कोशी नदीको आडमा हुने तस्करी नियन्त्रणमा कठोर बन्दै सुरक्षा निकाय
काठमाडौं । सप्तकोशी नदीको आडमा हुने तस्करी नियन्त्रणमा आउन नसकेपछि सुरक्षा निकाय एक्शनमा उत्रने निर्णयमा पुगेको छ । नदीको आडमा गाँजा लगायतका लागुऔषध र प्रतिवन्धित औषधिको तस्करी बढेको निस्कर्षमा पुगेको सुरक्षा निकाय उक्त कारोबार रोक्न कठोर भएर लाग्ने निर्णयमा पुगेको हो । लागुऔषध कारोबार र ओसारपसार चुनौति बन्दै गएपछि सुनसरी प्रशासनको नेतृत्वमा भेडेटारमा सम्पन्न डिआइजी सम्मिलित बैठकले सो निर्णय गरेको हो । नदीसँग जोडिएका कोशी प्रदेशका चार जिल्ला सुनसरी, उदयपुर, धनकुटा र भोजपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहितको उपस्थितिमा सम्पन्न विशेष सुरक्षा बैठकले गरेको उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति समेत भएको छ । सोही बमोजिम मातहतका सुरक्षा निकायलाई निर्देशन समेत दिइएको छ । कोशी प्रदेशका डिआइजीद्वय चन्द्रकुवेर खापुङ र शम्भू सुवेदी सहितको उपस्थितिमा चार जिल्लाका सुरक्षा प्रमुखलाई तस्करी नियन्त्रणमा कडाई साथ लाग्न निर्देशन दिइएको हो । प्रजिअ तिवारीका अनुसार नदीबाट गाँजा तथा अन्य कुनैपनि लागुऔषध ओसारपसार गरेको फेला परेमा सुरक्षा निकायले आवश्यकताअनुसार कारबाही अघि बढाउनेछ । बैठकको संयोजन गरेका सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामचन्द्र तिवारीले निर्णयबारे जानकारी दिँदै भने, ‘तस्करी र लागुऔषध नियन्त्रणको सवालमा सुरक्षा निकाय कठोर साथ लाग्ने सर्वसम्मत सहमति जुटेको छ । तस्करी नियन्त्रणको प्रयासमा सुरक्षाकर्मीले आवश्यकता हेरेर हदैसम्मको कारबाही गर्नेछ । आवश्यकता परेमा सुरक्षाकर्मीले गोली समेत चलाउन सक्नेछ । तसर्थ सम्वन्धित काराबारी बेलैमा सचेत भएको राम्रो ।’ बैठकमा कोशी नदीबाट बाँस ओसारपसार गर्ने बहानामा पहाडी भेगबाट तराईका जिल्लासम्म गाँजा ओसारपसार हुने र खुला सीमाका कारण भारतबाट ल्याइएका लागुऔषध सुनसरी हुँदै नदी आसपासका अन्य जिल्लासम्म पुर्याइने गरेको जस्ता विषय केन्द्रित छलफल चलाइएको थियो । संयुक्त बैठकले लागुऔषध तथा तस्करी नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित नाकामा सुरक्षा तैनाथी बढाउने निर्णय समेत गरेको छ । बैठकले रातीको समयमा नदीको माध्यमबाट हुने आवतजावत ठप्प पार्ने र नदीमा बगाएर ल्याइने बाँस र डुंगाको आवतजावत तथा ट्युब प्रयोग गरी हुने सामान ढुवानी र मानवीय आवतजावतलाई निषेध गरिएको समेत जनाएको छ ।
१० निजी मेडिकल कलेज र २ आँखा अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागु
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले थप १० वटा मेडिकल कलेज र २ वटा आँखा अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागु गरेको छ । आजबाट लागु हुने गरी उनीहरूलाई बीमा कार्यक्रम सञ्चालन स्वीकृति प्रदान गरिएको बोर्डका अध्यक्ष डा. गुणराज लोहनीले जानकारी दिए। बोर्डका अध्यक्ष डा. लोहनीका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका ४ र बाहिरका ६ वटा मेडिकल कलेज छन् । बीमा कार्यक्रममा सूचीकृत भएका अस्पतालहरूमा काठमाडौं मेडिकल कलेज, टिचिङ हस्पिटल (केएमसी अस्पताल) सिनामंगल काठमाडौं, मनमोहन मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल सितापाइला, नेपाल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल जोरपाटी र किष्ट मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल ग्वार्को छन् । यस्तै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि सूचीकृत भएका उपत्यका बाहिरका मेडिकल कलेजहरूमा बीएण्डसी मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल झापा, नोबेल मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल विराटनगर, विराट मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल विराटनगर, चितवन मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल भरतपुर, देवदह मेडिकल कलेज खैरनी रूपन्देही र नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज बाँके रहेका छन् । यसैगरी दुईवटा आँखा अस्पताल दिव्यज्योति आई केयर झापा र दृष्टि आई अस्पताल पोखरा छन् । हालसम्म ४७२ वटा सेवा प्रदाय स्वास्थ्य संस्थासँग बीमा कार्यक्रम सम्झौता भएको बाेर्डले जनाएकाे छ ।
गरिमा विकास बैंकले सुरु गर्यो अन्तर्राष्ट्रिय क्यूआर पेमेन्टको सुविधा
काठमाडौं । गरिमा विकास बैंक लिमिटेडले अन्तर्राष्ट्रिय क्यूआर पेमेन्ट सुविधा को सुरूवात गरेको छ । बैंकले फोनपे सँगको सहकार्यमा नेपाल आएका भारतीय पर्यटक/ग्राहकलाई लक्षित गरी क्यूआर मर्चेन्ट मार्फत भुक्तानी सेवा प्रदान गर्न अन्तरदेशीय क्यूआर पेमेन्ट प्रणालीको मंगलबारदेखि लागू हुने गरी शुभारम्भ गरेको हो । बैंकका अनुसार यस सेवा अन्तर्गत, भारतीय ग्राहकहरुले बीएचआईएम र फोनपी लगायतका भारतीय भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुबाट गरिमा विकास बैंकको क्यूआर कोड स्क्यान गरी नेपालका विभिन्न व्यापारिक स्थलहरुमा सुरक्षित र सुविधाजनक रुपमा रकम भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । बैंकले यो सेवा छिटो, छरितो र भरपर्दो रुपमा उपलब्ध गराउन आफ्ना व्यवसायिक ग्राहकसँग सहकार्य गरेको हो । यस प्रकारका सेवाहरूले नेपाल र भारतबीचको आर्थिक तथा पारस्परिक सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउँदै नेपालको आर्थिक र पर्यटन क्षेत्रको विकासमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा विकास बैंकले राखेको छ ।
सुरु भयो आइसिटी अवार्डको अनलाइन नोमिनेशन, यी हुन् अवार्डका १४ विधा
काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको प्रतिष्ठित प्रविधि अवार्डको रूपमा परिचित आइसिटी अवार्डको नवौं संस्करणको लागि अनलाइन नोमिनेसन (आवेदन) आज साउन १ गतेदेखि खुल्ला भएको छ । लिभिङ विथ आइसिटीले हरेक वर्ष आयोजना गर्दै आइरहेको ‘आइसिटी अवार्ड’मा यस वर्ष थप एक विधासहित १४ विधाहरुमा नोमिनेसन खुल्ला गरिएको हो । ‘सोसियल इन्नोभेसन आइसिटी अवार्ड २०२४’ यस वर्ष थप गरिएको विधा हो । प्रविधि क्षेत्रका स्टार्टअप, इन्नोभेसन, प्रडक्टसँगै सरकारी तथा निजी संस्थाहरुका डिजिटल सेवाहरू र डिजिटल शिक्षालाई यस अवार्डले समेटेको छ । योगदानको आधारमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुलाई फरक फरक अवार्ड विधा अन्तर्गत नोमिनेसन र छनौट गरिनेछ । गत दुई वर्षदेखि दक्षिण एशियाली देशहरुलाई लक्षित गरेर साउथ एशिया स्टार्टअप अवार्ड पनि आइसिटी अवार्डभित्र समावेश भएको छ । दर्जनौ प्रि इभेन्ट र छनौट प्रकृयाका ३० बढी मिटिङ र विभिन्न वैज्ञानिक प्रकृयाहरु अपनाएर आइसिटी अवार्डका विजेताहरुको छनौट गरिनेछ । १५ बढी जुरी सदस्य र १० बढी जुरी सल्लाहकार रहने यस अवार्डको तयारीको लागि आयोजकले ६ महिनाको समय व्यतित गर्दै आइरहेको संस्थाका अध्यक्ष राजन लम्सालले बताए । सन् २०१६ बाट सुरु भएको आइसिटी अवार्ड हरेक वर्ष परिस्कृत र विस्तारित रुपमा आयोजना हुँदै आइरहेको छ । गत वर्षदेखि आयोजकले सातै प्रदेशका उत्कृष्ट स्टार्टअपलाई सम्मान गर्ने गरी ‘प्रोभिन्सियल आइसिटी स्टार्टअप रिकग्निसन’ सुरु गरेको थियो । यस वर्षपनि सातै प्रदेशका स्टार्टअप र इन्नोभेसनलाई समेट्नेगरी स्टार्टअप फेस्ट आयोजना र प्रदेशका उत्कृष्ट स्टार्टअपलाई सम्मान गरिने आयोजकले बताएका छन् । अवार्डमा क्याटेगोरी ए अन्तगर्त स्टार्टअप, इन्नोभेसन र प्रडक्टहरुलाई समावेश गरिएको छ । यस अन्तर्गत स्टार्टअप आइसिटी अवार्ड, प्रडक्ट आइसिटी अवार्ड, राइजिङ स्टार इन्नोभेसन आइसिटी अवार्ड र सोसियल इन्नोभेसन आइसिटी अवार्ड विधाहरु रहेका छन । यी विधाहरुमा स्वंम प्रतिस्पर्धी आफैले आवेदन दर्ता गर्नुपर्नेछ । क्याटेगोरी बी अन्तर्गत आइसिटीमार्फत समाज र राष्ट्रको लागि पुर्याएको योगदानको आधारमा अवार्डमा आवेदन लिने गरिन्छ । यस विधा अन्तर्गत प्रोफेसनल एक्सिलेन्स आइसिटी अवार्ड, पायोनियर आइसिटी अवार्ड, आन्टरप्रेनर्स आइसिटी अवार्ड, वुमन आइकन आइसिटी अवार्ड र नेपाली डायस्पोरा आइसिटी अवार्ड विधाहरु रहेका छन् । यी विधाहरुमा स्वंम आफै वा अरु कसैले पनि व्यक्तिको विवरण उल्लेख गरेर नोमिनेसन दर्ता गर्न सकिने छ । यसैगरी क्याटेगोरी सी अन्तर्गत सरकारी र निजी संस्थाहरुको डिजिटल रुपान्तरण तथा यसको लागि भएका प्रयास र अभ्यासहरुलाई हेरेर नोमिनेसन छनौट गरिने छ । यस अन्तर्गत डिजिटल एजुकेशन आइसिटी अवार्ड ९पब्लिक सेक्टर०, डिजिटल एजुकेशन आइसिटी अवार्ड९प्राइभेट सेक्टर०, डिजिटल गभर्नेन्स आइसिटी अवार्ड र डिजिटल सर्भिसेस आइसिटी अवार्ड विधाहरु रहेका छन् । अन्तराष्ट्रिय अवार्डको रुपमा साउथ एसिया स्टार्टअप आइसिटी अवार्ड पनि सञ्चालन भइरहेको छ । गत २ वर्षदेखि सञ्चालन भएरहेको यस अवार्डमा भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रिलंका, भुटान, माल्दिप्स, नेपालका स्टार्टअपहरुले आवदेन दिन सक्ने आयोजकले बताएका छन् । यी हुन आइसिटी अवार्ड २०२४ का लागि नोमिनेशन खुल्ला भएका १४ अवार्ड विधाहरु आइसिटी अवार्ड २०२४ मा १४ विधामा अनलाइन नोमिनेशन खुल्ला गरिएको छ । यस वर्ष सोसियल इन्नोभेसन आइसिटी अवार्ड विधा थप गरिएको छ । गर्तवर्ष प्रोफेसनल एक्सिलेन्स आइसिटी अवार्ड विधा थप गरिएको थियो । सबै विधामा उत्कृष्ट छनौटको लागि १५ जना विज्ञ जुरी सदस्यहरुमार्फत कम्तिमा ५ चरणको छनौट प्रकृया सञ्चालन गरिएको हुन्छ । १. स्टार्टअप आइसिटी अवार्ड २०२४ आइटी प्रडक्ट, सर्भिस तथा इन्नोभेसन क्षेत्रमा काम गरिरहेका कम्पनीहरूलाइ प्रवद्र्धन र प्रोत्साहन गर्ने यो अवार्डमा सहभागी हुन नेपालको प्रचलित कानून अनुसार कम्पनी दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्नेछ । यस विधामा विगत ५ वर्षको अवधिमा दर्ता भएका कम्पनीहरूले आवेदन दिन सक्नेछन् । २. प्रडक्ट आइसिटी अवार्ड २०२४ आइसिटी प्रडक्ट अवार्डमा कुनै नेपाली कम्पनी, संस्था, समूह वा व्यक्तिले विकास गरेको आइटी तथा इन्नोभेटिभ प्रडक्टलाई नोमिनेशन दर्ता गराउन सकिनेछ । वि.संं २०८० सालमा सार्वजनिक भएका आइटी प्रडक्टहरूलाई लिएर यस विधामा नोमिनेशन दर्ता गर्न सकिन्छ । ३. राइजिङ स्टार इन्नोभेसन आइसिटी अवार्ड २०२४ राइजिङ स्टार इन्नोभेसन आइसिटी अवार्डमा कलेज तथा विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू तथा ३० वर्ष मुनिका युवाहरुको इन्डस्ट्री प्रोजेक्ट रिसर्च, आइडिया, इन्नोभेसन तथा प्रडक्टहरूलाई लिएर नोमिनेशन दर्ता गर्न सकिनेछ । ४. सोसियल इन्नोभेसन आइसिटी अवार्ड २०२४ सोसियल इन्नोभेसन आइसिटी अवार्ड सामाजिक क्षेत्रमा भइरहेका इन्नोभेसनलाई प्रवर्द्धन गर्नको लागि हो । जुन इन्नोभेसन तथा डिजिटल इनिसिएटिभ्सले समाज र राष्ट्रको लागि सकारात्मक प्रभाव पारिरहेका छन, उनीहरुले यसमा आवेदन दिन सक्नेछन । विकास साझेदार, सामाजिक संस्थाहरु लगायत सामाजिक उद्यमीहरु विकास गरेर विगत ५ वर्षदेखि प्रयोगमा ल्याइरहेका इन्नोभेसनहरुलाई यसमा विधामा समावेश गरिनेछ । ५. प्रोफेसनल एक्सिलेन्स आइसिटी अवार्ड २०२४ गत वर्ष थप भएको प्रोफेसनल एक्सिलेन्स आइसिटी अवार्ड विधामा आइसिटी क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर कम्तिमा ५ वर्षको अनुभवसँगै यस क्षेत्रमा पुर्याएको व्यवसायिक योगदान वा आइसिटीको कुनै क्षेत्रको विषय विज्ञहरुले यस विधामा नोमिनेशन दर्ता गर्न सक्नेछन् । ६. पायोनियर आइसिटी अवार्ड २०२४ यो अवार्ड, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान दिएका अग्रज व्यक्तिलाई प्रदान गरिन्छ । यस विधामा आफु वा अरु कसैले योगदानको आधारमा आवेदन दिन सकिने छ । ७. नेपाली डायस्पोरा आइसिटी अवार्ड २०२४ नेपाली मूलका व्यक्ति, जो विदेशमा बसेर पनि आइसिटीको माध्यमबाट उद्यमशीलता, डिजिटल अर्थतन्त्र, समाज र देशको लागि पुर्याएको योगदानको आधारमा यस विधामा नोमिनेशन दर्ता गर्न सकिनेछ । ८. आन्टरप्रेनर आइसिटी अवार्ड २०२४ आन्टरप्रेनर आइसिटी अवार्ड, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा क्रियाशील नेपाली उद्यमीलाई दिइने छ । नोमिनेशनको लागि आइसिटी उद्यमीको रुपमा कम्तिमा ७ वर्षको अनुभव आवश्यक पर्नेछ । ९. वुमन आइकन आइसिटी अवार्ड २०२४ वुमन आइकन आइसिटी अवार्ड, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा क्रियाशील नेपाली महिलाहरूका लागि लक्षित छ । यस विधामा उद्यमी, नेतृत्वकर्ता, प्रोफेसनल तथा आइसिटीको क्षेत्रमा उदाहरणिय काम गर्नुभएको महिलाहरुले नोमिनेसन दर्ता गर्न सक्नेछन् । १०. डिजिटल एजुकेशन आइसिटी अवार्ड (पब्लिक सेक्टर) २०२४ डिजिटल एजुकेशन आइसिटी अवार्ड, आइसिटीको प्रयोगमार्फत शिक्षा क्षेत्रलाई आधुनिक तथा प्रविधिमैत्री बनाउदै शिक्षण सिकाई तथा व्यवस्थापनमा उदाहरणिय काम गरेका सरकारी तथा सामुदायिक शैक्षिक संस्थाहरुले नोमिनेशन दर्ता गर्न सक्नेछन । ११. डिजिटल एजुकेशन आइसिटी अवार्ड (प्राइभेट सेक्टर) २०२४ डिजिटल एजुकेशन आइसिटी अवार्ड आइसिटीको प्रयोगमार्फत शिक्षा क्षेत्रलाई आधुनिक तथा प्रविधिमैत्री बनाउदै शिक्षण सिकाई तथा व्यवस्थापनमा उदाहरणीय काम गरेका निजी शैक्षिक संस्थाहरुले नोमिनेशन दर्ता गर्न सक्नेछन । १२. डिजिटल गभर्नेन्स आइसिटी अवार्ड २०२४ यस विधामा सरकारी सेवा तथा सुविधालाई डिजिटलिकरण गर्दै नागरिकलाई सहज, सरल किसिमले प्रविधिमैत्री सेवा दिन प्रयासरत सरकारी सस्था, प्राधिकरण, विभाग, निकाय वा स्थानिय पालिकाहरूले नोमिनेशन दर्ता गर्न सक्नेछन । १३. डिजिटल सर्भिसेस आइसिटी अवार्ड २०२४ यस विधामा निजी क्षेत्रका संस्था, लिमिटेड वा सर्वसाधारणलाई डिजिटल तथा अनलाइन मार्फत सेवा दिइरहेका कम्पनीहरूले नोमिनेशन दर्ता गर्न सक्नेछन् । यस विधामा मुख्य आइटी तथा सफ्टवेयर कम्पनीहरू बाहेक अन्य सेवामूलक निजी क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई डिजिटल सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीहरूले सहभागिता जनाउन सक्नेछन । १४. साउथ एसिया स्टार्टअप आइसिटी अवार्ड २०२४ यस विधामा दक्षिण एसियाली देशहरु भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रिलंका, मालदिभ्श, भुटान, अफगानिस्तान र नेपालका स्टार्टअपहरुले सहभागिता जनाउन सक्नेछन । ५ वर्षसम्मका स्टार्टअपहरुले यस विधामा नोमिनेशन दर्ता गर्न सकिने छ ।
राष्ट्रपतिले गरे बजेटसम्बन्धी तीन वटा विधेयक प्रमाणीकरण
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्का दुवै सदनका बैठकबाट पारित बजेटसम्बन्धी तीन विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् । राष्ट्रपतिले आर्थिक विधेयक, २०८१, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८१ र भन्सार महसुल विधेयक, २०८१ आज प्रमाणीकरण गरेका हुन् । राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ९२० बमोजिम ती विधेयक प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।
ब्रोकरसँगको भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले भने : सेयर बजारको विकासमा पहल गर्छु
काठमाडौं । नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सेयर बजारको विकासमा सक्रियतापूर्वक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । मंगलबार धितोपत्र ब्रोकर्स एसोसिएसन नेपालका तर्फबाट अध्यक्ष सागर ढकालको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालय पुगेको ब्रोकरको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । ‘पुँजीबजारप्रति म सकारात्मक छु’, उनले भने, ‘यस क्षेत्रको विकास र स्थायित्वका लागि सक्रियतापूर्वक पहल गर्नेछु ।’ भेटका क्रममा एसोसिएसनका पदाधिकारीहरुले नवनियुक्त अर्थमन्त्री पौडेललाई बधाइ तथा शुभकामना प्रदान गरेका थिए । एसोसिएसनका अध्यक्ष ढकालले अर्थमन्त्री पौडेलबाट पुँजीबजारको सुधार र विकासका लागि अग्रगामी नेतृत्वको आशा व्यक्त गरेका थिए ।
न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना सार्वजनिक
काठमाडौं । न्यायपालिकाको पाँचौं पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना ९२०८१/८२–२०८५/८६० आज सार्वजनिक गरिएको छ । प्रधानन्याधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले योजना सार्वजनिक गर्दै न्यायपालिका सुधारका लागि स्पष्ट खाका योजनामा समेटिएको बताए । ‘न्यायपालिकाको मुख्य काम स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटोछरितो न्याय नै हो, न्यायमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न जरुरी छ, सुशासन, जवाफदेहीता र न्यायको समग्र सुधार पाँचौँ पञ्चवर्षीय योजनाले गर्नेछ,’ उनले भने । सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले न्यायिक सुधारका लागि मुद्दाको सङ्ख्या नै कम गर्नुपर्ने र जनताले आशा गर्ने गरी नतिजामुखी तरिकाले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘न्यायिक सुधार गर्नका लागि मुख्य गरी मुद्दाको सङ्ख्या घटाउनुपर्छ, त्यसमा परिणाम नै दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको छ, योजनाले सुधारको सपना बोकेको छ ।’ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले संविधान र कानुनबमोजिम काम कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले कानुन निर्माण र कानुनका व्याख्या गर्दा जनतालाई न्याय पर्ने गरी गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्यायिक सुधारका लागि कानुन व्यवसायी पनि एउटा सरोकारवाला पक्ष भएको र न्यायपालिकाको काममा सम्पूर्ण कानुन व्यवसायी सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । प्रविधिमा आधारित पञ्चवर्षीय योजना न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले सूचना प्रविधिमा आधारित आधुनिक एवम् सुदृढ न्यायपालिकाको मार्गचित्र कोर्ने योजना अघि सारेको छ । मुद्दाको कार्यबोझ बढी भएका अदालतको विशेष व्यवस्थापन, मानव संशोधन विकास र परिचालन, सुशासन प्रवद्र्धन र जवाफेहीता तथा सेवाग्राहीको सुविधा र जनआस्था अभिवृद्धिलाई केन्द्रविन्दुमा राखिएको छ । साथै योजनाको अनुगमन र मूल्याङ्कनमा प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिइने योजनामा उल्लेख छ । मुद्दा फछर्यौटमा तीव्रता दिने योजनाले मुद्दा फछ्र्यौटमा तीव्रता दिने लक्ष्य राखेको छ । सर्वोच्च अदालतमा २०८३ असार मसान्तसम्ममा पाँचवर्ष नाघेका सबै मुद्दा तथा रिट फर्छ्यौट गर्ने, २०८५ असार मसान्तसम्ममा तीन वर्ष नाघेका सबै मुद्दा तथा रिट फर्छ्यौट गर्ने, २०८६ असार मसान्तमा सर्वोच्च अदालतमा दुईवर्ष नाघेका मुद्दा तथा रिट नरहने अवस्थामा पु¥याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । त्यसैगरी, मुद्दाको समग्र लगतको वार्षिक कम्तीमा ५० प्रतिशत फछ्यौट गर्ने लक्ष्यसमेत निर्धारण गरिएको छ । उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा २०७७ सालदेखि मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति लागू छ । सरल मार्ग समूहमा रहने मुद्दा तथा रिट निवेदन छ महिनाभित्र फछ्यौट गर्ने योजना छ । सामान्य मार्ग समूहमा रहने मुद्दा तथा रिट निवेदन एक वर्षभित्र फर्छ्यौट गर्ने, विशेष मार्ग समूहमा रहने मुद्दा तथा रिट निवेदन १८ महिनाभित्र फछ्र्यौट गर्ने र योजना लागू हुँदा १८ महिना नाघेका मुद्दा तथा रिट निवेदन २०८२ असार मसान्तसम्म फछ्र्यौट गरी शून्यमा ल्याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । योजनामा मेलमिलापतर्फ सबै तहका अदालतमा मिलापत्र हुनसक्ने प्रकृतिका मुद्दामध्ये ५० प्रतिशतमा मेलमिलापबाट विवादको समाधान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । फैसलाको तयारीतर्फ सबै अदालतमा कानुनको म्यादभित्र फैसलारअन्तिम आदेश तयार गर्ने र योजना लागू हुँदा तयार गर्न बाँकी फैसलारआदेश २०८१ पुससम्म तयार गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । फैसला कार्यान्वयनतर्फ देवानी तथा फौजदारी मुद्दामा फैसला अन्तिम भई कायम भएको लगतबमोजिम फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी निवेदन ६ महिनाभित्र फछ्र्यौट गर्ने उल्लेख छ । फौजदारी मुद्दामा फैसला अन्तिम भई कायम भएको कैद, जरिवाना, सरकारी बिगो र अपराधपीडितलाई भराउनुपर्ने क्षतिपूर्ति प्रत्येक वर्ष कम्तीमा सो वर्ष कायम हुने लगत असुल गर्ने, फौजदारी मुद्दाको योजना लागू हुँदा बाँकी रहेको लगतमध्ये प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशत कम गरी योजना अवधिमा ५० प्रतिशत बक्यौता कम गर्ने लक्ष्य निर्धारण भएको छ । मुद्दा व्यवस्थापन तथा न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने मुद्दा व्यवस्थापन तथा न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन क्षेत्राधिकारसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा सुधार गर्ने, पुराना बक्यौता मुद्दा फर्छ्यौटसम्बन्धी विशेष कार्ययोजना निर्माण र कार्यान्वयन, संवैधानिक इजलासको प्रभावकारी व्यवस्थापन, मुद्दामा अङ्ग पुगेको बेहोरा सुनिश्चित गरी पेसी चढाउने विद्युतीय पद्धतिको विकास, इजलास तथा सुनुवाइ व्यवस्थापन, मुद्दाको प्रक्रियागत एकरूपता र सहजताका लागि मापदण्डको निर्माण समेतका कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । कार्यबोझ बढी भएका अदालतको व्यवस्थापनलाई योजनाले विशेष प्राथमिकतामा राखी त्यस्ता अदालतमा बजेटलगायतको स्रोतसाधन र जनशक्तिको पर्याप्त व्यवस्थापन गर्ने समेतका कार्यक्रम निर्धारण गरिएको छ । छिटोछरितो, प्रभावकारी, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउने उद्देश्यले जिल्ला, उच्च अदालतका नियमावली र दिग्दर्शनमा सुधार तथा सफ्टवेयरमा परिमार्जन, पद्धति कार्यान्वयन गर्न अदालतमा आवश्यक कम्प्युटर, प्रिन्टर, स्क्यानर, इन्टरनेट ब्याण्डबीथ, पावर ब्याकअपलगायतका पूर्वाधार तथा जनशक्तिको व्यवस्थापन, सरोकारवालाको सहयोग परिचालन, जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिलगायतका कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । मुद्दा सम्पादनमा गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्दै अदालतमा उपयुक्त कार्य वातावरण निर्माण, न्यायाधीशबीच विधि शास्त्रीय विकास तथा अनुभवको आदानप्रदान समेतका कार्यक्रम निर्धारण गरिएको छ । साथै फैसला लेखन र तयारीमा शीघ्रताका दिनका लागि जनशक्तिको व्यवस्थापन र परिचालनलगायतको कार्य वातावरण निर्माण गर्ने, फैसला लेखनसम्बन्धी तालिम, प्रोत्साहन र उत्प्रेरणा तथा योजना लागू हुँदा बाँकी रहेका फैसलाको तयारीका लागि विशेष कार्यक्रमसहितको जनशक्ति परिचालन समेतका कार्यक्रम निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै, मेलमिलाप पद्धतिलाई सुदृढ बनाउन पद्धतिगत सुधारका क्षेत्रको पहिचान गने, प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमको सञ्चालन गर्ने, मेलमिलाप केन्द्रको सुधार र विस्तार गर्ने, मेलमिलापकर्ताको विशेषज्ञता र व्यावसायिकतासम्बन्धी नीति निर्माण र मेलमिलापको प्रभावकारी अनुगमन लगायतका कार्यक्रम रहेका छन् । मुख्य प्राथमिकतामा सुशासन र जनआस्था पाँचौँ पञ्चवर्षीय योजनामा सुशासन र जनआस्थालाई प्राथमिकतामा राखी विभिन्न रणनीतिक कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता तथा न्यायिक सुशासनसम्बन्धी मूल्य मान्यताको प्रवद्र्धनका लागि अवधारणागत, नीतिगत तथा कार्यान्वयन तहमा गर्नुपर्ने सुधारका क्षेत्रको पहिचान गरी सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । मुद्दा फर्छ्यौटमा सूचना प्रविधिको प्रयोग सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, व्यवस्थित, पारदर्शी, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिलाई महत्वपूर्ण औजारका रुपमा स्थापित गर्ने उल्लेख छ । सूचना प्रविधिको माध्यमबाट न्यायिक काम कारबाहीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी एवम् अनुमानयोग्य बनाइ समग्र न्याय सम्पादनको प्रभावकारिता र न्यायमा सहज पहुँच अभिवृद्धि गर्ने प्रयासलाई थप प्रोत्साहन गर्ने रहेको छ । न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको विकास र दीगो व्यवस्थापनका लागि, सूचना प्रविधिसम्बन्धी दीर्घकालीन नीति बनाउने, अदालतमा कोर्टरुम प्रविधिको प्रयोगका लागि पूर्वाधारको विकास गर्ने, मुद्दाको अनलाइन दर्ता गरी अभिलेखको विद्युतीय विकासको रणनीति पनि उल्लेख छ । मानव संशोधन तथा भौतिक पूर्वाधार रणनीतिक योजनामा मानव संशाधन र भौतिक पूर्वाधार संगठनको उद्देश्य प्राप्तिका लागि अपरिहार्य पक्ष रहेको हुँदा योजनामा मानव संशोधन विकासका लागि दीर्घकालीन नीतिको तर्जुमा गरिने उल्लेख छ । न्यायपालिकामा कार्यरत जनशक्तिको व्यवस्थापन, परिचालन तथा उत्प्रेरणासम्बन्धी नीति निर्माण, न्यायाधीशलगायत न्यायिक जनशक्ति निर्माण, स्वास्थ्य उपचार, बीमालगायतका नीति निर्माण गरिने उल्लेख छ । जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिलगायतका कार्यक्रम समावेश, भौतिक पूर्वाधार निर्माण र सुधार, कम्प्युटरलगायतका उपकरणको व्यवस्थापनसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम समावेश गर्ने योजना पनि समेटिएको छ । योजना तर्जुमा समूहका संयोजक उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश लालबहादुर कुँवरले न्यायापालिकाको चौँथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको प्रगति समीक्षा गरी न्यायपालिकाले पाँचौँ पञ्चवर्षीय योजना बनाएको र न्यायिक सुधारको राम्रो योजना भएको बताए । उक्त योजनामा निर्धारित कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पाँच वर्षमा २६ अर्ब २२ करोड ७२ लाख २० हजार रुपैयाँ बजेट आवश्यक भएको अनुमान गरिएको उनको भनाइ छ । रासस
एकैदिन ४१७ अर्बले गरे एक्सको प्रयोग
काठमाडौं । टेक अरबपति तथा टेस्लाका सीईओ एलोन मस्कले मंगलबार आफ्नो सामाजिक सञ्जाल एक्स प्रयोगमा रेकर्ड उच्च’ पुगेको दाबी गरेका छन् । एक्सले एकै दिनमा विश्वव्यापी रूपमा ४१७ अर्ब प्रयोगकर्ता–प्रतिसेकेन्डको कुल अनुभव गरेको मस्कले बताएका छन् । सामाजिक सञ्जाल एक्सको एक पोस्टमा, मस्कले एक्स प्रयोगले हिजो विश्वव्यापी रूपमा ४१७ बिलियन प्रयोगकर्ता प्रतिसेकेन्डको साथ अर्को रेकर्ड उच्च राखेको उल्लेख गरेका छन् । उनका अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका मा, प्रयोगकर्ता एकै दिनमा ९३बी ३२ यु सेकेन्ड पुगेको जनाउदैे यो अघिल्लो रेकर्ड भन्दा ७६बीले एकै दिनमा बढी भएको उल्लेख गरेका छन् । गत मार्चको एक्स तथांकले २५० मिलियन मानिसहरूले हरेक दिन औसतमा ३० मिनेट एक्स प्रयोग गर्ने दाबी गरिएको थियो । पोष्टमा प्रत्येक महिना ५५० मिलियन मानिसहरूले ग्लोबल टाउन स्क्वायर भ्रमण गर्छन् भने औसतमा, प्रयोगकर्ताले एक्समा दिनको ३० मिनेट खर्च गर्ने भनिएको छ । अक्टोबर २०२२ मा, मस्कले ४४ अर्ब अमेरिकी डलरको सम्झौतामा प्रभावशाली सामाजिक मिडिया प्लेटफर्म–ट्विटरको स्वामित्व लिनु भएको थियो । पछिल्लो समयमा, मस्कले शीर्ष कार्यकारीलाई बर्खास्त गरी, कम्पनीका आधा कर्मचारी हटाएर, खाता पुनः स्थापनाको समीक्षा गर्न सामग्री मोडरेशन काउन्सिल गठन गरी प्लेटफर्मको सदस्यता सेवालाई सुधार गरेका छन् । टेस्ला र स्पेसएक्सका सीईओ एलोन मस्कले पदभार सम्हालेपछि कम्पनीमा धेरै परिवर्तन भएका छन्, जसमध्ये केही विवादास्पद समेत भएका छन् । विवादास्पद निर्णयसँगै, ट्विटरले विज्ञापन राजस्वको ठुलो मात्रा गुमाउन थाले पछि मस्कले ट्विटर ब्लूको रूपमा भुक्तान गरिएको प्रमाणिकरणहरू सुरु गरे । मस्कले जुलाई २०२३ मा ट्विटरसँग सम्बन्धित प्रसिद्ध निलो चरालाई प्रतिस्थापन गर्दै गर्मीमा प्लेटफर्मलाई एक्सको रूपमा पुनः ब्रान्ड गरे। प्लेटफर्म संलग्नता बढाउन, मस्कले २०२४ मार्च –२८ मा दुई हजार ५०० भन्दा बढी प्रमाणित ग्राहक अनुयायी भएको एक्स खातालाई प्रिमियम सुविधामा निःशुल्क पहुँच प्रदान गर्ने घोषणा गरे । जसबाट पाँच हजार भन्दा बढी अनुयायी अनुयायी भएको एक्स खातालाई सिमित लागतमा प्रिमियम सुविधा छ ।
