जलस्रोत सम्बन्धी छाता कानुन ल्याउने तयारीमा ऊर्जा मन्त्रालय
काठमाडौं । जलस्रोत व्यवस्थापन संघीय संरचना अनुरूप व्यवस्थित गर्न सरकारले जलस्रोत सम्बन्धी नयाँ छाता कानुन ल्याउने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘जलस्रोत विधेयक २०८३’ को मस्यौदा परिमार्जन कार्य पूरा गर्दै त्यसलाई स्वीकृतिका लागि अघि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको जलस्रोत ऐन २०४९ प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्य सहित तयार गरिएको विधेयकले संविधानले व्यवस्था गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार बाँडफाँटलाई कानुनी आधार दिने बताइएको छ । नयाँ ऐन जारी भएपछि प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्र अनुसार छुट्टै कानुन निर्माण गर्न सक्ने भएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार विधेयकको मुख्य उद्देश्य जलस्रोत संरक्षण, बहुआयामिक उपयोग र समुचित विकास सुनिश्चित गर्नु हो । यससँगै जल उत्पन्न विपद् न्यूनीकरण, जलस्रोतको दिगो उपयोग तथा एकीकृत व्यवस्थापनलाई पनि विधेयकले प्राथमिकतामा राखेको छ । विधेयक मार्फत जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । सचिवालयलाई जलस्रोत नियमन, नीति समन्वय र दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्ने प्रमुख निकायका रूपमा विकास गर्ने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आयोगको विद्यमान कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै थप जिम्मेवारी दिइएको छ । मन्त्रालयले ऐनसँगै आवश्यक नियमावली तर्जुमाको काम पनि समानान्तर रूपमा अघि बढाएको बताइएको छ । सरकारले चालु संसद् अधिवेशनबाटै विधेयक पारित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि मस्यौदालाई जेठ पहिलो साताभित्र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ । संघीय संरचना अनुसार जलस्रोत व्यवस्थापनको स्पष्ट कानुनी आधार अभाव हुँदा विभिन्न तहका सरकारबीच अधिकार क्षेत्र, आयोजना स्वीकृति तथा स्रोत उपयोगमा अन्योल देखिँदै आएको थियो । नयाँ विधेयकले त्यस्ता अस्पष्टता हटाउँदै जलस्रोत विकासलाई संस्थागत र व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
डीडीसीको लुटतन्त्र बन्द, जोगियो पौने ३ करोड
काठमाडौं । सरकारी संस्थानहरूमा वर्षौंदेखि चल्दै आएको लुटतन्त्र र फजुल खर्चविरुद्ध कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री गिता चौधरीले कडा कदम चालेकी छन् । दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) का कर्मचारीहरूले सित्तैमा उपभोग गर्दै आएको दूध र घिउको सुविधालाई मन्त्री चौधरीले तत्काल रोक्न निर्देशन दिएकी हुन् । के थियो सेटिङ ? डीडीसीका कर्मचारीहरूले नियमविपरीत र अनावश्यक रूपमा दैनिक दूध र मासिक रूपमा घिउ सित्तैमा घर लैजाने गरेका थिए । एकातिर संस्थान घाटामा जाने र अर्कोतिर किसानले दूधको भुक्तानी नपाएर सडकमा दूध पोख्नुपर्ने अवस्था रहेको बेला कर्मचारीहरूले भने राज्यको सम्पत्तिमा रजाइँ गरिरहेका थिए । मन्त्री चौधरीको यो एकै निर्देशनले अब संस्थानको वार्षिक २ करोड ८५ लाख रुपैयाँ जोगिने भएको छ । ‘संस्थान कर्मचारी पाल्नका लागि मात्र होइन, किसान र उपभोक्ताको सेवाका लागि हो’ , मन्त्री चौधरीले निर्देशनका क्रममा भनिन् । कर्मचारीको सुविधा कटौती गरेर जोगिएको यो वार्षिक २ करोड ८५ लाख रुपैयाँ अब किसानहरूको बाँकी बक्यौता भुक्तानी र दुग्ध उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रममा खर्च गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । वर्षौंदेखि किसानको पसिनाको मूल्य नतिर्ने तर कर्मचारीले सित्तैमा घिउ दूध खाने प्रवृत्ति अन्त्य भएको छ ।
हिमालय स्पोर्ट्स र डीगोमा विश्वकप फुटबल हेर्न पाइने, यस्तो छ ग्राहक शुल्क
काठमाण्डौ । एक महिनापछि सुरु हुन लागेको ‘फिफा विश्वकप २०२६’ नेपालमा हिमालय स्पोर्टस् टिभी र डीगो एपमार्फत प्रसारण हुने भएको छ । गत शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा नेपालमा फिफा विश्वकप प्रसारणसम्बन्धी औपचारिक घोषणा गरिएको हो । अब नेपाली दर्शकले हिमालय स्पोर्टस् टेलिभिजन र डीगो एपको ग्राहक बनेर विश्वकपका सबै खेल हेर्न सक्नेछन् । नेपालभित्र यी दुई प्लेटफर्मबाहेक अन्य कुनै माध्यमबाट विश्वकप हेर्न नपाइने जनाइएको छ । नेपालका लागि फिफा प्रसारण अधिकार प्राप्त एसप्रो मिडियाले टेलिभिजनतर्फ हिमालय स्पोर्टस् र हिमालय टेलिभिजन तथा मोबाइल एपतर्फ डीगो एपसँग एक्सक्लुसिभ प्रसारण सम्झौता गरेको हो । सम्झौतापछि एसप्रो मिडियाका अध्यक्ष सोम धितालले नेपाली दर्शकले अब नेपाली टेलिभिजन र मोबाइल एपमै विश्वकप हेर्न पाउने वातावरण बनेको बताए । उनले विदेशी च्यानलमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको उल्लेख गरे । सोही अवसरमा हिमालय टेलिभिजनको खेलकुद विशेष च्यानल ‘हिमालय स्पोर्टस्’को औपचारिक शुभारम्भ पनि गरिएको छ । हिमालय टेलिभिजन नेटवर्कका अध्यक्ष धर्मराज भुसाल, कार्यकारी निर्देशक श्याम कँडेल तथा हिमालय स्पोर्टस्‌का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरज गिरीले च्यानलको उद्घाटन गरे । कार्यक्रममा अध्यक्ष भुसालले हिमालय टेलिभिजनले सब्सक्रिप्सन मोडलमार्फत विश्वस्तरीय कन्टेन्ट नेपालमा प्रसारण गर्ने नयाँ अध्याय सुरु गरेको बताए । त्यस्तै, कार्यकारी निर्देशक श्याम कँडेलले खेल अर्थतन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित उत्कृष्ट गुणस्तरमा खेलसम्बन्धी कन्टेन्ट प्रसारण गर्न हिमालय स्पोर्टस् च्यानल सुरु गरिएको जानकारी दिए । सोही समारोहमा डीगो मोबाइल एपको पनि शुभारम्भ गरिएको थियो । यसअघि ‘डिसहोम गो’ नाममा रहेको मोबाइल एपलाई नयाँ प्रविधि र नयाँ स्वरूपसहित ‘डीगो’ नामबाट सार्वजनिक गरिएको हो । डिस मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष हेमराज ढकाल, निर्देशक सुदीप आचार्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रसन्न पोखरेलले एपको शुभारम्भ गरे । अध्यक्ष ढकालले प्रविधि, बजार र दर्शक एकैसाथ तयार रहेको अवस्थामा लगानीका हिसाबले यो सुनौलो अवसर भएकाले डीगोलाई फिफा विश्वकपसँगै नयाँ स्वरूपमा सार्वजनिक गरिएको बताए । उनले विश्वभर रहेका नेपालीलाई कन्टेन्टमार्फत जोड्ने उद्देश्यसहित डीगो अघि सारिएको उल्लेख गरे । यस्तो छ ग्राहक शुल्क फिफा विश्वकप हेर्न दर्शकले टेलिभिजनमा हिमालय स्पोर्टस् च्यानल सब्सक्राइब गर्नुपर्नेछ । टेलिभिजनमा विश्वकप हेर्न प्रति सेटअप बक्स ९ सय ९९ रुपैयाँ (करसहित) शुल्क लाग्नेछ। हाल अर्ली बर्ड अफरअन्तर्गत डीगो एपमार्फत सीमित अवधिका लागि ७ सय ९९ रुपैयाँमा ग्राहक पास खरिद गर्न सकिने जनाइएको छ । मोबाइलबाट मात्रै हेर्न चाहने दर्शकका लागि ५ सय ४९ रुपैयाँ (करसहित) शुल्क तोकिएको छ । उल्लेखित शुल्क तिरेपछि दर्शकले विश्वकपका सबै १ सय ४ खेल हेर्न पाउनेछन् । टेलिभिजनको ग्राहक बन्न सम्बन्धित केबल अपरेटर वा टेलिभिजन सेवा प्रदायकसँग सम्पर्क गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।
सुनवलमा ‘सर्वोत्तम इमर्जेन्सी अस्पताल’ निर्माण सुरु, लगानी ४ करोड
काठमाडौं । सर्वोत्तम सिमेन्टले पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकामा सुविधा सम्पन्न ‘सर्वोत्तम इमर्जेन्सी अस्पताल’ निर्माण कार्य सुरु गरेको छ । सोमबार आयोजित एक विशेष कार्यक्रमबीच सुनवल नगरपालिका-५ मा अस्पताल भवनको शिलान्यास सम्पन्न गरिएको हो । कोभिड-१९ को समयमा सर्वोत्तम सिमेन्ट र सुनवल नगरपालिका बीच अस्पताल निर्माणसम्बन्धी प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । तत्कालीन नगरप्रमुख भीमबहादुर थापाको कार्यकालमा सुरु गरिएको उक्त प्रतिबद्धताले अब मूर्त रूप लिन थालेको हो । सर्वोत्तम सिमेन्टले महामारीको समयमा नगरपालिकालाई १७ वटा भेन्टिलेटर समेत उपलब्ध गराएको थियो । निर्माण सम्पन्न भएपछि ती उपकरणहरूको आवश्यक सर्भिसिङ गरी अस्पतालमै व्यवस्थापन गरिने कम्पनीले जनाएको छ । लिफ्टसहितको तीनतले अस्पताल करिब ४ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिनेछ । निर्माणको सम्पूर्ण खर्च सर्वोत्तम सिमेन्टले नै बेहोर्नेछ । कम्पनीका महाप्रबन्धक नेत्र प्रसाद घिमिरेका अनुसार एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरी अस्पताल सुनवल नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिनेछ । बालमैत्री तथा अपाङ्गमैत्री डिजाइनमा निर्माण गरिने अस्पतालमा आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणहरू समेत उपलब्ध गराइनेछ । साथै अस्पताल सञ्चालनपछि मर्मत-सम्भारको जिम्मेवारी समेत कम्पनीले नै लिने जनाएको छ । सुनवल नगरपालिकाकी नगरप्रमुख बिमला अर्यालले यसअघि जग्गा अभावका कारण परियोजना अघि बढ्न नसकेको उल्लेख गर्दै हाल आवश्यक जग्गा उपलब्ध भएपछि निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिएको बताइन् । स्थानीय नागरिकलाई सहज, गुणस्तरीय तथा आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित निर्माण हुन लागेको यस अस्पतालले सुनवल क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवामा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने विश्वास लिइएको छ ।
लुम्बिनीमा आयोजित नबिल निःशुल्क जलन शिविरमा ८५ जनाले पाए उपचार तथा परामर्श
काठमाडौं । दाङको घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सञ्चालन भएको नबिल निःशुल्क जलन उपचार शिविरमार्फत ८५ जनाले उपचार तथा परामर्श सेवा प्राप्त गरेका छन् । नबिल बैंक लिमिटेड र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आयोजना तथा सुष्मा कोइराला मेमोरियल अस्पतालको सहकार्यमा यही वैशाख २५ देखि २८ गतेसम्म शिविर आयोजना गरिएको थियो । शिविरमा २५ जनाको शल्यक्रिया गरिएको बैंकले जनाएको छ । त्यसमध्ये जटिल किसिमका १२ जना बिरामीलाई काठमाडौं शाँखुस्थित सुष्मा कोइराला मेमोरियल अस्पतालमा थप उपचारका लागि रिफर गरिएको छ । नबिल बैंकले काठमाडौंमा कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकमार्फत विभिन्न प्रदेशका दुर्गम स्थानमा रहेका जलनसम्बन्धी बिरामीलाई नि:शुल्क उपचार र परामर्श दिँदै आएको छ । जलनका घटनाका पीडितलाई तत्काल र विशेष हेरचाह आवश्यक पर्दछ । तर आफ्नै ठाउँमा जलन उपचार केन्द्र नहुँदा पीडितहरूले समयमै गुणस्तरीय उपचार नपाउने अवस्था छ । जलनका कारण पीडा भोगिरहेका व्यक्तिहरूलाई उपचार गरी उनीहरुको जीवनमा सुधार ल्याउने प्रयास स्वरुप शिविर आयोजना गरिएको बैंकको भनाइ छ । बैंकले यसअघि मधेश प्रदेशमा वैशाख १७ गतेदेखि आयोजना गरेको चार दिने शिविरबाट १५० जनाले उपचार तथा परामर्श पाएका थिए । यस्तै, गत फागुन १२ देखि १४ सम्म सुदूरपश्चिमको धनगढीमा सञ्चालन भएको शिविरमार्फत ६५ जना र चैत २७ गतेदेखि कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा सञ्चालन भएको शिविरमा १९४ जनाले उपचार तथा परामर्श पाएका थिए ।
हुलास फिनसर्भ हायर पर्चेजको नाफा ६५.३५ प्रतिशतले वृद्धि
काठमाडौं । हुलास फिन सर्भ हायर पर्चेज लिमिटेड (साबिक हुलास फिन सर्भ लिमिटेड) ले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले प्रकाशित अन्तरिम वित्तीय विवरणअनुसार उल्लेखनीय व्यवसायिक विस्तार र प्रभावकारी कर्जा असुलीका कारण नाफा तथा कर्जा लगानी दुवैमा उत्साहजनक वृद्धि हासिल गरेको जनाएको छ । कम्पनीले समीक्षा अवधिसम्म २४ करोड १३ लाख ४२ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ६५.३५ प्रतिशतले बढी हो । यसै अवधिमा कम्पनीको कुल कर्जा पोर्टफोलियो १० अर्ब पुगेको छ । जुन व्यवसायको आकारमा ७५.१० प्रतिशतको वृद्धि हो । कम्पनीका अनुसार सशक्त व्यवसायिक विस्तार तथा प्रभावकारी रिकभरी व्यवस्थापनका कारण निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) अनुपात ४.२२ प्रतिशतबाट घटेर २.९४ प्रतिशतमा झरेको छ । कर्जा लगानी उल्लेखनीय रूपमा बढाउँदै लैजाँदा पनि सम्पत्ति गुणस्तर सुधार हुनु कम्पनीको वित्तीय व्यवस्थापनको सकारात्मक संकेत भएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले आगामी दिनमा पनि सन्तुलित तथा दिगो व्यवसायिक वृद्धि, प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापन, कर्जा असुली सुदृढीकरण तथा सरोकारवालाको दीर्घकालीन हित संरक्षणमा केन्द्रित रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
जबरजस्ती मुद्दामा मिलापत्र गराउने पूर्ववडाध्यक्षसहित ४ जना पक्राउ
काठमाडौं । जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दामा मिलापत्र गराउने प्रयास गरेको आरोपमा कपिलवस्तुमा चार जना पक्राउ परेका छन् । पीडितको उजुरीका आधारमा अनुसन्धान भइरहेका बेला मिलापत्रका नाममा अनुचित प्रभाव पार्ने काम गरेपछि उनीहरू पक्राउ परेका हुन् । पक्राउ पर्नेमा पीडितकी आमा (परिवर्तिन नाम ५१), यशोधरा गाउँपालिका–५ का ५५ वर्षीय नइम भन्ने लईस पठान (पूर्ववडाध्यक्ष), मोहम्मद सफिक पठान र ४५ वर्षीय लेखन्दास राम वृक्ष कोहार रहेका छन् । कपिलवस्तु यशोधरा ५ का वर्ष २६ का इलियास पठानले २१ गते आफ्नै घरको कोठाभित्र लगेर जबरजस्ती करणी गरेको आरोप लागेको थियो । पीडितकी आमाले २३ गते जाहेरी दर्ता गराएपछि मुद्दा अघि बढाइएको थियो । २७ गते मिलापत्र कागज र मुद्दा फिर्ता गरिपाऊँ भन्ने निवेदनसहित पीडितकी आमा र अर्का एक व्यक्ति कार्यालयमा उपस्थित भएपछि प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ । प्रारम्भिक सोधपुछका क्रममा जग्गा सम्बन्धी विवादलाई झुट्टा कारण देखाई मिलापत्र गराउने कार्यमा प्रतिवादीका बुवा मोहम्मद सफिक पठानको समेत संलग्नता देखिएको प्रहरीले जनाएको छ । उनको साथबाट १ लाख ३ हजार ५५० रुपैयाँ बरामद गरिएको छ । प्रहरीका अनुसार पीडितलाई अनुचित प्रभावमा पारी जबरजस्ती करणीसम्बन्धी फौजदारी कसूरमा मिलापत्र गराउने कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा चार जनाविरुद्ध थप अनुसन्धानका लागि अदालतबाट ५ दिनको म्याद लिइएको छ । साथै मिलापत्र कागज लेखेको आरोपमा राम वृक्ष कोहारलाई पनि पक्राउ अनुमति जारी भई अदालतबाट म्याद थप गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
नेपाल–भारत पारस्परिक सहायता सम्झौता संसद्मा पेस
काठमाडौं । सरकारले प्रतिनिधिसभामा नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता पेस गरेको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले उक्त सम्झौता पेस गरेकी हुन् । सम्झौता संसद्मा पेस गर्दै मन्त्री गौतमले यो सम्झौतापछि भ्रष्टाचार गरी अर्को मुलुकमा लुकाएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने लगायत कार्यमा सहज हुने बताइन् । अपराधीलाई सजाय दिन र अपराधबाट कमाएको सम्पति फिर्ता ल्याउन सहज हुने बताएकी हुन् । यसले सम्पति शुद्धीकरणको कार्यमा समेत सहयोग पु‍र्याउने उनले बताइन् ।
