प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग, जुरुक्क उठ्यो प्रतिपक्ष
काठमाडौं । बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिपक्ष दलहरुले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (वालेन)को राजीनामा माग गरेका छन् । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन निर्देशन दिएपछि प्रतिपक्ष दलहरूले उठेर विरोध गरेका हुन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै विरोध गरेका हुन् । ‘जनताले चुनिएर पठाएका प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ, संसदलाई अवज्ञा गर्न मिल्दैन,’ प्रतिपक्ष दलहरुले बैठकमा भने । उनीहरूले बैठकमा प्रधानमन्त्री शाह सहभागी हुनुपर्ने र सांसदले उठाएका जवाफ दिनुपर्ने माग राखेका हुन् ।
राष्ट्रिय चुनौती समाधानमा युवा सोच : ‘नेपाल स्टार्टअप इनोभेसन ह्याकाथन २०२६’ सम्पन्न
काठमाडौं । देशका प्रतिभाशाली युवाहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउँदै ‘नेपाल स्टार्टअप इनोभेसन ह्याकाथन २०२६’ सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । ग्लोजकलद्वारा आयोजित तीनदिने कार्यक्रममा २१८ आवेदनमध्ये छनोट भएका १७ टोलीले डिजिटल समावेशीकरण, जलवायु परिवर्तन, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, उद्यमशीलता र स्वास्थ्यजस्ता राष्ट्रिय चुनौतीमा आधारित नवप्रवर्तनकारी समाधान र प्रोटोटाइप प्रस्तुत गरेका थिए । सहभागीमध्ये ५७ प्रतिशत कलेज र ४३ प्रतिशत विद्यालय तहका विद्यार्थी रहेका थिए भने काठमाडौं उपत्यकासहित धनगढी, बुटवल, जनकपुर, वीरगन्ज, विराटनगर र सुर्खेतबाट समेत सहभागिता रहेको थियो । ७२ घण्टासम्म उद्योग विज्ञहरूको मेन्टरसिपमा काम गरेका टोलीहरूले अन्तिम दिन निर्णायकसमक्ष आफ्नो ‘पिच’ प्रस्तुत गरेका थिए । अनलाइन शिक्षामा ‘प्रुफ अफ वर्क’ अभावको समस्या समाधान गर्ने प्लेटफर्म विकास गरेको टोली ‘टिम नाेभा’ विजेता बन्दै ५० हजार रुपैयाँ पुरस्कार जित्न सफल भएको छ । कार्यक्रम शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सहकार्य तथा एशियाली विकास बैंक को साझेदारीमा सम्पन्न भएको थियो । आयोजकका अनुसार यस्तो ह्याकाथनले युवालाई प्रविधि र नवप्रवर्तनमार्फत देश विकासमा प्रत्यक्ष योगदान दिन प्रेरित गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
जालपादेवी केबलकार दुई महिनाभित्र सञ्चालनमा आउने, ५ अर्ब लगानी
काठमाडौं । आइएमई समूहले कैलालीको चिसापानीमा निर्माण गरिरहेको जालपादेवी केबलकार आगामी दुई महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । कम्पनीले निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै निर्धारित समयमै परियोजना सम्पन्न हुने दाबी गरेको हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा जालपादेवी केबलकार प्रालिका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने आयोजनाहरू निर्धारित समय, लागत र गुणस्तरमा नै पूरा गर्ने क्षमता प्रमाणित गर्दै आएको उल्लेख गर्दै जालपादेवी केबलकार पनि निर्धारित समयमै सञ्चालनमा आउने बताए । 'निजी क्षेत्रले जिम्मा लिएका परियोजनाहरू तोकिएको समय, बजेट र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्दै आएको छ,' ढकालले भने, 'हामीले करिब ११ महिना पहिले यस जालपादेवी केबलकार आयोजनाको निर्माण सुरु गरेका थियौँ । यो आयोजना पनि हामी निर्धारित समयमै सञ्चालनमा ल्याउँदैछौं ।' आइएमई समूहले कैलालीको लम्की चुहाँ नगरपालिका–३ स्थित चिसापानीदेखि मोहन्याल गाउँपालिका–७ राजकाँडासम्म ३.१ किलोमिटर लामो केबलकार निर्माण गरिरहेको छ । कुल ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको परियोजनामा बटम स्टेशनमा होटल, क्यासिनो, ब्यांक्वेट हललगायत संरचना निर्माण गरिनेछ भने टप स्टेशनमा रिसोर्ट, मन्दिर, स्काई वाक, वाकिङ ट्रेल, रेष्टुरेन्ट तथा बाल उद्यानलगायत पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गरिने कम्पनीले जनाएको छ । अध्यक्ष ढकालले पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी विस्तार नगरी नेपालले अपेक्षित आर्थिक रूपान्तरण हासिल गर्न नसक्ने बताउँदै पर्यटनले मात्र नेपालको आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्ने बताए । उनले पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी बढाउन सके मात्र पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न र राजस्व वृद्धि गर्न सकिने बताए । ढकालले केबलकार पर्यटन सर्किट निर्माण गर्ने आफ्नो दीर्घकालीन लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्दै जालपादेवी केबलकार त्यस दिशामा महत्वपूर्ण परियोजना भएको बताए । उनले स्थानीय समुदाय, राजनीतिक दल तथा सरकारी निकायबाट प्राप्त सहयोगलाई परियोजना सफलताको प्रमुख आधारका रूपमा उल्लेख गरे । लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पर्यटकीय केन्द्रको रुपमा रहेको कर्णाली चिसापानी पुल नजिकै रहेको यो आयोजना भारतीय सीमाबाट दुई घण्टाको ड्राइभमा सजिलै पुग्न सकिन्छ । त्यसैले, जालपादेवी केबलकार कर्णाली चिसापानी घुम्न आउने भारतीय पर्यटकलाई थप आकर्षण बन्ने विश्वास छ ।
नेरुडे मिर्मिरेलाई राष्ट्र बैंकको अर्काे निर्देशन- साढे ८१ करोड कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामै राख्नू
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनमा देखिएका कैफियत सुधार गर्न थप निर्देशन दिएको छ । लघुवित्त सुपरिवेक्षण विभागले पूर्व निर्देशनहरूको कार्यान्वयन र सुधारको प्रगति ३० दिनभित्र पेश गर्न निर्देशन दिएको हो । राष्ट्र बैंकले वि.सं २०८२ साउन २८ गतेदेखि भदौ ९ गतेसम्म गरिएको स्थलगत निरीक्षणका आधारमा देखिएका कमजोरी सुधार गर्न यसअघि जारी निर्देशनहरूको कार्यान्वयनबारे संस्थाको प्रतिक्रिया अध्ययन गरेपछि थप निर्देशन जारी गरेको जनाएको छ । निर्देशनमा पुँजीकोष पर्याप्तता सम्बन्धी प्रगति विवरण अनिवार्य रूपमा पेश गर्न भनिएको छ भने पूर्व निर्देशनहरूको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न पुनः जोड दिएको छ । त्यस्तै, संस्थाले विगतका निर्देशन अनुसारका सुधारात्मक कदमहरू कार्यान्वयन गरी जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले विशेष रूपमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थासम्बन्धी विषयमा पनि कडाइ गरेको छ । लघुवित्त संस्थाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असार मसान्तमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाबाट फिर्ता गरी आम्दानी जनाइएको ८१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ ‘लोन लस प्रोभिजन राइटब्याक’ रकमलाई पुनः कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामै समायोजन गर्न निर्देशन दिएको छ । साथै, आगामी दिनमा यस्ता कैफियत दोहोरिन नदिन राष्ट्र बैंकले चेतावनी समेत दिएको छ । नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्तलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने तयारी
यी हुन् मन्त्रिपरिषद बैठकका ४ निर्णयहरू
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न चार महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू स्वीकृत गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रशासनिक, सुशासन, लगानी व्यवस्थापन तथा भूमि व्यवस्थासँग सम्बन्धित निर्णयहरू पारित गरेको हो । बैठकले ‘नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०८३’ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकपछि सरकारका निर्णयहरु सुनाउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले प्रशासनिक र कानूनी प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउन ‘विद्युतीय सुशासन आयोग (गठन तथा सञ्चालन) आदेश, २०७९’ को संशोधन प्रस्तावलाई समेत स्वीकृति प्रदान गरिएको बताए । बैठकले भूमि व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कानूनी प्रावधानलाई परिमार्जन गर्दै ‘भूमि सम्बन्धी २१औँ संशोधन नियमहरू, २०८३ स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी लगानी व्यवस्थापन समितिको सदस्य पदमा दुई जना प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूलाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ । जसमा सांसद सुशील खड्का र सांसद योगेश गौचन थकाली रहेका छन् ।
हवाई भाडा हामीले लिनुपर्नेभन्दा कम छ
मध्यपूर्व क्षेत्रमा जारी द्वन्द्वका कारण हवाई इन्धनको मूल्य अत्यधिक वृद्धि भएपछि नेपालका निजी वायुसेवा कम्पनीहरू थप दबाबमा परेका छन् । आन्तरिक उडान सञ्चालन गर्दै आएका कम्पनीहरूले इन्धनको मूल्य अत्यधिक बढ्दा सेवा सञ्चालन नै कठिन बन्दै गएको भन्दै वायु सेवा सञ्चालक संघले सरकारसँग सहजीकरणको माग गरेको छ । यिनै विषय तथा निजी वायुसेवा क्षेत्रका पछिल्ला चुनौतीबारे संघका अध्यक्ष प्रतापजंग पाण्डेसँग विकासन्युजका लागि बबिता तामाङले कुराकानी गरेकी छन् । पछिल्लो समय निजी एयरलाइन्स कम्पनीहरू किन समस्यामा परिरहेका छन् ? निजी एयरलाइन्सहरू अहिले संकटपूर्ण अवस्थामा छन् । थुप्रै चुनौतीको सामना गरिरहेका छन् । हवाई इन्धनको मूल्य बढेको धेरै भएको छैन, त्यही एक÷डेढ महिना मात्रै भयो । एक महिनाको दौरानमा निजी क्षेत्रका हवाई सेवा कम्पनीहरूले करिब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको घाटा बेहोरिसकेको छ । इन्धनको मूल्यवृद्धि भएपनि त्यसको पूर्ण भार यात्रुहरूमा सारिएको छैन । अहिले यात्रुहरूको संख्यामा पनि कमी आएको छ, तर सञ्चालन खर्च घटेको छैन, बढेको छ । अहिले हवाई इन्धनको मूल्य बढ्दा पनि हामीले घाटा नै खाएर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छौं । उदाहरणको लागि पोखराको हवाई भाडा ७ हजार भएपनि हामीले ६ हजार रुपैयाँ मात्रै कायम गरेका छौं । तैपनि ३३ प्रतिशत यात्रु घटेका छन् । पहिले मासिक ३ लाखको हाराहारीमा हुने आन्तरिक यात्रुहरूको संख्या घटेर अहिले २ लाखमा झरेको छ । यो क्रम जारी रहिरह्यो भने हवाई क्षेत्र थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छ । घाटा बढ्दै गयो भने सञ्चालन गर्न सकिँदैन । यसको समाधानको लागि हामीले सरकारसँग पनि केही छुटहरु मागेका छौं । तपाईँहरूले सरकारसँग राखेका मुख्य मागहरू के-के हुन् ? हामीले यसअघि कोभिड–१९ को बेला पनि हामीले छुट मागेका थियौं । त्यतिबेला हामीले पार्किङ, ल्याण्डिङ र नेभिकेसन शुल्कमा छुट माग गरेका थियौं । अहिले पनि हामीले ल्यान्डिङ, पार्किङ, नेभिगेसन, हाउजिङ, भाडालगायत शुल्कमा ५० प्रतिशत बराबर छुट दिन माग गरेका छौं । त्यो छुट गर्दा ठूला एयरलान्यसहरूलाई मासिक रूपमा २÷३ करोड रुपैयाँ फरक पर्न आउँछ । त्यस्तै, हाल लिँदै आएको मेट शुल्क खारेज गर्नुपर्ने हाम्रो माग छ । किनकि यसको सुविधा पनि हामीले खासै पाएका छैनौं । संकटको अवस्थामा छिमेकी मुलुकले पनि व्यवसायीहरूलाई सरकारले हेर्दिएको अवस्थामा नेपाल सरकारले पनि हेर्दिनुपर्छ भन्ने धारणा हो । हालै अमेरिकाको स्प्रिट एयरलाइन्स सञ्चालनको ४० औं वर्षपछि बन्द हुन पुग्यो । त्यो मात्रै होइन, थुप्रै संस्थाहरू बन्द हुने अवस्था आउन सक्छ । नेपालमा त्यो नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । त्यसै त नेपालमा विदेशको तुलनामा कम विमान सञ्चालनमा छन् । अब भएका यी विमानहरूलाई पनि कसरी जोगाउने भन्नेतिर लाग्नुपर्छ । व्यवसाय जोखिमसँग जोडिएको क्षेत्र हो । त्यस अर्थमा निजी वायुसेवा कम्पनीहरूले पनि निश्चित जोखिम बहन गर्नुपर्छ भन्ने तर्कलाई तपाईंले कसरी लिनुहुन्छ ? जोखिम नलिने भन्ने कुरा होइन । जोखिम लिएर नै व्यापार गरिने हो । तर असहज÷ गाह्रो परिस्थितिमा त अभिभावक चाहिने भनेको । यस्तै बेलामा हो हामीले पनि सहयोगको अपेक्षा राख्ने । किनभने नेपाली एयलाइन्सलाई जोगाउने कुरा नै ठूलो हो । इतिहास हेर्नूस् नेपालमा सञ्चालनमा रहेका भन्दा बन्द भएका एयरलाइन्सहरूको संख्या धेरै छ । हामीसँग कति नै एयरलायन्स छन् र ? भएको बीउ नै मासियो भने भोलि नयाँ आउन सक्ने अवस्था पनि हुँदैन । अहिलेको अवस्थामा एउटै एयरलाइन्सले मासिक १२/१५ करोड रुपैयाँसम्म घाटा बेहोरिरहेको छ । यो अवस्था कति दिनसम्म धान्न सक्छ भन्ने कुरा हो । हाम्रो पुँजी कम छ । त्यसैले दुई–चार महिना धानिएला त्यसपछि त गाह्रो हुन्छ । यो तुरुन्तै सल्टिहाल्ने अवस्था पनि छैन । कोभिडको बेला पनि धेरै एयरलाइन्स संस्थाहरू सञ्चालन हुन पाएका थिएनन् । आपतकालीन अवस्थामा मात्रै २/४ वटा एयरलाइन्स सञ्चालन भएका थिए । कोभिपछि विस्तारै यो क्षेत्र रिकभर हुने अवस्थामा थियो । २०२५ मा जेनजी आन्दोलन हुँदा फेरि खस्कियो । त्यसलगत्तै मध्यपूर्व द्वन्द्वको सामना यो क्षेत्रले गर्नुपरेको छ । यसले गर्दा तुलनात्मक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको संख्यामा कमी आएको छ । अन्तर्राष्टिय पर्यटक घट्नेबित्तिकै त्यसको प्रभाव नेपालको आन्तारिक विमानहरुलाई पर्छ । आन्तरिक यात्रुहरूलाई पनि पोखरै जानुपर्दा घाटाको फ्लाइट गरिरहनुपरेको छ । हवाई व्यवसाय लो मार्जिनमा चलेको व्यवसाय हो । त्यसले यसमा असर परिहाल्छ । हवाई यात्रुहरूले अहिले टिकट महँगो भयो भन्ने गुनासो गरिरहेका छन्, यसमा एयरलाइन्सहरूको धारणा के छ ? हामीले यात्रुबाट बढी भाडा लिएर फाइदा हुने होइन । अघि पनि भनिसकेँ, हामीले लिनुपर्ने भन्दा अझ कम भाडा लिइरहेका छौं । पहिले अकुपेन्सी धेरै थियो, अहिले कम छ । पोखराको एउटै फ्लाइट गर्दा ७० जनाको ४ लाख ९० हजार रुपैयाँ हुनुपर्ने थियो, अहिले प्रतियात्रु ६ हजार रुपैयाँले ६० जनाको ३ लाख रुपैयाँजति हुन आउँछ । अहिले हरेक फ्लाइटमा एक÷डेढ लाख घाटा खाएर सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ हामीले यो व्यवसायलाई नाफाको रूपमा मात्रै लिएका छैनौं, सेवाको रूपमा पनि लिएका छौं, त्यसैले घाटा खाएर पनि सेवा दिइरहेका छौं । विगतको तुलनामा पछिल्लो समय हेलिकोप्टर कम्पनी तथा जहाजको संख्या बढेसँगै प्रतिस्पर्धा पनि तीव्र बनेको छ । के यसले यो क्षेत्रमा चुनौती अझ बढाएको हो ? संख्या बढेसँगै प्रतिस्पर्धा बढ्नु स्वाभाविक हो । तर, जहाज तथा हेलिकप्टरको संख्या बढेअनुसार यात्रु माग पनि बढ्यो भने समस्या हुँदैन । अहिले चुनौती के छ भने क्षमता विस्तारको अनुपातमा बजारको माग बढ्न सकेको छैन । विशेषगरी, हेलिकप्टर क्षेत्रमा इन्धनको मूल्य बढेअनुसार भाडादर समायोजन गर्नसमेत सहज अवस्था छैन । एयरलाइन्सबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ भनिन्छ नि ? मलाई यो क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ जस्तो लाग्दैन । सबै कम्पनीले आफ्नो–आफ्नो व्यवसाय गरिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ हाम्रो सम्भावना अझै राम्रो छ, तर नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरूले त्यसलाई पर्याप्त रूपमा उपयोग गर्न सकेका छैनन् । अहिले पनि ठूलो हिस्सा विदेशी वायुसेवा कम्पनीहरूले ओगटिरहेका छन् । अवसर अझै प्रशस्त छन् । हामीले जति धेरै जहाज थप्न सक्छौं, त्यति नै पर्यटक आगमन र हवाई कनेक्टिभिटी विस्तार गर्न सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नेपाली एयरलाइन्सहरू सक्षम छन् ? नेपाल एयरलाइन्स बुद्ध एयर, हिमालयन एयर, यति एयर, श्री एयरलगायत नेपालमा सञ्चालनमा रहेका वायुसेवा कम्पनीहरूको जहाज संख्या अझै पर्याप्त छैन । भएका सबै आन्तरिक जहाजसमेत पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता भनेको उपलब्ध जहाजलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनु हो । नेपाल एयरलाइन्स, श्री एयरलायन्स, बुद्ध एयरलगायत वायुसेवा कम्पनीहरूको क्षमता विस्तार हुँदै गए त्यसले समग्र पर्यटन क्षेत्रमै सकारात्मक प्रभाव पार्छ । यो हामीले बारम्बार भन्दै आएको कुरा हो । अहिले विदेशी एयरलाइन्सहरू पनि नेपालमा अवसर देखेरै आउन थालेका छन् । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्ससँग केवल प्रतिस्पर्धाको दृष्टिकोणबाट होइन, नेपाललाई सस्तो र आकर्षक गन्तव्यका रूपमा स्थापित गरेर बढीभन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउने रणनीतिमा जानुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट आएका पर्यटकले आन्तरिक एयरलाइन्स प्रयोग गर्छन्, होटलमा बस्छन् र समग्र पर्यटन उद्योगलाई चलायमान बनाउँछन् । जहाज खरिद गर्नु निकै महँगो र समय लाग्ने प्रक्रिया हो । आज जहाज अर्डर गरे पनि त्यसको डेलिभरी पाउन दुईदेखि तीन वर्षसम्म लाग्न सक्छ । त्यसैले तत्काल प्रभाव देखिने उपाय भनेको लिजमा जहाज ल्याएर उडान क्षमता विस्तार गर्नु हो । अहिले त्यही वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक छ । तर, जहाज लिजमा ल्याउने प्रक्रियालाई सहज बनाउन केप टाउन कन्भेन्सनमा नेपाल आबद्ध हुन आवश्यक छ । नेपाल चाँडै उक्त कन्भेन्सनमा सहभागी हुनसके जहाज लिजमा ल्याउने सम्भावना अझ बढ्नेछ । हवाई क्षेत्रको दिगो विकास र सुधारका लागि अहिलेको सरकारी नीति पर्याप्त छ ? लामो समयपछि हवाई नीति, २०६३ परिमार्जनको चरणमा पुगेको छ । अहिले हवाई नीति २०८२ र पर्यटनसम्बन्धी नीतिहरू संसदमा पेश भइसकेका छन् र परिमार्जनको प्रक्रियामा छन् । नीति समयअनुकूल हुनुपर्छ । पुराना नीतिले नयाँ आवश्यकता र चुनौतीलाई पूर्ण रूपमा समेट्न सक्दैनन् । त्यसैले नयाँ नीति छिट्टै आउने अपेक्षा हामीले गरेका छौं । अहिलेको सरकार पनि द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको देखिएकाले समयसापेक्ष नीतिमार्फत हवाई उद्योगलाई थप मजबुत बनाउन सहकार्य हुने विश्वास छ । पर्यटन क्षेत्रको भविष्यका लागि सरकारले हवाई कनेक्टिभिटीसँगै सडक कनेक्टिभिटीमा पनि समान रूपमा ध्यान दिनुपर्छ । साथै पूर्वाधार विकासमा सरकारी लगानी आवश्यक छ । आवश्यक पूर्वाधार तयार भएपछि बाँकी काम निजी क्षेत्रले नै प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सक्छ ।
इरान युद्धको असर जापानी स्न्याक प्याकेटमा
काठमाडौं । इरान युद्धका कारण विश्व आपूर्ति शृङ्खलामा परेको असर अब जापानका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा समेत देखिन थालेको छ । रङ्गीन मसी उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको अभाव भएपछि जापानका केही लोकप्रिय स्न्याक कम्पनीहरूले आफ्ना प्याकेटहरू रङ्गीनबाट श्याम–श्वेतमा रूपान्तरण गर्न थालेका छन् । जापानको चर्चित खाद्य कम्पनी क्याल्बीले आलुको चिप्स र अन्नजन्य स्न्याकहरूको प्याकेजिङमा प्रयोग हुने मसीको आपूर्ति प्रभावित भएपछि केही उत्पादनको डिजाइन अस्थायी रूपमा परिवर्तन गर्न लागेको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार उत्पादनको गुणस्तर र स्वादमा कुनै परिवर्तन नहुने भए पनि प्याकेटको बाहिरी रूप भने पहिलेभन्दा निकै साधारण देखिनेछ । टोकियोस्थित कम्पनीले यस साता जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘उत्पादनको स्थिर आपूर्ति कायम राख्न’ यस्तो कदम चालिएको उल्लेख गरेको छ । कम्पनीका १४ प्रकारका उत्पादनमा मे २५ देखि नयाँ प्याकेजिङ लागू हुनेछ, जसमा प्रयोग हुने मसीका रङ दुईवटामा मात्र सीमित गरिनेछ । क्याल्बीका लोकप्रिय स्न्याकहरू जापानभरका सुविधा स्टोरमा व्यापक रूपमा बिक्री हुने गर्छन् । कम्पनीका उत्पादन अमेरिका, चीन र अस्ट्रेलियासमेत निर्यात हुँदै आएका छन् । सन् १९४९ मा स्थापना भएको क्याल्बीमा पाँच हजारभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन् । कम्पनीले अहिलेको भू–राजनीतिक परिस्थितिका कारण आपूर्ति व्यवस्थापनमा लचिलोपन अपनाउन बाध्य भएको जनाएको छ । यो परिवर्तन कति समयसम्म जारी रहने भन्नेबारे कम्पनीले स्पष्ट जानकारी दिएको छैन । इरानमा जारी युद्धका कारण हर्मुज जलघाँटी प्रभावकारी रूपमा अवरुद्ध भएपछि विश्व बजारमा तेल तथा तेलजन्य कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा दबाब बढेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर प्लास्टिक, रसायन र मसी उद्योगमा परेको बताइएको छ । जापान लगभग पूर्ण रूपमा आयातित तेलमा निर्भर देश भएकाले यस्तो सङ्कटले उत्पादन उद्योगमा थप चुनौती सिर्जना गरेको छ । विशेषगरी ‘नाफ्था’ नामक तेलजन्य पदार्थ प्लास्टिक र मसी उत्पादनमा अत्यावश्यक मानिन्छ । आपूर्ति अवरोध र मूल्यवृद्धिका कारण उद्योगहरूले उत्पादन लागत घटाउन वैकल्पिक उपाय अपनाउन थालेका छन् । जापानी सरकारले राष्ट्रिय तेल भण्डार पर्याप्त रहेको भन्दै बजारमा देखिएको चिन्ता कम गर्ने प्रयास गरिरहेको भए पनि उपभोक्ताले अब प्रत्यक्ष रूपमा परिवर्तन महसुस गर्न थालेका छन् । क्याल्बीको लोकप्रिय ‘उसु शिओ’ अर्थात् हल्का नुनिलो चिप्स पहिले चम्किलो सुन्तला रङको प्याकेटमा बिक्री हुने गर्थ्यो, जसमा आलुको कार्टुन पात्र र पहेँला चिप्सको तस्वीर राखिएको हुन्थ्यो । तर नयाँ संस्करणमा भने रङ्गीन डिजाइन हटाएर केवल श्याम–श्वेत अक्षर प्रयोग गरिएको छ । त्यसैगरी कम्पनीको चर्चित झिँगेमाछा (प्राउन) चिप्स ‘काप्पा एबिसेन’ को प्याकेजिङमा पनि समान परिवर्तन लागू गरिने भएको छ । मार्च महिनामा मात्रै कम्पनीले दीर्घकालीन विकास रणनीति सार्वजनिक गरेको थियो । तर पछिल्लो भू–राजनीतिक तनावले उत्पादन र आपूर्ति व्यवस्थापनलाई नयाँ चुनौती दिएको कम्पनीले जनाएको छ । क्याल्बीले आफ्नो विज्ञप्तिमा ‘भू–राजनीतिक जोखिमसहित सञ्चालन वातावरणमा आउने परिवर्तनप्रति कम्पनीले छिटो र लचिलो प्रतिक्रिया दिनेछ’ भन्दै सुरक्षित र उच्च गुणस्तरका उत्पादनको निरन्तर आपूर्तिप्रति प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेको छ । रासस
३८ लाख बढी रकम हिनामिना गरेको आरोपमा बैंक र अस्पतालका कर्मचारी पक्राउ
काठमाडौं । अस्पतालको ३८ लाख रुपैयाँ बढी हिनामिना गरेको आरोपमा बैंक र अस्पतालका कर्मचारी पक्राउ परेका छन् । कपिलवस्तु शिवराज नगरपालिका अन्तर्गतको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अस्पतालको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा स्वास्थ्य शाखा प्रमुख ५५ वर्षीय चुडामणि भट्टराई, ३० वर्षीय मेसु डा. अमित पाण्डे, अस्पतालकी फार्मेसी सहायक कर्मचारी ३७ वर्षीया रुक्सना खातुन, नेपाल बैंकका क्यासियर ३४ वर्षीय कमल भण्डारी र बैंकका कार्यालय सहयोगी ३५ वर्षीय विक्रम केसी पक्राउ परेका हुन् । कपिलवस्तु जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को सेवा शुल्क तथा फार्मेसीबाट औषधि बिक्रीबापत संकलित रकम बैंकमा जम्मा नभएको भन्ने उजुरीपछि अनुसन्धान सुरु भएको थियो । शिवराज नगरपालिकाको च.नं. २१९४ वैशाख ४ गतेको पत्रमार्फत छानबिनको माग गरिएको थियो । त्यसपछि प्रहरीले अनुसन्धान बढाएको हो । बैंक भौचरहरू फाइलमा भए पनि सोअनुसारको रकम बैंक खातामा जम्मा नभएको पाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख सन्तोष आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार लेखा परीक्षणका क्रममा विभिन्न मितिका १२९ थान भौचर बमोजिम कुल ३८ लाख १९ हजार ७७० रुपैयाँ बराबरको रकम बैंकमा दाखिला देखिएन । रकम हिनामिना भएको उजुरी दर्ता भएपछि वडा प्रहरी कार्यालय चन्द्रौटाबाट खटिएको टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो । उनीहरूले सरकारी अस्पतालको नक्कली भौचर तयार गरी संगठित रूपमा ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात गरेको आरोप छ । पक्राउ परेकाहरूलाई कपिलवस्तु जिल्ला अदालतबाट सात दिनको म्याद थप गरेर अनुसन्धान अघि बढाइएको छ।
