काठमाडौं महानगरले ल्यायो २५ अर्ब ७० करोडको बजेट
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल २५ अर्ब ७० करोड ६३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले सोमबार उक्त बजेट प्रस्तुत गरिन् । महानगरको सञ्चित कोषमा जम्मा हुने २४ अर्ब २० करोड ६३ लाख २५ हजार रुपैयाँ र जग्गा एकीकरण आयोजनाबाट हुने आम्दानी १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेको बजेट प्रस्तु गर्दै उपप्रमुख डंगोलले बताइन् । स्थानीय सञ्चित कोषबाट खर्च हुने रकममध्ये आर्थिक विकास क्षेत्रअन्तर्गतका कार्यक्रमका लागि १९ करोड १९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटको ०.७९ प्रतिशत हो । यस्तै, कार्यालय सञ्चालन र प्रशासन सञ्चालनका लागि १४.४४ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ४९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, पूर्वाधार विकास क्षेत्रका लागि १४ अर्ब ८१ करोड ५१ लाख ५१ हजार रुपैयाँ, सामाजिक विकास क्षेत्रका लागि तीन अर्ब ८१ करोड ३६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
‘लिटिल बुद्ध’ बताउने रामबहादुर बम्जन जबर्जस्ती करणी मुद्दामा दोषी ठहर
काठमाडाैं । सर्लाही जिल्ला अदालतले ‘लिटल बुद्ध’ भनेर पनि चिनिएका रामबहादुर बम्जनलाई जबर्जस्ती करणी मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ । सोमबार जिल्ला न्यायाधीश जीवनकुमार भण्डारीको एकल इजलासले बाल यौन शोषण मुद्दामा बम्जनलाई दोषी ठहर गरेको हो । बम्जनलाई सजाय निर्धारणका लागि असार १७ गतेको पेसी तोकिएकाे अदालतले जनाएको छ । हत्या र यौन शोषणको मुद्दामा सर्लाही जिल्ला अदालतले २०७६ साल माघ २३ गते बम्जनलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो ।बम्जनलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले बुढानीलकण्ठस्थित एक घरबाट गत पुस २४ गते पक्राउ गरेको थियो ।
‘दक्ष व्यक्ति सेबोनको अध्यक्ष बन्छ, प्रचण्ड र ओलीसँग जोडिएको कुरा गलत हो’
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले दक्ष र व्यवसायिक व्यक्तलाई सरकारले छिट्टै धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकमा सोमबार मन्त्रालयगत बजेटमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा सांसदहरुले बोर्ड अध्यक्षको नियुक्तिबारे जिज्ञाशा राखेका थिए । जवाफमा पुनले १९ आवेदकमध्येबाट छनोट समितिले ५ जनाको नाम ‘सर्ट लिष्ट’ गरेको र त्यसमध्ये दुई जना मात्र प्रस्तुतिकरणका लागि उपस्थित भएकाले यस्तो अवस्थामा के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग राय मागिएको जानकारी दिए । उनले दाबेदारमध्येबाट व्यावसायिक र दक्ष व्यक्तिलाई सरकारले छिट्टै बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त गर्न जानकारी दिए । धितोपत्र ऐनमा स्पष्ट रुपमा पाँचमध्ये समितिले तीन जनाको नाम अनिवार्य सिफारिस गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको भन्दै मन्त्री पुनले समितिले प्रस्तुतिकरणमा सहभागी भएका सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र मुक्ति नारायण श्रेष्ठमध्ये एकलाई, त्यसमा बाँकी तीनबाट एक जना थप गरेर वा सर्ट लिस्टमा परेका पाँचै जनालाई सिफारिस गर्ने भन्ने विषयमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग राय माग गरिएको उल्लेख गरे । ‘पूर्ववर्ती अर्थमन्त्रीकै समयमा सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा अर्थसचिव पदेन र एक जना विज्ञसहित तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको रहेछ । समितिले अध्यक्ष छनोटका लागि आवेदनमा मागेकामा १९ जनाले आवेदन दिएको । त्यसमध्ये ५ जनालाई सर्ट लिष्ट गरेको छ । ५ जनामध्येबाट प्रस्तुतिक लागि बोलाउँदा दुई जना मात्र आउनुभएको’, उनले भने, ‘कानुनमा स्पष्ट रुपमा कम्तिमा पनि तीनजना योग्यहरुलाई सिफारिस गर्ने भनेकोले अप्ठेरो परेर समितिले सरकारको कानूनी सल्लाहकार महान्यायधाधिवक्तालाई के गर्न सकिन्छ भनेर सोधेर पठाएको छ । कानुनी राय आउने बित्तिकै समितिले सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ र सरकारले त्यसबारे छिट्टै आवश्यक निर्णय लिन्छ । म विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।’ धितोपत्र बोर्ड सेयर बजारको नियामक निकाय भएको र नियामक निकाय स्वतन्त्र तथा व्यवसायिक हुनुपर्छ भन्नेमा सरकार प्रतिबद्ध र स्पष्ट रहेको उनको भनाइ थियो । बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिबारे सञ्चार माध्यममा विभिन्न स्वार्थ समूहको चलखेल भएको भन्दै आफू र प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेताको नाम जोडेर गरिएको प्रचारबाजी सत्य नभएको मन्त्री पुनले उल्लेख गरे । ‘कुनै नेता विशेषले दबाब दिएका कुराहरु आएका छन् । यो सत्य होइन । व्यावसायिक रुपले दक्ष मान्छे नियुक्त हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ’, उनले भने, ‘जति पनि आरोप र लाञ्छनाहरु छन् कति ठाउँमा शीर्ष नेताहरुलाई जोडेर, कति ठाउँमा मलाई र प्रधानमन्त्रीलाई जोडेर यो कुरामा सत्यता छैन ।’
संसदका कर्मचारीको भत्ता बढाइने, ७ बुँदे सहमति
काठमाडौं । सरकारले आन्दोलनरत संघीय संसद सचिवालयका कर्मचारीको भत्ता बढाउने भएको छ । सोमबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरी, संसद् सचिवालयका महासचिव पद्यप्रसाद पाण्डे र कर्मचारी युनियनबीच ७ बुँदे सहमति भएको हो । सहमतिअनुसार कर्मचारीको आवास भत्ता, शैक्षिक भत्ता र खाजा खर्च बढ्ने छ । २१ दिनदेखि संसद् सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी खाजा, आवासका साथै अतिरिक्त समयमा काम गरेको भत्ता पाउनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनमा थिए ।
अबण्डामा २ खर्ब बजेट नराखेको अर्थमन्त्रीको प्रष्टिकरण, सिर्जना भएको दायित्व भुक्तानी गर्ने दाबी
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि अर्थ मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रमबारे प्रतिनिधिसभामा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा मन्त्री पुनले सांसदका सबै प्रश्न र जिज्ञाशाका जवाफ दिए । अर्थमन्त्री पुनले मन्त्रालयले अबण्डामा ठूलो रकम राखेको भन्ने सांसदहरुका प्रश्नको खण्डन गरे । अर्थ मन्त्रालयका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ४८ अर्ब ६१ करोड मात्र विनियोजन गरिएको बताए । वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ १ खर्ब ४८ अर्ब, समपुरक अनुदानतर्फ १३ अर्ब २० करोड र विशेष अनुदान तर्फ १२ अर्ब ९० करोड गरी १ खर्ब ७४ अर्ब बढी रकम प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत खर्च हुने रकम भएको जानकारी उनले संसदलाई गराए । छलफलका क्रममा सांसदहरुले अर्थ मन्त्रालयले २ खर्ब रकम अबण्डामा राखेको आरोप लगाएका थिए । ‘अर्थ मन्त्रालयले अवण्डामा ठूलो रकम राखेको भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयलाई विनियोजन गरिएको जम्मा ४८ अर्ब ६१ करोड मात्र हो । बाँकी बजेट वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ १ खर्ब ४८ अर्ब, समपुरक अनुदानतर्फ १३ अर्ब २० करोड र विशेष अनुदानतर्फ १२ अर्ब ९० करोड गरी १ खर्ब ७४ अर्बभन्दा बढी रकम प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत खर्च हुने रकम भएको जानकारी सम्मानित संसदमा गराउन चाहन्छु,’ मन्त्री पुनले भने । साधारण खर्च घटाउने उनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु खर्च ६१.३१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १८.९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १९.७४ प्रतिशत प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु खर्च घटाइएको र पुँजीगत खर्चतर्फ बजेट वृद्धि गरिएको बताए । बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन आयोजना अवधिभर आयोजना प्रमुखको सरूवा नगर्ने, राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा दुई सिफ्टमा काम गर्ने र विकास आयोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने बताए । उनले बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना असार मसान्तभित्र तयार गर्ने र आवश्यक कार्यविधि मापदण्ड निर्देशिका श्रावण मसान्तभित्र तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएकाले पूँजीगत खर्चमा सुधार हुने तथा बजेट कार्यान्वयन उपलब्धीमूलक हुने विश्वास व्यक्त गरे । सबै क्षेत्रको सन्तुलित विकासमा सरकार प्रतिबद्ध मन्त्री पुनले बजेट तर्जुमा गर्दा प्रचलित ऐन, कानून, बजेट तर्जुमा दीग्दर्शन एवं स्वीकृत प्रणालीअनुरूप छलफल तथा स्वीकृति गर्ने प्रक्रियामा सबै जनप्रतिनिधिको अहम् भूमिका र अधिकार समान छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको उल्लेख गरे । सरकार सबै भौगोलिक क्षेत्र, वर्ग समुदायको समानुपातिक र सन्तुलित विकासप्रति प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो । यद्यपि सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा आयोजना बैंकमा आबद्ध भएका, बहुवर्षीय स्रोत सहमति दिएका, आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने, सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने, क्रमागत रूपमा रहेका तथा अनिवार्य दायित्वअन्तर्गत खर्च हुने आयोजना तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतापूर्वक अनिवार्य बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने स्पष्ट गरे । ‘त्यसरी प्रस्ताव गर्दा सबै निर्वाचन क्षेत्रमा समान विनियोजन नभएको हुन सक्छ’, उनले भने, ‘तर नेपाल सरकारले कुनै दल वा नेता वा मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रका लागि मात्रै बढी बजेट छुट्याइएको भन्ने सत्य होइन र सरकारको प्राथमिकता सन्तुलित एवं समानुपातिक विकास गर्न प्रतिबद्ध रहेको कुरा सम्मानित संसद् समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु ।’ ठूला आयोजना संघ, मझौला प्रदेश र साना स्थानीय तहमा आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा व्यवहारिक र प्रतिफल प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्यले संघ, प्रदेश र स्थानीयतहबीच दोहोरोपना हुन नदिने, ठूला आयोजना संघबाट कार्यान्वयन गर्ने, मझौला प्रकृतिका आयोजना प्रदेशबाट र साना आयोजना स्थानीयतहबाट कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सरकार दृढ रहेको विश्वास दिलाउने मन्त्री पुनले उल्लेख गरे । वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत ससर्त अनुदानतर्फका कतिपय आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने कार्यका लागि ३ करोडभन्दा न्यून विनियोजन भएका केही आयोजना तथा कार्यक्रम हुन सक्ने भन्दै त्यसबारे थप जानकारी सम्बन्धित मन्त्रीहरूबाट हुने बताए । जलवायु कोषको प्रयोग तथा ग्रिन ‘फाइनान्सिङ’ प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा वातावरणीय न्यायको सिद्धान्तअनुरूप अधिकारमुखी अवधारणामा उपलब्ध हानी तथा क्षति कोषलगायत जलवायुकोष तथा सुविधाका आधारमा सहायता परिचालन गरिने विश्वास मन्त्री पुनले दिलाए । सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दो भन्ने प्रश्नको सन्दर्भमा कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा कुल सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४० प्रतिशतभन्दा तल नै रहेको हुँदा सार्वजनिक ऋणको उपयोग उत्पादनमुलक क्षेत्रमा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको र त्यसले मुलुकको समृद्धिमा टेवा पु¥याउने विश्वास लिएको उल्लेख छ । स्रोत सुनिश्चित गरिएका आयोजना र सिर्जित दायित्व भुक्तानी तथा आगामी वर्ष सम्पन्न हुने अधुरा आयोजनाका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको साथै खेलकूद मन्त्रालयलाई विगतको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षमा झण्डै २२ प्रतिशतले वजेट वृद्धि गरिएबाट खेलकूद क्षेत्रलाई बजेटले उच्च महत्व दिएको स्पष्ट गरे । चालु आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलनको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य सन्तुलित रहेको जानकारी उनले दिए । अर्थतन्त्र चलायमान गराउने, स्पष्ट कार्ययोजनासहित राजस्व सङ्कलन एवम् सघन बजार अनुगमन बढाउने र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई समन्वयात्मक ढंगले परिचालन गर्दा राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्न सकिने विश्वास रहेको बताए । सांसदहरुले बजेटमाथिको छलफलका क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा अवण्डा शीर्षकमा ठूलो रकम राखिएको, पूँजीगत खर्च न्यून तथा खर्च गर्ने क्षमता कमजोर रहेको, सार्वजनिक ऋण, चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च बढ्दै गएको, चालु खर्च नै राजस्वले धान्न नसक्ने, आयोजना बैंकको अवधारणालाई मूर्त रूप दिन नसकिएको, प्रभावशाली नेता र मन्त्रीहरुका जिल्ला र निर्वाचन केन्द्रका लागि बढी बजेट विनियोजन गरिएको सहित १२ वटा प्रश्न गरेका थिए ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरको बजेट डेढ अर्ब
नेपालगञ्ज । बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि कुल १ अर्ब ५० करोड ३८ लाख ८६ हजार रुपैयाँबराबरको आय तथा व्ययसहितको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टको अध्यक्षतामा सुरु भएको उमहानगरपालिकाको १५औं अधिवेशनमा उपप्रमुख कमरुद्धिन राईले आगामी आवका लागि बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । आगामी आवका लागि विनियोजित बजेट चालु आवको भन्दा करिब ३५ करोड रुपैयाँ कम हो । प्रस्तावित बजेटमा आम्दानीतर्फ संघका तर्फबाट ससर्त अनुदान ६१ करोड २४ लाख ७७ हजार, समपूरक अनुदान १ करोड र विशेष अनुदान १ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, प्रदेशका तर्फबाट ससर्त अनुदान २ करोड ४ लाख, समपूरक अनुदान १ करोड ४० लाख रुपैयाँ रहेको छ । वित्तीय समानीकरण संघको २७ करोड ९५ लाख, प्रदेशको २ करोड ५ लाख तथा आन्तरिक आयतर्फ २० करोड ११ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । त्यस्तै राजस्व बाँडफाँट, राजस्व बाँडफाँट रोयल्टी, घर जग्गा रजिष्ट्रेसन (मालपोत), आन्तरिक आय, आन्तरिक आय (मौज्दात) लाई उपमहानगरपालिकाले कुल आम्दानीका रूपमा उल्लेख गरेको छ । व्ययतर्फ चालु खर्च ३५ करोड ५२ लाख, संघ समपुरक खर्च १ करोड, प्रदेश समपूरक खर्च १ करोड ४० लाख, अन्य समपूरक ७५ लाख, २३ वडा कार्यालयका लागि २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बजेट वक्तव्यमार्फत उपप्रमुख राईले जानकारी दिए । त्यसबाहेक वित्तीय व्यवस्था (सावा), वित्तीय व्यवस्था ब्याज भुक्तानी, नगरस्तरीय प्रवर्द्धनात्मक, विषयगत शाखा उपशाखालगायत शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । उपमहानगरले निर्माण गरेको स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्न, विद्यालय अनुगमन, खेलकुद कार्यक्रममा जोड दिँदै करको दरभन्दा दायरालाई फराकिलो पारी आन्तरिक आय वृद्धि गर्ने नीतिअनुरूप राजस्वको दायरामा नआएका क्षेत्रलाई ल्याउने गरी बजेट विनियोजन गरिएको उपप्रमुख राईले बताए । उनले समग्र नगर विकासका लागि आर्थिक, पूर्वाधार, सामाजिक, वन तथा वातावरण, विपद् व्यस्थापन, संस्थागत सुशासन लगायतका विषयलाई बजेटले समेटेको बताए । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको आज बसेको १५औं नगरसभा बैठकमा उपमहानगरको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ । उपमहानगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले उपमहानगरको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नेपालगञ्जलाई धार्मिक सहिष्णुता र मानवमैत्री सहरका रुपमा रुपान्तरण गर्न जोड दिइएको बताए । उनले विभिन्न ताल, तलैया तथा पार्कको पहिचान, स्तरोन्नति तथा निर्माण गरी संरक्षण तथा संवर्द्धन गर्ने उल्लेख गरे । उपमहानगर–२० मा जलन उपचार केन्द्र निर्माणका लागि आवश्यक पहल गर्न नीति कार्यक्रमले जोड दिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा उपमहानगरलाई स्वास्थ्य प्रवर्द्धनात्मक सहरको रूपमा रूपान्तरण गर्दै लैजाने, घरघरमा दक्ष जनशक्ति खटाई निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचारको व्यवस्थापन गर्ने, लक्षित वर्गलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा, निःशुल्क मोतिविन्दुको अपरेसन कार्यक्रमको निरन्तरता, अपाङ्गता भएकाको स्वास्थ्य बीमा, विद्यालयमा सूचना प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालनमा प्रोत्साहन गर्ने, स्थानीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक कार्यान्वयन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, विद्यालयको विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, विद्यालयका पूर्वाधार अपाङ्गमैत्री, लैङ्गिकमत्री वातावरण निर्माणमा जोड दिनेलगायत कार्यक्रम समेटिएका छन् । यस्तै पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ‘भिजिट वेष्टर्न नेपाल २०८१’ सञ्चालन, नगरभित्रका विभिन्न धार्मिक स्थलहरूको संरक्षण, कृषि कार्यमा कृषि मेसिनरी, औजार उपकरण तथा नवीनतम प्रविधिको प्रयोगमार्फत बाली उत्पादन लागत न्यूनीकरण गरी कृषकको आम्दानीमा वृद्धि गर्दै लैजाने, प्राङ्गारिक खेतीका क्षेत्र विस्तार गर्ने, छाडा पशु व्यवस्थापनका लागि छिमेकी पालिकासँग समन्वय, सहकार्य गर्दै कान्जीहाउसको स्तरोन्नति गर्ने, पशुको नस्ल सुधार गर्न गाईभैँसीमा निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
नर्मला पन्तको हत्याबारे गृहमन्त्री : नतिजाउन्मुख छौँ
काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले निर्मला पन्तको हत्याबारेको अनुसन्धान नतिजाउन्मुख रहेको बताएका छन् । सोमबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो जानकारी गराएका हुन् । संसदमा राष्ट्रिय सभा सदस्य गोमा तिमल्सिनाले सोध्नुभएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा निर्मला पन्तको हत्याबारे अनुसन्धान नतिजाउन्मुख रहेको बताए । आफूले दुई दिनमा हत्यारा पत्ता लगाउने कुरा नगरेको तर प्राथमिकतामा राखेर अनुसन्धान गर्ने उल्लेख गरेको बताए । अहिले पनि अनुसन्धान जारी रहेको जानकारी दिए । ‘गोमा तिमल्सिनाले निर्मला पन्तको हत्यारा दुई दिनमा पत्ता लगाउँछु भन्नुभएको थियो, भन्नुभयो । म गएको अघिल्लो कार्यकालको पहिलो दिनको निर्णय हो त्यो । अनुसन्धानको यो विषयलाई मैले आफ्नो प्राथमिकता अघिल्लो कार्यकालको विषयलाई भुलेको छैन । यति जानकारी यहाँहरुलाई गराउन चाहन्छु’, उनले भने । आफूले पहिलो कार्यकालमा गरेका घोषणाहरु नभुलेको पनि जानकारी दिए ।
आगामी आर्थिक वर्षमा ४५ सय मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको छ : मन्त्री बस्नेत
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आगामी आर्थिक वर्षमा कुल विद्युत उत्पादन ४५ सय मेघावाट पुर्याउने लक्ष्य राखिएको बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै मन्त्री बस्नेतले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कुल विद्युत उत्पादन ४५ सय मेघावाट पुर्याउने लक्ष्य राखेको बताएका हुन् । आगामी १२ वर्षमा कुल विद्युत उत्पादन क्षमता २८ हजार ५०० मेघावाट पुर्याउने लक्ष्य राखिएको पनि उनले जानकारी दिए । नीजि क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा संलग्न गराउन सरकारले कानूनी व्यवस्था गरेको पनि बताए । ऊर्जा क्षेत्रमा नीजि क्षेत्रको सहभागितालाई अझै वृद्धि गरिने जानकारी दिए । ‘आगामी १२ वर्षमा कुल विद्युत उत्पादन क्षमता २८ हजार ५०० मेघावाट पुर्याउने र सो अनुसारको प्रशारण र वितरण प्रणालीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना २०८० कार्यान्वयनमा लगिएको छ । उत्पादन, प्रशारण, निर्माण, वितरण प्रणालीमा सुधार र विस्तार, आन्तरिक खपत वृद्धि, वचत विद्युत निर्यात व्यापारको एकीकृत रोडम्याप र कार्ययोजना नै हाम्रो ऊर्जा विकासको मार्गचित्र र कार्ययोजना हो’, उनले भने । मन्त्री बस्नेतले सोलार लगायत वायु ऊर्जामा पनि काम गरिराखेको बताए । ८०० मेघावाट सोलार उत्पादनका लागि पिपिएको काम गर्न लागिएको पनि जानकारी दिए ।
