सेयर धितो कर्जामा २५ करोड रुपैयाँको सीमा हट्यो
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको सीमा हटाएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०८१ संशोधन जारी गर्दै सेयर धितो कर्जाको सीमा हटाएको हो । यसअघि सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा २५ करोड रुपैयाँ थियो । यस्तै, संगठित संस्थाको शेयर, डिबेञ्चर तथा अन्य लगानीमा राष्ट्र बैंकले ६ महिना भन्दा बढी अवधिको लागि मात्र लगानी गर्न पाइने व्यवस्था गरेको हो । यस्तै, खरीद गरेको एक वर्ष व्यतीत भएका लगानी मध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशत रकमसम्मको लगानी मात्र बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्थालाई हटाएको छ ।
जेनजी युवाहरूको नाममा फ्री सेयरको आतङ्कले त्रसित हाइड्रो व्यवसायी, गुहार माग्दै गृहमन्त्रीको ढोकामा
काठमाडौं । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जेनजी युवाहरूको नाममा निःशुल्क सेयर माग्दै बन्द गराइएको माथिल्लो भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनालाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएका छन् । बुधवार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीको नेतृत्वमा पीडित जलविद्युत आयोजनाहरुका प्रतिनिधिसहितको टोलीले गृहमन्त्रीलाई घटनाबारे जानकारी गराएका थिए । अध्यक्ष गणेश कार्कीले जेनजी युवाहरूको नाममा जलविद्युत योजना बन्द गराउनु अराजकता भएको भन्दै यथाशिघ्र आयोजना सञ्चालन हुने वातावरण बनाउन गृहमन्त्री अर्यालसँग माग गरेका थिए । लगत्तै गृहमन्त्री अर्यालले सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बास्तोलालाई टेलिफोन गरी भोटेकोशी जलविद्युत आयोजना तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएका हुन् । ‘जेनजी युवाहरूले माग राख्न पाउँछन् । जायज मागहरु भए वार्ता र छलफलबाट पुरा गर्न सकिन्छ । आयोजनाको उत्पादन नै बन्द गराउन त भएन,’ गृहमन्त्री अर्यालले बास्तोलालाई भने, ‘तपाईंले आयोजना सञ्चालनमा ल्याउन सक्नुहुन्न भने गृहले के सहयोग गर्नुपर्छ रिपोर्टिङ गर्नुस्, तर विद्युत उत्पादन रोकिनु भएन ।’ गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि सिन्धुपाल्चोकमा सञ्चालित ४५ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनामा जेनजी युवाहरुलाई १० प्रतिशत निःशुल्क सेयर दिनुपर्ने माग राखी भदौ २५ गतेदेखि आयोजनाको विद्युत उत्पादन बन्द गराएका छन् । पूर्ण क्षमतामा विद्युत उत्पादन हुने वर्षायाममा आयोजनाले दैनिक ९८ लाख रुपैयाँ बराबरको विद्युत उत्पादन गर्दै आएको थियो । पछिल्लो २८ दिनदेखि आयोजना बन्द हुँदा करिब २७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गुमाउनु परेको आयोजना प्रवर्द्धक भोटेकोशी पावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विक्रम स्थापितले जानकारी दिए । जेनजी युवाहरूले १० प्रतिशत निःशुल्क सेयर नदिएसम्म भोटेकोशीबाट विद्युत उत्पादन गर्न नदिने धम्कीसहितको पत्र कम्पनीलाई पठाएका थिए । जेनजीको नाममा २८ दिनसम्म आयोजना बन्द हुँदा पनि आयोजना सञ्चालनमा ल्याउन नसक्दा यही मौकामा स्थानीयहरूले सिन्धुपाल्चोकका अन्य जलविद्युत आयोजनामा पनि १० प्रतिशत निःशुल्क सेयर दिनुपर्ने माग राखी पत्र पठाएका छन् । इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना भएकाले राज्यले जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि सुरक्षा दिनुपर्ने बताए । निजी क्षेत्रले १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेर ३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिरहेको भन्दै राज्यले सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न नसके निजी क्षेत्रले काम गर्न नसक्ने डाँगीको भनाई छ । माथिल्लो बलेफीका सञ्चालक मोहन विक्रम कार्कीले जलविद्युत उत्पादकको मनोबल गिराउने काम भएकोले यस्तो वातावरणमा कुनै पनि प्रवर्द्धकहरुले थप लगानी गर्न नसक्ने बताए । जेनजी युवाहरूले सञ्चालनमा आइसकेको २२।२ मेगावाटको माथिल्लो चाकु ए जलविद्युत आयोजनाले १० प्रतिशत फ्री सेयर नदिए यही असोज ३० गतेदेखि आयोजनाको विद्युत उत्पादन बन्द गराउने पनि धम्कि दिएका छन् । अहिले सिन्धुपाल्चोकमा सञ्चालनमा आइसकेका ३६ मेगावाटको माथिल्लो बलेफी ए, ७.२ मेगावाटको याम्बालिङ खोला, ९९० किलोवाटका सोलाङ खोला र घट्टेखोला जलविद्युत आयोजनामा पनि १० प्रतिशत निःशुल्क सेयर माग गरिएको छ । त्यस्तै अन्य निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरुमा २२.१४ मेगावाटको बलेफी ए, १.५ मेगावाटको तल्लो सेलाङ, ४६ मेगावाटको माथिल्लो बलेफी, ३५ मेगावाटको न्यासिम खोला, ६५ मेगावाटको दूधखोला लगायतका आयोजनामा पनि १० प्रतिशत फ्री सेयर माग्दै जेनजी र स्थानीय युवाहरूको नामबाट पत्र काटिएको छ ।
सिंहदरबारमा घिसिङ-युएनडीपी छलफल : निर्वाचन सहयोग र ऊर्जा रूपान्तरण मुख्य एजेन्डा
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात एवम् सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ र नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (युएनडीपी)का आवासीय प्रतिनिधि क्योको योकोसुका नेतृत्वको टोलीबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ । सिंहदरबारस्थित सहरी विकास मन्त्रालयमा भएको भेटमा युएनडीपीले निर्वाचनका लागि उपलब्ध गराउन सक्ने सहयोग, हाल ऊर्जा, जलवायु परिवर्तनलगायतका क्षेत्रमा उपलब्ध गराइरहेको सहायता एवम् सञ्चालित योजना कार्यान्वयन अवस्थामा बारेमा छलफल भएको थियो । रोजगारीका सिलसिलामा विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मतदानको अवसर दिने सरकारले तयारी गरिरहेको जानकारी गराउँदै मन्त्री घिसिङले अन्य देशमा प्रयोगमा ल्याइएको अनलाइन मतदान प्रविधि नेपालमा पनि अपनाउन आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन अनुरोध गरे । उनले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित प्रभाव न्यूनीकरण, ग्रामीण क्षेत्रमा लघु तथा मझौला उद्योगमार्फत रोजगारी सिर्जना, जोखिमससक्त हिमतालको अध्ययन, विपद्को पूर्वसचेतना प्रणाली, पूर्वतयारी, जीवाष्म इन्धनबाट सञ्चालित सवारी साधन एवम् घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग हुने परम्परागत ऊर्जालाई विद्युतीय ऊर्जाबाट विस्थापित गर्ने, ऊर्जा बढी खपत गर्ने उद्योगमा विद्युतीय ऊर्जा प्रयोगलाई प्रवर्धन, इँटाभट्टामा प्रयोग भइरहेको कोइलालाई प्रतिस्थापन गरी विद्युतीय ऊर्जा प्रयोग गरी कार्बन उत्सर्न घटाउने लगायतका क्षेत्रमा आवश्यक सहयोग गर्न पनि अनुरोध गरे । युएनडीपीका तर्फबाट निर्वाचनका लागि सहयोग उपलब्ध गराउने, जलवायु कोषबाट नेपालले पाउने आर्थिक सहायताका लागि पहल गर्नेलगायतका विषयमा सहयोग उपलब्ध गराउने बताइएको थियो ।
डटकम युगपछि यस्तो चमत्कार : सेयर बजार रेकर्ड स्तरमा, एनभीडीया ४ ट्रिलियन डलर पार गर्ने पहिलो कम्पनी
काठमाडौं । अमेरिकामा अहिले डलर बाहेकका सबै एसेट्सहरू रेकर्ड स्तरमा पुगेका छन् । यसमा सेयर बजार पनि सामेल छ । हालैको तीव्र वृद्धिसँगै अमेरिकी स्टक मार्केटको क्याप–टु–जीडीपी अनुपात २२१ प्रतिशतको ऐतिहासिक स्तरमा पुगेको छ । अप्रिलको न्यूनतम स्तरदेखि यसमा ५८ प्रतिशतको वृद्धि आएको हो । यो २००८ को वित्तीय सङ्कटपछिको न्यूनतम स्तरभन्दा करिब ४।६ गुणा बढी हो । सन् २००० को डटकम बबलका बेला यो अनुपात १४२ प्रतिशतमा पुगेको थियो । अहिले यो १३ वर्षको औसत ८७ प्रतिशतभन्दा निकै माथि पुगेको छ । पछिल्लो समयमा अमेरिकाका ठूला कम्पनीहरूको सेयरमा उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको छ । उदाहरणका लागि, विश्वकै सबैभन्दा मूल्यवान कम्पनी एनभीडीयाको हिस्सा अहिले एमएससीआई अल–कन्ट्री वर्ल्ड इन्डेक्समा ५.०४ प्रतिशत पुगेको छ । यो इन्डेक्सले विश्वका इक्विटी बजारको करिब ८५ प्रतिशत हिस्सा समेट्छ जसमा ठूला र मध्यम आकारका सेयरहरू सामेल छन् । एनभीडीयाको तौल अब विश्वकै तेस्रो ठूलो सेयर बजार जापान (४.७८ प्रतिशत) भन्दा पनि बढी भएको छ । उक्त इन्डेक्समा चीनको हिस्सा ३.३३ प्रतिशत, बेलायतको ३।२३ प्रतिशत र क्यानडाको २.९२ प्रतिशत छ । एनभीडीयाको योगदान फ्रान्स र जर्मनी दुवैको संयुक्त योगदानभन्दा पनि ठूलो छ । एनभीडीयाको बजार पूँजीकरण अहिले ४.५०५ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ — इतिहासमै पहिलोपटक कुनै कम्पनीको मार्केट क्याप ४ ट्रिलियन डलर नाघेको हो । एनभीडीयापछि माइक्रोसफ्ट (३.८९४ ट्रिलियन डलर), एप्पल (३.८०६ ट्रिलियन डलर) र अल्फाबेट (२.९७९ ट्रिलियन डलर) क्रमशः रहेका छन् ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने सेवा बिहानैदेखि
सिरहा । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाले सेवाग्राहीको अत्यधिक चापका कारण बिहान ७ः०० बजेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने भएको छ । दसैँको अवसरमा घर फर्किएकाहरू राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन प्रशासन कार्यालय आउन थालेपछि सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको हो । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चेतराज बरालका अनुसार हाल दैनिक २५० देखि ३०० जनासम्मले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन आउने गरेका छन् । दसैँअघिको तुलनामा यो सङ्ख्या दोब्बर हो । 'सेवाग्राहीको सहजताका लागि सेवा समय परिवर्तन गरिएको हो', बरालले भने । उनका अनुसार अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि यो समयतालिका लागू हुनेछ ।
बैंकको भन्दा दोब्बर कमाउने उद्योग, एक वर्षमै पौने १३ अर्बको आम्दानी
काठमाडौं । सबैभन्दा बढी कमाउने कम्पनी कुन हो भनेर जिज्ञासा राख्दा अधिकांशको दिमागमा बैंकको नाम आउँछ । किनकि नेपालमा बैंकले अर्बौं कमाएका समाचार र सूचनाहरू हाम्रो दिमागमा ताजै छन् । सबैभन्दा बढी कमाउने वाणिज्य बैंकले एक आर्थिक वर्षमा ६/७ अर्ब रुपैयाँ खुद नाफा गर्छ । तर, सबैभन्दा बढी नाफा गर्ने बैंकको भन्दा दोब्बर कमाउने कम्पनी पनि नेपालमै छन् । बढी आम्दानी गर्नेमध्येको त्यो उद्योग हो- हुलास स्टिल उद्योग । यसले सन् २०२५ मा १२ अर्ब ७३ करोड ४० लाख रुपैयाँको सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । जुन सन् २०२४ को तुलनामा केही बढी हो । यस उद्योगले सन् २०२४ मा १२ अर्ब ७१ करोड २० लाख, सन् २०२३ मा १२ अर्ब ७ करोड ४० लाख, सन् २०२२ मा १५ अर्ब २५ करोड २० लाख, सन् २०२१ मा ११ अर्ब ३८ करोड ५० लाख र सन् २०२० मा ६ अर्ब ८ करोड ७० लाख रुपैयाँको सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । सन् २०२० को तुलनामा यस उद्योगले २०२५ मा १०९ प्रतिशतले आम्दानी बढाएको तथ्यांकबाट देखिन्छ । विगतका वर्षहरूका तुलनामा उद्योगको नाफा मार्जिन घटे पनि वित्तीय अवस्था भने सुदृढ बन्दै गएको रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले जानकारी दिएको छ । आर्थिक सुस्ततासँगै राजस्व वृद्धिदर स्थिर भए पनि कम्पनीले आफ्नो वित्तीय सन्तुलन कायम राख्न सफल भएको इक्रा नेपालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । हुलास स्टिलले ऋण घटाएर ब्याज भार कम गर्न सफल भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उद्योगको नगद तथा तरल सम्पत्ति करिब १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबर रहेको छ, जसले आकस्मिक वित्तीय दबाबहरू सामना गर्न सहज बनाउँछ । हुलासले पछिल्ला वर्षहरूमा उत्पादन र बजार दुवै क्षेत्रमा विविधिकरण गर्दै आएको उल्लेख छ । उद्योगले इस्पातका पाना, पाइप र एल्युमिनियम वस्तुहरू उत्पादन गर्दै वार्षिक करिब ४ लाख ८१ हजार मेट्रिक टनको क्षमता सञ्चालनमा ल्याएको छ । कुल आयमा करिब ५४ प्रतिशत हिस्सा पानाबाट, १९ प्रतिशत पाइपबाट र ९ प्रतिशत एल्युमिनियम वस्तुहरूबाट आएको छ । उद्योगले करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात गरेको बताएको छ । उद्योगसँग नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँगको विवादित विद्युत् शुल्क घटेर अघिल्लो वर्षको ४ अर्ब १ करोड रुपैयाँबाट हाल १४ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । यसले कम्पनीको जोखिम घटाएको छ भने घट्दो ब्याजदरका कारण ब्याज कभरेज अनुपात पनि सुधारिएको उल्लेख छ । इक्राले यस उद्योगलाई दीर्घकालीन ऋणका लागि एल त्रिबल बी प्लस र अल्पकालीन ऋणका लागि एटु प्लसको रेटिङ दिएको छ भने उद्योगले कुल ८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँको ऋण लिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । हुलास स्टिल्स इन्डस्ट्रिज लिमिटेडमा देशकै पुराना औद्योगिक समूह दिवाकर गोल्छा अर्गनाइजेशनको लगानी छ । उद्योगमा हाल चार्ली डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले करिब ५० प्रतिशत सेयर स्वामित्व राखेको छ । बाँकी हिस्सा गोल्छा परिवारका सदस्य र सम्बन्धित संस्थाहरूको स्वामित्वमा छ । उनीहरूमध्ये जयश्री गोल्छाको करिब २१ प्रतिशत, हिमांशु गोल्छा र हितेश गोल्छा दुवैको ६/६ प्रतिशत, र हुलास मेटल क्राफ्टको करिब ६ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । बाँकी हिस्सा अन्य पारिवारिक र सम्बन्धित संस्थागत लगानीकर्ताहरूको छ । दिवाकर गोल्छा अर्गनाइजेशन नेपालकै एक प्रतिष्ठित व्यवसायीक समूह हो, जसको लगानी इस्पात, सिमेन्ट, अटोमोबाइल, र अन्य उत्पादन क्षेत्रमा फैलिएको छ । यस समूहकै अनुभव र वित्तीय हैसियतका कारण हुलास स्टिल्सले लामो समयदेखि बजारमा आफ्नो विश्वसनीयता कायम राख्न सफल भएको मानिन्छ ।
कहाँ पाइन्छ सबैभन्दा सस्तो सुन ?
काठमाडौं । सुनको मूल्यले हरेक दिन ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गर्दै जान थालेपछि अहिले जताततै चर्चाको विषय हुन थालेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बुधबार (आज) सुन प्रतितोला २ लाख ३८ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । सुनको मूल्य अझै बढ्ने आंकलन व्यवसायीहरूको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायीहरूका अनुसार सुनको मूल्य अबको डेढ महिनामा २ लाख ६५ हजार पुग्ने अनुमान छ । सुनको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय विनिमयमा निर्धारण गरिन्छ । तर विश्वका हरेक देशमा मूल्य फरक-फरक हुन्छ । यसको कारण केवल अन्तर्राष्ट्रिय बजारको दर मात्र नभएर मुलुकको आन्तरिक कारणहरू पनि हुन् । कुनै देशको केन्द्रीय बैंकमा रहेको सुनको भण्डार (गोल्ड रिजर्भ), त्यहाँको मुद्रा (विशेष गरी अमेरिकी डलर) को शक्ति वा कमजोरी, सप्लाई र डिमान्डको स्थिति र स्थानीय कर तथा भन्सार शुल्क (ट्याक्स र इम्पोर्ट ड्युटी) लगायतले सुनको मूल्यमा प्रभाव पार्छन् । यसबाहेक मुद्राको उतारचढाव हुँदा पनि सुनको मुल्य सस्तो वा महंगो हुने गरेको छ । बिजनेस वेबसाइट फोर्ब्सका अनुसार बहराइन, कुवेत, मलेसिया, ओमान, कतार, साउदी अरब, सिङ्गापुर, दुबई, अमेरिका र पेरुमा सुन तुलनात्मक रूपमा सस्तो पाइन्छ । यी मुलुकमा सस्तोमा सुन पाउनुको मुख्य कारण ती देशहरूमा सुनमा लाग्ने कर वा भन्सार शुल्क निकै न्यून हुनु हो । विशेषगरी दुबईलाई ‘ट्याक्स–फ्री गोल्ड हब’ को रूपमा परिचित छ । दुबईमा सुन खरिद गर्दा कुनै भन्सार शुल्क वा कर लाग्दैन । लागे पनि अत्यन्त न्यून लाग्छ । यहाँ सुनको मूल्य प्रायः अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यसँग चल्ने भएकाले सस्तो पर्छ । साउदी अरबमा भौतिक रुपमा सुन खरिद गर्दा भ्याट लाग्दैन । तर नेपाल, भारतजस्ता देशहरूमा उच्च भन्सार शुल्क र करका कारण सुन महँगो पर्छ । यही कारण धेरै विदेश भ्रमणका क्रममा सस्तो दरमा सुन किन्ने गर्छन् । सुनको मूल्य छिट्टै ३ लाख पुग्ने प्रक्षेपण, वार्षिक २० प्रतिशतको प्रतिफल
भारतीय बैंकले नेपालीलाई भारतीय रुपैयाँमा ऋण दिँदा कस्तो असर पर्छ ?
काठमाडौं । हालै भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई)ले नेपालीहरुलाई समेत ऋण दिनसक्ने नीति लिएसँगै त्यसबारे अनेक अड्कलबाजी भइरहेका छन् । भारतीय केन्द्रिय बैंकले त्यहाँका बैंकहरुमार्फत नेपाली बासिन्दा र बैंकहरूलाई ऋण दिन खोज्दैछ । आफ्ना देशका वैदेशिक मुद्राको कारोबार गर्न अनुमतिपत्रवाला बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने निर्णय अघिल्लो साता भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई)ले गरेसँगै अब त्यहाँका बैंकहरुले नेपालीसम्मलाई ऋण दिन सक्नेछन् । खासगरी स्टेट बैंक अफ इन्डिया (एसबीआई), आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक आदिले नेपाली नागरिक र नेपाली बैंकहरूलाई यो सुविधा दिन सक्नेछन् । भारतका विभिन्न बैंकले नेपाल, भुटान र श्रीलंकाका बासिन्दालाई पनि भारतीय रुपयामा ऋण दिनसक्ने व्यवस्था गर्ने भारतीय केन्द्रिय बैंकको घोषणाले लगानीका लागि स्रोत जुटाउन सहज हुने कतिपयले आँकलन गरेका छन् भने त्यस्तो लगानी भारतीय स्वार्थ अनुकुल हुने कतिपयको बुझाइ छ । आरबीआईले संशोधन गरेको वैदेशिक विनिमय व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमावलीमा भूटान र श्रीलंकालाई दिँदै आएको ऋण सुविधाको सीमा बढाउने र त्यो सुविधा नेपाललाई पनि दिएको हो । भारतले नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएपछि अब नेपालका उद्योगी, व्यवसायी, कम्पनी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भारतीय बैंक अथवा भारतका बैंकका नेपालस्थित शाखामार्फत ऋण लिन सक्ने भएका छन् । तर ऋण लिने प्रक्रिया, ब्याजदर, बिमा र अन्य प्राविधिक विवरणबारे भने अझै स्पष्टता आएको छैन । भारतीय रूपयालाई अन्तरराष्ट्रिय रूपमा चलनचल्तीमा ल्याउन र सीमापार व्यापारिक कारोबार सहज बनाउन यो कदम चालिएको आरबीआई बताउँछ । ‘आरबीआईले सीमापारका कारोबारहरू भारतीय रुपया र स्थानीय मुद्रामा सेटलमेन्ट गर्ने कामलाई प्रोत्साहन दिने उद्देश्यले विदेशी विनिमय व्यवस्थापन ऐनअन्तर्गतका नियमहरू क्रमशः उदारीकरण गर्दै आएको छ,’ आरबीआईले भनेको छ,‘यस पहललाई अझ अगाडि बढाउन अन्य देशका बासिन्दाहरूलाई भारतीय रुपयामा तरलता उपलब्ध र पहुँचयोग्य बनाइनु आवश्यक छ ।’ यस दिशामा एक चरणबद्ध कदमका रूपमा तीन देशका बासिन्दा तथा बैंकलाई ऋण दिने बाटो खोल्ने निर्णय लिइएको आरबीआईले जनाएको छ । उद्योगी के भन्छन् ? भारतको निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि नेपाली उद्योग–व्यवसायीका लागि नयाँ वैकल्पिक ऋण स्रोत खुल्नेछ । अहिले नेपालमा तरलता पर्याप्त र ब्याजदर कम भए पनि भविष्यमा त्यसको अभाव भएका अवस्थामा यो विकल्प उपयोगी हुनसक्ने उद्योगीहरुको बुझाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले भारतको पछिल्लो नीतिले नेपालमा लगानी गर्नलाई सहयोग गर्ने बताए । भारतको पछिल्लो नीतिलाई लक्षित गर्दै राष्ट्र बैंकले पनि ऋण लिनका लागि सहजीकरण गर्नेगरी पोलिसी ल्याउनसके नेपालमा लगानी गर्नलाई प्रोत्साहन गर्ने उनको भनाइ छ । उपाध्यक्ष ढकालले भने,‘अब राष्ट्र बैंकले भारतको नीतिलाई मिल्ने खालको पोलिसी ल्याइदिनु पर्यो । इन्डियाबाट ल्याउनलाई पनि अब राष्ट्र बैंकको स्वीकृति, चाहिने की नचाहिने । अब कुनै डेक्स खोलेर तत्कालै स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्ने कि । पैसा ल्याउने र लैजाने कुरा स्पष्ट खुलाएर पोलिसी ल्याउनुपर्छ । रिजर्भ बैंक इन्डियाले बोलेपछि सायद राष्ट्र बैंकले पक्कै पनि वर्कआउट गर्छ । अझ क्लियर हुनेछ । अहिले पनि अब १० करोडसम्म स्वीकृति लिएर ऋण लिने व्यवस्था थियो । अब अनलिमिटेड गरिनु राम्रो हो । त्यही कुरालाई राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पार्दिनुपर्छ ।' उपाध्यक्ष ढकालकाअनुसार अहिलेकै अवस्थामा उद्योगहरुमा स्रोतको अभाव छैन । अहिले पनि सात खर्ब जति राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपोमा तानेर राखेको अवस्था छ । बैंकहरुसँग तरलता एकदम धेरै रहेपनि, उनीहरुले लगानी गर्ने ठाउँ पाएका छैनन् । ढकालका अनुसार प्रजातन्त्र आएपछि ४८ सालतिर सरकारले खुला अर्थतन्त्रको पोलिसी ल्याइदियो । त्यसमा धेरै स्कुलहरु आए, कलेज आए, हस्पिटल आए, बैंकहरु आए, बीमा आए । त्यतिखेर एउटा इन्डस्ट्रीहरु पनि ठूल्ठूला मेगा इण्डस्ट्री आए । एउटा नयाँ लगानी गर्ने ठाउँ खोल्दिएको अवस्था थियो । अहिले देशले सेकेण्ड इकोनोमिक रिफर्म खोजिरहेको उनको बुझाइ छ । त्यो रिफर्ममा ट्याक्सको रिफर्म गर्ने, क्रेडिट रिकभरी एक्ट ल्याउने, डिजिटल इकोनोमीलाई प्रमोट गर्ने, अहिले आइटीहरुको सम्भावना एक्सपोर्ट देखिएकाले आइटीको पनि अब सोही अनुकुलको पोलिसी ल्याइदिन सरकार लाग्नुपर्छ । अर्थविद् अधिकारी भन्छन्–जोखिम पनि छ नेपालमा अहिले पर्याप्त तरलता भएको अवस्थामा भारतबाट ऋण ल्याउँदा अधिक तरलताको समस्या बढ्नसक्ने खतरा छ । भारतीय रुपैयाँ (भारु) र नेपाली रुपैयाँबीचको विनिमय दर स्थिर भएकाले विनिमय जोखिम नभएपनि ब्याजदरमा सानो मात्र फरक हुँदा पनि ऋण प्रवाह असन्तुलित हुनसक्छ । अर्थविद् चन्द्रमणी अधिकारीले स्पष्ट कार्यविधि बनाएर राष्ट्र बैंकले कस्तो क्षेत्रमा ऋण लिन पाउने, शर्तहरु समेत प्रष्ट रुपमा राख्न जरुरी रहेको बताउछन् । उनकाअनुसार वैदेशिक मुद्रामा ऋण लिने कुरामा राज्य गम्भीर हुनुपर्छ । अर्थविद् अधिकारीले भने– ‘वैदेशिक मुद्रामा ऋण लिने कुराको व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्छ । वैदेशिक मुद्रामा ऋण लिदाँ सबभन्दा पहिला हामीले ऋण लिनको लागि क्राइटेरिया के पूरा गरेको हुनुपर्छ ? त्यो प्रष्ट हुनुपर्छ । ऋण भुक्तानी गर्दा पनि उनीहरुले नेपाली करेन्सीमा लिँदैनन् । त्यो भुक्तानी ल्याइसकेपछि रिपेमेन्ट गर्ने बेलामा, पुनर्भुक्तानी गर्ने बेलामा, सावा र ब्याज भुक्तानी गर्ने बेला हामीले त्यो मुद्राको व्यवस्थापन कति गर्न सक्छौं, सम्भावनाहरु के छ त्यसको ? एउटा राष्ट्र बैंकले त्यो हेर्नुपर्ला ।’ त्यसरी नहेर्ने हो भने कहिले काहीँ त्यसको भोलि गएर प्रतिउत्पादक पनि हुनसक्ने अधिकारीको बुझाइ छ । सरकारले भारतबाट ऋण लिनका लागि मापदण्डहरु के हुने, कस्तो–कस्तो कार्यमा ऋणहरु लिने ? ऋणहरु ल्याइसकेपछि यहाँ ल्याएर कस्ता ठाउँमा उपयोग गर्न पाउने यसबारे प्रष्ट कार्यविधि बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । अधिकारीकाअनुसार उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्ने हो भने ऋण ठीक छ । तर उपभोक्ता कुरामा खर्च गर्ने हो भने त्यसले राम्रो नगर्ने उनको भनाइ रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग प्रमुख रेवती नेपालकाअनुसार भारतले यसअघि भूटान र श्रीलंकालाई दिँदै आएको ऋण सुविधा अब नेपालका लागि पनि विस्तार गरेको हुनसक्ने बताए । उनकाअनुसार भारतले आफ्नो मुद्राको प्रयोग विदेशमा बढाउने उद्देश्य राखेको देखिन्छ तर भारततर्फबाट औपचारिक जानकारी नआएकाले राष्ट्र बैंकले अहिले कुनै छलफल वा नीतिगत तयारी गरेको छैन । भारतीय बैंकबाट ऋण लिन नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्रै होइन, उद्योगी व्यवसायीले पनि राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । औपचारिक जानकारी प्राप्त भएपछि मात्र त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।
