४१ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्दै कर्णाली
काँक्रेविहार । कर्णाली प्रदेश सरकारले बहुवर्षे ठेक्कामार्फत ४१ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सुरु गरेको छ । तुइन तथा नदी, खोला तर्न समस्या भएको ठाउँमा कर्णाली प्रदेश सरकारले ४१ वटा पुल निर्माण गर्न बहुवर्षे सहमति दिएर कामको सुरुआत गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा निर्माण कार्य पूरा हुने गरेर बहुवर्षे सहमति दिइएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले जानकारी दिए । दुई वर्षभित्र निर्माण कार्य पूरा गर्ने सीमासहित पुल निर्माणको काम सुरु भएको हो । स्रोत सहमति लिएको पाँच महिनाभित्र ठेक्का नभए योजना स्वतः रद्द हुने उल्लेख गरिएको छ । चालु आवमा ६३ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म २६ वटा मात्र निर्माण भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १२५ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका थिए ।
आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक भट्टले दिए राजीनामा
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले राजीनामा दिएका छन् । भट्टले बुधबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा राजीनामा बुझाएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । सरकारले सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरिसकेका छन् । सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरिएको थियो । यही सेरोफेरोमा भट्टले राजीनामा दिएको स्रोतले जानकारी दियो ।
लेबर पार्टीका ८० भन्दा बढी सांसदले मागे बेलायती प्रधानमन्त्रीको राजीनामा
काठमाडौं । बेलायती स्वास्थ्यमन्त्री वेस स्ट्रीटिङ डाउनिङ स्ट्रिट पुगेको २० मिनेट नबित्दै त्यहाँबाट बाहिरिएका छन् । स्ट्रीटिङ प्रधानमन्त्री किएर स्टार्मरसँग महत्त्वपूर्ण बैठकका लागि पुगेका थिए । प्रधानमन्त्री स्टार्मर र स्ट्रीटिङबीच आज बिहान छलफल हुने अपेक्षा गरिएको थियो । स्ट्रीटिङलाई प्रधानमन्त्री पदका सम्भावित दाबेदारका रूपमा हेरिएको छ । यसअघि स्टार्मरले लेबर पार्टीभित्र उठिरहेको आफ्नो राजीनामाको मागलाई अस्वीकार गरेका थिए । यो घटनाक्रम ब्रिटेनको ‘किङ्ग स्पीच’ अघि सार्वजनिक भएको हो । उक्त सम्बोधनमा राजा चार्ल्सले सरकारका नयाँ प्रस्तावित कानुन र योजनाहरू घोषणा गर्नेछन् । भाषणमा धेरै नयाँ विधेयकसम्बन्धी प्रस्तावहरू समावेश हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। बीबीसीका राजनीतिक संवाददाता आयन वाट्सनले राजा चार्ल्स ले सरकारको नयाँ विधायी कार्यक्रमको रूपरेखा प्रस्तुत गर्ने बताएका छन् । तर स्टार्मर ती योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी कति समयसम्म प्रधानमन्त्री पदमा टिकिरहनेछन् भन्ने अझै ठूलो प्रश्न बनेको छ । मंगलबार ब्रिटेनका चार मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका थिए । अहिलेसम्म लेबर पार्टीका ८० भन्दा बढी सांसदहरूले प्रधानमन्त्री स्टार्मरलाई तुरुन्त पद छाड्न वा राजीनामाको समयसीमा तय गर्न माग गरिसकेका छन् ।
सुनमा ब्रेक, रुपैयाँमा दबाब
काठमाडौं । भारतले सुन र चाँदीमा लाग्ने आयात शुल्क ६ प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले केही दिनअघि मात्रै विदेशी मुद्रामा दबाब परेको भन्दै नागरिकलाई एक वर्षसम्म सुन–चाँदीको खरिद घटाउन आग्रह गरेका थिए । बुधबार जारी गरिएको सरकारी सूचनाअनुसार सरकारले सुन र चाँदी आयातमा १० प्रतिशत आधारभूत भन्सार शुल्क र थप ५ प्रतिशत कर लगाएको हो । भारत विश्वको दोस्रो ठूलो सुन उपभोक्ता पनि हो । गत महिना सार्वजनिक गरिएको विश्व सुन परिषदको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२६ का पहिलो दुई महिनामा भारतको मासिक औसत सुन आयात ८३ टन पुगेको छ, जबकि २०२५ मा यो औसत ५३ टन थियो । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जनवरी महिनामा लगानी माग बलियो भएकाले यो वृद्धि सम्भव भएको हो ।’ मूल्यका आधारमा हेर्दा सन् २०२६ को पहिलो त्रैमासमा भारतको सुन माग वार्षिक रूपमा झण्डै दोब्बर बढेर कीर्तिमानी २५ अर्ब डलर पुगेको थियो । तर सुनको उच्च मागले भारतको आयात खर्च झन् बढाएको छ । विश्वव्यापी ऊर्जा मूल्यवृद्धि र मध्यपूर्वको अस्थिरताका कारण भारतको आयात बिल पहिले नै बढिरहेको छ । भारत वस्तु आयातमा निर्भर देश हो । मार्च २०२६ मा समाप्त आर्थिक वर्षमा भारतको व्यापार घाटा ३३० अर्ब डलरभन्दा बढी पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको २८० अर्ब डलरभन्दा धेरै हो । आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मा भारतले करिब ७२ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सुन आयात गरेको छ । यो अहिलेसम्मकै उच्च आयात हो । भारतको कुल आयातमध्ये सुन र चाँदीको हिस्सा झण्डै ११ प्रतिशत रहेको छ भने कच्चा तेल तथा पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा २२ प्रतिशत रहेको छ । विश्रुत रानाले सीएनबीसीसँग भने, ‘सुन आयात घट्दा भारतको चालु खाताबाट बाहिरिने रकम कम गर्न मद्दत पुग्न सक्छ, किनभने सुन आयातमा ठूलो रकम खर्च हुन्छ ।’ ‘ऊर्जा लागत अझै मुख्य चुनौती हो र यी लागत उच्च रहँदासम्म भारतीय रुपैयाँमाथिको दबाब कायम रहने अपेक्षा छ,’ उनले थपे । दक्षिण एसियाली मुलुक भारतले आफ्नो इन्धन आवश्यकताको करिब ८५ प्रतिशत आयातमार्फत पूरा गर्छ । युद्धअघि भारतले आफ्नो कच्चा तेल आयातको करिब ५० प्रतिशत, तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) को ६० प्रतिशत तथा लगभग सम्पूर्ण एलपीजी आपूर्ति स्ट्रेट अफ हर्मुजबाट निर्भर रहँदै आएको थियो । ऊर्जा लागत बढेसँगै भारतको व्यापार घाटा र चालु खाता घाटा उल्लेख्य रूपमा बढ्ने अनुमान गरिएको छ । यिनै चिन्ताले अमेरिकी डलरको तुलनामा भारतीय रुपैयाँ कमजोर बन्दै गएको छ र पछिल्ला दिनमा यो ऐतिहासिक न्यून स्तरमा पुगेको छ । त्रिन्ह न्युएनले भनिन्, ‘भारत बजार उदारीकरणबाट पछाडि हटिरहेको छ, जबकि यही कुरा लगानीकर्तालाई भारतप्रति आकर्षित गर्ने प्रमुख कारण हो ।’ उनका अनुसार सरकारले इन्धनको खुद्रा मूल्य नबढाई आयात शुल्क बढाउने नीति लिएको छ । यदि पम्पमा इन्धन मूल्य बढाइयो भने माग घट्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले भारतले आयात शुल्क बढाएर अर्थतन्त्रको उदारीकरणबाट केही हदसम्म पछि हट्ने रणनीति अपनाएको उनले बताइन् । सोमबार प्रधानमन्त्री मोदीले भारतीय नागरिकलाई सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्न, घरबाटै काम गर्न तथा सवारी साझेदारी (कारपुल) गर्न आग्रह गरेका थिए, ताकि इन्धन बचत गर्न सकियोस् । मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावका कारण ऊर्जा लागत बढिरहेका बेला इन्धन खपत घटाउन आग्रह गर्ने एसियाली देशहरूको सूचीमा भारत पनि थपिएको छ ।
संसद बैठक पुनः १५ मिनेटका लागि स्थगित
काठमाडौं । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठक पुनः १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको छ । यसअघि पनि १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको बैठक एक घण्टापछि सुचारु भएको थियो । प्रतिपक्ष दलहरूले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बैठकमा उपस्थित हुनुपर्ने माग गर्दै विरोध गरिरहेका छन् । उनीहरुले संसद अगाडि बढ्न नदिएपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बैठक दोस्रो पटक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको घोषणा गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीको संसदमा उपस्थितिबारे सभामुखले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने
काठमाडौं । सभामुख डीपी अर्यालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित भएर विपक्षी दलले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने वा नदिने विषयमा छलफल गर्ने बताएका छन् । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले उठेर अवरोध जनाएपछि सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्रीसँग यस विषयमा संवाद गर्ने जानकारी दिएका हुन् । विपक्षी दलले प्रधानमन्त्री स्वयं सदनमा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने माग गर्दै बैठक अवरुद्ध गरेका थिए । सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्रीसँग छलफलपछि भोलिको बैठकको कार्यसूची र सदन सञ्चालनका विषयमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा समेत छलफल गरिने बताए । विपक्षी दलहरूले सरकार संसद्प्रति पर्याप्त जवाफदेही नभएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई लिएर पछिल्ला दिनमा सदनमा निरन्तर प्रश्न उठ्दै आएको छ ।
सेयर बजारमा २ अर्बको कारोबार
काठमाडौं । बुधबार सेयर बजारमा सामान्य अंकको गिरावट आएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसुचक ४.१५ अंकले घटेर २७४० बिन्दुमा झरेको छ । नेप्सेका अनुसार ८२ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १७६ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । १२ कम्पनीको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । बुधबार ३३९ कम्पनीको ५ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार एसवाई प्यानलको २७ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै, रिडि पावरको ९ करोड ८५ लाख, साहस ऊर्जाको ९ करोड ५८ लाख, सोलु हाइड्रोको ८ करोड ३५ लाख र रिलाइन्स स्पिीनिङको ८ करोड २७ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । एसिएन हाइड्रोपावरको सेयर मूल्य ११.४२ प्रतिशतले बढेको छ ।
मधेस प्रदेशलाई दुई वर्षभित्र पूर्ण साक्षर बनाउने सरकारको लक्ष्य
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले आगामी दुई वर्षभित्र मधेस प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने गरी सरकारले कार्ययोजना अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । साक्षरतासम्बन्धी कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मन्त्री पोखरेलले मधेस प्रदेशमा रहेका ८ लाख ३३ हजार १७१ जना निरक्षरहरूलाई साक्षर बनाउन सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीति अवलम्वन गर्ने बताएका हुन् । उनले उक्त संख्यालाई सम्बोधन गर्न नीतिगत र कानुनी सुधारका साथै तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने गरी दुईवटा पाटोबाट काम अगाडि बढाइने स्पष्ट पारे । देशभर विद्यालय भर्ना दर उच्च रहेकाले भविष्यमा निरक्षरको सङ्ख्या नबढ्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउँदै मन्त्री पोखरेलले विद्यार्थी बीचैमा कक्षा छोड्ने समस्यालाई मुख्य चुनौतीका रूपमा औंल्याए । भर्ना भएका विद्यार्थी पुनः निरक्षर हुने अवस्था आउन नदिन मन्त्रालयले प्रभावकारी भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ। तत्कालको समस्या समाधानका लागि कार्यदलले सुझाएका ‘व्यक्तिदेखि व्यक्तिसम्म’ सिकाउने पद्धति र सामुदायिक सिकाइ केन्द्रमार्फत सञ्चालन गरिने कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी बनाउन सङ्घीय सरकार प्रतिवद्ध रहेको पनि उनले बताए ।
