जनकपुरधाम-अयोध्या रेल सेवा सञ्चालनको तयारी अन्तिम चरणमा
जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरधामबाट भारत उत्तरप्रदेशस्थित अयोध्याका लागि रेल सेवा सञ्चालनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले सेवा सञ्चालनका लागि समय तालिका सार्वजनिक गरिएको र अब चाँडै कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भएको बताए । रेल सेवा प्रत्येक शनिबार दिनको १ः३० बजे जनकपरधामबाट खुल्ने र ४ बजे बिहान अयोध्या पुग्ने तथा सोही रेल साँझ ५ बजे अयोध्याबाट फर्किएर अर्को बिहान ७ः३० बजे जनकपुरधाम पुग्ने गरी तालिका सार्वजनिक गरिएको उनले जानकारी दिए । ‘जनकपुरधाम–अयोध्या रेल सञ्चालनका लागि समय तालिका सार्वजनिक गरेका छौँ, अब सोहीअनुसार छिट्टै सेवा सुरु गर्ने तयारीमा छौँ, उद्घाटनको समय तालिका मिलाउन लागिएको छ, समय मिल्नासाथ औपचारिक घोषणा गर्नेछौँ ।’ यहाँ विसं २०७८ चैत २० गतेदेखि जयनगर-कुर्थासम्म र विगत एक वर्षदेखि महोत्तरीको भङ्गाहासम्म रेल सञ्चालन भइरहेको छ ।
सिटिजन्स बैंकले बझाङको श्री बाल विकास माध्यमिक विद्यालयलाई दियो १ लाख रुपैयाँ
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकले भुकम्पबाट क्षतिग्रस्त श्री बाल विकास माध्यमिक विद्यालय बझाङलाई एक लाख रुपैँया आर्थिक सहयोग सहयोग गरेको छ । बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सुदूरपश्चिम प्रदेश, बझाङ गोलाईमा अवस्थित श्री बाल विकास माध्यमिक विद्यालयलाई पुनर्निर्माणको लागी एक लाख रुपैँया आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ । गत असोजमा गएको विनासकारी भुकम्पले गर्दा विद्यालय भवनका कोठाहरु पूर्ण तथा आंशिक रुपमा क्षति ग्रस्त भएका र यसले गर्दा पठानपाठनमा समेत असर परेकाले बैंकले विद्यालय भवन निर्माणका लागि सो सहयोग उपलब्ध गराएको हो । बैंकको यस कार्यबाट विद्यार्थीहरुको पठनपाठनमा केही सहजता हुने र उनीहरुले पाउने शिक्षाको गुणस्तरमा समेत वृद्धि हुने विश्वास बैंकले लिएको छ । कक्षा १ देखि १२ सम्म अध्यापन हुने यस विद्यालयमा हाल करिब ३०० विद्यार्थीहरु अध्ययनरत रहेका छन् । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक आदि जस्ता क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनका निम्ति विभिन्न कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको बैंकले आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यक्रम गर्ने योजना रहेको जनाएको छ ।
‘२०७१ सालमा तोकिएका शुल्कमा कक्षा सञ्चालन गर्न अब सकिँदैन’
काठमाडौं । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) को सम्बन्धनमा सञ्चालित प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालकहरुले ‘डिप्लो तह’अन्तर्गत स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित तीनवटा कार्यक्रमको शुल्क वृद्धि गरेको घोषण गरेका छन् । सिटिइभिटीको सम्बन्धनमा प्रमाणपत्र तह नर्सिङ, सामान्य चिकित्सा र डिप्लोमा इन फर्मेसी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका सञ्चालकहरुले बुधबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर शुल्क वृद्धिको घोषणा गरेका हुन् । फोरम फर हेल्थ एन्ड टेक्निकल साइन्सद्वारा आयोजित कार्यक्रममा निजी, सहकारी र ट्रष्टअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका सबै शिक्षालय सञ्चालकहरुले शुल्क वृद्धिको घोषणा गरेका हुन् । समयसापेक्ष शुल्क वृद्धिका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा सिटिइभिटीसँग पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि बेवास्ता गरेपछि बाध्य भएर शुल्क वृद्धिको घोषणा गर्नु परेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । नयाँ शुल्कअनुसार अब तीन वर्षका लागि प्रमाण–पत्र तहका नर्सिङतर्फ अध्ययन गर्न छ लाख २४ हजार दुई सय ३० रुपैयाँ, सामान्य चिकित्साका लागि पाँच लाख २३ हजार र ‘डिप्लोमा इन फार्मेसी’मा चार लाख २३ हजार ६ सय ६० रुपैयाँ लाग्ने पत्रकार सम्मेलनमा फोरम फर हेल्थ एन्ड टेक्निकल साइन्सका महासचिव निर्मल सापकोटाले जानकारी दिए । उनले भने, ‘विगतमा सरकार आफैँले समायोजनको निर्णय गरेर पनि कार्यान्वयन नगरेको शुल्कलाई अहिले आफूहरुले कार्यान्वयन गर्न लागेका हौँ । सरकारसँग शुल्क समायोजनका लागि पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर शुल्क समायोजनको निर्णय गर्नुपरेको हो ।’ उनका अनुसार सिटिइभिटीसँग सम्बन्धन लिई सञ्चालित स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न विषयका मापदण्डअनुसार ४० सिट भर्ना क्षमतामध्ये चार (१० प्रतिशत) सिट निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराई बाँकी ३६ सिटमा भर्ना हुने विद्यार्थीहरूबाट लिने शुल्कमा एक रुपता ल्याउने भनी सरकारले पहिलोपटक शैक्षिक सत्र २०६८ मा शुल्क निर्धारण भएको थियो । तत्कालीन समयमा प्रमाण–पत्र तहका नर्सिङतर्फ तीन लाख ९६ हजार रुपैयाँ, सामान्य चिकित्सातर्फ रु तीन लाख ४८ हजार नौ सय ९८ तथा डिप्लोमा इन फार्मेसीतर्फ दुई लाख ५८ हजार एक सय २८ रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको थियो । सिटिइभिटीअन्तर्गत प्रवीणता प्रमाणपत्र तहमा स्वास्थ्यतर्फ १२, इन्जिनियरिङतर्फ १६, कृषि तथा वनतर्फ चार र होटल तथा अन्यतर्फ दुईवटा गरी जम्मा ३४ वटा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेता पनि त्यतिखेर तीनवटा विषयमा मात्रै शुल्क निर्धारण गरिएको थियो । समयसापेक्ष शुल्क समायोजन गर्ने क्रममा तीनवटा कार्यक्रमहरूको शुल्क शैक्षिक सत्र २०७१ मा समायोजन गरी नर्सिङतर्फ चार लाख ७५ हजार रुपैयाँ, सामान्य चिकित्सातर्फ चार लाख चार हजार रुपैयाँ तथा डिप्लोमा इन फार्मेसीतर्फ तीन लाख ३७ हजार आठ सय रुपैयाँ तोकिएको थियो । तेस्रोपटक शुल्क समायोजनका लागि तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले २०७५ सालमा मन्त्रालयका सहसचिव दीपक शर्माको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेका थिए । उक्त कार्यदलले ‘प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्अन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमहरुको शुल्क निर्धारण तथा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुलाई सेवामा लगाउने आधारहरुसम्बन्धी प्रतिवेदन २०७५’ तयार गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरिएको भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । महङ्गीको अनुपातमा शुल्क समायोजन गर्न सिटिइभिटिईसमक्ष पटकपटक अनुरोध एवं निरन्तर प्रयासपछि २०८० साल असार २९ गते तेस्रोपटक शुल्क समायोजन गरिएको थियो । तत्कालिन समयमा सिटिइभिटीको सार्वजनिक सूचनामार्फत तीन वर्षका लागि प्रमाण–पत्र तहका नर्सिङमा छ लाख २४ हजार दुई सय ३० रुपैयाँ, सामान्य चिकित्सामा पाँच लाख २३ हजार रुपैयाँ र डिप्लोमा इन फार्मेसीमा चार लाख २३ हजार ६ सय ६० रुपैयाँ कायम गरिएको थियो तर शुल्क वृद्धिको चर्को विरोध भएपछि २०८० साल भदौ १ गतेको सार्वजनिक सूचनामार्फत शुल्क समायोजन रद्द गरिएको थियो । सोही शुल्क यस शैक्षिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको महासचिव सापकोटाले पत्रकार सम्मेलनमा बताए । उनले भने, ‘२०७१ सालमा तोकिएको शुल्कमा ११ वर्षसम्म पनि समायोजन भएको छैन । २०७१ सालमा तोकिएको शुल्कमा कक्षा सञ्चालन गर्न अब सकिँदैन ।’
नेपाल आँखा अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा सेवा लागु हुने
काठमाडौं । नेपाल आँखा अस्पताल त्रिपुरेश्वर र स्वास्थ्य बीमा बोर्डबीच स्वास्थ्य बीमा सेवा लागु गर्ने सम्झौता भएको छ । बुधबार सम्झौतामा अस्पतालका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धर्मराज गोसाइँ र बीमा बोर्डका तर्फबाट शाखा अधिकृत यशोदा अर्यालले हस्ताक्षर गरे । सम्झौताअनुसार अस्पतालले आफ्नै परिसरमा औषधि वितरण कक्षको स्थापना गर्ने र बीमितलाई तोकिएका सेवा तथा औषधि निरन्तर उपलब्ध गराउने छ । आगामी साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउने सम्झौता पाँच वर्षका लागि मान्य हुने अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालले तोकिएको दरमा बहिरङ्ग, अन्तरङ्ग र आकस्मिक सेवा उपलब्ध गराउने र सोहीअनुसार बोर्डले भुक्तानी मिलाउने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
वायु प्रदूषणका कारण नेपालमा ४८ हजार ५०० जनाको मृत्यु
काठमाडौं । स्टेट अफ ग्लोवल एयर २०२४ नामक रिपोर्ट हालै सार्वजनिक भएको छ । हेल्थ इफेक्ट इन्ष्टिच्यूट एवम् हेल्थ मेट्रिक्स एण्ड इभ्यालुएसन नामक संस्थाले यूनिसेफसँगको सहकार्यमा यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । स्टेट अफ ग्लोबल एयरको उक्त प्रतिवेदनले २०२१ मा विश्वमा वायु प्रदूषणका कारण ८१ लाख मानिसको मृत्यु भएको तथ्य प्रस्तुत गरेको छ । सन् २०१९ मा करिब ७२ लाख मानिसको मृत्यु वायु प्रदूषणका कारण भएको थियो । वायु प्रदूषणका कारण नेपालमा सन् २०२१ मा ४८ हजार ५०० मानिसको मृत्यू भएको तथ्यांक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सन् २०१९ को प्रतिवेदनमा यो संख्या ४२ हजार १०० थियो । विश्वभरी वायु प्रदूषणका कारण मृत्यु हुने मध्ये पि.एम २.५ अर्थात धुलो धुँवामा मिसिएका विषाक्त वायुका कारण ५८ प्रतिशत, मृत्यु घरभित्रको प्रदूषणका कारण ३८ प्रतिशत र ओजोनको कारण ६ प्रतिशतको मृत्यु भएको तथ्य रिपोर्टमा उल्लेख छ । विश्वभरी उच्च रक्क्तचापपछि वायु प्रदूषण नै मानव स्वास्थ्यमा जोखिम बढाउने तत्व भएको कुरा उल्लेख छ । वायु प्रदूषणको उच्च जोखिममा दक्षिण एशियाली र अफ्रिकन मुलुकहरु रहेका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभाले स्वच्छ हावा, स्वास्थ्य र दिगो वातावरणलाई मानव अधिकारको रुपमा स्वीकार गरेको छ । यसैगरी नेपालको संविधानको धारा ३० ले ‘स्वस्थ र स्वच्छ हावा’ नागरीकको मौलिक हकको रुपममा व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि, यी प्रावधानहरुको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । वायु प्रदूषणको मुख्य कारण मध्ये जिवाष्म इन्धन र जैविक इन्धनको अधिकतम् प्रयोग हुन् । यी बाहेक खुल्ला फोहोर बाल्ने, फोहोरको व्यवस्थापन नहुनु, कृषि अवशेषको जलन, वन डढेलो, विषादीको उच्च प्रयोग वायु प्रदूषणका कारण हुन् । वायु प्रदूषणका कारण बालबालिका, ज्येष्ठ नागरीक, दिर्घ रोगीहरु, महिला आदि बढी जोखीममा रहेका छन् । यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम र उत्पादन क्षेत्रमा ह्रास ल्याउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
ढल्केबर-इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा, ४ हजार मेगावाट विद्युत प्रवाह गर्ने
काठमाडौं । देशभित्रको विद्युत प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण तथा विश्वसनीय बनाउन र नेपाल-भारतबीचको विद्युत व्यापार विस्तारका लागि निर्माणाधीन हेटौंडा-ढल्केबर-इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनको ढल्केबर-इनरुवा खण्ड सञ्चालनमा आएको छ । धनुषाको ढल्केबरबाट सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका-४ स्थित इनरुवा सबस्टेसम्मको १५४ किलोमिटर ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनलाई मंगलबार बेलुका साढे सात बजे चार्ज गरी सञ्चालनमा ल्याइएको हो । ढल्केबर र इनरुवा ४०० केभी सबस्टेसनमा जोडेर प्रसारण लाइन चार्ज गरिएको हो । ढल्केबर-इनरुवा खण्ड सञ्चालनमा आएसँगै देशभित्र पहिलोपल्ट ४०० केभीबाट विद्युत प्रसारण सुरु भएको छ । यसअघि ढल्केबर–मुजफ्फरपुर (भारत) अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट ४०० केभीमा विद्युत् आयात-निर्यात हुँदै आएको थियो । अब देशभित्र पनि ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट विद्युत प्रवाह सुरु गरिएको हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ढल्केबर-इनरुवा खण्ड सञ्चालनमा आएसँगै मुख्यरूपमा कोशी प्रदेशका तराईका जिल्लाहरूमा विद्युत् आपूर्तिको भोल्टेज सुधार गर्न, समग्रमा देशको प्रसारण प्रणालीलाई गुणस्तर तथा विश्वसनीय बनाउन र नेपाल–भारतबीचको विद्युत व्यापारको परिमाण वृद्धि गर्न महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको बताए । प्रसारण लाइनले करिब ४ हजार मेगावाट विद्युत प्रवाह गर्न सक्दछ । प्रसारण पूर्वाधार तयार नभएकाले हाल सञ्चालमा रहेको ढल्केबर-मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट हुने विद्युत आयात-निर्यात परिमाण अब बढाउन सकिने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उल्लेख गरे । अहिले दुई देशबीचको विद्युत् आयात निर्यात परिमाण ८०० मेगावाट मात्र छ । उनले कोशी करिडोर हुँदै इनरुवा सबस्टेसनमा आएको विद्युतलाई त्यस क्षेत्रमा खपत गरी अतिरिक्त भएमा ढल्केबर-इनरुवा प्रसारण लाइनमार्फत ढल्केबर ल्याएर भारतर्फ निर्यात गर्न पनि सकिने बताए । मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका–११ स्थित थानाभर्याङस्थित हेटौंडा सबस्टेसनबाट इनरुवा सबस्टेसम्म २ सय ८८ किलोमिटर प्रसारण लाइनलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी निर्माण सुरु गरिएको थियो । प्रसारण लाइनलाई हेटौंडा-ढल्केबर १३४ किलोमिटर र ढल्केबर–इनरुवा १५४ किलोमिटरलाई दुई खण्डमा विभाजन गरिएको छ । हेटौंडा-ढल्केबर खण्ड निर्माणाधीन छ ।
रास्वपाबाट राजदूत बन्न दुई दिनमा १०० जनाले दिए आवेदन
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट राजदूत पदका लागि बुधबारसम्म करिब १ सय जनाको आवेदन परेको छ । सत्ता गठबन्धन दलमा रहेको रास्वपाले दलहरूबीच भागबन्डाका क्रममा आफ्नो भागमा परेको २ जना राजदूत पदका लागि सोमबारदेखि ‘राजदूत सिफारिस मापदण्ड २०८१’ बनाई अनलाइनबाट आवेदन माग गरेको थियो । सोमबार बिहानबाट खुला गरिएको अनलाइन आवेदनमा बुधबारसम्म करिब १ सय जनाले राजदूत पदका लागि आवेदन दिएको कार्यदलका संयोजक शिशिर खनालले जानकारी दिएका छन् । उक्त अनलाइन आवेदन दिने समय शुक्रबारसम्म रहेको छ । आवेदनमा परेका नाममा प्रक्रियागत छलफल गरेपछि मात्र पार्टीका तर्फबाट राजदूतमा नाम सिफारिस गरिने बताइएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री तथा रास्वपा सभापति लामिछानेबीच गत असार ६ गते राजदूतमा भागबन्डा भएको थियो । उक्त भागबन्डा अनुसार एमालेबाट ५ जना, अशोक राई नेतृत्वको जसपाबाट २ जना, रास्वपाबाट २ जना र माओवादीबाट १ जना राजदूत बन्ने सहमति भएको थियो ।
अवकाश प्राप्त स्वयंसेविकालाई एक लाखसहित सम्मान
झापा । महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई मेचीनगर नगरपालिकाले एक लाख रुपैयाँ नगदसहित सम्मान गरेको छ । नगर कार्यापालिकाको दोस्रो नगरसभाको पाँचौँ अधिवेशन समापनका अवसरमा स्वयम्सेविका तेजमणि मेचेलाई सम्मान गरिएको हो । विगत लामो समयदेखि निरन्तर समुदायस्तरमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्दै मेचीनगर–८ निवासी ६० वर्षका मेचेले अनिवार्य अवकाश लिएका छन् । पालिकाले यसअघि १२ जना स्वयंसेविकालाई सम्मान गरेको थियो । मेचीनगर नगरपालिका झापाको सबैभन्दा बढी बजेट भएको पालिका हो । मेचीनगरले यो वर्ष दुई अर्ब पाँच करोड २९ लाख रुपैयाँको बजेट नगरसभामा पेस गरेको छ ।
