भ्रष्टाचार मुद्दामा लुम्बिनी विकास कोषका तत्कालीन इञ्जिनियर सरोज भट्टराईलाई ६ वर्ष जेल
काठमाडौं । लुम्बिनी विकास कोषका तत्कालीन इन्जिनियर सरोज भट्टराई पदीय दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति (गैरकानुनी सम्पत्ति) आर्जन गरेको अभियोगमा विशेष अदालतले ६ वर्ष कैद हुने फैसला गरेको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले भट्टराईलाई ६ वर्ष कैदको फैसला सजाय तोकेको हो। कोषका योजना प्रमुखसमेत रहेका उनीबाट अदालतले ८० लाख बिगो असुल्नुपर्ने ठहर गरेको छ । कोषसँग सम्बन्धित ठेक्काको काम पाएको ठेकेदारसँग घुस लिएको अभियोगमा अख्तियारले उनीविरुद्ध २५ चैत, २०८० मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले घुस बापतको रकमले आमा जनक नन्दनी भट्टराईको नाममा भक्तपुरको गुण्डुमा २ रोपनी ९ आना अनि २ आना जग्गा खरिद गरेको दाबी गरेको थियो । अख्तियारको छानबिनका क्रममा जग्गा बेच्ने जग्गाधनीको खातामा ठेकेदारले ८० लाख रुपैंया राखिदिएको र उक्त पैसाले भट्टराईले आमाको नाममा जग्गा खरिद गरेको तथ्य खुलेको थियो । अख्तियारको अनुसन्धानले ८० लाख घुसबापतको पैसा राखिदिने ठेकेदारले लुम्बिनी विकास कोषबाट विभिन्न निर्माणसम्बन्धी काम पाएको समेत देखाएको छ । अदालतले विगो जफत गरी ६ वर्ष जेल सजाय तोकेको हो ।
नेपालबाट ३ अर्ब बढीको हस्तकला विदेश निर्यात
काठमाडौं । नेपालबाट तीन अर्ब २६ करोड ३४ लाख १६ हजार चार सय ७० रुपैयाँ बराबरको हस्तकला विदेश निर्यात भएको छ । नेपाल हस्तकला महासंघले दिएको जानकारी अनुसार चालु आर्थिक वर्षको जेठ १५ गतेसम्म नेपालमा उत्पादित तीन अर्ब बढीको हस्तकला विदेश निर्यात भएको हो । विदेश निर्यात भएको हस्तकलामध्ये फेल्टबाट बनेका सामग्री बढिरहेका महासंघका महानिर्देशक उत्तमप्रसाद देवकोटाले जानकारी दिए । उनका अनुसार चालु आवको जेठ १५ गतेसम्म नेपालबाट एक अर्ब २८ करोड २५ लाख १८ हजार नौ सय ४६ रुपैयाँको फेल्टबाट बनेका हस्तकलाका सामग्री विदेश निर्यात भएको छन् । नेपालबाट हाल अल्लो, बाँसजन्य वस्तु, पोतेका सामान, हाड सिङबाट बनेका, सेरामिक सामान, सुर्तीजन्य वस्तु, स्फटिकजन्य, ढाका, फेल्ट, सिसा, धूप, छाला, धातुजन्य, कपडाजन्य, चित्रकला, कागज र कागजजन्य, रेशाजन्य, चाँदी गरगहना, हस्तकला, काष्ठकला र उलनजन्यलगायत सामान विदेशमा निर्यात हुँदै आएको महानिर्देशक देवकोटाले बताए । उनका अनुसार चालु आवमा धातुजन्य पदार्थबाट बनेका हस्तकला ९० करोड १८ लाख १९ हजार चार सय ७२ रुपैयाँ, उलनबाट बनेका १९ करोड ५२ लाख ६९ हजार आठ सय ९० रुपैयाँ, नेपाली कागजजन्य १८ करोड ५२ लाख ९६ हजार आठ सय ६६ रुपैयाँ, मोतीबाट बनेका १६ करोड चार लाख १६ हजार छ सय ३६ रुपैयाँ बराबरका सामग्री निर्यात भएका छन् । काठका आठ करोड ७७ लाख ५५ हजार आठ सय छ रुपैयाँ, कपासका पाँच करोड ६२ लाख ६९ हजार चार सय ७६ रुपैयाँ, सिसाजन्य हस्तकलाका सामग्री चार करोड ३४ लाख ३८ हजार दुई सय ५१ रुपैयाँ, नेपाली धूपजन्य तीन करोड ३९ लाख ३१ हजार सात सय ९७ रुपैयाँ निर्यात भएको छ । अल्लो, बाँसजन्य, ढाकाका कपडा, भाङबाट बनेका कपडा, छालाजन्य पदार्थ, पश्मिनाका कपडा, प्लास्टिकजन्य सामग्री, सिल्क, सिल्भर र ढुङ्गाबाट बनेका हस्तकलाका सामग्री ठूलो मात्रामा निर्यात हुँदै आएको महानिर्देशक देवकोटाले बताए । उनका अनुसार यहाँ उत्पादित हस्तकला छिमेकीमूलुक भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, डेनमार्क, नेदरल्याण्ड, बेलायत, अष्ट्रेलिया, सिङ्गापुरलगायत देशमा निर्यात हुने गरेको छ । परस्परागत हस्तकलाभन्दा नयाँ हस्तकलाका सामान विदेशमा बढी माग हुने गरेको महासंघले जनाएको छ । परम्परागत हस्तकलाका सामानमा काष्ठकला, प्रस्तरकला, धातुकलालगायत छन् भने नयाँमा प्राकृतिक रेशा, सिसाका सामान, बोधिचित्तका मालालगायत रहेका छन् ।
पानीको बहाव बढेसँगै अरुण नदीमा सञ्चालित फेरी बन्द
टक्सार । भोजपुरको उत्तरी क्षेत्र र सङ्खुवासभा जोड्ने अरुण नदीको सतिघाटमा सञ्चालित फेरी बिहीबारदेखि बन्द भएको छ । मनसुनसँगै अरुण नदीमा पानीको बहाव बढेकाले फेरी सञ्चालन बन्द गरिएको हो । भोजपुरको उत्तरी क्षेत्रलाई तराईसँग सिधा जोड्ने षडानन्द नगरपालिका वडा नं ६ र खाँदबारी नगरपालिका वडा नं ९ सतिघाटस्थित अरुण नदीको फेरी पुनः सञ्चालनमा आएको हो । षडानन्द नगरपालिकाले सूचना जारी गर्दै अर्को सूचना जारी नहुञ्जेलसम्म फेरी सञ्चालन नहुने जनाएको हो । अरुण नदीमा पक्की पुल नहुँदा भोजपुरको उत्तरी क्षेत्रका लागि सवारीसाधन, दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा यात्रु तार्ने एकमात्र माध्यम फेरी बनेको छ । फेरीले एकैपटकमा चार वटासम्म साना सवारीसाधन तार्ने गरेको छ । अरुणमा सञ्चालनमा रहेको फेरीले आवतजावतमा सुविधा हुँदै आएको बताउँदै षडानन्दका नगरप्रमुख सुरेन्द्रकुमार उदासले वर्षात्को समयसँगै खोलामा पानीको बहाव बढेकाले फेरी बन्द गर्न लागिएको बताए । सङ्घीय सांसद क्षेत्र विकास कोषबाट ७५ लाख रुपैयाँ, प्रदेश सांसद क्षेत्र विकास कोषबाट ७५ लाख रुपैयाँ र गरपालिकाको ५५ लाख रुपैयाँ लागतमा फेरी निर्माण गरिएको हो । फेरीबाट दैनिक एक सय बढी साना ठूला सवारीसाधन तार्ने गरिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन २८ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य
काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले आगामी साउनदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न २८ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को २०८१ जेठ २४ को निर्णयअनुसार पहिलो चरणमा आगामी साउन १ गतेदेखि २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको हो । विभागले बुधबार सूचना निकालेर सरकारको निर्णय अनुसार २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएकाे जानकारी गराएको हो । विवरण दर्ताका लागि जनशक्ति समेत थप गरी स्थानीय तहसँगको समन्वयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पालिका/वडास्तरमा अभियान सञ्चालनमार्फत विवरण दर्ता गर्ने कार्य भइरहेको विभागले जनाएको छ । पहिलो चरणमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण, स्वास्थ्य बीमा, निवृत्तिभरण, राजस्व, सवारी चालक अनुमतिपत्र, कम्पनी दर्ता तथा नवीकरणलगायतका सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ । सरकारको स्वामित्वमा रहेका निकाय, संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्न वा माग गर्न पेस गर्नुपर्ने नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टामा अब राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर पेस गरी एकै परिचयपत्रबाट विभिन्न सेवाहरू प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । २८ जिल्लामा आगामी साउन १ गतेदेखि, ३८ जिल्लामा आगामी माघ १ गतेदेखि र ११ जिल्लामा २०८२ साउन १ गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण, स्वास्थ्य बीमा, निवृत्तिभरण, राजस्व, सवारी चालक अनुमतिपत्र, कम्पनी दर्ता तथा नवीकरणलगायतका सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएका जिल्लामा झापा, रौतहट, रुपन्देही, मोरङ, सर्लाही, कपिलवस्तु, सुनसरी, काठमाडौं, दाङ, उदयपुर, भक्तपुर, बाँके, सप्तरी, ललितपुर, बर्दिया, सिरहा, सिन्धुली, सुर्खेत, धनुषा, मकवानपुर, कैलाली, महोत्तरी, चितवन, कञ्चनपुर, बारा, कास्की, पर्सा र तनहुँ छन् । विभागले २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएकोले परिचयपत्रमा विवरण दर्ता गर्न छुट भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो वडा कार्यालयसँग सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ । ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण २०८१ भाद्र मसान्तसम्म गर्न सकिने भएकोले परिचयपत्रमा विवरण दर्ता गर्न छुट भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो वडा कार्यालयसँग सम्पर्क गरी अभियानको समयमा वा आफ्नो समय अनुकूल नजिकको जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा इलाका प्रशासन कार्यालयमा विवरण दर्ता गर्नुहुन अनुरोध छ’, विभागको सूचनामा भनिएको छ । बालबालिका, आफ्नो हेरचाह गर्न नसक्ने, अशक्त, असहाय वा ९० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकको हकमा परिचयपत्रमा विवरण दर्ता नभए पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन बाधा नपर्ने विभागले जनाएको छ ।
खिम्ती-२ जलविद्युत आयोजनाको सेयर व्यवस्थापन नागरिक लगानी कोषले गर्ने
काठमाडौं । ‘पिपुल्स इनर्जी लिमिटेड’ले निर्माण गरिरहेको खिम्ती–२ जलविद्युत् आयोजनाको सेयर प्रत्याभूति व्यवस्थापन कार्य गर्न नागरिक लगानी कोषलाई प्रत्याभूतिकर्ता नियुक्त गरेको छ । पिपुल्सले सर्वसाधारणका लागि जारी गर्न लागेको धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशनका कोषलाई प्रत्याभूतिकर्ता नियुक्त गरेको हो । यससम्बन्धी सम्झौतापत्रमा आज कोषका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक पर्वतकुमार कार्की र पिपुल्स इनर्जी लिमिटेडका तर्फबाट कार्यकारी अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले हस्ताक्षर गरे । पिपुल्स इनर्जीले रामेछापको खिम्ती खोलामा निर्माण गरिरहेको ४८.८ मेगावाटको खिम्ती–२ जलविद्युत् आयोजनाको जारी पुँजी तीन अर्ब ३० करोड रुपैयाँमध्ये २० प्रतिशतले हुन आउने ६६ लाख कित्ता साधारण सेयर जारी गर्न लागिएको हो । साधारण सेयर सर्वसाधारण, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा, सामूहिक लगानी कोषका लगानीकर्ता र कम्पनीका कर्मचारीका लागि छुट्याइएको छ । प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँ अङ्कित दरले उक्त सेयरको मूल्य ६६ करोड रुपैयाँ छ । निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माणाधीन उक्त आयोजनाको ७५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको पिपुल्स इनर्जीका कार्यकारी अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए । आयोजनाको २.२९ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको तथा हेडवक्र्स र इलेक्ट्रोमेकानिकलको काम बाँकी रहेको उनले बताए । पिपुल्सका कम्पनी सचिव जनार्दन अर्यालले आगामी एक वर्षभित्र आयोजनाको काम सकेर विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने तयारी भइरहेको बताए । आयोजनामा सानीमा बैंकको नेतृत्वमा विभिन्न नौ वाणिज्य बैंकले ऋण लगानी गरेका छन् । आयोजनाबाट वार्षिक करिब २६ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । आयोजनाको वार्षिक कूल अनुमानित आम्दानी पहिलो वर्ष एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ र वार्षिक तीन प्रतिशतका दरले आठ पटकसम्म वृद्धि हुँदा नवौँ वर्षमा एक अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान कम्पनीको छ ।
प्राधिकरणको ईडी बन्न तीन जनाबीच रस्साकस्सी, कमलराज र पुजनको प्रतिस्पर्धामा सुशीलको इन्ट्री
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक (ईडी) बन्नका लागि तीन जना निर्देशकबीच प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । जेठ ११ गते कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजुरमण पौडेल अवकाश भएसँगै हाल तीन जना निर्देशकबीच कार्यकारी निर्देशक बन्ने प्रतिस्पर्धा चलेको हो । बीमा प्राधिकणमा अध्यक्षपछि दोस्रो वरियतामा कार्यकारी निर्देशक पद हुन्छ । प्राधिकरणको कर्मचारी विनियमावली, २०६८ अनुसार हाल निर्देशक रहेका व्यक्तिहरूबाटै कार्यकारी निर्देशक छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्राधिकरणमा हाल ४ जना निर्देशकहरू कार्यरत छन् । प्राधिकरणको व्यवस्थाअनुसार निर्देशकहरू कमलप्रसाद रेग्मी, सुशील देव सुवेदी, पुजन ढुङ्गेल अधिकारी र दिनेश कुमार लालमध्ये एक जना कार्यकारी निर्देशक बन्नु पर्ने हो । तर, कर्मचारी विनियमावली अनुसार प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बन्न कम्तिमा पाँच वर्ष निर्देशक पदमा काम गरेको अनुभव हुनुपर्छ । महिला र समावेशीको हकमा भने चार वर्ष काम गरेको भए पुग्छ । कलम प्रसाद रेग्मी २०७२ सालमा प्राधिकरणको निर्देशकमा नियुक्त भएका हुन् । सो आधारमा उनी निर्देशक बनेको ८ वर्ष पुरा भइसकेको छ । यस्तै, सुशील देव सुवेदी, पुजन ढुङ्गेल अधिकारी र दिनेश कुमार लाल २०७६ साउनमा निर्देशकमा बढुवा भएका हुन् । त्यसैले रेग्मी बाहेक अन्य निर्देशकहरूको ४ वर्ष अवधि मात्रै पुगेको छ । कानुनी व्यवस्था अनुसार निर्देशक पदमा ५ वर्षभन्दा बढी अवधि भएकाले कार्यकारी निर्देशक बन्न रेग्मी नै बलियो दाबेदार हुन् । तर, महिला र समावेशीको हकमा ४ वर्ष निर्देशक पदमा काम गरेको भएपनि योग्य हुने भएकाले कार्यकारी निर्देशक बन्न रेग्मीसँगै पुजन ढुङ्गेल र दिनेशकुमार लाल पनि प्रतिस्पर्धामा देखिन्छन् । तर, निर्देशक दिनेश कुमार लाल जेठ ३२ गते ३० वर्षे सेवा अवधि पुरा गरी अवकाश हुँदैछन् । त्यसैले उनी कार्यकारी निर्देशक बन्ने लाइनबाट बाहिर छन् । यस्तै, सुवेदीको पनि निर्देशक भएर चार वर्ष मात्रै काम गरेको कारण उनको तत्काल पाँच वर्ष अनुभव पुग्दैन । अहिले नै प्राधिकरणको ईडी नियुक्त गरेमा रेग्मी र ढुङ्गेलबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । तर, प्राधिकरणमा माहोल अर्कै बनिसकेको प्राधिकरण स्रोतको दाबी छ । …त्यसपछि सुवेदीको इन्ट्री प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका लागि कमलराज रेग्मी र पुजन ढुङ्गेलबीच प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । तर, कार्यकारी निर्देशक नियुक्तीमा ढिलाइ हुँदा अब निर्देशक सुवेदी पनि प्रतिस्पर्धाको लाइनमा आउने देखिन्छन् । किनकी आगागी साउन महिनामा सुवेदीको पाँच वर्ष निर्देशकका रूपमा कार्यानुभव पुग्दैछ । हाललाई कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेर साउनपछि मात्रै पूर्णरुपमा नियुक्त गर्ने योजनामा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल रहेको स्रोतको भनाइ छ । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार रेग्मी र ढुङ्गेलले प्राधिकरणका अध्यक्ष सिलवाललाई फकाउन प्रयास गरिरहेका छन् । उनीहरू हाल अध्यक्ष सिलवाल निकट व्यक्तिहरूलाई भेटेर लविङ गरिदिन आग्रह गरिरहेका छन् । ‘दुवै जनाको लाइन फरक-फरक भएपनि आफूलाई कार्यकारी निर्देशक बनाइदिनु पर्याे भनेर शक्ति केन्द्र धाइराख्नु भएको छ,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो । अध्यक्ष सिलवाल निर्देशक रेग्मीलाई कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा गर्ने मुडमा नरहेको स्रोतको दाबी छ । ‘यदि अध्यक्ष सिलवालको नजरमा रेग्मी परेको भए प्राधिकरणले हालसम्म कार्यकारी निर्देशक पाइसक्थ्यो, किनकी रेग्मी नै अहिलेका प्रमुख दावेबार हुन्, सिलवालले रेग्मीलाई नचाहेकै कारण अहिलेसम्म रोकिएको हो,’ स्रोतले भन्यो । योग्यताका हिसाबले रेग्मी बलिया भएपनि अध्यक्षको नजरमा भने कमजोर छन् । रेग्मीको पफर्मेन्सप्रति अध्यक्ष सिलवाल असन्तुष्ट रहेको स्रोतको दाबी छ । कार्यकारी निर्देशकको लागि अर्को दाबेदार पुजन ढुङ्गेल शक्ति संघर्षमा सक्रिय बनेकी छन् । स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय उनले कार्यकारी निर्देशक बन्नकै लागि ‘हाइप्रोफाइल’ व्यक्तिहरूसँग भेटघाट गरिसकेकी छन् । तर, प्राधिकरणका अध्यक्षको चाहाना भने सुशील देव सुवेदीलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउने रहेको स्रोतको भनाइ छ । त्यसकारण पनि सिलवालले हालसम्म नयाँ नियुक्ती रोकेका हुन् । ‘यदि असारभित्र कार्यसम्पदान फाइल खुल्यो भने रेग्मी र ढुङ्गेलमध्ये एक जना कार्यकारी निर्देशक बन्नुहुन्छ, उहाँहरूमध्ये ढुङ्गेलको सम्भावना बलियो छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यदि असारभित्र फाइल खुलेन भने अध्यक्षज्यूले आफैंले कार्यकारी निर्देशक पद ओगटेर कामु कार्यकारी निर्देशक तोक्नुहुन्छ । त्यसपछि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक सुशील देव सुवेदी बन्ने सम्भावना रहन सक्छ,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो । कार्यकारी निर्देशकको रुपमा सात वर्षे कार्यकाल पुरा गरेर राजुरमण पौडेल बाहिरिएको १५ दिन बढी बितिसक्दा पनि हालसम्म प्राधिकरणले नयाँ ईडी नपाउनु दुःखद रहेको प्राधिकरणका कर्मचारीहरू बताउँछन् । नेपाल बीमा प्राधिकरण कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष सम्भुप्रसाद मिश्रले हालसम्म कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुन नसक्नु विडम्बना रहेको धारणा राखे । उनले कुनै व्यक्ति चाहना वा नजिक टाढाको भन्दा पनि योग्य व्यक्तिलाई प्राधिरकणको ईडी बनाउनु पर्ने तर्क दिए । ‘अहिलेसम्म ईडी नियुक्त नहुनु दुःखद हो, कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत लहडले संस्था चल्दैन, हामीलाई योग्य व्यक्ति चाहिएको हो, योग्यलाई नै प्राधिकरणको ईडी बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
अष्ट्रेलियाको बेरोजगारी दर ४ प्रतिशतले घट्यो
अस्ट्रेलिया । अस्ट्रेलियाको बेरोजगारी दर मे महिनामा घटेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ । अष्ट्रेलियाली तथ्यांक विभाग (एबीएस) ले बिहीबार प्रकाशित गरेको श्रमशक्तिको तथ्यांकका अनुसार बेरोजगारी दर अप्रिलमा ४.१ प्रतिशतबाट मे मा ४.० प्रतिशतले घटेको छ । अस्ट्रेलियन एसोसिएटेड प्रेस (एएपी) ले यो गिरावट अर्थशास्त्रीहरूको अपेक्षा अनुरूप रहेको बताएको छ । एबीएसले अप्रिल र मेको बिचमा ४० हजार मानिसहरूको रोजगारी बढ्नुका साथै सोही अवधिमा नौ हजार मानिसहरूको बेरोजगारी घटेको बताएको छ । अप्रिलमा सामान्यभन्दा धेरै बेरोजगार मानिसहरू काम सुरु गर्न चाहेकोमा मे महिनामा बेरोजगारीमा केही गिरावट र रोजगारीमा भएको वृद्धिले मानिसहरूले जागिर सुरु गर्ने प्रतिबिम्बित गर्ने एबीएसका ब्योर्न जार्विसले एक विज्ञप्तिमा भने । ‘अहिले लगभग छ लाख बेरोजगार व्यक्तिहरू भएता पनि महामारी अघि मार्च २०२० को तुलनामा अझै पनि एक लाख दश हजार कम व्यक्तिहरू छन् ।’ रोजगारीमा वृद्धिका बावजुद, अष्ट्रेलियालीले काम गर्ने घण्टाको सङ्ख्या अप्रिल र मेको बीचमा ०.५ प्रतिशतले घटेको छ । जार्विसले घण्टाको कमीले रोगको कारण कामबाट समय निकाल्ने मानिसहरूको बढ्दो सङ्ख्यालाई प्रतिबिम्बित गरेको बताए । बिरामी भएका कारण थोरै समय काम गरेकोले सन् २०२३ मेको जस्तै लगभग ४.२ प्रतिशत नागरिकले काम गरेको र पूर्व–महामारीको औसत ३.५ प्रतिशतको तुलनामा सामान्य बढी भएको उनले बताए । सहभागिता दरले काम गर्ने उमेरको जनसङख्याको अंश मापन गर्दछ । कार्यरत र सक्रिय रूपमा काम खोज्ने सङख्या ६६.८ प्रतिशतमा स्थिर रहेको छ । रासस
विद्यालयका सटर बन्द नगर्न महानगरलाई उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश
काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले सामुदायिक विद्यालयबाट भाडामा लिएका सटरहरू बन्द नगर्न काठमाडौं महानगरपालिकालाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश लेखनाथ पौडेलको एकल इजलासले सामुदायिक विद्यालयबाट भाडामा लिएका सटरहरू बन्द नगर्न ७ असारसम्मका लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । काडमाडौं महानगरले शैक्षिक कामकारबाहीका लागि उपयोग हुनुपर्ने ठाँउमा सटर भाडामा लगाइएको भन्दै विद्यालयले भाडामा लगाएका सटर बन्द गराएको थियो । सटरमा ताला लगाएपछि व्यवसायीले उच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । महानगरको निर्देशन अनुसार नगर प्रहरीले सटरमा ताला लगाएको थियो । अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा असार ७ गते पक्षविपक्षबीच छलफलपछि टुंगो लाग्ने छ ।
