सरकारले लगानी बोर्ड तत्काल खारेज गर्नुपर्छ : प्रेम सुवाल
काठमाडौं । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले लगानी बोर्ड तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा माग लिँदै उनले सो कुरा बताएका हुन् । विदेशी पुँजीले देशको विकास नभई उपनिवेश हुने भएकाले पनि विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रयोजनका लागि गठित प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सो बोर्ड तत्काल खारेज गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो । सांसद सुवालले काठमाडौं उपत्यका भित्र रहेका सबै औद्योगिक क्षेत्र हटाउन पनि सरकारलाई दबाब दिए । काठमाडौं उपत्यकाको वातावरण बिग्रन नदिन पनि ती औद्योगिक क्षेत्रहरु यहाँबाट हटाउनुपर्ने उनको भनाई थियो । सरकारले जग्गा र भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने र विदेशी लगानी त्यहाँ लगाउने भनेको गाईमारी बाघ पोस्ने खालको नीति भएकाले त्यो ठिक नभएको बताए । हाम्रो जग्गा, हाम्रो श्रम, अनि विदेशी पूँजीको रजाई गर्ने खालको सरकारको नीति रहेकाले त्यसमा सहमत हुन नसकिने पनि सांसद सुवालले बताए । ‘विदेशी पूँजी ल्याएर देश विकास हुँदैन । बरु उपनिवेश हुन्छ । भारतमा व्यापार गर्न आएको इष्ट इण्डिया कम्पनीले भारतलाई २१० वर्ष उपनिवेश बनाएको थियो । सरकारले जग्गा र भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने र विदेशी लगानी त्यहाँ लगाउने भनेको गाईमारी बाघ पोस्ने हाम्रो जग्गा, हाम्रो श्रम, अनि विदेशी पुँजीको रजाई । यहाँको प्रदुषण कम गर्न पनि यो आवश्यक छ’, उनले भने । सांसद सुवालले नेपालको स्रोत, साधन परिचालन हुनेगरी औद्योगिक क्षेत्रको कामलाई अघि बढाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिए ।
असार १६ गतेदेखि वित्तीय संस्था विरुद्ध देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा
काठमाडौं । लघुवित्त तथा वित्तिय शोषण विरुद्धको संघर्ष समिति नेपालले असार १६ गतेदेखि वित्तीय संस्थाहरु विरुद्ध देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । बिहीबार काठमाडौंमा समितिले पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो आन्दोलनका कार्यक्रमको घोषणा गरेको हो । समिति अध्यक्ष मनिराम ज्ञावलीले लघुवित्त पीडितका माग असार १५ गतेसम्म पूरा नभए १६ गतेदेखि वित्तीय संस्थाहरुको ज्यादती कालोसूची र धितो लिलाम गर्ने गराउने प्रक्रिया रोक्न माग गरे । उनले यी माग सम्बोधन नभए असार १६ गतेदेखि वित्तीय संस्थाहरु विरुद्ध देशव्यापी मसाल जुलुससहित विद्रोहमा जाने चेतावनी दिए । उनले वित्तीय माफियाहरुको विरुद्ध बलिदान दिन समेत तयार रहेको भन्दै विद्रोहमा जाने निर्णय भएको बताए । समितिले शान्तीपूर्ण आन्दोलनलाई कमजोरीका रुपमा नलिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
केएमसीको व्यापार १५ प्रतिशतले बढेर डेढ अर्ब
काठमाडौं । काठमाडौं सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेज पब्लिक लिमिटेड (केएमसी) को व्यापार १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सन् २०२३ मा केएमसीले १ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बराबर व्यापार गरेको हो । केएमसीले २०२२ मा १ अर्ब २८ करोड ८० लाख आम्दानी गरेको थियो । २०२३ को दाँजोमा यो १५ प्रतिशत कम हो । त्यसैगरी २०२१ मा १ अर्ब १३ करोड ४० लाख, २०२० मा १ अर्ब ३४ करोड ४० लाख र २०१९ मा १ अर्ब ४५ करोड २० लाख रुपैयाँको व्यापार गरेको रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपाल लिमिटेडले जनाएको छ । केएमसीले पछिल्लो पटक बैंक कर्जा लिन १ अर्ब ६१ करोड ४९ लाख रुपैयाँको रेटिङ गराएको छ । जसमा दीर्घकालीन कर्जा १ अर्ब २६ करोड ४९ लाखका लागि ‘इक्राएनपी एलबीबी’ र अल्पकालीन कर्जा ३५ करोडको ‘इक्राएनपी ए४’ रेटिङ पाएको छ। केएमसी २००९ मा स्थापना भएको थियो । यसले मेडिकल कलेज र शिक्षण अस्पताल चलाइरहेको छ । यसले काठमाडौं विश्वविद्यालय (केएमसी) को सम्बन्धन पाएको छ । सिनामंगलमा ५ सय १६ शैयाको शिक्षण अस्पताल र भक्तपुर दुवाकोटमा ‘डे केयर सेवा’ सञ्चालन गरिरहेको छ । केएमसीले आक्रामक विस्तार रणनीतिबाट व्यापार सुधार गरिरहेको देखिए पनि पुँजीगत लगानीको दाँजोमा राजस्व वृद्धि न्यून हुँदा उसका ऋण सेवा सूचक दबाबमा पर्ने इक्राले जनाएको छ ।
अझै घट्न सकेन उच्च मातृ मृत्युदर, बढी मृत्यु गर्भपतनले हुने
विश्वमा अति उच्च मातृमृत्युदर भएका मुलुकहरूमध्ये नेपाल पनि एक हो । गर्भावस्थामा, प्रसूति अवस्थामा वा गर्भावस्था अन्त भएको ४२ दिनभित्रमा कुनै पनि कारणले हुने महिलाको मृत्युलाई मातृ मृत्यु भनिन्छ । मातृ मृत्युदर उच्च रहनुको अर्थ देशको स्वास्थ्य अवस्था अझै जटिल अवस्थामा रहेको छ । स्वीट्जरल्याण्ड ०.००१ प्रतिशत रहेको छ भने नेपाल अझै तीन अङ्कको अवस्थामा छ । २०७८ को जनगणनामा मातृ मृत्युदर एक सय ३० अङ्क (प्रतिलाख जीवित जन्ममा)ले घटेर औसत सुधार देखिए पनि ग्रामीण भेगमा अवस्था दर्दनाक छ । २०६८ सालको जनगणनाअनुसार प्रतिलाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्युदर दुई सय ८१ जना थियो । पछिल्लो जनगणनामा यो दर सुधार भएर एक सय ५१ जनामा झरेको छ । अझै ग्रामीण तथा विपन्न समुदायका महिलाहरूको गर्भवती/सुत्केरी अवस्थामा ज्यान जाने क्रम रोकिएको छैन । एक त गर्भजाँच तथा उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थासम्म सहज पहुँच पुग्न सकिरहेको छैन भने अर्कोतर्फ स्वास्थ्य संस्थाहरूमा भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा पाउन सक्ने अवस्था समेत बनिसकेको छैन । जसका कारण ग्रामीण भेगका महिलाको जीवन अझै पनि जोखिमपूर्ण छ । कतिपय घरपरिवारमा स्वास्थ्य सचेतना पुग्न सकिरहेको छैन, कतिपय अवस्थामा भइरहेका हेलचेक्रराँईले पनि गर्भवती/सुत्केरी अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा नपाउँदा महिलाहरूको अकालमा ज्यान जाने गरेको छ । मातृ मृत्यु अध्ययन प्रतिवेदन २०७८ ले मातृ मृत्यु निम्तिनुमा स्वास्थ्य संस्थामा पुग्न नै ढिलाइ पनि एउटा कारण देखाएको छ । औसतमा मातृ मृत्युदर घटेको देखिए पनि तराईका मुसहर, चमार, डोमलगायत दलित, जनजाति र सीमान्तकृत समुदायका गर्भवती, सुत्केरीलाई मात्रै हेर्ने हो भने ती समुदायमा मातृ मृत्यु अझै विकराल छ । मातृ मृत्युदर सहरी क्षेत्रमा घटे पनि ग्रामीण भेगमा उस्तै रहेको छ । साक्षरता दर सुधार हुँदै गए पनि स्वास्थ्य सचेतना समुदाय तहसम्म पुग्न नसक्दा बालविवाह र किशोरावस्थामै आमा बन्ने, बच्चा जन्माउने क्रममा जटिलता आउने, समयमा उपचार नपाउने कारणले मातृ मृत्युदरको जोखिम यथावत छ । पछिल्लोपटक भएको अध्ययनअनुसार नेपालमा हुने मातृ मृत्युमध्ये सबैभन्दा धेरै लुम्बिनी प्रदेशमा भएको देखिएको छ । नेपाल मातृ मृत्यु अध्ययन प्रतिवेदन, २०७८ अनुसार देशका सात प्रदेशमध्ये लुम्बिनी प्रदेशमा मातृ मृत्युदर उच्च रहेको देखिएको हो । अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार लुम्बिनीमा प्रति एक लाख जीवित जन्म हुँदा मातृ मृत्यु दुई सय सात रहेको छ । त्यसपछि कर्णाली प्रदेशमा एक सय ७२, गण्डकी प्रदेशमा एक सय ६१, कोशी प्रदेशमा एक सय ५७, मधेस प्रदेशमा एक सय ४०, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक सय ३० र सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशमा ९८ आमाहरूको मृत्यु भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये बाँकेमा ३६, रुपन्देहीमा ३०, कपिलवस्तुमा २८, दाङमा १५, बर्दियामा १४, नवलपरासी पश्चिम र गुल्मीमा सात–सात, रोल्पा र प्युठानमा छ–छ र अर्घाखाँची र पाल्पामा चार–चारजना आमाको मृत्यु भएको यो अध्ययनले देखाएको छ । गर्भावस्थादेखि नै स्वास्थ्य ख्याल नगर्दा मातृ मृत्यु निम्त्याइरहेको छ । प्रत्येक पालिकामा १५ शय्याको अस्पताल भनेको छ, त्यहाँ दक्ष तालिम प्राप्त जनशक्ति छैनन्, जटिल डेलिभरी ह्यान्डल गर्ने र शल्यक्रिया सेवा त पुग्नै सकेको छैन । प्रसूति सेवा दिने स्वास्थ्य संस्थामा २४सै घण्टा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध हुनुपर्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सन् १९९८ मा ‘सुरक्षित मातृत्व’ रणनीति तयार गरेदेखि नै आमा सुरक्षाको सवालमा ठोस कार्यहरू हुँदै आएको छ । गर्भावस्था, प्रश्रव र सुत्केरी अवस्थामा मृत्यु निम्त्याउन सक्ने जोखिम टार्न राष्ट्रियस्तरमा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको छ । मातृ मृत्युदरको अवस्था अन्य देशहरूमा पनि उत्तिकै जटिल रहेको देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (युएनएफपीए)ले गत माघमा प्रकाशन गरेको ‘मातृ मृत्युदरको प्रवृत्ति’ अध्ययनअनुसार विश्वमा प्रत्येक दुई मिनेटमा एक आमाको मृत्यु भइरहेको छ । अर्थात् हरेक दिन झण्डै आठ सयजना आमाले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन् । सन् २००० देखि २०२० सम्म मातृ मृत्युदरसम्बन्धी विश्वव्यापी उक्त अध्ययनअनुसार सन् २०२० मा मात्रै विश्वभर करिब दुई लाख ८७ हजार मातृ मृत्यु भएको उल्लेख छ । गर्भपतनले ल्याएर सुधार मातृ मृत्यु अति उच्च हुनका कारणहरूमध्ये असुरक्षित गर्भपतन एउटा प्रमुख कारणको रूपमा रहेको छ । विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धानहरूले पनि गर्भपतन र मातृ मृत्युदरबीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको देखाएका छन् । अस्पतालमा आधारित एक अध्ययनबाट अस्पतालमा हुने कुल मृत्युमध्ये आधाभन्दा बढी मातृ मृत्यु गर्भपतनका कारणले हुने गरेको छ । त्यसैले देशमा विद्यमान मातृ मृत्युदरको उच्च अवस्थालाई न्यून गर्न एउटा उपाय भनेको सुरक्षित र कानुनी गर्भपतनको सुविधा दिनुपर्छ भनेर मैले १९८२ मै अभियान सुरु गरेको थिएँ । त्यतिबेला मेरो कुरालाई धेरैले राम्रो मानेका थिएनन् । मैले देशका विभिन्न ग्रामीण बस्तीहरूमा असुरक्षित ढङ्गबाट गर्भपतन गराइएका र त्यसले मातृ मृत्युदरलाई बढाएको हुँदा गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्छ भनेको थिएँ । सुरक्षित गर्भपतले मातृ मृत्युदरलाई कम गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो ठम्याइ थियो । यसलाई ५० प्रतिशतमात्रै घटाउन सकियो भने पनि ठूलो उपलब्धि हुन सक्दछ भनेर मैले लगातार सुरक्षित गर्भपतनको कानुनी मान्यताको वकालत गर्दै रहेँ । जे होस् १३ वर्षपछि सन् २००२ मा मुलुकी ऐनको एघारौँ संशोधन गरी सरकारले कानुन ल्यायो । गर्भावस्था समाप्त गर्नका लागि सुरक्षित विकल्पहरू भएका महिलाहरू, जसले असुरक्षित गर्भपतनसँग सम्बन्धित अनुचित मृत्युको सङ्ख्या घटाएको छ तर अहिले २८ हप्ताको पनि गर्भपतन गर्न सकिने गरी कानुन संशोधन गरिएको छ, त्यो आमाको स्वास्थ्यको लागि मात्र नभएर शिशुको जन्मन पाउने अधिकारको पनि ठाडो उल्लङ्घन हो । किनकि २६ हप्ताकै गर्भलाई सकुशल जन्माउन सकिन्छ । मातृ मृत्युदर घटाउने उपाय सरकारको मातृ सुरक्षा योजना प्रशंसनीय छ । त्यतिले मात्र पुग्दैन । मातृ मृत्युदर घटाउन स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । पढेका मानिस बाहिर जाने क्रमले जनशक्ति अभाव भएको छ । कुनै पनि सरकारी अस्पतालमा शल्यक्रियाका लागि छ महिनाभन्दा बढी समय कुर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले मातृ मृत्युका बृहत् निर्धारकलाई उचित सम्बोधन गर्नेगरी रणनीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत हवाई एम्बुलेन्स कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिनुपर्ने, दक्ष जनशक्तिको उचित र शीघ्र व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, सेवाको गुणस्तरमा थप पहल गरिनुपर्ने, विकासका सबै पहलमा स्वास्थ्यलाई केन्द्रविन्दुमा राखिनुपर्ने देखिन्छ । सरकारले दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत सन् २०३० सम्म मातृ मृत्युदर ७० जना प्रतिलाखमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पाँच प्रतिशतभन्दा कम बजेट विनियोजन गरिएबाट यो लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव छैन । समाज स्वस्थ्य नभएसम्म स्वास्थ्य बच्चा जन्माएर उचित शिक्षाको बन्दोबस्त गर्न सकिँदैन । देशका विकट ठाउँहरूमा सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य संस्था स्थापनासँगै गर्भावस्थाको पहिचानदेखि आमार बच्चाको अवस्था थाहा पाउने जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्था हुनु पर्दछ । त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थामा भिडियो एक्सरे, ल्याबको व्यवस्था भएमा शिशु र आमाको स्वास्थ अवस्था जानकारी हुन्छ र समयमै सुरक्षित ढङ्गबाट बच्चा जन्माउन सकिन्छ । सुत्केरी अवधिमा हुने मृत्युलाई मात्रै मातृ मृत्युका रूपमा हेरिएको हुँदा सुत्केरी अगावै वा भइसकेपछिको स्वास्थ्य स्थितिमा ध्यान नदिने परिपाटीको अन्त्य हुनु जरुरी छ । गर्भवतीमा जटिलता देखिए स्वास्थ्य संस्था गइहाल्ने, समयमै स्वास्थ्य संस्थामा गएर प्रसूति हुने, खानपान र आराममा ध्यान दिने हो भने मातृ मृत्यु घटाउन सहज हुने देखिन्छ । मातृ मृत्यु घटाउन स्थानीय तह र स्वास्थ्य संस्थाको भूमिका महत्तवपूर्ण रहन्छ । उचित समयमा रेफर नहुँदा गर्भवती आमाको मृत्यु हुने, शिशुको मृत्यु हुने, अस्वस्थ शिशुको जन्म हुने समस्या देखिएको छ । प्रसूति समयमा घरबाट स्वास्थ्य संस्था लैजाँदा एम्बुलेन्स खोज्दा, एउटा स्वास्थ्य संस्थाबाट अर्कोमा लग्ने क्रममा ढिलाइ हुँदा आमा र शिशुको मृत्यु हुने घटना देखिएकाले स्थानीयस्तरमै गर्भवतीलाई परीक्षण र प्रसूति हुन स्वास्थ्य संस्था लैजान चेतना प्रवाह गर्ने, शून्य होम डेलीभरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्दछन् । रासस (वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. रिजालसँग गरेको कुराकानीमा आधारित)
अस्पतालमा बिरामीले घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनुपर्छ : सचेतक बराल
काठमाडौं । नेकपा एमालेकी सचेतक सुनिता बरालले सरकारी अस्पतालमा बिरामीले घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता हटाउन माग गरेकीे छन् । नागरिकहरु आज पनि सरकारी अस्पतालमा घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै सो अवस्था हटाउन सरकारको ध्यनाकर्षण गराएकी हुन् । बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले ओपिडी काउण्टर बढाएर भएपनि बिरामीहरुलाई समयमै उपचार गर्नुपर्ने अवस्था बनाउन माग गरिन् । उनले बिरामी दर्ता, रिपोर्ट बुझ्दा, डाक्टरलाई रिपोर्ट बुझाउँदा बारम्बार लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न आग्रह गरिन् । उनले स्वास्थ्य बीमा गरेका नागरिकहरुले अर्को दर्जाको नागरिकमा दर्ता हुनु जस्तो गरेर व्यवहार गरिने भन्दै सो व्यवहार अन्त्य गर्न आग्रह गरिन् । ‘आज हाम्रा सर्वसाधारण नागरिकहरु सरकारी अस्पतालमा घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्था छ । बिरामी दर्ता गर्दा एक पटक लाइन बस्ने, रिपोर्ट लिँदा अर्को पटक लाइन बस्ने, डाक्टरलाई फेरि रिपोर्ट देखाउँदा अर्को पटक लाइन बस्ने, पटक पटक लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नुपर्छ’, उनले भनिन् । उनले संवेदनशील क्षेत्र र विषयलाई सुझबुझपूर्ण ढंगले सहज र सरलीकरण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
प्रभु बैंकका ग्राहकले आगन्तुक रिसोर्टमा छुट पाउने
काठमाडौं । प्रभु बैंकका कर्मचारी तथा ग्राहकलाई धुलिखेलमा अवस्थित आगन्तुक रिसोर्टसँग विभिन्न सेवामा विशेष छुट दिने सम्झौता भएको छ । एक समारोहकाबीच सम्पन्न सम्झौतामा प्रभु बैंकका तर्फबाट बजार व्यवस्थापक दिना चित्रकार र बजार अधिकृत पुरण न्यौपाने तथा आगन्तुक रिसोर्टको तर्फबाट लेखा नियन्त्रक सुबोध भण्डारी र व्यवस्थापक सुवास कार्कीले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता अनुसार प्रभु बैंकका कर्मचारी तथा ग्राहकले बैंकसँगको आबद्धता प्रमाणका आधारमा रिसोर्टमा उपलब्ध सम्पूर्ण सेवा सुविधाहरुमा विशेष छुट प्राप्त गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ । चण्डेश्वरी, धनेश्वर, देवीस्थान, गौखुरेश्वर, नमोबुद्ध, बेथानचोक नारायण, गोसाईकुण्ड (काभ्रे) जस्ता प्रसिद्ध धार्मिक स्थल रहेको यस ठाउँबाट गणेश, जुगल जस्ता मनमोहक दृश्य अवलोकन समेत गर्न सकिन्छ । काठमाडौंको कोलाहलबाट केहीबेर बाहिर निस्कन र रमाइलो गर्नका लागि यो एक उत्तम स्थान हो । आन्तरिक एवंम बाह्य पर्यटकका लागि काभ्रे जिल्ला अति उत्तम र रमणीय स्थलको रुपमा प्रख्यात छ । बिहानको सूर्यको उदयदेखि साँझको अस्थायको सुर्यास्थको दृश्य अवलोकन मज्जाले गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ ।
साधना र सबैको लघुवित्तले पाए मर्जरका लागि अन्तिम स्वीकृति
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था र सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई मर्जरका लागि अन्तिम स्वीकृति दिएको छ । राष्ट्र बैंकले यी दुवै संस्थालाई मर्जरका लागि जेठ २९ गते अन्तिम स्वीकृति दिएको हो । दुवै संस्थाले ‘साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको नामबाट एकीकृत कारोबार गर्न स्वीकृति पाएका हुन् । गोरखामा रजिष्टर्ड कार्यालय रहेको साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था र तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका-१, डुम्रेमा रजिष्टर्ड कार्यालय रहेको सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गत फागुन १९ गते छुट्टाछुट्टै सम्पन्न साधारण सभबाट १ः१ स्वाप अनुपातमा मर्जरमा जाने प्रस्ताव पारित गरेका थिए ।
द सेन्चुरियन होटलले पुँजी बढाउन र लगानीकर्ता जुटाउन नेक्सजेन म्यानेजमेन्टसँग गर्यो सम्झौता
काठमाडौं । पुँजीवृद्धि र लगानीकर्ता जुटाउन द सेन्चुरियन होटल र नेक्सजेन म्यानेजमेन्टबीच सम्झौता भएको छ । बुधबार द सेन्चुरियन होटल, विराटनगर र नेक्सजेन म्यानेजमेन्टबीच पुँजीवृद्धि, लगानीकर्ता जुटाउने र होटल सञ्चालन सम्बन्धमा सम्झौता भएको हो । सो सम्झौता सेन्चुरी ग्रुप अफ कम्पनीको ज्ञानेश्वरस्थित कार्यालयमा भएको हो । सम्झौतापत्रमा सेन्चुरीयन होटलको तर्फबाट अध्यक्ष मोतिलाल दुगड र नेक्सजेन म्यानेजमेन्टको तर्फबाट अध्यक्ष रमेश कुमार भट्टराईले हस्ताक्षर गरे । ‘विराटनगर धरान रोड स्थित शहरको केन्द्रविन्दुमा द सेन्चुरियन होटलको १० तल्ले भवन निर्माण सम्पन्न भैसेको छ। भवनमा व्यवसायिक प्रयोजनका पसलहरू, सभा सम्मेलन, विवाह व्रतबन्धको लागि हल समेत उपलब्ध हुनेछ । सोहि भवनको चार तल्ला देखि माथि पाँच तारे स्तरको १४६ कोठाको र्याडिसन विराटनगर होटल सञ्चालन हुनेछ’, कम्पनीकाे बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘होटल सञ्चालनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्ड र्याडिसन होटल ग्रुपसँग जुलाइ २०२२ मा सम्झौता भैसकेको छ । नेपालका उद्योगपति तथा पूर्व मन्त्री मोतिलाल दुगडको नेतृत्वमा सेन्चुरी ग्रुप अफ कम्पनी अन्तर्गत यो पाँच तारे होटल सञ्चालन हुने छ ।’ होटललाई पाँच तारे तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन र अन्य थप आवश्यक निर्माण र साजसज्जाको लागि थप पूँजी आवश्यक पर्छ । सोहि उद्देश्यको लागि कम्पनीको पुँजीवृद्धि गर्न, थप संस्थापक लगानीकर्ता ल्याउन तथा अन्य आवश्यक व्यवस्था गर्न नेक्सजेन म्यानेजमेन्टसँग सम्झौता गरिएको हो । साथै सोहि सिलसिलामा कम्पनीको पुँजीवृद्धि गर्न र सर्वसाधारणलाई सेयर निष्काशनको प्रावधान सहित लिमिटेड कम्पनीमा परिणत गर्ने प्रकृया पनि अगाडि बढाइसकेको कम्पनीले जनाएको छ । नेक्सजेन म्यानेजमेन्ट सोलुसन्सले अन्तराष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा नेपालमा विभिन्न उद्योग व्यवसायमा ६ अर्ब लगानी भित्र्याउने गरी कोरियन कम्पनी एमएविसि इन्भेष्टमेन्ट ग्रुपसँग सम्झौता गरिसकेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
