वर्षाअगावै राजमार्ग मर्मतसम्भार गर्न आग्रह
फाइल फाेटाे काठमाडौं । देशभरका सार्वजनिक यातायात व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले राष्ट्रिय राजमार्ग र सहायक राजमार्गलाई तत्काल मर्मतसम्भार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । महासङ्घका महासचिव डेकनाथ गौतमले आज विज्ञप्ति जारी गरी निर्माण ढिलासुस्तीका कारण राजमार्गमा घन्टौँ सवारी जाम हुन थालेकाले तत्काल मर्मतसम्भार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् । ‘बर्सातको समय आउँदै गरेकाले विगतदेखि पुननिर्माणमा रहेका बुटवल(नारायणघाट सडकखण्ड, काठमाडौं-पोखरा सडकखण्ड, पथलैया-ढल्केवर सडकखण्ड मर्मतलाई तीव्ररुपमा अगाडि बढाउन माग गर्दछौँ,’ महासङ्घद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । महासङ्घले राष्ट्रिय राजमार्ग र सहायक राजमार्ग बिग्रिँदा मालवाहक र यात्रुवाहक सवारी साधनलाई प्रत्यक्ष असर पुग्नुका साथै आम यात्रुलाई गन्तव्यस्थलसम्म पुर्याउन समस्या परेको जनाएको छ । बाटो राम्रो नहुँदा मोटर पार्टस, लुब्रिकेन्टस, टायर, मजदुर ज्याला, मर्मतसम्भार खर्च अत्यधिक भएकाले भाडा समायोजन गर्नसमेत महासङ्घले सरकारलाई आग्रह गरेको छ । तत्काल भाडा समायोजन र पुनःनिर्माणलाई तीव्र रुपमा अगाडि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
इमेलबाट पठाइएका निवेदनको दर्ता नम्बर दिन सूचना आयोगको निर्देशन
काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सरकारका निकायमा इमेलमा आउने निवेदन दर्ता गरी दर्ता नम्बर सम्बन्धित निवेदकलाई उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ । आयोगको बैठकले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १९ को खण्ड (ङ) बमोजिम इमेलबाट आउने आवेदन दर्ता गरी दर्ता नम्बर इमेलबाट नै उपलब्ध गराउन संघीय सार्वजनिक निकायका हकमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिवमार्फत, प्रदेशका सार्वजनिक निकायका हकमा प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिवमार्फत र स्थानीय तहका सार्वजनिक निकायका हकमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमार्फत आदेश गर्ने आयोगको बैठकले निर्णय गरेको आयुक्त एवं प्रवक्ता कमला ओली थापाले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नागरिकप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने सार्वजनिक निकायले आफ्नो प्रणाली स्थापना गर्दा वा बनाउँदा सर्वसाधारणलाई सूचित, सरल र सहज बनाउन प्रयास गर्नुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको छ । यो विषय सार्वजनिक निकायको दायित्वभित्र नै पर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘आवेदन चाहे इमेलबाट प्राप्त होस् वा हुलाकबाट वा अन्य कुनै माध्यमबाट प्राप्त होस् त्यसको अभिलेख राखी दर्ता नम्बर उपलब्ध गराउनुपर्ने दायित्व स्वाभाविकरूपमा सार्वजनिक निकायले पूरा गर्न आवश्यक र जरुरी रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । नागरिकले सूचना मागसम्बन्धी निवेदन आफैं, वारिसमार्फत, हुलाकमार्फत, इमेलमार्फत वा अन्य उपलब्ध जुनसुकै माध्यमबाट पेस गरे पनि त्यस्तो निवेदन दर्ता गरी दर्ता नम्बर आवेदकलाई उपलब्ध गराउने अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगको आदेश छ । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा अन्य सार्वजनिक निकायले पनि कार्य सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, नियम, निर्देशिका र कानुन निर्माण गर्दा प्रविधिका कारण विकसित भएका माध्यम वा प्रणालीलाई पनि समावेश गरी सूचना मागसम्बन्धी निवेदन दर्ता गर्ने गराउने व्यवस्था गर्नु, गराउनु भनी आयोगले निर्देश गरेको छ । ‘सार्वजनिक निकाय विस्तारै सूचना प्रविधिको माध्यमबाट स्वचालित प्रणालीमा गइरहेको अवस्थामा सूचना मागसम्बन्धी निवेदन जुनसुकै माध्यमबाट प्राप्त भए तापनि त्यस्तो स्वचालित प्रणालीमा दर्ता हुने र स्वतःदर्ता नम्बर सिर्जना र निवेदकलाई उपलब्ध गराउने प्रणाली राख्ने व्यवस्था गर्नु, गराउनू । सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै सार्वजनिक निकायमा इमेलको प्रयोग अनिवार्य भएको र सुशासनका हिसाबबाट पनि इमेलका माध्यमबाट निवेदन लिने व्यवस्था गर्नु वाञ्छनीय ठहर्छ । यसका लागि प्रत्येक सार्वजनिक निकायले सर्वसाधारण नागरिकले सूचना माग गर्दा प्रयोग गर्ने इमेल अनिवार्यरुपमा आफ्नो वेबसाइटमा राख्न लगाउनु, यस आयोगको कार्यविधि तथा पूर्वआदेशमा उल्लेख भएबमोजिम suchanaadhikari@….gov.np प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्नु, गराउनू,’ आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । सूचना माग गर्ने नागरिकलाई सूचना उपलब्ध गराउँदा सम्भव भएसम्म इमेल, हुलाक वा अन्य सहज माध्यमको प्रयोग गरी सूचना उपलब्ध गर्न गराउन लगाउनु भनी आयोगले सार्वजनिक निकायलाई निर्देश गरेको छ । सूचनाको हकका अभियानकर्मी रुक्शना कपालीले सोसम्बन्दी आदेशका लागि आयोगमा निवेदन दिएअनुसार आयोगले यस्तो निर्णय गरी आदेश जारी गरेको हो ।
४४ सय २३ मिटरमा निर्माण हुने आमादब्लम जलविद्युतको वित्तीय व्यवस्थापनमा सिद्धार्थ बैंक
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडले सोलुखुम्बुकाे पाब्बोचेमा आमादब्लम मिनी हाइड्रो लिमिटेडद्वारा निर्माण प्रस्ताव गरिएको ९११ किलोवाट क्षमताको जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि कर्जा सुविधा प्रदान गर्ने सम्झौता गरेको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा सिद्धार्थ बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुन्दरप्रसाद कँडेल, आयोजना कम्पनीका अध्यक्ष लक्ष्मण अधिकारी, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकाल र खुम्बु पासाबल्हामु गाँउपालिकाका अध्यक्ष मिबमा छिरी शेर्पाले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त सम्झौताअनुसार नेपाल सरकार/वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत प्राप्त हुने आर्थिक सहयोगमा सम्पन्न हुने यस आयोजनामा सिद्धार्थ बैंकले विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ऋण रकम र बेलायती सरकाद्वारा आर्थिक सहयोगका रूपमा प्राप्त हुने ‘च्यालेञ्ज फन्ड’ प्रवाह गर्नका लागि साझेर बैंकका रूपमा भुमिका निर्वाह गर्नेछ ।
‘शिक्षालाई प्रविधि र सिपयुक्त बनाउन बजेटको उपेक्षा’
काठमाडौं । अगामी आर्थिक वर्षका लागि सबैभन्दा धेरै बजेट पाउने मन्त्रालय हो, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ काे बजेट प्रस्तुत गर्दै यस मन्त्रालयका लागि २ खर्ब, ३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ छुट्याएका छन् । यो बजेट गत वर्षको भन्दा ६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँले बढी हो । अंकका आधारमा सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको देखिए पनि नयाँ कार्यक्रम भने नआएको विज्ञहरूको तर्क छ । प्रविधिको युगमा जसरी शिक्षालाई प्रविधिसँग जोडर जानुपर्ने थियो त्यसका लागि कुनै कार्यक्रम नआएको उनीहरू बताउँछन् । मंगलबार संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्राविधिक शिक्षातर्फ १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको घोषणा गरे । यस्तै उच्च शिक्षाका लागि २१ अर्ब ४५ करोड, विद्यालय तहमा प्रदान गरिने सबै प्रकारका छात्रवृत्तिका लागि ६० करोड, अपाङ्गमैत्री, लैङ्गिक संवेदनशील र सुरक्षित एक हजार कक्षाकोठा निर्माणका लागि २ अर्ब ५० करोड , प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रममार्फत छोरीलाई रोजगारउन्मुख शिक्षा र सीप प्रदान गर्न तथा उद्यमशीलता विकास गर्न १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकाे छ । यस्तै अर्थमन्त्री पुनले स्थगित गरिएको भनिएको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि ८७ करोड विनियोजन गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षकाे बजेटमा पनि पुरानै कार्यक्रम समावेश छन् । समुदायको पहुँच वृद्धि गर्न गरिब तथा जेहेन्दार छात्रवृत्ति कार्यक्रम, साथीलाई सिकाउने साथीबाट सिक्ने कार्यक्रम, सातै प्रदेशका स्थानीय तहमा ‘मेघा किचेन’ सञ्चालन, कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीलक्षित सिप र रोजगार कार्यक्रम, विद्यार्थी सहुलियत ऋण तथा कर्जा कार्यक्रम लगायतका केही कार्यक्रम नयाँ आए पनि अधिकांश भने पुरानै छन् । पूर्वशिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली शिक्षामा नयाँ कार्यक्रम यो बजेटले समावेश नगरेको बताउँछन् । ‘जीवन उपयोगी शिक्षा भनियो तर त्यसको जग के हो भन्ने थाह भएन,’ उनी भन्छन्,‘ शिक्षाको जग प्रारम्भिक बालविकास हो, यो बेलादेखि नै व्यक्तिलाई संस्कार र सिपयुक्त बनाउन सकेनौँ भने त्यो जग नै बलियो हुँदैन, अहिलेको बजेटले यसलाई प्राथमिकता दिएन ।’ उनी बजेटले विद्यालय शिक्षा र उच्च शिक्षालाई मात्र ध्यान दिएको बताउँछन् । केही नयाँ ल्याउन खोजेको जस्तो देखिए पनि त्यसका लागि पर्याप्त बजेट नछुट्याएको उनले बताए । ‘हामीले खोजेको बाँच्नका लागि चाहिने शैली अथवा जीवन उपयोगी शिक्षा हो, त्यतापट्टि खासै ध्यान दिएको पाइएन,’ भन्छन्, ‘व्यक्तिका लागि सिपयुक्त शिक्षा, समाजका लागि संस्कारयुक्त शिक्षा र राष्ट्रका लागि मानवपुँजी वृद्धि शिक्षा हो, यसका लागि केही नवप्रवर्तन कार्यक्रम ल्याउनुपथ्र्यो ।’ सरकारले ल्याएको आगामी वर्षको बजेटमा पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्ने, पठनपाठनमा शिक्षकलाई तयारी गराउने कुरा नआएको जानकारहरू बताउँछन् । प्रविधि परिवर्तन गर्ने कुरा सिकाइको स्तर निरन्तर मूल्यांकन गर्ने कुरा बजेटले गरेको तर पराम्परागत कुराहरूमा शिक्षा केन्द्रित भएको उनीहरूको टिप्पणी छ । शिक्षाका विकासको मेरुदण्ड हो । देशविकासको लागि सबैभन्दा पहिले शिक्षा आवश्यक हुन्छ । शिक्षाको विकास भयो भने मात्र देशको विकास हुने आम जनमानसको बुझाइ छ । तर, भनाइमा जस्तो व्यवहारमा भने यो कुरा पाइँदैन । नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको आवाज शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट छुट्याइनुपर्छ भन्ने हाे । तर, यो वर्ष पनि १०.९१ प्रतिशत बजेट आएको छ । शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की शिक्षालाई प्राविधिक धारमा लैजाने हो भने अहिलेको बजेटले नभ्याउने बताउँछन् । उनले यसका लागि अहिले प्रस्तुत गरिएको बजेटभन्दा पाँच गुणा बढी रकम आवश्यक हुने बताए । ‘शिक्षामा नयाँ खासै केही देखिन, अधिकांश पुरानै छ,’ उनी भन्छन्, ‘६० प्रतिशत प्राविधिक र ३० प्रतिशत अन्य शिक्षामा प्रयोग गर्ने भन्ने विगतका विर्षदेखिकै कुरा हो, अहिले पनि सिपमूलक शिक्षा र प्राविधिक शिक्षाका लागि रकम थोरै आयो, यतिले यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न गाह्रो पर्छ ।’ निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) ले भने शिक्षा क्षेत्रको समग्र बजेट सन्तोषजनक रहेको जनाएको छ । (प्याब्सन) महासचिव आरबी कटुवाल पहिलेभन्दा अहिले केही भए पनि बजेट धेरै आएको भन्दै सन्तोषजनक मान्छन् । निजी क्षेत्रको शिक्षालाई पनि बजेटमा समावेश गर्दा अझै राम्रो हुने थियो,’ उनी भन्छन्,‘शिक्षामा बजेट विगतका वर्षहरूमा कम थियो, यो पटकको शिक्षा क्षेत्रको बजेट स्वागतयोग्य छ, कार्यान्वयन कत्तिको हुन्छ भन्ने कुराले फरक पार्छ ।’ विश्वका देशले कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा छुट्याउने उनकाे भनाइ छ । कार्यान्वयन हुनेमा आशंका पूर्वशिक्षा सचिव मैनाली अंकका आधारमा बजेट धेरै थोरैभन्दा पनि कार्यान्वयन कत्तिको हुन्छ भन्ने कुरामा भर पर्ने बताउँछन् । यो बजेटमा केही भए पनि नयाँ कार्यक्रम ल्याउन खोजेको जस्तो देखियाे तर पनि त्यसलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम र नीति भने नभएको उनकाे भनाइ छ । ‘बजेट एउटा नीति कार्यक्रम हो, नीति नतिजामा पुग्दैन भने त्यसले तत्काल आशा जगाउन सक्दैन,’ उनी भन्छन, ‘तत्काल आशा जगाउने र भविष्यका लागि सुदृढ शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणाली आम नागरिकको पहुँचमा स्तरीय रूपमा पुगेर सबल मानव संसाधन विकास गर्नुपर्ने कतिपय कुराहरू छुटे जस्तो लाग्यो ।’ अहिले १२ कक्षापछि धेरै विद्यार्थीहरू विदेश गइरहेका छन्, तिनीहरूलाई नेपालमै सिपयुक्त व्यक्ति बनाइ नेपालमै काम लगाउन सकियो भने पनि ठूलो राहात हुने विज्ञहरू बताउँछन् । शिक्षाविद् डा. कार्की सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको अहिलेसम्म जति यो क्षेत्रमा बजेट विनियोजन भएको छ त्यो कार्यान्वन भएको छ कि छैन भन्ने रहेको बताउँछन् । उनी आफूले हेर्दा पूर्णरूपमा सही ढंगले कार्यान्वयन भएको कहिल्यै नपाएको बताउँछन् । ‘शिक्षामा बजेट ठोस दृष्टिकोणबाट आउनुपथ्र्याे, त्याे कहिल्यै आउन सकेन,’ उनी भन्छन्, ‘बजेट जहिले तगारो बनेर आउँदो रहेछ, कहिल्यै पर्याप्त भएर आउँदैन, अब पाँच वर्षमा शिक्षाको रूपान्तरण के हुन्छ अथवा १० वर्षमा शिक्षा कसरी फेरिन्छ भन्ने प्रश्न हो ।’ सबै प्रदेशमा ८/१० मोडल स्कुल,आइटीयुक्त कार्यक्रम ल्याएको भए अलि राहत हुने उनकाे भनाइ छ ।
मापसे कारबाहीमा परेका चालक बने ट्राफिक स्वयंसेवक (तस्बिरहरू)
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक कार्यालयले मापसेलगायत सडक नियम उल्लंघन गरेका नागरिकलाई बुधबार ट्राफिक प्रहरीको ड्युटी गर्न लगाएको छ । आजदेखि सिंहदरबार सडकआसपास क्षेत्रमा स्वयंसेवक खटिएका छन् ।
पोल्ट्रीमा साझेदारी गर्न निम्बस र केबी एग्रोबीच सम्झौता
काठमाडौं । धादिङको धुनिबेसीमा अत्याधुनिक तथा देशकै सबैभन्दा ठूलो पोल्ट्री प्रोसेसिङ उद्योग सञ्चालन र उच्च गुणस्तरको पोल्ट्री उत्पादनको बिक्री वितरणमा संलग्न केबी एग्रो एन्ड रिसर्च कम्पनी र शक्ति ब्रान्डमा पेलेट फिड समेत उत्पादन गर्दै आएको निम्बस ग्रुपले कुखुराजन्य वस्तुको बजार व्यवस्थापनमा साझेदारी गर्ने भएका छन् । सोको लागि मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा निम्बसका प्रबन्ध निर्देशक आनन्द बगरिया र केबी एग्रोका अध्यक्ष केशवराज थापाले सेयर खरिदबिक्री सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । केबी एग्रोका अध्यक्ष थापा नेपाल पेलेट फिड र जानुका ह्याचरीका सञ्चालक समेत छन् । यो सहकार्यबाट साझेदारीमा संलग्न उद्योगी मात्र नभएर कुखुरापालक किसान र उपभोक्ता समेत लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ । साझेदारी अन्तर्गत गुणस्तरीय दाना आपूर्ति, मासु र अण्डा उत्पादन तथा बजार व्यवस्थापन मासुको हकमा ‘शक्ति मिट’ र अन्य परिकारको हकमा ‘इट फर्स्ट’को नामले हुनेछ । केबी एग्रोसँगको सहकार्यसँगै गुणस्तरीय उत्पादनमा ख्याती कमाएको निम्बस पोल्ट्रीजन्य कारोबारमा प्रवेश गरेको छ । कुखरा उत्पादन, सही मूल्यमा गुणस्तरीय दानाको उपलब्धता र बजारमा उचित मूल्यमा उच्च गुणस्तरको पोल्ट्रीजन्य वस्तुको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न दुई समूहले साझेदारी गरेको सम्झौतापछि केबी एग्रोले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘यसको उद्देश्य कुखुराको मासु, अण्डा तथा मासुजन्य पदार्थको उत्पादन लागत कम गर्नु, कुखुरापालक किसानलाई बढीभन्दा बढी लाभ प्राप्त हुने प्रणाली विकास गर्नु, पोल्ट्री फार्मलाई सहज रुपमा दाना आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनु, उत्पादित वस्तुको बजारीकरण गर्नु र देशभर बिक्री केन्द्र विस्तार गर्नु पनि हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उत्पादित पोल्ट्रीजन्य वस्तु पारदर्शी तरिकाले खरिद हुने हुँदा यसबाट कुखुरापालन व्यवसायमा संलग्न किसानलाई प्रत्यक्ष रुपमा लाभ हुने अपेक्षा गरिएको छ ।’ दुई प्रतिष्ठित व्यावसायिक घरानाको साझेदारीबाट धराशयी हुँदै गएको नेपालको पोल्ट्री व्यवसायलाई नयाँ ढंगबाट सञ्चालन गरी समग्र पोल्ट्री व्यवसायको विकास र विस्तारमा समेत सकारात्मक योगदान हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसले गुणस्तरीय कुखुराको मासु तथा मासुजन्य पदार्थ उत्पादनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने नेपाल सरकारको लक्ष्यमा सहयोग गर्नुका साथै रोजगारीका थप अवसर सिर्जनामा पनि सकारात्मक योगदान गर्नेछ । केबी एग्रोले धादिङको धुनिबेसीमा दैनिक ३२ हजार पन्छी प्रशोधन गर्न सक्ने क्षमताको अत्याधुनिक प्रोसेसिङ उद्योग सञ्चालन गरिरहेको छ । पूर्ण स्वचालित उक्त प्रोसेसिङ हाउसको ब्लास्ट फ्रिजिङ क्षमता २४ मेट्रिक टन र फ्रिजिङ क्षमता ५०० मेट्रिक टन रहेको छ । नेपालमा यो क्षमताको प्रोसेसिङ उद्योग अर्को छैन । यो युरोपेली मुलुकबाट आयातित अत्याधुनिक उपकरण जडान भएको नेपालको एकमात्र पोल्ट्री प्रोसेसिङ हाउस हो ।
ठगले केही ठूला सहकारी बद्नाम र समस्याग्रस्त बनाए : ओली
काठमाडौं । सत्तारुढ प्रमुख घटक नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ठगी गर्नेहरुका कारण केही ठूला सहकारी संकटग्रस्त भएको बताएका छन् । सहकारीलाई माध्याम बनाएर ठगेर खानेहरुले ठूला केही सहकारी बद्नाम र संकटग्रस्त हुन गएको ओलीको तर्क थियो । उनले सहकारी संस्थाहरु बदनाम र संकटग्रस्त नभएको जिकिर समेत गरे । पार्टी निकट जन वर्गीय संगठन संयन्त्रद्वारा काठमाडौंमा शुरु भएको राष्ट्रिय महिला भेलामा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले सहकारीहरु नियममा बसेर अघि बढने हुनाले त्यसले समस्या व्यहोर्नुपर्ने अवस्था नआउने समेत बताए । उनले सहकारीको माध्यामबाट भएपनि महिलाहरु उद्यमशीलतातर्फ लाग्नुपर्ने बताए । महिला दिदीबहिनीहरुले सहकारीको माध्यमबाट पनि आयआर्जनको काममा लाग्नुपर्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले घर, परिवार र समाज केही पनि महिलाहरुले पराश्रित हुन नपरोस् भनेर अभियान नै चलाउनुपर्ने जानकारी दिए । ‘साना साना सहकारी बनाउनुस् । अहिले सहकारीका केही गैरसहकारी, सहकारी होइन, बाहिरका गैरसहकारीवालाहरु, सहकारीलाई माध्यमबनाएर ठगेर खानेहरु सहकारी प्रवेश गरेको हुनाले केही सहकारी ठूलो सहकारी बद्नाम भएका छन् । त्यहाँ समस्याग्रस्त भएको छ । महिला दिदीबहिनीहरुले सहकारीको माध्यमबाट पनि आयआर्जनको काममा लाग्नुपर्छ । महिला दिदीबहिनीहरुले घर, परिवार र देश केहीँ पनि पराश्रित हुन नपरोस् भनेर अभियान नै चलाउनु पर्दछ’, उनले भने । अध्यक्ष ओलीले एमालेलाई मुलुकको निर्णायक राजनीतिक शक्तिको रुपमा विकास गर्नेगरी परिचालित हुन पनि पार्टीका नेता, कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए । मुलुकलाई समृद्ध बनाउन पनि एमालेलाई मुलुकको निर्णायक राजनीतिक शक्ति बनाउनुको विकल्प नभएको उनले बताए ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणको प्रवक्ताको जिम्मेवारी सुवेदीलाई
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको प्रवक्ताको जिम्मेवारी सुशीलदेव सुवेदीलाई तोकिएको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले प्रवक्ताको जिम्मेवारी सुवेदीलाई दिने निर्णय गरेको हो । उनी प्राधिकरणमा निर्देशक छन् । यसअघि प्राधिकरणको प्रवक्ताको भूमिकामा राजुरमण पौडेल रहेका थिए । उमेर हदका कारण कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका पौडेल सेवाबाट निवृत्त भएका थिए । त्यस्तै प्राधिकरणको सहप्रवक्ताको जिम्मेवारी पुनम ज्ञवाली श्रेष्ठलाई दिइएको छ । उनी प्राधिकरणमा उपनिर्देशक रहेकी छिन् ।
