उच्च अदालतको आदेशपछि २० लाख धरौटीमा पूर्वसभामुख महरा रिहा
काठमाडौं । पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा २० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन् । सुन तस्करीको आरोपमा पुर्पक्षमा थुनामा रहेका महरा बिहीबार (आज) धरौटीमा रिहा भएका हुन् । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय अर्जुनप्रसाद कोइराला र तेजेन्द्रप्रसाद शर्मा सापकोटाको इजलासले महरालाई २० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । यसअघि असोज २९ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको आदेश उल्टाउँदै उनलाई २० लाख धरौटीमा छाड्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको हो । त्यसपश्चात उनलाई काठमाडौं जिल्ला अदालत उपस्थित गराइएको थियो । महरा धरौटी बुझाएर रिहा भएको जिल्ला अदालतले जनाएको छ । महरालाई गत असोज २६ गते सीआईबीले पक्राउ गरेको थियो । उच्च अदालतले पाटनले महराबारे थप प्रमाण संकलन नगरी अभियोग दर्ता गरेको उल्लेख गरेको छ । ‘मूल जाहेरीमा महराको नामै छैन । पहिलो पुरक अभियोगमा पनि उनीबारे केही उल्लेख छैन । अरू अभियुक्तले पनि पोल गरेको देखिँदैन,’ अदालतले भनेको छ। अदालतका अनुसार मूल अभियोग र पहिलो पुरक अभियोगको समेत प्रमाणहरुको विश्लेषण गरी फैसला भइसकेको, बयान तथा प्रमाणले समेत उनलाई तत्काल थुनामा राख्न पर्ने कुनै कारण देखिएको छैन । चिनियाँ संगठित गिरोहसँग मिलेर सुन तस्करी गरेको आरोपमा पूर्वसभामुख महरा गत असोज २६ गते पक्राउ परेका थिए ।
प्रधानमन्त्री र एमाले नेताबीच बालुवाटारमा छलफल
काठमाडौं । सरकार र नेकपा एमालेबीच बिहीबार (आज) बालुवाटारमा द्विपक्षीय वार्ता सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्रीको प्रेस संयोजक राम रावलका अनुसार सरकारका पक्षबाट प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल उपस्थित छन् । एमालेका पक्षबाट महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली र युवा नेता महेश बर्तौला सहभागी रहेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले अन्य दलका नेताहरूसँग पनि छलफल गर्ने तयारीमा रहेकी छन् ।
दिपलले किन्यो हुन्डाईको चिनियाँ प्लान्ट, उत्पादन क्षमता विस्तार हुने
काठमाडौं । चांगानले चीनमा रहेको हुन्डाईको प्लान्ट अधिग्रहण गरेको छ । बेइजिंग हुन्डाईको चोंगकिंगस्थित कारखानालाई चांगानले खरिद गरेर दिपल ब्रान्डका सवारीसाधनको उत्पादनमा प्रयोग गर्नेछ । चांगानको उत्पादन क्षमता सीमा नजिक पुगेकोले आफ्नो उत्पादन विस्तार आवश्यक थियो । द इकोनोमिक अब्जर्भरले प्लान्टको स्वामित्व परिवर्तनबारे सार्वजनिक गरेको केही दिनपछि दिपलले यसलाई पुष्टि गरेको छ । कम्पनीका अनुसार यो प्लान्ट पहिले बेइजिंग हुन्डाईका पाँच उत्पादन केन्द्रमध्ये एक थियो । सन् २०१५ मा निर्माण सुरु भई २०१७ अगस्तबाट उत्पादन थालेको यो प्लान्ट १८.७ लाख वर्गमिटरमा फैलिएको छ । यसको प्रारम्भिक लगानी १.१ बिलियन डलर रहेको थियो र वार्षिक उत्पादन क्षमता तीन लाख युनिटको थियो । तर, यो कारखाना २०२१ डिसेम्बरदेखि बन्द अवस्थामा रहेको थियो । हाल दिपलका इलेक्ट्रिक भेइकलहरू (इभी) नानजिंग र बेइजिंगस्थित प्लान्टमा उत्पादन भइरहेका छन् । नयाँ प्लान्ट थपिएसँगै कम्पनीको उत्पादन क्षमता र बजार प्रभाव विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसै वर्ष अक्टोबर महिनामा दिपल इभीको विक्री अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५७.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको रिपोर्ट गरिएको छ । चांगानले दिपललाई विश्वव्यापी स्तरमा विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित युरोप र दक्षिण अमेरिकामा आफ्ना मोडल सार्वजनिक गर्दै आएको छ । दिपलको एस०५ र एस०७ मोडल भर्खरै जर्मनी, बेलायत, फ्रान्स लगायतका युरोपेली मुलुकमा सार्वजनिक भएका थिए भने केही दिनअघि ब्राजिलमा पनि लन्च गरिएको थियो ।
लुम्बिनी सिरेमिक्स र नबिल बैंकबीच डिलरलाई च्यानल फाइनान्सिङ सुविधा प्रदान गर्न साझेदारी
काठमाडौं । लुम्बिनी सिरेमिक्स लिमिटेडले उत्पादन गर्ने लामिनार टाइल्सको वितरण सञ्जाल सुदृढ बनाउन नबिल बैंकसँग च्यानल फाइनान्सिङ सुविधा उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेको छ । काठमाडौंमा आयोजित समारोहमा लुम्बिनी सिरेमिक्सका प्रमुख वित्त अधिकारी प्रकाश पौडेल र नबिल बैंकका प्रमुख व्यापार अधिकारी टेक राज भट्टबीच सम्झौता–पत्रमा हस्ताक्षर गरी आदान–प्रदान गरिएको हो । सहयोग सम्झौता अनुसार देशभरका लामिनार टाइल्सका डिलरहरूले अब बैंकमार्फत सहज रूपमा चालु पूँजी प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसले इनभेन्टरी व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने र व्यवसाय सञ्चालन थप सुदृढ गर्ने कम्पनीको अपेक्षा छ । नबिल बैंकले डिलरहरूको सुविधाका लागि ०.५ प्रतिशत ऋण प्रशासकीय शुल्क, एलसी तथा बैंक ग्यारेन्टी जारी गर्दा छुट, कर्पोरेट मोबाइल बैंकिङ, सेफ–डिपोजिट लकर तथा पिओएस मेसिन शुल्कमा ५० प्रतिशत छुटका साथै निःशुल्क एसएमएस ट्रान्जेक्सन अलर्ट सेवा उपलब्ध गराउने जनाएको छ । त्यस्तै, मुख्य कर्मचारीका लागि अधिकतम पाँच लाख रुपैयाँ सीमासहित निःशुल्क क्रेडिट कार्ड तथा नबिल केयरअन्तर्गत क्रिटिकल इलनेस बीमा सुविधा पनि प्रदान गरिनेछ । दुवै संस्थाले यो सहकार्यले डिलरहरूको तरलता बढाउने, आर्थिक बोझ घटाउने र नेपालको टाइल उद्योगलाई दिगो रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
चन्द्रागिरि नगरपालिकामा दुई दिने राजस्व क्षमता अभिवृद्धि प्रशिक्षण सुरू
काठमाडौं । काठमाडौंको चन्द्रागिरि नगरपालिकामा स्थानीय तहको राजस्व प्रणाली सुदृढीकरणका लागि मंसिर ११ गतेदेखि दुई दिने क्षमता अभिवृद्धि प्रशिक्षण सुरू भएको छ । प्रशिक्षक दामोदर गिरीको सहजीकरणमा सुरू गरिएको कार्यक्रममा नगरका जनप्रतिनिधिहरूदेखि १५ वटै वडाका वडासचिव र वडास्तरमा राजस्व व्यवस्थापनमा खटिने कर्मचारीहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा पालिकाकी उपप्रमुख बसन्ती श्रेष्ठले वडास्तरमै कर व्यवस्थापनलाई स्पष्ट, सरल र पारदर्शी बनाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको बताइन् । उनका अनुसार कर्मचारीहरू ऐन, कानुन र करका प्रकारबारे पर्याप्त जानकार र स्पष्ट नभएसम्म राजस्व अभिवृद्धिमा प्रगति हुन कठिन छ। नगर प्रमुख धनश्याम गिरिले नगरपालिकाले स्रोत पहिचान र कर दायरा विस्तारलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्दै राजस्वका सबै स्रोतलाई एउटै अभिलेख प्रणालीमा समेटेर व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिए । उनले प्रशिक्षणले कर्मचारीमा कार्यगत एकरूपता ल्याउने तथा सेवा प्रवाहलाई परिणाममुखी बनाउन सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। नगर प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद खड्काले कर प्रणालीबारे नागरिकमैत्री जानकारी प्रवाह गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनका अनुसार नागरिकलाई बुझिने भाषामा करका प्रकार, दायरा र प्रक्रियाबारे व्याख्या गर्न सक्ने क्षमता विकास हुनु नै प्रभावकारी राजस्व परिचालनको आधार हो । राजस्व परामर्श समितिका सदस्य राजेन्द्र विक्रम बानियाँले वडास्तरमै व्यवसाय र बहाल करको तथ्याङ्क अद्यावधिक नभएकोले कर दायरा विस्तारमा चुनौती देखिएको बताए । उनले व्यवस्थित सूचना व्यवस्थापन र नियमित अनुगमनले मात्र राजस्व वृद्धि सम्भव हुने टिप्पणी गरे । वडासचिव तथा राजस्व कर्मचारीहरूले आर्थिक ऐन २०८२ लाई वडामा कार्यान्वयन गर्दा देखिने व्यवहारिक समस्या, करदाताको विवरण अद्यावधिकमा देखिएका चुनौती, व्यवसाय दर्ता र नवीकरणमा आउने अवरोध, अनलाइन प्रणाली प्रयोगका कमजोरी तथा नागरिकसँगको संचार टुटफुटबारे सुझाब प्रस्तुत गरेका थिए । उनीहरूले वडास्तरमै प्राविधिक सीपको अभावका कारण दैनिक काममा कठिनाइ भएको बताउँदै थप प्राविधिक सहयोगको माग गरे । आजको सत्रमा स्थानीय तहले सङ्कलन गर्ने व्यवसाय कर, बहाल कर, सम्पत्ति तथा भूमिकर, विज्ञापन तथा मनोरञ्जन क्षेत्रका करहरू, सेवा शुल्क, दस्तुर तथा दण्ड–जरिवानासम्बन्धी कानुनी र नीतिगत पक्षहरू विस्तृत रूपमा छलफल गरिएको थियो । आर्थिक ऐन २०८२ का प्रावधानहरूको व्यावहारिक प्रभावबारे प्रशिक्षकले उदाहरणसहित बुझाइ दिएका थिए । मंसिर १२ गते सञ्चालन हुने दोस्रो दिनको सत्र ‘सफ्टवयेर सुत्र’ मार्फत राजस्व संचालनलाई डिजिटलरूपमा कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनेछ । मलेनिका तथा सफ्टटेकका प्राविधिक प्रतिनिधिहरूले सो प्रणालीको विधि, प्रयोग, फाइदा र व्यवहारिक चुनौतीबारे विस्तृत प्रशिक्षण दिने तयारी गरिएको छ । पहिलो दिनमै सहभागीहरूले सक्रिय रूपमा आफ्ना अनुभव र सुझाव राखेपछि यो प्रशिक्षण नगरको राजस्व व्यवस्थापनलाई अझ व्यवस्थित, दिगो र पारदर्शी बनाउने महत्वपूर्ण आधार बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
भायानेटको २०० एमबिपिएसको योजना लिने ग्राहकलाई एक महिना इन्टरनेट निःशुल्क
काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक भायानेट कम्युनिकेशन लिमिटेडले नयाँ ‘सुपरहिट इन्टरनेट प्याक’ सार्वजनिक गरेको छ । यो योजना उच्चगति, भरपर्दो र किफायती इन्टरनेट सेवा चाहने प्रयोगकर्ताका लागि विशेष रूपमा तयार गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । सुपरहिट इन्टरनेट प्याकअन्तर्गत भायानेटले १०० एमबिपिएस, २०० एमबिपिएस र ३०० एमबिपिएस इन्टरनेट योजना सार्वजनिक गरेको छ । यसमध्ये सबैभन्दा लोकप्रिय रहेको २०० एमबिपिएसको वार्षिक प्याकेज अब ११ हजार २ सय रुपैयाँ (करसहित) मा उपलब्ध हुनेछ । साथै, २०० एमबिपिएस वा सोभन्दा माथिको वार्षिक योजना लिने ग्राहकले एक महिना इन्टरनेट निःशुल्क पाउनेछन् । यिनै प्याकेजहरूमा ‘प्रायोरिटी सर्भ’ सहित ‘सेम डे सर्पोट’ सुविधा पनि समावेश गरिएको छ । कम्पनीका अनुसार दिउँसो ३ बजेअघिसम्म दर्ता गरिएका इन्टरनेटसम्बन्धी गुनासाहरूलाई उही दिनमै प्राथमिकताका साथ समाधान गरिनेछ । ग्राहकको इन्टरनेट अनुभव सहज बनाउन भायानेटले मेश राउटर पनि विशेष मूल्यमा उपलब्ध गराएको छ । सामान्यतया ३ हजार रुपैयाँ पर्ने मेश राउटर हाल २ हजार ५०० रुपैयाँमा पाइनेछ । नयाँ ‘सुपरहिट इन्टरनेट प्याक’ले प्रयोगकर्तालाई छिटो, भरपर्दो र स्थिर सेवा उपलब्ध गराउनेछ । यो योजना नयाँ तथा पुराना दुवै ग्राहकका लागि उपयोगी हुने भायानेटको दाबी छ ।
फागुन २१ को निर्वाचनका लागि सेना परिचालन स्वीकृत
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलाई सुरक्षित र शान्तिपूर्ण बनाउने उद्देश्यले नेपाली सेनाको परिचालनका लागि स्वीकृति दिएका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयका सहप्रवक्ता अर्चना खड्काका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसका आधारमा सेना परिचालन अनुमतिसम्बन्धी फाइलमा राष्ट्रपति पौडेलले सहमति जनाएका हुन् । सरकारले निर्वाचन सुरक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउन सेनाको सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अलि छिटो सेना परिचालनका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा आग्रह गरेको थियो । सेनाको संख्या, तैनाथि क्षेत्र तथा परिचालनसम्बन्धी विस्तृत विवरण गृह मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगले पछि सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ ।
नबिल बैंक र ग्रोथ अड्भाइजर्सबीच साझेदारी, ८४ करोड अनुदान दिने
काठमाडौं । नबिल बैंक र नेपाल इन बिजनेश - ग्रोथ अड्भाइजर्स (एनआइबी-जिए) बीच साना तथा मझौला उद्यमलाई अनुदान र प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउनका लागि रणनीतिक साझेदारी भएको छ । साझेदारी पत्रमा नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोजकुमार ज्ञवाली र एनआइबी कार्यक्रमका प्रमुख रतिस बस्न्यातबीच हस्ताक्षर भएको छ । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत फरेन कमनवेल्थ एण्ड डेभलपमेन्ट कार्यालय (एफसिडिओ) ले एनआइबी–जिए मार्फत विभिन्न ४० वटा साना तथा मझौला उद्यमलाई एनआइबीले तोकेको मुख्य क्षेत्र र भूगोलका आधारमा ८४ करोड रुपैयाँ (४.५ मिलियन पाउण्ड) अनुदान उपलब्ध गराउनेछ । उक्त अनुदान सहयोगले उद्यमीलाई उत्पादन र सेवा विस्तार गर्दै निर्यात उन्मुख उद्यमका रुपमा विकास गर्न सहयोग गर्ने जनाइएको छ । नबिल बैंकका सिइओ ज्ञवालीले यसप्रकारका अभियानले साना तथा मझौता उद्यमीहरुको मनोबल बढाउन सहयोग पुग्ने बताए । 'यो परियोजना साना तथा मझौला उद्यमको विकास गर्न उद्यमी र नीति निर्मातासँग नजिक रही काम गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएको छ', उनले भने, 'परियोजनाअन्तर्गत नबिल बैंकले साझेदार संस्थालाई एसएमई कर्जा र च्यानल फाइनान्सिङको सुविधा उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।' एनआइबी–जिए कार्यक्रमका प्रमुख बस्न्यातले परियोजनामा व्यवस्थित र पारदर्शी रुपमा अनुदान व्यवस्थापन गर्न लागेकामा नबिल बैंकप्रति आभार व्यक्त गरे । 'यसप्रकारको सहकार्य सोही प्रकृत्तिका अन्य परियोजनामा पनि लागू गर्न सकिन्छ, सरकारले पनि पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाउनका लागि यसप्रकारका ढाँचा अबलम्बन गर्न सक्छ', उनले भने । साझेदारीअनुसार नबिल बैंकले कार्यक्रमको वित्तीय साझेदारका रुपमा उद्यमीलाई अनुदान वितरण गर्नेछ । बैंकले सबै साझेदार संस्थाका लागि सुरक्षित, पारदर्शी र प्रभावकारी रुपमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने जनाइएको छ । एनआइबीको उक्त कार्यक्रम अनुदान र प्राविधिक सहायता प्रदान गरी साना तथा मझौला उद्यमलाई सुदृढीकरण गर्दै दिगो र उत्पादनशील रोजगारी सृजनामा केन्द्रित रहेको बैंकको भनाइ छ । एनआइबी–जिए पाँच वर्षे परियोजना हो । परियोजनामा बेलायतको यूके इन्टरनेशनल डेभलपमेन्टबाट वित्तीय सहयोग प्राप्त छ भने डिएआई ग्लोबल यूकेले कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।
