काठमाडौं । बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) विधेयक, २०८० (मस्यौदा)माथि सरोकारवालाहरूले छलफल गरेका छन् ।
समाज सेवा तथा मानवअधिकारमा महिला र बालबालिका (सिविस) र सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालले आयोजना गरेको बालश्रमसम्बन्धी राष्ट्रियस्तरको नीति संवाद कार्यक्रममा विद्येयकले गरेका मुख्य व्यवस्थाहरूको विषयमा सरोकारवालाहरूलाई जानकारी गराइ छलफल गरिएको हो ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले २५ वर्षपछि बन्न लागेको ऐनमा पहिलेका भन्दा केही नयाँ कुरा समावेश गरिएको बताउँदै आवश्यक विषय समावेश गर्न सल्लाह दिएका छन् ।
विद्येयकबारे जानकारी गराउँदै बाल अधिकारकर्मी तारक धितालले मास्यौदामा पहिलेको भन्दा धेरै नयाँ विषय थपिएको बताए ।
नयाँ मस्यौदामा बालबालिकालाई शारीरिक, मानसिक, स्वास्थ्य, नैतिक, र बौद्विक विकासमा असर गर्ने जोखिमपूर्ण काममा लगाउन निषेध गर्न तथा बालबालिकालाई काममा लगाउँदा उनीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा तथा सेवा सुविधाको विषयमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने कुरा नयाँ राखिएको छ ।
धितालले कतिपय राम्रा विषय थपिए पनि कतिपय विषय भने जिम्मेवारी स्पष्ट नहुने गरी लेखिएको बताउँदै यस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै गाउँपालिका महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले नयाँ ऐनमा तीनै तहको अधिकारलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए ।
संघीयतामा तीन तहका सरकारबीच बेलाबेला अधिकारको कुरालाई लिएर समस्या भइरहेको भन्दै यसमा स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
यस्तै, नगरपालिका संघ जेसी फोकलपर्सन ज्योति शर्माले नेपालमा बालश्रमको अवस्था भयावह रहेको भन्दै नयाँ कानुन आवश्यक रहेको बताइन् । यसका लागि उनले सबै सरकोरवालाहरूले छलफल गर्नुपर्ने बताइन् ।
राष्ट्रिय बालअधिकार परिषदका सूचनाअधिकारी रामबहादुर चन्द, महिला बालबालिकातथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका शाखाअधिकृत सीता बेल्बासे, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रालयका शाखाअधिकृत महेश कृष्ण महर्जनले कार्यक्रममा उठेका जिज्ञासा र सुझाव सकरात्मक भएकाले ऐनमा समावेश गर्न जोड दिने बताएका छन् ।
कार्यक्रममा बालबालिकाहरूले विद्येयकमा छुटेका बुँदा र भएका बुँदामा सुधार गर्नुपर्ने सुझावपत्र मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई बुझाएका थिए ।
