लोन टु भ्यालु रेसियो ७५ प्रतिशत पुर्याउन नाडाको आग्रह
काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनरसंग छलफल गरेको छ । शुक्रबार नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधि मण्डलले नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीसंग भेटगरी अटोमोबाइल क्षेत्रका विभिन्न विषयहरुमा विस्तृत छलफल गरेको हो । उक्त छलफलमा अध्यक्ष चौधरीले सुस्ताएको अटोमोबाइल क्षेत्रलाई माथी आउन आवश्यक रहेका नीतिहरुमा सुधार ल्याउन आग्रह गर्दै खाशगरी लोन टु भ्यालु रेसियोमा हाल ५० प्रतिशतको सिमालाई बढाएर ७५ प्रतिशत पुर्याउन आग्रह गर्दै यस्तो व्यवस्था भएमा मात्र अटोमोबाइल व्यवसाय गतिशील हुने भएकोले यसलाई आउदो मौद्रिक नीतिबाटै सम्बोधन गर्न आग्रह गरे । त्यसैगरी उनले घरपरिवारको आम्दानी सामान्यतया घरका धेरै सदस्यहरूले प्रयोग गर्ने अर्थात दम्पतीले सवारी साधनको रूपमा अटोलोन उधारकर्ताको चुक्ता गर्ने क्षमताको गणना गर्दा विचार गर्नुपर्ने बताए । अर्थात घर जग्गा खरिद प्रयोजनका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई सहजीकरणगरी चुक्ता प्रमाण पेश गरेको आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गर्नका लागि आग्रह गरे । यसै क्रममा चौधरीले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने नीजि र व्यावसायीक महत्वका सवारी साधनहरुलाई छट्याउनु पर्ने भन्दै कालो सुचिमा परेका व्यक्ती वा कम्पनीमाथीको कारबाही ज्यादै फितलो भईरहेकाले यस सम्बन्धी नियमहरुलाई थप कडा र प्रभावकारी बनाउन आग्रह समेत गरे । यसै छलफलको क्रममा नाडाका महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले भारतिय मालवाहक ट्रक नेपालबाट फर्किदा नेपालबाट सामान समेत लैजाने गर्दा नेपालको ढुवानी व्यवसाय र ढुवानीका साधनहरुको विक्रीमा ठूलो असर परिरहेको बताउँंदै नेपालमा अटोमोबाइल कम्पोनेण्ट उद्योगहरुको प्रशस्त सम्भावना भएकोले यस्तो उद्योगहरु खोल्न सरकारले प्रोत्साहित गर्नू पर्ने धारणा राखेका थिए । छलफल कै क्रममा महासचिव उप्रेतीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको सम्बन्धमा नाडाकोतर्फबाट ६ बुंदे लिखित सुझावहरु समेत प्रस्तुत गरेका थिए । नाडाबाट प्रस्तुत सुझावहरुका विषयमा प्रतिक्रिया दिदै गर्भनर अधिकारीले अटोमोबाइल व्यवसायबाट राष्ट्रलाई ठूलो राजस्व आउने गरेको भन्दै अटोमोबाइल व्यवसायलाई दिगो बनाउन, फाइनानसियल र इकोसिष्टम सिष्टम, डेभलप गर्न र आर्थिक गतिविधि बढाउन नेपाल राष्ट्र बैंक लागि रहेको बताए । यसैक्रममा अधिकारीले अटोमोबाइल मार्केट कसरी चलिरहेको छ त्यसतर्फ विचार गर्नु पर्ने भन्दै व्यवसायलाई ठाउमा ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रयास गरिरहेको बताए । सोही दिन नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले भन्सार विभागका महानिर्देशक ढुण्डीप्रसाद निरौलासंग भेटगरी भन्सार मूल्यांकनका सम्बन्धमा परिरहेको समस्याहरुका विषयमा छलफल गरेको थियो । सो छलफलमा चौधरीले वर्तमान बजेटमा सवारी साधनहरुमा मुल्य अभिवृद्धिकर लाग्ने भन्ने उल्लेख नभएको सन्दर्भमा व्यवसायीहरुले मुल्य अभिवृद्धि कर लिने वा नलिने अन्यौलता भएको बताए । सोही छलफलमा नाडाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश गोल्छाले भन्सार विभागले सोमबार मालवस्तु छुटाई जैजाने सम्बन्धमा जारी गरेको सूचनाका बारेमा जिज्ञासा राख्दै वर्तमान समयमा सो तोकिएको समयमा भन्सार विन्दूहरुमा रहेका सवारी तथा ढुवानीहरुको जाचपास गर्न नसकिने बताउँदै सयम थपका लागि आग्रह गरेका दिए । उक्त छलफलमा नाडाका महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले भन्सारसंग सम्बन्धित ७ बुंदे लिखित सुझावहरु प्रस्तुत गर्दे टायर लुव्रिकेण्टस जस्ता अटोमोवाइल वस्तुहरुको गुणस्तर मापन गर्ने व्यवस्था गर्न र देशमा गुणस्तर युक्त सामानहरु आयात गर्न सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने माग राख्दै यसबाट देशमा रोजगारी सिर्जना हुने र देश आत्मनिर्भरतर्फ अग्रसर हुने बताए । सोही छलफलमा महासचिव उप्रेतीले नेपाल मै सिकेडी मोडेलमा अटोमोबाइल वस्तुहरु पनि उत्पादन गर्न सकिने भारतबाट अटोमोबाइल कवाडी सामानहरु समेत आयात हँदा व्यवसायमा असर परिरहेको बताए । सोही क्रममा महासचिव उप्रेतीले एक्जीम कोडको नविकरण अवधि १ वर्षबाट ५ वर्ष पुर्याउने व्यवस्थाका लागि समेत आग्रह गरे । सो छलफलमा नाडाका सचिव विक्रम सिंहानियाले दिल्ली नेपाल चल्ने बस सेवाबाट अटोमोबाइल वस्तुहरुको अनधिकृत आयात हुने गरेको बताउँदै एअरपोर्ट कुरियर मार्फत पनि नेपालमा अटोमोबाइल कम्पोनेण्टहरु आउने गरेकोले सरकारले सीमामा कडाई गर्नु पर्ने धारणा राखे । नाडाका हेलमेट समितिका उपसभापती नारायणप्रसाद पौडेलले हेलमेट जस्तो वस्तु जनताको जीवन शुरक्षासंग सम्बन्धित भएकोले नेपालमा गुणस्तरिय हेलमेटहरु मात्र आयात गर्न सकिने व्यवस्था हुनु पर्ने र त्यसका लागि विभागले त्यसको गुणस्तर मापन गर्ने यन्त्र समेत राख्नुपर्ने धारणा राखे । छलफलको अन्त्यमा महानिर्देशक निरौलाले नेपालका अटोमोबाइल क्षेत्रका समस्याहरुका विषयमा आफु जानकार रहेको र नाडाका सुझावहरु मनननीय रहेको बताउँदै सवारी साधनमा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने व्यवस्था भुलबस भएको बताए । त्यसैगरी उनले आउदो आषाढ मसान्तसम्म भन्सार विन्दूहरुमा रहेका सवारी तथा ढुवानीका साधनहरुको जाँचपास गरि दिन अनुरोध गरे । उक्त छलफलहरुमा नाडाका सहकोषाध्यक्ष पंकज अग्रवाल, केन्द्रीय कार्य समिति सदस्य नवराज भुषाल र एशोसिएशन सचिव सुरेन्द्र प्रधान समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।
युनाइटेड रेफरेन्स ल्याबोरेटरी र प्रभु बैंकबीच छुट सम्झौता
पोखरा । युनाइटेड रेफरेन्स ल्याबोरेटरी प्रा.ली. (यु.आर.एल.) र प्रभु बैंकबीच छुट सम्झौता भएको छ । बैंक र पोखरा स्थिति युनाइटेड रेफरेन्स ल्याबोरेटरी प्रा.ली. (यु.आर.एल.) बीच स्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट प्रदान गरिने थाइराइड, क्यान्सर, मधुमेह, मृगौला, कलेजो, मुटु, पेट, छाती, नशा, हाडजोर्नी, भिटामिन लगायतका युआरएलद्धारा परिक्षण गरिने सम्पूर्ण ल्याव सेवा शुल्कमा प्रभु बैंकका ग्राहक र कर्मचारीलाई छुट प्रदान गर्ने सम्झौता भएको हो । उक्त सम्झौता अनुसार ल्याब परिक्षणको सेवा शुल्कमा प्रभु बैंकका ग्राहकहरुलाई २० प्रतिशत र बैंक कर्मचारीलाई २५ प्रतिशत विशेष छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । गण्डकी प्रदेशको पहिलो र लोकप्रिय एवं आइएसओ २०१५ प्रमाणित युनाइटेड रेफरेन्स ल्याबोरेटरीले संचालन गरेका मुख्य कार्यालय सभागृहचोक, कास्की हस्पिटलचोक, महेन्द्रपुल, मियापाटन, बाटुलेचौर, चाउथे, बिरौटा, लेकसाइड, शिशुवा, तनहुँको दुलेगौडा, शुक्लागण्डकी, दमौली, लम्जुङको बेशीशहर, स्याङजाको पुतलीबजार, वालिङ लगायत १८ भन्दा बढी ल्याबहरुमा उक्त छुट प्राप्त गर्न सकिनेछ । युनाइटेड रेफरेन्स ल्याबोरेटरीका तर्फबाट अध्यक्ष ठाकुरप्रसाद पन्थ र बैंकको तर्फबाट म्यानेजर गणेश सुवेदीले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त समारोहमा प्रभु बैंक सहसम्बन्ध प्रबन्धकहरु प्रकाश पौडेल, शर्मिला भण्डारी, युनाइटेड रेफरेन्स ल्याबोरेटरीका प्रबन्ध निर्देशक गणेश कोइराला, शुशिल थापा लगायतको उपस्थिती रहेको थियो । ग्राहकहरुको रोजाईको अग्रणी बैंकको रुपमा रहेको तथा ‘बैंक अफ द इयर २०२३’ को उपाधी बाट सम्मानित प्रभु बैंकका नेपालभर ३०२ शाखा कार्यालयहरु, २८५ एटीयम साथै ७० भन्दा बढि एक्सटेन्सन काउन्टर मार्फत बैंकिङ सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । साथै, छोटो समयको अन्तरालमानै फिनाकल ईन्फोसिस ईनोभेसन गोल्ड–२०२४ अवार्डबाट सम्मानित भएको बैंकले जनाएको छ ।
सहकारी प्राधिकरण स्थापना गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सहकारी प्राधिकरण स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन् । सहकारी केन्द्र नेपालले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले विद्यमान संरचना भित्रबाट सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न नसकिने निष्कर्ष सुनाउँदै सो प्राधिकरण बनाएर अघि बढने बताएका हुन् । उनले सो प्राधिकरण गठन प्रक्रिया केही समय भित्रै शुरु हुने जानकारी समेत दिए । सम्बन्धित मन्त्री, मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग छलफल गरेर सहकारी समस्या समाधानका लागि विद्यमान संरचनाबाट सम्भव नहुने निष्कर्षमा पुगेपछि त्यस सम्बन्धि बोर्ड, विभाग सबैलाई केन्द्रिकृत र एकीकृत गरेर सो प्राधिकरण बनाउने तयारी गरिएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई थियो । त्यस अवसरमा उनले आफ्नै पार्टी भित्र पनि सहकारी समस्या देखिएको आफू पनि त्यसको पीडामा परेको गुनासो पनि गरे । सहकारीलाई त्यसको मुलभुत सिद्धान्त, मूल्य, मान्यताभन्दा बाहिर गएर पूँजीवादी बैंकजस्तो बनाएर नाफा कमाउने र जनतालाई कुनै न कुनै तरिकाले भ्रमित गरेर शोषण गर्ने माध्यामजस्तो बनाईसकेपछि विकृति त देखा पर्नु अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसको पीडाबाट नागरिकलाई मुक्त गराउन सरकारले प्रयास गरिरहेको बताए । ‘सम्बन्धित मन्त्रालय, मन्त्री, मन्त्रालयका सचिवसमेतलाई राखेर अब यसलाई प्राधिकरण बनाएर सशक्त रुपले लैजानुको विकल्प छैन भन्ने ठाउँसम्म ल्याई पुर्याइएको छ । प्राधिकरणभन्दा बाहिर गएर अहिले विद्यमान संरचना भित्रबाट सहकारी समस्या समाधान हुन्छ भन्ने कुरा सम्भव छैन भन्ने ठाउँमा पुगेको छ’, उनले भने । प्रधानमन्त्री दाहालले पुँजीवादी विकृतिले सहकारी आन्दोलनलाई समाजवादी बाटोमा अघि बढ्न नदिएको जिकिर पनि गरे ।
राजधानी बाहिरको सेयर बजार, ठूला लगानीकर्ताको रोजाइमा परेन
काठमाडौं । मोफसलका ठूला लगानीकर्ताको रोजाइमा सेयर बजार नपरेको देखिएको छ । सरकारले देशव्यापी रूपमा सेयर बजारको विस्तार गर्ने योजना बनाएर प्रादेशिकरूपमा ब्रोकर कम्पनी खोल्न अनुमति दिएपनि राजधानी बाहिर अर्थात् मोफसलका ठूला लगानीकर्तामा सेयर बजारप्रतिको उत्साह नदेखिएको हो । विगतका दिनहरूमा उपत्यकामा मात्रै सीमित ब्रोकर कम्पनीहरू अहिले विभिन्न प्रदेशमा स्थापना भएर सेवा दिइरहेका छन् । देशभरका लगानीकर्तालाई समेटेर सरल तरिकाले सेवा दिने उद्देश्यका साथ खोलिएका ब्रोकर कम्पनीका शाखाहरूले सोचे अनुसारको नतिजा दिन सकेका छैनन् । ‘बजारमा एक किसिमको मन्दी छ, जसको प्रभाव सेयर बजारमा पनि परेको छ, जुन रणनीति र योजनाका साथ हामीले प्रदेशमा शाखा खोलेका थियौं, त्यो अनुरुपको नतिजा हाँसिल गर्न सकेका छैनौं,’ क्रिस्टल कञ्चनजङ्घा सेक्युरिटिजको विराटनगर शाखाका एक अधिकारीले भने । मोफसलका ठूला लगानीकर्ताको आकर्षण नभएको ती अधिकारीको भनाइ छ । ब्रोकर कम्पनीहरूमा हाल सबै कारोबार अनलाइनबाट नै हुने गरेको छ । जसका कारण ठूला लगानीकर्ताहरू शाखामार्फत् कारोबार गर्नेभन्दा पनि अनलाइनमार्फत् मुख्य कार्यालयअन्तर्गत नै रहेर कारोबार गरिरहेका हुने ती अधिकारीको भनाइ छ । प्रादेशिक कार्यालयमा साना तथा मझौला लगानीकर्ता मात्रै आउने गरेको उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै नेप्सेको पुर्नसंरचना गर्ने घोषणा गरेका छन् । नेप्सेमा विदेशी रणनीतिक साझेदार, स्वदेशका उद्योगी व्यवसायी तथा सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरी पुर्नसंरचना गर्नुपर्ने विभिन्न ८ वटा लगानीकर्ता संघले संयुक्त रुपमा सुझाव समेत दिएका थिए । त्यस्तै धितोपत्र बोर्डको संस्थागत सुदृढीकरण र सीडीएससीको संरचनागत सुधार गरिने विषय समेत बजेटमा समावेश गरिएको छ । बजेटमा निश्चित रकमभन्दा बढी पुँजी भएका कम्पनीलाई अनिवार्य रूपमा पुँजी बजारमा सूचीकरण गरिने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाले पुँजी बजारको दायरा फराकिलो हुने लागानीकर्ताको विश्वास छ । यद्यपि बजेटमा समावेश भएका कतिपय विषयहरू कार्यान्वयनमा आउन भने वर्षौं लाग्ने गरेको छ । विराटनगरका एक ब्रोकरका अनुसार बजेटअघि शाखामार्फत् साढे ५ करोडको हाराहारीमा दैनिक कारोबार हुँदै आएकोमा हाल साढे ३ करोडको हाराहारीमा कायम भएको छ । त्यस्तै, झापास्थित एक ब्रोकर कम्पनीले पनि घट्दो बजारमा लगानीकर्ताको आकर्षण नभएको बताए । सेयर बजारका विषयमा बुझ्ने जान्न चाहेको भएपनि लगानी गरेर सेयर बजारमा खेल्ने लगानीकर्ता भने कमै रहेको उनको भनाइ छ । लगानीकर्ताहरूबाट आएको गुनासो फोनबाट, कार्यलयमा बोलाएर प्रत्यक्ष रुपमा वा केन्द्रसँगको सहकार्यमा सम्बोधन गर्दै आएको उनको भनाइ छ । झापामा हाल ४ वटा ब्रोकरहरू छन् । यद्यपि ती चारवटै ब्रोकरहरूसँग नाम चलेका वा ठूला लगानीकर्ताहरूले भने कारोबार गर्ने नगरेको उनले जानकारी दिए । ‘हामीसँग ठूलो लगानीकर्ता हुनुहुन्न, यहाँका केही सेयर बजारको विषयमा बुझेकाहरू केन्द्रबाटै कारोबार गर्नुहुन्छ, यहाँका अधिकांश ठूला व्यवसायीलाई सेयर बजारको विषयमा खासै चासो छैन, हामी साना तथा मझौला लगानीकर्तालाई ध्यानमा राखेर काम गरिरहेका छौं,’ ती अधिकारीले भने । झापा काठमाडौंको तुलानामा सानो सहर भएकोले लगानीकर्तासँगको सम्बन्ध पारिवारिक जस्तै हुने उनी बताउँछन् । झापामा रहेको ४ वटै ब्रोकरहरूले विभिन्न समयमा सचेतना कार्यक्रमहरू पनि गर्दै आएका छन् । उनी भन्छन्, ‘झापामा ४ वटा ब्रोकर कम्पनी छन्, सबैले वर्षमा कम्तिमा २/३ वटा सम्म कार्यक्रहरू गरिरहेको हुन्छौं, लगानी नगरे पनि जान्न बुझ्न खोज्ने भने धेरै हुन्छन् ।भने धेरै हुन्छन् ।’ झापामा डिम्याट खाता भएका प्रायः सबैले आईपीओ भर्ने गरेका छन् भने ट्रेडिङको काम भने केही सीमित व्यक्तिहरूले मात्रै गर्ने गरेको उनको अनुभव छ । ‘मार्केट कहिले बढ्छ ? कुनमा लगानी गरौं ? भन्दै बुझ्न आउनेहरू धेरै हुनुहुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘लगानी गरेर कारोबार गर्ने भने सीमित छन् ।’ आफ्नो शाखामार्फत् दैनिक ३ देखि ४ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार हुने गरेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, हेटौंडास्थित एक ब्रोकर कम्पनीका प्रतिनिधि भने राजधानी र राजधानी बाहिरको सेयर बजारमा खासै फरक नभएको बताउँछन् । कारोबार सबै अनलाइन मार्फत् हुने भएकोले राजधानी बाहिर र राजधानी भनेर फरक महसुस नभएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले कारोबारको रकम समयमा नै भुक्तानी गरेका हुन्छौं, अन्य केही सामान्य गुनासोहरू पनि तत्काल सम्बोधन गरिरहेका हुन्छौं, यसलाई लगानीकर्तालाई सहज नै भएको छ,’ उनले भने । त्यस्तै बुटवलस्थित एक ब्रोकर कम्पनीका प्रतिनिधि राजधानी बाहिरको सेयर बजार भिन्न किसिमको रहेको अनुभव सुनाउँछन् । ‘राजधानीबाट कारोबार गर्ने लगानीकर्ताले धेरै कुरा बुझेको हुन्छन्, मोफसलमा धेरै बुझाउनु पर्ने हुन्छ, विश्वासमा ल्याएर कारोबार बनाउनेसम्मका पुर्याउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, हामी लगानीकर्तासँग प्रतक्ष्य जोडिएर काम गर्छौं, उहाँहरू कार्यालयमा आएर सबैकुरा बुझेपछि मात्रै कारोबार गर्नुहुन्छ ।’ मोफसलका लगानीकर्तामा विश्वासको कमी रहेको उनी बताउँछन् । उनी पनि ठूला लगानीकर्ता मोफसलबाट जोडिने नगरेको उनको भनाइ छ । ब्रोकर कम्पनीको शाखा खोल्नका लागि धेरै लगानी चाहिने भएकोले धेरै ब्रोकर कम्पनी उपत्यका बाहिर जान नसकेको धितोपत्र ब्रोकर एशोसिएनका अध्यक्ष सागर ढकाल बताउँछन् । ‘अहिलेको व्यवस्था अनुसार लागत धान्न सक्दैन, त्यसैले यो मोडालिटीलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् । यो मोडालिटीलाई परिवर्तन गरेर एजेन्सी मोडलमा जानुपर्ने धारणा उनी राख्छन् । उपत्यका बाहिर सेयर बजारको बारेमा बुझेर लगानी गर्ने परिपाटी कम रहेको उनी बताउँछन् । विद्यालय तहबाट नै पुँजी बजारको बारेमा पढाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । कोरोनाअघि करिब ३÷४ लाख मात्रै डिम्याट (टिएमएस) खाता थिए । कोरोनापछि हाल ६२ लाख डिम्याट खाता पुगिसका छन् भने कम्तिमा २०÷२२ लाख टिएमएस खाता सक्रिय छन् । देशको विभिन्न स्थानमा र ठूला सहरहरूमा थुप्रै उद्यगी तथा व्यवसायीहरू छन् । तर, उनीहरूले सेयर बजार के हो भन्नेबारे नबुझेको ढकाल बताउँछन् । ‘म नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पुँजी बजार फोरममा पनि छु, त्यस कारण पनि देशभरिका उद्योगी व्यवसायीहरूसँग भेटघाट हुन्छ, उहाँहरूले उद्योग चलाइरहनु भएको छ । तर, सेयर बजार के हो भन्ने थाहा नै छैन,’ उनी भन्छन्,’ जिल्लागत हिसाबमा यो झन धेरै पाएँ । उपत्यका बाहिर सर्वसाधारण मात्रै नभएर निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीहरूमा समेत पुँजी बजारबारे सचेतनाको कमी रहेको उनको भनाइ छ । सेयर बजारबारे प्रयाप्त ज्ञान नभएकै कारण ठूला लगानीकर्ताहरू उपत्यका बाहिरबाट कमै संख्यामा रहेको उनी बताउँछन् ।
मुद्रास्फितिको जोखिम कायमै, ब्याजदर यथास्थितिमा रहने
मुम्बई । भारतीय केन्द्रीय बैंक (आरविआई)ले विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फितिको जोखिम कायमै रहेकाले शुक्रबार लगातार आठौं पटक ब्याजदरमा कुनै परिवर्तन गरेको छैन । भारतीय रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) ले आफ्नो महत्त्वपूर्ण रिपो रेट ६.५० प्रतिशतमा स्थिर रहने बताएको छ । युरोपेली केन्द्रीय बैंकसहित दुई प्रमुख केन्द्रीय बैंकले सन् २०१९ पछि पहिलो पटक ब्याजदर कटौती गरेका छन् । भारतमा मुद्रास्फीति सन् २०२२ को ७.८ प्रतिशतको उच्च बिन्दुबाट खुम्चिएको छ तर अझै पनि आरबीआईको चार प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा माथि छ । भारतीय रिजर्भ बैंकका गभर्नर शक्तिकान्त दासले विशेषगरी खाद्य वस्तुको मूल्य वृद्धिका कारण हुने कुनै पनि जोखिमप्रति बैंक सचेत रहेको बताएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टीले लोकसभा चुनावमा पूर्ण बहुमत हाँसिल नगरेपछि सरकार सञ्चालनका लागि गठबन्धन साझेदारहरूमा निर्भर हुन बाध्य भएको केही दिनपछि यो निर्णय आएको हो । विज्ञहरूका अनुसार यसले मोदीको अर्को प्रशासनलाई आफ्नो समर्थन आधार बढाउन र सहयोगीहरूलाई शान्त पार्न पपुलिस्ट खर्चको सहारा लिन बाध्य पार्न सक्छ । रासस
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल क्लियरिङ हाउसबीच क्रस बोर्डर कारोबार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडबीच क्रस बोर्डर कारोबार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । बैंकका ग्राहकहरु तथा भारतीय ग्राहकहरुले एक देशबाट अर्को देशमा मोबाईल बैंकिङ तथा क्युआर कोडको माध्यमबाट कारोबार गर्न सक्नेगरि डिजिटल प्रविधीको व्यवस्था मिलाउन दुई संस्थाहरुबीच सम्झौता भएको छ । बैंकका अनुसार यसले नेपाल भित्र भारतबाट रकम प्राप्त गर्न सहज हुने भएको छ । यस्तो कारोबार नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सिमा र परिधिभित्र रहेर गर्न सकिने छ । एनसिएचएलको माध्यमबाट यस्ता कारोबारहरु हुनेछन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड(एनसिएचएल)का बीच यस्तो सम्झौता भएको हो । सम्झौतामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देबेन्द्ररमण खनाल र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेशमान सिंह प्रधानले हस्ताक्षर गरेका थिए । सो अवसरमा बैंकका उपकार्यकारी अधिकृत देवेशप्रसाद लोहनी तथा दुर्गा कुमारी कंडेल र विभागीय प्रमुख ऋषि राम ढकाल उप प्रमुख दिनेश ओझा तथा एनसिएचएलका तर्फबाट चिफ अपरेटिङ अफिसर मुन्नि राजभण्डारि र मनिष पटेलको उपस्थिती रहेको थियो ।
दूधमा आत्मनिर्भर बन्यो काभ्रे, काठमाडौंमा दैनिक डेढ करोडको दूध निर्यात
काभ्रेपलाञ्चोक । पनौती नगरपालिका–११ ख्याकुस्थित सावित्री थापाको घरमा २०७७ सालमा नगपालिकाले दिएको पाडा ल्याएपछि हाल लैनो भैँसी भएको छ । त्यतिबेला पनि घरमा भएको भैँसी पहिलो बेत सुत्केरी हुँदा स्याहारेको अवस्थामा नगरले नै पाँच हजार रुपैयाँ ‘सुत्केरी भत्ता’ गोठमै पुगेर दिएको थियो । ‘पहिलो बेतको पाडी हुर्कियो, अहिले दोस्रो बेतमा राम्रो भएको छ, मैले बुझाएको सात हजार रुपैयाँमध्ये पुनः पाँच हजार रुपैयाँ अनुदानमा ल्याएकको पाडी सुत्केरी भत्तामा फिर्ता आयो’, थापाले भनिन् । थापाले दुई हजार रुपैयाँ नगरलाई दिएको ‘बोट’मा अहिले दुई लाख रुपैयाँ फलेको भन्दै थापा खुसी व्यक्त गर्छिन् । उनी भन्छिन्, ‘पहिलो बेतमा घरमा खाएर दुई लाख रुपैयाँको दूध बेचेँ, अब पनि त्यही हुने अपेक्षा गरेको छु ।’ ख्याकुकै माधव थापाको घरमा पनि भैँसीले खुसी थपेको छ । एक वर्षदेखि दैनिक पाँच लिटर दूध बेच्ने गरेका छन् । नगरले अनुदानमा दिएकौ पाडी ठूलो भई ब्याएर ठूलो गुन लगाएको उनको भनाइ छ । उनले सो भैँसीबाट पहिलो बेतमा एक लाख ८० हजार रुपैयाँको दूध बिक्री गरेको सुनाइन् । यस्तै नगरबाट पाडी अनुदान पाएकी स्थानीय शोभा थापाले एक वर्ष नपाल्दै ब्याएपछि घर खर्च चलाउने आधार बनेको बताइन् । ‘भैँसीले दैनिक आठ लिटर दूध दिन्छ, यसमध्ये पाँच लिटर बेच्न लैजान्छु, यसबाटै घरखर्च चलेको छ’, उनले सुनाइन् । पनौती नगरपालिकाले तीन वर्षको अवधिमा नौ सय १९ वटा पाडी वितरण गरेको थियो । यसमध्ये हाल तीन सय ११ भैँसी ब्याइसकेको नगरको कृषि तथा पशुपक्षी शाखाको विबरणमा उल्लेख गरिएको छ । वर्षौंदेखि गाई पाल्दै आएकी पनौती–३ को विमला सापकोटाले तीन वर्षअघि गोठमा एउटा भैँसी थपेकी थिइन् । नगरले ल्याएको अनुदानपछि भैँसी थपेर दूध विक्रीमार्फत घर खर्चसँगै छोराछोरीको विद्यालय खर्च धान्दै आएको बताउँछिन् । ‘गाई र भैँसीको दूध बेचेर घर र छोराछोरीको खर्च धान्दै आएकी छु, यसका लागि नगरको अनुदान वीमा र सुत्केरी प्रोत्सहानले अहिले अर्को भैँसी थप्ने सोचाइमा छु’ सापकोटाले भने । वषौँदखि भैँसीपालन गर्दै आए पनि विभिन्न रोगको प्रकोप र दूधको उचित मूल्य नपाउँदा भैँसी पाल्न छोडेको बताउने पनौती नपा–१२ का यज्ञ खत्री नगरले भैँसी पालनमा ल्याएको अनुदान, वीमा र सुत्केरी प्रोत्साहनले पुनः व्यवसायिक भैँसीपालनमा लागेका छन् । उनी भन्छन् ‘विभिन्न समस्या र दूधको मूल्य नपाउँदा सधैं घाटामा भैँसी पाल्न नसकिने भएपछि चार भैँसी मासुको मूल्यमा बेचेर छोडेको थिएँ, अहिले पुनः भैँसी पाल्न जाँगर चलाएको छु, अहिले मेरो गोठमा सात भैँसी छन् ।’ पनौती नगरको ‘भैँसी सुत्केरी भत्ता’ कार्यक्रमबाट सहयोग मिल्नुका साथै थप आत्मबल बढेको उनको भनाइ छ । ‘भैँसी पाल्दा धेरै लगानी गर्नुपर्ने, थोरै मुनाफा हुने, रोग लाग्ने डर हुन्थ्थो अब त्यो समस्या हटेको छ, भैसीको वीमा पनि हुने अनुदान रकम पनि पाइने हामी किसानलाई ठूलो राहत मिलेको छ’ पनौती–१२ कै भावना थापा भन्छन्, ‘अब थप दुई भैँसी थपेर पाडापाडी पनि हुर्काउँछु ।’ पनौती–५ का चन्द्रप्रसाद न्यौपानेले फार्म नै स्थापना गरी १७ वटा भैँसी पालेका छन् । उनी भन्छन्, ‘नगरले भत्तासँगै भ्याक्सिन र औषधि निःशुल्क गर्दा यसप्रति आकर्षण पनि थपिएको छ ।’ पनौती नगरले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि नै ‘भैँसी संरक्षण–सम्बद्र्धन अभियान’ अन्तर्गत सुत्केरी भैँसी भत्ता कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिले नेतृत्वमा नगरको कार्यसम्पादनको कार्यभार सम्हालेपछि सुरु गरिएको सुत्केरी भैँसी भत्ता कार्यक्रम मुलुकभर चर्चाको विषयसमेत बन्न पुग्यो । अभियान सञ्चालनताका पनौतीमा उत्पादित दूधको परिमाणभन्दा हाल दोब्बर उत्पादन हुने गरेको नगरको तथ्याङ्कले देखाएको छ । त्यस आर्थिक वर्षको तथ्याङक अनुसार पनौती नगरमा चार हजार सात ४७ वटा भैँसीपालन गरिएको थियो । त्यस समयमा वार्षिक रुपमा करिब पाँच सय वटा भैँसी खरिद भएर बाहिरी जिल्लाबाट भित्रन्थे । करिब ६ करोड रुपैयाँ भैँसी खरिदमा बाहिर रकम बाहिर जाने गरेको थियो । त्यतिबेला पनौतीमा दैनिक ४० हजार लिटर दूध उत्पादन हुनेगरेको थियो । उत्पादितमध्ये १५ हजार लिटर यहीँ खपत हुने गरेको र २५ हजार काठमाडौँ उपत्यका लैजाने गरिन्थ्यो । यस अभियान सुरु गरेपछि भैँसीको सङ्ख्या पनि हाल झण्डै दोब्बर पुगेको छ । पहिलो बेतको भैँसी सुत्केरी हुँदा पाँच हजार रुपैयाँ र त्यसपछि दुई हजारको दरले सुत्केरी भत्ता वितरण गरिएको शाखाले जनाएको छ । उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन अनिवार्य वीमा गर्नुपर्ने नियम राखिएको थियो । वीमा गरेवापत लागेको प्रिमियम नगरले ५० प्रतिशत दिने व्यवस्था भयो । भैँसीलाई खोप, घाँसका बीउ निःशुल्क उपलब्ध गराइदै आएको जनाइएको छ । कार्यक्रम लागू गर्दाका बखत दुई सय १७ भैसीलाई सुत्केरी भत्ता दिएको कृषि तथा पशुपंक्षी शाखा प्रमुख लिलानाथ सापकोटाले बताए । उनका अनुसार करिब एक हजार पाँच सय भैँसी–भत्ता किसानलाई वितरण गरिएको थियो । शाखाका अनुसार हाल करिब आठ हजार भैँसी पनौतीमा छन् । हाल दूधको उत्पादन दैनिक करिब ७५ हजार लिटर हाराहारीमा उत्पादन हुन्छ । यसमध्ये ५० हजार लिटर काठमाडौं बिक्रीका लागि पठाइन्छ । काभ्रेपलाञ्चोकको १३ स्थानीय तहमध्ये पनौतीले पशुपालन क्षेत्रमा नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा यस नगरमा मात्रै भैँसीको सङ्ख्या दोब्बर भई दोब्बर परिमाणमा दूध उत्पादन भएको हो । जिल्लाको अधिकांश क्षेत्रका बासिन्दा पशुपालनमै छन् । पछिल्लो केही वर्षदेखि व्यावसायिक रुपमा दुग्ध उत्पादन एवं मासुका लागि पशुपालन क्षेत्रमा लागेको पाइन्छ । काभ्रेपलान्चोक दुग्ध उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग नेपालमै पहिलो २००९ सालमा नै सुरु भएको जिल्ला हो । जिल्लाबाट हाल उत्पादित दैनिक चार लाख लिटर दूध स्थानीय बजारसहित काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लामा खपत भैरहेको जिल्ला दुग्ध उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष नारायणप्रसाद बडालले जानकारी दिए । उनका अनुसार पछिल्ला वर्ष जिल्लामा पशुपालन व्यावसायिक हुँदै गएको र निरन्तर दूध उत्पादन बढिरहेको छ । ‘हाम्रै अध्ययनले पनि काभ्रेबाट दैनिक दुई लाख लिटरको हाराहारीमा अप्रशोधित मात्र दूध काठमाडौंं उपत्यका जाने गरेको देखाएको छ, यसलाई केही बढाउने लक्ष्य लिएका छौँ’, अध्यक्ष बडालले भने । उनका अनुसार दैनिक जिल्लाबाट दुई लाख ५० हजार लिटर दूध काठमाडौ उपत्यका निर्यात हुने गरेको छ । निर्यातित सो परिमाणको दूध उपत्यकाको बजारमा २० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको बडालको भनाइ छ । विवरणका अनुसार उपत्यकामा दैनिक छ लाख लिटर दूध खपत हुन्छ । विश्व खाद्य सङ्गठनको सन् २०१० मा प्रकाशित तथ्यांक अनुसार काभ्रेपलाञ्चोकको दुई सय ६७ दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाले सो वर्ष ७२ हजार एक सय मेट्रिक टन अप्रशोधित दूध उत्पादन गरेका थिए । यो मुलुकमै सबैभन्दा बढी उत्पादन रेकर्ड हो । काभ्रेपलाञ्चोक २०६७ सालमै दूधमा आत्मनिर्भर जिल्ला घोषणा भैसकेको हो । हाल जिल्लामा एक लाख ५५ हजार भैँसी एक लाख गाईपालन भइरहेको छ । यहाँ उत्पादित दूध जिल्लाको अलावा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा खपत हुँदै आएको छ । विसं २०७२ को विनाशकारी भूकम्पका कारण जिल्लामा झण्डै १० प्रतिशतले दूधको उत्पादनमा कमी आएको थियो । पशु, चौपायाका लागि गोठ व्यवस्थापनको अभाव, दाना तथा आहारको कमी र दुधालु पशु, चौपाया भूकम्पका कारण मरेकाले भूकम्प गएको एक वर्षसम्ममा पनि दूधको उत्पादन पहिलेकै अवस्थामा फर्कन सकेको थिएन । भूकम्पका कारण काभ्रेपलाञ्चोकमा उत्पादनशील २ हजार ५ सय पशुचौपाया मरेका थिए । जिल्ला पशु सेवा कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकका अनुसार भने जिल्लामा भूकम्पअघि दैनिक चार लाख लिटर दूध उत्पादन हुने गरेको थियो । उत्पादित दूधमध्ये दुई लाख १० हजार लिटर दूध काठमाडौं निर्यात भई त्यसबाट काभ्रेपलाञ्चोकमा दैनिक एक करोड ५० लाख रुपैयाँ भित्रिने गरेको थियो । कार्यालयका अनुसार उत्पादनशील पशुबाट दूधको उत्पादन बढाउन समयसमयमा पशुपालनको पकेट क्षेत्रका किसानलाई पशु भिटामिन, मिनरललगायत राहत प्याकेज वितरण गर्दै आइएको छ । हाल दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) तथा निजी डेरीले दूधको विगत दुईदेखि चार महिनाको भुक्तानी रकम रोकिँदा किसानलाई समस्या निम्तिएको छ । दूध विक्रीबाट प्राप्त हुने भुक्तानी रकम नपाउनाले किसानलाई पशु आहारा जस्तैः घाँस, पराल, भुसा, दाना, चोकर, ब्रान्ड, खरिद गरी खुवाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको किसान सङ्घ काभ्रेपलाञ्चोकका अध्यक्ष गोपालबहादुर तिमल्सिनाले बताए । उनका अनुसार किसानको दूध विक्रीको पैसा रोकिँदा बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट पशुपालनका लागि लिएको कर्जाको किस्ता तिर्न धौ–धौ परेको छ । यसका लागि केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घ तथा जिल्ला दुग्ध सहकारी सङ्घ २०८० मङ्सिर २६ गते कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयमा भएको सहमति अनुसार कृषकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता रकम पौष मसान्तभित्रै गरिसक्ने, कृषकहरुबाट लिइरहेको दूधको परिमाण नघटाई सङ्कलन गर्नेलगायतको कार्य हुनुपर्ने जनाउँदै आन्दोलित भएका छन् । यस्तै ‘मिल्क होलिडे’ बन्द गरी जिल्लामा बाँकी रहेको करिब ५० करोड रुपैयाँ यथाशीघ्र भुक्तानी गर्न, आयातित दूध तथा दुधजन्य पदार्थलाई पूर्ण रुपमा बन्द गर्न, दूध किसानलाई जोगाई राख्न अनुदानका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिन, उत्पादन लागत मूल्य घटाउने कार्यक्रमहरु सबै पालिकामा लागू गर्न, वीमा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी क्षतिपूर्ति भुक्तानी सहज बनाउन, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ निर्यातको लागि खोरेत, लम्कीजस्ता रोगमुक्त जिल्ला घोषणा गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा खोप अभियान सञ्चालन, निर्यात गर्ने दुग्ध पदार्थमा अनुदानको व्यवस्था गर्न, विगतमा पाइराखेको दूध चिस्यानको विद्युत् महसुल ५० प्रतिशत कायम गर्न, लम्की रोग लागेर क्षति भएका पशुहरुको अबिलम्ब क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउन माग गर्दै आएका हुन् । रासस
मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा सिंह नियुक्त
धनुषा । मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा जनमत पार्टीका सतिशकुमार सिंह नियुक्त भएका छन् । प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलका बहुमत सदस्यको समर्थन दाबी परेपछि सिंहलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी हुन् । उनलाई सङ्घीय सत्ता गठबन्धनमा रहेका दल नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलगायत बहुमत प्रदेशसभा सदस्यले समर्थन गरेका छन् । सिहंले आजै पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहण गर्ने तयारी छ । सिंह सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नं २ (क) बाट निर्वाचित भएका थिए । यसअघि उनी २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । त्यसपछि २०७९ मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा सोही गाउँपालिका अध्यक्षमा पराजित भएपछि सोही वर्षको आम निर्वाचनमा जनमतबाट उम्मेदवार भई प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए ।
