केहीले बदनाम गराउँदैमा सहकारी क्षेत्रलाई नै नराम्रो भन्न मिल्दैनः श्रममन्त्री अर्याल
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले केही व्यक्तिहरुले सहकारीलाई बलनाम गराउँदैमा समग्र सहकारी नराम्रो भन्न नमिल्ने बताएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित भएक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘चार खर्ब भन्दा बढी बचत सहकारीमा छ । नेपालमा सहकारीको माध्यमबाट भएको विकास, रोजगारी र यस क्षेत्रले दिएको योगदान धेरै छ । पैसालाई कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ भनेर सहकारीले सिकायो । सहकारीका कारण कति उद्यमी बनेका छन् । अर्थतन्त्रमा सहकारी क्षेत्रको योगदान ठूलो छ ।’ केही व्यक्तिले सहकारीमा नराम्रो काम गर्दैमा सबै सहकारीलाई नराम्रो भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । ‘केही मानिसहरु सहकारीको बदनाम गर्न लागिरहेका छन् । सहकारीको बदनाम गर्ने बित्तिकै सहकारी नराम्रो भन्ने खालको भाष्य स्थापना गर्न दिन हुँदैन । केही व्यक्तिले सहकारीमा नराम्रो काम गर्दैमा सबै सहकारीलाइ नराम्रो भन्न मिल्दैन,’ उनले भने । सहकारीले भोलिका दिनमा कसरी काम गर्ने र सहकारीलाइ कसरी चलाउने भन्नेबारे चर्चा गर्न ढिला गर्न नहुने उनको धारणा छ । यस्तै, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका संस्थापक अध्यक्ष दीपकप्रकाश बास्कोटाले सहकारीको बदनाम भएपछि संसदमा बहस चलेको बताएका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘सहकारीका बारेमा कहिले पनि चर्चा हुन सकेको थिएन । जब सहकारीको बदनाम भयो तब संसदमा बहस चल्यो ।’
मुख्यसचिव अर्यालविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता, निलम्बन गरेर गड्तौलालाई जिम्मेवारी दिइँदै
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ खरिद प्रकरणमा मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालविरुद्ध भ्रष्टाचारकाे मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको बजेट विनियोजन र अन्त:शुल्क स्टिकर खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा मुख्यसचिव डा. अर्यालसहित १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । अर्यालसँग सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट बर्खास्तमा परेका विकल पौडेलविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सेन्टरले २०७९ असोज ४ मा आन्तरिक राजस्व विभागका लागि अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न टेन्डर आह्वान गरेको थियो । जसअनुसार अन्तशुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्का २०७९ मंसिर २६ मा प्रिन्टसेल प्रालिले पाएको थियो । प्रतिस्टिकर ३५ पैसामा छापिने गरेकोमा ८५ पैसा प्रतिस्टिकरमा छाप्ने गरी ठेक्का लगाएर अनियमितता गरेको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन गरेको थियो । आरोपपत्र दर्ता हुनासाथ मुख्यसचिव डा. अर्याल स्वतः निलम्बनमा पर्नेछन् । बहालवाला मुख्यसचिवमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको नेपालको निजामति इतिहासमा यो सम्भवतः पहिलो घटना हो । उनीविरुद्द भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भएपछि सरकारले उनलाई निलम्बन गरेर लिलादेवी गट्तौलालाई मुख्यसचिवको जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको बुझिएको छ ।
ईयू र चीनबीच विद्युतीय कारमा लगाइएको अतिरिक्त करबारे छलफल सुरु
बेल्जियम । युरोपेली संघ (ईयू) र चीनका व्यापार प्रमुखबीच चिनियाँ विद्युतीय कारमा कर वृद्धि गर्ने ब्रसेल्सको योजनाबारे शनिबार ‘स्पष्ट र रचनात्मक’ वार्ता भएको र दुवै पक्षले थप छलफल गर्ने ईयूले आइतबार जानकारी गराएको छ । ईयूले जुलाईदेखि चिनियाँ विद्युतीय कार आयातमा ३८ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त कर लगाउने घोषणा यसै महिना गरेको थियो । ईयूका प्रवक्ताले युरोपेली व्यापार आयुक्त भाल्डिस डोम्ब्रोवस्कीस र चीनका वाणिज्यमन्त्री वाङ वेन्ताओबीच शनिबार ‘चीनमा उत्पादित ब्याट्री विद्युतीय सवारी साधनमा इयूको अनुदान विरोधी अनुसन्धानबारे स्पष्ट र रचनात्मक कुराकानी भएको’ बताएका छन् । प्रवक्ता ओलोफ गिलले भने, ‘ईयू पक्षले आफ्नो अनुसन्धानको लागि वार्ताको कुनै पनि परिणाम हानिकारक अनुदानलाई सम्बोधन गर्न प्रभावकारी हुनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिएको छ ।’ उनले भने,’दुवै पक्षले आगामी हप्तामा सबै तहमा सहकार्य जारी राख्नेछन् ।’ चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयले एक्समा जनाएअनुसार दुवै पक्ष वार्ताको क्रममा ‘परामर्श सुरु गर्न सहमत भएका छन् । ईयूले चिनियाँ आयातको वृद्धिको सामना गरिरहेका समय युरोपेली उत्पादकहरूको रक्षा गर्न अनुसन्धान सुरु गरेर बेइजिङलाई चिढ्याएको थियो । यूरोपेली आयोगले अहिले चिनियाँ कार उत्पादकहरूमाथि अस्थायी रूपमा कर वृद्धिको प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले बीवाईडीको लागि १७.४ प्रतिशत, जिलीको लागि २० प्रतिशत र एसएआईसीको लागि ३८.१ प्रतिशत कर वृद्धिको प्रस्ताव गरेको छ । ईयूले यो रकम फर्महरूले प्राप्त गर्ने राज्य अनुदानको स्तरमा निर्भर रहेको बताएको छ । चीनमा ईयूसँग सहकार्य गर्ने विद्युतीय कार उत्पादकहरूले २१ प्रतिशतको अतिरिक्त करको सामना गर्नु पर्नेछ भने सहकार्य नगर्नेहरूले ३८.१ प्रतिशत शुल्कको अधीनमा हुनेछन् । यो हालको १० प्रतिशतको आयात शुल्कको उच्चतम विन्दु हुनेछ । शुल्क जुलाई ४ देखि अस्थायी रूपमा लागू हुनेछ र त्यसपछि नोभेम्बरदेखि लागू हुनेछ । ईयूले चीनसँग छलफल गर्ने आफ्नो योजना सार्वजनिक गर्दै अनुदानसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सम्भावित उपायको खोजी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । इयूको कर उच्च भए पनि संयुक्त राज्य अमेरिकाले गत महिनादेखि चिनियाँ विद्युतीय कारहरूमा लगाएको १०० प्रतिशत अतिरिक्त कर दरभन्दा कम हो । युरोपको अटोमोटिभ क्षेत्र यसको औद्योगिके गहना हो । विद्युतीय कार उत्पादनमा चीनको हेड–स्टार्ट सहित खतराहरूको सामना गर्नुपर्दा मर्सिडीज र फेरारीजस्ता प्रतिष्ठित ब्रान्डहरूको घमण्ड तोडिएको छ । ब्रसेल्सले युरोपका सवारी साधन (कार) हरूलाई कमजोर पार्ने अनुचित अभ्यासहरू भएको दाबी गरेको छ । यसले दहन इन्जिन कारहरूको नयाँ बिक्री चरणबद्ध गर्न सन् २०३५ को समयसीमाको सामना गर्नुपर्नेछ । रासस
नेप्से परिसूचक ५.३७ अंकले घट्दा फाइनान्स समूह १२८.८३ अंकले बढ्यो
काठमाडौं । साताको पहिलो काराेबार दिन आइतबार नेप्से परिसूचक ५.३७ अंकले घटेकाे छ । आइतबार ०.२५ प्रतिशतले घटेकाे नेप्से २०६२.९४ बिन्दुमा कायम भएको छ । नेप्से घटे पनि लगानीकर्ता फाइनान्समा झुमिएका छन् । यस दिन फाइनान्स समूह ५.४९ प्रतिशतले बढेको छ । सूचिकृत १३ समूहमध्ये सबैभन्दा धेरै लगानीकर्ताको रोजाइमा परेको पनि फाइनान्स समूह नै छ । सो समूह १२८.८३ अंकले बढेसँगै २४६९.३० बिन्दुमा कायम भएको छ । नेप्से घटे पनि कारोबार रकम भने बढेको छ । आइतबार ३१७ कम्पनीको ९५ लाख ६१ हजार ७२७ कित्ता सेयर खरिदबिक्री हुँदा ४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । बिहीबार ३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबरको बारोबार भएको थियो । कारोबारमा आएका १३ सूचकमध्ये फाइनान्स बाहेक अन्य समूह र ट्रेडिङ समूह क्रमश ०.२६ र ०.६६ प्रतिशतले बढेको छ । बाँकी सबै समूह घटेको छ । सबैभन्दा धेरै लघुवित्त समूह १.२३ प्रतिशतले घटेको छ । पोखरा फाइनान्सको १७ करोडको सेयर कारोबार भएको छ । त्यस्तै, नेपाल फाइनान्सको १३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । रिलायन्स फाइनान्स, माउन्टेन इनर्जी, माण्डु, समृद्धि फाइनान्स, एनआरएन इन्फ्रास्क्चर, प्रोगेसिभ फाइनान्स, गोर्खाज फाइनानस, मल्टिप्रपोज फाइनान्समा लगानीकर्ताहरू झुम्मिएका छन् ।
एसईई नतिजा प्रकाशनको तयारी
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले २०८१ सालको सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा प्रकाशनको तयारी थालेको छ । यो हप्ताभित्रमा नतिजा प्रकाशन गर्ने गरी तयारी भइरहेको परीक्षा नियन्त्रक नन्दलाल पौडेलले बताए । रुजु गर्ने र प्रोसेसिङको काम मात्र बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । करिब ३ दिनको हाराहारीमा सबै टुंगो लाग्ने उनले बताए । गत चैत १४ गतेदेखि सञ्चालन भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा ४ लाख ९१ हजार ४९७ विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी थिए ।
पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै ठोरी, राज्यको वेवास्ता
पर्सा । २०२५ सालमा सिन्धुपाल्चोकका लालबहादुर श्रेष्ठ पाँच वर्षकै उमेरमा आफ्नो बुबाआमाका साथमा लागेर त्यतिबेलाको चितवनको ठोरी गाविसमा नयाँ बस्ती बसाल्न आए। तत्कालीन राजा महेन्द्रले भारतीय अतिक्रमणबाट ठोरीलगायत आसपासको जंगल जोगाउनकै लागि भनेर नयाँ बस्ती बसाल्ने योजना सारेपछि श्रेष्ठसहितका व्यक्तिहरू आधा दर्जनभन्दा धेरै पहाडी जिल्लाबाट बसाइँ सरेर आउने लहर चल्यो । सोही क्रममा सिन्धुपाल्चोक, चितवन, मकवानपुर, पर्वत, गोरखा, लमजुङ, रामेछाप, दोलखालगायत जिल्लाबाट ठोरी आसपासमा रहेका निर्मलबस्ती, सुवर्णपुरलगायत बस्तीमा आएर बसोबास गर्न थालेका थिए । पाँच वर्षको उमेरमा सिन्धुपाल्चोकबाट ठोरी झरेका श्रेष्ठ यहाँ आएको ५४ वर्षपछि नै ठोरी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित भए। ‘सिन्धुपाल्चोकको बराम्चीबाट मेरा मामाहरू २०२१ सालमा ठोरीमा झरे । मामाहरूकै जोडबलले २०२५ साल मलाई पनि साथमा लिएर मेरो बुबाआमा पनि ठोरीमा आउनुभएको हो,’ विगत स्मरण गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘हामीले सानो हुँदा ठोरी आसपासको जंगल जोगाउनकै लागि ल्याइएको भन्ने सुन्दै आइरहेको छु ।’ सुरुआती समयमा त ठोरीबाट सदरमुकाम चितवन पुग्न कठिन थियो। बाटोको असहज सुविधा, अन्कन्टार जंगलजंगलको यात्रा गर्नुपर्ने अर्को बाध्यता पनि थियो। तत्कालीन ठोरीको बस्तीमा बसेका बासिन्दालाई चितवन जिल्ला सदरमुकाम जानभन्दा पर्साको सदरमुकाम वीरगन्ज जान सहज हुने भन्दै सीमा पुनर्गठन समितिले २०३४र३५ सालमा ठोरीलाई पर्सा जिल्लामा गाभेको थियो । ‘पहिला त ठोरीको दुःखको कुरै नगरौँ । सीमावर्ती क्षेत्रका डाँकुले लुटपाट गरेर हैरानै पार्ने गर्थे,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘सडक यातायातको असुविधाका कारणले धेरै नै दुःखको हन्डर खाइयो । हामी आएको ५६ वर्षमा अहिले ठोरीको स्वरूप धेरै फेरिएको छ ।’ ठोरीबाट वीरगन्जसँग कालोपत्रसहितको दुई लेनको चौडा सडक बनेको छ। त्यति मात्रै होइन, चितवन छिचोल्ने कच्ची सडकसमेत तयार भइसकेको छ । उतिबेला राजा महेन्द्रले विभिन्न पहाडी जिल्लाबाट ल्याएर बसालेको बस्ती अहिले पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र बन्ने वातावरण बन्दै आइरहेको छ । तराईरमधेशमा मधेश पर्ने भए पनि ठोरी गाउँपालिका पहाडैपहाडले घेरिएको मनोरम उपत्यका हो । समृद्धि ठोरी अभियानका संयोजक प्रकाश खनाल चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र भारतको वाल्मीकि रिजर्भ एरियाको संगमस्थलमा पर्ने भएकाले पनि वन्यजन्तु तथा पर्यापर्यटनका लागि उपयुक्त स्थल भएको बताउँछन् । ‘ठोरीमा पर्याप्त मात्रामा पर्यटकीय सम्भावना हुँदाहुँदै पनि पूर्वाधार अभावका कारण पर्यटकीय गतिविधि चाहेजति बढाउन सकिरहेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘सुविधासम्पन्न होटल तथा अन्य पूर्वाधार नहुँदा पर्यटकलाई यही क्षेत्रमा अड्याउन सकिरहेका छैनौँ ।’ उनले वन्यजन्तु पर्यटन र ऐतिहासिक गन्तव्य भएकाले पनि पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेर पनि संघीय र प्रदेश सरकारले पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा अपेक्षाकृत् सहयोग नगरेको गुनासो गरे । नाकाबन्दीको समयमा ठोरी नै मुलुकभर पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराउने अनौपचारिक नाकाजस्तै भयो । त्यसैमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पाटी ९एमाले०का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राम भगवान् ठोरीमा जन्मिएको अभिव्यक्ति दिएपछि यसको चर्चा–परिचर्चा धेरै हुन थाल्यो । यहाँ राईधारा वनभोजस्थलका रुपमा निकै चर्चित छ। सेतो पहाड, गोले डाँडा, रातो पहाड, सिनेही पहाड, स्टोनपार्क, रानीवन, अमृतधारा, चिसापानी, सीतागुफा, वनशक्ति मन्दिर, बाघमोर्चा मन्दिर, सिकारीबासलगायत चार दर्जनभन्दा धेरै पर्यटकीयस्स्थल रहेका छन् । ठोरी गाउँपालिका–२ मा रहेको भ्यूटावरबाट पनि सूर्योदय र सूर्यास्तको दृश्य हेर्न पाइने भएकाले पनि पर्यटकको आकर्षण बढेको छ । पर्यटकीय गतिविधि फस्टाउन थालेसँगै बिस्तारै यहाँ होटल तथा रेष्टुरेन्ट खुल्ने क्रम पनि बढ्दै गइरहेको छ। ठोरी गाउँपालिकामा दुई वर्षदेखि सुविधासम्पन्न ठोरी जंगल रिसोर्ट पनि सञ्चालनमा आइरहेको छ । ठोरी जंगल रिसोर्टका सञ्चालक सुदीप थापा ठोरीमा भारतीय र स्वदेशी पर्यटकको आवागमन पछिल्ला वर्षमा धेरै बढेको बताउँछन् । ‘हामीले दुई वर्षअघि ठूलो जोखिम मोलेर करिब सात करोड लगानीमा रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याएका थियौँ । यहाँ स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको आवागमनले पर्यटनको ‘अफ सिजन’मा पनि पर्यटकको कुनै अभाव छैन,’ सञ्चालक थापाले भने, ‘वन्यजन्तु पर्यटनका लागि प्रचुर सम्भावनाको क्षेत्र भए पनि सरकारले आधारभूत पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण नगर्दा भने अपेक्षित रुपमा पर्यटन क्षेत्रको विकास हुन सकिरहेको छैन ।’ ठोरीमा कति पर्यटन आउँछन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन । यद्यपि, ठोरी जंगल रिसोर्टले भने गत आर्थिक वर्षमा ६२ हजार पर्यटकले रिसोर्ट घुमेको दाबी गर्छ । रिसोर्टका सञ्चालक थापाले रिसोर्टमा गत वर्ष मात्रै ४८ हजारभन्दा धेरै ग्राहक आएको बताए । सञ्चालक थापा ठोरीमा भारतीयको सीमावर्ती सहर जमुनिया, नरकटियागन्ज, रामनगर, रक्सौल, सुगौली र मुजफ्फरपुर र पटनालगायत भारतीय पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘प्रायः शनिबार र आइतबार बिदा मनाउन आउने पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिएमा पनि धेरै राहत पुग्नेछ ।’ ठोरीलाई पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा कागजमै सीमित मधेश प्रदेश सरकारले पर्साको ठोरी गाउँपालिकालाई पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा केवल कागजमा मात्रै सीमित भएको छ । तत्कालीन मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको अध्यक्षतामा २०७८ साल चैत ११ गते ठोरीमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ठोरीलाई पर्यटकीय गन्तव्यस्थलका रूपमा विकास गर्नका लागि रु १० करोड विनियोजन गर्ने घोषणा पनि गरेको थियो तर अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले ठोरीको पर्यटन विकासका लागि पूर्वघोषणा गरेअनुरूपको बजेट विनियोजन भने गरेन । ठोरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रेष्ठ प्रदेश सरकारले पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा घोषणा गरे पनि बजेट भने विनियोजन नगरेको बताउँछन् । ‘मधेश प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्कै बैठक बसेर पर्यटकीय गन्तव्य निर्माणका लागि रु १० करोड बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय हुँदा यस क्षेत्रमा पर्यटनको विकास हुने ठूलो आशा गरेका थियौँ तर मधेश सरकारको घोषणा केवल कागजमा मात्रै सीमित हुँदा हामी निराश भएका छौँ,’ उनले भने । गाउँपालिका अध्यक्ष श्रेष्ठले मधेश प्रदेशको एक मात्रै पहाडी गाउँपालिका भए पनि बेवास्ता गरेको आरोप लगाए। गाउँपालिकाले ठोरीको पर्यटनलाई व्यवस्थित गराउन रु नौ करोडको लागतमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारेर यही वर्ष रु एक करोड लागतको काम सुरु हुन गरिरहेको जनाएको छ । पालिकाले आफ्नै बजेटले ज्येष्ठ नागरिकलाई आराम गर्ने बगैँचा, युवालाई सेल्फी खिच्ने ठाउँ, पौडी पोखरी र बालबालिकालाई खेल्ने ठाउँ बनाउँदैछ। ठोरी गाउँपालिका १२८ दशमलव ६७ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । भन्सारमै सटही सुविधाको माग वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले भारतको विहार र उत्तर प्रदेश राज्यको जनसंख्याको थोरै हिस्सा पर्यटक मात्रै भित्र्याउन सकेको खण्डमा पनि नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई गुल्जार बनाउन सकिने बताउँछन् । ‘पर्सा जिल्लाबाट नजिकै भारतको विहार राज्यमा कम्तीमा रु १३ करोड र उत्तरप्रदेश राज्यमा १९ करोड जनसंख्या रहेका छन् । ती राज्यहरूबाट कूल जनसंख्याको एक प्रतिशत मात्रै पर्यटक ल्याउन सके पनि यस क्षेत्रको पर्यटनले मुहार फेर्न सक्ने थियो । अहिले भारतीय पर्यटक बोकेर आएका भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीसाधनले दैनिक रु सात सय ६५ तिरेर यात्रा गर्ने गर्छन् । अध्यक्ष अग्रवालले पर्सा जिल्लामा रहेका भन्सार कार्यालयसँग मुद्रा सटहीको काउन्टर राख्नुपर्ने बताउनुभयो। ‘भारतीय पर्यटकले भारु पैसा बोकेर आउने गर्छन्। भन्सार क्षेत्रमा मुद्रा सटही नहुँदा पनि पर्यटकले विभिन्न खालका सास्ती भोग्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘यस्ता खालका समस्या समाधान गर्ने हो भने पर्यटकको आकर्षण अझै बढाउन सकिने थियो ।’ ठोरी हुँदै भरतपुर छोटी भन्सार कार्यालय ठोरीले आफ्नो सेवा स्तरोन्नति गरेसँगै अहिले भारतीय पर्यटकहरूले सवारीसाधनसहितको अस्थायी अनुमति प्राप्त गर्न सहज भएसँगै ठूलो संख्यामा ठोरी नाका हुँदै भित्रिरहेका छन्। भरतपुर महानगरपालिकाले भ्रमण वर्ष २०२४ को अवसर पारेर ठोरी नाका हुँदै आउने पर्यटकलाई भित्र्याउन ठूलै कसरत गर्दै आइरहेको छ तर ठोरी हुँदै भरतपुरसम्मको सडक राम्रो नहुँदा पनि समस्या भइरहेको छ । भरतपुर महानगरका नगरप्रमुख रेनु दाहालले सङ्घीय–प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर ठोरी–भरतपुर सडक खण्डलाई व्यवस्थित गरेर पर्यटकीय गतिविधिलाई अझै बढाउने कोसिस गर्दै आइरहेको बताइन् । वीरगन्ज बजारदेखि ठोरी ५० किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ । ठोरीदेखि भरतपुर ७० किलोमिटरको हाराहारीमा छ । यो सडक खण्ड हुलाकी राजमार्गले जोडिएको छ तर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने भएकाले केही खण्डको सडक भने कालोपत्र नहुँदा पर्यटकीय आवागमनलाई सहज हुन सकिरहेको छैन । रासस
संसदमा मापसे गरी आउने सांसदलाई ६ महिना निलम्बन गर्नुपर्छ : सांसद बस्नेत
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसका सांसद जितजंग बस्नेतले संसदमा मादकपदार्थ सेवन गरी आउने सांसदलाई ६ महिना निलम्बन गर्न माग गरेका छन् । आइतबार राष्ट्रिय सभा बैंकमा बोल्दै बस्नेतले केही दिनअघि प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदले पुरुष सांसद संसदमा मादक पदार्थ सेवा गरी आएको कुरा उठाएको भन्दै संसदकाे अनुशासनको कुरा गरेर आफैं अनुशासनहीन काम गर्ने सांसदलाई ६ महिनाको निलम्बन गरिनुपर्ने बताएका हुन् । उनले बजेटले कर्मचारीको तलब भत्ता नबढाएको धेरै भएको उल्लेख गर्दै कर्मचारीको तलब बढाउन नितान्त आवश्यक रहेको बताए । भ्रष्टाचार र कालोबजारी रोक्न नसक्ने तर कर्मचारीको तलब नबढाउने भन्ने कुरा जायज नरहेको उनकाे भनाइ छ । उनले भने, ‘संघीय संसद्का कर्मचारी साथीहरूले केही माग राखेर आन्दोलन गर्नुभयो, ती जायज मागको विषयमा आज कानुनमन्त्रीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति पनि बनेको छ, ती माग जायज पनि छन्, बजेटले कर्मचारीको तलब भत्ता नबढाएको धेरै भएको छ, म अध्यक्ष महोदयमार्फत भन्न चाहन्छु, शिक्षक, प्रहरी, सेना, जति पनि कर्मचारी छन्, ती सम्पूर्णको तलब भत्ता बढोस्, नेपालमा बसेर खान गाह्रो भयो, त्यो थोरै तलबले कर्मचारी टिक्दैनन्, कोही पनि टिक्न सक्ने अवस्था छैन, भ्रष्टाचार बढेको बढ्यै छ, कालोबजारी बढेको बढ्यै छ, हामी कालोबजारी पनि र भ्रष्टाचार पनि रोक्न नसक्ने अनि त्यही तलबले कर्मचारी बाँच्नुपर्छ भन्ने कुरा हुँदैन ।’
बीमा बजारमा सट्टेवाजी र जुवा
गरिबीमुक्त समाज निर्माण गर्न, समाजका सबै नागरिकलाई आर्थिक एवं सामाजिक जोखिमबाट बचाई राख्न, नागरिकको सहज जीवनयापनको वातावरण तयार गर्न, विरामीको उपचारमा सहजता ल्याउन बीमा एक महत्वपुर्ण माध्यम हुन सक्दछ । राज्यले अंगिकार गरेको सामाजिक सुरक्षाको मुल उद्धेश्य नागरिकको आर्थिक, सामाजिक जोखिम न्युनीकरण गर्नु हो, भने बीमा यस्ता जोखिमहरूको व्यवस्थापनको सवैभन्दा उपयुक्त र वैज्ञानिक औजार हो । यसले सम्भावित जोखिमबाट हुन सक्ने क्षति विरुद्ध वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध गराँउछ भने बीमितलाई मानसिक रूपले आश्वस्त समेत पार्दछ । बीमा भविष्यमा उत्पन्न हुनसक्ने जोखिम, संकट तथा क्षति विरूद्ध आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्ने कानुनी करार हो । यो जोखिम विरूद्ध आसको सिद्धान्त हो, वित्तीय नोक्सानी विरूद्धको सुरक्षा हो, यसले निश्चित शर्तको आधारमा बीमकबाट पूरै वा आंशिक क्षति व्यहोरिदिने व्यवस्था गर्दछ, जोखिम एवं क्षतिलाई सामूहिक रूपमा जिम्मेवारी वहन गराई दुई पक्ष बीच गरीने करार वा सम्झौता हो, यसका लागि बीमितले बीमकलाई नियमित रूपमा बीमा शुल्क (प्रिमियम) बुझाउनुपर्छ । यसले व्यक्ति तथा परिवारको लागि आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्दछ, बचत गर्ने बानीको विकास गराउनुका साथै जोखिमबाट बच्ने ज्ञान प्रदान गर्दछ । साथै व्यवसायको लागि नोक्सानीको जोखिम विरूद्ध सुरक्षा प्रदान गर्दछ, व्यवसायिक कारोवारमा स्थायित्व ल्याउछ, ऋण सुविधा प्रदान गर्दछ, वाणिज्य तथा व्यापारको प्रवर्द्धन गर्दछ, लगानीकर्ता, उद्यमी तथा व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्दछ । भने समाजको लागि सामाजिक विकृतिमा कमी ल्याउछ, रोजगारीको अवसर प्रदान गर्दछ, पुँजी निर्माणमा सहयोग गर्दछ एवम मुद्रा स्फीतिमा कमी ल्याउँछ । नेपालमा बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित प्रतिस्पर्धी तथा विश्वसनीय बनाई त्यसको विकास गर्न, बीमा व्यवसायको स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय तथा भरपर्दो सेवा उपलब्ध गराउन बीमा नियमनकारी निकायको रूपमा नेपाल बीमा प्राधिकरणको स्थापना भएको छ । बीमा व्यवसायलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन, निरीक्षण एवं सुपरीवेक्षण गर्ने एवं बीमितहरूको हकहितको रक्षाको निमित्त प्राधिकरणले अभिभावकिय भुमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । बीमा क्षेत्रको नियामकका रूपमा २०२६ सालमा “बीमा समिति को स्थापना भएतापनि बीमा ऐन, २०७९ कार्यान्वयनमा आए पश्चात वि.सं. २०७९ कात्तिक २२ बाट तत्कालीन बीमा समिति नेपाल बीमा प्राधिकरणमा रूपान्तरण भई नियमनकारी निकायको रूपमा कार्य गर्दै आईरहेको छ । जोखिम एवं जोखिम व्यवस्थापन जोखिमलाई आर्थिक क्षति सम्बन्धी अनिश्चितता, कुनै नोक्सानी हुने घटनाको अनिश्चितता वा नोक्सानी हुन सक्ने सम्भावनाको रूपमा बुझनुपर्छ । जस्तो कि आगलागी, सवारी दुर्घटना, बाढी पहिरो भुकम्प आदिबाट जनधनको क्षति हुन सक्ने सम्भावना आदि । जोखिम अनिश्चिततासँग जोडिएको हुँदा अनिश्चितताको आधारमा जोखिमलाई वस्तुगत तथा विषयगत र शुद्ध तथा सट्टेवाजी जोखिम गरी दुई रूपमा विभक्त गरी हेर्ने गरिन्छ । अपेक्षित नोक्सानी र वास्तविक नोक्सानी बीचको अन्तरलाई वस्तुगत जोखिम भन्ने गरिन्छ, जुन मापनयोग्य र गणनायोग्य हुन्छ । यो घटना घट्ने सम्भावना हो, जसले घटना निम्त्याउन सक्छ । उदाहरणका लागि, कार दुर्घटनाको जोखिम विगतका दुर्घटनाको तथ्याङ्क, ड्राइभिङ अवस्था, वाहनको प्रकार र चालकको व्यवहार जस्ता कारकहरूको विश्लेषण गरेर निर्धारण गर्न सकिन्छ । विषयगत जोखिम व्यक्तिगत धारणा हो, जुन व्यक्तिका भावना, अनुभव र पूर्वाग्रहहरूद्वारा प्रभावित हुन्छ । यो जोखिम मापनयोग्य र गणनायोग्य हुँदैन । जस्तै रिसको आवेगमा आएको मानिसले झगडा गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ, तर त्यसलाई प्रतिशतमा मापन गर्न सकिँदैन । शुद्ध जोखिम बीमायोग्य जोखिम हो, जुन नोक्सानी हुने वा नहुने विषयसँग मात्र सम्बन्धित हुन्छ । उदाहरणको लागि असामयिक मृत्यु, दुर्घटना, आगलागी आदि । विचारयोग्य/सट्टेवाजी जोखिम त्यस्तो अवस्था हो, जसले नाफा वा नोक्सानबीचको अनिश्चितताको अवस्थालाई जनाउँछ र यो जोखिम बीमायोग्य हुँदैन । उदाहरणको लागि जुवा, चिठ्ठा आदि । कुनै पनि व्यक्तिको जीवन वा सम्पत्तिमा सम्भावित जोखिमबाट हुन सक्ने आर्थिक क्षति न्यूनीकरणको लागि गरिकने कार्य नै जोखिम व्यवस्थापन हो । व्यक्ति वा सम्पत्तिको नोक्सानीबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्नु र सम्पत्तिको आर्थिक सुरक्षा गर्नु नै जोखिम व्यवस्थापनको मुख्य उद्देश्य हो । जोखिम व्यवस्थापनको लागि जोखिम पहिचान गर्ने, जोखिमको मात्रा मापन गर्ने, जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, जोखिम व्यवस्थापन कार्यक्रमको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन लगायतका प्रकृयाहरू रहेका हुन्छन् । जोखिम व्यवस्थापनको लागि मूलभूत रूपमा देहायका औजारहरू प्रचलमा रहेका छन् : -जोखिम व्यवस्थापनको परम्परागत औजारको रूपमा जोखिम परित्याग रहेको हुन्छ । कुनै जोखिमयुक्त वस्तु धारण नगर्ने, स्वामित्वमा नलिने वा जोखिमसँग सम्बन्धित कुनै पनि कार्यमा संलग्न नहुने जस्ता कार्यहरू यस अन्तर्गत पर्दछन् । -जोखिम व्यवस्थापनको दोस्रो महत्वपुर्ण औजारको रूपमा जोखिमको धारण लाई लिन सकिन्छ, जसले जोखिमलाई प्रतिरोध वा सामना गर्नका लागि व्यक्ति वा संस्था स्वयंले वहन गर्न सक्ने क्षमतालाई जनाउँदछ । -कुनै घटना घटिसके पश्चात् वा घटना घट्ने निश्चित रहेको जोखिमलाई सकेसम्म कम गरी सम्भावित क्षतिलाई घटाउने प्रयास गर्नु नै जोखिम न्यूनीकरण हो । ठूला-ठूला महाविपत्ति तथा दुर्घटनाजन्य घटनामा जोखिम न्यूनीकरण जोखिम व्यवस्थापनको महत्वपुर्ण अवयव हुन जान्छ । -जोखिम हस्तान्तरण जोखिम व्यवस्थापनको आधुनिक एवं वैज्ञानिक औजार हो । उपरोक्त बमोजिम औजारहरूबाट जोखिम व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्थामा बीमालाई पूरक औजारको रूपमा लिन सकिन्छ । यसमा आफूले वहन गर्न नसकिने जोखिम अन्य पक्षलाई हस्तान्तरण गरिन्छ र जोखिम हस्तान्तरणको उपयुक्त माध्यमको रूपमा बीमालाई लिने गरिन्छ । नेपालमा बीमा प्रणालीको विकास बीमा जोखिम हस्तान्तरणको माध्यम वा जोखिम व्यवस्थापनको एक महत्वपूर्ण औजार हो, जसमा बीमा गर्ने व्यक्ति वा संस्था ( बीमित) ले निश्चित रकम (बीमा शुल्क ) बीमा कम्पनी (बीमक)लाई भुक्तानी गरे बापत बीमकले बीमा गरीएको जीवन, सम्पत्ति तथा दायित्वको आर्थिक नोक्सानीको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्दछ । आधुनिक राज्य व्यवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै बीमालाई सामाजिक सुरक्षाको एउटा महत्वपुर्ण औजारको रूपमा समेत हेर्ने एवं एउटै अर्थमा बुझ्ने गरिएपनि यि फरक–फरक विषय हुन । यद्यपि आजको विश्वव्यापीकरण, आधुनीकीकरण र प्राविधिक युगमा यी दुवै एउटै सिक्काका दुई पाटा जस्तै बनेका छन् । बीमा एक त्यस्तो प्राविधिक विषय हो, जसले राज्यको सामाजिक सुरक्षाको उद्धेश्य प्राप्तिको लागि प्राण भर्ने काम गर्दछ । जसरी सामाजीक सुरक्षाले एउटा व्याक्तिको जन्मदेखि मृत्युसम्मको अवस्थालाई सहज पार्ने कोसिस गर्दछ, त्यसरीनै बीमाले सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी चासोको परिपूर्ति गर्ने मुल साधनको रूपमा कार्य गरेको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा बीमाको विषयलाई नीतिगत रूपमा नेपालको संविधान, विभिन्न ऐन एवं कानुनहरू, नेपाल सरकारको बजेट, अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दिर्घकालीन योजना, सरकारका नीति तथा कार्यक्रम आदीले समेटेका छन् भने संस्थागत रूपमा नेपाल बीमा प्राधिकरण, बीमा कम्पनीहरू, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लागानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायत अन्य सरकारी एवं गैह्रसरकारी संघ संस्था आदीले कार्य गर्दै आईरहेका छन् । सामाजिक सुरक्षा आधुनिक विकसित समाजको एक उर्वर योजना (साध्य) हो भने बीमा सामाजिक सुरक्षाको एक महत्वपूर्ण साधन हो । बीमा एक त्यस्तो प्रणाली हो, जसले समाज वा राष्ट्रका न्यून आय भएका व्यक्ति वा परिवारका सदस्यहरूलाई उनीहरूको वैयक्तिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थितिमा सुधार गर्न बचत गर्ने बानीको विकास गर्दछ । बीमा शब्दको उत्पत्ति ४५०० ईशापूर्व तिर वेविलोनिया, ग्रीस तथा रोमबाट भएको भन्ने गरिएपनि औपचारीक रूपमा पहिलो जीवन बीमाको सुरूवात सन् १५८३ मा लण्डनमा विलियम गिव्वन्स नाम गरेका सामुन्द्रिक क्याप्टेनको जीवनबीमा बीमालेख जारी गरेपछि भएको पाईन्छ । जर्मनीमा सन् १८८४ मा स्वास्थ्य बीमा सुरू गरेर सामाजिक सुरक्षा को थालनी गरिएको थियो भने बेलायतमा सन् १९०८ मा राष्ट्रिय बीमा कानुन लागु गरिएको थियो । सामाजिक बीमा, सामाजिक सहायता र श्रम बजार हस्तक्षेप जस्ता सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न तरिकाहरू मध्ये सामाजिक सुरक्षाको नाममा सामाजिक बीमाको अभ्यास नेपालमा वि.सं. १९९३ बाट सैनिक द्रव्य कोषको स्थापना भएसँगै शुरू भएको हो । नेपालमा वि.सं. २००४ असोज ८ गते ‘नेपाल माल चलानी तथा बीमा कम्पनी लिमिटेड’ को स्थापना भएसँगै निर्जीवन बीमा व्यवसायको शुरूवात भएको पाइन्छ । बीमाको महत्व र आवश्यकता बढ्दै जाँदा नेपाल सरकारले राज्यको आफ्नै बीमा कम्पनी आवश्यक भएको महसूस गरी वि.सं. २०२४ सालमा राष्ट्रिय बीमा संस्थान प्रा.लि.को स्थापना भयो । सो कम्पनीलाई वि.सं. २०२५ सालमा राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५ जारी गरी सरकारी कम्पनीका रूपमा राष्ट्रिय बीमा संस्थानका रूपमा परिवर्तन गरीयो । निर्जीवन बीमा व्यवसाय मात्र गर्दै आएको यस कम्पनीले वि.स. २०२९ सालबाट जीवन बीमा व्यवसाय पनि प्रारम्भ गर्यो । वि.सं. २०४४ सालमा नेपालमा पहिलोपल्ट निजीक्षेत्रको सक्रियतामा विदेशी लगानीमा संयुक्त लगानीको बीमा कम्पनी स्थापना भयो । जीवन तथा निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने उद्देश्यका साथ नेशनल लाइफ एण्ड जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको स्थापना भएको थियो । हाल उक्त कम्पनी जीवन तथा निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने अलग अलग (दुई) कम्पनीमा विभाजन भैसकेको छ । वि.सं. २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात् बनेको सरकारले उदार अर्थनीति अवलम्बन गर्यो । जसअनुरूप सार्वजनिक उद्योगहरू निजीकरण गर्ने क्रमसँगै निजीक्षेत्रलाई अन्य उद्योग जस्तै बीमा उद्योगमा आकर्षित गर्ने नीति सरकारले लिएसँगै बीमा ऐन, २०४९ र बीमा नियमावली, २०४९ कार्यान्वयनमा आयो । तत्पश्चात् नेपालमा निजी क्षेत्रको स्वामित्वमा बीमा कम्पनीहरू स्थापना हुने लहर नै चल्यो । यसरी आ.व. २०७८/७९ को अन्तसम्ममा जीवन बीमा कम्पनी १९, र्निजीवन बीमा कम्पनी २० र पुनर्बीमा कम्पनी गरी नेपालमा कूल ४१ वटा बीमा कम्पनी रहेका थिए । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा व्यवसाय लाई व्यवस्थित, नियमित, प्रतिस्पर्धी तथा विश्वसनीय बनाउन, बीमकहरूले पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने प्रावधान ल्यायसँगै बीमकहरू गाभ्ने र गाभिने क्रम सुरू भई हाल जीवन बीमा कम्पनी १४, निर्जीवन बीमा कम्पनी १४, पुनर्बीमा कम्पनी २ र लघुबीमा कम्पनी ७ गरी कूल ३७ वटा बीमा कम्पनीहरू कार्यरत रहेका छन्, भने समग्र बीमा बजारको निर्देशक ऐनको रूपमा बीमा ऐन, २०७९ कार्यान्वयनमा रहेको छ । बीमा सम्बन्धी नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्था नेपालको संविधानको अनुसूची-५ संघको अधिकारसूचीअन्तर्गत क्र.सं. २८ मा बीमा नीति उल्लेख गरिएको छ, भने अनुसूची-७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारसूची अन्तर्गत क्र.सं. २० मा बीमा व्यवसाय संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । प्राकृतिक र मानव सिर्जित जोखिमबाट मानव जीवन, व्यवसाय, सम्पत्ति र दायित्वको रक्षावरण गरी वित्तीय सुरक्षा प्रदान गर्न बीमा क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । सरकारले बीमाको पहुँच विस्तार गर्ने नीतिका साथै पशु तथा बाली बीमा, सहुलियतपूर्ण कर्जा बीमा र स्वास्थ्य बीमामा सरकारबाट अनुदानको व्यवस्था गरेको छ भने बीमा क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग, नवप्रवर्तन तथा अन्तर्राष्ट्रिय आवद्धताले सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि भएको छ । बीमा क्षेत्रको विकास र विस्तारको लागि विगत लामो समयदेखि विभिन्न नीतिगत, कानुनीमा एवं संस्थागत व्यवस्था गर्ने र त्यसमा समायानुकुल सुधारहरू गर्दै जाने प्रयासहरू भएका छन् भने नेपाल सरकारबाट आफनो बार्षिक बजेट वक्तव्य तथा विभिन्न योजनाहरूमार्फत आम सर्वसाधारण सम्म बीमाको पहुँच पुयाउन विभिन्न प्रयासहरू भएका छन् जसलाई देहायबमोजिम उल्लेख सकिन्छ : -बीमा प्रणाली तथा बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित प्रतिस्पर्धी तथा विश्वसनीय बनाई त्यसको विकास गर्न, बीमा व्यवसायको स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट सर्वसाधारणलाई गुणस्तरिय तथा भरपर्दो बीमा सेवा उपलब्ध गराउन एवं बीमा व्यवसायको प्रभावकारी रूपमा नियमन गरी बीमितको हक हित संरक्षण गर्ने उद्धेश्यको साथ बीमा क्षेत्रको महत्वपूर्ण नीतिगत दस्तावेजको रूपमा “बीमा ऐन, २०७९ कार्यान्वयनमा आएको, -बीमा ऐन, २०७९ को पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि बीमा नियमावली आईनसकेको अवस्थामा हाल बीमा नियमावली, २०४९ नै कार्यान्वयनमा रहेको । -बीमा क्षेत्रको विकास, विस्तार र प्रवर्द्धनका लागि मार्गदर्शक एवं छाता नीतिका रूपमा सरकारले पहिलो पटक राष्ट्रिय बीमा नीति, २०८० ल्याएको छ । ’सहज पहुँचयुक्त, विश्वसनीय, सुदृढ र गुणस्तरीय बीमा प्रणालीको विकास’ भन्ने सोचका साथ ल्याइएको बीमा नीतिले प्रतिस्पर्धी, विश्वसनीय, सुशासित, गुणस्तरीय, दिगो, सरल, सहज पहुँचयोग्य, विश्वसनीय र समावेशी बीमा प्रणालीको विकास मार्फत मानविय जीवन, सम्पत्ति तथा दायित्वको जोखिम न्यूनीकरण गर्दै सबल अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान पुयाउने अपेक्षा गरेको । -बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, सम्पत्ति बीमा निर्देशन, बीमकको वित्तीय विवरण सम्बन्धी निर्देशन, व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सम्बन्धी मार्गदर्शन, लगानी निर्देशन लगायत विभिन्न निर्देशन, निर्देशिका, मापदण्ड एवं परिपत्रहरू जारी भएको । -प्राधिकरणबाट कृषि तथा पशुपन्छी सँग सम्बन्धित ५० भन्दा बढी बीमालेखहरू लगायत खेलकुद र विभिन्न लघु बीमालेखहरू जारी भएको, -‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९’ ले सवारी साधनको दर्ता तथा नवीकरण गर्दा तेश्रो पक्ष मोटर बीमा अनिवार्य गरेको । -‘वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४’ ले श्रम स्विकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको १० लाख रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक रोजगार म्यादी बीमा अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको । -‘सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३’ अनुसार सार्वजनिक खरिद कार्यालयबाट जारी स्टेन्डर्ड बिड डकुमेन्ट अनुसार २० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सार्वजनिक निर्माण कार्य गराउँदा अनिवार्य बीमा गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको । -‘श्रम ऐन, २०७४’ ले श्रमिकहरूको दुर्घटना बीमा अनिवार्य गरेको । -कृषि, पशुपन्छी तथा जडिबुटी बीमा गर्दा प्रत्येक बीमितको २ लाख रुपैयाँ बीमाङ्क कायम हुने गरी अनिवार्य दुर्घटना बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था कृषि बीमालेखहरूले गरेको, -घर बीमा गर्दा ५ हजार रुपैयाँसम्म करयोग्य आयमा छुट दिने व्यवस्था भएको, जीवन बीमामा बीमाशुल्क ४० हजार रुपैयाँसम्म करयोग्य आयमा छुट दिने व्यवस्था भएको, स्वास्थ्य बीमा गरेमा २० हजार रुपैयाँसम्म करयोग्य आयमा छुट दिने व्यवस्था भएको, -कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा बीमाशुल्कको ८० प्रतिशत, खाद्य भण्डारको बीमामा ५० प्रतिशत, वनस्पति तथा जडिबूटीको बीमामा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था रहेको, -राष्ट्रसेवक निजामति कर्मचारीको १० लाख रुपैयाँ बराबरको हरेक वर्ष दुर्घटना बीमा गरिँदै आएको । -अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडी तथा प्रशिक्षकको बीमा गर्ने व्यवस्था भएको । -नेपाल सरकारले नागरिकहरूको स्वास्थ्य बीमाका लागि १ लाख रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड मार्फत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरेको । नेपालको बीमा बजारको वर्तमान अवस्था सन् १९८० को दशकबाट सरकारले आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेपछी निजी क्षेत्र पनि यो व्यवसायमा प्रवेश गरेसँगै बीमा कम्पनी एवं बीमा सेवा प्रदायकहरूको गुणात्मक एवं संख्यात्मक दुवै रूपमा वृद्धि भएको छ । हाल १४ वटा जीवन बीमा कम्पनी १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी, २ पुनर्बीमा कम्पनी र ७ वटा लघुबीमा कम्पनी गरी कुल ३७ वटा कम्पनिका २००० भन्दा बढी शाखा कार्यलयबाट बीमा सेवा प्रदान हुदै आएको छ भने बीमा बजारको नियमनकारी निकायको रूपमा नेपाल बीमा प्राधिकरण (प्राधिकरण) रहेको छ । प्राधिकरण बीमा नियमनकारी निकायहरूको अन्तराष्ट्रिय संगठन (आईएआईएस )को संस्थापक सदस्यका साथै दक्षिण एशियाली बीमा नियनकारी निकायहरूको संगठन साउथ एशियन रेगुलेटर्स फोरमको सदस्य समेत हो । बीमा ऐन, २०७९ ले बीमा प्राधिरकणलाई अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वायत्त निकायका रूपमा अधिकार सम्पन्न तुल्याएको छ । हाल नेपालको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा बीमा क्षेत्रको योगदान ३.३४% को हाराहारीमा रहेको छ । उत्पादनशिल क्षेत्र कृषि, उद्योग, पर्यटन, निर्माण जस्ता क्षेत्रमा प्राकृतिक वा अन्य कारणले हुन सक्ने जोखिम तथा क्षति विरूद्ध आर्थिक सुरक्षाको सुनिश्चिता बीमा मार्फत् हुने हुँदा लगानीको वातावरण सिर्जना हुँदै आएको छ । नेपालमा बीमा व्यवसायको वर्तमान अवस्थालाई देहायबमोजिम प्रस्तुत गरीएको छ : -आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चैत्र मसान्तसम्म १४ जीवन बीमक, १४ निर्जीवन बीमक, ७ लघु बीमक (३ जीवन लघुबीमक र ४ निर्जीवन लघुबीमक) र २ पुनर्बीमा कम्पनी गरी कुल ३७ वटा बीमकहरूले बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आइरहेको छन् । जसमध्ये सरकारी लगानीको ३, स्वदेशी लगानीको २९, विदेशी कम्पनीको शाखा कार्यालय ३ र संयुक्त लगानीको २ बीमा कम्पनीहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । -बीमकहरूको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने प्रावधान आएसँगै बीमकहरू गाभ्ने र गाभिने क्रम सुरू भएकाले बीमकको संख्या सँगै शाखा कार्यालको संख्यामा पनि कमि आएको छ भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बाट लघु बीमा कम्पनीको स्थापना भएपछि केही शाखा थपिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चैत्र मसान्त सम्ममा जीवन बीमकको १ हजार ७७७, निर्जीवन बीमकको १ हजार ३१ र लघुबीमकको १२८ गरी कुल २ हजार ९३६ शाखाहरू रहेका रहेका छन्, जुन गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा ६.९१ प्रतिशतले कम हो । -आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चैत्र मसान्तसम्म जीवन र लघुजीवन बीमा कम्पनीहरूबाट ५० लाख ८६ हजार ८९० वटा बीमालेख जारी भएका छन् भने निर्जीवन र लघुनिर्जीवन बीमा कम्पनीहरूबाट २२ लाख ६२ हजार ३२६ वटा बीमालेख जारी भएका छन् । यस आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्तसम्म १ करोड ३८ लाख ६६ हजार ६१५ वटा जीवन बीमालेख सक्रिय रहेका छन्, जसमा पुरूषको प्रतिशत ४६७४ र महिलाको प्रतिशत ५३.२६ प्रतिशत रहेको छ । -२०७८ सालको जनगणना प्रतिवेदनमा प्रकाशित जनसंख्या वृद्धि प्रतिशतका आधारमा चैत्र महिनासम्मको जनसंख्या प्रक्षेपण गरी बीमाको दायरा गणना गर्दा ४३.३२ प्रतिशत जनसंख्यामा बीमाको पहुँच पुगेको छ । -आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्त्यमा ५.३५ प्रतिशत वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमासहित जीवन बीमाको दायरा ४४.३८ प्रतिशत जनतामा पुगेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चैत्र मसान्तसम्ममा ६.७० प्रतिशत वैदेशिक रोजगार म्यादि जीवन बीमा सहित ४३.३२ प्रतिशत जीवन बीमाको दायरा रहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा नयाँ बीमालेख जारी संख्यामा कमि रहनुमा अवधि भुक्तानी बीमालेख, आवधि समाप्ती बीमालेख, समर्पण बीमालेख र व्यतित बीमालेखको संख्यामा भएको वृद्धि हो । -बीमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को असार मसान्तसम्ममा बीमा व्यावसायको कुल सम्पत्ति तथा दायित्व रकम जीवन तर्फ ६ खर्ब ६८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ र निर्जीवन तर्फ १ खर्ब १५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ गरी कुल रकम ७ खर्ब ८३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ रहेको थियो भने चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को दोस्रो त्रैमासिक सम्ममा यो रकम जीवन तर्फ ७ खर्ब ४७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ र निर्जीवन तर्फ १ खर्ब २६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ गरी कुल ८ खर्ब ७४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । बीमा व्यावसायको कुल सम्पत्ति तथा दायित्व चालु आर्थिक वर्षको फागुन मासान्तसम्म अघिल्लो आर्थिक बर्षको तुलनामा ११.५९ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । -आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चैत्र मासान्तसम्म जीवन तथा लघुजीवन बीमा तर्फ १ खर्ब १० अर्ब १६ करोड रुपैयाँ (७८.५१ प्रतिशत) र निर्जीवन तथा लघु निर्जीवन बीमा तर्फ ३० अर्ब १५ करोड रुपैयाँ (२१.४९ प्रतिशत) गरी कुल बीमाशुल्क संकलन १ खर्ब ४० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । -आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा जीवन बीमा तर्फ १ लाख १३ हजार ८२ वटा बीमादाबी भुक्तानी अन्तर्गत १९ अर्ब १६ करोड र निर्जीवन बीमा तर्फ १ लाख १० हजार ४५ बीमा दाबी भुक्तानी अन्तर्गत १६ अर्ब २६ करोड बराबरको कुल दाबी भुक्तानी भएको थियो भने चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चैत्र मसान्तसम्ममा जीवन बीमा तर्फ १ लाख ४४ हजार ५२७ वटा बीमा दाबी भुक्तानी अन्तर्गत २६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ र निर्जीवन बीमा तर्फ १ लाख ६ हजार ७६३ वटा बीमा दाबी भुक्तानी अन्तर्गत १२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भएको छ । -आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चैत्र मसान्तसम्ममा ३ लाख ६ हजार ११४ अभिकर्ता अप्रत्यक्ष रूपमा बीमा क्षेत्रमा रोजगारीमा संलग्न छन् । यो संख्या गत आर्थिक वर्षको तुलनामा १०.२६ प्रतिशतले वृद्धि हो । त्यसै गरी, १ हजार २४० सर्भेयर इजाजत प्राप्त गरी रोजगारीमा संलग्न रहेका छन् भने १५ वटा पुनर्बीमा दलालहरू बीमा क्षेत्रमा आवद्ध छन् । -बीमा दाबी भुक्तानीलाई सहजीकरण गर्न मोटर र सम्पत्ति बीमामा सानो दाबी भुक्तानी २ लाख रुपैयाँ र बाली, पशुपन्छी, कृषि तथा लघुबीमातर्फ ५० हजार रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी बीमकका प्रदेश तथा शाखा कार्यालयबाट हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । -नेपाल बीमा प्राधिकरणले जोखिममा आधारित पुँजी (आरबिसी) लागू गर्ने प्रयोजनको लगि आरबिसी क्वान्टिटेटिभ रेगुलेटरी रिपोर्टिङ टेम्प्लेटको क्वान्टिटेटिभ इम्प्याक्ट स्टडी गर्न ११ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी, ५ वटा जीवन बीमा कम्पनी र २ वटा पुनर्बीमा कम्पनीलाई आउन रिस्क सोल्भेन्सी एसेसमेन्ट (ओआरएसए) लागू गर्न निर्देशन दिएको छ । -बीमकको जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण प्रणाली कार्यान्वयन गर्नका लागि पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा एउटा जीवन बीमा कम्पनी र एउटा निर्जीवन बीमा कम्पनीको जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण सम्बन्धी कार्य भएको छ । साथै, सम्पूर्ण निर्जीवन बीमकको प्रारम्भिक जोखिम मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने जीवन बीमकको प्रारम्भिक जोखिम मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्य भइरहेको छ । -प्राधिकरणले देशको संघीय संरचना बमोजिम कार्यालयको पुर्नसंरचना गर्दै प्रदेश सरकारहरूसँग सहकार्य एवम् बीमकको नियमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन बाग्मती प्रदेश कार्यालय बाहेक सबै प्रदेशहरूमा प्रदेश कार्यालय स्थापना गरी कार्य गर्दै आईरहेको छ । बीमा क्षेत्रमा विद्यमान समस्या र चुनौती एवं अवसरहरू नेपालमा बीमा शिक्षाको कमी, भौगोलिक कठिनाई बीमा कम्पनीहरूको ग्रामीण क्षेत्रमा न्यून उपस्थिति, बीमा क्षेत्रसँग संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको समन्वयको कमी लागायतको कारण यो क्षेत्रको विकासमा थप चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ । बीमाको दायरा साँघुरो हुनु, ग्रामीण क्षेत्र, न्यून आय र विपन्न वर्गसम्म बीमाको पहुँच न्यून हुनु, बीमा जोखिम न्यूनीकरणको उपायको रूपमा सर्वसाधारणमाझ परिचित नहुनु, कृषि क्षेत्रलाई अपेक्षित रूपमा समेट्न नसकिनु, सर्वसाधारण नागरिकलाई बीमाप्रति विश्वस्त बनाउन नसक्नु र सरल तथा शीघ्र दाबी भुक्तानी प्रणाली अपेक्षित रूपमा विकास नहुनु लगायत रहेका छन् भने बीमाको दायरालाई विस्तार गर्दै दुर्गम क्षेत्र, विपन्न परिवार र सबै क्षेत्रसम्म पहुँच पुन्याउनु स्वास्थ्य बीमा, लघु बीमा, कृषि बीमा र सहुलियतपूर्ण कर्जा बीमाको विस्तार गर्नु, संघीय संरचना अनुरूप नियमनकारी निकायको विस्तार गर्नु, सरल र शीघ्र दाबी भुक्तानी प्रणालीको तीव्र विस्तार गर्नु, बीमा जालसाजी नियन्त्रण गर्न संरचनागत व्यवस्था गर्नु र बीमा सम्बन्धी जानकारी सर्वसाधारण नागरिकको पहुँचमा पुयाउनु जस्ता प्रमुख चुनौतीहरू छन् । यसैगरी स्वास्थ्य बीमा, लघु बीमा र सहुलियतपूर्ण कर्जा बीमा मार्फत जोखिम न्यूनीकरण राज्यको प्राथमिकतामा पर्नु, बीमाप्रति आमनागरिकको चेतना, विश्वास र भरोसा बढ्दै जानु, जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले तीव्र बजार विस्तार गर्ने नीति अबलम्वन गर्नु, भूकम्प तथा विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपको कारणले जनमानसमा बीमाप्रतिको आकर्षण बढ्नु, उद्यम व्यवसायमा बीमाप्रतिको आकर्षण बढ्दै जानु अवसरका रूपमा रहेका छन् । अन्त्यमा, जोखिम व्यवस्थापनको महत्वूर्ण वित्तीय औजारका रूपमा रहेको ’बीमा’ ले मानव जीवन तथा सम्पत्तिमा आइपर्ने जोखिमका कारण सिर्जना हुने आर्थिक क्षतिको क्षतिपूर्ति गर्ने हुँदा सरकारी भवन तथा सम्पत्ति, साँस्कृतिक सम्पदा, निर्माण सम्पन्न पूर्वाधार आयोजनाका साथै नागरिकहरूका घर, सम्पत्ति, व्यवसाय लगायतको बीमा गरी आर्थिक सुरक्षण गर्नु राज्य एवं नागरिक सबैको लागि आवश्यक छ । सुदृढ र विस्तारित बीमा सेवाबाट जोखिम न्यूनीकरण मार्फत उत्पादनशील समाज र अर्थतन्त्र निर्माण गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र अभ्यास अनुरूप बीमा सेवाको विकास एवम् विस्तार गरी आर्थिक, प्राकृतिक, सामाजिक एवम् अन्य कारणबाट उत्पन्न हुने जोखिमलाई बीमाको दायरामा ल्याई वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न, बीमा क्षेत्रलाई प्रभावकारी र दीगो बनाई दुर्गम तथा न्यून आय भएका वर्ग लगायत समाजका सबै तह र कारोवारमा बीमा सेवाको पहुँच पुर्याउन, बीमा सेवालाई प्रभावकारी र प्रतिस्पर्धी बनाउन तथा बीमितको हकहित सुनिश्चित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश अनुरूप बिमकहरूको जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण प्रणाली लागु गर्न प्राधिकरणले नियमनकारी निकायको रूपमा महत्वपुर्ण भुमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । बीमा क्षेत्रमा विद्यमान नीतिगत, कानुनीमा र संस्थागत सुधार गर्दै बीमा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, अभ्यास तथा मापदण्डको आधारमा बीमा सेवा प्रदान गर्न, बीमा व्यवसायलाई सामाजिक संरक्षणको एक महत्वपूर्ण आधारस्तम्भको रूपमा विकास गर्न, बीमा सेवाको विस्तार गरी न्यून आय भएका वर्ग लगायत सम्पूर्ण नागरिक एवम् क्षेत्रमा पहुँच पुर्याउनका लागि उपयुक्त संयन्त्रको विकास गर्न, बीमा क्षेत्रको नियमनलाई सबल, प्रभावकारी र व्यावसायिक बनाउन नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्न, संघीय संरचना बमोजिम नियामक तथा बीमा कम्पनीको पुनर्संरचना तथा विस्तार गर्न, पुनर्बिमाको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न, बिमक तथा बीमा मध्यस्थकर्ताहरूको निरीक्षण तथा अनुगमन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बीमा सेवा प्रदान गर्न र पशुपन्छी बीमा लगायतका मौसमी बीमालाई सबलीकृत एवं विस्तार गर्न आवश्यक छ । बीमा दाबी प्रक्रिया सरलीकरण गरी शीघ्र दाबी भुक्तानी प्रणाली विकास गर्न, बिमकको लगानीयोग्य रकमलाई सुरक्षित तथा प्रतिफलमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण तयार गर्न बीमाको पहुँच पुग्न नसकेका क्षेत्र लगायत प्रत्येक स्थानीय तहमा जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीको शाखा कार्यालय स्थापना गर्न, स्थानीय तह तथा सामुदायिक संस्थासँगको सहकार्यमा दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रहरूमा बीमा सम्बन्धी चेतना अभिवृद्धि गर्न, स्वास्थ्य बीमालाई सबै जिल्लामा विस्तार गर्न, दुर्गम, पिछडिएको क्षेत्र तथा न्यून आय भएका वर्गका लागि लक्षित गरी प्रोत्साहन सहितको लघु बीमा प्रणाली लागू गर्न सबै तहका सरकार अर्थ मन्त्रालय, नेपाल बीमा प्राधिकरण, सम्पुर्ण बीमक एवं पुनर्बीमकहरू, बीमा सर्भेएर, बीमा अभिकर्ता, बीमा ब्रोकर लगायत बीमा सरोकारवाला सबैको ध्यान जान जरूरी देखिन्छ । (भट्ट नेपाल बीमा प्राधिकरणका सहायक निर्देशक हुन् ।)
