भौतिक मन्त्रालयको बजेट पुनर्लेखन गर्नुपर्छ : रमेश लेखक
काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भौतिक मन्त्रालयको बजेट संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् । बुधबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले बजेटको मुल मान्यतामा नै त्रुटी भएकाले बजेट संशोधन गर्नुपर्ने बताएका हुन् । प्रमुख सचेतक लेखकले मन्त्रीहरूले आ-आफ्नाे मन्त्रालयमा प्राप्त बजेटको अधिकांश हिस्सा आफ्नै क्षेत्रमा लैजाने, आफ्नै जिल्लामा लैजाने प्रवृत्ति ज्यादा अपरिपक्व, गैरजिम्मेवारपूर्ण रहेकाे बताए । उनले यो शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग भएको बताए । उनले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले बजेट विनियोजनमा हस्तक्षेप गरेर मन्त्रालयको बजेट पुनर्लेखन नगरे बेठिक ढंगले वितरण गर्ने काममा संलग्न भएको निष्कर्षमा कांग्रेस पुग्ने बताए ।
महिन्द्राले ल्यायो बोलेरो मर्मत र सर्भिसिङमा ज्याला नलाग्ने योजना
काठमाडौं । अग्नी ग्रुप अन्तर्गत बालाजु अटो वर्कसले बोलेरो गाडीका ग्राहकहरुलाई लक्षित गरी यही असार ९ देखि २१ गतेसम्मका लागि ‘ज्याला फ्रि, बोलेरो मर्मत र सर्भिसिङमा बचत बढी’ योजना सुरु गरेको छ । कम्पनीले ल्याएको स्कीम डेन्ट पेन्ट र बाहिरी श्रममा भने लागु हुने जनाएको छ । कम्पनीले ल्याएको स्कीमको लाभ पाउन ग्राहकले कम्तीमा एक हजार रुपैयाँको स्पेयर पार्ट्स खपत गरेको हुनु पर्नेछ । बालाजु अटो वर्कसका सर्भिस हेड शिव सुदन श्रेष्ठले स्कीमको बारेमा बताउँदै भने, ‘ग्राहकमैत्री स्कीम हाम्रो प्राथमिकतामा रहँदै आएको छ । विगतमा पनि हामीले यस किसिमका अफर दिएका थियौ । अहिले पनि यो स्कीम त्यसकै निरन्तरता हो ।’ कम्पनीले उक्त योजना हाल बागमती र गण्डकी प्रदेशका बालाजु अटो वर्कस अन्तर्गत रहेका महिन्द्राका आधिकारिक सर्भिस सेन्टरहरुमा मात्र लागु गरिएको छ । साथै, अग्नि ग्रुपको सहायक कम्पनी अग्नि आस्था प्रालीले समेत यसै योजना अन्तर्गत महिन्द्राका कुनै पनि गाडी खरिद तथा बिक्रि वा एक्सचेन्ज गर्ने योजना पनि ल्याएको छ । जसअन्तर्गत गाडी खरिद गर्दा थप वारेन्टी, फ्री सर्भिसिङ, अग्नि हायर पर्चेज मार्फत सरल फाइनान्सिङ, लगायत अन्य सुविधा पाउनेछन् ।
धादिङको गजुरी र धार्केमा सिटिजन्स बैंकको दुई नयाँ शाखा सञ्चालनमा
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले शाखा विस्तार गर्ने क्रममा आफ्नो १९१औं र १९२औं शाखा धादिङको गजुरी र धार्केमा सञ्चालनमा ल्याएको छ । यससंगै वाग्मती प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका शाखाहरु ५४ पुगेको बैंकले जनाएको छ । गजुरी र धार्केमा बुधबार आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) गणेश राज पोखरेलले नयाँ शाखाहरुको शुभारम्भ गरे । कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले ग्राहकहरूलाई उत्कृष्ट सेवा सुविधा पुर्याउने क्रममा हामी धादिङ बासीहरुको सेवामा आइपुगेको र आगामी दिनमा सुशासनलाई ध्यानमा राख्दै अझ उच्चस्तरीय ग्राहक सेवामा समर्पित रहने कुरा व्यक्त गरे । उक्त शाखाहरुको उद्घाटन समारोहमा स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरू, उद्योगी, व्यापारी, विभिन्न संघ संस्थाका प्रमुख तथा नागरिक समाजका अगुवाहरुको उपस्थिति रहेको थियो । सुविधा सम्पन्न यी शाखाहरु मार्फत ग्राहकहरुको वित्तीय आवश्यकता पुरा गर्न आवश्यक सम्पूर्ण रिटेल बैंकिङ सेवा प्रदान गर्नुका साथै साना तथा कर्पोरट व्यवसायीहरु माझ वित्तीय पहुँच पुर्याउने लक्ष्य बैंकले राखेको छ । नयाँ शाखा सञ्चालनको अवसरमा यी शाखाहरुमा खाता खोल्दा कर्पाेरेट मोबाइल बैंकिङ र इन्टरनेट बैंकिङ जस्ता सेवाहरु पहिलो वर्ष निशुल्क प्राप्त गर्न सकिनेछ । साथै डिम्याट खाता खोल्दा लाग्ने शुल्कमा पहिलो वर्षको लागि छुटको व्यवस्था रहेको छ । धादिङ गजुरीमा आफ्नो नयाँ शाखाको शुभारम्भ भएको दिनमानै बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत गजुरी ०१, आधामारा धादिङमा अवस्थित श्री पत्तालिनी आधारभूत विद्यालयलाई कम्प्युटर सेट र प्रिन्टर उपलब्ध गराएको छ । विद्यालयमा आयोजित एक समारोहकाबीच बैंकका सीईओ पोखरेलले सहयोग स्वरुप कम्प्युटर सेट र प्रिन्टर हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
जनकपुर गुठीको जग्गा स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि र ठेकेदारहरू मिलेर लुटे : सांसद झा
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले जनकपुर गुठीको जग्गा स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि र ठेकेदारहरू मिलेर लुट गरिरहेको बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै सांसद झाले यस्तो बताएका हुन् । किश्वरदास र चर्तुभुज गिरीले जनकपुरको निर्माण प्रक्रिया सुुरु गरी मकवानपुरको राजपरिवारबाट इन्द्रविधता सेनको तर्फबाट १४ सय विघा जग्गा दान दिएर जनकपुरमा २ कुटी र ७२ कुण्ड शहरको रुपमा निर्माण भएको बताए । तर अहिले आएर जनकपुरका सबै गुठी र कुटी तथा ५२ कुण्ड ४० कुण्डमा झरेको जानकारी दिए । ‘किश्वरदास र चर्तुभुज गिरीले जनकपुरको निर्माण प्रक्रिया शुरु गर्नुभयो, मकवानपुरको राजपरिवारबाट इन्द्रविधता सेनको तर्फबाट १४ सय विघा जग्गा दान भयो, त्यसले जनकपुरमा २ कुटी र ७२ कुण्ड सहरको रुपमा निर्माण भयो, तर अहिले आएर जनकपुरका सबै गुठी र कुटी तथा ५२ कुण्ड ४० कुण्डमा झरी सक्यो’, उनले भने । जनकपुर गुठीको जग्गामा सबै स्थानीय प्रशासन जनप्रतिनिधि,पत्रकार,ठेकेदारहरु मिलेर त्यहाँका जग्गाको लुट गरिरहेको भन्दै यसमा सरकारको ध्यान जना आवश्यक रहेको जानकारी दिए ।
सरकारले ५ सय र हजारका नोट तत्काल प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ : उपसभापति गुरुङ
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले पाँच सय र हजारका नोट प्रतिबन्ध लगाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । मुलुकमा आर्थिक सुशासन कायम गर्ने हो भने सरकारले ५ सय र हजारको नोट प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने उनको जिकिर थियो । बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उपसभापति गुरुङले ती नोटहरु प्रतिबन्ध गरियो भने मुलुकमा ८० प्रतिशत भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने, सोही अनुपातमा गैरकानूनी कारोबार रोकिने र ८० प्रतिशत राजस्व चुहावट नियन्त्रण हुने दाबी समेत गरे । उनले अवैध रुपमा राखिएका धनराशी पनि ५ सय र हजारका नोटमा प्रतिबन्ध लगाएपछि बाहिर आउने उल्लेख गरे । ‘आर्थिक सुशासनका लागि मेरो प्रश्ताव हो यो–५ सय र हजारको नोट क्वीट गर्न सक्नुपर्दछ, आजको दिनमा यदि आर्थिक सुशासन सुशासन कायम गर्ने हो भने हामीले ५ सय र हजारको नोट अब क्वीट गरेर जान आवश्यक छ, यदि यी नोटहरु क्वीट गर्यौं भने ८० प्रतिशत गैरकानूनी कारोवार रोकिन्छ । ८० प्रतिशत भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ’, उनले भने । उपसभापति गुरुङले सिरानी मुनि, खाटमुनि, जमिनमुनि र पानीमुनि भएका सबै पैसा बाहिर ल्याउनका लागि पनि सरकारले ५ सय र हजारको नोटमा तत्काल प्रतिबन्ध लगाउन आवश्यक रहेको बताए ।
विश्वका उत्कृष्ट हजार बैंकमा पर्ने ग्लोबल आईएमईको लक्ष्य
काठमाडौं । बैंकिङ सेवा उत्कृष्टताका आधारमा ग्लोबल आईएमई बैंकले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रय अवार्डहरू जितेको छ । बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बैंकलाई विश्वको उत्कृष्ट एक हजार बैंकमा समावेश गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । विसं. २०६३ सालमा सम्पूर्ण नेपालीहरूमाझ बैंकिङ पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्य राखेर सबैका लागि बैंक भन्ने मूल नाराका साथ ग्लोबल आईएमई बैंकको स्थापना भएको हो । नेपालको सबैभन्दा ठूलो वित्तीय संस्थाका रूपमा बैंकिङ क्षेत्रलाई नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको बैंकको भनाइ छ । यी हुन बैंकले जितेका अवार्ड र सम्मानहरू ग्लोबल फाइनान्सको ‘बेष्ट बैंक अवार्ड’ ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड ग्लोबल फाइनान्स म्यागाजिनको बेष्ट बैंक अवार्ड २०२४ बाट सम्मानित भएको छ । ग्लोबल फाइनान्स म्यागाजिनले विश्वभरिका सर्वश्रेष्ठ बैंकहरू छनोट गरी सम्मानित गरेको हो । ग्लोबल आइएमई बैंक ग्लोबल फाइनान्सको यस प्रतिष्ठित अवार्डबाट सम्मानित हुने पहिलो नेपाली बैंक हो । ‘युरोमनी अवार्ड फर एक्सलेन्स–बेस्ट बैंक नेपाल २०२२’ सन् १९९२ मा स्थापित यो अवार्ड बैंकिङ क्षेत्रको एक प्रतिष्ठित र एकमात्र अवार्ड हो । बैंकले ग्राहकलाई प्रदान गर्दै आएको सेवा, बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ-नयाँ प्रविधिको प्रयोग तथा बैंकको उच्चस्तरीय कार्यसम्पादनका लागि यो अवार्ड प्रदान गरिएको थियो । रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालको बैंकलाई ए रेटिङ इक्रा नेपालले जारीकर्ता रेटिङमा ग्लोबल आइएमई बैंकलाई इक्रा एनपी-आईआर ए प्रदान गरेको छ । यस रेटिङले बैंकको आफ्नो वित्तीय तथा आर्थिक दायित्व समयमा नै पूरा गर्न सक्ने पर्याप्त क्षमता तथा कर्जा जोखिम न्यून रहेको जनाउँछ । ‘बेष्ट इन्टरनेट बैंक २०१६-नेपाल’ अवार्ड ग्लोबल आइएमई बैंक लण्डनबाट प्रकाशित हुने प्रसिद्ध म्याग्जिन ‘इन्टरनेशनल फाइनान्स म्यागजिन’ द्वारा ‘बेष्ट इन्टरनेट बैंक २०१६–नेपाल’ अवार्डबाट सम्मानित भएको थियो । सिगांपुरमा आयोजना भएको उक्त विशेष कार्यक्रमका बीच बैंकलाई उक्त अवार्ड प्रदान गरेको थियो । सबैभन्दा बढी कर दाखिला गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबार गर्ने संस्थामध्ये सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था बनेको छ । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ कर दाखिला गरेको थियो ।
सरकारले क्रसर उद्योग नविकरण गरी व्यवसायीका माग तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ : सांसद चौधरी
काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रमुख सचेतक मेटमन्त्री चौधरीले क्रसर उद्योग नविकरण गरी व्यवसायीहरुको माग तत्काल सम्बोधन गर्न माग गरेका छन् । बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै चौधरीले यस्तो बताएका हुन् । नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग महासंघले कानूनी रुपमा दर्ता भएका २०७७ को मापदण्डको कारण नविकरण नभएका उद्योगीहरु नविकरणको माग लिएर आन्दोलन गरिरहेको बताए । सरकारले आन्दोलनरत उद्योगीहरुको माग तत्काल सम्बोधन गरी उद्योग नविकरण गर्न माग गरे । क्रसर उद्योगीहरुको आन्दोलनमा नेकपा (एकिकृत समाजवादी) पार्टी ऐक्यवद्धता रहेको समेत बताए । सरकारले क्रसर उद्योगीहरुको माग सम्बोधन गरी सरकारले लिनु पर्ने कर,दस्तुर र शुल्क लिएर अनुमति दिने निकायले नविकरण गरी सञ्चालनको लागि २०८० माघ ११ गतेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गराउन माग गरे । गृह मन्त्रालयको रेकर्ड अनुसार वैध तथा अवैध गरी १ हजार २८१ वटा क्रसर उद्योगहरु सञ्चालनमा रहेको र ७ सय क्रसर उद्योगहरु साना तथा घरेलु उद्योगमा दर्ता रहेको बताए । क्रसर उद्योगमा ५० हजार श्रमिकहरुले रोजगारीमा पाएको भन्दै सरकारले उद्योग नविकरण नगर्दा ५० हजार श्रमिकको रोजगार समेत गुम्ने खतरा बढेको बताए । क्रसर एउटा उद्योगमा ७ करोड बराबरको लगानी गरी मुलुकभर क्रसर उद्योगमा ८९ अर्ब ८१ करोड लगानी भएका उद्योगहरु अहिले बन्द अवस्थामा रहेको बताए । लगानीकर्ताको घरखेत लिलामि हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै सेटिङ गर्न जान्नेहरुको अवैध उद्योग पनि सञ्चालनमा रहेको बताए । क्रसर उद्योग नविकरण नहुनुमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको संग्लनता रहेको सोझो रुपमा देख्न सकिने जानकारी दिए । ‘नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग महासंघले कानूनी रुपमा दर्ता भएका २०७७ को मापदण्डको कारण नविकरण नभएका उद्योगीहरु नविकरणको माग लिएर आन्दोलनरत छन्, उहाँहरुको आन्दोलनमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी ऐक्यवद्धता जनाउँछ’, उनले भने, ‘नेपाल सरकारले उहाँहरुको माग सम्बोधन गरी सरकारले लिनुपर्ने कर, दस्तुर र शुल्क लिएर अनुमति दिने निकायले नविकरण गरी सञ्चालनको लागि २०८० माघ ११ गतेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गराउनको लागि संसद मार्फतले निर्देशन गर्न माग गर्दछु । गृह मन्त्रालयको रेकर्ड अनुसार वैध तथा अवैध गरी १ हजार २८१ वटा क्रसर उद्योगहरु सञ्चालनमा रहेका छन् ।’ उनले सरकारले आवश्यक नीति बनाएर क्रसर उद्योगीहरुको माग सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको जानकारी दिए ।
शिक्षा सुधारमा २ महानगर, कहाँ चुके चिरीबाबु र बालेन ?
काठमाडौं । शिक्षा क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्न काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिका पनि चुकेका छन् । दुइटै महानगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्दा धेरै ठाउँमा चुकेका छन् । महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरेको हो । हाल काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्व बालेन्द्र साह (बालेन)ले गरिरहेका छन् भने ललितपुरको नेतृत्व चिरीबाबु महर्जनले गर्दै आएका छन् । काठमाडौं महानगरभित्र ८९ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । महानगरले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका विद्यालयमा दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति गर्न नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ । काठमाडौं महानगरमा जम्मा १ हजार ७ सय ९७ स्वीकृत दरबन्दी रहेकोमा १ हजार २ सय ९९ जना स्थायी पदपूर्ती र १ सय ७३ जना राहत/करारमा नियुक्त गरेर १ हजार ४ सय ७२ पदपूर्ती गरेको भए पनि अझै ३ सय २६ पद रिक्त रहेको भन्दै महालेखाले स्थायी पदपूर्ती गरी सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गर्ने तर्फ ध्यानाकर्षण गराएको हो । महानगरभित्र रहेका संस्थागत विद्यालयले मनलाग्दी शुल्क लिरहेको विषयमा महानगर मौन बसेको टिप्प्णी पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पालिकाको शिक्षा ऐन, २०७५ मा तोकिए बमोजिम संस्थागत विद्यालयले शुल्क निर्धारण गर्ने तथा सो बमोजिम शुल्क निर्धारण गरे नगरेको पालिकाले अनुगमन गर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले संस्थागत विद्यालयले लिनुपर्ने र लिएको शिक्षण शुल्क बारे अनुगमन नगरेको बुझिएको छ । महालेखाले स्वीकृत शुल्कको कार्यान्वयन अवस्थामा समेत ध्यान दिनुपर्ने बताएको छ । संघीय शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६(ञ) (१)अनुसार संस्थागत विद्यालयले विद्यालयमा भर्ना भएका कुल विद्यार्थि संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशतमा नघट्ने गरी विपन्न, अपाङ्ग, महिला, दलित वा जनजाति विद्यार्थिलाई निःशुल्क छात्रवृत्रि उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । तर, महानगरले संघीय कानुनसँग फरक हुने गरी स्थानीय शिक्षा ऐनमा ५ प्रतिशत जेहेन्दार, विपन्न, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, महिला, दलित वा जनजाति विद्यार्थीलाई शिक्षण शुल्कको ५ प्रतिशत रकम महानगरको शिक्षा विकास कोषमा दाखिला गर्ने व्यवस्था गरेको छ । संघीय कानुनको व्यवस्था अनुसार संस्थागत विद्यालयहरुले विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत विद्यार्थिलाई नै तोकिए बमोजिम छात्रवृत्रि उपलब्ध गराएको उल्लेख गरेता पनि त्यो विषयमा महानगरले छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीको अद्यावधिक अभिलेख समेत नराखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले संघीय कानुनसँग अनुकुल हुने गरी शिक्षा ऐन परिमार्जन एवं संशोधन गर्ने तथा छात्रवृत्ति प्राप्तिको सुनिश्चितता गर्न तर्फ महानगरले चासो नदेखाएको बताएको छ । यस्तै, काठमाडौं महानगरले सामुदायिक विद्यालयमा छात्राहरूलाई वितरण गरिने स्यानिटरी प्याडमा एकिन लेखाजोखा नराखेको उल्लेख छ । स्यानिटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ को बुँदा नं. २० (६) मा स्यानेटरी प्याड वितरणको कार्यक्रम व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । यही सन्दर्भमा स्थानीय तहले विद्यालयको शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको तथ्याङ्कसँग सत्यापन गरी स्यानिटरी प्याड आवश्यक पर्ने छात्राहरुको संख्याको आधारमा विद्यालयको खातामा रकम निकासा गर्न सकिने व्यवस्था छ । महानगरले स्यानिटरी प्याड खरिदको लागि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएकोमा तोकिएको गुणस्तरमा सामान उपलब्ध नगराएको कारण ठेक्का रद्द गरी कार्यविधिमा भएको व्यवस्था अनुसार छात्राहरुको संख्याको आधारमा ९१ विद्यालयको खातामा १ करोड ६४ लाख ६५ हजार ८ सय रुपैयाँ रकम निकासा गरेको देखिन्छ । पालिकाले उक्त कार्यविधिमा तोकिए अनुसार स्यानिटरी प्याडको गुणस्तर, वितरणको अवस्था र विद्यालयको खरिद प्रकृया र सेनेटरी प्याड वितरण सम्बन्धमा अनुगमन गरी सोको प्रतिवेदन पेस नगरेको बताएको छ । ललितपुरको हालत पनि त्यस्तै ललितपुर महानगरले पनि शिक्षा क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बुझिएको छ । महानगर अन्तर्गत रहेका सामुदायिक विद्यालयहरुमा दरबन्दी अनुसार शिक्षकको पदपूर्ति भई १ नियमित पठनपाठनको व्यवस्था हुनु पर्ने उल्लेख छ । शैक्षिक सुधारमा उत्कृष्ट कार्य गरेका विद्यालयलाई नतिजामा आधारित प्रोत्साहन अनुदान अन्तर्गत महानगरले ४ वटा विद्यालयलाई ५ लाखका दरले २० लाख निकासा गरेको छ । तर, केहीले त्यसको प्रगति प्रतिवेदन नबुझाएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चार। सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरुलाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड व्यवस्थापनका लागि प्रतिविद्यार्थी अनुदानको व्यवस्था रहेको बताउँदै स्यानिटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ को परिच्छेद ३ बमोजिम महानगरले आफू अन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालयका छात्राको संख्या सत्यापन गरी विद्यालयको मागको आधारमा प्रचलित कानुन बमोजिम खरिद गरी वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । महानगरलाई स्यानेटरी प्याड व्यवस्थापनका लागि ५२ लाख १८ हजार विनियोजन भई आएकोमा यस कार्यको लागि २०७९ साल चैत २९ मा खरिद ईकाईबाट टेण्डर आव्हान गरी मूल्याङ्कन समेत गर्दा ज्यादै न्यून गुणस्तरको स्यानिटरी प्याड भएकोले सो टेण्डर २०८० असार २३ गते रद्द गरी फेरि नयाँ टेण्डरमा जान समय नभएकोले असार अन्तिममा सबै सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ६–१२ का छात्राहरुलाई वार्षिक ९ सय १७ का दरले निकासा गरिएको व्यहोरा टिप्पणी पेस छ । अधिकांश विद्यालयले रकम ढिला निकासा भएकोले २०८० मंसिरमा मात्र खरिद गरेको पाइएको र धेरैजसो विद्यालयले वितरणको भरपाई समेत पेस नगरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस पृष्ठभूमिमा महानगरले आगामी बजेट निकासा गर्दा सम्पूर्ण विद्यालयले २०७९÷०८० को निकासाबाट खरिद गरेको र वितरण गरेको प्रमाण पेस गरेपछि मौज्दातको यकिन गरेर मात्र थप निकासा दिनु पर्ने टिप्पणी गरेको छ । विद्यालयबाट दिएको दिवा खाजा कार्यक्रमको निरीक्षण अनुगमन महानगरबाट गर्ने र सबै विद्यालयमा दिवा खाजा अनुगमन निरीक्षण पुस्तिका खडा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस आर्थिक वर्षको माघदेखि लागु हुने गरी दिवा खाजामा महानगरले १० प्रति विद्यार्थी थप गरी २५ रुपैयाँ पुर्र्याएको उल्लेख छ । महानगरको तर्फबाट पनि थप निकासा भइसकेपछि खाजाको मेनु र परिमाणमा के कस्ता सुधार भए भनेर महानगरले अनुगमन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्न पनि सुझाव दिएको छ । कार्यविधि बिना कार्यक्रम ललितपुर महानगरले शिक्षाका अधिकांश कार्यक्रम कार्यविधि बिना सञ्चालन गरेको पाइएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा २४ मा खर्च प्रणालीमा एकरुपता ल्याई मितव्यीय र प्रभावकारी खर्च प्रणाली बनाउन खर्च गर्ने कार्यविधि र मापदण्ड तोक्ने व्यबस्था रहेको भएपनि त्यस्तो नगरेको देखिएको छ । कुनै पनि कार्यक्रममा खर्च गर्नु अघि कार्यविधि तथा मापदण्ड बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृत गराई खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । महानगरले संचालन गरेका तालिम सेमिनार लगायत विभिन्न कार्यक्रमहरुको मापदण्ड तयार नगरेको महालेखाको टिप्पणी छ । एकै प्रकृतिका वडामा संचालित कार्यक्रममा समेत फरक–फरक प्रकृतिका खर्चका बिलहरुको भुक्तानी गरेको भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयले महानगरका यस्ता कार्यले वित्तीय उत्तरदायित्व पालना नहुने एवं आर्थिक अनुशासन कायम नभई पारदर्शिता र मितव्ययिता पालना नहुने उल्लेख गरेको छ ।
