनसरीका प्रजिअ जयनारायण आचार्यलाई कारागार व्यवस्थापन विभाग, इलामका प्रजिअ इन्द्रदेव यादवलाई चितवन, चितवनका प्रजिअ भूपेन्द्र थापालाई सिन्धुपाल्चोक र पाँचथरका प्रजिअ मेखबहादुर मग्रातीलाई सप्तरीमा पठाइएको छ ।
जनार्दन शर्मा र मधुकुमार मरासिनीले उक्साए, वर्षमान पुनले फसाए
काठमाडौं । ‘नेपालमा बिजुली उत्पादनको हब बनिरहेको छ । अब उत्पादन भएको बिजुली स्वदेशमै खपत गर्नुपर्छ । तपाईहरू ठूला उद्योग खोल्नुहोस् । सरकारले त्यसका लागि के गर्नुपर्छ ? हामी तयार छौं,’ तीन वर्षअघि सरकारका प्रतिनिधिहरू (अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी)ले स्टील उद्योगीहरूसँग भनेका थिए । विदेशबाट बिलेट आयात गरेर रड उत्पादन गरिरहेका व्यवसायीहरूले सरकारको आश्वासनपछि आइरन आयात गरेर नेपालमै स्टील उत्पादन उद्योग खोल्ने मनसाय बनाए । बोलिमा मात्रै आश्वास दिँदै आएको सरकार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा फलामजन्य सामाग्रीमा लाग्दै आएको ५ प्रतिशत ड्यूटीलाई शून्यमा झारेर आस पनि देखायो । सोही बमोजिम सरकारको विश्वास गरेर अधिकांश उद्योगीहरूले नेपालमै प्लान्ट सञ्चालमा ल्याए । हाल नेपालमा २३ वटा स्टिल उद्योग छन् । जसमध्ये १८ वटा उद्योगको आफ्नै मेल्टिङ प्लान्ट (उद्योग) छ । मेल्टिङ प्लान्ट स्थापनामा अग्रसर भएका उद्योगीलाई सरकारले दोस्रो वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा भन्सार महसुल १ प्रतिशत लगाएर झट्का दियो । सरकारको उक्त निर्णयलाई उद्योगी व्यवसायीहरू तत्कालका लागि स्वीकार गर्दै फिर्ता गराउन पनि लबिङ गरिरहेका थिए । तर, सरकारले उद्योगीहरूको सुझाव र मागलाई सुनुवाई नगरी उल्टै आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा मेल्टिङ उद्योगलाई भन्सार महसुल २.५ प्रतिशत लगाउने घोषणा गरेको छ । नेपाल फलामे छड उत्पादक संघका उपाध्यक्ष हरि न्यौपाने सरकारले मेल्टिङ उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा भन्सार महशुल वृद्धि र बिलेटको अन्तशुल्क घटाएर समस्यामा पारेको बताउँछन् । सरकारले भन्सार महसुल बढाउँदा नेपालमा भ्यालू एडिसन गर्ने उद्योगलाई निरूत्साहित बनाएको उनको भनाइ छ । ‘अधिकांश स्टिल उद्योगको आफ्नै मेल्टिङ प्लान्ट छ । स्पन्ज आइरनको कच्चा पदार्थ आयात गरी नेपालमा बिलेट उत्पादन गरेर स्टिलका सामाग्रीमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य थियो । फलाम उद्योगले करिब ५० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरेका (भ्यालू एडिसन) छन,’ उनले भने, ‘बिलेट आयात र कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल एउटै र एक्साइज ड्यूटी नलाग्ने हो भने नेपालमा मेल्टिङ उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन ।’ उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा विद्युत बढी खपत गर्ने गरी ठूला उद्योग सञ्चालन गर्न उत्प्रेरित गरेको थियो । सोही बमोजिम ५ प्रतिशत ड्यूटीलाई शून्यमा झार्दा अधिकांश उद्योगीले सरकारको विश्वास गरेर प्लान्ट सञ्चालन गरेको उनको भनाइ छ । ‘तीन वर्ष अगाडि ठूला उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारले सुविधा दिने आश्वासन दियो । सबै उद्योगीहरूले सरकारको बचनमा विश्वास गरेर प्लान्ट स्थापना गर्याैं । एक वर्षमै १ प्रतिशत ड्यूटी लगाउँदा सहेर बसेका थियौं । फेरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा २.५ प्रतिशत ड्यूटी लगाउँदा ठूलो पीडा खेप्नु परेको छ,’ न्यौपानेले गुनासो गर्दै भने, ‘१८ वटा मेल्टिङ उद्योगले सरकारको अपेक्षा अनुसार बिजुली खपत गरिहरेका छन् । प्रतिमहिना ४५० मेगावाट विद्युत खपत गरेर ३ अर्ब रुपैयाँ महसुल तिरिरहेका छन् । अब यी उद्योग बन्द हुँदा सरकारलाई नै घाटा हुन्छ ।’ भारतबाट आयात हुने बिलेटमा २५ सय अन्तशुल्क लाग्दै आएकोमा सरकारले शून्यमा झारेको र नेपालमा बिलेट बनाउन आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थमा भन्सार बढाउँदा नेपालका उद्योगहरू बन्द भई ३ हजार ५ सय जनाको रोजगारी समेत गुम्ने उपाध्यक्ष न्यौपानेको भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उद्योग समिति सभापति राजेश अग्रवाल सरकारको नीतिगत उलटफेर कहिलेसम्म सहने भन्दै प्रश्न गरे । पेट्रोलियम पदार्थपछि सबैभन्दा धेरै फलामजन्न वस्तु १२/१३ हजार करोड रुपैयाँको आयात हुने गरेको उनले बताए । ‘नेपालमा फलामका खानी भेटिएका छन् । अन्य फलाम खानीको पनि खोजी कार्य जारी छ । विद्युत उत्पादन बढ्दै छ, विद्युत निर्यात गर्नुको सट्टा देशभित्रै खपत गर्नुपर्छ । उद्योग लगाउनु होस्, विशेष छुट दिन्छौं भनेर कमिटमेन्ट गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘३ वर्षअघि सरकारले प्रोत्साहन र आश्वासन दिँदा व्यवसायीहरूले स्टील उद्योगमा व्यापक लगानी गरे । तर, सरकारको नीतिमा उलटपुलट हुँदा समस्या खेप्नु पर्याे ।’ फलामजन्य वस्तुमा भन्सार महसुल बढाएर सरकारको उद्योगीहरूलाई आघात पुर्याएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सरकारले प्रोत्साहनलाई निरन्तरता दिएको भए आगामी १० वर्षमा फलामजन्य सामाग्री आयातलाई पूर्णरूपमा विस्थापित गर्ने लक्ष्य छ । तर, विशेष छुट दिने कमिटमेन्ट गरेर हालसम्म पनि कार्यविधि नबनाउँदा पीडामाथि पीडा थपेको उनको भनाइ छ । सरकारको अहिलेको कदम आयातलाई बढावा दिने रहेको उनले बताए । आगामी १० वर्षमा फलामजन्य सामान पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्न दीर्घकालिन नीति आवश्यक रहेको उनको धारणा छ । साथै, सरकारले फलामजन्य सामाग्रीमा कर बढाएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पनि ठूलो धक्का लाग्ने देखिन्छ । नेपालमा सञ्चालित १८ वटा उद्योगले मासिक ४५० मेगावाट बिजुली खपत गरी ३ अर्ब रुपैयाँसम्म महसुल सरकारलाई बझाउँछन् । यदि हाल मेल्टिङ उद्योगलाई भन्सार महसुल बढाएर २.५ प्रतिशत पुर्याएपछि नेपालका उद्योगहरू बन्द हुने र बिजुली खपतमा समस्या आउने उद्योगीहरूको दाबी छ । फलामे छड उत्पादक संघका अध्यक्ष विष्णु न्यौपाने भन्सार महसुल बढाउँदा बैंक ब्याज पनि तिर्न सकस हुने बताउँछन् । उनका अनुसार बिलेट उत्पादन गरी डण्डी बनाउने उद्योगहरूका लागि छट्टै संयन्त्र जडान गर्न ४ अर्बसम्म लगानी आवश्यक पर्छ । सो लगानीको ब्याज तिर्दा प्रतिकिलो २/३ रुपैयाँ बढी लागत लाग्ने र सरकारले संरक्षण गरेन भने लगानी गर्न कोही पनि इच्छुक नहुने उनको भनाइ छ । ‘बङ्गलादेश, भारतमा बिलेट र स्पन्ज आइरन दुवै आयात हुन्छ । भारत आफैंले उत्पादन गरेपनि बिलेट आयात गर्छ । बिलेट आयात गर्दा भारतमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल तिर्नुपर्छ भने बङ्गलादेशमा ३५ प्रतिशत भन्सार महसुल छ,’ उनले भने, ‘तर, स्पन्ज आइरनमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल छ । ती देशमा त्यति धेरै ठूलो ग्याप छ । नेपालमा अन्तशुल्क सहित ६/७ प्रतिशत मात्रै ग्यापलाई घटाएर २.५ प्रतिशतमा झारेको छ ।’ साढे २ प्रतिशत ग्याप हुँदा २ अर्ब लगानी गर्दा ब्याज पनि नउठ्ने भएकाले उद्योगको तालाचाबी सरकारलाई बुझाउने उनको भनाइ छ । कम्तिमा १० प्रतिशत फरक राख्नपर्ने माग गरेको भएपनि सरकारले पुरानै व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने उनले बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ विगत जस्तै पुन सरकारको विरोधमा बोल्नु परेको बताउँछन् । राज्यले ल्याएका नीतिको निश्चित अवधिसम्म स्थिर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । तत्कालीन समयमा ठूला ठूला आश्वासन देखाएर सरकारले उद्योग खोल्न प्रोत्साहित गरेको भएपनि दीर्घकालसम्म नरहेको उनको भनाइ छ । ‘विद्युत खपत गर्नुपर्छ र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ । नेपालमा फलाम खानी देखाएर छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउँछौं भनेर तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले भन्नु भयो,’ उनले भने, ‘विश्वास लागेर उद्योग स्तरवृद्धि गरेँ । बैंकबाट कर्जा नै पाउन नसकिरहेको अवस्थामा निकै मिहेनत गरेर उद्योगको क्षमता विस्तार गरियाे, नयाँ उद्योग सञ्चालनमा आएको १५ दिन मात्रै भएको छ । तर, हिजोको नीतिले चिन्ता लागेको छ । अर्थमन्त्री र अर्थसचिवलाई के भएर नीति परिवर्तन गर्नुभयो, किन जरूरी पर्याे ? भनेर प्रश्न गर्न चाहान्छु ।’ नीतिगत स्थिरताका नाममा बजेटले धज्जी उडाएको उनले बताए । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भने अनुहार हेरेर करका दर वृद्धि नहुने धारणा राखे । बुधबार अर्थमन्त्रालयमै पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उनले यो नीति कुनै व्यक्ति वा उद्योगलाई केन्द्रीत गरेर नल्याएको बताउँदै वर्तमान वस्तुस्थिति र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका लागि करको दर हेरफेर गरिएको धारणा राखे । ‘तीनवटा स्ल्याब बनाएर स्पन्ज आइरन र ब्लेडमा भन्सार लगाइएको हो, स्पन्ज आइरनमा बिचलन नहोस् भनेर हामीले हाम्रो सिद्धान्त अनुसार काम गरेका हौं, लामो छलफलले नै यो निर्णयमा पुगेका हौं, यसको बारेमा चर्चा परिचर्चा र टिप्पणी हुन्छ भन्न्े पनि हामीलाई थाहा थियो, कच्चा पदार्थभन्दा तयारी सामान एक तह बढी कर हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका हौं,’ उनले भने । ‘सरकारको नीतिले ३६ अर्ब लगानी डुब्ने अवस्था आयो, ताला चाबी बुझाउँछौं’
