दुई दिने बिदाको कारण पठनपाठनमा हुने क्षति व्यवस्थापनका लागि कार्यघण्टा निर्धारण
काठमाडौं । सरकारले विद्यालयमा पनि सातामा दुई दिन बिदा दिन भनेको एक महिनापछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भएको एक साता पछि शिक्षा मन्त्रालयले दुई दिने बिदाको कारण पठनपाठनमा हुने क्षती व्यवस्थापनका लागि कार्यघण्टा निर्धारण गर्दै कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो । मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र परिपत्र जारी गर्दै अब प्रत्येक दिन प्रार्थना समय १५ मिनेट र खाजा समय ३० मिनेट व्यवस्थापन गर्ने, सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म पूरा समय पठनपाठन सञ्चालन गर्ने र हिउँदे र बर्खे बिदा अवधि ३० दिन कायम गर्न भनेको छ । । यस अघि हिउँदे र बर्खे बिदा अवधि बिदा ४५ दिन हुँदै आएको थियो । यस्तै पहिलो र दोस्रो त्रैमासिकमा गरिने आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई पठनपाठन भएकै दिन वा पठनपाठनमा असर नपर्ने दिनमा गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्न सकिने छ । अन्तिम परीक्षा तथा नतिजा प्रकाशनका लागि शैक्षिक सत्रको अन्तिमका १२ दिनलाई उपयोग गर्ने तय गरिएको छ । नयाँ सरकार गठन सँगै सरकारले गत चैत २२ गते साताका शनिबार र आइतबार गरी दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक भोली सम्मका लागि स्थगित
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विपक्षी दलहरूले विरोध जारी राखेपछि तेश्रो पटक वोलाएइको वैठक भोली ३१ गतेसम्मकालागी स्थगित गरीएको छ । आज बसेका प्रतिनिधिसभाका तिनवटैवटै बैठकमा विपक्षी सांसदहरूले उठेर विरोध जनाउँदै बैठक सञ्चालनमा अवरोध गरेका थिए । विपक्षी दलहरूले उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले नै दिनुपर्ने अडान दोहो¥यापछि बैठक भोली सम्मकालागी स्थगित गरीएको हो ।
सचिवहरुसहित ५ जनाविरुद्ध राजस्व हिनामिना गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समिति वीरेन्द्रनगरका तत्कालीन सदस्य सचिवहरुसहित पाँच जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । सटर कवल भाडाबापतको आम्दानी बुझिलिई बैंक दाखिला नगरी आम्दानी रकममा अनियमितता गरेको अभियोगमा तत्कालीन सदस्य सचिव टिकाराम ढकालविरुद्ध रु ६४ लाख २८ हजार चार सय ३७ बराबरको बिगो मागदावी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो । यस्तै, तत्कालीन सदस्य सचिव नरहरि तिवारीविरुद्ध रु एक करोड चार लाख ७१ हजार ९४२ बराबरको बिगो माग दाबी गरिएको छ । तत्कालीन सदस्यसचिव गेहेन्द्रबहादुर डाँगीविरुद्ध रु ७२ लाख ७८ हजार ११०, तत्कालीन लेखा अधिकृत हरिबहादुर क्षत्रीको श्रीमती सीमाकुमारी चन्द क्षत्रीविरुद्ध रु दुई करोड ९० लाख ९६ हजार ४४१ बराबरको बिगो मागदाबी गरिएको छ । तत्कालीन सहलेखापाल खड्गबहादुर रानाविरुद्ध रु दुई करोड ९४ लाख ७८ हजार ६८१ बराबरको बिगो मागदाबी गरिएको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि आव २०८०/८१ सम्मको भाडा असुली गरेको रसिदबाट रु चार करोड १८ लाख चार हजार ३०३ बराबरको आम्दानी भएको देखिन्छ । सोमध्ये रु एक करोड २३ लाख २५ हजार ६२२ मात्रै बैंक दाखिला भएको देखिएको आयोगको अध्ययनबाट खुलेको छ । यस्तै, रु दुई करोड ९४ लाख ७८ हजार ६८१ बराबरको रकम भने बैंक दाखिला नगरी राजस्व हिनामिना गरेको पाइएको छ । सोही आधारमा आयोगले अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धानको क्रममा गैरकानुनी क्रियाकलाप भएको पाइएकाले आरोपीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।
सभामुखको प्रस्तावमा ‘कन्भिन्स’ भएनन् विपक्षी दल
काठमाडौं । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठक दुई पटक स्थगित हुँदा पनि सहज रुपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । प्रतिपक्षी दलहरुले बैठकमा अवरोध गरेपछि सभामुख डोल प्रसाद अर्यालले दुई पटक बैठक स्थगित गरेका थिए । तर, दुई पटक बैठक स्थतिग गर्दा पनि विपक्षी दलहरुले भने विरोध कायमै राखेका छन् । उनीहरुले बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) उपस्थित हुनुपर्ने माग राखिरहेका छन् । तर, बैठकमा प्रधानमन्त्री शाह उपस्थित भएका छैनन् । सभामुख अर्यालले दुई पटक बैठक स्थगित गरेको घोषणा गरेपछि विपक्षी दलहरुका नेतासँग परामर्श गरेका थिए । सभामुखले उनीहरुसँग प्रधानमन्त्री शाह अर्को बैठकमा उपस्थित हुने र आजको बैठक सहज रुपमा अगाडि बढाउन सहयोग गरिदिनुपर्ने आग्रह गरेका थिए । तर, विपक्षी दलहरु उनको आग्रहमा कन्भिन्स नभएर विरोध कायमै राख्ने अडान राखेका हुन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दलसहित विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बैठकमा उपस्थित हुनुपर्ने माग गर्दै विरोध गरिरहेका छन् । केही सांसदले प्रधानमन्त्री शाहको राजीनामा समेत माग गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को नीति तथा कार्यक्रम टेबुल भइसकेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सो प्रस्ताव टेबुल गरिसकेका छन् । विपक्षी दलहरुले भने प्रधानमन्त्री शाहले सांसदको धारणा सुन्नुपर्ने र जवाफ दिनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।
संसदमा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति, यस्तो छ विगतको अभ्यास
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा सरकारको ‘नीति तथा कार्यक्रम’माथि छलफल चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) अनुपस्थित भएको विषयले बुधबार संसद् तात्यो । विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थित हुनुपर्ने माग गर्दै संसद नै अवरोध गरे । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यपालिकाको मुख्य राजनीतिक दस्तावेज मानिन्छ । राष्ट्रपतिमार्फत प्रस्तुत गरिने उक्त दस्तावेजमाथि संसदमा हुने छलफलमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति राजनीतिक तथा संसदीय दुवै दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भएपछि विपक्षी दलहरूले सरकार संसद्प्रति जवाफदेही हुन नखोजेको आरोप लगाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहित विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थित भएर उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका थिए । त्यसक्रममा बैठक केही समय प्रभावितसमेत बनेको थियो । सभामुख डीपी अर्यालले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर आगामी बैठकको कार्यसूची टुंग्याइने बताएका थिए । नेपालको संसदीय इतिहासमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई लिएर विवाद सिर्जना भएको घटना भने बिरलै भेटिन्छ । यद्यपि विगतमा पनि संसद् र कार्यपालिकाबीच दूरी देखिएका केही उदाहरणहरू भने नभएका होइनन् । २०७७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको संसद पुनःस्थापित भएपछि प्रधानमन्त्री लामो समय संसद् बैठकमा अनुपस्थित रहेको विषय विपक्षी दलहरूको आलोचनाको केन्द्र बनेको थियो । त्यसबेला संसद् र सरकारबीचको सम्बन्धलाई लिएर व्यापक बहस भएको थियो । तर, त्यो अवस्था प्रत्यक्ष रूपमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलसँग भने जोडिएको थिएन । यस्तै, २०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधिसभाबाट अस्वीकृत भएपछि राजनीतिक संकट उत्पन्न भएको थियो । त्यसपछि प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिससम्मको अवस्था सिर्जना भएको थियो । उक्त घटनालाई नेपालको संसदीय इतिहासमा नीति तथा कार्यक्रमसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण राजनीतिक मोडका रूपमा लिइन्छ । संसदीय अभ्यासमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल केवल औपचारिक प्रक्रिया मात्र नभई सरकारको प्राथमिकता, राजनीतिक दृष्टिकोण र आगामी वर्षको कार्यदिशामाथि संसद्ले गर्ने परीक्षणका रूपमा पनि हेरिन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित भएर सांसदहरूको प्रश्न सुन्ने र जवाफ दिने अभ्यासलाई लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वसँग जोडेर हेरिने गरिन्छ । राजनीतिक विश्लेषक तथा वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी संसदमा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति केवल प्राविधिक विषय नभई सरकारको राजनीतिक सन्देशसँग पनि जोडिने विषय रहेको बताउँछन् । केसी भन्छन्, ‘नयाँ राजनीतिक शक्तिको नेतृत्वमा बनेको सरकारले संसद्सँग कस्तो सम्बन्ध राख्छ भन्ने संकेतका रूपमा पनि यसलाई हेरिएको छ ।’ केसीका अनुसार प्रधानमन्त्री व्यक्तिगतरूपमा र सामूहिकरूपमा सदनप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । ‘व्यवस्था र हामीले अँगालेको प्रणालीको लागि प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री सदनप्रति जवाफदेही हुनैपर्छ,’ उनले भने । तर, सत्तापक्षले भने प्रधानमन्त्रीको कार्यव्यस्तताका कारण तत्काल उपस्थित हुन नसकेको दाबी गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा सत्तापक्षका एक जना सांसद नाम नलेख्ने सर्तमा भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री सदनमा नजानै पर्ने त्यस्तो कारण त मैले देखेको छैन । तर, उहाँ किन संसदबाट टाढिन खोज्नु भएको छ, यो विषय पार्टीले पनि सचेत भएर जानकारीमा राख्नुपर्छ ।’ विपक्षी दलहरूले नीति तथा कार्यक्रमजस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित हुनु संसदीय संस्कार विपरीत भएको बताइरहेका छन् । संसदमा बोल्दा होस् या बाहिर प्रतिक्रिया दिँदा पनि विपक्षी सांसदहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको अनिवार्य उपस्थितिको माग गरिरहेका छन् । एमाले सचेतक ऐन महर भन्छन्, ‘आफ्नै नीति तथा कार्यक्रममा उठेका सवाल सुन्न र ती सवालको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री तयार नहुनु आफैप्रति विश्वास नभएकोजस्तो देखिन्छ ।’ आगामी बैठकमा प्रधानमन्त्री उपस्थित नभए संसद्को वातावरण थप प्रभावित हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।
छोरीको कक्षा ११ र १२ को नक्कली ट्रान्सक्रिप्ट बनाएर फरार रहेका क्षेत्री पक्राउ
काठमाडौं । आफ्नै छोरीको कक्षा ११ र १२ को नक्कली ट्रान्सक्रिप्ट बनाएको आरोपमा अदालतबाट एक वर्ष कैद सजाय पाएर फरार रहेका व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले ललितपुर महानगरपालिका ३ का ६१ वर्षीय क्रोडी फ्रेन्च क्षेत्री भनिने फरदिनान्द भ्यालेन्टाइन फेट्जलाई पक्राउ गरेको हो । आफ्नै छोरीको कक्षा ११ र १२ उत्तीर्ण भएको नक्कली ट्रान्सक्रिप्टलगायतका कागजात बनाएको भन्दै उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले उनीविरुद्ध जाहेरी दिएको प्रहरीले जनाएको छ । त्यसपछि सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दामा भक्तपुर जिल्ला अदालत २०८२ वैशाख ३ गते एक वर्ष कैद र ५० रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाएको प्रहरीले बताएको छ । एक वर्ष फरार रहेका उनी मंगलबार काठमाडौंको तिलगंगा क्षेत्रबाट पक्राउ परेको अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ ।
कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समिति पुनर्गठन, तारामान गुरुङ संयोजक
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले केन्द्रीय अनुशासन समिति पुनर्गठन गरेका छन् । कार्यवाहक मुुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद दुलालका अनुसार पार्टी सभापति थापाले नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७ संशोधनसहित को धारा ३४ को उपधारा ७० बमोजिम समिति पुनर्गठन गरेका हुन् । पुनर्गठित समितिको संयोजकमा केन्द्रीय सदस्य तारामान लामालाई जिम्मेवारी दिइएको छ । यस्तै सदस्यहरूमा धना खतिवडा, रमेशप्रसाद धमला र वीरगञ्ज क्षेत्री रहेका छन् ।
४१ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्दै कर्णाली
काँक्रेविहार । कर्णाली प्रदेश सरकारले बहुवर्षे ठेक्कामार्फत ४१ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सुरु गरेको छ । तुइन तथा नदी, खोला तर्न समस्या भएको ठाउँमा कर्णाली प्रदेश सरकारले ४१ वटा पुल निर्माण गर्न बहुवर्षे सहमति दिएर कामको सुरुआत गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा निर्माण कार्य पूरा हुने गरेर बहुवर्षे सहमति दिइएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले जानकारी दिए । दुई वर्षभित्र निर्माण कार्य पूरा गर्ने सीमासहित पुल निर्माणको काम सुरु भएको हो । स्रोत सहमति लिएको पाँच महिनाभित्र ठेक्का नभए योजना स्वतः रद्द हुने उल्लेख गरिएको छ । चालु आवमा ६३ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म २६ वटा मात्र निर्माण भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १२५ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका थिए ।
