सरकारले क्रसर उद्योग नविकरण गरी व्यवसायीका माग तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ : सांसद चौधरी

<p>काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रमुख सचेतक मेटमन्त्री चौधरीले क्रसर उद्योग नविकरण गरी व्यवसायीहरुको माग तत्काल सम्बोधन गर्न माग गरेका छन् । बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै चौधरीले यस्तो बताएका हुन् । नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग महासंघले कानूनी रुपमा दर्ता भएका २०७७ को मापदण्डको कारण नविकरण नभएका उद्योगीहरु नविकरणको माग लिएर [&hellip;]</p>

काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रमुख सचेतक मेटमन्त्री चौधरीले क्रसर उद्योग नविकरण गरी व्यवसायीहरुको माग तत्काल सम्बोधन गर्न माग गरेका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै चौधरीले यस्तो बताएका हुन् । नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग महासंघले कानूनी रुपमा दर्ता भएका २०७७ को मापदण्डको कारण नविकरण नभएका उद्योगीहरु नविकरणको माग लिएर आन्दोलन गरिरहेको बताए । सरकारले आन्दोलनरत उद्योगीहरुको माग तत्काल सम्बोधन गरी उद्योग नविकरण गर्न माग गरे ।

क्रसर उद्योगीहरुको आन्दोलनमा नेकपा (एकिकृत समाजवादी) पार्टी ऐक्यवद्धता रहेको समेत बताए । सरकारले क्रसर उद्योगीहरुको माग सम्बोधन गरी सरकारले लिनु पर्ने कर,दस्तुर र शुल्क लिएर अनुमति दिने निकायले नविकरण गरी सञ्चालनको लागि २०८० माघ ११ गतेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गराउन माग गरे । गृह मन्त्रालयको रेकर्ड अनुसार वैध तथा अवैध गरी १ हजार २८१ वटा क्रसर उद्योगहरु सञ्चालनमा रहेको र ७ सय क्रसर उद्योगहरु साना तथा घरेलु उद्योगमा दर्ता रहेको बताए ।

क्रसर उद्योगमा ५० हजार श्रमिकहरुले रोजगारीमा पाएको भन्दै सरकारले उद्योग नविकरण नगर्दा ५० हजार श्रमिकको रोजगार समेत गुम्ने खतरा बढेको बताए । क्रसर एउटा उद्योगमा ७ करोड बराबरको लगानी गरी मुलुकभर क्रसर उद्योगमा ८९ अर्ब ८१ करोड लगानी भएका उद्योगहरु अहिले बन्द अवस्थामा रहेको बताए । लगानीकर्ताको घरखेत लिलामि हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै सेटिङ गर्न जान्नेहरुको अवैध उद्योग पनि सञ्चालनमा रहेको बताए । क्रसर उद्योग नविकरण नहुनुमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको संग्लनता रहेको सोझो रुपमा देख्न सकिने जानकारी दिए ।

‘नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग महासंघले कानूनी रुपमा दर्ता भएका २०७७ को मापदण्डको कारण नविकरण नभएका उद्योगीहरु नविकरणको माग लिएर आन्दोलनरत छन्, उहाँहरुको आन्दोलनमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी ऐक्यवद्धता जनाउँछ’, उनले भने, ‘नेपाल सरकारले उहाँहरुको माग सम्बोधन गरी सरकारले लिनुपर्ने कर, दस्तुर र शुल्क लिएर अनुमति दिने निकायले नविकरण गरी सञ्चालनको लागि २०८० माघ ११ गतेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गराउनको लागि संसद मार्फतले निर्देशन गर्न माग गर्दछु । गृह मन्त्रालयको रेकर्ड अनुसार वैध तथा अवैध गरी १ हजार २८१ वटा क्रसर उद्योगहरु सञ्चालनमा रहेका छन् ।’

उनले सरकारले आवश्यक नीति बनाएर क्रसर उद्योगीहरुको माग सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको जानकारी दिए ।

Share News