‘न्यून बिजकीकरण गर्ने अभ्यास बढ्यो, बजेट कार्यान्वयनको विकल्प छैन’
काठमाडौं । भन्सार विभागका महानिर्देशक ढुण्डीप्रसाद निरौलाले बजेट कार्यान्वयनको विकल्प नभएको बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मंगलबार आयोजना गरेको उद्योग व्यवसायी वातावरण निर्माणमा निजी क्षेत्र–सरकार संवाद कार्यक्रममा उनले न्यून बिजकीकरण गर्ने अभ्यास बढेकाले बजेट कार्यान्वयनको विकल्प नभएको बताएका हुन् । ‘सेटिङमा न्यून बिजरीकरण भइरहेको छ, त्यो प्रवृतिलाई कम गर्न खोजेका छौं,’ उनले भने, ‘कच्चा र तयारी वस्तुको महसुलदरलाई अध्ययन गरेर निर्धारण गरिएको हो ।’ यस्तै उनले स्वदेशी व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न खोजिरहेको पनि बताएका छन् । व्यापार सहजीकरण गर्ने, वैधलाई सहजीकरण र अवैधलाई कारबाही गरिरहेको उनको भनाइ छ । उनले सुनमा सन्तुलन ल्याउन यस्तो निर्णय गरिएको बताए ।
सरकारले अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्छ : तोसिमा कार्की
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद एवं पूर्व स्वास्थ्यराज्यमन्त्री डा. तोसिमा कार्कीले सरकारी तथा निजी क्षेत्रको अस्पतालहरुमा स्वास्थ्य सेवा शुल्क निर्धारण गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले सो कुरा बताएकी हुन् । सांसद कार्कीले स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी थप्ने र त्यसको व्यवस्थापन गर्ने काममा पनि सरकारल ढिलाई गर्न नहुने बताइन् । मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्र लथालिंग भएकाले त्यसको नियमनमा उचित ध्यान दिन पनि सरकारलाई सचेत गराइन् । सांसद कार्कीले भनिन्, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रलाई त सरकारले कहिल्यै पनि प्राथमिकतामा नराखेको हो कि भनेजस्तो मलाई भान हुन्छ । हुन त झट्ट हेर्दाखेरी ८६ अर्व २४ करोड बजेट राखिएको छ । आईटी पार्क भनेर ३० करोड लगानी गरेर बनाईयो । अहिले हामीले फेरी नयाँ आइटी पार्क बनाउँछौं भनेर योजनाहरु ल्याउँदै गर्दा विगतमा हामी यो कन्सेप्टमा गएर फेल भईसकेको उदाहरण हामीसँग हुँदैगर्दा अव हामी यसमा सफल हुने आधारहरु के छ ? भनेर यसलाई थप स्पष्ट पार्न जरुरी छ ।’ सांसद कार्कीले आईटी पार्क बनाउने कुरा असफल भईसकेकाले त्यसमा जोड दिने काम नगर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिइन् ।
व्यवसायीलाई महानिर्देशक बुढाले भने- हामी कसैलाई त्रसित बनाउँदैनौं, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नुस्
काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक चक्रबहादुर बुढाले विभागले व्यवसायीहरूलाई उद्योगी व्यवसायीलाई त्रसित नबनाउने र केही कमी कमजोरी भए समन्वय गरेर जान तयार रहेको बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मंगलबार आयोजना गरेको उद्योग व्यवसायी वातावरण निर्माणमा निजी क्षेत्र–सरकार संवाद कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘राजस्वको लक्ष्यमा योगदान दिने हो, भन्सारको काममा थप सहयोग गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका लागि काम गरिरहेका छौं, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कम गरेर स्वस्थ व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्ने हो ।’ यस्तै उनले ८ सय बढी गाडी नियन्त्रणमा लिएर छुटाएको पनि बताए । भन्सार जाँचपास भइसकेका गाडी पुनः जाँच हुने अभ्यासको प्रश्न उठेपछि उनले विशेष सूचनाका आधारमा भन्सार महसुल नतिरेकाको मात्रै चेकजाँच हुने गरेको बताए ।
फेडेरल र निर्माको सहकार्यमा सुरु भयो न्युजलेटर ‘नेप्सुरेन्स’
काठमाडौं । फेडेरल रिइन्स्योरेन्स ब्रोकर्स लिमिटेड र नेपाल इन्स्योरेन्स एण्ड रिस्क म्यानेजमेन्ट एसोसिएसनको सहकार्यमा सोमबार पहिलो न्युजलेटर नेप्सुरेन्सको शुभारम्भ भएको छ । फेडेरल र निर्माबीच गत माघ ९ गते बीमा, जोखिम व्यवस्थापन तथा सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा क्षमता अभिवृद्धि, खोज तथा अनुसन्धान साथै जागरण कार्यक्रमहरुको लागि दीर्घकालीन सहकार्य गर्ने सम्बन्धी रणनीतिक समझदारी गरिएको थियो । फेडेरल र निर्मा बीचको साझेदारीले नेपालमा बीमा र जोखिम व्यवस्थापन परिदृश्यलाई सहयोगी गतिविधिहरूको शृंखलामार्फत बृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नेप्सुरेन्स दुई कम्पनीको संयुक्त प्रयासमा पहिलो कदम हो । जसले बीमा व्यवसायी र आम जनतालाई बहुमूल्य अन्तर्दृष्टि, सूचना तथा जानकारी उपलव्ध गराउन मदत गर्दछ । नेप्सुरेन्सले विश्वव्यापी र स्थानीय बीमा उद्योगका गतिविधि, विशेषज्ञ अन्तर्दृष्टि, सरोकारवालाको द्धष्टिकोण, बीमा जागरुकता सम्बन्धी लेखहरु र नियामक परिवर्तनहरुमा हुने अद्यावधिकहरु जस्ता विभिन्न क्षेत्रलाई समेटी पाठकहरुलाई ज्ञानवद्र्धक सुचना तथा अभिलेखहरु प्रदान गर्नेछ ।
उद्योगी व्यवसायीको धन शुद्धीकरण हुनुपर्छ : महानिर्देशक भट्टराई
काठमाडौं । सम्पत्ति सुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक कमल भट्टराईले व्यवसायीको धन शुद्धीकरण हुनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मंगलबार आयोजना गरेको उद्योग व्यवसायी वातावरण निर्माणमा निजी क्षेत्र–सरकार संवाद कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । महानिर्देशक भट्टराईले भने, ‘सबैको धन, मन शुद्धीकरण गर्नुपर्छ, कारोबारलाई विचार गर्नुपर्छ, कारोबार विधिसम्मत छ कि छैन भन्ने अभिलेख हुनुपर्छ, सम्पत्ति अभिलेख हुनुपर्छ ।’ यस्तै उनले समाजमा शान्ति कायम गर्न पनि सम्पत्तिको अभिलेखलाई चुस्तदुरुस्त राख्नुपर्ने बताए । ‘यो देशको विश्वसनीयताको विषय पनि हो, अभिलेख भएन भने बैकिङ कारोबार तथा सटहीका विषयमा पनि जटिलता उत्पन्न हुन्छ,’ उनले भने । उनले अहिले देश ग्रे जोनमा रहेकाले यसबाट हट्नका र देश जोगाउनका लागि लागि सबैले आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्न पनि आग्रह गरे ।
विद्युतीय सवारीमा लगाइएको कर फिर्ता लिन अध्यक्ष लिङदेनको आग्रह
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले विद्युतीय सवारीहरुमा लगाइएको कर फिर्ता लिन अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमाथि छलफल गर्दै अध्यक्ष लिङदेनले विद्युतीय सवारीहरुमा लगाइएको कर फिर्ता लिन आग्रह गरेका हुन् । उनले विद्युत खपत गर्नका लागि विदेशमा बेच्नुपर्ने अवस्था भएको अवस्थामा विद्युतिय सवारीमा कर लगाइनु उचित नभएको बताए । कसैको कुरा सुनेर केवल राजस्व वृद्धि गर्न भनि विद्युतीय सवारीमा कर लगाउनु उचित नभएको बताए । सधैँभरी अनुमान, अनुदान र ऋणमा आधारित भएर बजेट ल्याइने गरेको भन्दै यो प्रक्रिया असफल भएको बताए । पुँजीगत खर्च र चालु खर्चको दूरी बढेको भन्दै त्यसलाई साँघुर्याउने कुनै प्रयत्न नभएको पनि जानकारी दिए । उनले बजेट नयाँ शैलीमा आउनुपर्ने भएपनि परम्परागत रुपमा नै आएको बताए । बजेटमा धेरै विवादास्पद कुराहरु नभएको पनि जानकारी दिए ।
औषधी व्यवसायीको चेतावनी : बिना कारण सामग्री जफत गर्ने हो भने आन्दोलनमा उत्रिन्छौँ
काठमाडौं । कानूनअनुसार औषधि बेच्दा पनि जफत गरिएको भन्दै औषधी व्यवसायीहरुले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा उनीहरुले औषधी व्यवस्था विभागमा दर्ता भएका औषधिहरु बेच्दा पनि मेडिकल व्यवसायीहरुको औषधी जफत गरिएकोप्रति आपत्ति जनाएका हुन् । नेपाल औषधी थोक व्यवसायी संघका अध्यक्ष विशराज बास्कोटाले औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता नभएको सामान छ भने जफत पाइने भन्दै औषधि विभागले कुनै जानकारी नदिइ भ्याट तिरेर ल्याएको सामान जफत गर्नुले औषधि व्यवसायीहरु ताल्चा लगाएर आन्दोलनमा उत्तिनुपर्ने अवस्था आउने बताए । उनले औषधी विभागले पनि अनुगमन गर्ने र महानगरले पनि अनुगमन गर्ने गरिरहेको भन्दै क्षेत्राधिका कसको पर्छ ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले औषधी अनुगमनको क्षेत्र महानगरुको पर्छ की पर्दैन भन्ने प्रश्न गरे । ‘औषधी व्यवस्था विभागमा दर्ता नभएको सामान छ भने जफत गर्न पाइन्छ । पसल भित्र अर्को कुराको व्यापार भयो भने त्यो स्वीकार्य छ । विभागले हाम्रा साथीहरुको सामान जफत भएको छ । महानगरको कार्यक्षेत्र औषधि क्षेत्रमा पर्छ की पर्दैन । यस्तै स्थिति रह्यो भने पसल बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ’, उनले भने । यता, औषधी व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले औषधी ऐनले कुनैपनि पेशा व्यवसाय गर्न व्यवसायी राख्नुपर्ने, व्यवसाय हुनुपर्ने भन्ने तोकेकाले सोहीअनुसारको व्यवसाय गर्न आग्रह गरे । उनले विभागका कर्मचारीहरुले अनुगमनका क्रममा फार्मेसीहरुमा बेच्न पाइने बाहेकका औषधिहरु राखेको भएमात्रै जफत गरेको बताए । फार्मेसीमा व्यवसायी नहुने बित्तिकै तालाचाबी लगाइदिने कुरा हुनु नहुने र त्यसमा विभागले ध्यान दिने जानकारी दिए । ‘औषधी ऐनले कुनैपनि पेशा व्यवसाय गर्न व्यवसायी राख्नुपर्ने, व्यवसाय हुनुपर्ने भन्ने तोकेको छ । पेशा व्यवसाय गर्नको लागि व्यवसायीको व्यवस्था गरेको छ । त्यो फार्मासिस्ट होला वा व्यवसायी होला । व्यवसायी बसेर त्यो काम गर्छ भनेरै राखिएको हो । कतै पनि निरीक्षणका क्रममा ताल्चा जानेबित्तिकै लगाउनुभएको छैन । औषधी बेच्ने बनेको फर्ममा अन्य वस्तु राखेको भए त्यो हामीले छोड्न मिल्दैन’, उनले भने । उनले औषधी बेच्ने बनेको ठाउँमा अन्य वस्तु राखेर बेचेको पाए कानूनले नछोड्ने बताए ।
स्टार्टअप नीति पारित भएकोमा महासंघले गर्यो स्वागत
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महसंघका पहलमा तयार भएको स्टार्टअप नीति पारित भएकोमा महासंघले खुशी व्यक्त गरेको छ । बुधबर महसंघमा आयोजित कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले स्टार्टअप विस्तारमा महत्वपूर्ण कोशेढुंगा भएको बताए । दुई वर्षअघि महासंघले नीतिको मस्यौदा तयार पारी सरकारलाई प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसमा व्यापक छलफल पछि मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको छ । स्टार्टअप नीति पास भएपछि महासंघले चन्द्र प्रसाद ढकालको अध्यक्षता तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव जिवलाल भुषालको आतिथ्यतामा मंगलबार नीति संवाद आयोजना गरेको थियो । उक्त संवादमा अध्यक्ष ढकालले नीति आउनु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा समग्र निजी क्षेत्रका लागि अतिनै महत्वपूर्ण भएको बताए । विकसीत देशहरुमा स्टार्टअप स्थापित भएसंगै नेपालमा पनि यसको चर्चा र चासो हुनु स्वाभाविक हो । किनकी, व्यवसायमा नयाँ सोचहरुको प्रार्दुभाव भैरहेका र सानो सानो लगानीमा नयाँ बिचारका साथ केही व्यवसायहरु उदाउदै गर्दा तिनको संचलन कसरी र केका आधारमा भै रहेका छन् भन्ने राज्यको चासो संगै ‘स्टार्टअप’ को परिभाषा र त्यसको नीतिका बारेमा छलफल भए र ‘स्टार्टअप नीति’ विकास गर्ने प्रक्रियाले थालनी पाउँदै रोकिँदै जेष्ठ २ गते मन्त्रिपरिषदबाट पारित भयो । ढकालले स्टार्टअपका सन्दर्भमा आफ्नै पछिल्लो इतिहासलाई जोड्दै नीति ल्याउन लामो समय देखिको महासंघ स्टार्टअप एण्ड ईन्नोभेशन फोरम, मन्त्रालय लगायतको अमूल्य योगदान रहेको बताए । धेरै नै छलफलहरुबाट निकै खारियर नीति आएकोले स्टार्टअप व्यवसायका लागि महत्वपूर्ण हुने बताए । त्यस्तै, सहसचिव जिवलाल भूषालले नीतिले अंगिकार गरेको स्टार्टअपको परिभाषा र स्टार्टअप र लघु, घरेलु तथा साना उद्योग र स्टार्टअप उद्यमका अन्तर सम्बन्धहरु, स्टार्टअप वर्ष २०३० र स्टार्टअप कर्जाहरुका बिषयमा प्रकाश पारेका थिए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्षद्धय हेमराज ढकाल, ज्योत्सना श्रेष्ठ, औद्योगीक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठनका कार्यकारी निर्देशक उमेश कुमार गुप्ता लगायतले स्टार्टअप नीति २०८०, स्टार्टअप कर्जा संचालन कार्यविधि २०८० र अहिले कार्यान्वयन भै रहेको कर्जा वितरणको अन्तिम अवस्थाहरुका बारेमा आ–आफ्ना विचार व्यक्त गरे । कार्यक्रमका अतिथी तथा सहभागीहरुलाई स्वागत गर्दे महासंघका केन्द्रिय सदस्य एवं वर्तमान स्टार्टअप एण्ड ईन्नोभेशन फोरमका सभापती जूना माथेमाले नीति आउनु स्वाग्तयोज्ञ रहे पनि प्रचार प्रसार झनै महत्वपूर्ण रहेको जानकारी दिए ।
