बूढीगण्डकी बहुद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनालाई छिटो अघि बढाउन आग्रह
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद विश्वप्रकाश शर्माले थालनी गरिएका बूढीगण्डकी बहुद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनालगायत राष्ट्रिय आयोजना बजेट अभाव र सञ्चालनको अन्योलमा पर्न नहुने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद शर्माले बूढीगण्डकी आयोजना कसले, कसरी र कहिले बनाउने भन्नेमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने उल्लेख गरे । उनले भने, ‘एकपटक विदेशी कम्पनीलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेर फिर्ता गरेका छौँ । यसका लागि सहुलियत ऋण भेटिए राम्रो हो । तर, ऋणको पासोमा पर्नेगरी विदेशीको महँगो ऋण लिनु हुँदैन ।’ सांसद शर्माले उक्त आयोजनाका लागि मुअब्जा वितरणको काम लगभग पूरा भएको उल्लेख गर्दै कुन ढाँचामा आयोजना अगाडि बढाउने भन्ने विषयको प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको अवस्थामा सरकारले कुन ढाँचामा जाने भन्ने निर्णय समयमा गर्नुपर्छ भने । यसका लागि सरकार, डास्पोरा–निजी (जिडिपी) क्षेत्र ढाँचा उपयुक्त विकल्प हुनसक्ने सुझाव दिँदै बजेट अभाव छ वा संकटकाे अवस्था छ भनेर भाग्ने काम उचित नहुने बताए । चुनौतीको सामना गरी मुलुकको विकास गर्न सकिएको अन्य मुलुकको असल अभ्यासलाई आत्मसात गर्न सांसद शर्माले आग्रह गरे । सांसद शर्माले उक्त आयोजनालाई अगाडि बढाइ सो क्षेत्रमा ‘नेप्लिज फल्स’ नामक पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सकिने बताए । सो आयोजना अघि बढाउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एक ठाउँमा उभिने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
चितवनमा हतियार देखाएर ३ किलो सुन र २५ किलो चाँदी लुटपाट
चितवन । चितवनको कालिका नगरपालिका, खोलेसिमल बजारमा शनिबार राति सुनचाँदी पसलमा लुटपाट भएको छ । स्थानीय बिनोद सुनारले सञ्चालन गरेको बिनोद सुनचाँदी पसलमा हतियार देखाएर राति ८ बजेतिर लुटपाट भएको प्रहरीले जनाएको छ । लुटेरा समूहले पसलबाट ३५ केजी चाँदी, ३ केजी सुन र नगद २ लाख रुपैयाँ चोरी गरेको छ । लुटपाटको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको चितवन प्रहरीले जनाएको छ । सुनचाँदी लुटपाट गर्ने लुटेरा समूहले सीसीटीभी रेकर्ड हुने डिभाइससमेत चोरेर लगेको छ ।
सिन्धुलीको कमला नदी नियन्त्रणको नाममा राज्यको धन खेर गएको छ : सांसद घिमिरे
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरेले सार्वजनिक ऋणले वित्तीय अवस्थामा मुलुक ध्वस्त हुने बाटोमा अग्रसर भएको बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद घिमिरेले यस्तो बताएका हुन् । चालु खर्च मुलुकले धान्न नसक्ने गरी अत्याधिक रुप वृद्धि भएको बताए । मुलुकमा यही रुपमा चालु खर्च वृद्धि हुँदै जाँदा आगामी पाँच वर्षसम्म पनि टिक्न नसक्ने अवस्था देखिएको जानकारी दिए । सार्वजनिक वित्तीय खर्च अत्याधिक बढेर २४ खर्ब सार्वजनिक ऋण पुग्दा समेत आगामी आर्थिक वर्षमा अर्थमन्त्रीले ६ खर्ब ऋण थप्ने गरी सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब रुपैयाँ पुर्याउन लागिएको बताए । सावाँ ब्याज भुक्तानी लगायतका वित्तीय व्यवस्थापन बढ्ने अवस्था देखिएकाले त्यो आधारमा खर्च थपिँदै जाँदा पाँच वर्ष भन्दा बढी मुलुक चलाउन मुस्किल हुने बताए । रणनीतिक सडकहरुमा एक वर्ष बजेट दिने र अर्को वर्ष बजेट कट्टा गरी सडक पूर्ण नगर्ने प्रवृत्ति राम्रो भएको जानकारी दिए । ‘सार्वजनिक वित्तीय खर्च अत्याधिक बढेको छ । २४ खर्ब सार्वजनिक ऋण पुगेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा अर्थमन्त्रीले ६ खर्ब ऋण थप्ने कुरा गर्नु भएको छ । यसरी नै ऋण थपिँदा ३० खर्ब रुपैया ऋण पुग्छ । सावा ब्याज भुक्तानी लगायतका वित्तीय व्यवस्थापन बढ्छ । प्रतिपक्ष दलको सांसदले हालेको योजनामा बजेट नदिने प्रवृत्ति गलत भएको छ । बजेट विनियोजन गर्दा आयोजना पूर्णरुपमा सम्पन्न हुनेगरी हाल्न आग्रह छ’, उनले भने । उनले सिन्धुलीको कमला नदी नियन्त्रणको नाममा राज्यको धन खेर फालिएरहेको बताए । नदी नियन्त्रणको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भन्दै नदी नियन्त्रण कार्यालय खारेज गर्न सुझाव दिए । कमला नदी नियन्त्रण कार्यालय र कर्मचारी राखेर राज्यको पैसा दुरुपयोग गर्ने काम बाहेक अरु केही नदेखिएको जानकारी दिए ।
कालीकोटको मान्मामा प्रभु बैंकको ३०५ औं शाखा सञ्चालनमा
काठमाडौं । कालीकोटको मान्मामा प्रभु बैंकको ३०५ औं शाखा सञ्चालनमा आएको छ । बैंकले शाखा सञ्जाल विस्तार गर्ने क्रममा आइतबारदेखि कालिकोट, खाडाचक्र नगरपालिका, वडा नं.०१ मा स्थित मान्मामा ३०५ औं शाखा खोली कार्यालयको सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । प्रभु बैंकले बैंकको व्यावसायिक सञ्जाल विस्तार गर्दै विभिन्न ठाउँहरुमा शाखा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएर सर्वसाधारणको घर आँगनसम्म सरल र सहज रुपमा बैंकिङ सेवा विस्तार गरेको छ । प्रभु बैंकको यो अभियानले देशभरिनै बैंकिङ पहुँचमा वृद्धि भएको मात्र नभई समग्र देशको आर्थिक विकासमा सकारात्मक टेवा पुगेको छ । बैंकको मान्मा शाखा मार्फत स्थानीय बासिन्दा, सर्वसाधारणहरु, व्यवसायिक फर्म, कम्पनी तथा संघ संस्थाहरुले गुणस्तरीय सेवा उपभोग गरी लाभान्वित हुने र यस क्षेत्रको समग्र आर्थिक उन्नतीमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्ने बैंकले विश्वास लिएको छ ।
मनकामना केबलकार ५० दिन बन्द हुने
मुग्लिन । नेपालको पहिलो केबुलकार मनकामना केबलकार ५० दिन बन्द हुने भएको छ । केबलकारको डिजिटल प्रणालीमा स्तरोन्नति कार्यका लागि यही असार ३१ गतेदेखि करिब ५० दिन सेवा बन्द रहने मनकामना दर्शन प्रालिले जनाएको छ । ‘ एनालग’ प्रविधिमा रहेको केबुलकारलाई फाइबरसहितको अत्याधुनिक डिजिटल प्रविधिमा स्तरोन्नति गर्न लागिएको मनकामना दर्शन प्रालिका नायब महाप्रबन्धक उज्ज्वल शेरचनले जानकारी दिए । उनका अनुसार डिजिटल प्रणालीमा स्तरोन्नतिका साथै मुख्य तारको लठ्ठासमेत फेर्न लागिएको हो । स्थापनाको २६ वर्षमा मुख्य केबल तार लट्ठा फेर्न लागिएको प्रालिका नायब महाप्रबन्धक शेरचनले बताए । स्तरोन्नति कार्यका लागि दक्ष प्राविधिक अष्ट्रेलियाको डोप्पलमेयर कम्पनीबाट नै आउने उनले बताए । मनकामना केबुलकारको विभिन्न चरणमा स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । गोरखाको सहिद लखन गाउँपालिकास्थित प्रसिद्ध धार्मिकस्थल मनकामना मन्दिर जाने दर्शनार्थीलाई सहजताका लागि विसं २०५५ मङ्सिर ८ गतेदेखि केबलकार सञ्चालनमा ल्याइएको हो । केबुलकार सेवा बन्द रहे पनि उक्त अवधिभर चितवनको इच्छाकामना–४ कुरिनटार (चेरेस) स्थित केबुलकारको प्रवेशद्वार (बटम स्टेसन) मा रहेको रेष्टुरेन्ट सेवा भने निरन्तर रहने मनकामना दर्शन प्रालिले जनाएको छ ।
ऊर्जा उत्पादन र खपतमा विशेष प्रकारको नीति ल्याउन आवश्यक छ : अध्यक्ष लिङदेन
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पूर्वाग्रह राखेर बनाइएको बताएका छन् । आइतबारको प्रतिनिधि सभाको बेठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय शिर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । अर्थमन्त्री र मन्त्रीहरुले आफ्ना कार्यकर्ता र आफ्नो क्षेत्रलाई खुशी बनाउने गरी बजेट ल्याएको बताए । मन्त्री भएर बजेट छुट्याउने पाउने मौकाको सदुपयोग गर्न मन्त्रीहरु चुकेको बताए । उर्जा क्षेत्रले नेपालको भविष्य बदल्नसक्ने भएकाले सामान्य हिसावले खर्च भाग लगाएर र नियमति कार्यक्रमले मात्रै उपलब्धि हाँसिल गर्न नसकिने बताए । ऊर्जा उत्पादन र खपतमा विशेष प्रकारको नीति ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । बजेटप्रति असहमति व्यक्त गर्न मात्रै आफूहरु बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिइरहेको जानकारी दिए । ‘बजेट कुन प्रकारले बन्यो, अहिले पूरै हाउस बोलिराखेको छ । कुन प्रकारको पूर्वाग्रह प्रयोग गरियो, अर्थमन्त्रीजीले, मन्त्रीजीहरुले जनताका प्रतिनिधिहरुलाई जसरी पनि छलफलका क्रममा अवरोध नआओस् भनेर खुशी पार्न सूचिहरु माग्नुभयो, उभ्याउनु भयो । हामीले यहाँ जति छलफल गरेपनि संशोधन हुँदैन, परिवर्तन हुँदैन भन्नेकुरा सबैलाई थाहा छ’, उनले भने । उनले सन्तुलन मिलाउन नसक्दा अहिले लोड सेडिङ भइरहेको बताए । विदेशीको हातमा आयोजना राख्न दिने भन्दा पनि आफ्नै लगानीबाट नेपालमा उर्जाको उत्पादन गर्न आवश्यक रहेको जानकारी दिए ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले तिलगंगाका घरटहरा हटाउने
काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले तिलगंगा क्षेत्रका पक्की तथा कच्ची घरटहरा हटाउने भएको छ । तिलगंगा क्षेत्रमा यसअघि नै अधिग्रहण भइसकेका तर मुआब्जा लिए पनि अहिलेसम्म घर जग्गा खाली नगर्नेका लागि कोषले आइतबार १५ दिने सूचना जारी गरेको हो । काठमाडौं महानगरपालिका-८ तिलगंगा (बी १३) आवास क्षेत्रका जग्गा तथा पक्की र कच्ची घर, टहरा, गोठ, पर्खाललगायतका संरचना भत्काई लैजान कोषले १५ दिने सूचना निकालेको हो । तोकिएको अवधिभित्र ती संरचना नहटाए कानुनअनुसार कोष आफैंले हटाई खाली गराउने सूचनामा उल्लेख छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वीकृत गुरुयोजना अनुसार सरकारले २०६९ भदौ ६ गते तिलगंगा आवास क्षेत्रका जग्गा तथा पक्की र कच्ची घर, टहरा, गोठ, पर्खाललगायतका संरचना स्थायी रूपले अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णय अनुसार २०७१ सालमा अधिग्रहण प्रभावित क्षेत्रका प्रायः सबैलाई मुआब्जा भुक्तानी भइसकेको कोषले जनाएको छ । अधिग्रहण भएको तिलगंगा आवासीय क्षेत्र खाली गराउन यसअघि २०७७ साल असार ३ गते कोषले ३५ दिने सूचना जारी गरे पनि कोषबाट मुआब्जा बुझिसकेका अधिग्रहण प्रभावितले हालसम्म पनि कच्ची, पक्की घर, टहरा, गोठ, पर्खाल खाली नगराएपछि कोषले पुनः १५ दिने सूचना निकालेको हो ।
अर्थमन्त्रीले केही व्यापारीको इन्ट्रेस्टमा बजेट बनाए : डा. अमरेशकुमार सिंह
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाका सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षका बजेट केही व्यापारीहरुको इन्ट्रेस्टमा बनाएको आरोप लगाएका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का ३२ जना सांसदलाई लक्षित गरेको सो बजेट अर्थमन्त्री पुनले केही व्यापारीहरुको इन्ट्रेस्टमा बनाएको उनको भनाई थियो । आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाजिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद सिंहले माआवादी केन्द्र समाप्त हुने अवस्थामा रहेकाले अर्थमन्त्री पुनले सो पार्टीका जित्ने निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै सरकारले बजेट विनियोजन गरेको जिकिर पनि गरे । उनले बजेट जसरी विनियोजन गरेपनि मन्त्रीहरुलाई कानून नलाग्ने छुट संविधानले नै दिएको दाबी समेत गरे । सांसद सिंहले भने, ‘नियम, कानून मन्त्रीलाई लाग्दैन । यो बजेट माओवादी पार्टीको सिंगल ३२ जना सांसदको लागि मात्रै बनेको छ । यो २७५ जनाको यो बजट बन्छ बन्नु दिवास्वप्न हो । किनकी माओवादी पार्टी समाप्त हुने अन्तिम संघारमा छ । त्यसो भएपछि आफ्नो पार्टीले जित्न सक्ने ठाउँमा मात्रै बजेट खन्याएको छ । हामी जस्ता निर्धा सांसदलाई उहाँहरुले देख्नु हुन्न ।’ सांसद सिंहले अर्थमन्त्री पुनले बजेट विनियोजनको क्रममा निर्धा सांसदहरुलाई बेवास्ता गरेको गुनासो पनि गरे ।
