अस्पतालमा बिरामीले घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनुपर्छ : सचेतक बराल
काठमाडौं । नेकपा एमालेकी सचेतक सुनिता बरालले सरकारी अस्पतालमा बिरामीले घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता हटाउन माग गरेकीे छन् । नागरिकहरु आज पनि सरकारी अस्पतालमा घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै सो अवस्था हटाउन सरकारको ध्यनाकर्षण गराएकी हुन् । बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले ओपिडी काउण्टर बढाएर भएपनि बिरामीहरुलाई समयमै उपचार गर्नुपर्ने अवस्था बनाउन माग गरिन् । उनले बिरामी दर्ता, रिपोर्ट बुझ्दा, डाक्टरलाई रिपोर्ट बुझाउँदा बारम्बार लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न आग्रह गरिन् । उनले स्वास्थ्य बीमा गरेका नागरिकहरुले अर्को दर्जाको नागरिकमा दर्ता हुनु जस्तो गरेर व्यवहार गरिने भन्दै सो व्यवहार अन्त्य गर्न आग्रह गरिन् । ‘आज हाम्रा सर्वसाधारण नागरिकहरु सरकारी अस्पतालमा घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्था छ । बिरामी दर्ता गर्दा एक पटक लाइन बस्ने, रिपोर्ट लिँदा अर्को पटक लाइन बस्ने, डाक्टरलाई फेरि रिपोर्ट देखाउँदा अर्को पटक लाइन बस्ने, पटक पटक लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नुपर्छ’, उनले भनिन् । उनले संवेदनशील क्षेत्र र विषयलाई सुझबुझपूर्ण ढंगले सहज र सरलीकरण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
प्रभु बैंकका ग्राहकले आगन्तुक रिसोर्टमा छुट पाउने
काठमाडौं । प्रभु बैंकका कर्मचारी तथा ग्राहकलाई धुलिखेलमा अवस्थित आगन्तुक रिसोर्टसँग विभिन्न सेवामा विशेष छुट दिने सम्झौता भएको छ । एक समारोहकाबीच सम्पन्न सम्झौतामा प्रभु बैंकका तर्फबाट बजार व्यवस्थापक दिना चित्रकार र बजार अधिकृत पुरण न्यौपाने तथा आगन्तुक रिसोर्टको तर्फबाट लेखा नियन्त्रक सुबोध भण्डारी र व्यवस्थापक सुवास कार्कीले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता अनुसार प्रभु बैंकका कर्मचारी तथा ग्राहकले बैंकसँगको आबद्धता प्रमाणका आधारमा रिसोर्टमा उपलब्ध सम्पूर्ण सेवा सुविधाहरुमा विशेष छुट प्राप्त गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ । चण्डेश्वरी, धनेश्वर, देवीस्थान, गौखुरेश्वर, नमोबुद्ध, बेथानचोक नारायण, गोसाईकुण्ड (काभ्रे) जस्ता प्रसिद्ध धार्मिक स्थल रहेको यस ठाउँबाट गणेश, जुगल जस्ता मनमोहक दृश्य अवलोकन समेत गर्न सकिन्छ । काठमाडौंको कोलाहलबाट केहीबेर बाहिर निस्कन र रमाइलो गर्नका लागि यो एक उत्तम स्थान हो । आन्तरिक एवंम बाह्य पर्यटकका लागि काभ्रे जिल्ला अति उत्तम र रमणीय स्थलको रुपमा प्रख्यात छ । बिहानको सूर्यको उदयदेखि साँझको अस्थायको सुर्यास्थको दृश्य अवलोकन मज्जाले गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ ।
साधना र सबैको लघुवित्तले पाए मर्जरका लागि अन्तिम स्वीकृति
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था र सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई मर्जरका लागि अन्तिम स्वीकृति दिएको छ । राष्ट्र बैंकले यी दुवै संस्थालाई मर्जरका लागि जेठ २९ गते अन्तिम स्वीकृति दिएको हो । दुवै संस्थाले ‘साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको नामबाट एकीकृत कारोबार गर्न स्वीकृति पाएका हुन् । गोरखामा रजिष्टर्ड कार्यालय रहेको साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था र तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका-१, डुम्रेमा रजिष्टर्ड कार्यालय रहेको सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गत फागुन १९ गते छुट्टाछुट्टै सम्पन्न साधारण सभबाट १ः१ स्वाप अनुपातमा मर्जरमा जाने प्रस्ताव पारित गरेका थिए ।
द सेन्चुरियन होटलले पुँजी बढाउन र लगानीकर्ता जुटाउन नेक्सजेन म्यानेजमेन्टसँग गर्यो सम्झौता
काठमाडौं । पुँजीवृद्धि र लगानीकर्ता जुटाउन द सेन्चुरियन होटल र नेक्सजेन म्यानेजमेन्टबीच सम्झौता भएको छ । बुधबार द सेन्चुरियन होटल, विराटनगर र नेक्सजेन म्यानेजमेन्टबीच पुँजीवृद्धि, लगानीकर्ता जुटाउने र होटल सञ्चालन सम्बन्धमा सम्झौता भएको हो । सो सम्झौता सेन्चुरी ग्रुप अफ कम्पनीको ज्ञानेश्वरस्थित कार्यालयमा भएको हो । सम्झौतापत्रमा सेन्चुरीयन होटलको तर्फबाट अध्यक्ष मोतिलाल दुगड र नेक्सजेन म्यानेजमेन्टको तर्फबाट अध्यक्ष रमेश कुमार भट्टराईले हस्ताक्षर गरे । ‘विराटनगर धरान रोड स्थित शहरको केन्द्रविन्दुमा द सेन्चुरियन होटलको १० तल्ले भवन निर्माण सम्पन्न भैसेको छ। भवनमा व्यवसायिक प्रयोजनका पसलहरू, सभा सम्मेलन, विवाह व्रतबन्धको लागि हल समेत उपलब्ध हुनेछ । सोहि भवनको चार तल्ला देखि माथि पाँच तारे स्तरको १४६ कोठाको र्याडिसन विराटनगर होटल सञ्चालन हुनेछ’, कम्पनीकाे बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘होटल सञ्चालनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्ड र्याडिसन होटल ग्रुपसँग जुलाइ २०२२ मा सम्झौता भैसकेको छ । नेपालका उद्योगपति तथा पूर्व मन्त्री मोतिलाल दुगडको नेतृत्वमा सेन्चुरी ग्रुप अफ कम्पनी अन्तर्गत यो पाँच तारे होटल सञ्चालन हुने छ ।’ होटललाई पाँच तारे तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन र अन्य थप आवश्यक निर्माण र साजसज्जाको लागि थप पूँजी आवश्यक पर्छ । सोहि उद्देश्यको लागि कम्पनीको पुँजीवृद्धि गर्न, थप संस्थापक लगानीकर्ता ल्याउन तथा अन्य आवश्यक व्यवस्था गर्न नेक्सजेन म्यानेजमेन्टसँग सम्झौता गरिएको हो । साथै सोहि सिलसिलामा कम्पनीको पुँजीवृद्धि गर्न र सर्वसाधारणलाई सेयर निष्काशनको प्रावधान सहित लिमिटेड कम्पनीमा परिणत गर्ने प्रकृया पनि अगाडि बढाइसकेको कम्पनीले जनाएको छ । नेक्सजेन म्यानेजमेन्ट सोलुसन्सले अन्तराष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा नेपालमा विभिन्न उद्योग व्यवसायमा ६ अर्ब लगानी भित्र्याउने गरी कोरियन कम्पनी एमएविसि इन्भेष्टमेन्ट ग्रुपसँग सम्झौता गरिसकेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
अर्बौंको सम्पत्ति बिक्री गरेर सञ्चालक फरार भएपछि समस्याग्रस्त घोषणा, मिलेभगतमा सरकार
काठमाडौं । सहकारीका बचतकर्ताको करिब ८ अर्ब रुपैयाँ अपचलन गरेको आरोपमा पक्राउ भएर पुर्पक्षका लागि जेल चलान भइसकेका चन्द्रबहादुर (सीबी) लामा पक्राउ हुनुअघि जग्गा बिक्रीको तादाम्यता मिलाइरहेका थिए । प्रहरीले उनलाई चितवनबाट पक्राउ गर्नुअघि उनी चितवनमै लुकिछिपी आफ्नो नाममा भएको जग्गा बिक्री गर्न व्यस्त थिए । कान्तिपुर सहकारी र पशुपति सहकारीको ८ अर्ब रकम अपचलन गरेको आरोप लागेका उनी सहकारीको पैसाबाटै जोडेको घरजग्गा बिक्रीका लागि ग्राहक खोजिरहेका थिए । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी पाइसकेको प्रहरी उनको खोजीमा छ भन्ने जानकारी उनलाई पहिले नै थियो । प्रहरी आफ्नो खोजीमा थियो भने जानकारी पाइसकेपछि काठमाडौं छोडेर चितवन लागेको हुन सक्ने अनुमान प्रहरीले अहिले गरिरहेको छ । उनी चितवनमा लुकिछिपी काम गरिरहेको सूचना पाएपछि पक्राउका लागि गएको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ । पक्राउपछि सीबीले घरजग्गा कारोबार गरेको स्वीकार गरिसकेकाे प्रहरी स्रोतको भनाइ छ । ‘म विगतदेखिकै घरजग्गा व्यवसायी हुँ, आफ्नो नाममा भएको घरजग्गा बिक्री गरेर बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने योजना बनाएमा थिएँ,’ लामाले प्रहरीसँगको बयानमा भनेका छन् । स्रोतका अनुसार उनी घरजग्गा तथा आफ्नो नाममा रहेको सम्पत्ति बिक्री गरेर फरार हुने तयारीमा थिए । तर, प्रहरीले उनको योजनालाई विफल पार्यो । सीबी लामा । सरकारले लामाका दुई सहकारी पशुपतिलाई २०८० साउन र कान्तिपुरलाई २०८० फागुनमा समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाउन नसकेको भन्दै लामो समयदेखि सहकारी विभागमा उजुरी दिएपनि विभागले समयमै कुनै चासो देखाउन सकेन । परिणामस्वरुप अहिले उनीसँग भएको अधिकांश सम्पत्ति उनले ‘सेटल’ गरिसकेको बुझिएको छ । अहिले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति बचत फिर्ताका लागि काम गरिरहेको छ । तर, त्यसले प्रभावकारी नतिजा दिन सकेको छैन । यी दुई सहकारीका सात हजार बढी बचतकर्ताले करिब ८ अर्ब रकम अपचलन गरेकाे उजुरी दिएका छन् । यसअघि सहकारी विभागमा पेस गरेको सम्पत्ति विवरणअनुसार लामाको तीन दर्जन बढी ठाउँमा घरजग्गा थियाे । यस्तै, सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको अर्को सहकारी हो गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी । सरकारले २०८० को चैतमा यो सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । यस सहकारीका १६ सय बचतकर्ताले ३ अर्ब रुपैयाँ बचत फिर्ताको माग गरेका छन् । यस सहकारीका अध्यक्ष रामबहादुर गौतम हुन् । यो सहकारीमा समस्या सिर्जना भएको करिब चार वर्षपछि सरकारले यसलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्यो । सहकारी क्षेत्रको नियामक सहकारी विभाग र मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूसँग पनि गज्जवको सम्बन्ध भएका अध्यक्ष गौतमले बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न सकेको भन्दै हात उठाएर भारत फरार भए । रामबहादुर गाैतम । उनले भारतबाटै लामो समय वक्तव्यबाजी सुरु गरे । उतैबाट सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने बचन दिए । त्यो बिचमा नत नियामक सहकारी विभाग नत अन्य सरकारी निकायबाट उनलाई बचत फिर्ताका लागि प्रतिवद्धता गराउने प्रयास हुन सकेन । पछि उनी नेपाल फर्किए । नेपाल फकिँदा उनी बचतकर्ताको पैसा अपचलन गरेकाे ठगको रूपमा होइन, विदेशमा कुनै खेल खेलेर स्वर्णपदक जितेर फिर्ता भएको खेलाडीको जस्तो खादामाला हालेर फर्किए । त्यो उनको सरकारसँगको हिमचिम र शक्ति संघर्षमा अभ्यस्त भएकै कारण भएकाे जानकारहरू बताउँछन् । स्रोतका अनुसार नेपाल फर्किसकेपछि पनि उनले घरजग्गाको कारोबार गरे । त्यो बिचमा उनी सहकारी विभागभन्दा बढी मन्त्रालयमा पुगे । बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने प्रतिवद्धता गरे पनि अन्ततः सहकारी विभाग र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयकै मिलेमतोमा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरियो । माओवादी निकट मानिने गौतमले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएको ठूलो लाभ यतिबेलै लिए । बचत फिर्ताका लागि उग्र भएका पीडित बचतकर्ताहरू संस्था समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि केही शान्त भए । तर, अहिलेसम्म समितिले बचत फिर्ताका लागि गर्नुपर्ने कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन । सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको अर्को संस्था हो लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी । जसको व्यवस्थापकीय नेतृत्व सुरेन्द्र भण्डारीले गरिरहेका छन् । अध्यक्षका रूमा अर्कैलाई अगाडि सारे पनि यस सहकारीमा सुरेन्द्रकै हालिमुहाली हुन्छ । उनी साे सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष हुन् । सुरेन्द्रको लालिगुराँस सहकारीलाई सरकारले गत फागुनमा समस्याग्रस्त घोषणा गर्यो । कुनै ताका छुट्टै सहकारी बैंक खोल्न तम्सिएका भण्डारीले पनि बचतकर्ताको साढे सात अर्ब रुपैयाँ अपचलन गरेको आरोप छ । उनीविरुद्द साढे चार हजार बचतकर्ताले उजुरी दिएका छन् । भण्डारीले सहकारीलाई आफ्नो व्यक्तिगत कम्पनीका रुपमा सञ्चालन गर्दा समस्या सिर्जना भएको उनी निकट सहकारीकर्मीहरू बताउँछन् । नेपाली काँग्रेस निकट भण्डारीले पनि सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ताका लागि पहल गर्नुको साँटो सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गर्न पुगे । लालिगुराँसमा पनि समस्या देखिएको लामो समय भएपनि सबै कुराको मेलोमेसो मिलाइ सकेपछि सरकारले उनको सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिदियो । यो बिचमा लालिगुराँस सहकारीले बचत फिर्ता नगरेको भन्दै बचतकर्ता अदालत पनि पुगे । अदालतले पनि तत्काल बचत फिर्ता गर्न भण्डारी र उनको सहकारीलाई आदेश दियो । तर, ती बचतकर्ताले हालसम्म पनि बचत फिर्ता नपाएको गुनासो विकासन्युजसँग गरे । बचतकर्ताको बचत फिर्ता नगरेर भण्डारीले अदालतको समेत अवहेलना गरेका छन् । केदार शर्मा । सहकारीका बचतकर्ताको ठूलो रकम अपचलन गर्ने मध्येका अर्का सहकारी सञ्चालक हुन् केदारनाथ शर्मा । अहिले उनी बचतकर्ताको रकम ठगेको आरोपमा श्रीमतीसहित जेलमा छन् । उनले पनि शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी र तुलसी सहकारीका करिब ३८ हजार बचतकर्ताको ११ अर्ब रुपैयाँ बढी ठगेको आरोप छ । उनको दुइटै सहकारीमा समस्या आएको लामो समय भयो । उनी बचतकर्ताको बचत फिर्ता नगरेर फरार पनि भए । पछि प्रहरीले उनलाई भारत प्रहरीको सहयोगमा पक्राउ गर्यो । उनी भारतको मुम्बईमा एक विधायकको घरमा लुकेर बसेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको बुझिएको थियो । राजनीतिक रूपमा ठूलो पहुँच भएका उनको सहकारी पनि समस्याग्रस्त घोषणा गर्नको लागि सरकारी पक्षले खासै तदारुकता देखाएन । त्यो बिचमा उनले आफ्नो सम्पत्तिको केही ‘सेटलमेन्ट’ गरिसकेपछि सरकारले समस्याग्रस्त संस्थाको रुपमा गत वर्षको भदौमा घोषणा गर्यो । शर्मा शिवशिखर सहकारीका पूर्व अध्यक्ष हुन् । पूर्व अध्यक्ष भए पनि सहकारीको साँचो भने उनको हातमा थियो । उनले सहकारीकै रकमलाई चार दर्जन बढी कम्पनीमा लगानी गरेका थिए । अन्ततः उनी त्यो सबै सम्पत्तिलाई भुल्दै जेलमा बस्न विवश छन् । तर, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति अहिले कसरी बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने भन्ने तनावमा छ । किनकी शर्माले आफ्नो अधिकांश सम्पत्ति सेटलमेन्ट गरिसकेका थिए । गत वर्षको माघमा समस्याग्रस्त घोषणा भएका हाम्रो नयाँ कृषी सहकारी संस्था लिमिटेड र कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको हालत पनि त्यस्तै छ । हाम्रो नयाँ कृषि सहकारीको नेतृत्व जितेन्द्र (जीवी) राई गरिरहेका छन् भने कृषि विकास बहुउद्देश्यीयको नेतृत्व तेजविक्रम थापाले गरिरहेका छन् । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिकाअनुसार हाम्रो नयाँ कृषी सहकारी संस्थाले बचतकर्ताको पौने ८ करोड रुपैयाँ बचत फिर्ता गर्नु पर्ने देखिएको छ भने कृषि विकास बहुउद्देश्यीयले पौने ३ अर्ब रुपैयाँ बचत फिर्ता गर्नका लागि बचतकर्ताले उजुरी दिएका छन् । जीवी राई । हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूको रकम दुरुपयोगको आशंकामा सीआईबीले सहकारीका सञ्चालक सदस्य रामहरि अधिकारीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको भए पनि त्यस संस्थाभित्रका हाइप्रोफाइल भने सरकारमा छन् । यो सहकारीको संस्थापक अध्यक्ष शक्तिबहादुर बस्नेत उर्जामन्त्रीका रुपमा काम गरिरहेका छन् भने पूर्व उपाध्यक्ष डीपी अर्याल श्रममन्त्री छन् । अर्का सदस्य कवीन्द्र बुर्लाकोटी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सह-महामन्त्रीका रुपमा काम गरिरहेका छन् । यी सबैलाई सत्ताको साथ मिलेको छ । अध्यक्ष राई फरार छन् । राईमाथि सुर्यदर्शन र स्वर्णलक्ष्मी सहकारी पनि ठगेको आरोप छ । यो सहकारीमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पनि संलग्नता रहेको चर्चा छ । तर, सहकारीका सञ्चालकहरूले बचतकर्ताकै बचत दुरुपयोग गरेर जोडेको सम्पत्ति अहिले लुकिछिपी बिक्री गरिरहेका छन् । सम्पत्ति बिक्रीपछि पनि बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्नुको साँटो फरार हुने प्रवृति बढेको हो । सरकारले हालसम्म २० वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त संस्थाका रूपमा घोषणा गरेको छ । तर, दुइटा बाहेक कुनै पनि संस्थाका बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । अहिले समस्याग्रस्त घोषणा भएका २० वटा सहकारी संस्थाका ५९ हजार ५८७ जना बचतकर्ताले कुल ३६ अर्ब २८ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बचत फिर्ताका लागि उजुरी दिएका छन् । सुरुवाती चरणमा ठूलो रकम अपचलन गरेको ओरियन्टल सहकारीका बचतकर्ताले पनि अहिलेसम्म बचत फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । सो सहकारीका अध्यक्ष सुधिर शर्मा तीन वर्ष जेल समेत बसे । २०६९ सालदेखि नै बन्द अवस्थामा रहेको यस सहकारीका बचतकर्ताले अब बचत फिर्ता पाउने आस पनि मारिसकेका छन् । २०७० मा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित समस्याग्रस्त सहकारी अध्ययन समितिले पौने ७ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । दुई पटक समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेको यो सहकारी समस्याग्रस्त घोषणामै सीमित छ । अहिले साबाँ ब्याज गरेर यो सहकारीले बचतकर्ताकाे पौने २४ अर्ब रुपैयाँसम्म बक्यौता भुक्तानी गर्नु पर्ने देखिएकाे बुझिएको छ । तर, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अभिलेखमा भने सवा ३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै उल्लेख छ । महालेखाले पनि देखायो खोट महालेखा परीक्षक कार्यालयले पनि सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणामा कमजोरी हुने गरेको उल्लेख गरेको छ । कार्यालयको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्था बिग्रिसकेपछि मात्रै समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने र त्यसले पछि बचतकर्ताको बचत नै फिर्ता गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना हुने उल्लेख गरेको हो । ‘सहकारी संस्थालाई समयमा नै समस्याग्रस्त घोषणा नगरी अवस्था बिग्रिदै गए पश्चात् मात्र समस्याग्रस्त घोषणा गरेका कारण त्यस्ता संस्थाको बचत र ऋण दाबी फिर्ता गर्न कठिनाइ भएको देखिन्छ, अन्य निकायबाट छानबिन भई जग्गा तथा घर रोक्का राखे पश्चात् मात्र समस्याग्रस्त घोषणा गरी समस्या समाधानको लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमा हस्तान्तरण हुँदा कार्यालयले रोक्का राख्ने वा असुल गर्ने सम्पत्ति नहुने हुँदा दाबी फिर्तामा समस्या हुन गरेको छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०६ बमोजिम समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई समस्याग्रस्त संस्था र संघको साधारण सभा समिति तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिले प्रयोग गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गर्ने, समस्याग्रस्त संस्थाको सम्पत्ति जिम्मा लिने, त्यस्तो सम्पत्ति बिक्री गर्ने उपयोग गर्ने तथा व्यवस्थापन गर्ने, संस्थाको बचत अन्यत्र प्रयोग गरेको वा सोको प्रयोगबाट बढे बढाएको सम्पत्ति कब्जामा लिने, लिलाम बिक्री वा असुल उपर गर्न आवश्यक ठानेका व्यक्तिलाई व्यवस्थापन समितिमा उपस्थित गराउने, सोधपुछ गर्ने,बयान लिने, आवश्यक कागजात पेस गर्न लगाउनेलगायतका अधिकार छ । समितिले त्यस्तो संस्थाको व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी प्रयोजनका लागि ऐनबमोजिमको लिक्विडेटरलाई भएको सबै अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था रहे पनि हालसम्म २ संस्थाको मात्र मागदाबी फरफारक हुँदा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको काम प्रभावकारी नभएको महालेखाले औंल्याएको छ । आफैं समस्याग्रस्त समिति सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम नेपाल सरकारबाट समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाहरुको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्त्व भुक्तानी गर्ने समितिका रूपमा स्थापना भएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति आफैं पनि समस्याग्रस्त बन्दै गएको छ । ऐनको व्यवस्था अनुसार सरकारले २९ पुस २०७४ मा यस्तो समिति गठन गरेको थियो । यो अवधिमा यस समितिले २० वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरे पनि बचतकर्ताको बचत फिर्ताका लागि भने काम गर्न सकेको छैन । सहकारी ऐनको दफा ११७ को व्यवस्थाअनुसार सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त संस्थाको दायित्व भुक्तानी सम्बन्धि काम गरेको एक महिनाभित्र सदस्यको फिर्ता गरेको रकम, भुक्तनी भएको दायित्व र बाँकी रहेको सम्पत्ति लगायत मन्त्रालयमा पेस गर्नु पर्ने हुन्छ । तर, अहिलेसम्म समितिले यो काम गर्न सकेको छैन । प्रारम्भिक चरणमै समिति अलमलिएको छ । समितिले हालसम स्रोत साधनको अभाव देखाउँदै आएको छ । समितिका सदस्य सचिव केशवप्रसाद पौडेलले स्रोत साधन तथा जनशक्तिको अभाव भएकोले काम गर्न नसकिएको धारणा राखे । उनका अनुसार हालसम्म समस्याग्रस्त घोषणा भएका दुइटा सहकारीको मात्रै पूर्ण रुपमा बचत फिर्ता गरिएको छ । समितिले सम्पत्ति खोजबिन र दायित्व फिर्ताका लागि थप जनशक्ति माग गरिएको बताए । उनका अनुसार सम्पत्ति रोक्काको विषयले पनि केही समस्या सिर्जना गरेको छ । ‘सम्पत्ति रोक्काको विषय पनि झन्झटिलो छ, सहकारीका सञ्चालकको आफन्तको सम्पत्ति भेटाउनै मुस्किल परिरहेको छ, समस्याग्रस्त घोषणा हुनु अगावै धेरै सम्पत्ति सेटलमेन्ट गरिसकेको हुनाले पनि केही समस्या देखिएको हुन सक्छ,’ उनले भने । समितिको नेतृत्वको लागि राजनीतिक नियुक्ति पनि अर्को समस्या हो । सहकारीका सञ्चालक राजनीतिक रुपमा कतै न कतै जोडिएका छन् । त्यसले पनि बचतकर्ताको बचत समयमै फिर्ता गर्नका लागि केही प्रभाव परिरहेको स्रोतको भनाइ छ । सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायले सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेपछि पनि बचतकर्ताको दायित्व भुक्तानीमा समस्या भइरहेको धारणा राखे । बचतकर्ताको बचत फिर्ताका लागि दक्ष जनशक्तिको नियुक्तीसँगै समितिको संरचनागत सुधार पनि आवश्यक रहेको धारणा राखे । ‘दुई वटा सहकारीको दायित्व भुक्तानी भइसकेको छ, अदालतबाट पनि सम्पत्ति बिक्री तथा रोक्काका लागि आदेश कुनु पर्ने, केही प्रक्रिया गनुृ पर्ने भएकोले समय लाग्ने गरेको हो, ठूलो समस्या सिर्जना भएपछि मात्रै समस्याग्रस्त घोषणाका लागि सिफारिस भएको कारणले होइन,’ उनले भने । नेताको काखमा सहकारी सञ्चालक अहिले सहकारीको रकम अपचलन गर्ने सहकारीका सञ्चालकलाई जोगाउनका लागि सरकार र प्रतिपक्ष दल लागि परेका छन् । सरकारमा भएका राजनीतिक दल निकट सहकारीका सञ्चालक र प्रतिपक्षमा भएका राजनीतिक दल निकट सहकारीकर्मीलाई पनि बचत अपचलन गरेको आरोप लागेपछि सबै दलबीच अहिले सहकारीको समस्यायामा तैंचुप-मैचुपको अवस्था सिर्जना भएको हो । सहकारीको बचत अपचलन गरेको आरोप लागेका अधिकांश सहकारी सञ्चालक राजनीतिक दल निकट छन् । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारीको रकम अपचलन गरेको भन्दै उनीमाथि संसदीय छानबिनको माग गरेपछि अहिले संसदीय समिति नै बनेको छ । सो समितिले २० वटा समस्याग्रस्त घोषणा भएका र ९ वटा बचतकर्ताको बचत फिर्ता नगरी बन्द अवस्थामा रहेका सहकारीहरुमाथि छानबिन गर्नेछ । जसमा जीबी राईका सहकारी पनि परेका छन् । व्यक्तिगत रुपमा लामिछानेसँग सम्बन्ध भए पनि राई काँग्रेस पार्टीसँग आवद्ध छन् । संसदीय समितिको कार्यादेशमा लालिगुराँस सहकारी पनि परेको छ । जसका संस्थापक अध्यक्ष तथा हालका सीईओ सुरेन्द्र भण्डारी काँग्रेसका हर्ताकर्ता हुन् । उनी गोरखाबाट कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा केन्द्रीय सहकारी विभागका उपप्रमुखका रुपमा काम गरिरहेका छन् । पशुपति र कान्तिपुर सहकारीको बचत अपचलन गरेर जेल पुगेका सीबी लामा पनि काँग्रेसकै नेता हुन् । उनी कांग्रेसका महासमिति सदस्य हुन् । उनी कांग्रेसबाट यसअघि समानुपातिक तथा प्रत्यक्ष दुवैतर्फ उम्मेदवारका लागि पनि सिफारिस भएका थिए । समितिले सुमेरु सहकारीमाथि पनि छानबिन गर्नेछ । जसको अध्यक्ष हुन् भरत महर्जन । उन पनि काँग्रेसकै नेता हुन् । उनी अहिले फरार रहेका छन् । शिवशिखरका केदारनाथ शर्मा पनि काँग्रेस निकट नै हुन् भने कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारीका तेजविक्रम थापा पनि नेपाली कांग्रेस निकट नै छन् । गौतमश्री सहकारीका अध्यक्ष रामबहादुर गौतम माओवादी केन्द्रका नेता हुन् । छानविन समितको कार्यादेशमा परेको आइडियल यमुना सहकारीका सञ्चालक केबी उप्रेती एमालेका सहकारी विभाग सचिव थिए । सहकारीमा समस्या आएपछि एमालेले उनलाई विभागको सचिवबाट हटाइसकेको छ । इमेज सहकारीका संस्थापक देवकुमार नेपाली एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन् । उनी हाल ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयरका रुपमा कार्यरत छन् । बचतकर्ताको अर्बौं रकम अपचल गर्ने व्यक्तिहरू राजनीतिक दलको नेताहरूको काखमा बस्दा न उनीहरुले बचतकर्ताको बचत फिर्ता दिने प्रयास गरेका छन् नत राज्यले नै उनीहरूलाई पक्राउ गर्ने हिम्मत गरिरहेको छ । अहिले सरकार र प्रतिपक्ष तैंचुप–मैचुपको अवस्था हुँदा लाखौं जनताहरूको अर्बौं बचत डुबेको छ ।
४ हजार २१ वडाका मान्छे बैंकको सेवा लिन अर्काे वडा जान्छन्, ५.१ प्रतिशत वडामा १० भन्दा बढी सहकारी
काठमाडौं । देशभर ७५३ वटा स्थानीय सरकार छन् भने ६ हजार ७४३ वडापालिका छन् । सरकारको लक्ष्य अनुरूप ७५३ वटै पालिकामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पहुँच पुगेको भएपनि ५९.६ प्रतिशत अर्थात् ४ हजार २१ वटा वडापालिकामा बैंकको पहुँच पुगेको छैन । यी वडा पालिकाका मान्छेहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेवा लिनका लागि कुनै अर्काे वडापालिकामा जानु पर्ने बाध्यता देखिएको हो । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार कुल ६ हजार ७४३ वडापालिकामध्ये हालसम्म ४०.४ प्रतिशत अर्थात् २ हजार ७२२ वटा वडामा मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच पुगेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को सामुदायिक प्रश्नावलीका प्रमुख नतिजाहरूको प्रतिवेदन अनुसार १ देखि २ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था भएका वडा २५.५ प्रतिशत, ३ देखि ४ वटा हुने वडाहरू ६.६ प्रतिशत र ५ देखि ९ वटा भएका वडा ५.५ प्रतिशत छन् भने १० भन्दा बढी भएका वडा २.८ प्रतिशत रहेका छन् । प्रदेशअनुसार सबैभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था बागमती प्रदेशमा ४९.२ प्रतिशत अर्थात् ५५१ वडामा बैंक छन् भने सबैभन्दा कम कर्णालीमा २१.३ प्रतिशत वडामा बैंक तथा वित्तीय संस्था रहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था नभएको वडा हेर्दा कर्णाली प्रदेशमा ७८.७ प्रतिशत, सुदूरपश्चिममा ६७.४ प्रतिशत, मधेस प्रदेशमा ६१.१ प्रतिशत छन् भने गण्डकी प्रदेशको पनि करिब ५९ प्रतिशत वडामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुविधा नरहेको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै, देशभरका २ हजार ५३ वटा वडामा मात्रै मूलबजार सुबिधा रहेको तथ्याङ्क छ । प्रतिवेदन अनुसार १ देखि २ वटा मूलबजार भएका वडा २७.७ प्रतिशत, ३ देखि ४ वटा भएका वडाहरू २ प्रतिशत र ५ देखि ९वटा भएका वडा ०.५ छन् भने १० भन्दा बढी भएका वडा ०.३ प्रतिशत रहेका छन् । प्रदेशअनुसार सबैभन्दा बढी मूल बजार भएको प्रदेश बागमतीमा ३९.२ प्रतिशत रहेको छ भने कम रहेको कर्णाली प्रदेशमा २२.१ प्रतिशत वडामा मूलबजारको सुविधा रहेको छ । बागमती प्रदेशमा १ देखि २ वटा मूलबजार भएका वडा करिब ३२.२ प्रतिशत छन् भने १० भन्दा बढी भएका ११ वटा वडा रहेका छन् । यस्तै, देशभरका विभिन्न पालिकाका २ हजार ५८ वडामा मात्रै हाटबजार सबिधा रहेको छ । जसमध्ये कोशीका ५७९, मधेशका ७८१, बागमतीका १६१, गण्डकीका ९२, लुम्बिनीका २५९, कर्णालीमा ८० र सुदूरपश्चिम प्रदेशका १०६ वडामा हाटबजार सुबिधा रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको हो । तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार देशभर ४ हजार ९६८ वटा अर्थात् ७३.७ प्रतिशत वडापालिकामा सहकारी संस्था रहेका छन् । जसमध्ये १ देखि २ वटा सहकारी संस्था भएका वडा ३७.४ प्रतिशत, ३ देखि ४ वटा हुने वडाहरू १७.७ प्रतिशत र ५ देखि ९ वटा भएका वडा १३.५ प्रतिशत छन् भने १० भन्दा बढी भएका वडा ५.१ प्रतिशत रहेका छन् । देशभर १ हजार ७७५ अर्थात् २६.३ प्रतिशत वडापालिकामा कुनै पनि सहकारी संस्था नरहेको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेशअनुसार सबैभन्दा बढी सहकारी संस्था हुने प्रदेश पनि बागमतीमा ८४.७ प्रतिशत अर्थात् ९४९ वडामा छन् भने कर्णालीमा ५७.४ प्रतिशत वडामा सहकारी संस्था छन् । यस्तै, कोशीमा ९३३, मधेस प्रदेशमा ८८१, गण्डकीमा ५८९, लुम्बिनी ७४३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १६५ वडापालिकामा मात्रै सहकारी संस्था छन् ।
काठमाडौं महानगरले गर्यो सिंहदरबारबाट ४ बालश्रमिकको उद्धार
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सिंहदरबारभित्रै चार जना बालश्रमिकको उद्धार गरेको छ । बुधबार सिंहदरबारभित्रका विभिन्न खाजा घरमा काम गर्ने चार बालश्रमिकलाई महानगरपालिकाले अनुगमन गरी चार बालश्रमिक उद्धार गरेको हो । काठमाडौ महानगरपालिका मेयरका सचिवालय सदस्य धिरज जोशीले सिंहदरवारभित्रका विभिन्न क्यान्टिनमा काम गर्ने दुई बालक र दुई बालिकालाई उद्वार गरिएको बताए । चार जना बालबालिका मध्ये तीन जनाको नागरिकता नभएको र एक जनाको नागरिकतामा १६ वर्ष उमेर भन्दा कम देखिएको बताए । उनले महानगर पालिकाले काठमाडौं महानगरभित्र हुने बाल शोषणलाई अन्त्य गर्नको लागि सिहदरबार तथा व्यक्तिको घरमा काम गर्ने बालबालिकालाई उद्वार गर्ने बताए । देशको सबै भन्दा ठूलो प्रशासनिक केन्द्र जहाँ नागरिकता नलिई छिर्न नपाउने प्रशासनिक क्षेत्रमा नागरिकता नबनेका कलिला बच्चाहरुलाई काममा लगाएको पाइएको जानकारी दिए । भारतीय बालबालिका थिए भन्ने गुनासो आए पनि अनुगमनका क्रममा नभेटिएको बताए । बालश्रम विरुद्ध महानगरपालिका निरन्तर लागि रहने बताए । महानगरपालिका बालबालिकाको हकलाई लिएर गम्भिर रहेको बताए । दिनभरी काम गर्नु पर्ने र विद्यालय जान नपाउने भन्ने खबर आएपछि उनीहरुलाई उद्वार गरीएको बताए । महानगर पालिकाले सबै बाल उद्वारसम्बन्धि सरकारी निकायहरुसँगको समन्वयमा काम गरिरहेको जानकारी दिए । ‘दुःखको कुरा हो । देशको सबै भन्दा ठूलो प्रशासनिक केन्द्र हो । सिंहदरबारमा नागरिकता नलिई छिर्न पाउँदैन । नक्कली नागरिकता देखाउँदा पनि छिर्न पाउँदैनन । बालबालिकाहरुको नागरिकता देखाउन सक्नु भएको छैन । एक जनाले नागरिकता देखाए पनि १६ वर्ष मात्रै पुगेको छ । सबै बाल उद्वारसम्बन्धि सरकारी निकायहरुसँगको समन्वयमा काम गरिरहेका छौं’, उनले भने । महानगरपालिका केही दिनदेखि बालश्रमिक विरुद्ध अभियान चलाइरहेको छ ।
यूनाइटेड मेवाखोलाले आइपीओ निष्कासन गर्ने
काठमाडौं । यूनाइटेड मेवाखोला हाइड्रोपावरले सर्वसाधारणको लागि आइपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले आइपीओ निष्कासनको प्रत्याभुतिकर्ताको रुपमा नागरिक लगानी कोषलाई नियुक्त गरेको छ । कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा १ अर्ब ६१ लाख ७० हजार रुपैयाँ बराबरको १ करोड ६१ लाख ७० हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ । सेयर प्रत्याभुति कार्य गर्ने सम्बन्धमा बुधबार आयोजित एक समारोहकाबीच नागरिक लगानी कोषका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक पर्वत कुमार कार्की र युनाईटेड मेवाखोला हाइड्रोपावरको तर्फबाट अध्यक्ष आषिश थापालले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
