नदी सफाइ गर्दै काठमाडौं महानगर
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले यहाँका नदीहरुको सफाइ सुरु गरेको छ । वातावरण विभागअन्तर्गतका ५५ जना कर्मचारीको समूहले रुद्रमती (धोबीखोला), कपनको खहरे र बालाजु क्षेत्रबाट बग्ने भचाखुसी सफाइ गरिसकेको छ । सफाइ समूहले अहिले इच्छुमती (टुकुचा) नदी सफाइ गरिरहेका छन् । सफाइ समूहले राजधानीको मध्यभागबाट बग्ने इच्छुमती सफाइमा एक हप्ता बिताइसकेको छ । उक्त समूहले अन्य नदीमाभन्दा इच्छुमतीमा बढी फोहर भेटिएको समूहका ‘सुपरभाइजर’ सागर लुइँटेलले जानकारी दिए । रुद्रमतीमा महानगरपालिकाले यन्त्र लगाएर सफाइ गरिरहेको छ । महानगरपालिकाको समूहले सफाइ गरुञ्जेल सफा देखिएको रुद्रमतीमा अहिले प्लाष्टिकलगायत फोहर थुप्रिन थालेको छ । सफाइ गरुञ्जेल आकर्षक देखिएको नदी अहिले फेरि फोहर देखिन थालेको कपनका स्थानीय लक्ष्मण ढकाल बताउँछन् । महानगरपालिकाले सफाइ गर्ने तर नदीमा रेखालु नराख्दा ‘हिँड्दैछ पाइला मेट्दैछ’ भनेजस्तो अवस्था देखिएको उनले सुनाए । महानगरपालिकाले यस क्षेत्रका अन्य नदी पनि यसरी सफाइ गर्ने जनाइएको छ । महानगर क्षेत्रका नदीमा सिधै ढल र फोहर हाल्नाले दुर्गन्धित बनेको छ । नदी किनारबाट हिँड्दा नाक थुनेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । विसं २०७० जेठ ५ गतेदेखि वाग्मती सफाइ सुरु गरिए पनि नदी अपेक्षाकृत सफा हुन सकेको छैन । वाग्मती सफाइ महाअभियानले पाँच सय ८० हप्ता पार गरे पनि नदीको अवस्थामा धेरै परिवर्तन आएको छैन । वाग्मतीसँगै उपत्यकाका सबै नदी र चक्रपथ सफाइ सुरु भए पनि नदीका अवस्था उस्तै छन् । जनस्तरबाट सुरु भएको महाअभियानलाई स्थानीय सरकारले साथ नदिएको गुनासो सुनिने गरेको छ । गुनासोबीच नै महानगरपालिकाले नदी सफाइ सुरु गरेको हो ।
बालश्रम निषेधसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदाबारे यस्ता छन् सरोकारवालाको सुझाव
काठमाडौं । बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) विधेयक, २०८० (मस्यौदा)माथि सरोकारवालाहरूले छलफल गरेका छन् । समाज सेवा तथा मानवअधिकारमा महिला र बालबालिका (सिविस) र सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालले आयोजना गरेको बालश्रमसम्बन्धी राष्ट्रियस्तरको नीति संवाद कार्यक्रममा विद्येयकले गरेका मुख्य व्यवस्थाहरूको विषयमा सरोकारवालाहरूलाई जानकारी गराइ छलफल गरिएको हो । कार्यक्रममा सहभागीहरूले २५ वर्षपछि बन्न लागेको ऐनमा पहिलेका भन्दा केही नयाँ कुरा समावेश गरिएको बताउँदै आवश्यक विषय समावेश गर्न सल्लाह दिएका छन् । विद्येयकबारे जानकारी गराउँदै बाल अधिकारकर्मी तारक धितालले मास्यौदामा पहिलेको भन्दा धेरै नयाँ विषय थपिएको बताए । नयाँ मस्यौदामा बालबालिकालाई शारीरिक, मानसिक, स्वास्थ्य, नैतिक, र बौद्विक विकासमा असर गर्ने जोखिमपूर्ण काममा लगाउन निषेध गर्न तथा बालबालिकालाई काममा लगाउँदा उनीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा तथा सेवा सुविधाको विषयमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने कुरा नयाँ राखिएको छ । धितालले कतिपय राम्रा विषय थपिए पनि कतिपय विषय भने जिम्मेवारी स्पष्ट नहुने गरी लेखिएको बताउँदै यस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै गाउँपालिका महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले नयाँ ऐनमा तीनै तहको अधिकारलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए । संघीयतामा तीन तहका सरकारबीच बेलाबेला अधिकारको कुरालाई लिएर समस्या भइरहेको भन्दै यसमा स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिए । यस्तै, नगरपालिका संघ जेसी फोकलपर्सन ज्योति शर्माले नेपालमा बालश्रमको अवस्था भयावह रहेको भन्दै नयाँ कानुन आवश्यक रहेको बताइन् । यसका लागि उनले सबै सरकोरवालाहरूले छलफल गर्नुपर्ने बताइन् । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषदका सूचनाअधिकारी रामबहादुर चन्द, महिला बालबालिकातथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका शाखाअधिकृत सीता बेल्बासे, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रालयका शाखाअधिकृत महेश कृष्ण महर्जनले कार्यक्रममा उठेका जिज्ञासा र सुझाव सकरात्मक भएकाले ऐनमा समावेश गर्न जोड दिने बताएका छन् । कार्यक्रममा बालबालिकाहरूले विद्येयकमा छुटेका बुँदा र भएका बुँदामा सुधार गर्नुपर्ने सुझावपत्र मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई बुझाएका थिए ।
सिटिजन लाइफले ल्यायो ‘सिटिजन बचत वृद्धि योजना’
काठमाडौं । सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले सिटिजन बचत वृद्धि योजना सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले आइतबारबाट सिटिजन बचत वृद्धि योजना सार्वजनिक गरेको हो । कम्पनीका अनुसार यो युनिभर्सल जीवन बीमा योजना हो जसले भविष्यको लागि बचत वृद्धि गर्ने अवसर प्रदान गर्नुका साथै मानवलाई आइपर्ने आर्थीक क्षतीबाट बीमितलाई सुरक्षा प्रदान गरी परिवारको आर्थिक भविष्य पनि सुरक्षित गर्दछ । सबैद्वारा समान बीमाशुल्कमा खरिद गर्न सकिने यस जीवन बीमा योजना, अन्तराष्ट्रिय बजारमा निकै नै प्रचलित छ । यसअघिको बीमा योजनाहरुमा उमेरको आधारमा बीमाशुल्क फरक हुने गरेकोमा यस नयाँ योजनामा उमेरको कारण बीमाशुल्क फरक नहुने कम्पनीले जनाएको छ । यस योजनामा लोयल्टी रिवार्ड समेत समावेश गरिएको छ । सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्समा भएका उत्कृष्ट योजनाहरु मध्य सिटिजन बचत वृद्धि योजना पनि एक हो । थोरै लगानी गरी धेरै लाभ उठाउन सकिने यस योजनामा सारिक हुनका लागि न्यूनतम उमेर १८ वर्ष पुगेको हुनु पर्ने छ भने अधिकतम उमेर ५५ वर्ष रहेको छ र यस योजनाको म्याचुरीटी ७० वर्ष सम्ममा हुने व्यवस्था रहेको छ । यस योजनमा बीमाशुल्क भुक्तानी गरे वापत यस योजनाको शर्त तथा बन्देजको अधिनमा जुन घटना घटेमा भुक्तानी दिने भनिएको हो सो घटना घटेमा बीमांक रकम वा अकाउन्ट भ्यालु बीमितलाई भुक्तानी गरिन्छ । बीमांक रकम भन्नाले बीमालेख अन्तर्गत बीमितको मृत्यु लाभ निर्धारण गर्नका लागि बीमालेखको अनुसूचीमा उल्लेखित बीमाको रकमलाई बुझिन्छ । अकाउन्ट भ्यालु भन्नाले बीमाशुल्कबाट बीमा रक्षावरण शुल्क, प्रशासनिक खर्चहरु र बीमाशुल्कसंग सम्बन्धित खर्चहरु (यदि भएमा) घटाई, लगानी आय र लोयल्टी रिवार्डलाई जोडी आउने संचित रकम भनेर बुझिन्छ । यस बीमा योजनामा न्यूनतम वार्षिक बीमाशुल्क १२ हजार रुपैयाँ रहेको छ र न्यूनतम बीमा अवधि १० वर्ष रहेको छ । बीमितले बीमाशुल्क एकल, वार्षिक, अर्धवार्षिक र त्रैमासिक रुपमा बुझाउन पाउने वयवस्था रहेको कम्पनीले जनएको छ । कम्पनीले थप सुविधाहरु ‘दुर्घटनाबाट मृत्यु लाभ, स्थायी पूर्ण अशक्तता लाभ, स्थायी आंशिक अशक्तता लाभ’ पनि यसै योजना भित्र समावेश गरेको कम्पनीले जनाएको छ । पुराना योजनाहरुमा स्थायी पूर्ण अशक्तता हुँदा मात्र लाभ पाईन्थ्यो भने यस योजनामा स्थायी आंशिक अशक्तता हुँदा पनि लाभ पाइने व्यवस्था रहेको छ । २०८१ साल अषाढ ९ गते, आइतबारको दिन सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रधान कार्यालय, थापाथलीमा आयोजित कार्यक्रममा संचालक समिति र व्यवस्थापन समुहद्वारा यस नयाँ योजना सार्वजनिक गरिएको हो । कम्पनीले समान्य जनता माझ बचतको भावनालाई प्रेरित गर्न र आम जनतालाई बीमामैत्री बनाउनका लागि यस योजना ल्याएको बताएको छ । बीमा योजनाहरूले प्रदान गर्ने अतिरिक्त बचत र भविष्य-केन्द्रित लाभहरू चाहने व्यक्तिहरूको लागि यस सिटिजन बचत वृद्धि योजना एक उत्कृष्ट विकल्प हो । यस योजनाको विस्तृत विवरण कम्पनीको वेबसाइटमा पनि उपलब्ध छ । साथै, यस योजना बारे थप जानकारीको लागि नजिकै रहेको सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सको शाखार उपशाखा कार्यालयमा सम्पर्क गर्न कम्पनीले अनुरोध गरेको छ ।
भारतकै दोस्रो धनी गौतम अडानीको तलब ९ करोड २६ लाख मात्र
काठमाडौं । भारतका दोस्रो धनी व्यक्ति गौतम अडानीले ३१ मार्च २०२४ मा समाप्त हुने आर्थिक वर्षमा कुल तलब (पारिश्रमिक) ९ करोड २६ लाख रुपैयाँ पाएका छन् । यो तलब उद्योगमा उनका अन्य समकक्षीहरूको तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा कम छ । सूचीकृत अडानी समूहका १० कम्पनीको वार्षिक प्रतिवेदनले ६१ वर्षीय अडानीले बन्दरगाहदेखि ऊर्जा क्षेत्रमा कार्यरत १० समूहमध्ये दुई कम्पनीबाट मात्रै तलब लिएको देखाएको छ । उनले समूहको प्रमुख कम्पनी अडानीनी इन्टरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) बाट २०२३/२४ मा तलबको रूपमा २ करोड १९ लाख रुपैयाँ तथा लाभ र अन्य भत्ताहरूका रूपमा २७ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् । एईएलको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार उनको कुल तलब २ करोड ४६ लाख रुपैयाँ अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०२२/२३ भन्दा तीन प्रतिशत बढी हो । यसबाहेक अडानीले अडानी पोर्ट्स एन्ड सेज लिमिटेड (एपीएसईजेड) बाट ६ करोड ८० लाख रुपैयाँ तलब पाएका थिए । अडानीको तलब भारतका लगभग सबै ठूला परिवार समूहका प्रमुखहरूको भन्दा कम छ । भारतका सबैभन्दा धनी मुकेश अम्बानीले कोभिड-१९ पछि कुनै पनि तलब लिइरहेका छैनन् । यसअघि उनको तलब वार्षिक १५ करोड रुपैयाँमा सीमित थियो । अडानीको तलब टेलिकम दिग्गज सुनील भारती मित्तल (२०२२/२३ मा १६ करोड ७० लाख), राजीव बजाज (५३ करोड ७० लाख), पवन मुन्जाल (८० करोड), एलएन्डटी अध्यक्ष एसएन सुब्रमण्यम र इन्फोसिसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सलिल एस इटको भन्दा एकदम कम छ । ‘ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इन्डेक्स’का अनुसार अडानीको कुल सम्पत्ति १ खर्ब ६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर छ । उनी एसियाकै धनी व्यक्ति बन्न अम्बानीसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । २०२२ मा उनी एसियाकै धनी बने । तर, अमेरिकी सर्ट सेलर हिन्डनबर्ग रिसर्चको प्रतिवेदनपछि गत वर्ष उनको समूहका कम्पनीहरूको सेयरको मूल्य १ खर्ब ५० अर्ब डलरले घटेको थियो। यो वर्ष उनले अम्बानीलाई दुई पटक पछि पारेका छन् । तर, अहिले उनी दोस्रो स्थानमा छन् । अम्बानी १ खर्ब ११ अर्ब डलरको सम्पत्तिसहित विश्वका धनी व्यक्तिको सूचीमा १२औं स्थानमा छन् । यो सूचीमा अडानी १४औं स्थानमा छन् । वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार अडानीका कान्छो भाइ राजेशले एईएलबाट नाफामा कमिसनको रूपमा ४ करोड ७१ लाखसहित ८ करोड ३७ लाख रुपैयाँ तलब पाए । योसँगै उनका भतिजा प्रणव अडानीले ४ करोड ५० लाख कमिसनसहित ६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक पाएका छन् । एजेन्सी
बैंकहरूले प्रभावकारी मनिटरिङ नगर्दा खराब कर्जा बढ्यो : गभर्नर अधिकारी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सहकारीमा सुधार नआउँदासम्म बैंकको खराब कर्जा पनि घट्न नसक्ने धारणा राखेका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आइतबार आयोजना गरेको नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिमपूर्ण सम्पत्तिको व्यवस्थापन विषयक छलफल कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा बोल्दै उनले यस्तो दाबी गरेका हुुन् । देशको अर्थतन्त्रमा सहकारी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण भएको बताउँदै उनले सो क्षेत्रमा सुधार नआउँदासम्म बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जा र समग्र अर्थतन्त्रमा पनि सुधार हुन नसक्ने धारणा उनले राखेका हुन् । ‘सहकारीको विषयमा सोच्न अबेला भइसकेको छ, अर्थतन्त्रमा सहकारको भूमिका ठूलो छ, सहकारीहरू बैंकजस्तो भएर अगाडि बढ्दा समस्या देखिएको हो, हामीले सहकारीम दोस्रो तहको नियामक आवश्यक छ भनेर २० वर्ष अगाडिदेखि भन्दै आएका थियौं, तर कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या आएको हो,’ उनले भने, ‘यो समस्या समाधान नहुँदासम्म बैंकको खराब कर्जा पनि घट्दैन, अर्थतन्त्रमा पनि सुधार आउँदैन ।’ उनले समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापनका लागि दक्ष जनशक्ति सहितको संस्था र अन्य सहकारीको व्यवस्थापनका लागि दोस्रो तहको नियामक आवश्यक रहेको बताए । यस्तै, उनले बैंकहरूले प्रभावकारी मनिटरिङ नगर्दा पनि खराब कर्जा बढेको बताए । उनले अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा, आर्थिक सिथिलता, रिकभरीमा समस्या र व्यवसायीमा मनोवल घटेका कारण खराब कर्जा बढेको धारणा राखे । गभर्नर अधिकारीले अहिले राष्ट्र बैंकले क्रेडिट स्कोरमा पनि प्राथमिकता दिइरहेको जानकारी गराए । ऋण नतिर्दा पनि हुन्छ भन्ने गलत मानसिकताका कारण पनि बैंकको खराब कर्जा बढेको बताउँदै अब त्यसको न्यूनीकरणका लागि राष्ट्र बैंकले क्रेडिट स्कोरलाई प्राथमिकता दिइरहेको जानकारी गराएका हुन् । उनले आर्थिक स्थिरताका लागि राजनीतिक स्थिरता पनि आवश्यक हुने धारणा राखे । ‘अन्य देशमा राजनीतिक स्थिरता भएकोले आर्थिक स्थायित्व हुन सकेको हो, नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता हुँदा समस्या देखियो,’ उनले भने । बैंकको नाफा बढी भएको भन्दै बजारमा हल्ला भइरहेको बताए पनि ८ प्रतिशतको औसत नाफा बढी नभएको उनकाे तर्क छ । यस्तै, नेपाल बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले बढ्दै गएको खराब कर्जाले अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या सिर्जना गरिरहेको बताए । ‘राष्ट्र बैंकले ५ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने व्यवस्थाले बैंकरलाई दबाब छ, बैंकको खराब कर्जा ४ प्रतिशत भन्दा बढी हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘खराब कर्जा अझैं पनि बढ्न सक्छ, यसले अर्थतन्त्रमा धेरै असर गर्छ ।’ उनले इक्विटीभन्दा पनि रिजर्व बढाउनतर्फ बैंकले ध्यान दिनुपर्ने बताए । त्यसले बैंकलाई बलियो बनाउन टेवा पुग्ने उनको भनाइ छ । यस्तै उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सूचना प्रविधिमा प्राथमिकता दिएर खर्च घटाउनतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे ।
७७ करोडको लगानीमा पोखरामा सडक स्तरोन्नति गरिँदै
कास्की । विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा पोखरामा सडक स्तरोन्नति हुने भएको छ । पोखरा महानरपालिका-१७ दोबिल्लाबाट सुरु भएर बाघमारा-तिक्लाङ-बडहरकोट-लामगाडी-चापलाङ-उपल्लो पुडिँटार-तल्लो पुँडीटार-झिगटे (जनजागृति मावि) तगारेगौडा–तल्लो गगनगौडाँसम्मको सडक स्तरोन्नतिका लागि सम्झौता भएको हो । पोखरामा निर्माण हुने यस सडक विश्व बैंकको लगानीमा बन्न लागेको तेस्रो परियोजना हो । सो सडकको स्तरोन्नतिका लागि पोखरा महानगरपालिका र निर्माण कम्पनी आशिष निर्माण सेवा प्रालि भरतपुरबीच सम्झौता भइसकेको छ । सडक आगामी तीन सय ९० दिनमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । विश्व बैंकको ७७ करोड ६८ लाख ९२ हजार आठ सय ३७ रुपैयाँ लागत सहयोगमा दुईवटा खण्डमा सडक निर्माण हुने पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार परियोजनाअन्तर्गत करिब १२ दशमलव ४४ किलोमिटर सुविधासम्पन्न सडक निर्माण हुनेछ । सडकको पहिलो खण्डमा वडा नं ३३ को कार्यालयबाट उपल्लो पुँडीटारसम्म नौ दशमलव छ सय २७ किलोमिटर र दोस्रो खण्डमा पहिलो खण्डको अन्तिम विन्दुबाट तल्लो गगनगौडा (पृथ्वीराज मार्ग)सम्म दुई दशमलव आठ सय १३ किलोमिटर सडक निर्माण हुनेछ । सात मिटर चौडाइको सडक ‘अस्फाल्ट पिच’ हुनेछ । सडकको दायाँबायाँ ड्रेनसहितको दुई–दुई मिटरको ‘फुट ट्रयाक’ हुनेछ । सडक स्तरोन्नति सम्झौतापछि परियोजनाको ‘ज्वाइन्ट सर्भे’को काम सुरु भइसकेको महानगरले जनाएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थापाले भने, ‘अबको केही दिनमा फिल्डमा काम सुरु हुनेछ । सडक स्तरोन्नति तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न र निर्माणमा गुणस्तर कायम गर्न निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिइसकेका छौँ ।’ पोखरा महानगरमा विश्व बैंकको सहयोगमा यस अघि तालचोक बेगनास सडक र शिशुवा–सिसाघाट सडक निर्माण दुई परियोजना सञ्चालनमा छन् । दोबिल्लाबाट वडा कार्यालयसम्मको बाटो सडक विभागले निर्माण गरिरहेको छ । तीनकुनेबाट दोबिल्ला पुलसम्मको बाटो भने प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माण भइरहेको छ । रासस
एनसेल एपमा अब माछापुच्छ्रे बैंकको प्लेटफर्म मार्फत भुक्तानी सुविधा
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड र एनसेलबीच डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत सेवा प्रदान गर्ने विषयमा सम्झौता भएको छ । एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जाब्बोर कायुमोभ र माछापुच्छ्रे बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइरालाले गत साता एनसेल आइकन, लैनचौरमा एक समारोहबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । मोबाइलमा डेटा सकिएपछि ब्यालेन्स नकाटिने र अन्य सुविधाहरु रहेको एनसेलको ‘सधैं अन’ योजना अन्तर्गत यस सम्झौता अनुसार, अब माछापुच्छ्रे बैंकमा आफ्नो खाता भएका एनसेलका ग्राहकहरुले बैंकको मोबइल बैंकिङ एप एमबीएल एम–स्मार्टको चेकआउट सर्भिस प्रयोग गरी एनसेलको मोबाइल एप, रिटेलर्स एप, वेबसाइटमार्फत सजिलै ब्यालेन्स रिचार्जका साथै सेवा, सुविधा खरिदका लागि भुक्तानी गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ । यसैगरी एनसेलका वितरक तथा खुद्रा बिक्रेताहरुले पनि रिटेलर्स एपमार्फत सिधै माछापुच्छ्रे बैंकको खातामा रहेको रकमबाट आफ्नो भर्चुअल फन्ड लोड गर्न सक्नेछन् । यस सम्झौताले ग्राहकको डिजिटल यात्रालाई अहज बनाउँदै सधैं अन रहन सहयोग गर्ने एनसेल र माछापुच्छ्रे बैंकले अपेक्षा गरेका छन् । एनसेल एपमा अन्य सुविधाहरू पनि रहेका छन् जसले ग्राहकहरूलाई देशभित्र मात्र नभई देश बाहिर रोमिङमा रहँदा पनि सुविधा प्रदान गर्नेछ । माछापुच्छ्रे बैंक नगदरहित बैकिङलाई बढावा दिँदै पहिलो डिजिटल स्मार्ट बैंकको रुपमा आफूलाई स्थापित गर्ने लक्ष्यका साथ निरन्तर अगाडि बढि रहेको छ ।
‘जोखिमपूर्ण सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा सहकार्य गरौं, मनोबल बढाऔं’
काठमाडौं । सरकार र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सरोकारवालाहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिमपूर्ण सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि हातेमालो गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आइतबार आयोजना गरेको नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिमपूर्ण सम्पत्तिको व्यवस्थापन विषयक छलफल कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले अब सबैको हातेमालो र समन्वयले मात्रै वित्तिीय क्षेत्रको जोखिमपूर्ण सम्पत्ति व्यवस्थापन हुन सक्ने धारणा राखेका हुन् । अर्थमन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद रिजालले वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि सबै निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए । उनले अर्थमन्त्रालयले वित्तीय सुधार रणनीति बनाएर अगाडि बढ्न तयारी गरेको बताउँदै त्यसमा लागि सल्लाह सुझाव दिन पनि आग्रह गरे । उनले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह भएको कर्जा कुन क्षेत्रमा प्रयोग भएको छ भन्ने विषयको प्रभावकारी नियमन नहुँदा पनि समस्या सिर्जना भएको धारणा राखे । ‘अहिले देखिएको समस्या तत्कालको मात्रै होइन, वर्षौंअघिका कर्जा डिफल्ट भएका छन्, जुन प्रयोजनमा कर्जा लिएको छ सोही प्रयोजनमा प्रयोग भएको छ कि छैन भनेर समीक्षा गर्न आवश्यक छ, नियामकले पनि नियमन कति प्रभावकारी भयो भन्ने विषयमा आत्मसमीक्षा गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने । यस्तै, उनले सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानको रकम निकासा प्रक्रियामा रहेको पनि जानकारी दिए । सिर्जना भइसकेको दायित्व सरकारले चाँडै भुक्तानी गर्ने उनले प्रतिबद्धता गरे । उनले बैंकको ऋण तिर्दिनँ भन्ने व्यक्ति तथा समूहलाई पनि कानुनी कारबाहीमा ल्याउनुपर्ने बताए । ‘प्रणालीलाई नै असर गर्ने गरी ऋणीलाई भड्काउने काम गर्नु हुँदैन । नियतवस बैंकको ऋण तिर्दिनँ भन्नेलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउनु पर्छ,’ उनले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले पनि अहिले खराब कर्जाको स्थिति देखेर डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको धारणा राखे । राष्ट्र बैंकको बैंक तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका प्रमुख समेत रहेका पौडेलले अहिले निर्माण तथा उद्योग क्षेत्रमा नकारात्मक वृद्धिदर रहेकोले बैंकिङ क्षेत्रमा पनि असर परेको र त्यस क्षेत्रमा सुधार आउने वित्तिकै बैंकिङ क्षेत्र पनि चलायमान हुने धारणा राखे । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढेकै हो भने अतिरिक्त पुँजीको गृहकार्य गर्न सकिने व्यवस्था रहेको पनि सुनाए । उनले डिवेन्चर जारी गरेर पनि पुँजी कोषमा सहजता ल्याउन सकिने बताए । अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौती सम्बोधन गर्नका लागि सबै ठाउँबाट पहल हुन सकेमा समस्याको समाधान गर्न सकिने धारणा उनले राखे । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले पनि खराब कर्जा विगतको तुुलनामा केही बढी भए पनि डराउनु पर्ने अवस्था नरहेको बताए । उनले अहिले पनि सम्पत्तिको गुणस्तरको विषयमा प्रश्न उठिरहेको बताउँदै अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि यसतर्फ ध्यान दिनु पर्ने सुझाव दिए । यस्तै, पूर्व बैंकर तथा अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले औपचारिक प्रणालीबाट अर्थतन्त्र चलिरहेको छ भन्ने कुरामा आफू आशंकित भएको धारणा राखे । ऋणीले ऋण लिने बेला सबै कागजात नपढ्दा पनि समस्या भइरहेको सिर्जना भइरहेको उनले अनुभव सुनाए । उनले बैंकको बोर्ड र व्यवस्थापनबीच प्रोफेसनल सम्बन्ध नहुनु पनि अर्को समस्या रहेको बताए । बैंकका सञ्चालकहरू व्यवस्थापकहरूमा निर्भर हुँदा पनि केही समस्याहरू देखा परेको बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले पनि स्थिर विनिमय दरले मौद्रिक नीतिले गर्ने कमजोरीलाई रोकेको सुनाए ।
