ढल्केबर-इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा, ४ हजार मेगावाट विद्युत प्रवाह गर्ने
काठमाडौं । देशभित्रको विद्युत प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण तथा विश्वसनीय बनाउन र नेपाल-भारतबीचको विद्युत व्यापार विस्तारका लागि निर्माणाधीन हेटौंडा-ढल्केबर-इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनको ढल्केबर-इनरुवा खण्ड सञ्चालनमा आएको छ । धनुषाको ढल्केबरबाट सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका-४ स्थित इनरुवा सबस्टेसम्मको १५४ किलोमिटर ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनलाई मंगलबार बेलुका साढे सात बजे चार्ज गरी सञ्चालनमा ल्याइएको हो । ढल्केबर र इनरुवा ४०० केभी सबस्टेसनमा जोडेर प्रसारण लाइन चार्ज गरिएको हो । ढल्केबर-इनरुवा खण्ड सञ्चालनमा आएसँगै देशभित्र पहिलोपल्ट ४०० केभीबाट विद्युत प्रसारण सुरु भएको छ । यसअघि ढल्केबर–मुजफ्फरपुर (भारत) अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट ४०० केभीमा विद्युत् आयात-निर्यात हुँदै आएको थियो । अब देशभित्र पनि ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट विद्युत प्रवाह सुरु गरिएको हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ढल्केबर-इनरुवा खण्ड सञ्चालनमा आएसँगै मुख्यरूपमा कोशी प्रदेशका तराईका जिल्लाहरूमा विद्युत् आपूर्तिको भोल्टेज सुधार गर्न, समग्रमा देशको प्रसारण प्रणालीलाई गुणस्तर तथा विश्वसनीय बनाउन र नेपाल–भारतबीचको विद्युत व्यापारको परिमाण वृद्धि गर्न महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको बताए । प्रसारण लाइनले करिब ४ हजार मेगावाट विद्युत प्रवाह गर्न सक्दछ । प्रसारण पूर्वाधार तयार नभएकाले हाल सञ्चालमा रहेको ढल्केबर-मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट हुने विद्युत आयात-निर्यात परिमाण अब बढाउन सकिने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उल्लेख गरे । अहिले दुई देशबीचको विद्युत् आयात निर्यात परिमाण ८०० मेगावाट मात्र छ । उनले कोशी करिडोर हुँदै इनरुवा सबस्टेसनमा आएको विद्युतलाई त्यस क्षेत्रमा खपत गरी अतिरिक्त भएमा ढल्केबर-इनरुवा प्रसारण लाइनमार्फत ढल्केबर ल्याएर भारतर्फ निर्यात गर्न पनि सकिने बताए । मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका–११ स्थित थानाभर्याङस्थित हेटौंडा सबस्टेसनबाट इनरुवा सबस्टेसम्म २ सय ८८ किलोमिटर प्रसारण लाइनलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी निर्माण सुरु गरिएको थियो । प्रसारण लाइनलाई हेटौंडा-ढल्केबर १३४ किलोमिटर र ढल्केबर–इनरुवा १५४ किलोमिटरलाई दुई खण्डमा विभाजन गरिएको छ । हेटौंडा-ढल्केबर खण्ड निर्माणाधीन छ ।
रास्वपाबाट राजदूत बन्न दुई दिनमा १०० जनाले दिए आवेदन
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट राजदूत पदका लागि बुधबारसम्म करिब १ सय जनाको आवेदन परेको छ । सत्ता गठबन्धन दलमा रहेको रास्वपाले दलहरूबीच भागबन्डाका क्रममा आफ्नो भागमा परेको २ जना राजदूत पदका लागि सोमबारदेखि ‘राजदूत सिफारिस मापदण्ड २०८१’ बनाई अनलाइनबाट आवेदन माग गरेको थियो । सोमबार बिहानबाट खुला गरिएको अनलाइन आवेदनमा बुधबारसम्म करिब १ सय जनाले राजदूत पदका लागि आवेदन दिएको कार्यदलका संयोजक शिशिर खनालले जानकारी दिएका छन् । उक्त अनलाइन आवेदन दिने समय शुक्रबारसम्म रहेको छ । आवेदनमा परेका नाममा प्रक्रियागत छलफल गरेपछि मात्र पार्टीका तर्फबाट राजदूतमा नाम सिफारिस गरिने बताइएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री तथा रास्वपा सभापति लामिछानेबीच गत असार ६ गते राजदूतमा भागबन्डा भएको थियो । उक्त भागबन्डा अनुसार एमालेबाट ५ जना, अशोक राई नेतृत्वको जसपाबाट २ जना, रास्वपाबाट २ जना र माओवादीबाट १ जना राजदूत बन्ने सहमति भएको थियो ।
अवकाश प्राप्त स्वयंसेविकालाई एक लाखसहित सम्मान
झापा । महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई मेचीनगर नगरपालिकाले एक लाख रुपैयाँ नगदसहित सम्मान गरेको छ । नगर कार्यापालिकाको दोस्रो नगरसभाको पाँचौँ अधिवेशन समापनका अवसरमा स्वयम्सेविका तेजमणि मेचेलाई सम्मान गरिएको हो । विगत लामो समयदेखि निरन्तर समुदायस्तरमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्दै मेचीनगर–८ निवासी ६० वर्षका मेचेले अनिवार्य अवकाश लिएका छन् । पालिकाले यसअघि १२ जना स्वयंसेविकालाई सम्मान गरेको थियो । मेचीनगर नगरपालिका झापाको सबैभन्दा बढी बजेट भएको पालिका हो । मेचीनगरले यो वर्ष दुई अर्ब पाँच करोड २९ लाख रुपैयाँको बजेट नगरसभामा पेस गरेको छ ।
ऋण उठाउन सक्दैनन् प्रदेश, संघ सरकारको स्वीकृतिबिना स्रोत देखाउँदै
काठमाडौं । पछिल्ला केही वर्षयता सरकारको सार्वजनिक ऋण अत्यधिक बढेपछि यसको आलोचना हुनुका साथै यसलाई मुलुकको आर्थिक संकटको सम्भावित कारकका रुपमासमेत हेर्न थालिएको छ । अर्कोतर्फ प्रदेश र स्थानीय सरकार ऋण उठाउने अधिकार पाएर पनि त्यसको उपभोग गर्न सकिरहेका छैनन् । संघ सरकारको स्वीकृतिबिनै आफ्नो बजेटको स्रोतको रुपमा आन्तरिक ऋण देखाउने तर, उठाउन नसक्ने अवस्थाबाट प्रदेश र स्थानीय तह गुज्रिरहेका छन् । मुलुकमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै प्रदेश र स्थानीय सरकारले आर्थिक अधिकारसमेत पाएका छन् । आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र बसेर आर्थिक अधिकारसम्बन्धी कानुन बनाउने, नीति तथा योजना तयार पार्ने, वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्ने तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको लेखाङ्कन एवम् लेखापरीक्षणसम्मका अधिकार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई छ । उनीहरुले आफ्नो वार्षिक बजेट अनुमान गर्दा अनुमानित आयभन्दा व्यय बढी हुनेगरी घाटा बजेटसमेत ल्याउन सक्छन् । केही प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो घाटा बजेट पूर्ति गर्नका लागि अर्थात् वार्षिक बजेटको स्रोतमा आन्तरिक ऋणलाई देखाउँदै आए पनि उनीहरुले हालसम्म आन्तरिक ऋण संकलनन र परिचालन भने गरेको देखिँदैन । गण्डकी प्रदेशले आन्तरिक ऋण उठाउने भन्न थालेको छ वर्ष भयो । प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ यताका सबै बजेटको स्रोतमा आन्तरिक ऋणलाई राखिएको छ । बागमती र सुदूरपश्चिम बाहेक अरु सबै प्रदेशका सरकारले कुनै न कुनै वर्षको बजेट स्रोतमा आन्तरिक ऋण देखाएका छन् । नेपालको संविधान, २०७२ ले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ भने बाह्य ऋण संघ सरकारले मात्रै उठाउन पाउँछ । संविधानको धारा २५१ को व्यवस्थाबमोजिम तीनै तहका सरकारले लिनसक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी तथा दायित्व राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको हो । आयोगले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई उनीहरुले उठाउन सक्ने ऋणको सीमा सिफारिस गर्दै आएको छ । वित्त आयोगको सिफारिस हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सङ्घीय सरकारलाई अनुमानित कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को पाँच प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उनीहरुको आन्तरिक राजस्व र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त रकमको १० प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने सुझाव दिएको देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले उठाउन सक्ने ऋणको सीमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ पछि बढाएर १२ प्रतिशत पुर्याइयो थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि वित्त आयोगले यही सिफारिस गरेको छ । अर्थात् प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो राजस्व र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त रकमको १२ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन पाउँछन् । ‘प्रदेशरस्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालनको संरचनागत र प्रक्रियागत प्रबन्ध पूरा भएको अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटको रकम र प्रदेश सरकारले आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्व रकमको योगफलको १२ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी राष्ट्रिय र प्रादेशिक नीति तथा योजनामा आधारित भई लागत लाभ विश्लेषणबाट आन्तरिक प्रतिफल दर (इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न–आइआरआर) वा खुद वर्तमान मूल्य (नेट प्रेजेन्ट भ्यालु–एनपिभी) उपयुक्त देखिएका आयोजनारपरियोजना कार्यान्वयनका लागि सरकारको स्वीकृतिमा आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछन्’, वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिनसक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सम्बन्धमा तीनै तहका सरकारलाई गरेको सिफारिसमा भनिएको छ । आयोगको यो सिफारिसबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालनको संरचनागत तथा प्रक्रियागत प्रबन्ध हालसम्म पूरा नगरेका प्रस्ट हुन्छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेट स्रोतका रुपमा आन्तरिक ऋण उठाउने भनेर लेख्दा त्यसका लागि केन्द्र सरकारको अनुमति नलिने गरेको पनि आयोगको सिफारिस प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । ‘आन्तरिक ऋण परिचालनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार तथा संरचना विकास भइसकेको अवस्थामा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १४ मा उल्लेख भएबमोजिम नेपाल सरकारको स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र प्रदेश र स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋणलाई बजेटको स्रोतका रुपमा उल्लेख गर्नुपर्छ’, प्रतिवेदनको सुझाव खण्डमा भनिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरुले आन्तरिक ऋणलाई बजेटको स्रोतका रुपमा देखाउनु अघि अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्नेमा त्यस्तो स्वीकृति लिने गरेका छैनन् । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १४ मा तीनै तहका सरकारले वित्त आयोगले सिफारिस गरेको सीमाभित्र रही आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनको व्यवस्थाअनुसा प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिनुअघि नेपाल सरकारको सहमति लिनुपर्ने उल्लेख छ । आन्तरिक ऋण लिन केन्द्रीय सरकारको सहमति माग गर्दा आन्तरिक ऋण लिन खोजिएको योजना, योजनाबाट प्राप्त हुनसक्ने प्रतिफल र उपलब्धि, ऋण भुक्तानी योजना, ऋण दिने संस्थाको विवरणसहितको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी पेुस भएको प्रस्ताव कार्यान्वयनयोग्य देखिएमा मात्रै सरकारले सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई आन्तरिक ऋण लिन सहमति दिनसक्नेछ । तर प्रदेशहरुले आफूखुसी आन्तरिक ऋणलाई बजेट स्रोत देखाउँछन् र उक्त ऋण परिचालनसमेत गर्न सक्दैनन् । यी समग्र अवस्था हेर्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेट स्रोतमा ऋण छ तर, हालसम्म उठेको छैन । केही स्थानीय तहले नगर विकास कोषबाट रकम लिएर परिचालन गरेका भए पनि बण्डलगायतका विभिन्न औजार उपकरण प्रयोग गरेर ऋण उठाउन सकेका छैनन् । कोशी प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमा घाटा बजेट पूर्ति गर्न ऋण उठाइने उल्लेख थियो । “आन्तरिक राजस्व र राजस्व बाँडफाँटबाट खर्चको आवश्यकता पूरा नहुने भएकाले न्यून वित्त पाँच अर्ब रुपैयाँ अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले गरेको व्यवस्था बमोजिम सङ्घीय सरकारसँग ऋण लिई पूर्ति गरिनेछ । यसको लागि अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा १५ बमोजिमको प्रक्रिया अनुशरण गरिनेछ”, कोशी प्रदेशको उक्त आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा नम्बर १८९ मा भनिएको छ । कोशीले बजेट वक्तव्यमा प्रस्तुत गरे पनि यो ऋण उठाएन । मधेश प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको स्रोत पूर्ति गर्न दुई अर्ब रुपैयाँ बराबर आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि पनि मधेश प्रदेश सरकारले दुई अर्ब रुपैयाँ बराबर आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य बजेटमार्फत् राखेको थियो । उक्त ऋण उठाउन नसकिएको मधेश प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका सचिव सुवासचन्द्र शिवाकोटीले जानकारी दिए । ‘प्रदेश र स्थानीय तहको आन्तरिक ऋणसम्बन्धी प्रक्रियागत कानुन बन्न सकेका छ्रैनन् । जसकारण कुनै पनि प्रदेशमा आन्तरिक ऋण लिने तरिका मिलेको छैन’, उनले भने, ‘विनियोजित वार्षिक बजेट नै खर्च नभइरहेको अवस्थामा प्रदेशले आन्तरिक ऋण उठाउने भनेर राख्नु अनावश्यक र अर्थहिन छ ।’ गण्डकी प्रदेशले बजेट स्रोतका रुपमा आन्तरिक ऋण देखाउन थालेको छ वर्ष भयो । कुनै पनि वर्ष उसले ऋण उठाउन सकेको छैन । प्रदेशको आर्थिक मामिला सचिव पुरुषोत्तम शर्माले प्रदेशलाई ऋण उठाउन स्पष्ट कानुनी र संरचनागत आधार बनिनसकेको बताए । ‘प्रदेशले ऋण उठाउने सन्दर्भमा सङ्घीय कानुन बनेका छन् । तर त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने नियमावली र कार्यविधि बन्न सकेका छैनन्’, उनले भने । घाटा बजेट पूर्तिका लागि बजेट स्रोतका रुपमा आन्तरिक ऋणलाई स्रोतका रुपमा देखाइने भन्दै शर्माले अहिलेसम्म उठाउन आन्तरिक ऋण उठाउन नसकिएको बताए । ‘खर्च नभएर वा आवश्यक नपरेर ऋण नउठाएको भन्ने होइन । यस वर्ष कार्यविधि बनेको खण्डमा आन्तरिक ऋण उठाउन सकिएला भन्ने अपेक्षा राखेर स्रोतका रुपमा यसलाई निरन्तरता दिएका छौँ’, उनले भने । गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा अपुग हुने स्रोत व्यहोर्नका लागि ९८ करोड ८३ लाख ९२ हजार रुपैयाँ बराबर आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने र थप एक अर्ब रुपैयाँ बराबर सङ्घीय सरकारसँग ऋण लिने उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८, २०७८/७९, २०७९/८० को बजेटमा पनि गण्डकीले समान दुई अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने उल्लेख गरेको छ । उक्त प्रदेशको अघिल्ला तीन आर्थिक वर्षको बजेटमा आन्तरिक ऋणबाट एक अर्ब रुपैयाँ र सङ्घीय सरकारसँग एक अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा एक अर्ब ७० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य प्रदेश सरकारले राखेको थियो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि एक अर्ब ७० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य प्रदेशले राखेको छ । लुम्बिनी प्रदेशले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबर आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । त्यस्तै, गत आवमा लुम्बिनीले एक अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । यी दुवै आर्थिक वर्षमा लुम्बिनीले ऋण उठाउन सकेन । कर्णाली प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा एक अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । आव २०७६/७७ मा ७५ करोड रुपैयाँ ऋण उठाउने विषय बजेटमा राखेको देखिन्छ । त्यसयताका बजेटमा कर्णालीले आन्तरिक ऋणलाई स्रोतका रुपमा देखाएको छैन । बागमती र सुदूरपश्चिम सरकारले भने आन्तरिकक ऋणलाई बजेट स्रोतका रुपमा देखाएका छैनन् । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ ले पनि सङ्घीय सरकारको सहमतिमा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले वित्त आयोगले सिफारिस गरेको सीमाभित्र रही आवश्यक परिणाममा एकैपटक वा पटक–पटक गरी कुनै एक वा बढी प्रकारको ऋणपत्र निष्कासन गरी प्रचलित कानुनको अधिनमा रही आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछ भनी व्यवस्था गरेको छ । छिमेकीमूलुक भारतको अभ्यास हेर्ने हो भने त्यहाँको वित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजेट व्यवस्थापन ऐन, २००३ को दफा ४ मा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६० प्रतिशतको सीमाभित्र कूल सार्वजनिक ऋणलाई सीमित गर्ने र यसमध्येको ४० प्रतिशत संघ सरकार र बाँकी २० प्रतिशत राज्य सरकार र ग्राम तथा नगर पञ्चायतलाई उठाउन दिने उल्लेख छ । रासस
संसदीय छानबिन समितिद्वारा सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा प्रवाह भएको रकमको विवरण माग
काठमाडौं । सहकारीको बचत अपचलन छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले गोरखा मिडिया नेटवर्कको लगानीसम्बन्धी फाइल माग गरेको छ । बुधबार बसेको समिति बैठकले गोरखा मिडिया नेटवर्कमा गरिएको लगानीसहित संस्थाको वर्तमान अवस्थाको बारेमा पूर्ण जानकारी माग गरेको हो । समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापाले गोरखा मिडिया नेटवर्कसम्बन्धी फाइल मगाएको बताए । उनका अनुसार समितिको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत अनुसूची–२ मा रहेको ९ वटा सहकारीको फाइल पनि सम्बन्धित सहकारीबाट मगाइएको छ । सभापति थापाले सहकारी छानबिनमा समग्र अध्ययन भइरहेको भन्दै निष्पक्ष छानबिन गरिने बताए ।
ग्लोबल आइएमई बैंकले ओपेक फण्डबाट २५ मिलियन डलर ऋण लिँदै, साना व्यवसाय प्रर्वद्धन गरिने
काठमाडौं । ओपेक फण्डले ग्लोबल आइएमई बैंकलाई २५ मिलियन डलर ऋण प्रदान गर्ने भएको छ । यससम्बन्धी सम्झौतामा ओपेक फण्डका अध्यक्ष अब्दुल हमिद अल्खलिफा र ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्यले हस्ताक्षर गरेका छन् । यो ऋण लघु, साना तथा मझौला उद्यमहरुलाई वित्तीय पहुँच बढाउन, जलवायु परिवर्तनका प्रभाव न्यूनीकरण गर्न र महिलाहरुद्वारा सञ्चालित व्यवसायहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न परिचालन गरिनेछ । लघु, साना तथा मझौला उद्यमको संख्या नेपालमा दर्ता कुल व्यवसायको ९५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ भने यसले ४५ प्रतिशतभन्दा धेरै रोजगारी सृजना गरेको छ । यसका बाबजुद, लघु, साना तथा मझौला उद्यमहरुले लगानीको ठूलो अभाव झेलिरहेका छन् । ‘नेपालमा लघु, साना तथा मझौला व्यवसायहरु र जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणसम्बन्धी परियोजनाहरुलाई सुदृढ बनाउन ग्लोबल आइएमई बैंकसँग साझेदारी गर्न पाउँदा हामीलाई खुशी लागेको छ । यी क्षेत्रहरु दिगो आर्थिक वृद्धि र जलवायु परिर्वतनको प्रतिरोधात्मक क्षमताका लागि निकै महत्वपूर्ण छन् । हाम्रो यस ऋणले लगानीको अभाव सामना गरिरहेका विभिन्न क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच बढाउँदै समावेशी विकासलाई प्रवद्र्धन गर्नेछ,’ अल्खलिफाले भने । ‘यो ऋण सम्झौताले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न र जलवायु तथा लैंगिक वित्तमार्फत त्यस क्षेत्रमा देखिएको स्रोतको अभावलाई परिपूर्ति गर्न महत्वपूर्ण सहयोग गर्नेछ । साथै, नेपालमा हरित ऊर्जा क्षेत्रको स्रोत अभावलाई सम्बोधन गर्दै महिलाहरुलाई आर्थिकरुपमा सशक्त बनाउन सहयोग गर्नेछ,’ ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्यले भने । यस महत्वपूर्ण सहकार्यको लागि ओपेक फण्डलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै उनले यस सहकार्यले नेपालको अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण लघु, साना तथा मझौला उद्यमलाई सुदृढ गर्दै जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने बताए । नेपाल जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरुको उच्च जोखिममा छ । ओपेक फण्ड र नेपालको दीर्घकालीन साझेदारी दिगो विकासमा केन्द्रित छ । ओपेक फण्डले बैंकिङ, ऊर्जा, कृषि, यातायात र शिक्षासहित विभिन्न क्षेत्रहरुमा वित्तीय सहयोगको प्रतिबद्धता गरेको छ ।
स्रोत नखुलेको साढे २० लाखसहित भारतीय नागरिक पक्राउ
काठमाडौं । स्रोत नखुलेका झन्डै साढे २० लाख रुपैयाँसहित भारतीय नागरिकलाई प्रहरीले काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको छ। स्रोत नखुलेको २० लाख ४० हजार रुपैयाँसहित भारतको बिहार राज्य मोतिहारी जिल्ला घर भई हाल काठमाडौं–१२ ब्रम्हटोल बस्ने ३८ वर्षीय निरञ्जन कुमारलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले पक्राउ गरेको हो । गोप्य सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंबाट विशेष प्रहरी टोलीले अनुगनम गर्दा उक्त रकमसहित नेपाल सरकारबाट प्रतिबन्धित भर्चुअल रकम (क्रिप्टो करेन्सी) बाइनेन्समार्फत ६ करोड २६ लाख, ६९ हजार ९४७ रुपैयाँसमेत कारोबार गरेको पाइएकाले उनलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालिएको प्रहरी उपरीक्षक नवराज अधिकारीले जानकारी दिए ।
दोहोरो अंकले घट्यो सेयर बजार, कारोबार रकम पनि घट्यो
काठमाडौं । पछिल्ला दुई कारोबार दिन सामान्य अंक बढेर बन्द भएको नेप्से परिसूचक बुधबार दोहोरो अंकले घटेको छ । बुधबार नेप्से परिसूचक ११.६० अंक घटेर २०६०.१६ विन्दुमा झरेको छ । नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि घटेको छ । बुधबार ३०५ स्टकको ४ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । मंगलबार ४ अर्ब १८ करोड रुपैयाँको सेयर खरिदबिक्री भएको थियो । १३ उपसमूहमध्ये ३ उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने १० उपसमूहको परिसूचक घटेको छ । फाइनान्स समूह सबैभन्दा धेरै ०.४५ प्रतिशतले बढेको छ । म्युचुअल फण्ड ०.१४ र ट्रेडिङ समूह ०.२२ प्रतिशतले बढेको छ । विकास बैंक उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक १.०३ प्रतिशत घटेको छ । नेपाल फाइनान्सको सेयरमूल्य सर्वाधिक ९.८७ प्रतिशत बढेको छ । फाइनान्सको सेयरमूल्य ९२ रुपैयाँ ८० पैसा बढेर १ हजार ३३ रुपैयाँ पुगेको छ । कारोबार रकमका आधारमा नेपाल फाइनान्स नै शीर्ष स्थानमा रहेको छ । फाइनान्सको १६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । सेन्सेटिभ इण्डेक्स २.२७ अंक घटेको छ । फ्लोट इण्डेक्स ०.८९ अंक र सेन्सेटिभ फ्लोट इण्डेक्स ०.९७ अंक घटेको छ ।
