बजेटबारे इप्पानको धारणा : लाइसेन्स अवधिभरका लागि दिएका सुविधा बीचमै कटाउन पाइँदैन
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले जलविद्युत आयोजनाको अनुमति दिंदा कायम सेवा र सर्तहरु अनुमतिपत्रको अवधिभर कायम हुनुपर्ने आवाज उठाएको छ । यहि जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत बजेटबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा इप्पानले विद्युत ऐन २०४९ ले दिएका सुविधाहरु कटाउने गरी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा गरिएको परिवर्तनलाई आगामी आवको बजेटमा पनि निरन्तरता दिएको भन्दै यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने बताएको छ । पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बेधन गर्दै इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले विगत एक वर्षदेखि इप्पानले हरेक मञ्चमा र सबै भन्दा धेरै उठाउँदै आएको बाढी प्रभावित आयोजनाहरुलाई मात्रै भएपनि राहतस्वरुप १ प्रतिशत भन्सारमा सामान आयात गर्न देउ भन्ने मागसमेत सरकारले नसुनेको बताए । १ प्रतिशत भन्सारमा सामान आयात गर्दै आएका आयोजनाहरुलाई एकै पटक २८ प्रतिशत पुर्याउँदा बाढी पहिरोले क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोजनाहरुले स्पेयर्स पार्ट्स ल्याउन नसकी आयोजना बन्द भइरहेको कार्कीको भनाई छ । विद्युत ऐन २०४९ अनुसार आयोजनाको अनुमतिपत्र लिएका विद्युत आयोजनाहरुले सोही अनुसार स्पेयर्स पार्ट्समा १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाई थियो । इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बाढी प्रभावित जलविद्युत आयोजनाले सरकारसँग कुनै अतिरिक्त सुविधा नमागेको बताए । विद्युत ऐन २०४९ अनुसार निश्चित वर्षका लागि एउटा सर्तमा अनुमतिपत्र दिएर आयोजना सञ्चालनमा आउँदा नआउँदै सबै सुविधा कटौति हुन्छन् भने कोही पनि लगानीकर्ताले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी नै नगर्ने डाँगीको भनाई छ । खेलाडीलाई एउटा नियम देखाएर मैदानमा प्रवेश गराउने र १० मिनेट खेलीसकेपछि अर्कै नियम अनुसार खेल्नुपर्छ भन्न पाइन्छ र रु डाँगीले प्रश्न गर्दै भने । सरकारसँग कुनै सहानुभुती नमागेर अनुमतिपत्रमा दिएका सुविधाहरु उपभोग गर्न पाउने अधिकार प्रवर्द्धकहरुले मागेको उनको भनाई छ । बाढीका कारण भौतिक र मानवीय क्षति भएका आयोजनाहरुमा प्रधानमन्त्रीले निरिक्षण गर्दा दिन्छु भनेका क्षतिपूर्ति र राहतका विषय पनि बजेटमा नआउनु निकै दुःखदायक भएको इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले बताए । उनले नेपाल र भारतबीच १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट दीर्घकालीन रुपमा बिजुली विक्री गर्ने, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयले आगामी सन् २०३५ भित्र साढे २८ हजार मेगावाट र राष्ट्रिय योजना आयोगको पञ्च बर्षीय योजनामा आगामी पाँच वर्षभित्र साढे ८ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य तथा यी सरकारका लक्ष्य हासिल गर्नका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका, योगदान र महत्वलाई बजेटले उपेक्षा गरेको पनि बताए । इप्पानका पूर्व अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापारका लागि जोडदार माग राख्दै आएकोमा विद्युत व्यापारबारे बजेटमा कुनै उल्लेख नगरिएको बताए । ऊर्जा आयोजना निर्माणमा प्रक्रियागत झन्जट रहेको विषयमा सरकार जानकार हुँदा हुँदै पनि यसलाई सरलीकरण गर्ने विषयमा आँखा चिम्लिएको आचार्यको भनाई छ । जलविद्युत आयोजना निर्माणमा सबैभन्दा बढी दुःख पाइने निकाय वन मन्त्रालय अन्तर्गतका निकाय रहेको भन्दै आचार्यले पानी भएका सबै खोलाहरु संरक्षण क्षेत्रमा राखिएकोले २८ हजार ५०० मेगावाट कहाँ र कसरी उत्पादन हुन्छ भनी सरकारसँग प्रश्न गरे । इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले पत्रकारले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रस्तावित विद्युत विधेयक २०८० ले निजी क्षेत्रलाई निषेध गरेको बताए । प्रस्तावित विधेयकमा सरकारले आयोजना बनाउँदा प्रतिस्पर्धा गर्न नपर्ने र निजी क्षेत्रले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने विषय अन्यायपूर्ण भएको, २०४९ को ऐनले ५० वर्षका लागि दिएको अनुमतिपत्रको अवधि यो ऐनले घटाएको र निजी क्षेत्रलाई १०० मेगावाट भन्दा साना आयोजनामा सिमित गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएकोमा इप्पानको विरोध रहेको दुलालले बताए । ऊर्जा क्षेत्रमा थप बजेट दिनुपर्नेमा उल्टै बजेट घटाउँदा यसले ऊर्जासँग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माणमा गम्भीर असर पर्ने र विद्युतको प्रसारण र वितरणमा समेत समस्या आउने देखिएको छ इप्पानको भनाइ छ । ऊर्जा मन्त्रालयले तयार गरिसकेको साढे २८ हजार मेगावाट उत्पादन लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास मार्गचित्रबारे बजेटमा कतैपनि उल्लेख गरिएको छैन । यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि ६१ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्नेबारे स्वदेशी र विदेशी ऊर्जासँग सम्बन्धित सबै कार्यक्रममा सार्वजनिक भैसकेकोले यसले लाजमर्दो अवस्था सिर्जना भएको पनि इप्पानको भनाई छ । सरकारको लक्ष्य हासिल गर्नकै लागि पनि बजेटले बैंकको लगानी आगामी १० वर्षभित्र २० प्रतिशत अनिवार्य रुपमा पुर्याउनुपर्ने, आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ सम्म विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनालाई १० वर्षसम्म सतप्रतिशत र त्यसपछि ५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिएकोमा यसलाई बढाएर आर्थिक वर्ष २०९२/०९३ सम्म विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनालाई पनि यहि व्यवस्था अनुसार आयकर छुट दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सबै विद्युत आयोजनाको मर्मत सम्भारमा प्रयोग हुने मेसिनरी उपकरण आयातमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने पुरानै व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने, विद्युतको स्थानीय बिक्री तथा निकासीमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने, भोलेन्टरी कार्बन मार्केटमा कार्बन विक्री गर्न ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरुलाई प्रोत्साहन दिने लगायतका कार्यक्रमहरु बजेटमा राख्न सुझाव दिइएकोमा यी विषयहरु समावेश नभएको इप्पानको भनाई छ । त्यस्तै पछिल्लो समयमा ऊर्जा आयोजनाहरुमा विभिन्न निकाय र व्यक्तिबाट विभिन्न मागहरुको नाममा तोडफोड गर्ने क्रम बढेकोले ऊर्जा आयोजना सुरक्षा योजना, संघीय सरकारलाई ऊर्जा आयोजनाहरुले रोयल्टी बुझाईरहेको बेलामा स्थानीय सरकारले आफै दर तोकेर गैरकानूनी रुपमा लगाइएका करहरुले सिर्जना गरेको समस्या समाधान गर्ने लगायतका कार्यक्रम बजेटले ल्याउने अपेक्षासहित इप्पानले अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई धेरैपटक सुझाव दिइसकेकोमा कुनै पनि विषय बजेटमा समावेश नभएको इप्पानको भनाई छ । नेपालको कुल विद्युत उत्पदान क्षमता ३२ सय मेगावाट हाराहारी पुग्दा निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट मात्रै करीब २४ सय मेगावाट उत्पादन गरिसकेको, ३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु निर्माण गरिरहेको, १० हजार मेगावाटको विद्युत खरिद सम्झौता भएर निर्माणमा जान तयार भएको र करिब १६ हजार मेगावाटका आयोजनाहरु निर्माणका लागि अध्ययन अघि बढाईरहेको निजी क्षेत्रलाई कुनै पनि किसिमको प्रोत्साहन, सहुलियत, उत्प्रेरणा र जागरुक हुने गरी बजेट नआएको इप्पान कार्यसमितिको १८४औं बैठकले निष्कर्ष निकालेको हो । समग्र बजेटको विश्लेषण गर्दा बजेटले अन्तरदेशीय बिजुली व्यापारका लागि आवश्यक पूर्वाधार र अन्य प्रबन्धका साथै स्वदेशभित्रको खपत वृद्धिका लागि वेवास्ता गरेको हाम्रो ठहर छ । अहिले पनि बजेटबारे संसदमा छलफल भईरहेको तथा शंसोधनको सम्भावना रहेकोले सरकारकै लक्ष्य हासिल गर्नका लागि निजी क्षेत्रको योगदानबारे विश्लेषण गरी निजी क्षेत्रका मागहरु सम्बोधन हुने गरी बजेट संसोधन हुनुपर्ने इप्पानका पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले बताए । बजेटमा केही बुँदा मात्र सकारात्मक बजेटमा समावेश भएको प्रसारणलाइनको राइट अफ वे मा पर्ने जग्गाहरुको अलग कित्ता कायम गरी जलविद्युत आयोजनाका आयोजना प्रभावितलाई शेयर दिएजस्तै प्रसारणलाइनको राइट अफ वे मा पर्ने जग्गा धनीलाई पनि शेयर दिने विषय सकारात्मक रहेको इप्पानको भनाई छ । नौ सय मेगावाट उत्पादन थप गर्ने, विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र वितरण कार्यमा निजी क्षेत्रको सहभागी गराउने गरी कानूनी प्रबन्ध गर्ने, जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा बाँध र विद्युत गृह छुट्टाछुट्टै प्रवर्द्धकबाट निर्माण गर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आकर्षित गर्ने, विभिन्न ठूला जलविद्युत र प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढाउने लगायतका बजेटमा समावेश कार्यक्रमहरु सकारात्मक रहेको पनि इप्पानले पत्रकार सम्मेलनमा बताएको छ । इप्पान कुनैपनि संस्थाको वस्तुगत संघ होइन, स्वतन्त्र र स्वायत्त संस्था हो इप्पानमा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएको एक वर्ष पुगेको वारेपनि जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा इप्पान महासचिव बलराम खतिवडाले गत वर्ष नै इप्पानले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वस्तुगत सदस्य नरहने निर्णय भइसकेको जानकारी गराए । गत वर्ष जेठ ३२ गते निर्वाचित कार्यसमितिको २०८० असार १ गते बसेको पहिलो बैठकले कुनै पनि संस्थामा वस्तुगत सदस्य नरहने निर्णय गरि सम्बन्धित ठाउँमा पत्राचार गरिसकेकोमा अहिले पनि विभिन्न संस्थाले इप्पानलाई आफ्नो वस्तुगत संघ भन्ने गरेको भन्दै इप्पान वस्तुगत संघ नभइ ५०० भन्दा धेरै विद्युत उत्पादक कम्पनीहरु सदस्य रहेको स्वायत्त र स्वतन्त्र छाता संस्था रहेको खतिवडाले बताए ।
कुरिलोखेतीबाट एकै याममा ७ लाख मुनाफा
त्रिवेणी । बर्दघाट सुस्तापूर्व नवलपुरका पदमबहादुर मोक्तानले कुरिलोखेतीबाट एकै याममा सात लाख रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गरेका छन् । मध्यविन्दु नगरपालिका–३ ब्रह्मस्थानमा विगत तीन वर्षदेखि कुरिलोखेती गरेका मोक्तानले वार्षिक १६ लाख रुपैयाँसम्मको कुरिलो बेचर उक्त मुनाफा गरेका हुन् । सबै खर्च कटाएर सात लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको उनले बताए । हाल उनले ५० कठ्ठामा कुरिलोखेती गरेका छन् । ‘यो कुरिलोको सिजन हो, टिप्ने, मुठा पार्ने बजार र पठाउने काममा व्यस्त भइन्छ’, उनले भने । दैनिक ८० देखि एक सय केजीसम्म कुरिलो उत्पादन हुने गरेको उनले बताए । किसान मोक्तानले उत्पादन गरेको कुरिलो स्थानीय बजारका साथै नारायणगढ, पोखरा र काठमाडौँमा खपत हुने गरेको छ । गत वर्ष तीस कठ्ठा क्षेत्रफलमा कुरिलोखेती गरेका मोक्तानले यस वर्ष २० कठ्ठा क्षेत्रफलमा थपेको बताए । गत वर्षभन्दा यो वर्ष अधिक आम्दानी हुने उनी बताउँछन् । हाल कुरिलोको खुद्रा बजार मूल्य प्रतिकेजी तीन सय छ रुपैयाँ र थोकमा मूल्य दुई सय ५० रुपैयाँ छ । लोट्स कृषि तथा पशु फार्म दर्ता गरी जग्गा भाडामा लिएर उनले तरकारीखेती गर्दै आएका छन् । विगत पाँच वर्षदेखि उनी व्यावसायिक खेतीमा लागेका हुन् । उनको बारीमा कुरिलोसँगै घिरौला, भिण्डी, करेला, खरबुजा लटरम्म फेलका छन् । आफ्ना अन्य उत्पादनले भन्दा कुरिलोखेतीबाट अधिक आम्दानी हुने गरेको उनी बताउँछन् । रासस
कर्णालीको बजेट दुई अर्बले घट्यो, के-के परे प्राथमिकतामा ?
काँक्रेविहार । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेशसभामा शनिबार प्रस्तुत बजेटमा पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७५ करोड आठ लाख ६८ हजार रुपैयाँ, चालुतर्फ सात अर्ब ५७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २५ करोड रुपैयाँ, स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणमा चार अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रस्तुत बजेट चालु आवको भन्दा दुई अर्ब रुपैयाँले कम हो । चालु आवका लागि ३३ अर्ब रुपैयाँको बजेट पेस भएको थियो । अर्थमन्त्री महेन्द्र केसीले ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’को नारालाई सार्थक तुल्याउने उद्देश्यसहित बजेट ल्याइएको बताए । साथै बजेट सात उद्देश्य, सात प्राथमिकता र सात रणनीतिक क्षेत्र निर्धारण गरी ल्याइएको उनले बताए । प्रदेशको गरिबी घटाउन बजेटले ध्यान दिइएको उनले बताए । बजेट भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याइएको छ । केही पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ भने केही नयाँ कार्यक्रम पनि समावेश गरिएका छन् । विगतदेखि नै सञ्चालनमा रहेको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि एक अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । ‘गरिबी निवारण र रोजगारी प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी’ कार्यक्रमबाट १६ हजार बेरोजगारलाई आंशिक रोजगारी प्रदान गर्ने लक्ष्य छ । चालु आवको तुलनामा कृषि मन्त्रालयलाइ कम बजेट विनियोजना भएको छ । भूमि, व्यवस्था, कृषि मन्त्रालयका लागि एक अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । उद्यमशीलतासम्बन्धी कार्यक्रम विगतभन्दा केही सुधार गरेर भएका छन् भने दलित आयआर्जन कार्यक्रमका लागि पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । बजेटमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा वीरेन्द्रनगरका उत्तरी क्षेत्रलाई ‘हिलस्टेशन’का रूपमा विकास गरी ‘हाइकिङ’ क्षेत्रका रूपमा विकास गरिने नयाँ योजना समावेश गरिएको छ । रारा, काँक्रेविहार, बुलबुले उद्यान र स्यापुताललगायत पर्यटकीयस्थलको गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कर्णालीलाई जडीबुटीको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न केही रकम छुट्याइएको छ भने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि एक अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । अन्तर प्रदेश सडक निर्माण गर्न ३९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । अहिलेसम्म स्थानीय तहको केन्द्रसम्म सडक नपुगेका पालिकाका केन्द्रमा सडक सञ्जाल जोडिने महात्वाकांक्षी योजना बजेटमा समेटिएका छन् । सडक र पुल निर्माण गर्न ६८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा डोल्पाको रिग्मो बस्ती विकासका लागि ८६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो कार्यक्रम विगतदेखिकै निरन्तरता हो । विपन्नका घर निर्माणलाई निरन्तरता दिइएको छभने जनता आवास कार्यक्रमलाई पनि समावेश गरिएको छ । सुरक्षित बस्ती निर्माणकोलाई पनि यथावत राखिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयलाई आगामी आवका लागि १० अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्यतर्फ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ब्लडबैंक स्थापना गरिनेदेखि सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुनेलाई पोषण भत्ता उपलब्ध गराइनेलगायत कार्यक्रम बजेटमा छन् । स्वास्थ्यतर्फ पनि धेरैजसो विगतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । ‘कर्णाली स्वास्थ्य नागरिक अभियान’ कार्यक्रमका लागि आठ करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको छ । आगामी आवमा तीन सय ७० वटा विद्यालयको भौतिक सुधारका लागि एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको छभने भूकम्पबाट भत्किएका शिक्षण संस्था निर्माण गर्न ५० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । शिक्षासम्बन्धी यसअघिको नीति तथा कार्यक्रममा समाविष्ट अधिकांश नारा र कार्यक्रमलाई यो बजेटमा पनि निरन्तरता दिइएको छ । बजेट वक्तव्यअुनसार कर्णाली प्रदेशको भाषा, साहित्य संरक्षणका लागि ऐन निर्माण तथा कला, संस्कृतिको संरक्षणमा जोड दिइएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि पाँच अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा ‘कर्णालीको पानी, जनताको लगानी’ नाराका साथ जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको छ । विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा पनि केही कार्यक्रम समेटिएका छन् । विपद् व्यवस्थापन कोष र घर बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई आगामी वर्षका लागि २९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जुन विगतभन्दा कम हो । बजेट वक्तव्यमा गाई, भैँसीपालन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन गर्न दूध उत्पादन तथा बिक्रीवितरणका आधारमा साविकको कर्णालीका किसानलाई प्रतिलिटर दूधमा १० रुपैयाँ र जाजरकोट, दैलेख, सल्ल्यान र सुर्खेतका किसानलाई प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ उत्पादनका आधारमा प्रदान गरिने अनुदानको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका शीतभण्डार, सङ्कलन केन्द्र, उच्च प्राविधिका नर्सरीको स्तरोन्नति गरी सञ्चालनमा ल्याइने तथा सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा डोल्पालगायत हिमाली जिल्लामा अङ्गुर प्रशोधन, भेडा च्याङ्ग्राको ऊन तथा पस्मिनाबाट कपडा, गलैचा, राडीपाखी बनाउने उद्योगको विकास र बजारीकरण गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षण सिकाइ कार्यक्रमका लागि १० करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा हिमाली जिल्लामा आवासीय विद्यालय निर्माण गर्न दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । एक जिल्ला एक उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने बजेटमा उल्लेख छ । मानव सेवा आश्रमको पूर्वाधार विकास निर्माणका लागि एक करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशलाई भाषा, कला र संस्कृतिको अनुपम प्रदेशका रूपमा विकास गर्नका साथै बिजुली नपुगेका स्थानमा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । रासस
बागमती र सुदूरपश्चिम बाहेकका प्रदेशको बजेट घट्यो, संघीय सरकारको अनुदानमै भर
काठमाडौं । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजिनक गरेका छन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सात वटै प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । पाँच वटा प्रदेशको बजेट घटेको छ भने बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट बढेको छ । प्रदेशको बजेट संघीय सरकारले प्रदान गर्ने अनुदानमै निर्भर बनेको देखिन्छ । कुन प्रदेशको बजेट कति? कोशीको बजेट घट्यो कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर राना मगरले शनिबार प्रदेश सभा बैठकमा सो बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । चालु वर्षमा कोशीको बजेट ३६ अर्ब ६४ करोड थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि कोशीले झन्डै एक अर्ब रुपैयाँको बजेट घटाएको छ । कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रानाले बजेटमार्फत कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने तथा प्रदेशको भौतिक पुर्वाधार विकासमा जोड दिने घोषणा गरेका छन् । मधेशको बजेट घट्यो मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि कुल ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । मधेस प्रदेशसभामा प्रदेशका अर्थमन्त्री भरतप्रसाद साहले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालुतर्फ १६ अर्ब ७ लाख १ हजार (३६.४५ प्रतिशत) तथा पुँजीगततर्फ २७ अर्ब ८९ करोड १४ लाख ६९ हजार (६३.५५ प्रतिशत) रहेको छ । यो बजेट चालु आवको तुलनामा ०.५० प्रतिशतले घटी हो । प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री साहले जानकारी दिए । प्रस्तुत बजेटमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी मधेस प्रदेशका एक सय ३६ वटै स्थानीय तहमा पशु नश्ल केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्न पाँच करोड २८ लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको छ । पौने डेढ अर्बले बढ्यो बागमतीको बजेट बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु आर्थिक वर्षभन्दा १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट ल्याएको छ । चालु आवकै हाराहारीमा बजेट ल्याउने अनुमान गरिरहेका बेला शनिबार भएको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले आगामी आव लागि ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख ३१ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरे । जबकी चालु आवका लागि ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको थियो । कुल विनियोजितमध्ये चालुतर्फ २६ अर्ब १० करोड १६ लाख ८२ हजार, पुँजीगततर्फ रु ६३ अर्ब ९३ करोड ८७ लाख ४९ हजार र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आगामी आवको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये कर राजस्वबाट २७ अर्ब ३८ करोड ५७ लाख, अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब ५१ करोड १६ लाख ७९ हजार, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट १५ अर्ब ५७ करोड ५६ लाख, चालु आव २०८०/८१ को अनुमानित सञ्चित कोषको बचत र अन्य प्राप्तीबाट १४ अर्ब ८६ करोड १४ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बेहोरिने अनुमान बजेटमा गरिएको छ । प्रदेश सरकारले सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि रु २२ अर्ब ६४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री थपलियाले बताए । कृषि पूर्वाधार र कृषिमा लगानी वर्षका रूपमा अगाडि बढाउने घोषणासहित कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ४६ करोड, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब २१ करोड, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि ९३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा चितवनमा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाका लागि १० करोड बजेट विनियोजना गरेको सरकारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि ७४ करोड, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि ४४ करोड र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयअन्तर्गत वित्तीय क्षेत्रका लागि २४ करोड २ लाख तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लागि ५० करोड ६४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । गण्डकीको बजेट घट्यो गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ काा लागि ३२ अर्ब ९६ करोड ८५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि गण्डकी सरकारले ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा झण्डै ४५ करोड रुपैयाँले कम हो । गण्डकी प्रदेशकाआर्थिक मामिला मन्त्री टकराज गुरुङले चालुतर्फ १३ अर्ब १६ करोड अर्थात ३९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६० प्रतिशत अर्थात १९ अर्ब ५१ करोड करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए । डेढ अर्बले घट्यो लुम्बिनीको बजेट आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री चेतनारायण आचार्यले शनिबार चालु आर्थिक वर्षभन्दा १ अर्ब ५० करोड ९७ लाख घटाएर आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । मन्त्री आचार्यद्वारा सार्वजनिक बजेटमा चालुतर्फ ११ अर्ब २४ करोड २७ लाख ८४ हजार र पुँजिगत तर्फ २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख विनियोजन गरिएको छ । कर्णालीको बजेट २ अर्बले घट्यो कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार रुपैयाँको कुल बजेट सार्वजनिक गरेको छ । शनिबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसीले संसदबाट आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । सरकारले ल्याएको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा २ अर्ब घटेर आएको छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमध्ये चालुतर्फ ७ अर्ब ५७ करोड ५५ लाख ९२ हजार अर्थात २४.१२ प्रतिशत रहेको छ । पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७५ करोड ८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ अर्थात ५९.७ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ०.८ प्रतिशत अर्थात २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट साढे ३१ अर्ब सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ३१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । आगामी वर्षको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा २ अर्ब ३६ करोड ३८ लाख ९६ हजार बढी हो । सुदूरपश्चिम सरकारले अगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु खर्चतर्फ ११ अर्ब ७ करोड १९ लाख ६३ हजार र पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ५३ करोड ८ लाख ५५ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै, मन्त्री पालले अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ दुई अर्ब ९२ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १० करोड विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।
नेपालमा अवसरै अवसर छन्, आउनुहोस्, मिलेर लगानी गरौं : अध्यक्ष ढकाल
सिड्नी । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालमा लगानीको प्रचुर सम्भावना रहेको बताउँदै लगानीका लागि अस्ट्रेलियामा रहेका गैरआवासीय नेपालीहरूलाई आह्वान गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र गैरआवासीय नेपाली संघ, अस्ट्रेलियाको संयुक्त आयोजनामा अस्ट्रेलियाको सिड्नीमा शनिबार आयोजित ‘Understanding Nepalese Economy Investment Prospects and Banking Services’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ढकालले नेपालमा लगानीका असमित सम्भावना रहेको र लगानीको वातावरण पनि बन्दै गएकोले नेपालमा लगानी गर्न गैरआवासीय नेपालीहरूलाई आग्रह गरेका हुन् । ‘गत महिना आयोजना भएको लगानी सम्मेलन २०२४ लाई लक्षित गरी नेपाल सरकारले आधा दर्जनभन्दा बढी कानुनहरू संशोधन गर्दै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी तथा आन्तरिक लगानी वृद्धिका लागि वातावरण सिर्जना गर्न पहल गरेको छ, नेपालमा जलविद्युत, पर्यटन, सूचना प्रविधि, खानी तथा कृषि जन्य उद्योगहरूको प्रचुर सम्भावना रहेको छ। यी सबै सम्भावनालाई अवसरको रूपमा लिँदै नेपालमा लगानी गर्नुस् र यथोचित मुनाफा आर्जन गर्नुस्,’ उनले भने । अध्यक्ष ढकालले नेपाल सरकारले हालै आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेट वक्तव्यमा १० अर्ब रुपैयाँ पुँजीको लगानी कम्पनी स्थापना गर्ने र नेपालमा विभिन्न सम्भावित आयोजनाहरूमा लगानी गर्ने विषय समावेश गरेको उल्लेख गर्दै यसलाई अवसरको रूपमा लिन र नेपालमा लगानी गर्न अस्ट्रेलियामा रहेका गैरआवासीय नेपालीहरूलाई आग्रह गरे । ‘नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वमा हामीले १० अर्ब रुपैयाँ पुँजीको लगानी कम्पनी स्थापना गर्ने र मुलुकका सातवटै प्रदेशमा रहेका स्थानीय सम्भावित आयोजनाहरूमा लगानी गर्ने निर्णय गरेका थियौँ । त्यस कुरालाई नेपाल सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा सम्बोधन समेत गरेको छ, यसलाई हामी सबै नेपालीहरूले एक अवसरको रूपमा लिएर नेपालमा लगानी गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिमा हातेमालो गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ,’ उनले भने । अध्यक्ष ढकालले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा वैदेशिक लगानी प्रवर्तनका लागि छुट्टै एफडीआई डेक्स स्थापना गरेको बताउँदै मुलुकमा स्वदेशी तथा विदेशी दुवै लगानी भित्र्याउन आवश्यक सहयोग तथा सहजीकरण गर्न सदैव तयार रहेको बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बोमबहादुर मिश्रले कुनै पनि विदेशी व्यक्ति तथा गैर आवासीय नेपालीहरूले नेपालमा लगानी गर्दा त्यहाँ गरेको मुनाफा मुलुक बाहिर लैजान कुनै समस्या नरहेको उल्लेख गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले यसमा सहजीकरण गर्ने समेत बताए। उनले नेपाली बैंकहरू ठूलाठूला लगानीका लागि समेत सक्षम बन्दै गएको बताए । उनले गैर आवासीय नेपालीहरूले नेपालमा लगानी गर्न चाहेमा थप पुँजी जुटाउन ऋण लगानीका लागि समेत नेपाली बैंकहरू तयार रहेको उल्लेख गरे । नेपाल राष्ट्र बैंक नेपालमा लगानी बढाउन हरतवरले सहयोग गर्न तत्पर रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्ने बताए । ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्यले नेपालमा लगानीका अवसर र सम्भावनाहरू निकै धेरै रहेको बताउँदै ती अवसरहरूलाई रियालिटीमा बदल्न सम्भावित आयोजनाहरू लिएर आएमा आवश्यक पर्ने पुँजी जुटाउन बैंकहरूले ऋण प्रदान गर्न सक्ने बताए ।
सात इन्टरनेट सेवा प्रदायकको लाइसेन्स रद्द
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सात वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) इ–मेलसहित रद्द गरेको छ । प्राधिकरणले तोकिएको समयभित्र नवीकरण नगरेपछि ७ वटा सेवा प्रदायकको लाइसेन्स स्वतः रद्द भएको जानकारी दिएको छ । यी सात सेवा प्रदायकले ‘दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १२ बमोजिम अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न तोकिएको समयावधिभित्र अनुमतिपत्र नवीकरणवापतको दस्तुर बुझाएर अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि निवेदन पेस नगरेकोले,’ लाइसेन्स खारेज भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । लाइसेन्स रद्द हुने सेवा प्रदायक कम्पनीहरूमा श्री वशिष्ठ केबल नेट प्रालि, श्री इन्फो नेट टेक्नोलोजी प्रालि, श्री सिम्पल इन्टेलिजेन्ट सिस्टम एण्ड टेक्नोलोजी प्रालि, श्री एशिया नेट कम्युनिकेशन प्रालि, श्री फास्ट स्पिड लिंक नेटवर्क प्रालि, श्री यस नेट नेपाल प्रालि र श्री मिथिला डिजिटल नेपाल प्रालि रहेका छन् । साथै, प्राधिकरणले लाइसेन्स रद्द हुनुअघि सेवाप्रदायकले नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणलाई नियमानुसार तिर्न बाँकी रकमसमेत ३० दिनभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।
काठमाडौंका यी स्थानमा एक सातासम्म दैनिक ४ घन्टा विद्युत अवरुद्ध हुने
काठमाडौं । काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा आइतबारदेखि एक सातासम्म विद्युत् अवरुद्ध हुने भएको छ । विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यका पश्चिम वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाले एक सूचना सार्वजनिक गर्दै काठमाडौंका विभिन्न वितरण केन्द्र अन्तर्गतका विभिन्न स्थानहरूमा दैनिक ४ घन्टा विद्युत अवरुद्ध हुने जानकारी दिएको हो । आयोजनाका अनुसार विद्युतीय लाइन भूमिगत गर्ने कार्यका लागि ती क्षेत्रहरूमा बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म विद्युत आपूर्ति बन्द हुनेछ । आइतबार जोरपाटी वितरण केन्द्रको डाँची फिडरअन्तर्गत मूलपानी पीपलबोटदेखि बाबा चोकसम्मको क्षेत्रमा विद्युत् अवरुद्ध हुनेछ । सोमबार कुलेश्वर वितरण केन्द्रको कालीमाटी फिडर अन्तर्गत रविभवनदेखि कलंकी मन्दिरसम्मको क्षेत्रमा विद्युत् अवरुद्ध हुने सूचनामा उल्लेख छ । मंगलबार बानेश्वर वितरण केन्द्रको कोटेश्वर फिडरअन्तर्गत तीनकुने पुलदेखि महादेव खोला पुलसम्मको क्षेत्रमा विद्युत् अवरुद्ध हुनेछ । बुधबार कीर्तिपुर वितरण केन्द्रको कीर्तिपुर फिडर अन्तर्गतका पाँगा सडक क्षेत्रमा विद्युत् अवरुद्ध हुने आयोजनाले जनाएको छ । त्यस्तै बिहीबार कुलेश्वर वितरण केन्द्रको ताहाचल फिडर अन्तर्गतका कालीमाटी चोक क्षेत्रमा विद्युत् अवरुद्ध हुनेछ । शुक्रबार वानेश्वर वितरण केन्द्रको बौद्ध क्षेत्रमा महाकाल फिडर अन्तर्गत पर्ने स्थानमा विद्युत् अवरुद्ध हुनेछ । आयोजनाका अनुसार शनिबार कीर्तिपुर वितरण केन्द्रको रोपवे र मच्छेगाउँ फिडर अन्तर्गतका नगाउँ क्षेत्रमा विद्युत अवरूद्ध हुनेछ । मौसम प्रतिकूल भएको अवस्थामा भने विद्युत् आपूर्ति बन्द नहुने आयोजनाको भनाइ छ ।
माछापुच्छ्रे बैंकको १० लाख ५६ हजार कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा, सर्वसाधारणले पनि किन्न पाउने
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडले संस्थापक सेयर बिक्रीमा ल्याएको छ । बैंकले आइतबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै संस्थापक सेयरधनीको स्वामित्वमा रहेको १० लाख ५६ हजार ९ सय १७ कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा ल्याएको जनाएको हो । सेयर खरिदका लागि विद्यमान संस्थापक सेयरधनी र अन्य व्यक्ति तथा संघ संस्थाहरूले आवेदन दिन सक्नेछन् । सेयर खरिद गर्न इच्छुक लगानीकर्ताले सूचना प्रकाशित भएको ७ दिनभित्र आवेदन दिइसक्नुपर्ने छ । सेयर खरिद गर्न इच्छुक लगानीकर्ताले सुन्धारामा रहेको जेडीए कम्प्लेक्सको तेस्रो तल्लामा रहेको सेयर विभागमा आफूले खरिद गर्न चाहेको सेयर संख्या र मूल्य खुलाई आवेदन दिन सक्नेछन् ।
