प्रतिनिधिसभामा खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र अर्थ मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् । बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । उनले नीतिगत असहमतिको व्यहोरा प्रस्तुत गर्दै यस मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुले पाउने विभिन्न शीर्षकको भत्ताको खर्च कटौती गर्नुपर्ने बताए । ‘पदाधिकारीहरुको पारिश्रमिक र अन्य तलबभत्तालगायत व्यवस्था गरिएको छ’, सांसद खतिवडाले भने, ‘यसबाट खर्चमा अपारदर्शिता, फजुल खर्च देखिने हुँदा आव २०८९/८० मा एक लाख र आगामी आव २०८१/८२ मा पनि एक लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तसर्थ यस शीर्षकलाई एक रुपैयाँ गरियोस् ।’ सांसद खतिवडाले आगामी आव २०८१/८२ को बजेट सङ्घ केन्द्रित भएको टिप्पणी गरे । ‘हामीले स्थानीय तह बलियो बनाउनुपर्ने हो । तर स्थानीय तहभन्दा बजेट सङ्घमा बढी केन्द्रित भएको छ’, उनले भने । सुशासन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सांसद खतिवडाले सरुवा बढुवामा पारदर्शिता हुनुपर्ने बताए । सङ्घीय संसद्मा आन्दोलनरत कर्मचारीको माग सम्बोधनका लागि ध्यानाकर्षण गराउँदै सांसद खतिवडाले भने, ‘संसद्मै कर्मचारीहरु कालोपट्टी बाँधेर बस्नुभएको छ । उहाँहरुको माग सम्बोधन हुनुपर्छ । संसद् चलाउन उहाँहरुको पनि आवश्यकता छ ।’ स्वतन्त्र सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालय शीर्षकको खर्च कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । उनले बजेटमा सबै सांसदले अपनत्व ग्रहण गर्न नसक्ने टिप्पणी गरे । ‘अर्थमन्त्रीको निर्देशनमा यो बजेट माओवादी केन्द्रका सांसद र व्यापारीले बनाएको जस्तो देखिन्छ’, उनको आरोप थियो । सांसद सिंहले साधारण खर्च कटौती गर्नसक्नुपर्ने उल्लेख गर्दै आर्थिक मन्दी हटाउने विषय बजेटले समेटन नसक्ने बताए । नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का सांसद प्रेम सुवालले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका शीर्षकको खर्च कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । उनले कर प्रणाली सुधारबारे बजेटमा स्पष्ट नभएको टिप्पणी गर्दै विद्युत्भार कटौतीका विषयमा ध्यानाकर्षण गराए । नेपाली कांग्रेसका सांसद मुक्ताकुमारी यादवले ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै शीर्षक नखुलेका रकममा व्यापक अनियमितता हुने गरेको भन्दै खर्च कटौतीको माग गरिन् । तराई–मधेसमा सिँचाइको समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सांसद यादवले सिँचाइ र विद्युत् मिटर निःशुल्क गर्न माग गरे । दुई सयभन्दा बढी पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहेकोप्रति उनले ध्यानाकर्षण गराए । तुरुन्तै प्रतिफल दिने आयोजनामा अर्थमन्त्रालयले लगानी गर्नुपर्ने सांसद यादवको भनाइ थियो । यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, सोही पार्टीका सांसद रोशन कार्की र नेपाली कांग्रेसका श्यामकुमार घिमिरेले खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखे । अध्यक्ष लिङ्देनले भने, ‘हामीले सदनमा जति छलफल गरे पनि संशोधन हुँदैन, परिवर्तन हुँदैन । रेकर्डका लागि मात्र हामी यो बजेटप्रति असहमति जनाउन यहाँ उभिएका छौँ ।’ नेपाली कांग्रेसका सांसद घिमिरेले चालु खर्च मुलुकले धान्न नसक्ने गरी बढेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै रणनीतिक सडकका लागि तीन करोड रुपैयाँमात्र विनियोजन भएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
सरकारकाे पुँजीगत खर्च ११ महिनामा ४४ प्रतिशत मात्रै
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ११ महिना अवधिमा सरकारको विकास खर्च ४४.६७ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ । यही अवधिमा सरकारले चालुतर्फ वार्षिक लक्ष्यको ७२.६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ७.७ प्रतिशत बराबर बजेट खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । चालु आवका लागि सरकारले कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । सोमध्ये चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख बराबर विनियोजन भएकामा जेठ मसान्तसम्ममा आठ खर्ब २२ अर्ब ८० करोड ९३ लाख रुपैयाँबराबर खर्च भएको छ। पुँजीगत शीर्षकमा सरकारले तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड ४४ लाख बराबरको बजेट विनियोजन गरेकामा जेठ मसान्तसम्ममा एक खर्ब ३४ अर्ब ९७ करोड ९२ लाख बराबर मात्रै खर्च भएको छ। पुँजीगत शीर्षकमा हालसम्म खर्च भएको यो रकम सुरुआती लक्ष्यको ४४.६८ प्रतिशत बराबर मात्रै हो । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षका लागि तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड ३६ लाख बराबर विनियोजन भएकामा ७२ दशमलव सात प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब २३ अर्ब ५० करोड ८८ लाख बराबर खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकको बजेट सरकारी ऋणको साँवाब्याज तिर्नमा खर्च हुने गरेको छ । यो अवधिसम्मको सरकारी राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको ६४.१५ प्रतिशत बराबर मात्रै रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकबाट देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख बराबर राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकामा ९ खर्ब ४४ अर्ब ५८ करोड ९४ लाख रुपैयाँबराबर खर्च भएको छ। सोमध्ये, कर राजस्व शीर्षकमा १३ खर्ब पाँच अर्ब ४९ करोड ९६ लाख बराबर असुली गर्ने सरकारी लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ६३.५ प्रतिशत अर्थात् ८ खर्ब २९ अर्ब तीन करोड ९२ लाख बराबर संकलन भएको छ। गैरकर राजस्वतर्फ सरकारले १ खर्ब १७ अर्ब छ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबर उठाउने लक्ष्य राखेकामा हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको ७७ प्रतिशत अर्थात् ९० अर्ब १ करोड रुपैयाँ बराबर मात्रै संकलन भएको देखिन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार हुन नसक्नुमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्र कमजोर रहेको भन्दै आलोचना भइरहँदा पुँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर देखिनु, चालु र वित्तीय व्यवथा शीर्षकको खर्च बढ्दै जानु, लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन हुन नसक्नु तथा वैदेशिक अनुदान उठाउन नसक्नु प्रमुख समस्याका रूपमा देखिएका छन् ।
सुदूरपश्चिमका अर्थमन्त्रीले भएजतिका शीर्षकमा बढाए कर, सवारी कर ५८ हजारसम्म
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विभिन्न शीर्षकमा कर बढाएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकमार्फत् विभिन्न शीर्षकमा अधिकतम् ५ हजार रुपैयाँसम्म कर बढाएको हो । प्रदेश सरकारले यस पटक मोटरसाइकलमा समेत प्रदुषण जाँच दस्तुर लगाएको छ । सुदूरपश्चिमका आर्थिक मामिला मन्त्री सुरेन्द्र बहादुर पालले विभिन्न शिर्षकमा अधिकतम् ५ हजार रुपैयाँसम्म कर बढाएको बताएका हुन् । सवारी कर पाँच हजारसम्म बढ्यो सुदूरपश्चि प्रदेश सरकारले सवारी कर पाँच हजार रुपैयाँसम्म बढाएको छ । सरकारले न्यूनतम १ हजार सीसीदेखि अधिकतम् २९०१ देखि माथिका सवारीमा वार्षिक ५८ हजार रुपैयाँसम्म कर निर्धारण गरेको छ । यसअघि २९०१ माथि सीसीका सवारीको वार्षिक कर ५३ हजार रुपैयाँ मात्रै थियो । यस्तै, डोजर, एक्साभेटर र रोलरमा पनि ४० हजार रुपैयाँ कर लगाएको छ । यसअघि यस्ता सवारीमा वार्षिक ३५ हजार रुपैयाँ कर लगाएको थियो । प्रदुषण जाँच दस्तुर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदुषण जाँच दस्तुर पनि बढाएको छ । यसअघि सार्वजनिक ठूला सवारीमा ३ हजार र सानामा २ हजार रुपैयाँ प्रदुषण लाग्दै आएकोमा अब सार्वजनिक ठूला सवारीमा ५ हजार र साना सवारीमा ३ हजार रुपैयाँ लाग्नेछ । यसअघि निजी ठूला सवारीमा ५ हजार र सानामा २ हजार रुपैयाँ कर लाग्दै आएकोमा अब निजी ठूलामा ७ हजार र साना सवारीमा ५ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । प्रदेश सरकारले मोटरसाइकलमा पनि प्रदुषण दस्तुर लगाएको छ । अब प्रत्येक वर्ष मोटरसाइकल चालकले प्रदुषण कर अन्तर्गत ३ हजार रुपैयाँ तिर्नु पर्नेछ । जाँचपास प्रमाणपत्र दस्तुर सुदूरपश्चिम प्रदेशले जाँचपास प्रमाणपत्र दस्तुर पनि एक हजार रुपैयाँले बढाएको छ । प्रदेश सरकारले ठूला सवारीमा ६ हजार मझौलामा ५ हजार र साना सवारीमा ४ हजार दुस्तुर निर्धारण गरेको छ । यसअघि यस्तो सवारीमा क्रमशः ५ हजार, ४ हजार र ३ हजार रुपैयाँ दस्तुर थियो । ई-रिक्सा/अटो रिक्सा कर अटो रिक्सा र ई-रिक्सामा पनि कर बढेको छ । निजी तथा सार्वजनिक ई-रिक्साको कर वार्षिक ८ सय रुपैयाँले बढेको छ । यसअघि २ सय रुपैयाँ मात्रै थियो । नवीकरण दस्तुर पनि ५० रुपैयाँबाट बढाएर २ सय रुपैयाँ पुर्याइएको छ । निजी तथा सार्वजनिक अटो रिक्सामा पनि कर बढाएको छ । प्रदेश सरकारले दर्ता शुल्क ५ सय बढाएर एक हजार रुपैयाँ पुर्याएको हो । वार्षिक नवीकरण दस्तुर पनि एक हजारबाट २ हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ भने नवीकरण दस्तुर २ सय रुपैयाँबाट पाँच सय रुपैयाँ कायम गरेको छ । यातायात सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र शुल्क यातायात सेवा सञ्चालन अनुमति पत्र शुल्क पनि २ हजार रुपैयाँले बढेकाे छ । १५ लाख रुपैयाँसम्म पुँजी भएका कम्पनीका लागि १ हजार ५ सय, १५ लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मका लागि ४ हजार र ५० लाख लाख रुपैयाँसम्मको लागि ७ हजार रुपैयाँ कायम गरेको छ । गत वर्ष यस्तो कर क्रमशः १ हजार ३ हजार र ५ हजार रुपैयाँ थियो । पञ्जिकृत दस्तुर यातायात सेवा सञ्चालन अनुमति पञ्जिकृत दस्तुर पनि बढेको छ । १५ लाख रुपैयाँभन्दा कम पुँजीका लागि १५ सय, १५ लाख रुपैयाँदेखि ५० लाखसम्मका लागि ३ हजार पाँच सय ५० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी पुँजीका लागि ५ हजार ५ सय रूपैयाँ कर तोकेको छ । यसअघि यस्तो दस्तुर क्रमशः १ हजार, २ हजार ५ सय र ४ हजार रुपैयाँ थियो । बाटो इजाजत पत्र दस्तुर २०० ले बढ्यो ५ सिटभन्दा बढी र १४ सिटभन्दा कमका सवारी साधानको बाटो इजाजत पत्र दस्तुर पनि २ सय रुपैयाँले बढेको छ । यसअघि १ देखि ५० किलोमिटरसम्मको ६ सय रुपैयाँ रहेकोमा अहिले ८ सय, ५१ देखि १ सय किलोमिटरको ८ सय रहेकोमा अहिले १ हजार रुपैयाँ र यसअघि १०१ देखि १५० किमिको १ एक हजार रुपैयाँ रहेकोमा अहिले १२ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । १५१ देखि २५० किमीसम्मको १ हजार ४ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । त्यसमाथिका सावारीमा भने कर हेरफेर भएको छैन । यस्तै, एक जिल्लामा मात्रै सञ्चालनमा हुने ट्याक्सी, कार तथा जिपको १ हजार ५ सय, २ जिल्लाको २ हजार, तीन जिल्लाको २ हजार ५ सय र चार जिल्लाको ३ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । यसअघि यस्ता सवारीमा क्रमशः १ हजार, १ हजार ५ सय र २ हजार रुपैयाँ दस्तुर थियो । यसअघि चार जिल्ला भनेर निर्धारण गरिएको थिएन । यस्तै, अन्तर स्थानीय तहको दस्तुर पनि बढाएको छ । एउटा स्थानीय तहभित्र सञ्चालक हुने सवारीको ४ सय, दुई वटा स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने सवारीकाे ६ सय र तीन वटा स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने सवारीमा ८ सय रुपैयाँ कर लगाइएको छ । विगतमा यस्तो सवारीमा क्रमशः ३ सय, ५ सय र ७ सय रुपैयाँ दस्तुर थियो । सवारी साधान नामसारी दस्तुर ३ सय रुपैयाँले बढ्यो सवारी साधन नामसारी दस्तुर पनि ३ सय रुपैयाँले बढेको छ । सार्वजनिक ठूला सवारीको नामसारी दस्तुर १ हजामर ८ सय र मझौलाको १ हजार २ सय र सानाको १ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । यस्तो दस्तुर विगतमा क्रमशः १ हजार ५ सय, एक हजार र ८ सय रुपैयाँ थियो । यस्तै, निजी ठूला सवारीको १ हजार २ सय, मझौलाको ९ सय र सानाको ८ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । विगतमा यस्तो सवारीमा क्रमशः एक हजार, ७ सय र ६सय रुपैयाँ थियो । सवारी साधन सरुवा दस्तुर ५ सयले बढ्यो सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट अन्य प्रदेशमा सार्वजनिक सवारी सरुवा सहमति भई गएका सवारीको दस्तुरमा पनि ५ सय रुपैयाँ कर बढेको छ । प्रदेश सरकारले ठूला सवारीमा २ हजार ५ सय, मझौलामा २ हजार र सानामा १३ सय रुपैयाँ दस्तुर तोकेको छ । यस्तो दस्तुर विगतमा क्रमशः २ हजार १ हजार ५ सय र १ हजार रुपैयाँ थियो । निजी सवारीमा पनि ठूला सवारीमा १ हजार ३ सय सानामा ७ सय रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । यसअघि यस्ता सवारीमा ठूलामा १ हजार र सानामा ५ सय रुपैयाँ लाग्ने गरेको थियो । विद्युतीय गाडीमा ३५ हजारसम्म कर प्रदेश सरकारले सार्वजनिक विद्युतीय गाडीमा पनि कर बढाएको छ । प्रदेश सरकारले ४९ किलोवाटको गाडीमा ३ हजार ५ सय, ४९ देखि १२५ किलोवाटका गाडीमा ६ हजार, १२५ देखि २२५ किलोवाटमा १३ हजार २२५ देखि माथिका गाडीमा २० हजार र ईरिक्सामा ३ हजार कर लाग्ने घोषणा गरेको छ । यसअघि यस्तो गाडीमा क्रमशः २ हजार ५ सय, ४ हजार ५ सय, १० हजार र १५ हजार रुपैयाँ कर लगाउने गरेको थियो । यस्तै, ५०० किलोवाटका मोटरसाइकलमा १ हजार २ सय, ५०० देखि १ हजारसम्म १ हजार ७ सय, १००१ देखि १५ सयसम्म २ हजार तीन सय र १५ सयमाथिका मोटरसाइकल स्कुटरमा ३ हजार ५ सय रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको छ । यस्तै, ४९ किलोवाटसम्मका सवारीमा १२ हजार, ४९ देखि १२५ किलोवाटसम्मका १८ हजार, १२५ देखि २२५ मिलोवाटसम्मका २४ हजार र २२५ देखि माथिका किलोवाटका ३५ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ ।
सरकारले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रममा विशेष ध्यान दिनुपर्छ : डा. स्वर्णिम वाग्ले
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति डा. स्वर्णिय वाग्लेले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रममा ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । उनले सो कार्यक्रममा लागि बजेटको व्यवस्था नगरेकोमा पनि सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाजिको छलफलमा भाग लिँदै उपभापति वाग्लेले प्रतिफल हुने क्षेत्रमा लगानी बढाउन पनि सरकारलाई दबाब दिए । उनले रोजगारमुलक उद्यमशीलतामा लगानी बढाउने र सुशासनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे । ‘यसपाली फण्ड नछुट्टयाइएको तर यो बजेटको सबभन्दा महत्वपूर्ण अंश, जुन अलिखित छ–नयाँ चरणको आर्थिक सुधार । त्यसमा असाध्यै दिन पनि म हार्दिक आग्रह गर्दछु । प्रतिफलको प्रत्याभूति सहित रोजगारमूलक उद्यमशीलतामा लगानी बढाउने एजेण्डामा हामी प्रवेश गर्नुपर्ने भयो । क्लाईमेट फाईनान्स ने अवको विकास फाईनान्स हुने कुरालाई पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ’, उपसभापति वाग्लेले भने । उपसभापति वाग्लेले क्लाईमेट फाईनान्स नै अबको विकास फाईनान्स भएको कुरालाई पनि सरकारले बिर्सन नहुने बताए ।
चीनसँग अस्ट्रेलियाको व्यापारिक सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाइँदै
सिड्नी । चीनका प्रधानमन्त्री ली कियाङले अस्ट्रेलियासँगको तनावपूर्ण व्यापारिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन दुवै मुलुक लागिपरेको बताएका छन् । चीन–अस्ट्रेलियाबीच देखिएको व्यापार तनावपछि पछिल्लो सात वर्षमा अस्ट्रेलियाको भ्रमण गर्ने ली उच्च पदस्थ चिनियाँ अधिकारी हुन् । लीको चार दिने भ्रमणले प्रमुख अष्ट्रेलियाली निर्यातको श्रृङ्खलाविरुद्ध लगाइएका दण्डात्मक उपायहरू हटाउने र यसले चीनको अस्ट्रेलियासँगको व्यापार वृद्धिको सम्भावना बढाउने बेइजिङले विश्वास लिएको छ । चीन अस्ट्रेलियाको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो । उसले गत वर्ष प्रमुख वस्तुहरू फलाम, कोइला र खनिज पदार्थसहित आफ्नो निर्यातको लगभग ३० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको थियो । सन् २०२३ मा दुईतर्फी व्यापार ३२७ अर्ब अष्ट्रेलियन डलर (२१६ अर्ब डलर) पुगेको थियो । सन् २०२० मा अतिराष्ट्रवादी चिनियाँ सरकारसँगको कुटनीतिक दरारका कारण चिनियाँ प्रतिबन्धका कारण कोइला, काठ, जौ, गाइका मासुकासाथै वाइनको निर्यातमा समस्या भएको थियो । ती प्रतिबन्धहरूले अष्ट्रेलियाली निर्यातकर्ताहरूलाई एक वर्षमा अनुमानित २० अर्ब अष्ट्रेलियाली डलर (१३ अर्ब अमेरिकी डलर) घाटा लागेको थियो । सन् २०२२ मा प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानेजको सरकारले सत्ता सम्हालेपछि र चीनप्रति नरम कुटनीतिक दृष्टिकोण अपनाएपछि क्रमशः ती बस्तुमा लगाइएको अतिरिक्त शुल्क हटाइएको छ । ली र अल्बानीजले सोमबार क्यानबेरामा बन्द कोठामा विदेशी प्रभाव, मानव अधिकार, यस क्षेत्रमा चिनियाँ सेनाको कथित ‘असुरक्षित’ व्यवहार र प्रशान्त क्षेत्रमा उनीहरूको प्रतिद्वन्द्वीताका विषयमा वार्ता गर्नेछन् । रासस
भरतपुर महानगरपालिको दियो ४ हजार जनालाई निःशुल्क तालिम
चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा ४ हजार ५ सय २४ जनालाई निःशुल्क तालिम दिएको छ । उत्पादनलाई प्राथमिकता दिदै आइरहेको महानगरले वडा र महानगरस्तरीय गरी यस आर्थिक वर्षमा विभिन्न प्रकारको स्वरोजगार सम्बन्धी तालिम दिएको हो । महानगरको रोजगारी शाखाका अनुसार ब्युटी पार्लर, बालबालिकाको क्षमता वृद्धि, महिलाहरुको आन्तरिक क्षमता वृद्धि, बुटिक र पोते बनाउने, कौशी खेती, पञ्चेबाज बजाउने, मादल तथा खैजडीमा खरी भर्ने, मन्टेश्वरी, झोला, जुत्ता तथा चप्पल बनाउने, अचार बनाउने तालिम दिएको छ । यस्तै प्लम्बिङ, कृषि, बेकरी, सरफ, साबुन, भाडा धुने झोल र फिनेल बनाउने, घरेलु फोहोर व्यवस्थापन, चित्रकला, कपाल काट्ने, अमिन, झुम्का, माला, नेक्लेश तथा चुरा बनाउने, ड्राईभिङ,एड्भान्स सिलाई कटाई, कुक र होमेस्टे, इलेक्ट्रिसियन, सेनेटरी प्याड बनाउनेलगायतका तालिम हो । तालिमहरु एक दिने देखि ४ महिनासम्म सञ्चालन भएको महानगरले जनाएको छ । श्रमलाई उत्पादनसँग’ जोडेर सीप नहुनेलाई सीपयुक्त बनाउनु, सीप भएकालाई रोजगार तथा स्वरोजगार बनाउनु, रोजगारमा भएका तर सीप नभएकाहरूको व्यावसायिक स्तर वृद्धि गराएर आयमा वृद्धि गराउनु तालिम सञ्चालनको मुख्य उद्देश्य रहेको महानगरले जनाएको छ । भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले भरतपुरमा पूर्वाधारको विकाससँगै विभिन्न परियोजनामा दक्ष जनशक्तिको माग भएकाले निःशुल्क तालिमलाई जोड दिइएको बताइन् । अहिले यहाँका उद्योग, कलकारखाना लगायतका ठाँउमा भारतलगायत अन्य देशबाट दक्ष नागरिक ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताइन् । तालिमको व्यवस्था गरिने युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाई स्वदेशमै बस्ने वातावरण तयार गर्ने महानगरको उद्देश्य रहेको प्रमुख दाहालको भनाइ रहेको छ । महानगरले आगामी आर्थिक वर्षमा निःशुल्क तालिम दिने कार्यक्रमलाई वृद्धि गर्दै लैजाने पनि जनाएको छ ।
बजाज पल्सर एन १५० अब नेपाली बजारमा, मूल्य कति ?
काठमाडौं । बजाज मोटरसाइकलको लागि नेपालको एक मात्र आधिकारिक बिक्रेता हंशराज हुलासचन्द एन्ड कम्पनीले पल्सर एन १५० मोटरसाइकल सार्वजनिक गरेको छ । यो मोटरसाइकल भारतमा एक वर्ष अघि नै लन्च भइसकेको थियो । यो स्पोर्टी मोटरसाइकल दैनिक प्रयोग र पावर पर्फर्मेन्स दुवैका लागि उपयुक्त रहेको र यसले युवा पुस्तालाई आकर्षित गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । यस अघि नै बजाजले एन सिरिजमा एन २५० र १६० बजारमा लन्च गरिसकेको छ । गोल्छा ग्रुपका डिरेक्टर अभिमन्यु गोल्छाले लन्चबारे बोल्दै भने, ‘नेपालमा लन्च भएदेखि नै पल्सरले मोटरसाइकल क्षेत्रमा नयाँँ मापदण्ड सेट गर्दै आइएको छ । ७० भन्दा बढी देशहरुमा पल्सर विश्वव्यापी रुपमै सर्वाधिक रुचाइएको ब्रान्ड बन्न सफल भएको छ । फेरि पनि यही सिलसिलालाई कायम राख्दै हामीले पल्सर एन १५० लन्च गरेर नेपालका बजाज प्रेमीलाई अर्को उपहार ल्याएका छौँ ।’ पल्सर एन १५० मा रहेको आकर्षक फिचर भनको ब्लुटुथ कनेक्टिभिटी सहितको कल तथा एसएमएस अलर्ट हो । साथमा युएसबी चार्जिङ पोर्ट पनि यो मोटरसाइकलमा उपलब्ध छ । त्यसैगरि यसको फ्युल इन्जेक्सन सिस्टम र बिएस ६ ले यो बाइकलाई झनै इफिसियन्ट बनाउने कम्पनीले जनाएको छ । पल्सर एन १५० एरोडायनामिक थ्रीडी फ्रन्ट सहितको स्लीक डिजाइनको उपलब्ध हुनेछ । यसको मस्कुलर डायनामिक ट्याङ्की, पातलो वेस्ट भाग र सिङ्गल फ्याट सिटले यसको लुकलाई आकर्षक बनाएको छ । शक्तिशाली र स्मूथ १४९.६८ सीसी इन्जिनले सुसज्जित पल्सर एन १५० ले १४.५ पीएस पावर र १३.५ एनएम टर्क उत्पन्न गर्छ भने यसले ४८ किमीको प्रभावशाली माइलेज पनि दिने कम्पनीले जनाएको छ । सुरक्षित राइडलाई लक्षित गर्दै पल्सर एन १५० मा एलइडी प्रोजेक्टर टेलल्याम्प र १७ इन्चको ट्युबलेस अलोय ह्वील पनि राखिएको छ । सुरक्षालाई झनै बलियो बनाउन यसमा सिङ्गल च्यानल एबिएस पनि समावेश गरिएको छ । बजाज एन १५० मा डिजिटल स्पीडोमिटर, ट्याकोमिटर, ट्रिप मिटर र ओडोमिटर सहित धेरै याडभान्सड् फिचरहरू छन् । यसमा युएसबी चार्जिङ सहित घडी र डिस्ट्यान्स्स–टु–एम्प्टी इन्डीकेटकर पनि उपलब्ध छ । साथै यस बाइकमा ‘क्याट’ नोटीफिकेसन र हाइड कनेक्ट एप पनि उपलब्ध हुन्छ । त्यसैगरि बाइकमा सिंगल ट्युब्युलर ह्यान्डल र प्यासेन्जर फुटरेस्टको सुविधा पनि रहेको छ । मात्र १४५ केजीको कर्ब वेट भएको पल्सर एन १५० चलाउन निकै आरामदायी हुनेछ । यसमा रहेको १४ लिटरको फिउल ट्याङ्कीले बारम्बार पेट्रोल भर्नुपर्ने समस्याबाट पनि छुटकारा दिनेछ । बाइकको ब्रेकिङ सिस्टममा २६० एमएम फ्रन्ट डिस्क ब्रेक र १३० एमएम रियर ड्रम ब्रेक समावेश रहेको छ । नेपाली बजारमा पल्सर एन १५० को मुल्य ३ लाख ५९ हजार ९०० रुपैयाँ रहेको कम्पनीले जनाएको छ । ।
समानीकरण अनुदानको रकम असार १० गतेसम्म निकासा नगरे सिंहदरबार घेर्ने चेतावनी
काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा निकासा हुने समानीकरण अनुदानबापतकाे रकम १० गतेसम्म पनि निकासा नगरे असार १३ गतेबाट सिंहदरबार केन्द्रित दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने गाउँपालिका तथा नगरपालिका संघले चेतावनी दिएका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले संयुक्तरूपमा विज्ञप्ती जारी गर्दै यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा निकासा हुने समानीकरण अनुदानबापतको रकम निकासा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि हालसम्म मन्त्रिपरिषद्बाट कुनै निर्णय नगरिएकोले रकम निकासा हुँदैन कि भन्नेमा थप आशंका बढेको नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले बताएका छन् । विद्यमान कानुनबमोजिम असार १० गतेभित्र स्थानीय सरकारले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट गाउँ/नगरसभामा पेस गरिसक्नुपर्ने भएकोले तोकिएको मितिभित्र सबै स्थानीय सरकारहरूले अनिवार्य रूपमा गाउँ/नगर सभामा पेस गरिसक्न सबैमा आह्वान गरेको उनले बताएका छन् । उनका अनुसार असार १० गतेसम्म पनि नेपाल सरकारले चालु आवमा काटिएको समानीकरण अनुदान निकासा नगरेमा असार १३ गतेबाट सिंहदरबार केन्द्रित दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने बताएका हुन् । यसका लागि सबै स्थानीय सरकारका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि (वडाध्यक्ष र सदस्यहरूसमेत) लाई अनिवार्यरूपमा असार १२ गते बेलुकासम्म काठमाडौं आइसक्न पनि आह्वान गरेको उनले बताएका छन् । असार १३ गतेदेखिको दबाबमूलक कार्यक्रमको खाका र संयोजन दुवै संघ/महासंघको संयुक्त बैठकले तय गरेबमोजिम हुने र सोको जानकारी असार १२ गतेभित्र सबैलाई गराइसकिने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । समानीकरण अनुदानमध्ये कटौती गरिएको २५.८९ अर्थात २४ अर्ब ४८ करोड रकम निकासाका लागि संघ र महासंघले यसअघि नै सरकारलाई दबाव दिँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, राजनीतिक दलका प्रमुखहरू, प्रतिनिधि सभामा संसदीय दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग पटक-पटक भेट गरी समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न ध्यानाकर्षण र अनुरोध संघ र महासंघले गरिसकेको छ । त्यस्तै जेठ २० गते सांकेतिकरूपमा अर्थ मन्त्रालय परिसरमा करिब २ सय जना जनप्रतिनिधिले २ घण्टा धर्ना गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
