पाटाको अन्तर्राष्ट्रिय उपाध्यक्ष पदमा सुमन पाण्डे निर्वाचित
काठमाडौं । वरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी सुमन विक्रम पाण्डे प्यासिफिक एसिया ट्राभल एशोसिएसन (पाटा) अन्तर्राष्ट्रिय मुख्यालयको उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका छन् । एक्सप्लोर हिमालय ट्राभल एण्ड एडभेन्चरका अध्यक्ष पाण्डे गत मार्चमा सम्पन्न निर्वाचन प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धी अमेरिकन गुवामका जेराल्ड पेरेजÞले आफ्नो मनोनयन फिर्ता लिएपछि उपाध्यक्षमा पाण्डे निर्विरोध भएका हुन् । पूर्ण कार्यसमितिको नतिजा अनुगमन समितिबाट पेस भएपश्चात आज जुन ७ मा भएको पाटाको साधारणसभाबाट अनुमोदन भएको हो । सन् २०२६ सम्म कार्यकाल रहने नौ सदस्यीय कार्यसमितिमा पाटाको अध्यक्षमा इण्डोनेशियाका पिटर सिमोन, उपाध्यक्ष नेपालका सुमन पाण्डे, सचिव तथा कोषाध्यक्षमा थाइल्यान्डका एसियन ट्रैलस निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तै सदस्यहरूमा थाइल्यान्ड बेन मोनटगोमरी, भारतका सञ्जित जैन र सिङ्गापुरका मयूर पटेल निर्वाचित भएका छन् । सन् १९७५ देखि सदस्य रहँदै आएको नेपालको पाटामा यो तहको जिम्मेवारीमा पहिलोपटक प्रतिनिधित्व भएको जनाइएको छ । पाण्डे यसअघि २०२० देखि २०२४ सम्म दुई कार्यकाल सचिव तथा कोषाध्यक्षको भूमिकामा रहेका छन् । सन् १९५१ मा अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा स्थापित भइ १९९८ देखि बैंककमा मुख्यालय रहेको पाटाले एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आपसी पर्यटकीय आदानप्रदान वा व्यापार विस्तारको क्षेत्रमा आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूका साथ सहयोग तथा सहकार्यमा संलग्न रही आएको छ । सन् १९७५ देखि सदस्य रही आएको नेपालको पर्यटकीय सम्भावनालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरण तथा स्तरवृद्धिमा पाटाले सक्रिय सहयोग गर्दै आएको छ । साथै सन् १९७६ मा पोखराको पर्यटकीय गुरुयोजना, २०१५ को महाभूकम्पपछिको संकट निवारण तथा पर्यटन पुनरुत्थान कार्यक्रम तथा विभिन्न समयमा साहसिक पर्यटन मेला, हिमालयन ट्राभल मार्टको आयोजनामा सक्रिय सहयोग गर्दै आएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा ३५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि सक्रिय पाण्डे पदयात्रा, ट्राभल, एयरलाइन्स, होटललगायत विभिन्न व्यवसायमा संलग्न छन् । उनी ट्रेकिङ एजेन्ट्स एशोसिएसन अफ नेपाल (टान) को पूर्वअध्यक्ष, नेपाल पर्यटन बोर्डको पूर्वसञ्चालक समिति सदस्य, वायुसेवा सञ्चालक संघको पूर्वमहासचिव, नेपाल पर्यटन वर्ष २०११ का कार्यकारी सदस्य साथै पाटा नेपाल च्याप्टरका अध्यक्ष भइसकेका छन् । सन् २००९ डिसेम्बर ४ मा कालापत्थरमा भएको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकको मुख्य संयोजनकर्ता पाण्डेको अगुवाइमा सन् २००८ मा नेपालमा स्काई डाइभिङ र नेपालका उच्च हिमाली क्षेत्रमा हेलिकप्टर उडान तथा रेस्क्यु प्रविधिको सुरुवात पनि भएको थियो । उनकै नेतृत्वमा सन् २०१७ मा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन मेलाको रूपमा प्रथम हिमालयन ट्राभल मार्टको सुरुवात भएको थियो ।
खेल पूर्वाधारसम्बन्धी प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट कटौती
काठमाडौं । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबीच बजेट निर्माणमा आवश्यक सहयोग तथा समन्वय नहुँदा खेलकुद पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने सशर्त अनुदान गुम्न पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयद्वारा तोकिएको समयसीमाभित्र योजना छनोट गरी पठाउनुपर्नेमा मन्त्रालय र परिषद्बीचको द्वन्द्वका कारण ती कार्यक्रम प्रभावित भएका हुन् । प्रदेश र स्थानीय तहको खेल पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी सशर्त अनुदान प्रस्ताव गरी अर्थ मन्त्रालय पठाइएकामा बजेट वक्तव्यपछि प्राप्त सूचनामा त्यस शीर्षकमा अनुदान रकम शून्य रहेको भनी लेखीआएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए । मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि खेलकुद पूर्वाधार निर्माण गर्न स्थानीय तहलाई ६१ करोड र प्रदेशलाई ५० करोड रुपैयाँ बजेट माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रवक्ता रेग्मीले भने, ‘प्रदेशगतरूपमा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हुने भएकाले अहिले नै क्रमिकरुपमा खेल पूर्वाधारमा लगानी नगर्ने हो भने पछि एकै पटक गर्न खोज्दा हतारो हुन्छ । गुणस्तर गुम्न सक्छ ।’ नेपाल सरकारको प्रदेश–स्थानीय तह समन्वय परिषदको सुझाव साना योजना प्रदेश र स्थानीय तहले आफै छनोट गरुन भनी खेलपूर्वाधार निर्माण गर्न विगतको जस्तै यस पटक पनि मन्त्रालयले बजेटका लागि योजनासहित प्रस्ताव गरेको थियो । ‘एक पालिका, एक खेलकुद’को अवधारणाअनुसार विगत तीन आवदेखि उक्त कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन हुँदैआएको थियो । थोरै बजेट आउने गरेकाले त्यो कार्यक्रम सबै पालिकामा पुग्न सकेको थिएन । उक्त बजेटबाट ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये विगतमा नसमेटिएका चार सय पालिकालाई सहयोग गर्ने मन्त्रालयको योजना थियो । मन्त्रालय र परिषद्बीचको द्वन्द्वले मन्त्रालयगत बजेट प्रविष्ट प्रणालीमा योजना समावेश गर्न ढिलाइ हुँदा त्यो कार्यक्रम प्रभावित भएको हो । मन्त्रालयले यस पटक स्थानीय तहलाई आफै योजना तोक्न दिने र त्यसका लागि कम्तीमा १२ लाख ५० हजारभन्दा बढी उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयका योजना शाखा प्रमुख डा. गणेशमान गुरुङ भन्छन्, ‘यस पटक त्यो रकम प्राप्त भए खेलकुद पूर्वाधारका लागि सशर्त अनुदान नपाउने कुनै स्थानीय तह हुन्थेनन् ।’
किशोरीका लागि मन्त्री श्रेष्ठको बोल्ड निर्णय
काठमाडाैं । हरेक महिलालाई महिनावारीको समयमा पीर पर्छ, कतै घुम्न वा कुनै कार्यक्रममा जाँदा महिनावारी पो भइहाल्छ कि ! यही पीरबाट बच्न प्राय: महिलाहरू महिनावारीको समयमा प्याड बोकेर हिँड्छन् । अहिले जाताततै प्याड सहजै पाइन्छ । त्यसमा धेरै समस्या त हुँदैन । तर, कहिले भने निकै अफ्ठायारो भइदिन्छ । अझ विद्यालय जाने किशोरीलाई त झन यो पीडाले सताउने गर्छ । तर, आजभोलि सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रालाई भने सहज भएको छ । अछामकी सलिना साउँद जनता मावि मेल्लेखमा कक्षा ९ मा अध्ययनरत छिन् । उनलाई विगतकाे स्कुल जाँदा कुनै चिन्ता लिएर जानु पर्देन । किन कि महिनावारी भइहाल्यो भनेपनि स्कुलमै सेनिटरी प्याड पाइन्छ । यतिले मात्र पनि उनलाई ठूलो राहत भएको महसुस हुन्छ । जनता माविले प्याड वितरणमा सहज होस् भन्ने उद्देश्यले स्कुलमै स्वास्थ्य शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । जहाँ एक जना नर्स पनि कार्यरत छिन् । स्कुलका छात्रा महिनावारी हुने बित्तिकै स्वास्थ्य शाखामा गएर प्याड लिएर प्रयोग गर्छन् । विद्यालयका प्रधानाध्यापक नृप बिकका अनुसार महिनामा चार सयका दरले पालिकाबाट प्याड ल्याएर राखिन्छ । विद्यालयमा महिनावारी उमेर समूहका छात्रा चार सय भएकाले उनीहरूलाई पुग्ने गरी एक-एक महिनामा प्याड ल्याएर स्कुलमा राख्ने गरेको प्रधानाध्यापक बिकले बताए । ‘स्कुलमा भण्डारणको लागि ठाउँ पनि छैन,’ उनी भन्छन्, ‘नजिकै पालिकाको कार्यालय छ, प्रत्येक महिनामा आवश्यक प्याड ल्याएर छात्रालाइ दिन्छौं, आवश्यक पर्दा पालिकाले दिन्छ सहज नै भएको छ ।’ तर, सलिनालाई त्यो प्याड निरन्तर प्रयोग गर्न भने पीर पर्छ । कारण प्याड लगाउने बित्तिकै चिलाउने समस्या हुन्छ । ‘एउटा त आकार पनि सानो, रगत पनि राम्रोसँग सोस्दैन,’सलिनाले विकासन्युजसँग कुरा गर्दै भनिन्, ‘बाहिर रगत देखिनुभन्दा यति पनि ठूलो राहात हो । तर, यो प्रयोग गर्दा चिलाउने पोल्ने समस्या हुन्छ ।’ सलिनाजस्तै प्रायः धेरै छात्राहरूको गुनासो अहिले यही छ । सामुदायिक विद्यालयमा वितरण गरिएका प्याडको प्रयोगले छात्राहरूलाई स्वास्थ्यमा समेत समस्या परिरहेको छ । विद्यालयमा अर्को समस्या भनेको प्रयोग गरिसकेको प्याड व्यवस्थापनको पनि ठूलो समस्या छ । प्रधानाध्यापक बिक आफ्नो स्कुलले प्याड व्यवस्थापनको लागि ठूलो टिनको डिब्बा डस्टविन बनाएको र त्यो पत्येक हप्ता वा महिनामा जलाउने व्यवस्था गरेको बताउँछन् । विज्ञहरू प्रयाेग गरिएका प्याड खाल्डो खनेर पुर्दा र जलाउँदा उत्तिकै वातावरणको लागि हानिकारक हुने बताउँछन् । जलाउँदा वातावरणमा प्रभाव पर्ने र पुर्दा माटोलाई प्रभाव पर्ने भएकाले प्रयोग गरिएका प्याड नष्ट गर्ने कुरा सबैभन्दा ठूलो बहसको विषय बनेको छ । यसको प्रयोगले स्वास्थ्यमा असर गर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । जनता माविका प्रधानाध्यापक र छात्राले भनेको जस्तो समस्या गाउँदेखि सहरका विद्यालयमा छ । धेरैजसो विद्यालयले प्रयोग गरेका प्याडको डिस्पोज जलाएरै गर्ने गरेको पाइन्छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि देशभरका सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई नि:शुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण गर्ने घोषणा गरेको थियो । युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएको बेला सार्वजनिक गरिएको यो कार्यक्रम सोही आर्थिक वर्षको भदौदेखि कक्षा ६ देखि १० कक्षासम्मका १६ लाख छात्रालाई सेनिटरी प्याड वितरण गरेको थियो । तर, यतिका वर्षसम्म पनि छात्राले प्रयोग गर्ने प्याडको गुणस्तरको बारेमा ध्यान दिएको पाइएकाे छ । बेला बखत विज्ञ र स्वंम प्रयोगकर्ता छात्राले समेत प्याड प्रयोग गर्दा परेको असरका विषयमा आवाज उठाउँदा पनि सरकारले सुनेको नसुन्यै गरिरहेकाे छ । स्वंयम यसको जिम्मेवारीको जिम्मा लिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि यतिका वर्षसम्म प्याडको गुणस्तरको बारेमा बेखवर रहेर बसिरह्यो । अहिले सर्वत्र आवाज उठिरहँदा शिक्षामन्त्री समना श्रेष्ठले चासो राखेकी छिन् । शिक्षा मन्त्रीले बिहीबार विज्ञहरू बोलाएर कार्यविधि नै संसोधन गरेर काम गर्ने निर्णय गरेकी छिन् । अब छात्राहरूका लागि वितरण गरिँदै आएको स्यानटरी प्याडको गुणस्तरमा हेरफेर गरिने भएको छ । छात्राहरूले पटक-पटक प्रयोगमा समस्या भएको भन्दै प्रयोग नै गर्न छोडेको लामो समयपछि शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले गुणस्तर हेर्ने बताएकी हुन् । सरकारले २०७६ सालमा सेनटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि समेत लागु गरेको थियो । कार्यविधिले प्याड वितरणको जिम्मा स्थानीय पालिकालाई दिएको छ । प्याडको न्युनतम लम्बाइ २४० मिलिमिटर, चौडाइ ६० देखि ७५ मिलिमिटर, मोटाई १५ मिलिमिटर हुनुपर्ने मापदण्ड छ । बिहीबार मन्त्री श्रेष्ठ सहित बसेको बैठकले सेनिटरी प्याडको गुणस्तर किटान गरी कार्यविधि बनाउने गरी मस्यौदा तयार गरेको छ । यही मस्यौदामाथि मन्त्रीले विज्ञहरुसाग छलफल गरेकी छिन् । ललितपुरको भैंसेपाटीकी दिलिशा श्रेष्ठ कम्पनी खोलेर महिनावारी पेन्टी उत्पादन गर्छिन् । ‘फ्लोई भेन्चर प्राइभेट लिमिटेड’ कम्पनी नै दर्ता गरी यो व्यवसायमा लागेकी उनी राम्रो बजारको खोजीमा छिन् । विद्यालयमा छात्राले प्रयोग गरिरहेका स्यानेटरी प्याडको गुणस्तरको विषय चलिरहँदा उनी आफुजस्तो नेपालमा केही गर्छौं भनेर लागिरहेकाहरू सरकारको प्राथमिकता नदिएको बताउँछिन् । उनी विदेशबाट खरिद गरि गुणस्तरहिन सेनिटरी प्याड छात्रालाई वितरण गरिरहेको बताउँदै प्याड्भन्दा सस्तो र वर्षौंसम्म टिक्ने महिनावारी पेन्टी विद्यालयस्तरमा वितरण गर्ने हो भने स्वास्थ्य र वातावरणको दृष्टिले राम्रो हुने बताउँछिन् । दिलिशा जस्तै विभिन्न महिला समूह वा संस्थाले पुनः प्रयोग गर्न पनि मिल्ने प्रयोग गरिसकेपछि नष्ट पनि गर्न सकिने स्यानेटरी प्याडहरू बनाइरहेका छन् । उनीहरूले बजारमा प्लाष्टिक प्रयोग भएको स्वास्थ्य र समाजलाई पनि असर गर्ने प्याड भन्दा आफुले उत्पादन गरेका प्याड प्रयोग गर्न स्वास्थ्य मन्त्रयलाई आग्रह गरेका छन् । राष्ट्रिय महिनावारी अभियान सञ्जालका संयोजक गुणराज श्रेष्ठ नेपालका स-सान उत्पादककर्ताहरूले उत्पादन गरेको प्याडको गुणस्तर चेक गराई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछन् । महिला समूह, सहकारी, विभिन्न संघसथले राम्रा प्याडहरू उत्पादन गरिरहेकाले शिक्षामन्त्रालय उहाँहरुसँग समन्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यसो हुँदा उत्पादन गरिरहेका महिलाहरूलाई पनि हौसाला हुन्छ, अर्को सस्तो र नष्ट गर्न पनि सजिलो हुन्छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘नेपालमै बनाइएका प्याडको गुणस्तर जाँच गरी त्यही अनुसार समन्यव गर्दा सबैको भलो हुन्छ ।’ शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले विज्ञहरूसँग गरेको छलफलमा आफुले यही प्रस्ताव राखेको श्रेष्ठले बताए । मर्यादित महिनावारी अभियान सञ्जालकी अभियान्ता डा.राधा पौडेल यसमा सरकारले मुख्य तीन कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछिन् । पहिलो, छात्रा आफैले महिनावारी हुँदा रोजेर सामाग्री प्रयोग गर्न दिने वातावरण सरकारले बनाइदिनुपर्छ । यसका लागि सबै विकल्प राखिदिनुपर्छ । अर्को, कुनैपनि महिनावारी सामाग्रीले माटो पानी हावालाई दुःख दिनु हुँदैन र अर्को स्थानीयस्तरमा गुणस्तर चिन्ह प्राप्त भएको सामाग्रीहरू उत्पादनको लागि त्यसको समाग्री दिने अनुगमन गर्ने काम सरकारले गर्नुपर्छ ।
नेपाल क्लियरिङ हाउसको अध्यक्षमा थापा चयन
काठमाडौं । नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडले आफ्नो २४६ औं सञ्चालक समितिको बैठकबाट विश्रुत थापालाई सर्व-सम्मत रुपमा अध्यक्ष पदमा चयन गरेको छ । शुक्रबारको औपचारिक कार्यक्रममा उनले डेप्युटी गभर्नर बम बहादुर मिश्रसँग अध्यक्ष पदको सपथ ग्रहण गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक भित्र हालै भएको विभिन्न विभागिय परिवर्तन पश्चात नेपाल क्लियरिङ हाउसमा गरिदै आएको प्रतिनिधित्व समेत परिवर्तन भएको हो । विश्रुत थापाको केन्द्रिय बैंकको विभिन्न विभागमा २१ वर्ष भन्दा बढि काम गरेको अनुभव रहेको छ । उनी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पनि हुन् । नेपाल क्लियरिङ हाउसको सञ्चालक समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्तीय कम्पनीबाट प्रतिनिधि रहेका छन् । एनसीएचएल नेपालमा राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीहरु स्थापना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूद्वारा प्रवद्र्धित कम्पनी हो ।
‘सुनको अबैध व्यापार फस्टाउन सक्छ, लाखौंकाे रोजगारी धरापमा’
काठमाडौं । सुनचाँदी व्यवसायमा आवद्ध तीनवटा प्रतिनिधिमूलक संस्थाले सुनको आयातमा गरिएको भन्सार वृद्धिको निर्णय खारेज गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघ र नेपाल हस्तकला संघको संयुक्त टोलीले शुक्रबार अर्थमन्त्री वर्षामान पुनः सँग भेट गरी सरकारले आ.व. २०८१/०८२ को भन्सार विधेयक मार्फत सुनको आयातमा लाग्दै आएको १५ प्रतिशतको भन्सार दरलाई वृद्धि गरी २० प्रतिशत कायम गरिएकोमा विरोध गर्दै त्यसलाई खारेज गर्न माग गरेको हो । अर्थमन्त्री पुनले व्यवसायीको मागलाई आफूले सकारात्मक रुपमा लिएको उल्लेख गर्दै व्यवसायीहरुले राखेका समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ त्यस विषयमा आवश्यक पहल गर्ने बताए । त्यसक्रममा महासंघका सल्लाहकार समेत रहेका सभाषद् रणेन्दू वराइलीले भन्सार दरमा भएको वृद्धिले ब्यवसायीमा परेको नकारात्मक प्रभावका बारेमा मन्त्री पुनलाई जानकारी गराए । मन्त्री पुन सँगको भेटका क्रममा नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले मुलुक भरका सुनचाँदी पेशा व्यवसायीसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको र आआफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्परा अनुसार मानिसलाई जन्मदेखि मृत्युसम्म कुनै न कुनै रुपमा आवश्यक पर्ने सुन जस्तो संवेदनशील वस्तुमा यसरी निरन्तर रुपमा भन्सार दर वृद्धि भएकोमा तिनवटै महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । गत वर्ष पनि सरकारले भन्सार महसुल विधेयक २०८० मार्फत सुनको आयातमा लाग्ने भन्सार महशुल वृद्धि गरेको थियो । जसका कारण विश्व बजारमा निर्यात प्रतिष्पर्धामा उत्रन कठीनाई भैरहेको विद्यमान अवस्थामा व्यवसायी संघको कुनै पनि सरसल्लाह विना एकाएक भन्सार दर वृद्धि गरिएपछि सिंगो सुनचाँदी व्यवसायमा ठूलो समस्या पर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनकाे भनाई छ । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्जुन रसाइलीले विभिन्न अध्ययन अनुसार नेपालमा २० हजार भन्दा बढी सुनचाँदी व्यवसायी प्रत्यक्ष रुपमा यो व्यवसायमा जोडिएको र यो व्यवसायामा प्रत्येक्ष/अप्रत्येक्ष रुपमा दुई लाख भन्दा बढी रोजगारिमा आवद्ध भएको बताए । राज्यले यो व्यवसायबाट वर्षेनी अबौं रुपैयाँ राजस्व समेत प्राप्त गर्दै आइरहेको अवस्थामा यो व्यवसाय विश्व बजार र त्यहाँको मुल्यसँग प्रतिष्पर्धामा उत्रन सक्नु पर्ने प्रकृतिको ब्यवसाय भएपनि सरकारले व्यवसायीसँगको सल्लाह र सहमति विना नै एकाएक यसरी वर्षेनी भन्सार दर वृद्धि गर्दै लैजाँदा नेपालमा अब यो व्यवसाय गर्नै नसक्ने अवस्था आएको उनको भनाई छ । नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघका अध्यक्ष किसन सुनारले झिटी-गुण्टा अन्तर्गत पैठारी हुने सुनको सीमा बढाइने अपेक्षा गरिएकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२को बजेटमा झनै संकुचित पारिएकोले सोको सीमा बढाई भन्सार छुटको सीमा ५० ग्राम र सो भन्दा बढीमा विदेशी मुद्राको स्रोत खुलाई प्रचलित भंसार बुझाई ३०० ग्राम सम्म ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने बताए । झिटी-गुण्टा अन्तर्गत भित्रिने सुनको खरीद बिलमा प्रवेश विन्दुमा भंसार कार्यालयले छाप लगाउने र सोही निस्साको आधारमा पैठारीकर्ताबाट गहना व्यवसायीले फाइन गोल्ड खरीद गर्न सक्ने प्रावधान हुनु पर्ने उनको भनाई छ । भारतीय बजारको समेत कुनै पर्वाह नगरी त्यहाँको तुलनामा समेत निकै बढी हुनेगरी यसरी भन्सार दर बृद्धि गरिँदा ब्यवसायीले सुनको आयात तथा बिक्रि बितरण गर्न नसक्ने र त्यसको प्रत्येक्ष प्रभाव आम ब्यवसाय, उपभोक्ताका साथ साथै सरकारलाई समेत पर्ने निश्चित छ । कोटा प्रणालीमा आधारित रही सुन आयात भैरहेको नेपालको विद्यमान अवस्थामा राज्यले यसरी उच्च रुपमा भन्सार वृद्धि गर्दा निर्धारित कोटा अनुरुप सुनको माग तथा आयात हुन नसक्ने र त्यसको फलस्वरुप राज्यले विगतमा भन्दा झनै कम भन्सार महशुल प्राप्त गर्न सक्ने जोखिम बढाएको उनीहरुको भनाई छ । ‘जुन विगतमा बैंकहरू मार्फत आयात भएको तथ्यांकले प्रष्ट देखाउँदछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सुन आयात सम्वन्धी निर्देशिका अनुसार हाल दैनिक २० केजीका दरले बैंकहरु मार्फत सुन आयात गर्न पाउने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था अनुसार राज्यले सिधा सिधा भन्सार मुल्यलाई मात्र आधार मानेर वर्षेनी भन्सार दर वृद्धि गर्ने गरेको पाइएको छ । तर, राज्यले सोचको भन्दा ठीक विपरित हुनेगरी भन्सार दरमा निरन्तर उच्च वृद्धि गरिँदा तोकिएको परिमाणमा सुनको आयात हुन सकेको छैन’, महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ, ‘जसका कारण राज्यले नियमित पाउने भन्सार शुल्क वृद्धि हुनुको अलावा झनै कम असुल हुन थालेको सरकारी तथ्यांकबाट नै प्रष्ट हुन्छ । र, यसले बैध कारोबारलाई संरक्षण गर्न समेत सकेको छैन । निरन्तर भन्सार वृद्धिले बैध कारोबारमा असर पर्न गई अवैध कारोबारमा प्रोत्साहन हुन जाने तर्फ पनि माननीय मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।’ महासंघका अनुसार कच्चा सुन आयातमा २० प्रतिशत भन्सार लागू गरिएको सन्दर्भमा तयारी गहना आयातमा यो भन्दा बढी भन्सार लागू हुनु पर्नेमा सार्क राष्ट्रबाट आयात गर्दा ९.५ प्रतिशत मात्र कायम भएकोले यसले अत्यधिक सुनका गहना आयात हुनसक्ने भएकोले एकातिर राष्ट्रको लागि न्यून भन्सार शुल्कबाट वार्षिक अरबौं रुपैयाँको क्षति हुने सक्ने देखिन्छ भने अर्काेतिर देश भित्र सुनचाँदी व्यवसाय क्षेत्रले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उपलब्ध गराएको लाखौंको रोजगारी धरापमा पर्ने देखिन्छ । यस्तै कच्चा चाँदीमा १५ प्रतिशत भन्सार लागू हुँदा तयारी चाँदीका गहना आयात गर्दा सो भन्दा कम क्रमशः ६ प्रतिशत र १० प्रतिशत (सार्क राष्ट्र भित्र वा बाहिरी राष्ट्र बाट) कायम भएकोले यसले पनि राष्ट्रको लागि भन्सार आय र स्वदेशी कालीगढको रोजगारीमा बृहत रूपमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकोले सुनका गहना आयातमा न्यूनतम २५ प्रतिशत र चाँदीका गहना आयातमा न्यूनतम २० प्रतिशत भन्सार कायम गर्न आवश्यक देखिन्छ । साथै बहुमुल्य वस्तुहरुमा विलासी कर लगाउने ब्यवस्था गरिएको छ । अहिलेको अवस्थामा त्यो समेत समय सान्दर्भिक नभएको अवस्था छ । व्यवसायीको मागलाई गम्भीर रुपमा नलिई आम व्यवसायीको रोजिरोटी खोस्ने र प्रतिष्पर्धी बजार अनुसार सुनको सुलभ दरमा सुनका गरगहना उपयोग गर्न पाउने उपभोक्ताको अधिकार हनन् नगर्न आग्रह गर्दै त्यसो नभए विरोधका अन्य कार्यक्रम गर्न व्यवसायी बाध्य हुने समेत व्यवसायीहरुले बताए । भेटका क्रममा महासंघका तर्फबाट अध्यक्ष शाक्य, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रसाइली, उपाध्यक्ष दियसरत्न शाक्य, कोषाध्यक्ष सुदिप श्रेष्ठ र सचिव किरणभार्य बज्राचार्य सहभागी भएका थिए । यस्तै, रत्न तथा आभुषणवाट अध्यक्ष सुनार, प्रथम उपाध्यक्ष द्धारिका विश्वकर्मा, महासचिव निर बशादुर विक, कोषाध्यक्ष गणेश विश्वकर्मा तथा हस्तकला महासंघवाट अध्यक्ष प्रचण्ड श्रेष्ठ लगायतका व्यवसायीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
के हो ब्रेन ट्युमर ? यस्ता छन् लक्षण
शरीरको कुनै पनि अंगमा अनावश्यक मासु पलाउनुलाई ट्युमर भनिन्छ । मस्तिष्कमा अनावश्यक मासुको डल्लो पलाउनुलाई नै ब्रेन ट्युमर भनिन्छ । ब्रेन ट्युमर भएपछि मानिसको दिमागमा कोशिकाहरु चाहिनेभन्दा धेरै बढ्ने गर्दछन् र फैलने गर्छन् । ब्रेन ट्युमरको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा प्रारम्भिक अवस्था र जटिल अवस्थाका रुपमा हेर्न सकिन्छ । प्रारम्भिक अवस्थाको ब्रेन ट्युमर मस्तिष्कमा सुरु हुन्छ । कहिलेकाहीँ यी ट्युमरहरू फुटेर मस्तिष्क र मेरुदण्डको अन्य भागहरूमा फैलिन सक्छन् । सेकेन्डरी अर्थात् मेटास्टाटिक ब्रेन ट्युमरलाई घातक ट्युमरहरू भनिन्छ, जसले शरीरको अन्य ठाउँमा क्यान्सरका रूपमा उत्पन्न हुन्छ र विस्तारै मस्तिष्कसम्म फैलिन्छ । यस खालको ब्रेन ट्युमर प्राथमिक ब्रेन ट्युमरभन्दा चार गुणा बढी जटिल हुन्छ । ब्रेन ट्युमरका कारण ब्रेन ट्युमर तथा क्यान्सर किन हुन्छ भन्ने ठोस कारण अझै पत्ता लाग्न सकेको छैन । त्यसैले यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय ब्रेन ट्युमर दिवसको सन्देश पनि ब्रेन ट्युमर जोखिमको कारण पत्ता लगाउनु भन्ने छ । ब्रेन ट्युमर हुनुको एउटा कारण यो जेनेटिक असरबाट हुने गर्छ । शरिरका कोषिकाहरु सामान्य रुपमा नभएर असामान्य ढंगबाट बढ्दै गएको अवस्थामा ब्रेन ट्युमरको समस्या आउने गर्दछ । कतिपयलाई पुख्र्यौलीका आधारमा पनि भएको पाइन्छ । मानिसको उमेर बढ्दै जाँदा शरिरका अङ्गहरु क्रमशः कमजोर हुने क्रमसँगै ब्रेन ट्युमरको सम्भावना पनि बढ्दै जाने गर्दछ । हेपाटाइटिस, एड्सजस्ता रोग लागी कमजोर भएका व्यक्तिको लिम्फोमा ट्युमर हुने उच्च सम्भावना रहेको छ । ब्रेन ट्युमर हुनुको अर्को कारण खराव विकीरणलाई पनि लिन सकिन्छ । एक्सरे, सिटीस्क्यान गराउँदा निस्कने विकीरण हानीकारक मानिन्छ । ब्रेन ट्युमरको उपचारमा धेरै प्रयोग हुने प्रविधि भनेको एसआरएस अर्थात ट्याक्सी रेडियो सर्जरीलाई लिने गरिन्छ । यसले कतिपय ब्रेन ट्युमरलाई शल्यक्रिया नगरी सुकाइदिन्छ तर उच्च डोजको विकीरण हुने भएकाले शरिरका अन्य भागमा प्रत्यक्ष असर गर्दछ र पछि क्यान्सरको जोखिम बढाउँछ । अनुसन्धानबाट यस्तो अवस्था पाँच प्रतिशतमा आएको देखिन्छ । तर यो प्रविधि निकै प्रचलित रहेको छ । चोटपटक लागेर पनि टाउकोमा ट्युमर पलाउन सक्छ । दिमागको इन्फेक्सनका कारण पनि ट्युमर हुनसक्छ । मोटोपन भएका व्यक्तिमा ब्रेन ट्युमर हुने जोखिम अझ बढी रहन्छ । पछिल्लो समय धेरै मोवाइल फोन प्रयोग गर्नेहरुमा पनि यो समस्या देखिएको छ । बच्चा पेटमा रहेदेखि वृद्धावस्थासम्म ट्युमरको सम्भावना रहन्छ । अझ खासगरी बच्चाहरुमा यो झन जटिल रहेको पाइन्छ । किनकी उनीहरुले आफूभित्र भएको समस्या राम्ररी भन्न नसक्ने हुँदा पछि झन जटिल अवस्था सिर्जना भएको छ । उनीहरुको टाउकोको आकार बढ्यो, उमेरअनुसारको गतिविधि देखिएन भने मात्रै अभिभावकले चिकित्सक कहाँ ल्याउँछन्, त्यतिबेला उनीहरुको अवस्था गम्भीर बनिसकेको हुन्छ । बच्चाको शरिर कमजोर हुने भएकाले पनि झन जटिल समस्या आउने गर्दछ । मानिसमा सयभन्दा बढी प्रकारका ब्रेन ट्युमरहरू हुन सक्छन् । मुख्य रुपमा तिनलाई दुई किसिमबाट हेर्न सकिन्छ । एउटा नबढ्ने (बेनाइन) र अर्को बढ्ने (म्यालिग्नेन्ट) । बेनाइन ट्युमरहरु नफैलिने वा बिस्तारै बढ्ने खालको हुन्छन् । तर कहिलेकाहीँ तिनीहरूले मस्तिष्कको भागहरूलाई क्षति पुर्याई गम्भीर समस्या ल्याउन सक्छ । वेनाइनको पनि पहिलो र दोस्रो स्टेजका विरामीको उपचारबाट रोगको पूर्ण रुपमा निको गर्न सकिन्छ भने म्यालिग्नेन्टलाई क्यान्सर भन्न मिल्छ । ब्रेन ट्यूमरका तेस्रो र चौथो स्टेजका विरामीलाई क्यान्सर भइसकेको हुँदा पूर्ण रुपमा निको पार्न सकिंदैन । म्यालिग्नेन्ट ट्युमरहरु दिमागको अरु भागमा फैलिन सक्छ । यिनलाई तिनीहरू सामान्यतया छिटो बढ्छन् । अन्य क्यान्सरभन्दा मस्तिष्कको क्यान्सर घातक मानिन्छ । त्यस्ता विरामीको उपचारपछि पनि पुनः पलाउने सम्भावना बढी हुन्छ । शल्यक्रियासँगै किमोथेरापी र रेडियोधर्मी गर्दागर्दै पनि अर्को ठाउँमा क्यान्सर देखिन सक्ने सम्भावना उच्च हुन्छ । के के हुन सक्छन् त लक्षण ? ब्रेन ट्युमर भएमा सुरुसुरुमा टाउको दुख्ने समस्या हुन्छ । टाउको दुख्नु ब्रेन ट्युमरको सबैभन्दा प्रमुख र सुरुआती लक्षण हो । ब्रेन ट्युमर भएको मानिसलाई टाउको दुख्ने क्रम दिनहुँ बढ्दै जान्छ, औषधि खाँदा पनि ठीक हुँदैन । अचानक बिहान उठ्ने बित्तिकै आँखामा अध्यारो हुने, चक्कर पनि आउँछ र चक्कर या बान्ता आउने जस्तो लगातार भइरहन्छ भने यो पनि ब्रेन ट्यूमरको लक्षण हुन सक्छ । ब्रेन ट्यूमर तीव्र गतीमा फैलिन्छ । यसले शरीरमा छटपटाहट पैदा गर्छ । टाउको दुख्नुका साथै छटपटाहट महसुस हुन्छ भने तुरुन्तै अस्पताल जानुपर्छ । कतिपयलाई छारे रोग वा पटकपटक बेहोस हुने पनि हुन्छ । राम्ररी सुन्न नसक्ने, गन्ध थाहा नपाउने, राम्ररी नदेख्ने, हिँड्दा पनि लर्बराएर हिँड्ने जस्तो हुन्छ । दिमागको स्मरण शक्ति कमजोर बन्दै जान्छ र व्यक्तित्वमा परिवर्तन आउन थाल्छ भने पनि यो ब्रेन ट्युमरको लक्षण हुन सक्छ । ब्रेन ट्युमरको लक्षण थाहा नपाउँदा कतिपयलाई साइकेटिकको औषधि खुवाउने वा मानसिक रोगको उपचार गराउने गरिन्छ । यसले गर्दा पनि त्यस्ता विरामीको समयमा उपचार हुन नसकी पछि जटिल समस्या आउने गरेको छ । कसरी गरिन्छ उपचार ? मानिसको शरीरमा क्यान्सरका लक्षण देखिने गरे पनि बेवास्ता गरेका कारण समयमै रोगको सिकार भइसकेका बारे थाहा पाउदैनन् र समयमै उपचार हुन पनि सक्दैन । विरामीलाई समयमै अस्पताल ल्याउन सकिएमा यसको उपचार पनि हुन सक्छ । सिटीस्क्यान, एमआरआई, पेट स्क्यानजस्ता परीक्षणबाट ब्रेन ट्युमर तुरुन्तै थाहा हुन्छ । यी परीक्षणबाट कुन तहको रहेछ भन्ने झण्डै ९५ प्रतिशत थाहा लाग्दछ । ब्रेन क्यानसर पुष्टि भएपछि हामीले थप उपचार गराउनु पर्ने हुन्छ । थप उपचार भनेको रेडियो थेरापी र किमोथेरापी नै हो । ट्यूमरको अवस्था हेरेर रेडियो थेरापी वा किमोथेरापी कुन दिने वा दुवै दिने भन्ने निर्णय गरिन्छ । ब्रेन ट्युमरको उपचार धेरै किसिमकबाट गर्न सकिन्छ । औषधि नदिई सामान्य परीक्षणबाट पनि निको पार्न सकिन्छ । निराशाजनक छैन नेपालको अवस्था ब्रेन ट्युमरको उपचार काठमाडौंलगायत देशका दुई/तीनवटा शहरमा मात्रै सीमित छ । ब्रेन ट्युमरका विरामीको शल्यक्रियादेखि थेरापीलगायतका कार्यहरु गर्न वीर अस्पतालमा गत वर्ष राष्ट्रिय ब्रेन ट्युमर केन्द्र स्थापना भएको छ तर बजेटको अभावमा आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्था अझै हुन सकेको छैन । यद्यपि, ब्रेन ट्युमरको उपचारको स्थितिलाई हेर्दा नेपालको अवस्थालाई नराम्रो भन्न मिल्दैन । दक्षिण एशियामा भारतपछि नेपालको अवस्था निकै राम्रो छ । यद्यपि नेपालको स्वास्थ्यको आधार ३० वर्षअघिकै छ, खासै सुधार हुन सकेको छैन । वीर अस्पतालमा रहेको सुविधा कम्तिमा प्रदेश स्तरमा विस्तार हुन आवश्यक छ । ब्रेन ट्युमरको उपचार निकै महंगो पनि हुने भएकाले विपन्न वर्गका मानिसले उपचार गराउन समस्या हुने हुँदा राज्यले नै सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल सरकारले क्यान्सरका बिरामीलाई एक लाख सहयोग गरेको छ, यसलाई उल्लेख्यरुपमा बढाउन आवश्यक छ । वीर अस्पतालमा दैनिक तीन/चार जना बिरामीको उपचार गर्ने गरिन्छ । एउटा शल्यक्रिया गर्न कम्तिमा पाँच घण्टा लाग्दछ । अहिले पनि शल्यक्रियाका लागि बिरामीले चार/पाँच हप्ता कुर्नुपर्ने वाध्यता रहेको छ । अहिले वीर अस्पताल र ट्रमा सेन्टरमा रहेका जम्मा छ जना न्यूरो सर्जनले बिरामीको बढ्दो चापलाई धान्न मुस्किल छ । नेपालभर कूल एक सय १५ न्यूरो सर्जनमध्ये यतिबेला एक सय १० जना स्वदेशमा रहेको अवस्था छ । वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा मात्रै शल्यक्रिया गर्न सकिने पूर्वाधार रहेको छ । अहिले जसरी ब्रेन ट्युमरको समस्या बढ्दैछ, त्यसअनुसार राजयले आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधार प्रदेशस्तरसम्म विस्तार गर्न सकिन्छ । जनताले पनि समयमै चिकित्सकसँग परामर्श गरी उपचार गराउनतर्फ ध्यान दिन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । रासस (वीर अस्पतालको स्नायुरोग विभाग प्रमुख र नर्भिक इन्टरनेसनल अस्पतालको न्युरो सर्जरी विभाग प्रमुख प्रा डा झासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
मधेस प्रदेश सरकारले प्रत्यक्षलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई डेढ करोड बजेट चलाउन दिने
काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई डेढ करोड बजेट चलाउन दिने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार गठित नयाँ मन्त्री परिषद्को पहिलो बैठकले यस्तो निर्णय गरेको मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले बताए । मुख्यमन्त्री सिंहसहित मन्त्रीहरुको शपथ ग्रहणसँगै शुक्रबार बसेको पहिलो मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट मुख्यमन्त्रीले पदभार ग्रहणका क्रममा गरेका निर्णयहरु पारित गर्दै थप एक निर्णय गरेको हो । मधेस प्रदेशमा आजमात्रै नयाँ सरकार गठन भएको हो ।
कुमारी बैंक र युएसएआइडीबीच सम्झौता, उद्योगलाई वित्तीय साक्षरतामा जोड्ने
काठमाडौं । कुमारी बैंक लिमिटेडले लघु, साना तथा मझौला उद्योग-व्यवसायमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमका लागि युएसएआइडीसँग सम्झौता गरेको छ । यस सम्झौता अन्तर्गत युएसएआइडी ट्रेड एन्ड कम्पिटिटीभनेसले बैंकलाई नेपालभरका साना तथा मझौला उद्योगहरुमाझ वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्ने पहलमा सहयोग गर्नेछ । बैंकले यस कार्यक्रम मार्फत १० हजार नयाँ एसएमईजलाई ‘बैंकिङ र क्रेडिट रेडी’ बनाउन वित्तिय सहयोग गर्ने छ ।
