विकासन्युज

बाढी-पहिरो पीडितलाई सरकारको राहत : नगद सहयोगदेखि अस्थायी बसोबासको सुविधा

काठमाडाैं । सरकारले हालैको बाढीपहिरोबाट घर गुमाएकालाई तत्काल अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउने भएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले यस्तो घोषणा गरेको हो ।  सरकारले बाढीपहिरो प्रभावितलाई तत्काल राहत रकम पनि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।  प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रिय परिषद्को बैठक बोलाएकी थिइन् । बैठकले विपद् प्रभावितको राहत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने, बाढीपहिरोका कारण क्षति भएका संरचनाको पुनर्निमाण, अस्थायी तथा स्थायी वासस्थानको व्यवस्थालगायत विषयमा निर्णय गरेको छ ।  यस्ता छन् निर्णय  - मिति २०८२ असोज १७ गतेदेखि हालसम्म देशका विभिन्न स्थानमा भारी मात्रामा परेको अविरल वर्षा र त्यसबाट घटेका घटनाबाट भएको क्षति र हालसम्मको खोज तथा उद्धारको यथार्थ स्थितिको जानकारी भयो । - यस दुःखद् घटनामा परी जीवन गुमाएकाप्रति यो परिषद् गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै मृतकहरूमा भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली र मृतकका परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गर्दछ । साथै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना र बेपत्ता व्यक्तिहरुको खोज तथा उद्धार कार्यलाई निरन्तरता दिन गृह मन्त्रालय र सबै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिने ।  - विभिन्न स्थानमा अवरुद्ध भएका सडकहरु यथाशीघ्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था सम्बन्धित निकाय (भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह) ले मिलाउने । यस घटनाबाट अवरुद्ध खानेपानी, विद्युत, संचार लगायतका अत्यावश्यक सेवाहरु संचालन गर्न क्रमशः खानेपानी सेवा प्रदायक संस्था, नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यथाशीघ्र गर्ने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले व्यवस्था मिलाउने ।  - तीनै तहका सरकारहरूले प्रदान गर्ने राहतलाई समन्वय गरी दोहोरो नपर्ने गरी स्थानीय तहमार्फत प्रदान गर्ने । - उक्त घटनाका मृतक र बेपत्ताका परिवारलाई प्रचलित कानून बमोजिम तत्काल राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गृह मन्त्रालयले मिलाउने र घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मिलाउने । - विपद्पश्चात फैलिन सक्ने महामारीको आँकलन गरी महामारीजन्य रोग फैलन नदिन खानेपानी मन्त्रालयले स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सम्भाव्य जोखिमयुक्त स्थानहरूमा जनचेतना, स्वास्थ्य शिविर, मनोसामाजिक परामर्श लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । - विपद्मा घरबास गुमाएका परिवारहरूका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा यथाशीघ्र लाभग्राही पहिचान गरी पठाउन निर्देशन दिने र लाभग्राही पहिचान भइ आए पश्चात अस्थायी आवास निर्माण अनुदान सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ बमोजिमको अनुदान रकमको पहिलो किस्ता तत्काल उपलब्ध गराउने ।  - अन्तर्राष्ट्रिय खोजी तथा उद्वार सुझाव समूहमा प्रत्ययन हुन आवश्यक तयारीका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र सुरक्षा निकायलाई निर्देशन गर्ने । - मनसुनजन्य विपद्का घटनाहरुको खोज, उद्धार, राहत तथा प्रतिकार्यको क्रममा खटिनु हुने जनप्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी, स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवक, जनसमुदाय, गैरसरकारी संघसंस्था, निजी क्षेत्र, सञ्चारकर्मीलगायत सम्बद्ध पक्षलाई जोखिमपूर्ण परिस्थितिमा जुन प्रयास भएको छ त्यसको उच्च प्रशंसा गर्दै यो बैठक सबैमा हार्दिक धन्यवाद् ज्ञापन गर्दछ ।   

नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशतमा सीमित हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण, बीमामा ठूलो धक्का

काठमाडौं । विश्व बैंकले चालू वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशतमा सीमित हुनसक्ने अनुमान गरेको छ । विश्व बैंकले दक्षिण एसिया क्षेत्रको आर्थिक अवस्थाको झलक सार्वजनिक गर्दै नेपालको अर्थतन्त्र शिथिल भएर आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशतमात्रै हुने अनुमान गरेको हो ।  नेपालमा हाल देखिएको अस्थिरता तथा बढ्दो राजनीतिक र आर्थिक अनिश्चितताका कारण आर्थिक वृद्धिदर आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा घटेर २.१ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ, जसको सम्भावित दायरा ऋणात्मक १.५ देखि २.६ प्रतिशतसम्म रहने अपेक्षा गरिएको छ,’ विश्व बैंकले भनेको छ ।  अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आगमनमा तीव्र गिरावट आउने र सम्पत्ति नोक्सानीका कारण बीमा क्षेत्र प्रभावित हुने अनुमान विश्व बैंकको छ ।  लगानीकर्ताको कमजोर विश्वासका कारण निजी लगानी र जलविद्युत् बाहेकका निर्माण कार्यमा अवरोध आउने सम्भावना बढी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  धान उत्पादनका लागि प्रमुख प्रदेशमा ढिलो वर्षा सुरु भएकाले कृषि क्षेत्रमा पनि प्रतिकूल प्रभाव पर्ने अनुमान गरिएको छ । तर, पुनर्निर्माणका प्रयासहरूले आर्थिक पुनरुत्थानलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सहयोग पु¥याउने र २०८४/८५ सम्ममा वृद्धिको गति बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।  

कोशीमा प्रदेश सरकार सक्रिय, विपद् क्षेत्रमा पठाइयो राहत सामग्री

काठमाडौं । कोशी प्रदेशको इलामका बाढी–पहिरो पीडितहरूका लागि प्रदेश सरकारले राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रतर्फ पठाएको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीका अनुसार चामल, दाल, आलु, तेल, नुन र बेसारसहितका दैनिक उपभोग्य वस्तु इलाम पठाइएको छ । यसबाहेक ब्ल्यांकेट, म्याट्रेस, त्रिपाललगायतका न्याना कपडा पनि इलाम पठाइएको कार्कीले जानकारी दिएका छन् । जिल्लाका माङसेबुङ र इलाम सदरमुकामसहितका प्रभावित क्षेत्रमा हेलिकप्टरमार्फत राहत सामग्री पुर्‍याइसकिएको छ । इलामका सूर्योदय र देउमाई नगरपालिका तथा सदरमुकाम इलाम नगरपालिका बाढीबाट बढी प्रभावित देखिएका छन् । यसबाहेक जिल्लाका सन्दकपुर गाउँपालिका, माङसेबुङ गाउँपालिका, माईजोगमाई गाउँपालिका र फाकफोकथुम गाउँपालिकामा पनि बाढीले क्षति पुर्‍याएको छ । जिल्लाका बाढी–पहिरो पीडितहरूका लागि थप आवश्यक सामग्री पठाउने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको मुख्यमन्त्री कार्कीले जानकारी दिएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले सुरक्षा निकायलाई उद्धृत गर्दै दिएको जानकारीअनुसार जिल्लामा कम्तीमा ३९ जनाको मृत्यु भएको छ भने एक जना अझै बेपत्ता रहेका छन् । जिल्लामा पहिरोले १४ घरमा पूर्णरूपमा क्षति पुर्‍याएको छ ।

जेनजीका गतिविधि बढेसँगै काठमाडौंको सुरक्षा व्यवस्था मजबुत पारियो

काठमाडौं । जेनजी युवाहरुका गतिविधि बढ्न थालेपछि संघीय राजधानी काठमाडौंको सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाइएको छ । संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति खारेजी र जेनजी विद्रोहमा दमनकारी भुमिका खेल्ने शिर्षस्थ नेताहरुलाई पक्राउ गर्न चौतर्फी दबाब बढ्न थालेपछि काठमाडौंका मुख्य सार्वजनिकस्थल तथा सरकारी कार्यालयहरुमा तैनाथि बढाइएको हो ।  जेनजी पुस्ताका युवाहरुले सामाजिक सञ्जालमार्फत तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्काली गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्न दबाब दिइरहेका छन् । जेनजीको एक समूहले मंगलबार बिहान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई र सबै आयुक्तहरुको राजीनामाको माग गर्दै औपचारिक रुपमा निवेदन समेत दर्ता गराएको छ ।  ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्नेबारे सोमवार साँझ प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सबै सुरक्षा अंगका प्रमुखहरुसँग छलफल समेत गरेका थिए । यद्यपि प्रहरीले लिखित जवाफ माग गर्दै जाहेरी लिन नमानेको समेत बताइएको छ ।   

काठमाडौं फर्कदा बढी भाडा असुल्नेलाई कारबाही

चितवन । राजधानी फर्कने यात्रुसँग बढी भाडा लिएको गुनासोपछि स्थानीय प्रशासनले अनुगमन गरी बढी भाडा लिने सवारीसाधनका चालक र धनीलाई कारबाही गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालको नेतृत्वमा अनुगमनमा गएको सुरक्षा निकायका प्रमुखसहितको टोलीले उनीहरुलाई कारबाही गरेको हो ।  जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक गायत्री शर्माका अनुसार नारायणगढको पुलचोक, पोखरा बसपार्क र आँपटारीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्याल, प्रहरी उपरीक्षक गोविन्द पुरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख सुरेश तिवारीसहितको टोलीले सडकमा जाँच गरी कारबाही गरेको हो । सो क्रममा बढी भाडा लिने ६ जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको छ । यात्रुलाई बढी भाडाको टिकट दिएर चलानीमा कम रकम उल्लेख गरेर ठगी गरेकालाई कारबाही गरिएको हो । सो क्रममा २५ माइक्रोबसले उठाएको बढी भाडा फिर्ता समेत गरिएको प्रहरी निरीक्षक शर्माले बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालयका अनुसार चलानीबिना यात्रु लिएर हिँडेका सवारी चालक र बढी भाडा असुल गरेकालाई सचेत गराइएको, भाडा फिर्ता गराइएको, जरिवाना लगाइएको र नियन्त्रणमा लिइएको छ । अटेर गरेकालाई पक्राउ गरी कालोबजारी ऐनअन्तर्गत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए । चितवन हुँदै काठमाडौंतर्फ गुड्ने सवारीसाधनमा अनुगमन गरिएको हो ।  दसैँ मानेर काठमाडौं फर्किनेको चाप बढेपछि यातायात व्यवसायीले उनीहरुबाट चर्को भाडा असुल्ने गरेको गुनासो सुनेपछि नियमित रुपमा अनुगमन गर्न थालिएको प्रहरी उपरीक्षक पुरीले बताए ।  

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भागेका कैदी नियन्त्रणमा नलिएसम्म भिसामा कडाइ हुन सक्ने

काठमाडौं । संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि नेपाली राजदूत तेज बहादुर क्षेत्रीले जेनजी आन्दोलन पश्चात् उत्पन्न राजनीतिक जटिल परिस्थितिका कारण यूएईले भिजिट, कामदार र विद्यार्थी भिसामा कडाइ गरेको बताएका छन् । जेनजी आन्दोलनको बेला बाहिरी निस्किएका कैदी बन्दीलाई नियन्त्रणमा नलिएसम्म भिसामा कडाइ हुन सक्ने उनले बताए ।  ‘युएई आफैंमा अत्यन्त शान्त, सुरक्षित तथा विकास, प्रगति र आर्थिक समृद्धिमा अगाडि बढिरहेको देश हो । नेपालमा जेनजी आन्दोलनपछि जेलमा रहेका धेरै कैदीबन्दी तथा अपराधी बाहिरिएका छन् । जतिसक्दो छिटो हामी ती कैदीहरूलाई पुनः नियन्त्रणमा ल्याउँदैनौँ, तबसम्म युएईजस्ता देशहरूले भिसामा कडाइ हुन सक्ने देखिन्छ,’ उनले भने । राजदूत क्षेत्रीका अनुसार युएई सरकारले भिसा कडाइ गरेको विषयमा कुनै औपचारिक जानकारी दूतावासले प्राप्त गरेको छैन । यद्यपि देशको सुरक्षाको दृष्टीले सावधानी अपनाउन युएई सरकारले कदम चालेको हुन सक्ने उनले बताए । ‘नेपालमा छिट्टै शान्ति र अमन चयन तथा स्थिरता र विश्वसनीय वातावरण हुना साथ भिसा नीतिमा फेरि सहजता हुनेछ । युएईमा रहेका नेपालीहरू मेहनती, इमान्दारी, लगनशील, सरल, शिष्ट तथा बफादार भएकाले पनि नेपालीहरूलाई युएई सरकार र जनताले रोजगारीमा प्राथमिकतामा राखेको छ,’ उनले भने । युएईमा रोजगारीका नाममा नेपालीले नेपालीलाई गर्ने ठगी र मानव बेचबिखनका घटनाबारे उनले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे । भिजिट भिसा लिएर काम दिलाई दिने नाममा केही दलालहरूले नेपालीहरूबाट ठगी गर्ने क्रम बढेको उनको भनाइ छ ।  ‘दूतावासमा यस्ता घटनाबारे धेरै उजुरी आएका छन् । यस्ता अपराध गम्भीर प्रकृतिका छन् र नेपालकै कानुन अनुसार कडाभन्दा कडा सजाय हुनुपर्छ । प्रमाणसहित उजुरी आए अनुसन्धान र कारबाही तुरुन्त अघि बढाइन्छ,’ उनले भने ।  युएई रोजगारीमा आउँदा सरकारबाट मान्यता प्राप्त एजेन्सीबाट मात्र आउनु र सरकारले तोकेको रकम मात्र बैंक भौचर वा ट्रान्सफरको प्रमाण राख्नु पर्ने उनले बताए ।  उनका अनुसार युएईमा नेपालीहरूको संख्या ७ लाख भन्दा बढी रहेकाले विभिन्न ठगी, मानव बेचविखन तथा आपराधिक घटनाहरू तीव्र रूपमा बढ्दै गएका छन् । 

अख्तियार प्रमुख राईको राजीनामा माग, जेनजीको प्रदर्शन

काठमाडौं । जेनजी युवाहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईको राजीनामा माग्दै प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरूले आज बिहान टंगालस्थित अख्तियार आयोगको मुख्यालय अगाडि सडकमा प्रदर्शन गरेका हुन् । प्रदर्शनलाई लक्षित गर्दै सुरक्षा निकायले आसपासका क्षेत्रमा कडा निगरानी र अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरेको थियो । प्रदर्शनमा सहभागी अमित खनाल ओझाले अख्तियार प्रमुख राईले नैतिकताको आधारमा पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् । जेनजी युवाहरूले यसअघि पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा नियुक्त भएका ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति खारेज गर्न माग गर्दै आएका छन् ।  जेनजी मुभमेन्ट अलायन्सले राईसहित सम्पूर्ण आयुक्तहरूको राजीनामा माग्दै आज आयोगमै औपचारिक पत्र पनि बुझाएको छ । जेनजीले हिजो मात्र प्रमुख आयुक्त राईलाई इमेलमार्फत स्वेच्छिक राजीनामाको आग्रह गरेको थियो । 

सुनको मूल्य निरन्तर अकासिँदो, तोलाको दुई लाख ३५ हजार ४००

काठमाडौं । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्यमा वृद्धिभएसँगै त्यसको प्रभाव स्थानीय बजारमा पनि परेको छ । सोमबारको तुलनामा मंगलबार एक तोला सुन दुई हजार ३०० ले महँगो भएको छ ।  नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार सोमबार दुई लाख ३३ हजार १०० रुपैयाँमा कारोबार भएको एक तोला सुनको मोल आज दुई हजार ३०० रुपैयाँले बढेर दुई लाख ३५ हजार ४०० रुपैयाँ कायम भएको छ । चाँदीको मूल्य भने स्थिर छ । सोमबार एक तोला चाँदी दुई हजार ९६० रुपैयाँमा खरिदबिक्री भएको थियो । गत आइतबार एक तोला सुन दुई लाख ३० हजार ६०० रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो भने त्यति नै परिमाणको चाँदी दुई हजार ९३० रुपैयाँमा क्रयविक्रय भएको थियो ।  अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मंगलबार एक औँस सुन तीन हजार ९६५ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।